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जीएसटी सुधारों से भारतीय अर्थ-व्यवस्था होगी और ज्यादा गतिशील : उप मुख्यमंत्री देवड़ा

उदयोग मजबूत होंगे, निवेश बढ़ेगा, रोजगार के होंगे अवसर सृजित बाजारों की बढ़ जायेगी रौनक प्रधानमंत्री श्री मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण का माना आभार भोपाल  उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने जीएसटी स्लैब को चार से घटा कर दो करने के ऐतिहासिक निर्णय को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये क्रांतिकारी बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। श्री देवड़ा ने कहा कि जीएसटी की दरों को और अधिक तार्क‍िक और सरल बनाने का जो ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लिया है वह सिर्फ कर ढांचे में सुधार नहीं बल्क‍ि अर्थव्यवस्था को नई गति देनेवाला दूरदर्शी कदम है।   उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में  देश तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में अगली पीढ़ी के सुधारों को लागू करने का निर्णय भारत की अर्थव्यवस्था की गति को और तेजी से बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से उदयोग और व्यापार जगत को बड़ी राहत मिलेगी। छोटे और मध्यम उदयोगों की लागत घटेगी और वे ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। उन्होंने कहा कि उत्पादन और वितरण तंत्र सरल और किफायती होगा। उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं पहले की तुलना में अधिक उचित दाम पर मिलेंगी। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि बढ़ती हुई करदाताओं की संख्या न केवल कर संग्रहण और अर्थवयवस्था को विधिसंगत बनाती है, साथ ही यह भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और कर प्रणाली पर बढ़ते विश्वास को भी दर्शाती है। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने से कर प्रणाली अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी। ईमानदार करदाताओं को सुविधा होगी। अनुपालन आसान होगा और प्रशासनिक जटिलताएं कम होंगी। इससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी। साथ ही कर विवाद कम होने से कर अववंचन में भी कमी आयेगी। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि पूरी दुनिया में आर्थ‍िक परिस्थ‍ितियां चुनौतीपूर्ण हैं। भारतीय उत्पाद अब कम लागत पर तैयार होंगे और वैश्व‍िक बाजारों में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इससे भारत की निर्यात क्षमता को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री श्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने वाला है। अब उदयोग मजबूत होंगे, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर बढेंगे। देश आत्मनिर्भरता की राह पर और तेजी से आगे बढे़गा। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि मध्यप्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिये ट्रेक्टर और उसके पार्टस की दर सुधार से किसानों को लाभ होगा। खाद के निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल में दर में कमी से खाद के मूल्य में कमी होगी जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। इसी प्रकार नमकीन तथा कन्फेक्शनरी में हो रहे मिस क्लास‍‍फिकेशन को समाप्त करने के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं इससे इंदौर के नमकीन तथा कन्फेक्शनरी सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा और आय में वृद्ध‍ि होगी। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी दूरदृष्ट‍ि सम्पन्न नेता हैं। उनके निर्णय से आम नागरिकों का जीवन आसान होगा। स्वास्थ्य , शिक्षा, कृषि, आटोमोबाइल और इलेक्‌ट्रानिक, स्‍टील, सीमेंट और टैक्सटाइल क्षेत्र में जीएसटी सुधारों का सीधा प्रभाव पड़ेगा और नागरिकों को राहत मिलेगी। ग्रीन इनर्जी और रियलस्टेट क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। उन्होंने जीएसटी में अगले पीढ़ी के सुधारों को लागू करने का वचन पूरा कर दिया। जीएसटी सुधार आम नागरिकों के लिये दीपावली का उपहार है। इस बार बाजारों की रौनक बढ़ जायेगी। व्यापारी समुदाय और ग्राहक दोनों में उत्साह होगा। जीएसटी सुधारों का व्यापक सकारात्मक असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, इससे गतिशीलता आयेगी। 

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने एम्स भोपाल की व्यवस्थाओं का किया अवलोकन

प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने विभिन्न विषयों पर की चर्चा भोपाल  उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने एम्स भोपाल का दौरा कर वहाँ की चिकित्सा व्यवस्थाओं एवं अधोसंरचना का अवलोकन किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने एम्स भोपाल द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सहज एवं सुलभ बनाने के लिए किए जा रहे विभिन्न नवाचारों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एम्स जैसे अग्रणी संस्थानों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) माधवानंद ने एम्स की वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं तथा भविष्य की योजनाओं की विस्तार से जानकारी प्रदान की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विश्वास व्यक्त किया कि एम्स भोपाल के अनुभव एवं नवाचार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। इस दौरान प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नई तकनीक एवं आधुनिक संसाधनों से सशक्त करने, अनुसंधान आधारित चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देने तथा जनसामान्य को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी विभिन्न आयामों पर वृहद चर्चा हुई। इस दौरान उप संचालक प्रशासन श्री संदेश जैन सहित एम्स के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।  

राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने 13 करोड़ से अधिक लागत के निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन

गोविंदपुरा क्षेत्र को मिली लंबे समय से प्रतीक्षारत 4 सड़कों की सौगात शहर में सुगम होगा यातायात भोपाल  पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने गुरुवार को एक साथ लंबे समय से प्रतीक्षारत 4 सड़कों के निर्माणकार्य का भूमिपूजन किया। 13 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़कें गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के साथ साथ भोपाल की यातायात और आवागमन की सुविधाओं में मील का पत्थर साबित होंगी। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि गोविंदपुरा विधानसभा को प्रदेश की सबसे बेहतर विधानसभा बनाना हमारा लक्ष्य है और इसी कड़ी में क्षेत्र के हर वार्ड को सुव्यवस्थित यातायात व आधुनिक सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि बीएचईएल से अनुमति मिलने के बाद लंबे समय से प्रतीक्षित सड़क निर्माण का कार्य भी अब शुरू हो रहा है। इसके बाद क्षेत्रवासियों को बीएचईएल तक आने-जाने में सुविधा मिलेगी। इन क्षेत्रों को मिली विकास कार्यों की सौगात तिलक नगर से दानापानी ढाबा तक सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य 2 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने शक्तिनगर डीआरएम से करियर कॉलेज तक सड़क निर्माण कार्य की भी सौगात दी। इसकी लागत 3 करोड़ 90 लाख रुपए है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने 2 सीसी रोड के निर्माण कार्यों का भी भूमिपूजन किया। इसके तहत महात्मा गांधी चौराहे से न्यू फोर्ट शिव मंदिर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसकी लागत 3 करोड़ 9 लाख रुपए है। अवधपुरी तिराहे से एसओएस बालग्राम तक सीसी रोड निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन हुआ। इसकी लागत 3 करोड़ 22 लाख रुपए है। कार्यक्रम में श्रीमती मोनिका ठाकुर, श्री प्रताप सिंह बेस, श्री सुरेंद्र धोटे, पार्षद श्रीमती शीला पाटीदार, श्रीमती अर्चना परमार, श्रीमती मधु शिवनानी, श्री जितेंद्र शुक्ला, श्री धर्मेंद्र सिंह परिहार, श्री रामबाबू पाटीदार, श्री प्रताप वारे, श्री वी.शक्तिराव, श्री शिवलाल मकोरिया, श्री प्रदीप पाठक, श्री राजकमल श्रीवास्तव, श्री शेखर श्रीवास्तव, श्री तीर्थराज मिश्रा, श्री करनेल सिंह, श्री सोमदत्त द्विवेदी, श्री केवल मिश्रा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।  

विचारपुर की फुटबॉल टीम से मिले मंत्री सारंग, खिलाड़ियों को दी हौसला अफजाई

‘मिनी ब्राजील’ विचारपुर: मंत्री सारंग ने खिलाड़ियों के साथ साझा किया अनुभव और प्रेरणा जर्मनी के क्लब द्वारा विचारपुर टीम के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की पेशकश भोपाल  खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने गुरुवार को टीटी नगर स्टेडियम, भोपाल में ‘मिनी ब्राजील’ के नाम से प्रसिद्ध शहडोल जिले के विचारपुर ग्राम की फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों से भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह क्षण मध्यप्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। मंत्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 30 जुलाई 2023 को ‘मन की बात’ कार्यक्रम में विचारपुर का उल्लेख कर इसे ‘मिनी ब्राजील’ नाम दिया था। प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस सराहना ने विचारपुर के खिलाड़ियों को नई पहचान दी और अब यही पहचान वैश्विक मंच पर अपना स्थान बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी के पॉडकास्ट में उल्लेख के बाद जर्मनी के प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब एफ.सी. Ingolstadt 04 ने विचारपुर के खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण का अवसर देने की इच्छा जताई है। खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं मंत्री सारंग ने कहा कि विचारपुर के युवा खिलाड़ियों में अपार संभावनाएं छिपी हैं। वे अब केवल अपने गांव या प्रदेश के नहीं, बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे अपने खेल को उस स्तर तक ले जाएं कि विदेशों में भी ‘मिनी विचारपुर’ टीम के नाम से भारत की पहचान बने। उन्होंने खिलाड़ियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त की कि यह अवसर आने वाले समय में प्रदेश की खेल प्रतिभा के लिए प्रेरणा बनेगा। खिलाड़ियों में उत्साह मंत्री सारंग से संवाद के दौरान खिलाड़ियों ने कहा कि यदि उन्हें जर्मनी जाने का अवसर प्राप्त होता है तो वे अपने खेल कौशल (स्किल्स) को और बेहतर करेंगे तथा वहां सीखी गई तकनीक और अनुभव को वापस आकर अपने साथियों और आने वाली पीढ़ी के साथ साझा करेंगे। कुल 4 खिलाड़ियों को मिलेगा अवसर जर्मनी का फुटबॉल क्लब विचारपुर ग्राम से कुल 4 खिलाड़ियों और 1 प्रशिक्षक को 4 से 12 अक्टूबर 2025 तक आमंत्रित कर रहा है। इसमें 2 बालक और 2 बालिका खिलाड़ी शामिल होंगे। उन्हें विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और खेल का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाएगा। इसके लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जिसमें तकनीकी मानदंड, खिलाड़ियों की उपलब्धियां और शारीरिक दक्षता को आधार बनाया जाएगा। यह अवसर विचारपुर के खिलाड़ियों के भविष्य को नई दिशा देगा और प्रदेश की खेल प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।।  

नर्मदा नदी बढ़ी उफान पर, ओंकारेश्वर बांध के 21 गेट पूरी क्षमता से खोले गए, प्रशासन हुआ अलर्ट

खंडवा मध्य प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। गुरुवार को इंदिरा सागर बांध के 12 गेट  खोले गए, वहीं ओंकारेश्वर बांध से 21 गेटों के जरिए कुल 35.5 मीटर ऊंचाई तक खोले गए एवं10,533 क्यूमेक्स पानी नर्मदा नदी में छोड़ा गया। दोनों ही बांधों का जलभराव क्षमता से ऊपर नर्मदा नदी का जलस्तर वर्तमान में खतरे के निशान से केवल डेढ़ मीटर नीचे है। दोनों ही बांधों का जलभराव क्षमता से ऊपर पहुंच चुका है, जिसके चलते गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। यह इस वर्ष का मात्र दो दिन में पांचवां अवसर है जब बांध प्रबंधन को गेट खोलने पड़े हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नर्मदा नदी के ऊपरी हिस्सों से कितनी अधिक मात्रा में पानी आ रहा है। खतरे की स्थिति लगातार हो रही वर्षा और ऊपरी क्षेत्रों से आ रहे प्रवाह के कारण नर्मदा नदी उफान पर है। ओंकारेश्वर से आगे खंडवा और खरगोन जिले में बसे नर्मदा किनारे के गांवों और कस्बों के लिए स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण बन गई है।  यदि वर्षा का सिलसिला जारी रहा और गेटों की संख्या व ऊंचाई और बढ़ाई गई तो नदी का जलस्तर और ऊपर जा सकता है। वर्तमान में नर्मदा नदी का जल स्तर 162,500 तक पहुंच गया है। अगर नदी का जलस्तर 163.980 पर पहुंचा तो खतरे के निशान को पार कर जाएगा। प्रशासन की तैयारी गंभीर हालात को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन टीम लगातार निगरानी कर रही है। दोनों जिलों (खंडवा और खरगोन) के पुलिस अधीक्षकों ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि नर्मदा किनारे जहां-जहां जनसमूह एकत्रित होता है, वहां सुरक्षा बल तैनात रहें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड और स्थानीय गोताखोरों को भी तैयार रखा गया है। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को सख्त आदेश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना न हो। जनता से अपील प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि लोग नर्मदा नदी के किनारे न जाएं। लगातार गेट खुलने से जलस्तर कभी भी अचानक बढ़ सकता है। सावधानी बरतना ही सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। नर्मदा के उफान और बांधों की लगातार जलनिकासी ने पूरे नर्मदा तट क्षेत्र को अलर्ट पर ला दिया है। आने वाले समय में नदी का जलस्तर किस ओर करवट लेगा, यह वर्षा पर निर्भर करेगा। 

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए वचन को एक महीने से भी कम समय में पूरा कर दिखाया: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

जीएसटी दरों में कटौती का निर्णय सभी सैक्टर के लिए गुलदस्ते के समान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए वचन को एक महीने से भी कम समय में पूरा कर दिखाया: मुख्यमंत्री डॉ. यादव जीएसटी दरों में कटौती से लाभान्वित होंगे देश के 90 प्रतिशत नागरिक: मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जीएसटी दरों में कटौती को बताया ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक उथल-पुथल के बीच भी देश के गरीब-वंचितों सहित उद्यमियों का भी रखा ध्यान नागरिकों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण का माना आभार भोपाल  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुड्स एवं सर्विस टैक्स काउंसिल द्वारा जीएसटी दरों में कटौती को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वागत योग्य कदम बताया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव कर मुक्त हृदय से देश के हर वर्ग को फायदा पहुंचाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने उद्बोधन में लाल किले की प्राचीर से कहा था कि, अगले कुछ समय में प्रदेशवासियों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलने वाली हैं। हमने देखा कि एक महीने से भी कम समय में उन्होंने अपने इन वचनों को साकार कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जीएसटी के क्रांतिकारी बदलाव से देश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी यानी 125 करोड़ से अधिक देशवासी लाभान्वित होंगे। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और लघु एवं कुटीर उद्योग को भी व्यवसाय में इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और तेजी से तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद गुरुवार को उज्जैन में जारी संदेश में ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार भी माना। स्कूली बच्चों की शिक्षण सामग्री पर जीएसटी 12% से शून्य करना महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी दरों में कटौती का निर्णय देशवासियों के लिए एक प्रकार से गुलदस्ते के समान है, जिसमें सभी सैक्टर को कवर किया गया है। इंडस्ट्रीज के साथ देश के सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत की एक अद्भुत छवि निर्मित हो रही है। वैश्विक उथल-पुथल के बीच भी सरकार ने अपने नागरिकों, उद्यमियों, गरीब एवं वंचित वर्ग का ध्यान रखा है। नागरिकों के हैल्थ इंश्योरेंस को टैक्स फ्री कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अतिरिक्त राहत दी गई है। जीएसटी के सभी बदलाव इसी माह नवरात्रि से अर्थात 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे, जिसका लाभ गरीबों, मध्यवर्ग और किसानों को भी मिलेगा। आम आदमी की जरूरत की वस्तुएं जैसे- रोटी, पराठा, पनीर, छैना सस्ते होंगे। यह सामग्री बड़े पैमाने पर निर्यात भी होती है, अत: इस बदलाब से किसानों को भी लाभ होगा। स्कूली बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री नक्शे, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, कॉपी, नोटबुक पर जीएसटी 12% से शून्य करना स्कूली बच्चों और युवाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। हैल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को 18% के स्लैब से हटाकर शून्य करना क्रांतिकारी निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे लिए कृषि क्षेत्र पहली प्राथमिकता है। भारतीय कृषि व्यवसाय को वैश्विक प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रैक्टर के टायर, पार्ट्स, बायोपेस्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, बागवानी की मशीनों पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% तक लाने का निर्णय लिय है। यह कृषक कल्याण के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दूसरी ओर नागरिकों को स्वास्थ्य क्षेत्र में लाभ मिले, इसके लिए हैल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को मौजूदा 18% के स्लैब से हटाकर टैक्स खत्म करना निर्णय क्रांतिकारी है। साथ ही कैंसर जैसी घातक बीमारियों के मरीजों के लिए कई जीवन रक्षक दवाइयां कर मुक्त कर दी गई हैं। इस फैसले का सीधा लाभ जरूरतमंदों को मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1200 सीसी इंजन क्षमता के वाहनों पर जीएसटी स्लैब 28% से घटाकर 18% किया गया है। यह मध्यम वर्गीय के लिए कार खरीदने का सपना पूरा करेगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे- प्रोजेक्टर, डिश, वाशिंग मशीन सस्ती होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन निर्णयों का प्रदेशवासियों को जल्द से जल्द लाभ दिलवाने के लिए राज्य सरकार सभी संबंधित क्षेत्रों में त्वरित गति से कार्य करेगी।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन प्रेस क्लब में भगवान गणेश की आरती में हुए शामिल

 उज्जैन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरूवार को उज्जैन प्रेस क्लब में भगवान गणेश जी की पूजा आरती में शामिल हुए। मुख्यमंत्री का प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा सहित पत्रकारों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रेस क्लब के पत्रकारों से चर्चा कर उन्हें गणेश उत्सव की शुभकामनाएँ दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रेस क्लब की प्रथम मंजिल पर स्थित व्यायाम केंद्र में पहुंचकर नवीन व्यायाम की मशीनों का अवलोकन किया और कुछ देर वहाँ व्यायाम भी किया। इस अवसर पर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, संजय अग्रवाल, जगदीश पांचाल आदि उपस्थित थे।  

MP की जज साहिबा पर बड़ा केस: जंगल में पैसे लेकर सुरक्षित रहने की धमकी

रीवा मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जज साहिबा से ही 'प्रॉटेक्शन मनी' मांग ली गई है। जिंदा रहने के लिए उन्हें 500 करोड़ रुपये देने को कहा गया है। रीवा जिले के त्योंथर न्यायालय में पदस्थ एक न्यायाधीश को धमकी भरा खत मिला है। डाक से मिले इस खत को भेजने वाले ने खुद को हनुमान नाम के एक डकैत का साथी बताया है। मामले की शिकायत सोहागी थाने में दर्ज कराई गई है जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत त्योंथर न्यायालय का है। यहां पदस्थ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश मोहिनी भदौरिया को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक धमकी भरा पत्र मिला है। यह पत्र प्रयागराज जिले के बारा थाना अंतर्गत लोहगारा निवासी संदीप सिंह ने लिखा है। पत्र में न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी दी है और उसके एवज में 500 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। पत्र लिखने वाले ने खुद को दस्यु सरगना हनुमान के गिरोह का साथी बताया है। उसने पांच अरब की फिरौती लेकर 1 सितंबर को शाम 7:45 बजे यूपी-एमपी के बॉर्डर पर स्थित बड़गड़ जंगल में बुलाया गया था। यह भी लिखा गया था कि रकम लेकर उन्हें खुद आना है। मामले की शिकायत सोहागी थाने में दर्ज करवाई गई है, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 308 (4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। न्यायाधीश को इस तरह से पत्र लिखने वाले आरोपी की तलाश में पुलिस टीम यूपी पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी यूपी का रहने वाला है। उसने ऐसा पत्र न्यायाधीश को किन कारणों से लिखा, उसका खुलासा आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही हो पाएगा। एसपी विवेक सिंह ने कहा कि एक पत्र रजिस्ट्री के जरिए मिला है। इसमें धमकी देकर फिरौती की मांग की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। कुछ संदिग्धों की पहचान की गई है, जो यूपी के हैं। जल्द ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेटर में 500 करोड़ की मांग की गई है, कारण कुछ खास नहीं बताए गए हैं।

GST केस में फंसे विधायक संजय पाठक, ब्याज और पेनल्टी समेत भरना होगा टैक्स

भोपाल  पूर्व मंत्री और विधायक संजय पाठक के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। उनसे जुड़ी कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन के मामले में विधायक संजय पाठक से जुड़ी कंपनियों से 443 करोड़ की वसूली हो सकती है। यह मामला जबलपुर के सिहोरा तहसील के अलग-अलग गांवों में लौह अयस्क खदानों से जुड़ा है। जहां पर अवैध उत्खनन के मामले में पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ी कंपनियों से 443 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की जानी है। अवैध खनन में 443 करोड़ रुपए की पेनल्टी के केस में हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन पर सीधे अप्रोच करने वाले विजयराघवगढ़ के भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। जस्टिस मिश्रा की ऑर्डर शीट सामने आने व केस से खुद को अलग कर लेने के बाद खनिज विभाग ने विधायक पाठक और पारिवारिक फर्मों पर शिकंजा कसा है। तय मात्रा से अधिक आयरन और खनन पर लगाई 443 करोड़ रुपए की पेनल्टी की राशि वसूलने की कार्यवाही शुरू की। खनिज विभाग ने विधायक से जुड़ी फर्मों को इस संबंध में मांग पत्र जारी कर दिए हैं। उक्त राशि के साथ जीएसटी और ब्याज की राशि भी भरनी होगी। जांच दल रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई आसपास स्थित विधायक पाठक से जुड़ी आयरन ओर की खदानों में अवैध खनन की शिकायत की गई थी। इसकी जांच के लिए राज्यशासन ने दल का गठन किया था। दल ने मौके पर खनन और दस्तावेजों में स्वीकृत अनुमति के आधार पर जांच कर रिपोर्ट सरकार को दी थी। शासन के पत्र के आधार पर खनिज विभाग ने पेनल्टी की वसूली की कार्रवाई शुरू की है। मां और पुत्र के नाम से संचालन जिन खदानों पर पेनल्टी की वसूली कार्रवाई शुरू की गई है। उनमें से कुछ फर्में सीधे विधायक संजय पाठक, मां निर्मला पाठक और पुत्र यश पाठक के नाम पर हैं। इसी तरह एक अन्य फर्म में उनकी 50% भागीदारी है। किस फर्म से कितनी वसूली फर्म का पूरा नाम – वसूली योग्य राशि 1-आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन – 234.51 2-निर्मला मिनरल्स – 126.79 3-पेसेफिक एक्सपोर्ट – 81.79 4-आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन – 20.02 अब तक क्या-क्या – 26 अगस्त को जिला खनिज कार्यालय को पत्र मिला। – 443 करोड़ रुपए की मांग भेजी। – विभाग ने आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन पर दो बार, निर्मला मिनरल्स, पैसिफिक एक्सपोर्ट पर पेनल्टी ठोंकी। – 1 सितंबर को शिकायतकर्ता आशुतोष मनु दीक्षित की याचिका पर सुनवाई – जज ने विधायक के अप्रोच करने की बात ऑर्डर में लिख दी। 443 करोड़ की पैनल्टी वसूलने की कार्यवाही शुरू राज्य शासन से मिले निर्देशों के अनुसार सिहोरा की खदानों में तय मात्रा से ज्यादा खनन के प्रकरण में लगाई गई 443 करोड़ रुपए की पेनल्टी राशि वसूलने की कार्यवाही शुरू की गई है। फर्मों के संचालकों को इसके लिए मांग पत्र जारी किए गए हैं। – -एके राय, खनिज अधिकारी, जबलपुर।

नाबालिग पीड़िता को आरोपी के घर भेजा, फिर हुई दरिंदगी – पन्ना DPO समेत 10 के खिलाफ केस

छतरपुर/पन्ना   पन्ना जिले की बाल कल्याण समिति, महिला एवं बाल विकास अधिकारी और वन स्टॉप सेंटर के स्टाफ ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की जिंदगी से खिलवाड़ किया. दरअसल, पन्ना जिले की नाबालिग को एक युवक भगाकर ले गया. बाद में नाबालिग को छतरपुर जिले से बरामद किया गया. दुष्कर्म के आरोपी को जेल भेज दिया गया. पीड़िता को वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया. जब आरोपी जेल से छूटकर आया तो पीड़िता को जिम्मेदारों ने उसी के घर भेज दिया. इसके बाद आरोपी ने नाबालिग को लगातार हवस का शिकार बनाया. जांच के बाद छतरपुर पुलिस का एक्शन इस मामले का खुलासा होने पर पन्ना जिला प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया. इसके बाद हुई जांच के आधार पर छतरपुर पुलिस ने बाल कल्याण समिति पन्ना के अध्यक्ष, समिति के पांचों सदस्य, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर के तीनों कर्मचारी और एक अन्य महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किया है. एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. अन्य की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. पुलिस ने जांच में पाया कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बाल कल्याण समिति ने घोर लापरवाही की. 15 साल की लड़की को साथ ले गया युवक छतरपुर के जुझारनगर थाने में पन्ना के डीपीओ सहित 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मामले के अनुसार पन्ना जिले के एक गांव में रहने वाली 15 साल की नाबालिग 16 जनवरी 2025 को स्कूल जाने के लिए घर से निकली, फिर लौटी नहीं. परिजनों ने थाना में गुमशुदुगी दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को 17 फरवरी 2025 को छतरपुर जिले के एक गांव से दस्तयाब किया. नाबालिग को भगा ले जाने वाले आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया. पीड़िता को आरोपी के ही घर भेजा नाबालिग को बाल कल्याण समिति पन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया गया. बाल कल्याण समिति ने अस्थाई आश्रय के लिए वन स्टॉप सेंटर पन्ना भेज दिया. बताया गया कि बच्ची के परिवार वाले उससे नाराज थे. इस कारण उन्होंने अपने साथ ले जाने से मना कर दिया. इसलिए उसे महिला बाल विकास की समिति और वन स्टॉप सेंटर को सौंप दिया. इसी बीच बाल कल्याण समिति ने 29 मार्च 2025 को पीड़िता को आरोपी के घर भेज दिया. जनसुनवाई में मामला पहुंचने से हड़कंप कुछ दिनों बाद नाबालिग के परिजनों ने बेटी को सुपुर्द करने कलेक्ट्रेट पन्ना जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई. कलेक्टर ने शिकायत को संज्ञान में लेकर बाल कल्याण समिति को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने निर्देश दिए. गलत और मनमाने निर्णय का खुलासा न हो, इसलिए नाबालिग को 29 अप्रैल 2025 को दोबारा वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया. वन स्टॉप सेंटर की काउंसलिंग में खुलासा हुआ कि उसके साथ कई बार दुष्कर्म हुआ. एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की गिरफ्तारी के लिए दबिश इस मामले में छतरपुर पुलिस ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भानुप्रताप जड़िया पिता मनीराम जड़िया निवासी किशोरगंज पन्ना, सदस्य अंजली भदौरिया पति योगेंद्र भदौरिया निवासी सिविल लाइन पन्ना, आशीष बॉस पिता एनएन बॉस निवासी सिविल लाइन पन्ना, सुदीप श्रीवास्तव पिता सरमन लाल श्रीवास्तव निवासी किशोरगंज पन्ना और प्रमोद कुमार सिंह पिता मोहन सिंह निवासी ललार जिला पन्ना के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 17 के तहत कायमी की है. छतरपुर पुलिस ने आशीष बॉस को गिरफ्तार किया है. बाकी आरोपियों के घर पुलिस ने दबिश दी जा रही है. इनके खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक कविता पाण्डेय, काउंसलर प्रियंका सिंह, केस वर्कर शिवानी शर्मा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत अपराध कायम किया गया है. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी अवधेश सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 21, एससीएसटी एक्ट की धारा 4, बीएनएस की धारा 199, 239 सहित एक अन्य महिला अंजली कुशवाहा के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 82 के तहत अपराध दर्ज किया गया है. इस मामले में लवकश नगर SDOP नवीन दुबे ने बताया "मामले को गंभीरता से लेते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पहली गिरफ्तारी महिला बाल कल्याण समिति के सदस्य आशीष बॉस की हुई है. उसे जेल भेज दिया गया है. बाकी सदस्य अभी फरार हैं. जल्द ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा."