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दिल्ली सरकार के नए नियमों पर आतिशी का हमला, बोलीं– मिडिल क्लास हो रहा बेहाल

नई दिल्ली  आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है और इस बार आप नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा की दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के तुगलकी फरमान से मिडिल क्लास बेहाल हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजधानी दिल्ली में मिडिल क्लास परिवारों के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिजली कटौती, पानी की समस्या और अब "एंड ऑफ लाइफ" वाहनों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों ने जनता को परेशान कर दिया है। आप नेता आतिशी ने कहा, "भाजपा सरकार ने बीते छह महीने में मिडिल क्लास को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। कभी बिजली कटौती, कभी पानी की कमी, और अब पुरानी गाड़ियों को बंद करने का फरमान। यह फैसला मिडिल क्लास की जिंदगी को पूरी तरह से झकझोर देने वाला है।" उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास के लोग वर्षों की मेहनत से अपनी बचत से गाड़ियां खरीदते हैं। महिलाएं अपनी सुरक्षा और सहूलियत के लिए वाहन लेती हैं ताकि सार्वजनिक परिवहन में सफर करने से बच सकें। बुजुर्ग छोटे-मोटे बाजार जाने और दवाइयां लाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं कई लोग सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं क्योंकि नई गाड़ी खरीदना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। लेकिन भाजपा सरकार ने एक झटके में 10 साल पुरानी गाड़ियों को बेकार घोषित कर दिया, चाहे उनकी कंडीशन कितनी भी अच्छी क्यों न हो। यह फरमान सीधे तौर पर स्क्रैप कारोबारियों और वाहन निर्माता कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाला है, न कि जनता को। आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार जनता के विरोध के बाद अब कोर्ट जाने की बात कर रही है, लेकिन यह सब दिखावा है। आतिशी ने कहा, "यह ठीक वैसा ही है जैसे एक फिल्म आई थी 'कार्तिक कॉलिंग कार्तिक', अब ये हो गया है 'सरकार कॉलिंग सरकार'। पहले आदेश निकालते हैं, फिर खुद ही चिट्ठी लिखते हैं कि हम रोक नहीं लगा सकते, और अब कोर्ट का सहारा ले रहे हैं।" आप पार्टी की स्पष्ट मांग है कि भाजपा सरकार इन 62 लाख पुराने वाहनों को बचाने के लिए तुरंत एक स्पष्ट कानून लेकर आए। यह कानून जनता के हितों को प्राथमिकता दे, न कि स्क्रैप डीलरों या गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती, तो यह साफ हो जाएगा कि वह बड़े कॉर्पोरेट हितों से जुड़ी है और आम आदमी की समस्याओं से उसे कोई सरोकार नहीं है। इस बीच दिल्ली जल बोर्ड को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए कि भाजपा ने अधिकारियों के माध्यम से जल बोर्ड से निर्णय लेने की शक्तियां छीन ली थीं, जबकि दिल्ली सरकार ने 10 साल पहले ही जल बोर्ड को स्वायत्त निर्णय लेने की आजादी दी थी। 

हमारी सरकार गरीब को गणेश मानकर कर रही सेवा – मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण को समर्पित है और इसी भावना के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है जिसके माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा एवं महिला इन चारों जातियों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है तथा हम संकल्प पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को पूरा करेंगे जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की परिकल्पना को गति मिलेगी। श्री शर्मा मंगलवार को चूरू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाडे के तहत आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चूरू अपनी अनूठी स्थापत्य कला और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। साथ ही, तालछापर अभयारण्य के काले हिरण और प्रवासी पक्षियों का कलरव प्रकृति प्रेमियों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। यहां की कलात्‍मक हवेलियां, भित्तिचित्र और अन्‍य ऐतिहासिक धरोहर चूरू के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास से रूबरू कराती हैं। आमजन को एक ही स्थान पर मिल रहा विभिन्न योजनाओं का लाभ- श्री शर्मा ने कहा कि इन शिविरों में रास्‍तों से अतिक्रमण हटाने, भूमि के स्‍वामित्‍व मिलने जैसे बरसों से लंबित काम पूरे हो रहे हैं। साथ ही, शिविरों के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10 हजार गांवों में बीपीएल परिवारों का सर्वे कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को पौध वितरण, मृदा नमूनों के संग्रहण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, पशुपालकों को मंगला पशु बीमा, पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी इन शिविरों में किए जा रहे हैं। गरीब कल्याण की योजनाओं से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का हो रहा उत्थान- मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। उनके द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण की योजनाओं से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का उत्थान हो रहा है। साथ ही, उनके कुशल मार्गदर्शन में देश में अभूतपूर्व विकास कार्य के साथ-साथ आतंकवाद-नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशानुसार सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास की अवधारणा पर राज्य सरकार कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है। महिला, युवा, किसान एवं गरीब के उत्थान के लिए हो रहा काम- श्री शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार को गरीब के हित से कोई सरोकार नहीं था जबकि हम गरीब को गणेश मानकर योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। किसानों को हमारी सरकार गोपाल क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। वहीं, महिलाओं को लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, मेधावी छात्राओं को साइकिल वितरण, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, मा वाउचर सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सशक्त किया जा रहा है। युवाओं को हम पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा कि हमने शेखावाटी में यमुना जल लाने के लिए यमुना जल समझौते के लिए हरियाणा सरकार के साथ मिलकर टास्‍क फोर्स गठित की है। हमारे डेढ साल के कार्य पूर्ववर्ती सरकार के पूरे कार्यकाल से ज्यादा- मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने केवल डेढ़ साल में ही प्रदेश के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं जोकि पूर्ववर्ती सरकार के पूरे 5 साल से भी ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने डेढ़ साल में ही विद्युत उत्पादन क्षमता में 4 हजार 270 मेगावाट की बढ़ोतरी की जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे पांच साल में केवल 3 हजार 948 मेगावाट की बढ़ोतरी दर्ज की। इसी तरह, हमने डेढ़ साल में किसानों को 253 लाख मीटर से अधिक तारबंदी के लिए अनुदान दिया तथा 32 हजार से अधिक फार्म पौंड बनवाए हैं जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में केवल 113 लाख मीटर तारंबदी के लिए अनुदान दिया तथा केवल 29 हजार पौंड बनवाए। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में 55 पशु चिकित्सालयों का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नयन हुआ , इसके मुकाबले पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे कार्यकाल में केवल 49 का ही क्रमोन्नयन किया। चूरू जिले का हो रहा समग्र विकास- श्री शर्मा ने कहा कि चूरू जिले के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार ने बजट में 834 करोड़ रुपये का प्रावधान किया तथा चूरू विधानसभा में 300 करोड़ रुपये के काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपये से रिंग रोड वाया तारानगर वाया बालेरी से सरदारशहर वाया रतनगढ़ वाया देपलसर से एनएच-52 बाइपास सड़क निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही, 20 करोड़ रुपये से चूरू-जयपुर रोड ओवरब्रिज की मरम्मत की जा रही है। सिरसला रेलवे लाइन पर अंडरब्रिज, रामनगर तिराहा और ओम कॉलोनी में आरयूबी, चूरू शहर में एलीवेटेड रोड बनाने का काम भी किया जा रहा है। लोकार्पण और शिलान्‍यास- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चूरू में 3 करोड़ 62 लाख रुपये से बने मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह तथा 11 करोड़ 76 लाख रुपये से निर्मित 200 बेड क्षमता वाले अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया। साथ ही, श्री शर्मा ने 7 करोड़ 50 लाख रुपये से निर्मित चूरू में कृषि महाविद्यालय खांसोली का शिलान्यास भी किया।  

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. मुरूगन से की भेंट

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र प्रारंभ किए जाने की सैद्धांतिक सहमति हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरूगन से भेंट में सिंहस्थ 2028 के दृष्टिगत उज्जैन में शीघ्र आकाशवाणी केंद्र प्रारंभ करवाने का अनुरोध किया। केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ. मुरूगन ने इसकी सहमति एवं आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ करवाने के लिए आश्वस्त किया। आकाशवाणी स्टूडियो का निर्माण होने तक उज्जैन केंद्र के प्रसारण की व्यवस्था आकाशवाणी केन्द्र इंदौर के माध्यम से किए जाने के प्रयास भी किए जाएंगे। केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को शिलान्यास के लिए किया आमंत्रित मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में मंत्रीगण से भेंट के बाद मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि भारत सरकार के उपक्रम बंगलौर के बीईएमएल लिमिटेड के अत्याधुनिक रेल कोच विनिर्माण संयंत्र का शिलान्यास प्रदेश के रायसेन जिले में शीघ्र किया जाएगा। इसके लिए लगभग 1800 करोड़ रूपए का निवेश किया जा रहा है। संयंत्र में मध्यप्रदेश सरकार, रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की भागीदारी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से इस संयंत्र के शिलान्यास का अनुरोध किया गया है। साथ ही संयंत्र के महत्व पर विस्तार से चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी गई कि मध्यप्रदेश शासन ने रायसेन जिले में इस संयंत्र की स्थापना के लिए लगभग 60 हेक्टयर भूमि का आवंटन कर दिया है। यह संयंत्र लगभग डेढ़ हजार लोगों को रोजगार दिलवाने में भी सहायक होगा साथ ही देश के रेल कोच संयंत्रों के मानचित्र में विशेष स्थान बनाएगा। केन्द्रीय नवकरणीय ऊर्जा मंत्री से की भेंट मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भावना के अनुरूप नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा काम किया जा रहा है। सभी प्रकार की नवकरणीय ऊर्जा जैसे सौर, पवन और पंप स्टोरेज सभी पर काम कर रहे हैं। पूरे देश में मध्यप्रदेश ही ऐसा राज्य है जो सबसे सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करवा रहा है, जिससे नई दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चल रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य के 32 लाख किसानों के लिए सोलर पैनल लगाकर देंगे जिससे भविष्य में किसान स्वयं की बिजली उत्पन्न कर सकें। इससे लगभग 18 हजार करोड़ की सब्सिडी के भार से राज्य सरकार मुक्त हो सकेगी। प्रधानमंत्री कुसुमश्री योजना में ए-बी-सी- तीनों श्रेणियों में मध्यप्रदेश सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्रीय नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी से चर्चा हुई और उम्मीद है कि नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में और अच्छी प्रगति होने वाली है। भविष्य में स्थापित होने वाले सोलर पार्क, जो लगभग 4200 मेगावाट क्षमता के होंगे, नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि बनेंगे। इसके अलावा उत्तरप्रदेश के साथ 2 हजार मेगावाट से सोलर एनर्जी के स्रोत विकसित होंगे जिससे दोनों राज्य 6-6 महीने आपस में बिजली का बंटवारा भी करेंगे।  

यूपी में खुशखबरी, योगी सरकार ने बांटा ₹10,000 का बोनस – जानें कौन हुआ लाभांवित

लखनऊ महाकुंभ 2025 में ड्यूटी करने वाले परिवहन निगम के ड्राइवरों व कंडक्टरों को 10-10 हजार रुपये का बोनस उनके बैंक खाते में भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ समापन पर बोनस देने का एलान किया था। कुल 24 करोड़ 71 लाख की राशि प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम के ड्राइवरों व कंडक्टरों को मिला है। इसमें 11786 ड्राइवर व 12285 कंडक्टर सहित कुल 24071 कर्मचारी शामिल हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार व धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि इससे परिवहन निगम के ड्राइवरों व कंडक्टरों में उत्साहवर्धन होगा। महाकुंभ में आगरा क्षेत्र से 1385, गाजियाबाद से 1469, मेरठ से 1413, सहारनपुर से 994, अलीगढ़ से 1284, मुरादाबाद से 1358, बरेली से 1149, हरदोई से 1803, इटावा से 1235, कानपुर से 1387, झांसी से 574, लखनऊ से 2162, अयोध्या से 725, प्रयागराज से 1522, आजमगढ़ से 1163, गोरखपुर से 1424, वाराणसी से 1116, चित्रकूट से 927 व देवीपाटन मंडल से 981 की ड्यूटी लगाई गई थी।  

कृषक उत्पादकों के संगठनों को मंडी यार्ड में उपलब्ध करवाये जायेंगे प्लेटफॉर्म

जयपुर राज्य में संचालित समस्त पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समुहों और ग्राम सेवा सहकारी समितियोंं को उनके कृषि जिन्सों का उचित मूल्य दिलवाने और उत्पादक संगठनों को प्रोत्सहित करने के लिए राज्य की मंडी समितियों में कृषि जिन्सों में क्रय-विक्रय के लिए प्लेटफॉर्म पर स्थान उपलब्ध करवाए जायेंगे।  शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल के निर्देशानुसार कृषि विपणन विभाग द्वारा कृषक उत्पादक संगठनों को कृषि जिन्सों के क्रय-विक्रय हेतु राज्य के सभी मंडी यार्डों में प्लेटफॉर्म चिन्हित करने हेतु सभी मंडी सचिवों को निर्देशित किया गया है। जिससे कृषक उत्पादक संगठनों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मंडी प्रांगण में एक निश्चित जगह मिल सकेगी और इससे संगठनों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।  किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) एक प्रकार का उत्पादक संगठन होता है जिसके सदस्य किसान ही होते हैं। एफपीओ कई सेवाएं प्रदान कर छोटे किसानों को सहायता प्रदान करते हैं इनका लक्ष्य संशाधनों, ज्ञान और बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान कर के छोटे किसानों की दक्षता और लाभप्रदता को बढ़ाना है।

राष्ट्र, समाज की चुनौतियों को दूर करने के प्रयासों में ही जीवन की सार्थकता: राज्यपाल

भोपाल राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि निरंतर सीखने और सेवा भाव के साथ कार्य करने का प्रयास विगत चार वर्षों में किया है। आगे भी इसी भाव और लक्ष्य के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने सामर्थ्य अनुसार राष्ट्र की चुनौतियों को दूर करने के प्रयासों में ही जीवन की सार्थकता है। समाज में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता आदि की चुनौतियों को दूर करने के लिए अधिक से अधिक योगदान का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल ने यह बात राजभवन में उनके चार वर्षों के कार्यकाल की पूर्णता पर आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम का आयोजन राजभवन के ऑडिटोरियम सांदीपनि में किया गया था। इस अवसर पर जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री दीपक खांडेकर, अपर मुख्य सचिव श्री के.सी. गुप्ता, अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव, सचिव जनजातीय प्रकोष्ठ श्रीमती जमुना भिड़े सहित राजभवन के समस्त अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कार्यक्रम में “राजभवन पचमढ़ी” पुस्तक लोकार्पित की। जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार लघु फिल्म “संकल्प सिद्ध कर्म सिद्ध राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल” का प्रदर्शन भी किया गया। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि सृष्टि की कृतियों में एकमात्र मानव ही ऐसी रचना है जिसको वाणी, बुद्धि सहित समस्त शक्तियां मिली है। किसी और को यह सब एक साथ नहीं मिली है। यह सभी शक्तियां मानव की सेवा के लिए है। उन्होंने कहा कि स्वार्थी जीवन निरर्थक है। उन्होंने एक भव्य भवन वाले विश्वविद्यालय के भ्रमण प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में सर्वत्र, समृद्धता दिखाई दे रही थी। पार्किंग में दोपहिया वाहनों से कहीं अधिक फोर व्हीलर खड़े थे। इस शान-औ-शौकत में निकट ही गरीबों की बस्ती थी, जो अलग-थलग दिख रही थी। श्री पटेल ने कहा कि वह समृद्धता निरर्थक है, जो वंचितों, गरीबों की अनदेखी करे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि उनके परिश्रम का एकमात्र लक्ष्य जरूरतमंद, वंचितों की मदद करना है। उनके प्रयासों से जब उनकी मदद होती है वह उनमें नया उत्साह और अथक परिश्रम की उर्जा प्रदान करती है। उन्होंने विकसित भारत यात्रा के प्रथम कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए बताया कि कार्यक्रम में उन्हें दिखा कि आगे आने वाले ही लाभ लेने पहुंच रहे हैं जबकि योजना की मंशा लाभ से वंचितों को लाभान्वित करना था। प्रशासन के समक्ष वस्तुस्थिति को बताकर लाभ से छूट गए पात्र व्यक्तियों को योजनाओं के लाभ देने में प्राथमिकता सुनिश्चित की। इसी लिए शेष जिलों में 43 दिनों में 21 जिलों की यात्रा की थी। उन्होंने इस प्रसंग के संदर्भ में बताया कि योजना के पात्र वंचितों को लाभान्वित कराने की मंशा से ही व्यापक भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान वंचितों लाभार्थियों के चेहरे पर लाभान्वित होने की खुशी को देखना ही उनके परिश्रम की उर्जा का स्त्रोत है। राज्यपाल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण बाधाओं चुनौतियों को पार कर कुछ कर गुजरने का जज्बा है। उन्होंने पचमढ़ी राजभवन के कर्मचारी की पत्नी श्रीमती शीला कुमारी कुम्हरे द्वारा अशिक्षित होते हुए पचमढ़ी के पर्यटकों को टेलीस्कोप से अंतरिक्ष से रू-ब-रू कराने को सशक्तिकरण का वास्तविक स्वरूप बताया। राज्यपाल के समक्ष कार्यक्रम में राजभवन से जुड़ी महिलाओं ने अपने संघर्षों, सफलताओं और राज्यपाल श्री पटेल के द्वारा महिला सशक्तिकरण प्रयासों के संबंध में जानकारी दी। राजभवन भोपाल में बागवानी कार्य में संलग्न श्रीमती गोमती, कर्मचारी सफाई जमादार श्रीमती रुमा, सचिवालय में पदस्थ भृत्य श्रीमती निशा कौल, सहायक ग्रेड तीन श्रीमती कल्पना अतुलकर, नर्सिग ऑफीसर श्रीमती राधामणि, पी.एस.ओ. श्रीमती भारती चौबे जनजातीय प्रकोष्ठ की विषय विशेषज्ञ श्रीमती दीपमाला रावत ने अपने जीवन के संघर्षों और उन पर सफलता प्राप्त करने के बारे में बताया। कार्यक्रम में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से राज्यपाल की कार्यशैली की संवेदनशीलता के प्रसंगों का जिक्र किया। सभी महिला वक्ताओं ने राज्यपाल द्वारा उनकी बिना बोले कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने एवं कार्य दशाओं को बेहतर बनाने के कार्यों और उनकी व्यक्तिगत आत्मीयता, उदारता के प्रसंगों का उल्लेख किया। राजभवन सचिवालय की महिला अधिकारियों-कर्मचारियों ने समवेत स्वर में “जहां डाल-डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा” और “सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्ता हमारा” की प्रस्तुति दी। आभार प्रदर्शन जनजातीय प्रकोष्ठ की सचिव श्रीमती जमुना भिड़े ने किया। संचालन कंट्रोलर हॉऊस होल्ड श्रीमती शिल्पी दिवाकर ने किया।  

स्थानांतरण आदेश की अनदेखी, आठ पुलिसकर्मी हुए निलंबित

भोपाल राजधानी में कई वर्षों से एक ही थाने में जमे पुलिसकर्मियों को हटाने लिए पिछले दिनों स्थानांतरण आदेश जारी किए गए। डीजीपी के निर्देश के बाद यह फेरबदल किया गया था। आदेश के बाद कई थानों से खबरें आ रही थीं कि सालों से तैनात पुलिसकर्मी नई पदस्थापना पर जाने को तैयार नहीं हैं। वे इधर-उधर से तबादला निरस्त करने के प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह दूसरे थाने में जाने से बच जाएं। जब पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी को यह जानकारी हुई कि कुछ पुलिसकर्मियों ने तबादला होने के बाद भी निर्धारित समय- सीमा में नवीन पदस्थापना पर ज्वाइनिंग नहीं दी है तो उन्होंने डीसीपी मुख्यालय श्रद्धा तिवारी को तबादला आदेश न मानने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके चलते डीसीपी मुख्यालय ने तत्काल प्रभाव से उपनिरीक्षक साबिर खान,एएसआई राम अवतार, प्रधान आरक्षक नरेश कुमार शर्मा, मनोहर लाल, चंद्रमौल मिश्रा, वीरेन्द्र यादव तथा आरक्षक कपिल चंद्रवंशी और प्रशांत शर्मा शामिल हैं।

न विज्ञापन, न दिखावा… ट्रकर्स को मुफ्त खाना और करोड़ों की कमाई वाला NCR का अनोखा ढाबा

नई दिल्ली अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं, तो यह डायलॉग आपने जरूर सुना होगा-'चलो मुरथल चलते हैं, अमरीक सुखदेव के परांठे खाने'। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने दिखाया गया कि यह फेमस ढाबा अब सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि 100 करोड़ रुपये सालाना कमाने वाला बिज़नेस एम्पायर बन चुका है। इस ढाबे की हर महीना कमाई करीब 8 करोड़ है। ट्रक ड्राइवरों को फ्री में खाना और कोई विज्ञापन नहीं… इस ढाबे की खूबी है।इंस्टाग्राम पर रियल एस्टेट और बिज़नेस से जुड़े कंटेंट क्रिएटर रॉकी सग्गू कैपिटल ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें अमरीक सुखदेव ढाबे की ग्रोथ और बिज़नेस स्ट्रैटेजी को विस्तार से बताया गया है। ढाबे से बना ब्रांड रिपोर्ट के अनुसार, अमरीक सुखदेव ढाबे की शुरुआत 1956 में सरदार प्रकाश सिंह ने की थी। उस समय यह एक साधारण सा ढाबा था, जिसमें ट्रक ड्राइवरों के लिए दाल, रोटी, सब्जी और चावल परोसा जाता था। 1990 में उनके बेटों अमरीक और सुखदेव ने व्यवसाय को आधुनिक रूप देना शुरू किया। धीरे-धीरे ढाबा एक फुल-फ्लेज्ड रेस्टोरेंट में बदल गया। रेवेन्यू रॉकी के मुताबिक, आज अमरीक सुखदेव की सालाना कमाई करीब 100 करोड़ रुपये है। यहां हर दिन 5,000 से 10,000 लोग खाना खाने आते हैं। रेस्टोरेंट में करीब 500 कर्मचारी काम करते हैं। शुरुआती दिनों में ट्रक ड्राइवरों को फ्री या सस्ता खाना दिया जाता था, जिससे वफादार ग्राहक बन सके। रॉकी वीडियो में दावा करते हैं कि रेस्टोरेंट मालिक आज भी हर नई डिश को खुद टेस्ट करते हैं। साफ-सफाई, सर्विस और चौबीसों घंटे खुला रहता है। तेज़ सर्विस और हाइजीन ने लोगों का अभी भी भरोसा बनाए रखा है।  

यूपी में ‘मैं हिंदू हूं’ पोस्टर से नया बवाल, कांवड़ यात्रा से पहले बढ़ा नेम प्लेट विवाद

लखनऊ यूपी में कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट और पहचान अभियान के बाद नया विवाद शुरू हो गया है। पहले सभी दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश हुआ। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने दुकानो पर छापेमारी करते हुए पहचान अभियान चलाया गया। दोनों पर रोक लगी तो अब मैं हिंदू हूं के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। यह पोस्टर हिंदू महासभा के लोगों ने बरेली-बदायूं मार्ग पर स्थित ढाबों, होटलों और खाने-पीने की चीजें बेचने वाले ठेलों पर लगाया है। महासभा का दावा है कि इससे कोई धर्म छिपाकर दुकानें नहीं चला पाएगा। हम लोग हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अब किसी कांवड़िए का व्रत खंडित नहीं होगा। हिंदू महासभा की इस कार्यवाही को मुस्लिम दुकानदारों ने गलत बताया है। इसे समाज को बांटने वाला और भेदभाव वाली राजनीति कहा है। इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की साजिश कहा है। दुकानों पर पोस्टर लगाने निकले हिंदू महासभा के मंडल उपाध्यक्ष पंकज पाठक का कहना है कि दुकानदारों ने अपनी मर्जी से अपने ठेलों और दुकानों के आगे पोस्टर लगवाए हैं। यूपी की योगी सरकार पिछले साल कांवड़ यात्रा मार्ग में आने वाली सभी दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के निर्देश दिए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद इस साल यशवीर महाराज के कार्यकर्ताओं ने दुकानों पर पहचान अभियान चलाया। हिंदू नाम से दुकान चलाने वाले कई दुकानदारों की पहचान की। एक दुकानदार का पैंट उतरवाकर चेकिंग का प्रयास भी किया गया। इसे लेकर काफी हंगामा भी मचा। अब मैं हिंदू हूं वाले पोस्टर से हंगामा मचने की आशंका है। सावन की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है। इस दौरान बरेली समेत पश्चिमी यूपी में लाखों कांवड़िए भगवान शिव को जल अर्पित करने शिवालयों तक जाएंगे। इसे देखते हुए हिंदू महासभा ने यह अभियान शुरू किया है। महासभा का कहना है कि हमने कावड़ियों की आस्था की रक्षा और कावड़ खंडित न होने का संकल्प लिया है। सावन में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर सहित आसपास के जिलों से लाखों कांवड़िए जलाभिषेक के लिए आते हैं। हिंदू महासभा के लोग कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों का आधार कार्ड से पहचान कर रहे हैं। इसके बाद दुकान पर मैं हिंदू हूं का पोस्टर चस्पा कर रहे हैं। पंकज पाठक ने कहा कि कांवड़िए दूर-दराज से नंगे पैर कावड़ लेकर आते हैं। ऐसी स्थिति में कोई कट्टरपंथी अगर होटल या ढाबे पर हिंदू नाम लगाकर धोखा दे सकता है। उनके खाने में कुछ अशुद्ध परोस सकता है, जिससे कावड़ यात्रा खंडित हो सकती है। इसी को रोकने के लिए यह सब किया जा रहा है।  

रायपुर : छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के संचालक मंडल की बैठक में मजदूर हितों के अनेक फैसले

रायपुर : छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के संचालक मंडल की बैठक में मजदूर हितों के अनेक फैसले नई योजनाओं की घोषणा रायपुर छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा के अध्यक्षीय कार्यकाल के संचालक मंडल की बैठक में संपन्न हुई, जिसमें मजदूर हितों के अनेक क्रांतिकारी फैसले लिए गए तथा नई योजनाओं के क्रियान्वयन की भी घोषणा की गई। मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के क्रियाकलापों एवं प्रशासनिक कार्यों के संपादन पर हुए आय-व्यय का अनुमोदन लिया गया तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मंडल की बैठक में मजदूर हितों के लिए राज्य शासन से अनुमोदित अनुमानित आय-व्यय का अनुमोदन भी प्राप्त किया गया।  मंडल की बैठक में मंडल द्वारा संचालित श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए 12 नए पदों का सृजन कर शासन से अनुमति मांगी गई। इसी प्रकार कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि का निर्णय लिया गया। इसी तहर मंडल को प्राप्त होने वाली आय के अभिदाय दर में वृद्धि का भी प्रस्ताव परित किया गया। मंडल द्वारा मंडल में पंजीकृत मजदूर परिवार के बच्चों को रियायती दर पर कॉपी वितरण की नई योजना प्रारंभ करने की भी घोषणा की गई। साथ ही साथ निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना के तहत श्रमिक के परिजनों को कोचिंग देकर उन्हें शासकीय नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करने का भी निर्णय लिया गया। मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा ने मंडल की आय बढ़ाने तथा श्रमिकों का पंजीयन बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी फैसले की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि जिस तरह से असंगठित क्षेत्र के बोर्ड में श्रमिकों का पंजीयन खुला हुआ है। उसी तरह से श्रम कल्याण मंडल में भी मजदूरों के पंजीयन की प्रक्रिया को ओपन किया जाए। जिस पर संचालक मंडल के सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे और अंततः यह निर्णय लिया गया कि अब मजदूरों को मंडल में सीधे पंजीयन देने की व्यवस्था की जाए, इस हेतु प्रस्ताव भी पारित किया गया।  मंडल के अध्यक्ष ने श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित सस्ते दर पर भोजन केन्द्रों को संचालित की जा रही है। योजना को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि श्रम कानूनों के तहत इन भोजन केन्द्रों का संचालन नियोजकों को किया जाना है, किन्तु इसका संचालन श्रम कल्याण मंडल कर रहा है। जो व्यावहारिक नहीं, गैर कानूनी भी है। इसमें मंडल के कल्याणकारी योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा भोजन मद में व्यय हो रहा है। जिससे कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में रूकावटें आ रही हैं। अतः मंडल ने इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित कर राज्य शासन से आग्रह किया है कि यह योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए ही उपयोगी है। श्रम कल्याण मंडल में इस योजना का संचालन करना अब संभव नहीं है। अतः इस योजना को बंद करने की अनुमति दी जाए।  बैठक में मंडल के उपाध्यक्ष केशव बंटी हरमुख, अपर श्रमायुक्त सह प्रभारी श्रमायुक्त एस.एल. जांगड़े, मंडल के सदस्य मंगलमूर्ति अग्रवाल, आलोक मिश्रा, हरप्रसाद साहू, मदन तालेड़ा, नरेश गड़पाल, कृष्णा दुबे, सुरेश मसीह समेत मंडल कर्मचारी उपस्थित थे। मंडल के कल्याण आयुक्त अजितेश पाण्डेय द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया।