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आबकारी ने मोटरसाइकिल पर शराब ले जाते हुए दो आरोपियों को पकड़ा

November 3, 2026 by admin

आबकारी ने मोटरसाइकिल पर शराब ले जाते हुए दो आरोपियों को पकड़ा पन्ना आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना और पन्ना के कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देश पर उपायुक्त आबकारी सागर संभाग अलका खरे के मार्गदर्शन में जिला आबकारी अधिकारी मुकेश मौर्य द्वारा सहायक जिला आबकारी अधिकारी शंभू दयाल सिंह जाटव को नोडल अधिकारी बनाकर टीम गठित कर जिले में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त पन्ना मुकेश पाण्डेय द्वारा बताया गया कि रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिली कि नागौद पहाड़ीखेड़ा मार्ग पर एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति अवैध शराब लेकर आ रहे है। उक्त सूचना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, उनके निर्देश पर पहाड़ीखेड़ा नागौद मार्ग पर आबकारी टीम ने घेरा बंदी की । थोड़ी देर बाद एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखे । आबकारी टीम द्वारा उन्हें रोककर पूछताछ की , पूछताछ पर उन्होंने अपना नाम पता मूरत यादव पिता श्री राम लखन यादव, उम्र 45 वर्ष निवासी बनहरी कला थाना अजयगढ़ जिला पन्ना और अखिलेश यादव पिता मिठाईलाल यादव, उम्र 27 वर्ष निवासी हीरापुर थाना सटई जिला छतरपुर बताया। उनके पास एक बोरी के अंदर दो कागज के कार्टून मिले, जिन्हें समक्ष पंचान खोलकर देखे जाने पर देशी मदिरा सादा (प्रिंस लेमन) के 50 – 50 पाव कुल 100 पाव बरामद हुए । जिसकी कुल मात्रा 18 बल्क लीटर अनुमानित कीमत 7600 रुपए है। मोटर साइकिल की अनुमानित कीमत लगभग 70000 है। दोनों आरोपियों के पास उक्त शराब से संबंधित कोई वैध परमिट या लाइसेंस नहीं पाया गया । अतः दोनों आरोपियों पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क का अपराध पंजीबद्ध कर 100 पाव अवैध शराब और मोटर साइकिल को जप्त किया गया। इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय, आबकारी आरक्षक स्मिता ठाकुर, उमाशंकर साहू नगर सैनिक मोतीलाल प्रजापति और राजेश पटेल शामिल रहे । आबकारी विभाग का अवैध शराब के विरुद्ध अभियान लगातार आगे भी चलता रहेगा।

राकेश अग्रवाल हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली, आगरा से हुई गिरफ्तारी

November 3, 2026 by admin

भोपाल राजधानी के सूरज नगर इलाके में हुए बहुचर्चित रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक महीने बाद आखिरकार मुख्य आरोपी तक पहुंचने में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में एक महीने से फरार चल रहे मुख्य आरोपी और उनके केयरटेकर वरुण कुमार को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा से दबोच लिया है। हालांकि, गिरफ्तारी के बाद उसे भोपाल लाते समय एक नाटकीय मोड़ आया, जब आरोपी ने पुलिस टीम को चकमा देकर भागने की कोशिश की और पुलिस कार्रवाई में घायल हो गया। मुगलिया छाप के पास भागने की कोशिश पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी वरुण कुमार को आगरा से पकड़कर सुरक्षित भोपाल लाया जा रहा था। मंगलवार सुबह करीब 5 बजे जैसे ही पुलिस वाहन मुगलिया छाप के पास पहुंचा, आरोपी ने पुलिस टीम के साथ झूमाझटकी शुरू कर दी और वहां से भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा बार-बार रोकने और चेतावनी देने के बावजूद जब वह नहीं माना, तो पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई। घटना के तुरंत बाद घायल आरोपी को भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य सामान्य होने और मेडिकल परीक्षण के बाद उससे गहन पूछताछ की जाएगी ताकि हत्या की असली वजह और इस पूरी साजिश से पर्दा उठ सके। पुलिस के अनेक वरिष्ठ अधिकारी जुटे थे आरोपी वरुण की तलाश में भोपाल पुलिस के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने खूब माथापच्ची की। सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए ग्वालियर, मथुरा, वृंदावन और आगरा सहित कई जगहों पर दबिश दी। हालांकि शातिर आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। बाद में केस गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया था। पुलिस मुख्यालय में पदस्थ एआईजी उमेश तिवारी को इसकी कमान सौंपी। आरोपी वरुण कुमार को आगरा से गिरफ्तारी के बाद पुलिस भोपाल लेकर आ रही थी। मुगलिया छाप के पास आरोपी ने अचानक पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश की। इस पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी वरुण कुमार के पैर में गोली लगी। शॉर्ट एनकाउंटर के बाद घायल आरोपी को भोपाल के हमीदिया अस्पताल ले जाया गया। पता चला है कि भोपाल पुलिस उसे आगरा से पकड़कर लाई है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल हत्याकांड में अहम खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस अब हत्या की वजह और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। 30 सितंबर को हत्या कर हुआ फरार गौरतलब है कि यह सनसनीखेज मामला 30 सितंबर की रात का है, जब भोपाल के सूरज नगर स्थित उनके आवास पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के सामने आते ही शहर में सनसनी फैल गई थी और उनके घर पर काम करने वाला केयरटेकर वरुण कुमार मुख्य संदिग्ध के रूप में सामने आया था। घटना के तुरंत बाद से ही वह फरार हो गया था और लगातार अपनी लोकेशन बदलकर पुलिस को गुमराह कर रहा था। कई राज्यों में ढूंढ रही थी पुलिस आरोपी की तलाश में भोपाल पुलिस की कई विशेष टीमें लगातार जुटी हुई थीं। पुलिस ने ग्वालियर, मथुरा, वृंदावन और पंजाब समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ दबिश दी थी और विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था, जिसकी कमान पुलिस मुख्यालय में पदस्थ एआईजी उमेश तिवारी को सौंपी गई थी। साथ ही, फरार आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। अब आरोपी की गिरफ्तारी और मुठभेड़ के बाद पुलिस इस पूरी वारदात की कड़ियां जोड़ने और हत्या की असली वजह का पता लगाने में जुटी हुई है।

जंगली सुअर के शिकार के लिए बिछाया करंट का जाल, वन विभाग ने पकड़ा आरोपी

November 2, 2026 by admin

वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 11 केवी विद्युत लाइन से जंगली सुअर का शिकार करने की कोशिश को किया नाकाम, एक आरोपी गिरफ्तार वन्यप्राणियों के शिकार के लिए फैलाया जा रहा था करंट, वन विभाग की रात्रि गश्ती टीम ने एक आरोपी को पकड़ा, अन्य आरोपियों की तलाश जारी भोपाल वन्यप्राणियों के अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग द्वारा लगातार निगरानी एवं गश्ती की जा रही है। इसी क्रम में वनमण्डल दक्षिण शहडोल की रात्रि गश्ती टीम ने तत्परता दिखाते हुए विद्युत करंट से वन्यप्राणी का शिकार करने की कोशिश को नाकाम कर दिया। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जिला जेल शहडोल भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल महेन्द्र प्रताप सिंह (भा.व.से.) के निर्देशन तथा वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल सुश्रद्धा पन्द्रे (भा.व.से.) एवं उप वनमण्डलाधिकारी सोहागपुर संतोष कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में 30 एवं 31 अक्टूबर 2026 की दरमियानी रात वनमण्डल दक्षिण शहडोल के अंतर्गत गठित रात्रि गश्ती दल वन क्षेत्र में निगरानी कर रहा था। इसी दौरान ग्राम धनगवां के भैरव टोला राजस्व क्षेत्र में भैरव टोला से कॉलोनी की ओर जाने वाली 11 केवी विद्युत लाइन से वन्यप्राणियों के शिकार के लिए करंट फैलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही गश्ती दल ने तत्काल मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान घटनास्थल से कुछ व्यक्ति भागते हुए दिखाई दिए। गश्ती दल ने तत्परता दिखाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम कतकू पिता हरीदीन बैगा, निवासी धनगवां बताया। आरोपी ने 11 केवी विद्युत लाइन से करंट फैलाकर जंगली सुअर का शिकार करने का प्रयास किए जाने की बात स्वीकार की। वन विभाग की टीम ने समय रहते कार्रवाई करते हुए वन्यप्राणी के शिकार की योजना को विफल कर दिया। गिरफ्तार आरोपी को दिनांक 1 नवंबर 2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा मेडिकल परीक्षण के उपरांत आरोपी को जिला जेल शहडोल भेज दिया गया। वहीं मौके से फरार अन्य आरोपियों की तलाश वन विभाग द्वारा की जा रही है। इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका उक्त कार्रवाई में वन परिक्षेत्राधिकारी गोहपारू हेमन्त प्रजापति एवं परिक्षेत्र सहायक चुहरी नरेन्द्र बाथम के नेतृत्व में बीटगार्ड धनगवां शिवम बैगा, वनरक्षक रीतेन्द्र श्रीवास्तव, हीरालाल पनिका, के.के. शुक्ला, लक्ष्मी सिंह धुर्वे, कु. लक्ष्मी सिंह धुर्वे, शैलेष तिवारी एवं अन्य वन अमले की सराहनीय भूमिका रही।

MP Police Leave Rules: पुलिसकर्मियों के लिए नया नियम लागू, अब EHRMS पोर्टल से करना होगा छुट्टी का आवेदन

October 27, 2026 by admin

भोपाल मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को छुट्टी के आवेदन के लिए एक जुलाई 2026 से ईएचआरएमएस सिस्टम लागू किया गया है। इसके जरिए वे ऑनलाइन ही अपनी छुट्टी का आवेदन दे सकते हैं, लेकिन फिर भी विभाग में इसका पालन नहीं हो रहा था। डीजीपी द्वारा 7 अक्टूबर को ली गई बैठक में इसकी खामियां सामने आई। इसके बाद ऑफलाइन छुट्टी के आवेदनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में लागू ईएचआरएमएस को लेकर पुलिसकर्मियों को ट्रेनिेंग के साथ निर्देए भी दिए हैं। इन सब के बाद भी पुलिसकर्मियों द्वारा अवकाश लेने के लिए पूरी तरह से इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। डीजीपी की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि पुलिसकर्मी छुट्टी को लेकर इस पर आवेदन अपलोड नहीं कर रहे हैं। पूरा सिस्टम ऑनलाइन होने के बाद भी इसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा था। यह निर्णय 7 अक्टूबर को डीजीपी द्वारा की गई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग में ऑनलाइन सिस्टम लागू होने के बावजूद कई इकाइयां अभी भी पुराने ढर्रे पर काम कर रही थीं। इस लापरवाही के कारण विभागीय कामकाज में पारदर्शिता और गति लाने के प्रयासों में बाधा आ रही थी, जिसके बाद मुख्यालय ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2026 से ही पुलिस विभाग में ईएचआरएमएस के माध्यम से ऑनलाइन अवकाश प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया था। इसके लिए सभी संबंधित इकाइयों को प्रशिक्षण भी दिया गया था। हालांकि, जमीनी स्तर पर इसका पालन संतोषजनक नहीं था। समीक्षा में यह बात सामने आई कि कई पुलिस इकाइयों ने अपने कर्मचारियों का लीव बैलेंस पोर्टल पर अपडेट ही नहीं किया था। जिन इकाइयों ने डेटा अपलोड किया भी था, वे लीव मॉड्यूल के जरिए आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया को नजरअंदाज कर रही थीं। डीजीपी ने इस स्थिति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय की कार्मिक शाखा ने एक कड़ा आदेश जारी किया है, जिसे स्पेशल डीजी द्वारा अनुमोदित किया गया है। सभी जिला इकाइयों और विभागों को चेतावनी दी गई है कि वे तत्काल प्रभाव से अपना लीव बैलेंस पोर्टल पर अपलोड करें और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही छुट्टियों का प्रबंधन करें। इस नई व्यवस्था के लागू होने से पुलिस बल को कई स्तरों पर लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि थाना स्तर पर छुट्टी मंजूर करने में होने वाली मनमर्जी और भेदभाव पर लगाम लगेगी। अब आवेदन का समय पोर्टल पर दर्ज होगा और यदि किसी आवेदन को अस्वीकार किया जाता है, तो उसका स्पष्ट कारण भी बताना अनिवार्य होगा। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की हेरफेर की गुंजाइश नहीं रहेगी। जवानों के लिए भी यह प्रक्रिया काफी सुविधाजनक होगी। आरक्षक से लेकर उच्च अधिकारी तक अब अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए अपना लीव बैलेंस और आवेदन की स्थिति देख सकेंगे। उन्हें बार-बार बाबू या रक्षित केंद्र के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके अलावा, मुख्यालय को भी यह स्पष्ट जानकारी रहेगी कि किसी विशेष समय पर, जैसे कि त्योहारों या वीआईपी ड्यूटी के दौरान, उनके पास कितना पुलिस बल उपलब्ध है, जिससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में बेहतर योजना बनाना संभव होगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाइयों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आने वाले समय में इस डिजिटल प्रणाली के पूर्णतः कार्यान्वित होने से विभाग के प्रशासनिक कामकाज में अधिक गति और जवाबदेही आने की उम्मीद है।

SSB शमशी में 472 पुलिस जवानों की पासिंग आउट परेड, प्रशिक्षण पूरा कर संभालेंगे जिम्मेदारी

October 17, 2026 by admin

कुल्लू हिमाचल प्रदेश के शमशी स्थित सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) परिसर में राजस्थान पुलिस के प्रथम बैच बीआरटीसी का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 472 प्रशिक्षु जवानों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया। राजस्थान पुलिस के प्रशिक्षण निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एच.जी.आर. सुहास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह का आयोजन केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र, सशस्त्र सीमा बल सपड़ी के उप महानिरीक्षक अजय कुमार के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में किया गया। परेड के दौरान प्रशिक्षु जवानों ने अनुशासन, शारीरिक दक्षता, आत्मविश्वास और सामूहिक समन्वय का शानदार प्रदर्शन किया। 472 जवानों ने अनुशासन के साथ दी सलामी दीक्षांत समारोह की शुरुआत 472 प्रशिक्षु जवानों द्वारा उप महानिरीक्षक अजय कुमार को सुसंगठित सलामी देने के साथ हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि एच.जी.आर. सुहास का स्वागत किया गया और उन्हें सलामी दी गई। मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान जवानों की सटीक कदमताल, एकरूपता और अनुशासित संचलन ने उपस्थित अधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों को प्रभावित किया। प्रशिक्षुओं का प्रदर्शन उनके कठिन प्रशिक्षण, नियमित अभ्यास और कर्तव्य के प्रति समर्पण को दर्शाता रहा। एसएसबी के प्रशिक्षकों की मुख्य अतिथि ने की सराहना समारोह को संबोधित करते हुए एच.जी.आर. सुहास ने राजस्थान पुलिस के जवानों को उच्चस्तरीय और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान जवानों को आधुनिक तकनीकों, आवश्यक व्यावसायिक कौशल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के व्यावहारिक तरीकों से अवगत कराया गया। उन्होंने विश्वास जताया कि यह प्रशिक्षण जवानों को भविष्य में कठिन परिस्थितियों में विवेकपूर्ण निर्णय लेने, साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने और अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में मदद करेगा। अधिकारियों और प्रशिक्षण टीम के योगदान की सराहना दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन में केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उप महानिरीक्षक अजय कुमार के मार्गदर्शन में सहायक कमांडेंट बाबू लाल रैगर और रवि कुमार ने आयोजन की व्यवस्थाओं और नियोजन में अहम योगदान दिया। इसके अलावा उप कमांडेंट अमित, सहायक कमांडेंट चंदन कुमार, कमांडेंट (चिकित्सा) डॉ. बृजेश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. वर्मा और डॉ. नवीन के प्रयासों की भी सराहना की गई। कमांडेंट (प्रशिक्षण) आर.के. डोगरा के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन को भी आयोजन की सफलता में महत्वपूर्ण बताया गया। सेवानिवृत्त सहायक कमांडेंट जिया लाल के प्रशिक्षण, व्यक्तित्व निर्माण और व्यावसायिक दक्षता विकसित करने में दिए गए योगदान को भी विशेष रूप से याद किया गया। आयोजन में आरक्षक से लेकर अधिकारी स्तर तक के कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। राजस्थान पुलिस और एसएसबी के बीच सहयोग का प्रतीक यह दीक्षांत समारोह राजस्थान पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के बीच प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग, समन्वय और आपसी विश्वास को दर्शाता है। प्रशिक्षण पूरा करने वाले जवानों ने राष्ट्रसेवा, जनसुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। समारोह ने अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, साहस और सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया। उम्मीद जताई गई कि प्रशिक्षित जवान प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान और कौशल का उपयोग करते हुए भविष्य में नागरिकों की सुरक्षा तथा जनसेवा के दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए UP की 1090 हेल्पलाइन, फोन और सोशल मीडिया पर शिकायत का समाधान

October 17, 2026 by admin

लखनऊ उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए वुमन पावर लाइन-1090 अहम भूमिका निभा रही है, फोन पर परेशान करने, सोशल मीडिया पर पीछा करने और किसी भी तरह से प्रताड़ित किए जाने की शिकायतों पर इस सेवा के जरिए मदद मांगी जा सकती है, इसका उद्देश्य महिलाओं और युवतियों को बिना डर अपनी शिकायत दर्ज कराने का अवसर देना और उनकी पहचान गोपनीय रखना है। अगर कोई व्यक्ति फोन पर परेशान करता है, सोशल मीडिया पर पीछा करता है या किसी अन्य माध्यम से प्रताड़ित करता है, तो पीड़िता 1090 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकती है. इस सेवा की एक प्रमुख विशेषता शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखना है. कई मामलों में पीड़िता को शिकायत के लिए सीधे थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपी से संपर्क कर उसे ऐसी हरकतें बंद करने की चेतावनी देती है। इसके अलावा, मानसिक तनाव या अवसाद से जूझ रही महिलाओं को काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है. इसके जरिए पीड़िताओं को भावनात्मक सहयोग देने और उनकी समस्याओं के समाधान में मदद करने का प्रयास किया जाता है। रोजाना हजारों कॉल संभालने का दावा जानकारी के मुताबिक, 150 सीटों की क्षमता वाला 1090 कॉल सेंटर रोजाना लगभग 8,000 इनकमिंग और 10,000 आउटगोइंग कॉल संभालता है, इसकी कार्यप्रणाली शिकायत मिलने से लेकर उसके निस्तारण और पीड़िता से फीडबैक लेने तक फैली हुई है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस का प्रतिनिधि आरोपी से फोन पर संपर्क कर उसे चेतावनी देता है और परेशान करने वाली गतिविधियां रोकने का निर्देश देता है, इसका उद्देश्य शुरुआती स्तर पर ही हस्तक्षेप करके पीड़िता को राहत दिलाना है। 1090 पर शिकायत के बाद क्या होता है? चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरा आरोपी तो आगे की कार्रवाई अगर चेतावनी देने के बाद भी आरोपी अपनी हरकतें जारी रखता है, तो एफएफआर (फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स) तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके तहत आरोपी के परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क कर उसे अपनी हरकतें रोकने के लिए समझाने का प्रयास किया जाता है. यदि इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता, तो मामला संबंधित थाने को भेजा जाता है, जहां कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जा सकती है। 1090 की प्रक्रिया में पीड़िता से कार्रवाई के अलग-अलग चरणों में फीडबैक लेने की व्यवस्था भी बताई गई है, इसका उद्देश्य यह जानना है कि शिकायत के बाद उसकी परेशानी दूर हुई या नहीं। महिलाओं को परेशान करने वालों पर ऐसे कसता है शिकंजा उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शिकायत के निस्तारण के 30 दिन बाद भी अंतिम फीडबैक लिया जाता है. अगर पीड़िता बताती है कि उसकी समस्या अब भी बनी हुई है या वह कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो मामले पर दोबारा ध्यान देकर शिकायत के समाधान की प्रक्रिया फिर शुरू की जा सकती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसी हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल तभी संभव है, जब शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई हो, पीड़िताओं की निजता सुरक्षित रहे और जरूरत पड़ने पर उन्हें कानूनी सहायता भी मिले।

मध्य प्रदेश में लेडी कॉन्स्टेबल को मिली जेंडर चेंज की मंजूरी, मेडिकल दस्तावेजों के आधार पर फैसला

October 17, 2026 by admin

भोपाल मध्य प्रदेश में गृह विभाग ने लेडी कॉन्स्टेबल को जेंडर चेंज करवाने की अनुमति दे दी है। मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के बाद सरकार ने कॉन्स्टेबल को यह अनुमति दी है। अब वह जल्द ही मेडिकल प्रक्रिया से गुजरने के बाद मर्द बन जाएगी। मध्य प्रदेश में इससे पहले भी दो लेडी कॉन्स्टेबल जेंडर चेंज करवा चुकी हैं। 2022 में महिला ने मांगी थी अनुमति मिली जानकारी के अनुसार एमपी पुलिस में पदस्थ लेडी कॉन्स्टेबल ने जनवरी 2022 में जेंडर परिवर्तन के लिए अनुमति मांगी थी। इसके साथ ही उसने शपथ पत्र भी पेश किया था। महिला के आवेदन के बाद उसका मेडिकल जुलाई 2022 में गांधी मेडिकल कॉलेज में करवाया गया। रिपोर्ट पेश की लेडी कॉन्स्टेबल की जांच के बीद मनोचिकित्सक ने उसकी रिपोर्ट पेश की थी। इसके जिला मेडिकल बोर्ड ने लेडी कॉन्स्टेबल के पक्ष में अनुशंसा की थी। तमाम प्रक्रियाओं के बाद लेडी कॉन्स्टेबल ने अपना आवेदन शासन को मंजूरी के लिए भेजा था। सीएम ने दिए थे निर्देश वहीं, लेडी कॉन्स्टेबल के आवेदन पर सीएम मोहन यादव ने गृह विभाग को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद गृह विभाग ने तमाम दस्तावेजों का परीक्षण किया। जेंडर चेंज करवाने को मिली अनुमति गृह विभाग ने अब लेडी कॉन्स्टेबल को जेंडर चेंज करवाने की अनुमति दे दी है। आदेश जारी होने के बाद लेडी कॉन्स्टेबल मेडिकल प्रक्रिया के जरिए जेंडर चेंजर करवाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले 2021 में निवाड़ी और 2023 में रतलाम में एक लेडी कॉन्स्टेबल का जेंडर चेंज करवा चुकी है। अब दोनों पुरुष बन गई हैं।

यूपी पुलिस भर्ती 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी, 32,679 पदों पर चयन; ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट

October 14, 2026 by admin

लखनऊ उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया है. इस भर्ती के तहत सिविल पुलिस, पीएसी, आर्म्ड पुलिस, यूपीएसएसएफ, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर के पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई है.इस भर्ती के लिए करीब 28.86 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को छह पालियों में आयोजित की गई थी. अब भर्ती प्रक्रिया का फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इससे जुड़ी जानकारी देख सकते हैं। किस विभाग में कितने पदों पर भर्ती? यूपी पुलिस की इस भर्ती में अलग-अलग इकाइयों के लिए पद निर्धारित किए गए थे. इनमें सिविल पुलिस में 10,469 पद, पीएसी और आर्म्ड पुलिस में 15,131 पद और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (UPSSF) में 1,341 पद शामिल हैं. इसके अलावा महिला बटालियन में कांस्टेबल के 2,282 पदों, घुड़सवार पुलिस में सिपाही के 71 पदों, पुरुष जेल वार्डर के 3,279 पदों और महिला जेल वार्डर के 106 पदों के लिए भी फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। कितने अभ्यर्थी सफल हुए? फाइनल रिजल्ट में अलग-अलग आरक्षण श्रेणियों के पदों और सफल अभ्यर्थियों का विवरण भी दिया गया है. सामान्य वर्ग के 6,685 पदों के सापेक्ष 4,628 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों सहित कुल 8,818 अभ्यर्थियों के चयन का विवरण दिया गया है. अनुसूचित जाति (SC) के 6,857 पदों के सापेक्ष 7,136 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. वहीं अनुसूचित जनजाति (ST) के 647 पदों के सापेक्ष 648 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। 4,481 महिला अभ्यर्थियों का चयन यूपी पुलिस की इस भर्ती में कुल 4,481 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. महिला बटालियन में कांस्टेबल के 2,282 पदों के अलावा अन्य संबंधित पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयन किया गया है। 28.86 लाख ने किया था आवेदन इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के बीच काफी प्रतिस्पर्धा रही. उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुल 28.86 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को छह पालियों में आयोजित की गई थी. अब पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कहां देखें यूपी पुलिस भर्ती का फाइनल रिजल्ट? अभ्यर्थी यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर भर्ती के फाइनल रिजल्ट से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए वेबसाइट पर संबंधित भर्ती के परिणाम से जुड़े लिंक को तलाशें और उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करें।

परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, परिजन अंतिम संस्कार को तैयार नहीं; कल पंजाब बंद का ऐलान

October 14, 2026 by admin

मानसा पंजाब के मानसा जिले में एक नशा विरोधी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। इस मामले के मुख्य आरोपी मेडिकल स्टोर मालिक को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। वहीं, परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने पंजाब सरकार के विरोध में नेशनल हाईवे जाम कर दिया है।आरोपी अश्विनी कुमार को सालासर से हिरासत में लिया गया है। नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की मंगलवार को दिनदहाड़े हत्या हुई थी। झोटा ने आरोपी को एक बुजुर्ग व्यक्ति को कथित तौर पर नशीली दवाएं बेचते हुए पकड़ा था। यह घटना झोटा के लाइव फेसबुक सेशन के दौरान कैमरे में कैद हो गई थी। हत्या के बाद आरोपी दुकानदार फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। झोटा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाते थे। वे केमिस्ट दुकानों पर नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री का भी विरोध करते थे। घटना के बाद तनाव और राजनीतिक प्रतिक्रिया गोलीबारी के बाद मानसा शहर में तनाव फैल गया, जहां समर्थकों ने मेडिकल दुकान में तोड़फोड़ की। झोटा के परिवार ने विरोध में अपने शव का अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने मंगलवार को एक सहयोगी को गिरफ्तार किया, जिसने स्टोर मालिक को भागने में मदद की थी। इस हत्या की राजनीतिक नेताओं ने व्यापक निंदा की, जिन्होंने सत्तारूढ़ AAP सरकार पर कानून-व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया। विपक्षी दलों ने भगवंत मान सरकार पर "जंगल राज" का आरोप लगाते हुए नशा विरोधी आवाज उठाने वालों की सुरक्षा पर सवाल उठाए। यह था मामला एंटी ड्रग टास्क फोर्स के नेता परमिंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार को एक दुकानदार ने उन पर गोलियां चलाईं। जख्मी हालत में उन्हें मानसा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई। परमिंदर सिंह झोटा लंबे समय से शहर के मेडिकल स्टोरों पर नशा बेचने का विरोध कर रहे थे। इस बात को लेकर उनका कई दुकानदारों से झगड़ा भी हुआ था। मंगलवार को वह शहर के मुख्य बाजार रेलवे फाटक के पास एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचे थे तभी दुकानदार ने उन पर गोलियां चला दीं। दुकानदार सरेआम गोलियां चलाता रहा। परमिंदर सिंह झोटा ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, वह एक दुकान में घुस गए थे। वहीं, कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बुधवार सुबह परविंदर सिंह झोटा के निवास का दौरा किया। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया।

₹75 करोड़ के प्रोजेक्ट पर विजिलेंस जांच में देरी, BJP अध्यक्ष मल्होत्रा शिकायतकर्ता

October 13, 2026 by admin

चंडीगढ़ चंडीगढ़ के मनीमाजरा में 75 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए जलापूर्ति प्रोजेक्ट की विजिलेंस जांच एक साल से ठंडे बस्ते में पड़ी है। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, लेकिन इसके बाद भी परियोजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिलने के आरोप लगाए। प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की शिकायत चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने केंद्र सरकार से की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच चंडीगढ़ विजिलेंस को सौंपी थी। इसके बावजूद अब तक न तो प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और न ही मामले में किसी कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। विजिलेंस चंडीगढ़। किन बिंदुओं की जांच कर रही विजिलेंस, जानिए… अमित शाह के उद्घाटन के बाद भी प्रोजेक्ट पर सवाल: मनीमाजरा में 24×7 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। इस दौरान चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद थे। परियोजना की लागत करीब 75 करोड़ रुपए बताई गई थी। मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई थी: इसका उद्देश्य मनीमाजरा के लोगों को चौबीसों घंटे पानी की आपूर्ति उपलब्ध करवाना था। केंद्र सरकार को शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई थी। जांच में यह पता लगाया जाना था कि परियोजना पर खर्च की गई राशि किन कार्यों और उपकरणों पर खर्च हुई, सामान कहां से खरीदा गया और नगर निगम में इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी किन अधिकारियों के पास थी। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ तक नहीं: इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीब एक साल बीतने के बाद भी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ तक नहीं हुई है। जांच के दौरान नगर निगम के उन अधिकारियों की भूमिका देखी जानी है, जो परियोजना की योजना बनाने, खरीद प्रक्रिया और काम पूरा करवाने से जुड़े थे। एक अधिकारी चंडीगढ़ में डेपुटेशन पर तैनात थे: परियोजना शुरू होने के समय एक अधिकारी चंडीगढ़ में डेपुटेशन पर तैनात थे। वह अब मूल कैडर में वापस जा चुके हैं। ऐसे में जांच में देरी को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि संबंधित अधिकारी के चंडीगढ़ से जाने के बावजूद मामले की जांच को समय पर आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। उद्घाटन के समय आनंदिता मित्रा थीं निगम कमिश्नर: उद्घाटन के समय चंडीगढ़ नगर निगम की कमिश्नर आनंदिता मित्रा थीं, जबकि वर्तमान में अमित कुमार निगम कमिश्नर हैं। जांच में परियोजना से जुड़े अधिकारियों की भूमिका और उस समय लिए गए फैसलों की पड़ताल की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर तत्कालीन निगम कमिश्नर समेत अन्य संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ की जा सकती है। विजिलेंस की जांच में देरी पर उठ रहे सवाल: केंद्र सरकार को शिकायत दिए जाने और जांच विजिलेंस को सौंपे जाने के बावजूद मामले में ठोस कार्रवाई सामने नहीं आने से जांच की रफ्तार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के आरोप हैं, दूसरी तरफ विजिलेंस की ओर से दस्तावेज नहीं मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल है कि नगर निगम से रिकॉर्ड हासिल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई और अब तक संबंधित अधिकारियों को बुलाकर उनका पक्ष क्यों नहीं जाना गया। किसी अधिकारी के खिलाफ गड़बड़ी साबित नहीं: इस मामले में किसी अधिकारी के खिलाफ गड़बड़ी साबित नहीं हुई है। जांच का उद्देश्य परियोजना में खर्च हुई राशि, खरीद प्रक्रिया और अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल करना है। अब देखना होगा कि करीब एक साल से लंबित जांच में विजिलेंस कब तक आगे की कार्रवाई करती है। BJP अध्यक्ष ने दी केंद्र को शिकायत चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मनीमाजरा में 4 अगस्त 2024 को 24×7 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया, लेकिन आज तक वहां एक दिन भी पानी नहीं आया है। लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार ने मामला संज्ञान में लिया मल्होत्रा ने लिखा था कि इस समस्या का जल्द समाधान किया जाए, ताकि लोगों को पानी की दिक्कत न हो। इसी शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने मामला संज्ञान में लिया और इसकी जांच का जिम्मा चंडीगढ़ विजिलेंस विभाग को सौंपी। एक लाख से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई 75 करोड़ की लागत से बनी यह परियोजना मनीमाजरा के एक लाख से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इसमें मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, शिवालिक एन्क्लेव, इंदिरा कॉलोनी और शास्त्री नगर के इलाके शामिल हैं। यह परियोजना स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य लगातार और उच्च दबाव वाली जल आपूर्ति देना है। ऊर्जा की खपत की निगरानी जैसे काम किए जाने हैं इसके तहत रिसाव में कमी, स्मार्ट मीटरिंग, भूजल पर निर्भरता घटाना और ऊर्जा की खपत की निगरानी जैसे काम किए जाने हैं। इसके लिए कुल 22 किलोमीटर लंबी जल पाइपलाइन बिछाई गई है और दो भूमिगत जलाशय बनाए गए हैं, जिनकी क्षमता दो-दो मिलियन गैलन प्रतिदिन है।