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रांची झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को धमकी देने के आरोप में पुलिस ने वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र से जयंत कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से धमकी देने में इस्तेमाल मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी युवक एमबीबीएस स्टूडेंट है. बता दें कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद बोकारो जिले के स्टील सीटी थाने में बीते सोमवार को एफआईआर दर्ज कराया गया था. सबक सिखाने और जान से मारने की धमकी शिकायत में बताया गया कि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के मोबाइल फोन पर एक ही नंबर से कई बार कॉल आई थी. कॉल करने वाले ने उन्हें सबक सिखाने और जान से मारने की धमकी दी थी. मामला दर्ज किए जाने के बाद झारखंड पुलिस ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को धमकी दिए जाने वाले मोबाइल नंबर को ट्रेस कर रही थी. लेकिन आरोपी जयंत कुमार सिंह इस दौरान बार-बार अपना लोकेशन बदल रहा था. गाजीपुर की तरफ भाग रहा था आरोपी जानकारी के मुताबिक झारखंड पुलिस ने उत्तरप्रदेश के सारनाथ थाना पुलिस से मदद लेते हुए आरोपी जयंत कुमार को गुरुवार को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो बाइक से गाजीपुर की तरफ भाग रहा था. इसी दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को धमकी देने वाले शातिर जयंत कुमार को पुलिस ने दबोच लिया. मेडिकल का स्टूडेंट है आरोपी साथ ही धमकी देने में इस्तेमाल मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि वह लगातार पुलिस को चकमा देता रहा और गाजीपुर भागने की फिराक में था. इसी दरमियान उसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर झारखंड पुलिस ने सारनाथ पुलिस की मदद से औड़िहार के पास रोडवेज बस से रास्ता रोककर उसे घेरा और दबोच लिया. बताया जा रहा है कि मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को धमकी देने का आरोपी युवक जयंत कुमार एमबीबीएस (MBBS ) पास है. यह मेडिकल की मास्टर डिग्री की तैयारी कर रहा था. शिलांग (मेघालय) में भी इसका मकान है. मंत्री ने बीजेपी को कहा था – तुम्हारी कब्र खोद देंगे बता दें कि, झारखंड के मंत्री अपने बदबोलेपन के लिए पूरे राज्य में प्रख्यात हैं। उन्होंने दो हफ्ते पहले अवैध बांग्लादेशी मुद्दे पर बीजेपी को धमकी देते हुए कहा था कि, वह उसकी कब्र खोद देंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने बीजेपी के नेताओं को धमकी देते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि “बांग्लादेश ” भेज देंगे, आगे उन्होंने कहा कि “अरे बीजेपी वालों , इरफान अंसारी तुम्हारी कब्र खोद देगा.” उन्होंने आगे कहा, पहचानता नहीं इरफान अंसारी को, हम लोगों ने झारखंड लिया है और इन लोगों ने मजाक बना कर रख दिया है. हमको घुसपैठियों बोलते हैं. पहले भी मिल चुकी है धमकी यह पहला मौका नहीं है जब मंत्री इरफान अंसारी को ऐसी धमकियां मिल रही हैं। कुछ दिन पहले गिरिडीह के एक युवक ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इरफान अंसारी सहित नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को बम से उड़ा देने की धमकी दी थी। उस वीडियो में युवक ने खुद को कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। गिरिडीह पुलिस ने उस युवक को दबोचा। मंत्री इरफान अंसारी के कार्यालय ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि वे डरने वाले नहीं‌ हैं। कानून अपना काम करेगा। पूरे घटनाक्रम से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

पंजाब  पराली जलाने की समस्या पर्यावरण के लिए गंभीर बन जाती है. इस समस्या से निपटने और सतत खेती को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया गया है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने पूरे प्रदेश के सहकारी बैंकों के जरिए से संशोधित फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना की शुरुआत की है. पैदा होंगे नए रोजगार के अवसर इस योजना के जरिए किसानों और सहकारी सभाओं को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी खरीदने में सहायता मिलेगी. इससे वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी. इसी के साथ ग्रामीण समुदायों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इस पहल को वित्त आयुक्त सहकारिता सुमेर सिंह गुरजर और सहकारी सभाओं के रजिस्ट्रार गिरीश दियालन की अगुवाई में मंजूरी मिली है, जिसमें कृषि क्षेत्र में सहकारी सभाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की गई है. अग्रिम राशि के रूप में दिया जाएगा 10 प्रतिशत इस योजना की मुख्य विशेषता है कि प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं और बहु-उद्देश्यीय सहकारी सभाओं में मशीनरी पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल सकेगी. इसमें अधिकतम 24 लाख रुपये के लिए पात्रता का प्रावधान है. इस बारे में हुई एक मीटिंग में बताया गया कि अग्रिम राशि के रूप में ऋण की 10 प्रतिशत राशि दी जाएगी. व्यक्तिगत किसान मशीनरी पर 50 प्रतिशत सब्सिडी के पात्र होंगे. इसी के साथ ऋण की राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा उन्हें स्वयं उठाना पड़ेगा. यह एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है. इससे आधुनिक उपकरणों तक पहुंच आसान होगी, इसी के साथ फसल अवशेष के प्रभावी प्रबंधन को भी सुनिश्चित करेगा, जिससे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी. पंजाब सरकार बायो-ऊर्जा प्लांटों में फसल अवशेष का उपयोग भी प्रोत्साहित कर रही है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी के साथ प्रदेश की हरित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है.  

रांची झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग में विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को गुरुवार को राजधानी रांची में नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमन्त ने कहा कि राज्य को मजबूत और बेहतर बनाने की दिशा में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इस कड़ी में नियुक्तियों के साथ-साथ सभी सेक्टरों में लगातार कार्य हो रहे हैं। राज्य का सर्वांगीण विकास हमारी प्रतिबद्धता सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नवचयनित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह तथा झारखंड पर्यटन एवं झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लोगो एवं वेबसाइट के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य का सर्वांगीण विकास हमारी प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप आज से सरकार के एक अभिन्न के रूप में जुड़ रहे हैं। राज्य का समुचित विकास हो, इसके लिए आप पूरी निष्ठा और कुशलता के साथ अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से कहा कि नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेहतर नागरिक सुविधा तथा सेवा देने की दिशा में आपकी भूमिका काफी अहम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गांव से शहरों की ओर लोग आ रहे हैं। इस वजह से शहर का आकार और जनसंख्या तेज गति से बढ़ रहा है। ऐसे में शहरों का व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध तरीके से विकास आज निहायत ही जरूरी है, ताकि शहरों में उपलब्ध व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के साथ शहरवासियों को अच्छी नागरिक सुविधा और सेवाएं दे सकें। उन्होंने कहा कि अगर शहर अव्यवस्थित तरीके से फैलेंगे तो उसके कई दुष्परिणाम और समस्याएं सामने आएगी, जिसका समाधान काफी चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए, शहरों को पूरी प्लानिंग के साथ विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है। वहीं, समारोह में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए चयनित 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला।  

 वैशाली वैशाली जिले में गुरुवार को बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया। वैशाली के पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने चार थाना अध्यक्ष समेत कुल 19 पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। एसपी ने सभी को 24 घंटे के भीतर अपने नए पदस्थापित स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया है। इस आदेश के तहत पुलिस अपर निरीक्षक चांदनी कुमारी सांवरिया को पुलिस लाइन से थाना अध्यक्ष तिसिऔता बनाया गया है। प्रवीण कुमार को पुलिस केंद्र से थाना अध्यक्ष बेलसर, गौतम कुमार साह को पुलिस केंद्र से थाना अध्यक्ष सहदेई और पुरुषोत्तम यादव को पुलिस केंद्र से थाना अध्यक्ष जुड़ावनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह पुलिस अपर निरीक्षक राकेश कुमार यादव को पुलिस केंद्र हाजीपुर से अपर थाना अध्यक्ष विदुपुर, अनामिका कुमारी को अपर थाना अध्यक्ष बेलसर, अदिति कुमारी को पातेपुर थाना अनुसंधान इकाई, शालिनी कुमारी को जंदाहा थाना अनुसंधान इकाई, रंजीत कुमार को गोरौल थाना अनुसंधान इकाई, राहुल कुमार रंजन और सतेन्द्र कुमार को नगर थाना अनुसंधान इकाई, हरि प्रसाद राय और मनमोहन कुमार को महुआ थाना अनुसंधान इकाई, राहुल कुमार को गोरौल थाना अनुसंधान इकाई, दिवाकर ताती को लालगंज थाना अनुसंधान इकाई, रूपक कुमार को राजापाकड़ थाना अनुसंधान इकाई, राजेश कुमार को विदुपुर थाना अनुसंधान इकाई, कुमार सचिन को त्वरित विचारण कोषांग पुलिस कार्यालय तथा दिनेश कुमार को सदर थाना अनुसंधान इकाई में पदस्थापित किया गया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले जुड़ावनपुर, बराटी, राजापाकड़ सहित आधा दर्जन से अधिक थाना अध्यक्षों और पुलिस पदाधिकारियों का तबादला वैशाली से अन्य जिलों में किया गया था। इसके बाद कई थानों में पद खाली हो गए थे। इन्हीं रिक्तियों को भरते हुए अब चार नए थाना अध्यक्षों समेत 19 पुलिस पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।  

जयपुर बीकानेर में हाईकोर्ट की संभावित बेंच को लेकर विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ न्यायालयों में वकील कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। यह निर्णय केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के एक वीडियो बयान के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने बीकानेर में बेंच को लेकर संकेत दिए थे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सहित अन्य बार संघों की आपात बैठक में मंत्री के बयान को "भ्रम फैलाने वाला" बताते हुए उसकी निंदा की गई। वकीलों का कहना है कि इससे न्यायिक प्रणाली में असमंजस की स्थिति बनी है। गौरतलब है कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर लाेकसभा से सांसद हैं। इसलिए यह समझा जा रहा है कि वे अपने क्षेत्र में हाईकोर्ट की बैंच लेकर आना चाह रहे हैं। राजस्थान में हाईकोर्ट की नई बैंच को लेकर छिड़ा विवाद नया नहीं है। पहले भी इस तरह के प्रयास किए गए लेकिन वकीलों के भारी विरोध के चलते इसे वापस भी लेना पड़ा। किस बयान पर मचा है बवाल दरअसल, कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बीकानेर में बैंच के एक सवाल पर बयान देते हुए कहा था कि सीजेआई बीआर गवई सिंतबर में बीकानेर आ रहे हैं। तब यह विषय रहेगा। अगर वे आ रहे हैं तो इस मामले में कुछ प्रोग्रेस हुआ होगा। बीकानेर को क्या कुछ देने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह तो जब वो आएंगे तभी उसकी घोषणा होगी। अदालतों में तीन दिन तक कामकाज ठप शुक्रवार को कार्य बहिष्कार के बाद, शनिवार (दूसरा शनिवार) और रविवार को अदालतें बंद रहेंगी। ऐसे में अब सोमवार को ही न्यायिक कार्य सामान्य रूप से शुरू हो सकेगा।

हरियाणा  लंबे समय से तबादला ड्राइव की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। नवरात्रों में नई संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से ट्रांसफर ड्राइव को हरी झंडी दी जा चुकी है। अब मुख्य सचिव कार्यालय का मानव संसाधन विभाग नीति का अंतिम प्रारूप तैयार कर रहा है। शिक्षा विभाग ने भी विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन तबादला ड्राइव का मसौदा तैयार कर लिया है। इस बीच, शुक्रवार को हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) का प्रतिनिधिमंडल, राज्य प्रधान सतपाल सिंधु के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव यशपाल यादव से मिला और मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों के ट्रांसफर ड्राइव को जल्द शुरू करने की मांग पर जोर दिया। यशपाल यादव ने भरोसा दिलाया कि संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी का प्रारूप तैयार हो चुका है और जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।   पुरानी पेंशन योजना और पदोन्नति की मांग हसला ने शिक्षकों की कई अन्य समस्याएं भी प्रमुखता से उठाईं। मुलाकात के दौरान पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाली की मांग रखी गई। प्रिंसिपल के लगभग 250 रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की बात कही। पीजीटी (ग्रुप-बी) शिक्षकों को एचसीएस और आईएएस भर्ती में मौका देने की मांग की गई। पीजीटी पदनाम को लेक्चरर करने और मेडिकल रिइम्बर्समेंट से जुड़ी फाइलों को अंतिम रूप देने की भी मांग उठाई गई। एसोसिएशन ने पैनल्ड अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की। साथ ही, प्रोबेशन पूरा कर चुके प्राध्यापकों को कन्फर्म करने, सीसीएल (चाइल्ड केयर लीव) ऑनलाइन पोर्टल का लिंक जारी करने और एचआरए की संशोधित दरें लागू करने का मुद्दा भी उठाया। हसला ने कहा कि एसीपी, मेडिकल रिइम्बर्समेंट, सीसीएल, अवकाश व अध्ययन अनुमति जैसी लंबित फाइलों में नागरिक चार्टर का पालन होना चाहिए। गैर-शैक्षणिक कार्य से मुक्ति की मांग बैठक में हसला ने शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य न लेने की मांग को सबसे जोरदार तरीके से उठाया। संगठन ने तर्क दिया कि ऐसे कार्यों में शिक्षकों की ऊर्जा और समय नष्ट होता है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है। शिक्षा विभाग पहले ही शिक्षक संगठनों से बैठक कर चुका है और रेशनेलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। एमआईएस पोर्टल पर मौजूद त्रुटियों को भी ठीक किया गया है। बावजूद इसके, अब तक ट्रांसफर ड्राइव शुरू नहीं हो पाया, जबकि शैक्षणिक सत्र 2025-26 आधा बीत चुका है। ये मांगें भी उठाई     कॉलेज कैडर में पदोन्नति का अवसर उपलब्ध कराना।     पीजीटी को 4800 ग्रेड पे की जगह 5400 ग्रेड पे देना।     पुरुष शिक्षकों को भी 15 सीएल देने का प्रावधान।     पीजीटी की नवीनतम वरिष्ठता सूची जारी करना।     पीजीटी को एईओ (सहायक शिक्षा अधिकारी) खेल पद पर नियुक्ति देना।     ग्रुप-बी कर्मचारियों को कम्पेन्सेटरी लीव देने की सुविधा।     राष्ट्रीय पर्व यदि राजपत्रित अवकाश पर पड़ें तो अगले दिन छुट्टी या कार्यदिवस को स्पष्ट करना।     सभी कर्मचारियों को विभागीय पहचान पत्र जारी करना।     मेडिकल लीव का प्रावधान और सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मांग। यह तैयार हुआ है मसौदा     पहला चरण – अंतर जिला पीआरटी, जेबीटी और सीएंडवी शिक्षक।     दूसरा चरण – पीएमश्री और मॉडल संस्कृति स्कूल।     तीसरा चरण – प्रिंसिपल, हेड मास्टर और मौलिक मुख्य अध्यापक।     चौथा चरण – पीजीटी, सीएंडवी, टीजीटी, एचटी और नियमित पीआरटी।     पांचवां चरण – गेस्ट टीचर कैटेगरी के पीजीटी, टीजीटी, एचटी और पीआरटी।