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नई दिल्ली दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर उसी ट्रांसजेंडर को गिरफ्तार किया है, जिसे करीब 45 दिन पहले अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया था. यह ट्रांसजेंडर ना सिर्फ फिर से दिल्ली लौट आया, बल्कि उसी इलाके में वापस पहुंच गया, जहां से उसे पहले पकड़ा गया था. पुलिस ने उसके साथ 6 और लोगों को भी अवैध निवास के आरोप में हिरासत में लिया है. पुलिस के अनुसार, ट्रांसजेंडर सुहान खान (30) शालीमार बाग में भीख मांग रहा था. पुलिस ने 30 जून इस इलाके में छापा मारा और उसे गिरफ्तार किया है. पहले मई में किया गया था सुहान हैरानी की बात यह है कि सुहान उन 300 बांग्लादेशी नागरिकों में शामिल था, जिसे मई में गिरफ्तार किया गया और जून के पहले हफ्ते में हिंडन एयरबेस से फ्लाइट के जरिए त्रिपुरा के अगरतला ले जाया गया और वहां से बांग्लादेश के बॉर्डर पर डिपोर्ट किया गया था. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, 15 मई को उत्तर-पश्चिम दिल्ली में सुहान को पहली बार गिरफ्तार किया गया था और फिर उसे फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (FRRO) को सौंपा गया था. पहले नाटक किया, फिर अंधेरे का फायदा उठाया पुलिस सूत्रों का कहना है कि डिपोर्ट किए जाने के बाद सुहान ने मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का नाटक किया और कुछ दिनों तक त्रिपुरा की सीमा पर घूमता रहा. उसके बाद उसने अंधेरे का फायदा उठाया और दोबारा भारत में प्रवेश कर लिया. वो पहले अगरतला से दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक पहुंचा और फिर सीधे उसी शालीमार बाग इलाके में लौट आया, जहां वो पहले रहता था और भीख मांगता था. मोबाइल में मिला प्रतिबंधित मैसेजिंग ऐप उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त (DCP) भीष्म सिंह ने बताया कि सहान समेत सात लोगों को 30 जून को हिरासत में लिया गया है. जांच के दौरान तीन स्मार्टफोन जब्त किए गए, जिनमें एक प्रतिबंधित मैसेजिंग ऐप मिला है. इस ऐप का इस्तेमाल ये लोग बांग्लादेश में अपने परिवारवालों से संपर्क के लिए कर रहे थे. पांच ट्रांसजेंडर भीख मांगते पाए उन्होंने बताया कि सुहान समेत पांच ट्रांसजेंडर शालीमार बाग इलाके में भीख मांगते पाए गए. पूछताछ में उन्होंने खुद को भारतीय नागरिक बताया, लेकिन दस्तावेजों की जांच और वेरिफिकेशन के बाद उनका दावा झूठा निकला. इसी इलाके से एक पुरुष और एक महिला को भी अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में पकड़ा गया है. ये दोनों भी बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे. सातों लोगों से की जा रही है पूछताछ पुलिस का कहना है कि दिल्ली समेत कई मेट्रो शहरों में अवैध तरीके से प्रवेश कर चुके विदेशी नागरिकों पर विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके. फिलहाल सभी सातों को हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए FRRO और अन्य एजेंसियों को सूचना दे दी गई है.  

रायपुर सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है, जिसके तहत भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर (Shares), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) और म्युचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश की अनुमति दी गई है। यह संशोधन नियम 19 में नया उप-खण्ड जोड़ते हुए लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। हालांकि, अधिसूचना में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इंट्रा-डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (BTST), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे  प्रकृति के निवेश गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी।

अयोध्या पश्चिमी यूपी में कांवड़ मार्ग पर यशवीर महाराज और उनके वालंटियर दुकानों पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इस अभियान को पहचान अभियान नाम दिया गया है। इस बीच अब अयोध्या में नागा साधु दुकानों पर प्रसाद की शुद्धता की जांच करेंगे। इसके लिए औचक छापेमारी करने के लिए निर्वाणी अखाड़ा ने टीम का गठन कर दिया है। सावन माह में कांवड़ियों के आगमन और झूला मेला को देखते हुए अखाड़े के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए अखाड़े के नागा साधुओं व व्यापारी नेताओं की संयुक्त टीम गठित की गई है जो आकस्मिक निरीक्षण करके प्रसाद की गुणवत्ता की जांच करेगी और कार्यवाही के लिए भी अपनी संस्तुति प्रदान करेगी। बताया जाता है कि रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद से हनुमानगढ़ी में उच्च गुणवत्ता युक्त प्रसाद (लड्डूओं) का भोग लगाने और प्रसाद चढ़ाने की कवायद शुरू हुई थी। इसके कारण ही निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी की बैठक में व्यापारियों को बुलाकर देशी घी के लड्डू बेचने का निर्देश दिया गया। व्यापारियों ने इसे मान भी लिया लेकिन ठगी शुरू हो गई। अधिकतर व्यापारियों ने देशी घी के नाम पर लड्डू का रेट तो बढ़ा दिए लेकिन सस्ते ब्रांड के तेल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी दुर्व्यवस्था पर अंकुश के लिए एक जुलाई से प्रसाद के डिब्बे पर व्यापारी व प्रतिष्ठान का नाम व मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करने का निर्देश निर्वाणी अखाड़ा ने दिया है। इससे मिलावटखोरी व ठगी करने वाले व्यापारी चिह्नित हो जाएंगे। सावन माह में कांवड़ियों के आगमन और झूला मेला को देखते हुए अखाड़े के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए अखाड़े के नागा साधुओं व व्यापारी नेताओं की संयुक्त टीम गठित की गई है जो आकस्मिक निरीक्षण करके प्रसाद की गुणवत्ता की जांच करेगी और कार्यवाही के लिए भी अपनी संस्तुति प्रदान करेगी। हनुमानगढ़ी की सागरिया पट्टी महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी महंत संजय दास ने बताया कि प्रसाद में मिलावट की शिकायतों को देखते हुए संत समाज और व्यापारियों ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि एक जुलाई से प्रसाद के डिब्बे पर व्यापारी अपना और अपनी दुकान का नाम और फोन नंबर अंकित करें। यही प्रसाद मंदिर में चढ़ाया जा सकेगा। व्यापारी नेता पंकज गुप्ता ने बताया कि सभी को अवगत करा दिया गया है। गड़बड़ी करने वाले खुद जिम्मेदार होंगे।  

भोपाल  प्रदेश के 10 जिलों में गंभीर सूखे का खतरा मंडरा रहा है। सूखे की चिंता चालू मानसून सत्र की नहीं है, बल्कि भविष्य को लेकर की जा रही है। यह आशंका 1958 से 2022 तक के जलवायु आंकड़ों के विश्लेषण का निष्कर्ष है। यह निष्कर्ष भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आइसर) और मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) के विज्ञानियों के संयुक्त अध्ययन में सामने आया है। इसकी वजह औसत वर्षा न होना और गर्म दिनों की संख्या में बढ़ोतरी है। अध्ययन में सीधी, शहडोल, सतना, सिंगरौली, उमरिया, पन्ना, कटनी, भिंड, रीवा और मुरैना में भविष्य में सूखे की आशंका की वजह गर्म दिनों की संख्या बढ़ने को बताया जा रहा है। आईसर के पृथ्वी एवं पर्यावरणीय विज्ञान विभाग के विज्ञानी सोमिल स्वर्णकार और मैनिट के विकास पूनिया ने जलवायु आंकड़ों का विश्लेषण किया है। यह संयुक्त अध्ययन हाल में यूरोपीय जर्नल थियोरेटिकल एंड एप्लाइड क्लाइमेटोलाजी में प्रकाशित हुआ है। इसके बाद शहडोल और सतना ऐसे हालात का शिकार रहा। इन जिलों को संकट के गंभीर हाटस्पाट के तौर पर चिह्नित किया गया है। सोमिल स्वर्णकार ने बताया कि पूर्वी क्षेत्र के जिलों में सामान्य तौर पर अधिक वर्षा होती रही है, लेकिन 1990 के बाद यहां वर्षा के दिनों की संख्या घटती गई और तापमान बढ़ता गया। यहां तक कि सर्दियों में भी तापमान सामान्य से अधिक रहा है। इन अत्यधिक संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। फसल बीमा, वित्तीय सहायता और सामुदायिक प्रशिक्षण जैसे लक्षित उपाय ग्रामीण आजीविका और जल संसाधनों की सुरक्षा में सहायक होंगे। यदि समय पर कार्यवाही नहीं की गई तो राज्य की कृषि, जल सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है।     तापमान बढ़ता जाएगा, जिससे लू और सूखे की स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है। बारिश के पैटर्न में बदलाव और वाष्पीकरण में वृद्धि के कारण पानी की उपलब्धता कम हो सकती है, जिससे कृषि और पेयजल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। फसलों की पैदावार में कमी हो सकती है। -लू और वायु प्रदूषण में वृद्धि के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक और श्वसन संबंधी बीमारियां। बाढ़, सूखा और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो सकती है। हमें यह करना होगा     ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी     जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना।     नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और वनों की कटाई को रोकना।     जल संरक्षण, सूखा प्रतिरोधी फसलों का उपयोग और आपदा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना।     बारिश के जल का संचयन।