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रायपुर. महादेव ऑनलाइन सट्टा एप के प्रमुख प्रमोटरों में से एक सौरभ चंद्राकर को ओमान से लाकर भारत में की जा रही पूछताछ रंग लाने लगी है। सौरभ चंद्राकर के बताए जाने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पिछले कुछ दिनों में 6 राज्यों में पैनल ऑपरेटरों के 33 जगहों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने बताया कि इन छापों के दौरान लाइव सट्टेबाजी और जुए के पैनल चलते हुए पाए गए, जिन्हें बंद कर दिया गया। इसके साथ जांच में डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन और ऐसे अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि ‘म्यूल अकाउंट्स’ (दूसरों के नाम पर खोले गए खाते) और हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था। बता दें कि सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित करके लाने के बाद एक नवंबर को CBI ने उसे गिरफ्तार किया था। रायपुर के विशेष न्यायाधीश (CBI मामले) ने उसे 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस कस्टडी खत्म होने पर 12 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को रायपुर के विशेष न्यायाधीश (CBI मामले) के सामने पेश किया गया, जहां से उसे 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत (judicial custody) में भेज दिया गया। कैसे काम करता है नेटवर्क सीबीआई ने बताया कि पूछताछ के दौरान सौरभ चंद्राकर ने बताया कि यह प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है और भारत में इसके पैनल ऑपरेटरों का नेटवर्क किस तरह फैला हुआ है। जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेजी और डिजिटल सबूतों के आधार पर उससे सवाल-जवाब भी किए गए। जांच एजेंसी महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है। इसमें विदेश में मौजूद आरोपी, इस काम में मदद करने वाले लोग और इससे जुड़े सरकारी अधिकारी शामिल हैं। फरार अन्य आरोपियों को वापस लाने (प्रत्यर्पण) की प्रक्रिया भी चल रही है। जानिए जांच में क्या पाया सीबीआई ने – छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से मामला मिलने के बाद CBI ने ‘महादेव ऑनलाइन बुक’ के संबंध में दो FIR दर्ज की है। अब तक की जांच से पता चला है कि यह प्लेटफॉर्म विदेश से एक मुख्य कार्यालय के जरिए चलाया जाता है, और भारत में पैनल ऑपरेटरों के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से काम करता है। ये ऑपरेटर ग्राहकों की ID संभालते हैं, सट्टेबाजी का पैसा उन बैंक खातों में जमा करते हैं, जो खास तौर पर दूसरे लोगों के नाम पर खोले गए या किराए पर लिए गए थे, और फिर हवाला के जरिए मुनाफा विदेश भेज देते हैं।

चंडीगढ़  पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर घुम्मन को CMO से जुड़े कथित करप्शन केस में पूछताछ के लिए आज चंडीगढ़ स्थित CBI कार्यालय में दोबारा बुलाया गया है। इससे पहले बीते शुक्रवार को घुम्मन CBI के सामने पेश हुए थे।  इससे पहले राजबीर घुम्मन ने पूछताछ के बाद कहा था कि CBI ने उनसे करीब 40 सवाल पूछे, जिनका उन्होंने तसल्ली से जवाब दिया। उन्होंने जांच को अच्छे तरीके से चलने वाला बताया था। घुम्मन के मुताबिक, पूछताछ के दौरान माहौल अच्छा था। उन्होंने कहा था कि CBI का जांच करने का अपना तरीका है, इसलिए उनके वकीलों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने अपने साथियों से भी घबराने की जरूरत नहीं होने की बात कही थी और भरोसा जताया था कि उन्हें जल्द क्लीन चिट मिलेगी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी कार्रवाई कर रहा है। ED ने 13 अक्टूबर को जालंधर में केस दर्ज किया था। ऐसे में कथित करप्शन केस की जांच CBI के साथ ED भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई थी अंतरिम रोक FIR दर्ज होने के बाद CBI ने राजबीर घुम्मन को पेश होने के लिए तीन समन भेजे थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। इसके बाद 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद वह पहली बार CBI के सामने पेश हुए थे। उनके वकील GPS घुम्मन ने भी कहा था कि राजबीर कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए जांच में सहयोग कर रहे हैं। करीबी नितिन गोहल और बीर दविंदर सिंह से भी हुई थी पूछताछ इस मामले में राजबीर घुम्मन के करीबी माने जाने वाले नितिन गोहल और बीर दविंदर सिंह से भी CBI पूछताछ कर चुकी है। दोनों रविवार को 11:30 बजे CBI कार्यालय पहुंचे थे और उनसे 10 घंटे तक सवाल-जवाब किए गए थे। पूछताछ के बाद बीर दविंदर सिंह ने कहा था कि उन पर लगाए गए आरोपों के संबंध में उन्होंने अपने जवाब दे दिए हैं। उन्हें भरोसा है कि मामले में निष्पक्ष जांच होगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा। उन्होंने बताया था कि वह करीब 70 किलोमीटर दूर से आए थे। उनके मुताबिक, CBI ने आगे भी पूछताछ के लिए बुलाए जाने और दोबारा नोटिस जारी करने की बात कही थी। गोहल बंधु पहली बार जांच में हुए शामिल सीबीआई बीर दविंदर सिंह के पिता से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। वहीं, नितिन गोहल और जितिन गोहल पहली बार जांच में शामिल हुए है। बीर दविंदर सिंह आम आदमी पार्टी के युवा विंग के उपाध्यक्ष हैं। वह पार्टी की ओर से जिला परिषद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था केस हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 5 अक्टूबर को भ्रष्टाचार के आरोपों में मामला दर्ज किया था। इसमें राजबीर सिंह घुम्मण, नितिन गोहल, जितिन गोहल उर्फ ​​राजा, रोमी राजा महाजन, बीर दविंदर सिंह, आरएस नागरा और अज्ञात सरकारी व निजी अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। वह पेश हो चुके हैं, जहां उनसे लंबी पूछताछ की गई है। सीबीआई इस मामले में पंजाब सरकार के 15 से ज्यादा विभागों की फाइलें और 22 से अधिक अधिकारियों के तबादलों के रिकॉर्ड खंगाल रही है। घुम्मन से एक बार पूछताछ हो चुकी है। पंजाब CM ऑफिस से जुड़ा कथित करप्शन का पूरा मामला ED ने DGP को 3 चिट्ठियां भेजीं: जुलाई-अगस्त 2026 में ED ने पंजाब DGP गौरव यादव को 3 चिटि्ठयां भेजकर CM ऑफिस से जुड़े कथित भ्रष्टाचार पर FIR की मांग की। जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग, नीतिगत फैसलों, टेंडर, CLU और अन्य सरकारी मंजूरियों में कथित दखल के आरोप लगे। CM के OSD का नाम सामने आया: ED के मुताबिक नितिन गोहल, राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य लोगों की भूमिका सामने आई। एजेंसी ने गोहल को सरकारी काम कराने के इच्छुक लोगों और CM के OSD घुम्मन के बीच कथित बिचौलिया बताया। सबूत के तौर पर चैट का दावा: ED ने वॉट्सएप चैट और दूसरे डिजिटल सबूत मिलने का दावा किया। इनमें ट्रांसफर-पोस्टिंग, पॉलिसी फैसलों, टेंडर और सरकारी दस्तावेजों तक कथित पहुंच से जुड़ी बातचीत का जिक्र है। तलाशी में कैश और डिजिटल सामग्री: ED की जांच के दौरान नितिन गोहल समेत कुछ लोगों से जुड़े ठिकानों पर तलाशी में दस्तावेज और डिजिटल सामग्री मिलने की बात सामने आई। ED ने गोहल से 20.98 लाख रुपए नकद बरामद होने का भी दावा किया है। जमीन और रियल एस्टेट एंगल: मामला GMADA की जमीन, CLU, प्रॉपर्टी लेन-देन और रियल एस्टेट से जुड़े कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच से निकला। ED ने सरकारी मंजूरियों और जमीन से जुड़े मामलों में कथित प्रभाव का आरोप लगाया। हाईकोर्ट ने CBI को सौंपी जांच: 5 अक्टूबर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ED की ओर से दी गई डिटेल्स अपराध की ओर इशारा करती है। कोर्ट ने CBI को FIR दर्ज कर जांच करने और दो महीने में स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया। पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची: हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश के अगले ही दिन, 6 अक्टूबर को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कर आदेश को चुनौती दी। 12 अक्टूबर को मिली थी राहत: मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर को 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजबीर घुमन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मामले में दर्ज सीबीआई एफआईआर के तहत कोई भी कठोर कार्रवाई न की जाए।

 चंडीगढ़  मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य लोगों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने पंजाब सरकार से विभिन्न विभागों की फाइलें तलब की हैं। इनमें अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों, सरकारी नीतियों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, भर्तियों और हथियार लाइसेंस से जुड़े मामले शामिल हैं। सीबीआइ ने पांच आरोपितों को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि घुम्मन अभी तक एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं।पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ ने पांच अक्टूबर को राजबीर सिंह घुम्मन समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अन्य आरोपितों में नितिन गोहल, जितिन गोहल, डा रोमी महाजन, बीर देविंदर और खन्ना के कारोबारी आरएस नागरा शामिल हैं। इसके बाद एजेंसी ने कई स्थानों पर छापेमारी भी की थी। सीबीआइ ने 12 अक्टूबर को पंजाब सरकार को पत्र लिखकर विभिन्न विभागों से संबंधित रिकार्ड मांगा था। जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, कई विभागों ने जानकारी उपलब्ध करा दी है, जबकि कुछ विभाग अभी रिकॉर्ड जुटा रहे हैं। तबादलों से लेकर सरकारी परियोजनाओं तक जांच सीबीआइ ने वर्ष 2024 की खाद्यान्न श्रम एवं ढुलाई नीतियों और वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 की तबादला नीतियों से संबंधित फाइलें मांगी हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों से जुड़े फैसलों का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। एजेंसी वेरका की ओर से एसएपी साफ्टवेयर के उपयोग के लिए खरीदे गए लाइसेंस, एसएपी के साथ हुए समझौते की शर्तों और पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग में वितरकों को बदलने से जुड़े फैसलों की भी जांच कर रही है।पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के न्यू खन्ना सिटी एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में हाईटेक डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के कार्य से संबंधित रिकॉर्ड मांगा गया है। इसके अलावा ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथारिटी (गमाडा) से आरकेएम हाउसिंग लिमिटेड से जुड़ी फाइलें और चंडीगढ़ ग्रुप आफ कालेजेज को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) की ओर से दी गई मंजूरी का रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में है। जीरकपुर स्थित एस्कान प्रिमेरा ग्रुप हाउसिंग परियोजना की फाइलें भी मांगी गई हैं। भर्तियों, नियुक्तियों और हथियार लाइसेंस पर नजर सीबीआइ ने पंजाब लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक नगर योजनाकारों की भर्ती से संबंधित रिकॉर्ड और पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कुछ मामलों की फाइलें भी तलब की हैं। जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में घुम्मन की ओएसडी के रूप में नियुक्ति से संबंधित फाइल भी मांगी है। इसके साथ ही जितिन कुमार गोहल उर्फ राजा को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में नियुक्त करने से संबंधित रिकॉर्ड भी जांचा जाएगा। एजेंसी ने पंजाब खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन गगनदीप सिंह काकू अहलूवालिया और मुख्यमंत्री के एक अन्य ओएसडी डा रोमी राजा महाजन सहित कुछ लोगों के हथियार लाइसेंस आवेदनों से जुड़ी फाइलें भी मांगी हैं। ईडी की जांच में आए अधिकारियों से भी हो सकती है पूछताछ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में सरकारी नीतियों और फैसलों को कथित तौर पर प्रभावित करने या उनमें हेरफेर करने के आरोपों की पड़ताल की गई थी। सीबीआइ अब इस मामले में कुछ आइएएस और आइपीएस अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपितों के बीच कथित बातचीत और चैट के आधार पर कुछ अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई है। घुम्मन को पिछले सप्ताह दो बार समन भेजे जाने के बावजूद वह एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए। सीबीआइ ने उनके परिसर पर नोटिस चस्पा करने के साथ ई-मेल के जरिये भी नोटिस भेजे थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले कह चुके हैं कि उचित माध्यम से समन मिलने पर उनके ओएसडी जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं। सीबीआइ की प्राथमिकी को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकी पर रोक लगाने या जांच रोकने से इन्कार करते हुए सोमवार को एजेंसी को कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। इसके बाद ईडी ने भी सीबीआइ की प्राथमिकी के आधार पर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया। सीबीआइ को चार दिसंबर तक हाई कोर्ट में जांच रिपोर्ट सौंपनी है।

चंडीगढ़  पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऑफिस से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट आज गुरुवार को पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। पंजाब सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें CBI को केस दर्ज कर आरोपों की जांच कर रही है।  हाईकोर्ट के इसी आदेश के बाद सीबीआई ने मंगलवार शाम 5 बजे CM भगवंत मान के चंडीगढ़ कैंप ऑफिस, सीएम के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन के घर समेत पंजाब में 8 जगहों पर रेड की। टीमों ने लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज जब्त किए। कार्रवाई रात 11 बजे तक चली। इसके बाद घुम्मन समेत 6 लोगों को समन जारी किया गया। उन्हें चंडीगढ़ में CBI ऑफिस में पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। बता दें कि ED ने CM ऑफिस में ट्रांसफर-पोस्टिंग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। ED ने CM के OSD राजबीर सिंह घुम्मन को मुख्य आरोपी बताया था, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की। पंजाब सरकार ने CBI जांच रोकने की मांग की पंजाब सरकार ने 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी। सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि मामला राज्य के अधिकार क्षेत्र और संघीय ढांचे से जुड़ा है। उन्होंने चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए बुधवार या गुरुवार को मामले को लेने की बात कही थी। हाईकोर्ट ने CBI को FIR और जांच के आदेश दिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर को ED की ओर से पंजाब पुलिस को भेजी गई जानकारी पर CBI जांच का आदेश दिया था। कोर्ट ने CBI को केस दर्ज कर निष्पक्ष जांच करने और दो महीने में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा। साथ ही पंजाब सरकार और पुलिस को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ED के आरोपों की जांच के दौरान ही उनकी पुष्टि या खंडन होगा। ED ने ट्रांसफर-पोस्टिंग और टेंडर में दखल के आरोप लगाए ED ने जुलाई-अगस्त में पंजाब DGP को भेजी चिट्ठियों में CM के OSD राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। ED के आरोपों में सरकारी अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग, सरकारी टेंडर, नीतिगत फैसलों, गोपनीय दस्तावेजों और अन्य सरकारी मंजूरियों में कथित प्रभाव का जिक्र था। एजेंसी ने नितिन गोहल को कथित बिचौलिया बताया था। CBI ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने CM के OSD राजबीर सिंह घुम्मन समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इनमें नितिन गोहल, जितिन गोहल उर्फ राजा, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर और RS नागरा के नाम शामिल हैं। इसके बाद मंगलवार को CBI ने इनसे जुड़े 8 ठिकानों पर तलाशी ली।   पंजाब CM ऑफिस से जुड़ा कथित करप्शन का पूरा मामला     ED ने DGP को 3 चिट्ठियां भेजीं: जुलाई-अगस्त 2026 में ED ने पंजाब DGP गौरव यादव को 3 चिटि्ठयां भेजकर CM ऑफिस से जुड़े कथित भ्रष्टाचार पर FIR की मांग की। जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग, नीतिगत फैसलों, टेंडर, CLU और अन्य सरकारी मंजूरियों में कथित दखल के आरोप लगे।     CM के OSD का नाम सामने आया: ED के मुताबिक नितिन गोहल, राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य लोगों की भूमिका सामने आई। एजेंसी ने गोहल को सरकारी काम कराने के इच्छुक लोगों और CM के OSD घुम्मन के बीच कथित बिचौलिया बताया।     सबूत के तौर पर चैट का दावा: ED ने वॉट्सएप चैट और दूसरे डिजिटल सबूत मिलने का दावा किया। इनमें ट्रांसफर-पोस्टिंग, पॉलिसी फैसलों, टेंडर और सरकारी दस्तावेजों तक कथित पहुंच से जुड़ी बातचीत का जिक्र है।     तलाशी में कैश और डिजिटल सामग्री: ED की जांच के दौरान नितिन गोहल समेत कुछ लोगों से जुड़े ठिकानों पर तलाशी में दस्तावेज और डिजिटल सामग्री मिलने की बात सामने आई। ED ने गोहल से 20.98 लाख रुपए नकद बरामद होने का भी दावा किया है।     जमीन और रियल एस्टेट एंगल: मामला GMADA की जमीन, CLU, प्रॉपर्टी लेन-देन और रियल एस्टेट से जुड़े कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच से निकला। ED ने सरकारी मंजूरियों और जमीन से जुड़े मामलों में कथित प्रभाव का आरोप लगाया।     हाईकोर्ट ने CBI को सौंपी जांच: 5 अक्टूबर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ED की ओर से दी गई डिटेल्स अपराध की ओर इशारा करती है। कोर्ट ने CBI को FIR दर्ज कर जांच करने और दो महीने में स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया।