राज्य

रायपुर RSS प्रमुख मोहन भागवत के 3 बच्चे पैदा करने की सलाह को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा था. उन्होंने कहा था कि देश की जनसंख्या वैसे ही 140 करोड़ से अधिक है, युवा बेरोजगार हैं. उन्हें नौकरी मिल नहीं रही है, तो क्या तोड़फोड़ करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए बच्चा पैदा करेंगे ? उनके इस बयान पर अब विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया है. विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करना है या नहीं, यह अपना-अपना विचार है. आज के कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ के जनहित के मुद्दे भूल चुके हैं. छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री बनाने को लेकर कांग्रेस ने हाईकोर्ट का रुख किया है. इसे लेकर  विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जब हरियाणा में 14 मंत्री बनाए गए, तब कांग्रेस कहा थी? हरियाणा में 14 मंत्री कैसे बने? उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले हरियाणा के हाई कमान से पूछना चाहिए. वहीं उन्होंने CM साय के विदेश दौरे को लेकर अजय चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री साय की पहली विदेश यात्रा थी. दक्षिण एशिया के देशों का दौरा हुआ, जो औद्योगिक स्तर पर आगे हैं. जापान छोटा सा देश है, लेकिन अर्थव्यवस्था मजबूत है. इस पहल से छत्तीसगढ़ के आद्यौगिक गतिविधि में गति आएगी और रोजगार बढ़ेगा.

दुर्ग  छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के स्ट्रीट लाइटों के बंद रहने से अंधेरे की शिकायतों को महापौर अल्का बाघमार ने गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को वार्डों में जाकर बिजली व्यवस्था की जांच व निगरानी के निर्देश दिए। महापौर ने स्पष्ट किया कि निगम कर्मचारी या तो सीधे वार्डों में जाकर प्रकाश व्यवस्था की जांच करें अथवा संबंधित पार्षदों से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। इससे अंधेरे वाले क्षेत्रों की पहचान कर तत्काल सुधार कार्य किया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने सफाई व्यवस्था के लिए यही व्यवस्था अपनाने की बात कही। मेयर इन काउंसिल की बैठक में दिए निर्देश मेयर इन काउंसिल की बैठक महापौर अल्का बाघमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कमिश्नर सुमित अग्रवाल भी मौजूद थे। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, विकास कार्यों, निर्माण प्रस्तावों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में नया बस स्टैंड परिसर में आवंटित दुकानों को तोड़कर अतिरिक्त निर्माण कर लिए जाने की शिकायत सामने आई है। इस पर निगम प्रशासन ने दुकानदारों से अतिरिक्त निर्माण के एवज में अतिरिक्त प्रीमियम राशि व बिना अनुमति तोडफ़ोड़ पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। नाली और सड़क निर्माण को मंजूरी बैठक में अन्य विभागीय प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। जिनमें विभिन्न वार्डों में नाली-निर्माण, सड़क मरमत और जनसुविधा से जुड़े मुद्दे शामिल रहे। प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

जांजगीर-चांपा जिले के कुरदा गांव में असामाजिक तत्वों ने गणेश पंडाल में जमकर उपद्रव किया . नशे में धुत युवकों ने पंडाल पहुंचकर अंदर रखे पूजा सामग्री और साउंड सिस्टम को बाहर फेंक दिया. इसका विरोध करने पर समिति के सदस्यों से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी. आरोप है कि उन्होंने समिति सदस्य राजू महंत से पैसे और गाड़ी लूटने की भी कोशिश की. घटना को लेकर गांव में तनाव की स्थिति बन गई है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची चांपा पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई. मामले में दो मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. वहीं घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

जयपुर राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में लगातार उजागर हो रही धांधलियों और गड़बड़ियों के बीच राज्य सरकार अब दिव्यांग कोटे से नियुक्त कर्मचारियों की जांच के लिए एक्टिव मोड में आ गई है। सरकार ने सभी विभागों में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों के दस्तावेज और मेडिकल सर्टिफिकेट की दोबारा जांच कराने का निर्णय लिया है। यह जांच अधिकृत मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में बने मेडिकल बोर्ड द्वारा की जाएगी। कार्मिक विभाग के शासन सचिव कृष्णकांत पाठक के अनुसार पहले चरण में पिछले पांच वर्षों में दिव्यांग कोटे से चयनित सभी कर्मचारियों की जांच होगी। इसके बाद पूरे प्रदेश में कार्यरत अन्य दिव्यांग कर्मचारियों की भी मेडिकल जांच और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। अगर जांच में किसी भी कर्मचारी के दिव्यांगता प्रमाण पत्र या दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्मिक विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं संदिग्ध मामलों में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को भी शिकायत दी जाएगी। इस कदम की पृष्ठभूमि में हाल ही में उजागर हुए पेपर लीक घोटाले और उसके दौरान सामने आए फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र हैं। एसओजी की जांच में सामने आया कि कई अभ्यर्थियों ने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरियां हासिल कीं। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में गठित विशेष मेडिकल बोर्ड ने जांच में पाया कि 29 कर्मचारियों में से 24 ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की थी। इनमें टीचर, एएनएम, स्टेनोग्राफर समेत विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल थे। सरकार के इस फैसले से साफ है कि अब फर्जीवाड़े के जरिए नौकरी करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है, जिससे भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सके।

  जयपुर राजधानी जयपुर में अवैध मीट की दुकानों को बंद किया जाएगा। साथ ही जिन दुकानों पर कमर्शियल पट्टे हैं उन्हें अनिवार्य रूप से दुकान के बाहर यह स्पष्ट लिखने के निर्देश दिए गए हैं कि दुकान में झटके का मीट है या हलाल का। जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा है कि  अब से केवल उन्हीं दुकानों को मीट बिक्री का लाइसेंस मिलेगा जो कमर्शियल पट्टे पर होंगी व  प्रत्येक दुकान को अपने बाहर बोर्ड लगाकर स्पष्ट करना होगा कि वो 'झटका मीट शॉप' है या 'हलाल मीट शॉप'। उन्होंने कहा कि  शहर में आवासीय कॉलोनियों में अनियंत्रित रूप से मीट की दुकानें खुल संचालय हो रही हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को असुविधा होती है। गंदगी और बदबू भी फैलती है, साथ ही झटका और हलाल मीट की दुकान की स्पष्ट जानकारी नहीं होने से जन भावनाएं भी आहत होती हैं। महापौर ने कहा कि लोग चाहते हैं कि किसी की धार्मिक भावना आहत न हो इस वजह से मीट की दुकानों पर झटका और हलाल लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि जो जिस तरह का मीट इस्तेमाल करते हैं, उन्हें वही मीट मिले।  उन्होंने बताया कि पूर्व में दिए निर्देशों के बाद कुछ दुकानों पर झटका और हलाल अंकित किया भी गया है, लेकिन जिन पर नहीं लिखा गया है।  सौम्या गुर्जर ने बताया कि पिछले काफी असरे से स्थानीय रिहायशी कॉलोनियों में संचालित मीट की दुकानों का विरोध हो रहा है।  ऐसे स्थान पर दुर्गंध आती है और महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाता है। स्कूल, मंदिर से 100 मीटर दूरी का प्रस्ताव सरकार को भेजा उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां स्कूल या मंदिर है, वहां इस तरह की गतिविधियों को नहीं देखा जा सकता। ऐसे में राज्य सरकार को लिखा गया है कि ऐसी तमाम दुकानें मंदिर और स्कूल से तकरीबन 100 मीटर दूर हो। इस पर राज्य सरकार जनता के हित में ही फैसला लेगी। गौरतलब है कि निगम प्रशासन ने करीब एक साल पहले भी ऐसा ही निर्णय लिया था, लेकिन इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है। इसे लेकर समय-समय पर सियासी बयानबाजी जरूर सामने आती है। अब निगम ने इस मामले में सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं।