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स्कूल में अब ताज़ा और हेल्दी खाना, रांची के 1777 स्कूलों में शुरू हुआ पोषण बागान

रांची झारखंड की राजधानी रांची में बेहतर स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए जिले के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में सुपोषण परियोजना के तहत पोषण बागान शुरू किए गए हैं। इस पहल का मकसद स्कूलों में ताजा और बिना कीटनाशक वाली सब्जियां उगाकर बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और उन्हें खेती व सतत जीवन के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव देना है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ बच्चों को ताजी सब्जियां देने तक सीमित नहीं है, बल्कि कुपोषण की लड़ाई को एक नया आयाम दे रहा है और अन्य राज्यों के लिए भी एक नई राह दिखा सकता है। अभी तक 2,128 में से 1,771 स्कूलों में किचन गाडर्न तैयार हो चुके हैं जबकि दिसंबर 2025 तक जिले के सभी 2128 सरकारी स्कूलों में यह योजना पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इन बागानों में पालक, मेथी, सहजन, पपीता और मौसमी सब्जियां जैसे टमाटर, गाजर, भिंडी उगाई जाएंगी, जो बालकों में कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगी। अधिकारियों ने बताया कि ये बागान जीवित कक्षाएं साबित हो रही हैं, जहां बच्चे पौधा लगाना, कंपोस्ट बनाना और प्राकृतिक उर्वरक तैयार करना सीखेंगे। सीमित जगह वाले स्कूल वटिर्कल गार्डनिंग और ग्रो बैग जैसी तकनीकों को अपनाएंगे। साथ ही, यहां जैविक कचरे का पुनर्चक्रण भी होगा। शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने आज कहा कि परियोजना से सामुदायिक सहभागिता भी बढ़ेगी, अतिरिक्त सब्जियां स्थानीय रूप से साझा की जाएंगी जिससे आत्मनिर्भरता और अभिभावक-विद्यालय संबंध मजबूत होंगे।' उन्होंने यह भी बताया कि सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। सरकारी मध्य विद्यालय, ऑरमांझी के प्रिंसिपल नसीम अहमद ने कहा, 'यह पहल स्कूलों को स्वास्थ्य, शिक्षा और सततता के केंद्र में बदल रही है, जो न केवल बच्चों को बल्कि पूरे समुदाय के लिए हरित और स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर रही है।'सुपोषण परियोजना से बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के साथ-साथ उनमें अनुशासन, सहयोग और प्रकृति के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा।  

शहीद हुए 2 जवान, झारखंड पुलिस ने कड़ा कदम उठाया, 6 माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई

पलामू झारखंड के पलामू में पुलिसकर्मियों के साथ हुई मुठभेड़ के संबंध में तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति समिति (टीएसपीसी) के छह सदस्यों के खिलाफ शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी शहीद हो गये और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक, टीएसपीसी के स्वयंभू जोनल कमांडर शशिकांत गंझू, कार्यकर्ता मुखदेव यादव, उमेश सिंह खरवार, रोहिणी गंझू, कुलदीप और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के केदल गांव में बृहस्पतिवार रात करीब साढ़े 12 बजे सुरक्षा बलों और प्रतिबंधित टीएसपीसी संगठन के सदस्यों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ में कांस्टेबल संतन मेहता और सुनील राम शहीद हो गए जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसका मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज जारी है। लेस्लीगंज अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) मनोज कुमार झा ने बताया कि मनातू थाना प्रभारी निर्मल उरांव के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया, “मुठभेड़ के बाद इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। मनातू और तरहसी थाना क्षेत्रों में बड़ी संख्या में केंद्रीय एवं राज्य सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और टीएसपीसी सदस्यों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है।”

गयाजी में पितृपक्ष मेले में कहां मिलेगा मुफ्त ठहराव, जानें

गयाजी 6 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे पितृमुक्ति के महापर्व पितृपक्ष मेले को लेकर गया जिला प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस वर्ष, मेले में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जो अपने पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण करने के लिए गया की मोक्ष भूमि पर आते हैं। पितृपक्ष मेले के महत्व को देखते हुए बिहार सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। पितृपक्ष की अवधि में हर तिथि का धार्मिक महत्व अलग-अलग होता है, और इन विशेष तिथियों पर संबंधित पिंडदान वेदियों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। पितृपक्ष मेले से संबंधित कुल 55 पिंडदान वेदियाँ हैं, जिनमें से 45 गया में और एक पुनपुन (पटना जिले) में स्थित है। इसके अलावा, 9 तर्पण स्थल भी गया में हैं। महत्वपूर्ण सरोवरों में ब्रह्म सरोवर, रुक्मिणी तालाब, पितामहेश्वर, रामशिला, वैतरणी, सूर्यकुंड, गोदावरी और प्रेतशिला शामिल हैं। साथ ही, चार महत्वपूर्ण घाट—देवघाट, गजाधर घाट, ब्राह्मणी घाट और सीढ़ियां घाट—भी तैयारियों का हिस्सा हैं। तीर्थयात्रियों के लिए आवासन और सुविधाएं देश-दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए जिला प्रशासन ने ठहरने की व्यापक व्यवस्था की है। सरकारी 64 आवासों में 18,000 तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था है। इसके अलावा, पर्यटन विभाग ने गयाजी के गांधी मैदान में 2500 लोगों की क्षमता वाला एक टेंट सिटी भी बनवाया है, जहाँ तीर्थयात्रियों को निःशुल्क ठहराया जाएगा। इन आवास स्थलों पर शौचालय, स्नानागार, पीने के पानी, साफ-सफाई, प्रकाश, सुरक्षा, खाना बनाने की सुविधा और खाद्य सामग्री की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष भी गांधी मैदान टेंट सिटी में यात्रियों के लिए गंगाजल की आपूर्ति की जाएगी। महाकुंभ की तर्ज पर साफ-सफाई पितृपक्ष मेले के दौरान घाटों, मंदिरों, वेदियों, तालाबों, आवास स्थलों और पूरे शहर की साफ-सफाई महाकुंभ की तर्ज पर की जा रही है। शहर को 4 जोन और 54 सेक्टरों में बाँटकर आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई कराई जा रही है। वहीं, नगर निगम ने 30,000 अतिरिक्त सफाईकर्मियों को पाली (शिफ्ट) के अनुसार तैनात किया है। फल्गु नदी की निरंतर साफ-सफाई के लिए ट्रैश क्लीनिंग बोट का उपयोग किया जा रहा है। स्वास्थ्य और पेयजल की व्यवस्था तीर्थयात्रियों के लिए पेयजल के लिए 96 स्थानों पर 299 हैंडपंप, 43 प्याऊ और 620 नल लगाए गए हैं। इसके अलावा, 20 पानी के टैंकर और 4 वाटर एटीएम से भी जलापूर्ति की जाएगी। 94 स्थानों पर 633 स्थायी शौचालयों की मरम्मत की गई है, और 240 प्री-फैब्रिकेटेड अस्थायी शौचालय तथा 131 स्नानागार बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र में 125 चिकित्सकों और 178 पैरामेडिकल स्टाफ की सहायता से 70 स्वास्थ्य शिविर स्थापित किए गए हैं। गयाजी के प्रमुख अस्पतालों में 125 बेड, मगध मेडिकल कॉलेज में 100 बेड, प्रभावती अस्पताल में 10 बेड, जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 5 बेड और एम्स में 5 बेड आरक्षित रखे गए हैं। मेले के लिए 12 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस, 2 शव वाहन (मॉर्चरी वैन) और 5 मोबाइल टीमें भी गठित की गई हैं। सुरक्षा और तकनीक का उपयोग प्रकाश व्यवस्था के लिए मेला क्षेत्र में 49 हाईमास्ट लाइट, 34 मिनी हाईमास्ट लाइट, 3500 स्ट्रीट लाइट और 7500 तिरंगा रोप लाइट लगाई गई हैं। देश-दुनिया के तीर्थयात्रियों को घर बैठे मेले से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए www.pinddaangaya.bihar.gov.in वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है। साथ ही, पिंडदान गया नामक एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है, जिसमें आवास, स्वास्थ्य शिविर, पुलिस शिविर, बस स्टैंड, वेदियाँ, घाट, सरोवर, बैंक एटीएम, पेट्रोल पंप आदि की जानकारी दी गई है।

पुलिस पर हमला, आइसक्रीम विवाद हुआ हिंसक; थानाध्यक्ष सहित 4 घायल

वैशाली बिहार के वैशाली जिले में बीती रात आइसक्रीम खाने के पैसे को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। राजापाकर थाना क्षेत्र के भलुई कल्याणपुर गांव में असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में महुआ थानाध्यक्ष राजेश रंजन सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ ने पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और पिस्टल व रायफल भी छीन ली, जिन्हें बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। फकीर टोला में आइसक्रीम बेचने वाले और स्थानीय युवकों के बीच पैसे को लेकर विवाद हुआ। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, जिस पर युवकों ने हमला कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर क्यूआरटी टीम और महुआ थानाध्यक्ष दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों को पकड़ने लगे। इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने फिर से पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें थानाध्यक्ष सहित चार जवान घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने तीन हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। महुआ एसडीपीओ सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर कैंप कर रहा है और हालात नियंत्रण में हैं। वैशाली एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया कि आइसक्रीम खाने के बाद पैसे नहीं देने को लेकर विवाद बढ़ा और इसी से बवाल शुरू हुआ। फिलहाल घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है और स्थिति सामान्य है।

बिहार राजनीति: तेजस्वी यादव ने जनता को दिया संदेश, भाजपा-जदयू से पूछें ये अहम सवाल

पटना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर फिर से निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया इन दोनों नेताओं की तस्वीर का इस्तेमाल कर एक पोस्टर के जरिए 10 सवाल पूछे। जनता से अपील करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता अगर वोट मांगने आए तो यह 10 सवाल जरूर पूछिएगा। तेजस्वी ने कहा कि दो पीढ़ियों का जीवन बर्बाद करने वाली 20 वर्षों की नीतीश-मोदी और 11 वर्षों की डबल इंजन सरकार से ये महत्वपूर्ण सवाल जरूर पूछना। उन्होंने सवालों के नीचे यह भी लिखा कि इन सवालों में से एक का भी जवाब नीतीश सरकार के विधायक या मंत्री नहीं दे पाएंगे। तेजस्वी ने पूछे यह सवाल…     बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है?     बिहार में महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं?     बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार क्यों है?     बिहार में इतना अपराध क्यों है?     बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों है?     बिहार में इतनी बेरोज़गारी क्यों है?     बिहार में पलायन की मजबूरी क्यों है?     बिहार में स्कूल भवन क्यों नहीं बने?     बिहार में नए उद्योग-धंधे क्यों स्थापित नहीं हुए?     बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट क्यों है?

ग्रामीण बिहार में बड़ी पहल: 704 नए पुलों का निर्माण कार्य जल्द शुरू, सख्त निर्देश जारी

पटना  बिहार के सभी गांवों को शहरों से जोड़ने और ग्रामीण स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल की है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्यभर में कुल 704 नए पुलों का निर्माण कार्य 10 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा. इस योजना पर सरकार कुल 3,688 करोड़ रूपये की धनराशि खर्च कर रही है. जिससे राज्य के हजारों गांवों को स्थायी और सुरक्षित सड़क संपर्क मिल सकेगा. ग्रामीण कार्य विभाग ने ग्रामीण इलाकों में सड़क और पुल बनाने वाले संवेदकों को स्पष्ट रूप से निर्देश जारी कर दिया है कि यदि 10 सितंबर से उन्होंने ग्रामीण सड़कों और पुलों का नरमन कार्य शुरू नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उनकी जमानत राशि जब्त करने के साथ-साथ उन्हें कालीसूची (ब्लैक लिस्टेड) कर दिया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध सड़क संपर्क अभियान मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना योजना का उद्देश्य राज्य के उन ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध सड़क संपर्कता स्थापित करना है, जहां आज भी बरसात, बाढ़ या पुराने जर्जर पुलों के कारण आवागमन बाधित हो जाता है. मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत न सिर्फ पुराने और जर्जर पुलों की जगह नए और मजबूत पुल बनाए जाएंगे, बल्कि उन मार्गों को पुलों से जोड़ा जाएगा, जहां आज भी मिसिंग ब्रिज की वजह से रास्ते अधूरे पड़े हैं. साथ ही, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त पुलों को फिर से खड़ा किया जा रहा है. राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में पुल तो पहले से बने हुए हैं लेकिन पहुंच पथ (एप्रोच रोड) का निर्माण नहीं हो सका है. अब वहां भी पुलों के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराया जाएगा, ताकि लोगों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो. राज्य के जिन जिलों में इन पुलों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, उसमें उत्तर बिहार के साथ-साथ दक्षिण बिहार के जिले भी शामिल हैं. सबसे अधिक पुलों का निर्माण पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है. पूर्वी चंपारण में कुल 56 पुलों के निर्माण की मंजूरी दी गई है. इसी तरह, दरभंगा में 38, गया, सिवान और सीतामढ़ी में 30-30, सारण और वैशाली में 28-28, भागलपुर और गोपालगंज में 27-27, रोहतास और शेखपुरा में 26-26, नालंदा में 24, बेगूसराय में 20 और राजधानी पटना में 18 पुलों का निर्माण कराया जाएगा. जनता की मांग को मिली प्राथमिकता यह योजना खास इसलिए भी है, क्योंकि इसमें आम जनता की मांग को सरकार ने प्राथमिकता दी है. जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आए प्रस्ताव और मुख्यमंत्री द्वारा की गई सार्वजनिक घोषणाएं, दोनों को इस योजना में शामिल किया गया है. यानी यह योजना सिर्फ विभागीय पहल नहीं बल्कि जनभागीदारी से बनी योजना है. बदलेंगे गांवों के हालात सरकार का मानना है कि यह योजना सिर्फ पुलों का निर्माण नहीं, बल्कि गांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास की आधारशिला है. किसानों को अपने उत्पाद मंडी तक पहुंचाने में आसानी होगी. बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए सुरक्षित और सुगम मार्ग उपलब्ध होगा और आपात स्थिति में लोगों को इलाज के लिए शहरों के बड़े अस्पतालों तक पहुंचने में आसानी होगी.  

हफ्ते में एक दिन ट्रैफिक शांत, बिहार ने Sundays को बनाया ‘हॉर्न फ्री’

पटना  बिहार में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने और शहरवासियों को शांत वातावरण मुहैया कराने के लिए परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है, जिसके तहत अब से प्रत्येक रविवार को राज्य में हॉर्न फ्री दिन के रूप में मनाया जाएगा। परिवहन विभाग ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए लिया फैसला परिवहन विभाग ने वाहन चालकों और नागरिकों से अपील की गई कि वे रविवार को अनावश्यक हॉर्न न बजाए और यातायात नियमों का पालन करें। इस नियम का शिद्दत से पालन कराने के लिए कहा गया है। आम लोगों से इसका पालन करने की अपील की गई है। विभाग के स्तर से जारी आदेश के अनुसार, अत्यधिक हॉर्न बजाने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जो लोगों को मानसिक अशांति के साथ नींद में खलल, तनाव, उच्च रक्तचाप जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। इस अभियान का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना, अनावश्यक हॉर्न बजाने की आदत को खत्म करना, शहर में शांत और स्वस्थय वातावरण के साथ सुरक्षित यातायात संस्कृति को स्थापित करना है। 

राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला पटना-पूर्णिया मार्ग को, प्रशासन ने साझा की जानकारी

पटना बिहार की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में से एक पटना–पूर्णिया एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा प्रदान कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा अधिसूचना जारी कर इस एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे-9 (NE-9) घोषित किया गया है। यह बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूरी तरह से राज्य की सीमाओं के भीतर निर्मित होगा। मंत्री नितिन नवीन ने दिया केंद्र को धन्यवाद पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 'पटना–पूर्णिया एक्सप्रेसवे का राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे-9 के रूप में अधिसूचित होना बिहार के लिए गर्व का क्षण है। इस परियोजना की घोषणा के बाद से कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और राज्य सरकार इसे समय पर पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को हर आवश्यक सहयोग प्रदान कर रही है तथा आगे भी करती रहेगी।' बिहार को मिला नया एक्सप्रेस वे बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीना के मुताबिक 'यह परियोजना राज्य की सड़क संरचना को नई दिशा देगी। इसके शुरू हो जाने से पटना से पूर्णिया की यात्रा केवल 3 घंटे में पूरी होगी और सीमांचल क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिलना निस्संदेह बिहार के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है।' अब पटना से पूर्णिया जाइए फुर्र से आपको बता दें कि 250 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे एनएच-22 के मीरनगर अरेजी (हाजीपुर) से शुरू होकर नरहरपुर, हरलोचनपुर, बाजिदपुर, सरौंजा, रसना, परोरा और फतेहपुर से गुजरते हुए पूर्णिया जिले के हंसदाह में एनएच-27 (ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर) से जुड़ेगा ।परियोजना में 21 बड़े पुल, 140 छोटे पुल, 11 रेलवे ओवरब्रिज, 21 इंटरचेंज और 322 अंडरपास शामिल होंगे।साथ ही समस्तीपुर, सहरसा और मधेपुरा जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए अलग से संपर्क मार्ग भी बनाया जाएगा। आगे बताया बताया गया कि परियोजना के लिए 6 जिलों के 29 प्रखंडों के 250 से अधिक गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। भूमि अधिग्रहण पूरा होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

जहानाबाद जेल ब्रेक कांड का मुख्य आरोपी ‘लाइटर’ बिहार में गिरफ्तार

पटना बिहार पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली योगेन्द्र रविदास को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 18 मामले दर्ज हैं। पटना जिले का कुख्यात इनामी नक्सली योगेन्द्र रविदास उर्फ लाइटर, जिस पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित था, गुप्त सूचना और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर बिहार एसटीएफ की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। नवंबर, 2005 में वामपंथी उग्रवादी संगठनों द्वारा अपने साथियों को जेल से छुड़ाने एवं विरोधियों को मारने हेतु योजनाबद्ध तरीके से जहानाबाद जेल पर हमला किया गया था। जेल ब्रेक की घटना में उक्त नक्सली शामिल था। उक्त नक्सली के विरूद्ध पटना एवं जहानाबाद जिला के विभिन्न थानों में कुल 18 (अठारह) हत्या, रंगदारी सहित नक्सल से सम्बंधित कांड दर्ज है।  

JDU में भूचाल: दो दिग्गज नेता PK के जन सुराज में शामिल, नीतीश पर सीधे हमला

पटना बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उससे पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के दो पुराने नेताओं ने उन्हें झटका दे दिया है। कई बार विधायक, सांसद और मंत्री रहे दसई चौधरी और जदयू प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भुवन पटेल ने प्रशांत किशोर का दामन थाम लिया है। जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने शुक्रवार को दोनों को पटना में पार्टी की सदस्यता दिलाई। चुनाव से पहले इसे अहम फेरबदल माना जा रहा है। पटना में पार्टी कार्यालय शेखपुरा हाउस में उदय सिंह ने दोनों नेताओं का पीला गमछा पहना कर स्वागत किया। उदय सिंह ने कहा कि सभी अच्छे लोग हैं। लंबे समय तक नीतीश जी का साथ दिया है। इनकी तरह ही कई अच्छे लोगों को साथ लेकर नीतीश जी ने अच्छी राह पर चलना शुरू किया था। लेकिन अब नीतीश जी चलते चलते राह भटक गए हैं। मैं खुद उनका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। लेकिन अब वो ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो बिहार को तेजी से सर्वनाश की ओर ले जा रहे हैं। दसई चौधरी ने कहा कि मैं बहुत दिनों तक जदयू से जुड़ा रहा। जब मैं विधायक था, तब नीतीश जी कुछ नहीं थे। लालूजी की पार्टी से तीन बार विधायक रहने के बाद फिर लालूजी के खिलाफ हमने तन मन धन से नीतीश जी का साथ दिया। लेकिन बाद में नीतीश जी ने हमपर ध्यान नहीं दिया। न ही संगठन, न सरकार में सहभागी बनाया। हम बार बार उनसे अनुरोध करते रहे। मुलाकात भी की, लेकिन उन्होंने कोई सकारात्मक बात नहीं की। फिर प्रशांत किशोर जी से मुलाकात की और उनके साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने बहुत इज्जत के साथ पार्टी से जुड़कर काम करने को कहा। वहीं जन सुराज की सदस्यता लेने के बाद भुवन पटेल ने कहा कि नीतीश कुमार सबसे जीनियस मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उम्र के अनुसार उनकी शारीरिक क्षमता कम हो रही है। स्थिति ऐसी हो गई है कि अगल-बगल रहने वाले कुछ लोग ही सरकार चला रहे हैं। भुवन पटेल समता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। कहा कि जदयू से बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे और दूसरी पार्टियों में जगह बनाएंगे।