Ambikapur

अम्बिकापुर   छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कोषालय/उप कोषालय में देयक प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2026 तथा SNA SPARSH से संबंधित समस्त भुगतान के लिए कोषालय में देयक प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 मर्च 2026 निर्धारित की गई है। उक्त प्रतिबंध भारत से प्राप्त राशि, राजभवन राज्यपाल, विधानसभा सचिवालय/निवास कार्यालय से संबंधित देयकों/उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों एवं विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर लागू नहीं होगा। जिले के वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने इस निर्देश के परिपालन में सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सूचित है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत केवल बजटीय देयक 25 मार्च 2026 तक एवं SNA SPARSHसे संबंधित देयक 30 मार्च 2026 कोषालय/उप कोषालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। ताकि शासन के निर्देशानुसार कार्य किया जा सके। निर्देशों का यथासमय पालन हो इस हेतु कोषालय/उप कोषालय में केवल बजटीय देयक ही निर्धारित तिथि स्वीकार किये जायेंगे।

अंबिकापुर. जिला स्वास्थ्य समिति, जिला सरगुजा (छ.ग.) अंतर्गत संचालित जिला चिकित्सालय, मातृ एवं शिशु अस्पताल, सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा FRU (फंक्शनल रोटेटिंग यूनिट) के सुचारू संचालन हेतु जिला खनिज न्यास मद (DMF) के माध्यम से चिकित्सा विशेषज्ञों के कुल 08 पदों पर संविदा नियुक्ति की जा रही है। इन पदों में स्त्रीरोग विशेषज्ञ के 04 पद, शिशुरोग विशेषज्ञ के 02 पद तथा निश्चेतना विशेषज्ञ के 02 पद शामिल हैं। उक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सरगुजा (छ.ग.) में उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। सोमवार को शासकीय अथवा स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में आवेदन मंगलवार को लिए जाएंगे। चिकित्सा विशेषज्ञों के पदों पर संविदा नियुक्ति वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के आधार पर की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को निगोशियेबल सैलरी प्रदान की जाएगी। इस संबंध में आवेदन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), जिला सरगुजा के पोर्टलhttps://surguja.gov.inके माध्यम से विज्ञापित किए गए हैं। कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा जिले की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अत्यंत आवश्यक एवं सेवा से सीधे जुड़े पदों की प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ति के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जिले में स्वास्थ्य सेवाओं हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके तथा विशेषकर मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं पहुँच में उल्लेखनीय सुधार हो। सभी इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं।

अंबिकापुर. नगर पालिक निगम अंबिकापुर आयुक्त डी.एन. कश्यप के निर्देशन में सुभाषनगर क्षेत्र स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक “मोर मकान–मोर चिन्हारी” (AHP) अंतर्गत निर्माणाधीन आवास परियोजना में 67 पात्र हितग्राहियों को लॉटरी पद्धति से आवासों का आबंटन किया गया। यह आबंटन प्रक्रिया निर्माणाधीन स्थल पर ही पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई, जिससे हितग्राहियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अमृत लाल ध्रुव सर सहित नगर निगम के संबंधित Also Read – दुर्ग में विधवा बहू के साथ अत्याचार, टोनही कहा और चरित्र पर ससुराल वालों ने लगाया लांछन अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं हितग्राही बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूर्ण किया, जिससे किसी भी प्रकार की आपत्ति या भ्रम की स्थिति न बने। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुभाषनगर क्षेत्र में कुल 17 ब्लॉकों में 493 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से वर्तमान में 12 ब्लॉकों के 348 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष 5 ब्लॉकों के 145 आवास फिनिशिंग स्टेज में हैं, जिन्हें शीघ्र ही पूर्ण कर हितग्राहियों को सौंपे जाने की तैयारी है। नगर निगम द्वारा परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम आयुक्त डी.एन. कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए “मोर मकान–मोर चिन्हारी” योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को पारदर्शी लॉटरी प्रणाली से आवास आबंटित किए जा रहे हैं। Also Read – गोवा दौरे पर रहेंगे CM विष्णुदेव साय अपर कलेक्टर अमृत लाल ध्रुव ने इस अवसर पर कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष आवासों के निर्माण में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। लॉटरी के माध्यम से आवास मिलने पर हितग्राहियों ने शासन और नगर निगम के प्रति आभार व्यक्त किया। हितग्राहियों का कहना था कि वर्षों से अपने पक्के मकान का सपना देख रहे परिवारों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। अब उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि आगामी चरणों में भी आवास आबंटन की प्रक्रिया इसी तरह पारदर्शी ढंग से की जाएगी। शेष निर्माणाधीन आवासों के पूर्ण होते ही अन्य पात्र हितग्राहियों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा।