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पंजाब के साथ हरियाणा खड़ा: कुरुक्षेत्र से रवाना हुई CM सैनी की राहत राहत convoy

पंजाब  पंजाब में भीषण बाढ़ से हुई त्रासदी पर हरियाणा लगातार नजर बनाए हुए है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर संभव मदद और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र से सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री से भरे 20 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार, इन ट्रकों में विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री, पशुओं के लिए चारा, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भरा गया है। बता दें कि शहर की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं, भाजपा संगठन और जिला प्रशासन के सहयोग से ये राहत सामग्री एकत्रित की गई है। अब इस सामग्री को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा, ताकि संकट के समय लोगों को राहत मिल सके। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में जो प्राकृतिक आपदा आई है। उससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंन कहा हरियाणा के लोगों ने पंजाब की बाढ़ आपदा में लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं, सामाजिक संस्थाएं मिलकर पंजाब के लोगों की मदद करने के लिए निरंतर राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है।  सीएम सैनी ने कहा कि बुधवार को कुरुक्षेत्र से राहत सामग्री लेकर 21 ट्रक पंजाब भेजे गए हैं। हमने हरियाणा की तरफ से बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए पंजाब को 5 करोड़ रुपये, जम्मू-कश्मीर को 5 करोड़ रुपये और हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़ रुपये तुरंत सहायता के रूप में भेजने का काम किया है।   वहीं मौके पर मौजूद पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार संकट की इस घड़ी में पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है। उन्हें हर संभव मदद हरियाणा सरकार और हरियाणा के लोग भेज रहे हैं। हरियाणा सरकार ने पंजाब की मदद के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता भी की है और जरूरत पड़ने पर हम पीछे नहीं हटेंगे।

सीएम सैनी नग्गल में पहुंचे, जलभराव का निरीक्षण, किसानों के साथ विवादित स्थिति बनी

नग्गल   अंबाला सिटी के नग्गल में जलभराव की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए भारतीय किसान यूनियन (शहीद भगत सिंह) के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। किसानों की उपस्थिति को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया और पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। किसान नेता जय सिंह जलबेड़ा और अन्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आगे बढ़े, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। जय सिंह ने एक महिला पुलिस अधिकारी पर धार्मिक चिन्ह तोड़ने और कपड़े फाड़ने का गंभीर आरोप लगाया।  मुख्यमंत्री ने सुनी किसानों की समस्याएं  किसानों की समस्याएं सुनते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तुरंत स्थिति को संभाला और किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। किसान नेता कुलदीप सिंह मोहड़ी और जय सिंह जलबेड़ा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने नग्गल क्षेत्र में जलभराव की गंभीर समस्या से अवगत कराया। किसानों ने बताया कि सेगती गांव के पास बने बांध के कारण जलभराव हो रहा है। पहले वहां पानी की निकासी के लिए मोटर लगी होती थी, जो अब बंद है। उन्होंने मोटरों को फिर से चालू करने की मांग की। किसानों का प्रशासन पर आरोप किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि 28 जुलाई को अंबाला शहर की नई अनाज मंडी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भी प्रशासन ने उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने से रोका था। इस पर मुख्यमंत्री सैनी ने जय सिंह जलबेड़ा का हाथ पकड़कर कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। जैसे ही उन्हें किसानों की मौजूदगी का पता चला, उन्होंने तुरंत मुलाकात का निर्देश दिया। किसान नेताओं ने महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सोमवार को नग्गल थाने का घेराव किया जाएगा और इस संबंध में शिकायत दर्ज की जाएगी। 

PM के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह की शुरुआत, हरियाणा के CM ने की तैयारी बैठक

चंडीगढ़  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को पूरे देश में अलग-अलग कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। इसी कड़ी में हरियाणा में भी 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा शुरू होगा, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसको लेकर आज चंडीगढ़ में अहम बैठक बुलाई है। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारी को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा भाव के साथ मनाना गर्व की बात है। मुख्यमंत्री नायब सैनी पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस सेवा पखवाड़े को लेकर प्रदेश में पूरी तैयारी चल रही है। शहरों और सरकारी अस्पतालों की सफाई व्यवस्था को लेकर कई बैठकों का आयोजन हो चुका है। उन्होंने सामाजिक संस्थाओं और RWA से भी अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रदेश के अस्पतालों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की जाएगी, जिससे सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों के बराबर बनाया जा सके। हरियाणा में PM के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत सेवा पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य न सिर्फ सफाई व्यवस्था को मजबूत करना है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी नई ऊंचाई देना है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस दौरान MRI, डिजिटल एक्स-रे, डायलिसिस जैसी सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएंगी। 17 सितंबर को आधुनिक अस्पतालों के पहले चरण का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा, हरियाणा सरकार इस सेवा पखवाड़े के दौरान राज्य के शहरों की स्वच्छता रैंकिंग भी तय करेगी, जैसे कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर करती है। इससे नगर निकायों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा बैठक में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं ने विपक्ष की राजनीति को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार गरीबों और देश के विकास के लिए ठोस योजनाएं बनी हैं। विपक्ष केवल झूठ की राजनीति कर रहा है।

महिलाओं के लिए खुशखबरी: हरियाणा सरकार 25 सितंबर से देगी 2100 रुपए

हिसार  हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मिटिंग के बाद प्रेस कॉन्फेंस की। प्रेस कॉन्फेंस में सीएम सैनी ने बड़ी घोषणा की कि महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ 25 सितंबर से मिलेगा। आज कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए "लाडो लक्ष्मी योजना" को लागू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना का शुभारम्भ पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 सितंबर 2025 से होगा।  23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को मिलेगा इस योजना का लाभ  इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 25 सितंबर 2025 को हरियाणा की 23 वर्ष आयु या उससे अधिक आयु की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होगा। इस योजना में आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूह को भी शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला या विवाहित महिला के पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होने चाहिए।  परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 महिलाएं हैं, तो उन तीनों महिलाओं को लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही ऐसी 9 योजनाओं, जिनमें आवेदिका को पहले से ही अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। स्टेज 3 और 4 कैंसर पीड़ित मरीजों (महिलाओं), सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफिलिया, थैलेसिलमिया और सिकल सेल से पीड़ित मरीज़ों पहले से पेंशन मिल रही है। पहले चरण में लगभग 20 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ- सीएम सैनी इन महिलाओं को इस योजना का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरा करेगी उस दिन वे ऑटोमैटिक विधवा और निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएंगी। जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष की आयु की होगी, उस दिन वे ऑटोमैटिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी। पहले चरण में इस योजना का लाभ लगभग 19-20 लाख महिलाओं को मिलेगा। आज की कैबिनेट के बाद आने वाले 6 या 7 दिनों में हम न केवल योजना की गजट नोटिफिकेशन कर देंगे, वरन एक ऐप भी लॉन्च करेंगे।  सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ पाने के लिए महिला या उसके पति का प्रदेश में कम से कम 15 साल निवास होना अनिवार्य है. प्रशासन का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगी. कैबिनेट मीटिंग के बाद रमुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि विधानसभा सत्र खत्म होने के अगले ही दिन केवल एक एजेंडा के लिए मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई. बैठक में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के हित में लगातार कल्याणकारी योजनाएँ चला रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के चार स्तंभों में महिलाओं की अहम भूमिका को रेखांकित किया है. केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार नई योजनाएँ लागू कर रही है और हरियाणा सरकार भी उसी दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान जारी संकल्प पत्र को उनकी सरकार गीता के समान मानती है और उसमें किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की जयंती पर, यानी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा. योजना के तहत 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को हर माह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों प्रकार की महिलाएं शामिल होंगी.   योजना की प्रमुख विशेषताएँ:     पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है.     आने वाले समय में अन्य आय समूहों को भी चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा.     लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला का या विवाहित महिला के पति का हरियाणा में 15 साल का मूल निवासी होना जरूरी है.     एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. अगर एक परिवार में 3 महिलाएं हैं, तो तीनों को लाभ मिलेगा.     सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही 9 ऐसी योजनाओं में, जिनमें आवेदिका को अधिक पेंशन मिल रही है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.     कैंसर स्टेज-3 और 4 मरीजों, 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित महिलाओं को पहले से मिल रही पेंशन के अतिरिक्त इस योजना का भी लाभ मिलेगा.     45 वर्ष की आयु पूरी करने पर अविवाहित महिला ऑटोमैटिक विधवा/निराश्रित महिला पेंशन योजना की पात्र बन जाएगी.     60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी महिला वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्र हो जाएगी. पहले चरण में 19-20 लाख महिलाओं को लाभ मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में लगभग 19 से 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगले 6-7 दिनों में इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा. इस ऐप के जरिए पात्र महिलाएं घर बैठे आवेदन कर सकेंगी. सरकार सभी संभावित लाभार्थियों को एसएमएस भेजकर आवेदन करने के लिए प्रेरित करेगी. साथ ही पंचायतों और वार्डों में लाभार्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी और ग्राम सभाओं व वार्ड सभाओं को सूची पर आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह योजना प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने … Read more

हरियाणा कैबिनेट की बैठक 28 अगस्त को, कई बड़े फैसलों पर लगेगी मुहर

चंडीगढ़  हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आगामी 28 अगस्त को सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ की चौथी मंजिल पर आयोजित की जाएगी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब राज्य सरकार कई अहम मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में विकास परियोजनाओं, जनकल्याण योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों को लेकर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान राज्य में चल रही वर्तमान योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और नई योजनाओं को मंजूरी मिलने की भी संभावना है। हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल के मद्देनजर यह बैठक और भी अहम मानी जा रही है। सभी मंत्रीगण बैठक में मौजूद रहेंगे और अपने-अपने विभागों से जुड़े प्रस्तावों, चुनौतियों और उपलब्धियों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।  बैठक में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा विकास जैसे जनहित से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह सरकार का पहला कार्यकाल है और ऐसी बैठकें उनकी कार्यशैली, नीतिगत प्राथमिकताओं और सुशासन के दृष्टिकोण को उजागर करेंगी।

महिलाओं के लिए खुशखबरी, सैनी सरकार देगी ₹2100 मासिक सहायता

कुरुक्षेत्र  हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार 'लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत पात्र महिलाओं को ₹2100 मासिक सहायता देने की तैयारी कर रही है। इस योजना के लिए पहले बजट में ₹5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि दूसरे बजट से इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी कुरुक्षेत्र में कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित 'कुरुक्षेत्र-कश्यप तीर्थाटन–2025' कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने यह भी ऐलान किया कि इंडोनेशिया के बाली में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 12 से 14 सितंबर तक स्वामी ज्ञानानंद की अध्यक्षता में आयोजित होगा। इसमें गीता यज्ञ, गीता का वैश्विक पाठ, और 13 सितंबर को गरुड़ की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। गौरतलब है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 'लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत बीपीएल कार्डधारी महिलाओं को ₹2100 मासिक सहायता देने का वादा किया था। यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए ही लागू होगी।  लाडो लक्ष्मी योजना क्या है  नायब सरकार का 'नायाब' तोहफा हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की 45.62 लाख ऐसी महिलाओं को 2100 रुपये मासिक प्रदान किए जाएंगे, जिनकी उम्र 23 से 60 साल के बीच है तथा पति-पत्नी की वार्षिक आय मिलाकर तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में इस बिंदु पर भी चर्चा हुई कि पहले चरण में गरीबी रेखा के दायरे में आने वाली करीब 25 लाख ऐसी महिलाओं को 2100 रुपये मासिक दिया जाए, जिनकी पति-पत्नी की वार्षिक आय 1.80 रुपये तक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस दिन से मिलेगा योजना का लाभ उनके निर्देश पर पहले चरण में ऐसी सभी महिलाओं को 2100 रुपये मासिक प्रदान किए जाएंगे, जिनकी पति-पत्नी की वार्षिक आय मिलाकर तीन लाख रुपये तक है। यह महिलाएं ऐसी हैं, जो राज्य में किसी तरह की पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हैं। सरकार का मानना है कि यदि लाडो लक्ष्मी योजना को दो चरणों में बांटकर लागू किया गया तो इसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है, इसलिए योजना को एक ही चरण में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में इस बात पर सहमति बन चुकी है कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ हरियाणा दिवस पर एक नवंबर से देना आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इस योजना के आरंभ होने की घोषणा करेंगे। यानी योजना के लाभ के लिए अभी राज्य की महिलाओं को तीन माह इंतजार करना होगा। राज्य के साल 2025-26 के बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए प्रदेश सरकार पांच हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर चुकी है। हर साल खर्च होगा 980 करोड़ रुपये हर माह 45.60 लाख महिलाओं को 2100 रुपये देने पर 980 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट खर्च होगा, जबकि सरकार ने पहले ही पांच हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रविधान कर रखा है। ऐसे में अगले चार साल यानी 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक बजट की कोई चिंता नहीं रहने वाली है। हरियाणा सरकार यदि 1.80 लाख रुपये तक आय वाले परिवारों की महिलाओं को ही 2100 रुपये मासिक प्रदान करती तो 450 करोड़ रुपये वार्षिक बजट खर्च होता, लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की सभी पात्र महिलाओं को पहले चरण में ही लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे में लाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में करीब साढ़े 12 लाख महिलाएं ऐसी हैं, जो 60 साल या इससे अधिक उम्र होने के चलते बुढ़ापा पेंशन प्राप्त कर रही हैं। वे महिलाएं लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे में नहीं आएंगी। मध्य प्रदेश और दिल्ली पर भारी रहेगी हरियाणा की लाडो लक्ष्मी हरियाणा से पहले मध्यप्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना शुरू की थी, जो अभी तक जारी है, लेकिन इस योजना में महिलाओं को 1250 रुपये मासिक प्रदान किए जाने का प्रविधान है, जबकि हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये मासिक देने वाली है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये का शगुन देने की घोषणा की थी। दिल्ली की भाजपा सरकार भी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देगी, लेकिन हरियाणा के मुकाबले वहां महिलाओं की संख्या बहुत कम है। दिल्ली में अभी तक यह योजना आरंभ नहीं हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ प्रदान करने के लिए अधिकारियों को समस्त होमवर्क यथाशीघ्र पूरा करने के आदेश दिए हैं। परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) में महिलाओं के बैंक खातों को लिंक करने का तेजी से चल रहा है।  

कर्मचारियों को मिली राहत, हरियाणा CM सैनी ने किया वेतन से जुड़ा बड़ा ऐलान

चंडीगढ़ जुलाई 2023 में 42 दिन की हड़ताल पर रहे लिपिकों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब इस हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश (लीव आफ दी काइंड ड्यू) माना जाएगा। हड़ताल अवधि का न तो वेतन काटा जाएगा और न ही इस अवधि को सेवा में बाधा (ब्रेक इन सर्विस) माना जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार भी है, ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हड़ताल पर जाने से पूर्व अर्जित अथवा संचित ‘अर्जित अवकाश’ को सर्वप्रथम समायोजित किया जाएगा।इसके पश्चात ‘हाफ पे लीव’ जाएगा। अर्जित अवकाश और ‘हाफ पे लीव’ की कटौती के बाद भी यदि हड़ताल अवधि शेष रहती है तो अग्रिम अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, जिसे संबंधित लिपिकों के भविष्य में अर्जित होने वाले अवकाश खाते से समायोजित किया जाएगा। क्लर्क एसोसिएशन ने मूल वेतन 35 हजार 400 रुपये करने की मांग को लेकर यह हड़ताल की थी। इसमें 15 हजार से अधिक लिपिक शामिल हुए थे। तब प्रदेश सरकार ने नो वर्क-नो पे का फार्मूला लागू करते हुए हड़ताली कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश जारी कर दिए थे। मुख्य सचिव द्वारा जारी नए आदेश में कहा गया है कि यह छूट केवल एक बार की विशेष व्यवस्था के तौर दी जा रही है और इसे भविष्य में मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा। यह निर्देश केवल कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों, खास तौर पर लिपिकों पर लागू होंगे, जिन्होंने उस विशेष हड़ताल में भाग लिया था। यह निर्देश अन्य किसी भी मामले में लागू नहीं होंगे। तदनुसार, विभागों में कार्यरत एसएएस काडर से सत्यापन के उपरांत वेतन जारी किया जा सकता है। इस संबंध में सभी प्रशासकीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, एसडीएम और खजाना अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।