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चुनाव आयोग सख्त, हरियाणा के 15 राजनीतिक दलों को भेजा नोटिस; सितंबर में होगी सुनवाई

चंडीगढ़  भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने ऐसे राजनीतिक दलों पर सख्ती शुरू कर दी है, जिन्होंने पिछले 10 सालों में कोई चुनाव नहीं लड़ा है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 के तहत इन दलों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और जरूरी कागजात जमा करने के लिए कहा गया है। हरियाणा में ऐसे 15 राजनीतिक दलों की सूची जारी की गई है। आयोग ने सभी को सुनवाई का मौका देते हुए अलग-अलग तारीख और समय तय किए हैं। अगर ये दल समय पर अपना पक्ष नहीं रखते, तो माना जाएगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद निर्वाचन आयोग बिना पूर्व सूचना दिए इन दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है। हिसार सहित इन जिलों के हैं राजनीतिक दल ​जिन दलों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें फरीदाबाद, सिरसा, हिसार, करनाल, रेवाड़ी, अंबाला, गुड़गांव, यमुनानगर, मेवात, महेंद्रगढ़, और भिवानी जैसे विभिन्न जिलों के दल शामिल हैं। सभी दलों को 28 अगस्त, 2025 तक आवश्यक कागजात और लिखित आवेदन जमा करने के लिए कहा गया है। ​ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा ए श्रीनिवास द्वारा जारी इस नोटिस में कहा गया है कि सुनवाई 2 सितंबर से 3 सितंबर, 2025 के बीच चंडीगढ़ स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में होगी। प्रत्येक दल के लिए अलग-अलग तिथि और समय निर्धारित किया गया है। इसलिए शुरू हुई ये कार्रवाई ​हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने बताया कि यह कदम ऐसे दलों को हटाने के लिए उठाया गया है, जो केवल कागजों पर मौजूद हैं और चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। यह चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सिर्फ छह ने ही दिए डॉक्यूमेंट आयोग के द्वारा इससे पहले हरियाणा के 21 गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बाद करीब छह ने आवश्यक कागजात जमा करवा दिए हैं, जिसके बाद अब 15 को सुनवाई के लिए आखिरी मौका दिया गया है। जिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जिन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, उनमें अपना राज फ्रंट झज्जर, हरियाणा स्वतन्त्र पार्टी झज्जर, राष्ट्रीय बुजुर्ग शक्ति पार्टी झज्जर, भारत (इंटीग्रेटेड) रक्षक दल गुडगांव, भारतीय जन हित विकास पार्टी गुडगांव , गुड़गांव रेजिडेंट पार्टी गुड़गांव, हिन्द समदर्शी पार्टी गुड़गांव, कर्मा पार्टी गुड़गांव, मेरा गांव मेरा देश पार्टी गुड़गांव शामिल हैं। जिन्हें नोटिस जारी हुआ उनमें नेशनल लेवल की भी पार्टियां नेशनल जनहित कांग्रेस (AB) गुड़गांव, समरस समाज पार्टी गुड़गांव, टोटल विकास पार्टी गुड़गांव, जनता उदय पार्टी फरीदाबाद, बेरोजगार आदमी अधिकार पार्टी फरीदाबाद, राष्ट्रीय आर्य राज सभा रोहतक, सेवा दल रोहतक, लोक परिवर्तन पार्टी (डीसी) पानीपत, हरियाणा जनरक्षक दल सोनीपत, हरियाणा कान्ति दल कुरूक्षेत्र,राष्ट्रीय कर्मयोग पार्टी, करनाल और सुशासन पार्टी, भिवानी शामिल हैं।

शहर का पहला कमर्शियल सेंटर रेवाड़ी में, 1.67 करोड़ की लागत और आधुनिक सुविधाओं के साथ

रेवाड़ी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की ओर से शहर के राजीव चौक पर करीब एक एकड़ जमीन में कमर्शियल सेंटर बनाया जाएगा। जिसके लिए एक करोड़ 67 लाख व 57 हजार रुपये के बजट की स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही प्राधिकरण की ओर से इसके टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही टेंडर होने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। शहर की सबसे पाॅश जगह पर बनने वाला यह शहर का पहला कमर्शियल भवन होगा, जिसमें सबसे बड़ी पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। यह लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर से सटा होने के साथ ही दिल्ली-जयपुर हाईवे को जोड़ने वाले बावल पर रोड पर स्थित है। बता दें कि सेक्टर तीन में आने वाले राजीव चौक के समीप बावल रोड पर एक एकड़ भूमि में व्यावसायिक सेंटर बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। प्राधिकरण की ओर से प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए 29 जुलाई 2024 को पंचकूला हेड ऑफिस भेजा गया था। 19 सितंबर को इसके विकसित करने के लिए बजट मंजूर को किया गया था। प्राधिकरण की मंजूरी मिलने के बाद अन्य प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब इसके टेंडर की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है। यहां पार्किंग स्थल, सीवरेज एवं पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद यहां बनने वाली दुकानों की नीलामी की जाएगी। यहां 22 दो मंजिला दुकानें एवं 48 बूथ बनाए गए जाएंगे।  

दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना हुआ आसान: सोनीपत से 45 मिनट का सफर, यूईआर-2 बनेगा गेमचेंजर

 गुरुग्राम   अब सोनीपत से 45 मिनट और बहादुरगढ़ से करीब 20 मिनट में दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। पहले शहरवासियों को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कई बार महिपालपुर और सिरहौल बॉर्डर पर जाम के चलते एक-एक घंटे तक का समय लग जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  दिल्ली के रोहिणी से लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन व लोकार्पण किया। इनमें हरियाणा के लिए दिल्ली खंड के द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2) का उद्घाटन भी शामिल है। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित अन्य नेता मौजूद थे। अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2) से 75.71 किलोमीटर लंबा हाईवे शुरू होने से हरियाणा से पश्चिमी-दक्षिणी दिल्ली और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का सफर आसान होने के साथ दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहन चालकों को जाम से राहत मिलेगी। सबसे ज्यादा फायदा न्यू गुरुग्राम के लोगों को होगा। इस मार्ग के खुलने से रोजाना करीब 50 हजार वाहन चालकों का सफर सुहाना होगा। यह हाईवे दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग से होते हुए दिल्ली के अलीपुर, रोहिणी, मुंडका, बक्करवाला, नजफगढ़, द्वारका से होते हुए महिपालपुर के पास दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर खत्म होगा। तीन प्रमुख राजमार्गों से जुड़ाव यूईआर-2 से फरीदाबाद से सिंघु बॉर्डर जाना भी आसान हो जाएगा। यह हाईवे एनएच-344पी, एनएच-344एम और एनएच-344एन जैसे तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों से भी जुड़ेगा। साथ ही हाईवे से बहादुरगढ़ ही नहीं प्रदेश के अन्य जिलों सिरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक के अलावा चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू-कश्मीर से लोगों को दिल्ली आने-जाने में सहूलियत होगी। दिल्ली के अन्य क्षेत्रों से जुड़ाव होगा आसान यूईआर-2 सिर्फ गुरुग्राम के वाहन चालकों को जाम से राहत नहीं दिलाएगा। यह दिल्ली में ही अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए काम आएगा। द्वारका से रोहिणी, मुंडका व अन्य क्षेत्रों तक जल्द पहुंच सकेंगे। गुरुग्राम से सोनीपत, पानीपत, करनाल व अन्य स्थानों पर जाने वाले वाहन चालकों को एक और विकल्प मिल गया है। इस मार्ग से भारी वाहनों को भी फायदा होगा। दिल्ली एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी  इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा उत्तर भारत का औद्योगिक और कृषि केंद्र है। इस परियोजनाओं का प्रदेश को सीधा लाभ मिलेगा। कुंडली, सोनीपत, बहादुरगढ़, गुरुग्राम और मानेसर की दिल्ली एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी से निर्यात, आयात और निवेश को भी नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को कई महत्वाकांक्षी और दूरगामी परियोजनाओं से समृद्ध किया है। इनमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेल कोच रिपेयर फैक्टरी, कुण्डली-मानेसर-पलवल व कुण्डली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम-सिकंदरपुर और फरीदाबाद-बल्लभगढ़ मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन, एम्स झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और रेवाड़ी में एम्स जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में रिठाला से कुंडली तक मेट्रो कॉरिडोर की सौगात भी प्रदेश को मिली है। 

राज्य स्तर के बाद हर जिले में होगा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन, हरियाणा सरकार का ऐलान

चंडीगढ़ हरियाणा सरकार पुलिस विभाग में सुधार को लेकर लगातार प्रयासरत है। हरियाणा में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित किए जाने के बाद अब सरकार ने सभी जिलों में पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करने का फैसला किया है। जिला स्तर पर गठित प्राधिकरण के समक्ष इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की शिकायत की जा सकेंगी। वहीं सरकार की ओर से गठित राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में महिला सदस्यों की नियुक्ति भी जल्द ही की जाएगी। गौरतलब है कि 1989 बैच के सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी डॉ. आरसी मिश्रा को हाल ही में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का चेयरपर्सन और 2014 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ललित सिवाच को सदस्य बनाया गया है।   अब करीब 11 वर्षों के बाद जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन पर काम शुरू हो गया है। इससे आमजन इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे। जिला स्तरीय पुलिस कंप्लेंट अथारिटी का चेयरमैन सेवानिवृत्त जिला जज हो सकता है। सदस्यों के तौर पर सेवानिवृत्त आइएएस और आइपीएस अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं।   राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के पास 500 से अधिक शिकायतें लंबित हैं, जिन पर सुनवाई होनी है। इसके अलावा प्राधिकरण ने 70 मामलों में इंस्पेक्टर और उससे नीचे रैंक के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई के बाद गृह विभाग को कार्रवाई के लिए लिख दिया है।