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यूपी के परिषदीय स्कूलों में 21 नवंबर तक चलेंगी परीक्षाएं, अभिभावकों को दिखाई जाएंगी बच्चों की कॉपियां

 फिरोजाबाद  परिषदीय विद्यालयों में अर्द्ध वार्षिक परीक्षा की शुरुआत 17 नवंबर से होगी। दो पारियों में होने वाली परीक्षा में 1.32 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल होंगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने परीक्षा से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अर्द्ध वार्षिक परीक्षा तक का कार्य पूरा कर लिया गया है। पहली पारी की परीक्षा सुबह साढ़े नौ बजे से 11.30 बजे और दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 12.30 से ढाई बजे तक होगी। कक्षा एक की परीक्षा मौखिक होगी। कक्षा दो से आठ तक की परीक्षाएं लिखित एवं मौखिक होगी। दो और तीन की परीक्षा 50-50 और चार व पांच में 70-70 अंकों की होगी। मौखिक होगी कक्षा एक की परीक्षा, अभिभावकों को दिखाई जाएंगी कापियां कक्षा छह और आठ की लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी। जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे। बहुविकल्पीय के 10 प्रश्न 10 अंक के होंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 प्रश्न, लघु उत्तरीय के चार प्रश्न 20 और दीर्घ उत्तरीय के दो प्रश्न 10 अंक के होंगे। मौखिक परीक्षा की समय अवधि प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यकता के अनुसार निर्धारित की जाएगी। मूल्यांकन होने के बाद कापियां छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को दिखाई जाएंगीं। परीक्षा से पहले शिक्षक संकुल बैठकें स्कूलों में होंगी, परीक्षा की रणनीति बनेगी बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि परीक्षा का समापन 21 नवंबर को होगा। बीएसए ने बताया कि सभी स्कूलों के प्रधानाचार्याें को परीक्षाएं पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से कराने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा से पहले शिक्षक संकुल बैठकें स्कूलों में होंगी। इसका उद्देश्य शिक्षकों के अनुभव और शिक्षण पद्धतियों को साझा करना है। बैठकों में कक्षाओं में पढ़ाए गए पाठों का छात्रों को अभ्यास कराने पर बल दिया जाएगा। अर्द्धवार्षिक परीक्षा की रणनीति भी शिक्षक बनाएंगे।  

अब शिक्षक आसानी से सीखेंगे डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल, चार नए वीडियो जारी

 शिक्षकों को डिजिटल संसाधनों के उपयोग की जानकारी देने के लिए चार मार्गदर्शी वीडियो जारी शिक्षकों को स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, डिजिटल पुस्तकालय और आईएफपी पैनल के प्रभावी उपयोग की जानकारी देने के लिए योगी सरकार ने जारी किए चार वीडियो – समग्र शिक्षा के माध्यम से विद्यालयों में आधुनिक तकनीक से शिक्षण को अधिक सहज, रोचक और प्रभावी बनाने पर जोर – उपलब्ध डिजिटल संसाधनों का कक्षा-शिक्षण में दैनिक उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश – विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से डिजिटल संसाधनों के उपयोग की होगी समीक्षा लखनऊ,  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विद्यालयी शिक्षा को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में समग्र शिक्षा के अंतर्गत उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं पीएम श्री विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, डिजिटल पुस्तकालय और आईएफपी पैनल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए राज्य परियोजना कार्यालय ने चार गाइड वीडियो तैयार कर विभागीय यूट्यूब चैनल ‘निपुण भारत उत्तर प्रदेश’ पर उपलब्ध कराए हैं।  इधर, अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, डिजिटल पुस्तकालय और आईएफपी पैनल के उपयोग संबंधी गाइड वीडियो सभी शिक्षक देखें और उपलब्ध डिजिटल संसाधनों का कक्षा-शिक्षण में दैनिक उपयोग सुनिश्चित करें। ज्ञात हो कि इस पहल से तकनीक आधारित शिक्षण को गति देने और विद्यार्थियों के लिए सीखने की प्रक्रिया को अधिक सहज, रोचक एवं प्रभावी बनाने का लक्ष्य है। शिक्षकों के लिए डिजिटल संसाधनों के दैनिक उपयोग के निर्देश राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, एसआरजी एवं एआरपी को निर्देश दिए हैं कि सभी शिक्षक जारी किए गए चारों गाइड वीडियो देखें। जिन विद्यालयों में आईसीटी संसाधन उपलब्ध हैं, वहां उनका कक्षा-शिक्षण में दैनिक उपयोग सुनिश्चित कराया जाए। इस कार्य की समीक्षा विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से की जाएगी। चार गाइड वीडियो से शिक्षकों को मिलेगी डिजिटल संसाधनों के प्रभावी उपयोग की जानकारी इन वीडियो के माध्यम से शिक्षकों को स्मार्ट क्लास के फीचर्स एवं उपयोग, आईसीटी लैब के जरिए कक्षा-शिक्षण, डिजिटल पुस्तकालय से सीखने के अवसर और आईएफपी पैनल के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य डिजिटल संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित कर कक्षा-शिक्षण को अधिक रोचक, सहभागितापूर्ण और प्रभावी बनाना है। इन लिंक्स पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे शिक्षक स्मार्ट क्लास: https://youtu.be/gxxqr79-mds?feature=shared⁠ आईसीटी लैब: https://youtu.be/L-k9ils5opA?feature=shared⁠ डिजिटल पुस्तकालय: https://youtu.be/Bt6JVv42HsY?feature=shared⁠ आईएफपी पैनल का सफल उपयोग: https://youtu.be/0ADaSMjVOXM?feature=shared

यूपी बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव, उत्तर पुस्तिकाओं के कवर पर होगा QR कोड

यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं में दिखेंगे नए रंग, मुख्य कवर पर होगा क्यूआर कोड परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित, पारदर्शी और गड़बड़ी मुक्त बनाने पर योगी सरकार का जोर, हाईस्कूल और इंटर की ए व बी कॉपियों के रंग भी होंगे अलग उत्तर पुस्तिकाओं के स्वरूप में बदलाव, क्यूआर कोड स्कैन करने पर दिखाई देगा माध्यमिक शिक्षा परिषद का लोगो मेरठ में करीब 1.21 लाख परीक्षार्थियों के लिए तैयारियां शुरू मेरठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में नकलविहीन और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। परीक्षा प्रक्रिया में तकनीक के इस्तेमाल, निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में यूपी बोर्ड ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का स्वरूप बदलने का निर्णय लिया है। अब परीक्षार्थियों को अलग-अलग कवर वाली कॉपियों के बजाय एक मुख्य कवर वाली उत्तर पुस्तिकाएं मिलेंगी। इस मुख्य कवर पर क्यूआर कोड दर्ज होगा, जिसे स्कैन करने पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का लोगो दिखाई देगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य उत्तर पुस्तिकाओं की पहचान और निगरानी को अधिक प्रभावी बनाना है। मेरठ में इस बार करीब 1.21 लाख परीक्षार्थियों के परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। ए और बी कॉपियों के रंग भी होंगे अलग बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के रंग भी निर्धारित कर दिए हैं। हाईस्कूल की ए कॉपी गहरे नारंगी और बी कॉपी गहरे नीले रंग की होगी। वहीं, इंटरमीडिएट की ए कॉपी बैंगनी और बी कॉपी हरे रंग की होगी। दोनों कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं पर एक समान मुख्य कवर और क्यूआर कोड रहेगा। रंगों के अलग-अलग निर्धारण से कॉपियों की पहचान और उनके वितरण में आसानी होगी। साथ ही, उत्तर पुस्तिकाओं के स्वरूप में एकरूपता भी सुनिश्चित की जाएगी। सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित रहेंगी कॉपियां उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे। कॉपियों को 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी वाले सुरक्षित कक्ष में रखा जाएगा। उनके बंडलों के सीरियल नंबर का रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इससे उत्तर पुस्तिकाओं के भंडारण, वितरण और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा सकेगी। नई व्यवस्था में तकनीकी पहचान के साथ भौतिक सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। पांच से 24 फरवरी तक प्रस्तावित हैं परीक्षाएं यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 5 से 24 फरवरी 2027 तक प्रस्तावित हैं। पिछले वर्ष जिले में 154 परीक्षा केंद्रों पर करीब 1.21 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें हाईस्कूल के लगभग 60 हजार और इंटरमीडिएट के करीब 61 हजार परीक्षार्थी शामिल थे। इस बार भी परीक्षार्थियों की संख्या लगभग इसी स्तर पर रहने की संभावना है। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं की उपलब्धता तक की तैयारियां की जा रही हैं। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार होगी व्यवस्था जिला विद्यालय निरीक्षक जगदीश प्रकाश शुक्ल के अनुसार, उत्तर पुस्तिकाओं का प्रारूप और उनका निर्धारण बोर्ड स्तर से किया जाता है। नए दिशा-निर्देश प्राप्त होने के बाद जिले में उसी के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। परीक्षा से संबंधित सभी तैयारियां बोर्ड के निर्देशों के अनुसार पूरी कराई जाएंगी।

योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बीच AI निगरानी में हुई स्पेशल टीईटी-2026

योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर, एआई निगरानी में शुचितापूर्ण संपन्न हुई स्पेशल टीईटी-2026 प्रदेश के छह मंडल मुख्यालयों पर दो पालियों में आयोजित परीक्षा में 87.92 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने लिया भाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पारदर्शी एवं नकलविहीन परीक्षा के संकल्प को आगे बढ़ाने में तकनीक बनी मजबूत आधार एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी केंद्रों की हुई लाइव मॉनिटरिंग लखनऊ में एआई तकनीक की मदद से दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया लखनऊ  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में परीक्षाओं को नकलविहीन, पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने की दिशा में तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी-2026) मंगलवार को प्रदेश के छह मंडल मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा में कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 87.92 प्रतिशत ने प्रतिभाग किया। परीक्षा की निगरानी के लिए पहली बार अत्याधुनिक एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी केंद्रों पर लगे कैमरों के माध्यम से सघन मॉनिटरिंग की गई। इसी व्यवस्था के तहत लखनऊ के एक केंद्र पर दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा फर्जी परीक्षार्थी भी पकड़ा गया। छह मंडल मुख्यालयों पर दो पालियों में हुई परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग के विज्ञापन संख्या 03/2026 के अंतर्गत आयोजित परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ एवं आगरा के निर्धारित केंद्रों पर दो पालियों में कराई गई। कक्षा 1 से 5 के लिए प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा कक्षा 6 से 8 के लिए द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुई। उन्होंने बताया कि परीक्षा सभी केंद्रों पर शुचिता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। एआई कैमरों से हुई सघन निगरानी, फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार परीक्षा को नकलविहीन और सुव्यवस्थित बनाने के लिए आयोग मुख्यालय में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी की गई। आयोग के सदस्यों, सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं उपसचिव की मौजूदगी में एआई कैमरों और विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। इस दौरान लखनऊ के स्टेशन रोड स्थित बप्पा श्री नारायण वोकेशनल इंटर कॉलेज में एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया, जो किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। 93,681 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा आयोग के उप सचिव संजय सिंह ने बताया कि दोनों पालियों में कुल 93,681 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जो पंजीकृत परीक्षार्थियों का 87.92 प्रतिशत है। प्रथम पाली में कक्षा 1 से 5 के लिए पंजीकृत 58,353 अभ्यर्थियों में से 50,666 उपस्थित रहे। इस पाली में उपस्थिति 86.80 प्रतिशत रही। वहीं, द्वितीय पाली में कक्षा 6 से 8 के लिए पंजीकृत 48,194 अभ्यर्थियों में से 43,015 ने परीक्षा दी। इस पाली में उपस्थिति 89.25 प्रतिशत दर्ज की गई। महिला अभ्यर्थियों की उपस्थिति 89.25 प्रतिशत और पुरुष अभ्यर्थियों की उपस्थिति 89.28 प्रतिशत रही। पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन का आभार आयोग अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रदेश के सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। उन्होंने सफल आयोजन के लिए संबंधित मंडलों और जनपदों के जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के सक्रिय एवं सराहनीय सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रदेश में परीक्षा प्रक्रिया को तकनीक आधारित, निष्पक्ष और नकलविहीन बनाने की दिशा में यह व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुशासन एवं पारदर्शिता की प्राथमिकताओं के अनुरूप महत्वपूर्ण कदम है।

पीईटी 2026 की आंसर-की जारी, अभ्यर्थी ऐसे करें चेक

पीईटी 2026 की उत्तर कुंजियां जारी, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की दिशा में योगी सरकार का एक और कदम तीन तिथियों में आयोजित परीक्षा की पालीवार प्रोविजनल आंसर-की आयोग की वेबसाइट पर अपलोड 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को 60 जनपदों में हुई थी परीक्षा, अभ्यर्थी 8 नवंबर तक देख सकेंगे उत्तर कुंजियां परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को सही जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर लखनऊ,   उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की दिशा में योगी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजियां जारी कर दी हैं। आयोग ने आयोजित लिखित परीक्षा के सभी मास्टर सेट की तिथि एवं पालीवार उत्तर कुंजियां अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर अपलोड कर दी हैं।  आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार पीईटी-2026 की लिखित परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को प्रदेश के 60 जनपदों में आयोजित की गई थी। प्रत्येक परीक्षा दिवस पर दो पालियों में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। अब इन सभी तिथियों और पालियों की प्रोविजनल उत्तर कुंजियां अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध करा दी गई हैं। तीनों तिथियों की छह पालियों की उत्तर कुंजियां जारी आयोग ने 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को आयोजित परीक्षा की प्रथम एवं द्वितीय पाली की अलग-अलग उत्तर कुंजियां अपलोड की हैं। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से संबंधित तिथि और पाली की उत्तर कुंजी देख सकते हैं। आयोग के अनुसार ये प्रोविजनल उत्तर कुंजियां 8 नवंबर 2026 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी। प्रोविजनल उत्तर कुंजियां जारी होने से अभ्यर्थियों को अपने प्रश्नपत्र के उत्तरों का मिलान करने और परीक्षा में अपने संभावित प्रदर्शन का आकलन करने का अवसर मिलेगा। आयोग ने सभी संबंधित अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध उत्तर कुंजियों को निर्धारित अवधि के भीतर देखने की सूचना दी है। पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर परीक्षा के आयोजन के बाद पालीवार प्रोविजनल उत्तर कुंजियां सार्वजनिक करना भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने वाला कदम है। योगी सरकार के कार्यकाल में प्रतियोगी परीक्षाओं के निष्पक्ष आयोजन और अभ्यर्थियों को परीक्षा से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पीईटी-2026 की उत्तर कुंजियों का निर्धारित समयसीमा में प्रकाशन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

PET अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत, मुरादाबाद-अलीगढ़ रूट पर यूपी रोडवेज चलाएगा अतिरिक्त बसें

मेरठ  प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में भीड़ रही। सबसे ज्यादा यात्री मुरादाबाद और अलीगढ़ रूट पर बसों को मिले। इस कारण सोहराब गेट डिपो से मुरादाबाद रूट पर 24 और अलीगढ़ रूट पर 13 बसों के फेरे बढ़ाए गए।  उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) जिले के 48 परीक्षा केंद्रों पर हुई। दो पाली में हुई परीक्षा के लिए कुल 44,082 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए परिवहन के रूप में अभ्यर्थियों ने निगम की बसों का ही ज्यादा उपयोग किया गया। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों के कारण बसों में बढ़े यात्री सोहराब गेट डिपो के कार्यवाहक सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव चौधरी ने बताया कि परीक्षा को लेकर बसों के फेरे बढ़ाने की तैयारी पहले ही कर ली गई थी। शुक्रवार को मुरादाबाद और अलीगढ़ रूट पर यात्रियों की संख्या अधिक थी, इसके चलते अलीगढ़-आगरा रूट की 13 बसों को पहले चक्कर में अलीगढ़ तक भिजवाया गया, उसके बाद दूसरे चक्कर में आगरा भेजी गईं। बरेली और सहारनपुर रूट पर भी अच्छी रही यात्रियों की संख्या इसी तरह मुरादाबाद-बरेली रूट की 24 बसों को पहले मुरादाबाद और फिर दूसरे चक्कर पर बरेली भिजवाया गया। वहीं, मेरठ डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सोमपाल सिंह का कहना है कि बरेली और सहारनपुर रूट पर बसों में यात्रियों की संख्या अच्छी रही।  

उत्तर प्रदेश में PET परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट, 60 जिलों में स्कूल बंद, AI से होगी निगरानी

 लखनऊ उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 शुक्रवार को शुरू हो गई है. यह परीक्षा 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को होगी. इसमें करीब 37 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे।  इसके लिए राज्य के 60 जिलों में 1,372 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जानकारी के मुताबिक, परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जा रही है. पहली सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक।  जिन 60 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहां प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे, जबकि बिना परीक्षा केंद्र वाले जिलों में स्कूल सामान्य रूप से खुले रहेंगे।  सुरक्षा के दृष्टिकोण से लखनऊ सहित सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए गए हैं. लखनऊ में 45 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।  हर परीक्षा केंद्र पर 1 सब-इंस्पेक्टर, 2 पुरुष कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल तैनात किए गए हैं. लखनऊ में कुल 45 सब-इंस्पेक्टर, 90 हेड कांस्टेबल, 90 महिला कांस्टेबल और PAC के 92 जवान सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं।  प्रदेश भर की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है. सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं. UPSSSC ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया है,  AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से सॉल्वर और पेपर लीक करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है. साथ ही, यूपी एसटीएफ (STF) की टीमें भी पूरी प्रक्रिया पर सतर्कता से निगरानी रख रही हैं।  बता दें, अंबेडकरनगर, अमेठी, बलिया, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, कासगंज, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, संभल, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर और वाराणसी में यह परीक्षा आयोजित नहीं होगी। 

UP School Exam 2026: यूपी के सरकारी स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी, 17 नवंबर से शुरू होंगे एग्जाम

योगी सरकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर, परिषदीय विद्यालयों में 17 से 21 नवंबर तक होंगी अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं – कक्षा एक से आठ तक की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी, समयबद्ध और पारदर्शी आयोजन के निर्देश – मॉडल प्रश्नपत्रों की तैयारी से लेकर मुद्रण और विद्यालयों तक वितरण की तय की गई व्यवस्था – प्रश्नपत्रों की गोपनीयता, निष्पक्ष मूल्यांकन और समय पर परीक्षा परिणाम घोषित करने पर जोर लखनऊ,  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति के आकलन पर जोर दे रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के अंतर्गत परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया है। परीक्षाएं 17 नवंबर से 21 नवंबर तक आयोजित की जाएंगी। परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को परीक्षाएं पारदर्शी, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। परिषद के निर्देशों के अनुसार, अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए मॉडल प्रश्नपत्र जनपद स्तर पर तैयार कराए जाएंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रश्नपत्रों का समय से मुद्रण एवं वितरण सुनिश्चित करने तथा उनकी गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। कक्षा के अनुरूप परीक्षा की व्यवस्था निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, कक्षा एक की अर्द्धवार्षिक परीक्षा मौखिक होगी। कक्षा दो एवं तीन में लिखित और मौखिक, जबकि कक्षा चार एवं पांच में भी लिखित तथा मौखिक परीक्षाएं निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आयोजित की जाएंगी। कक्षा छह से आठ तक की परीक्षाएं लिखित होंगी। इनमें हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत/उर्दू, सामाजिक विषय, कला-संगीत, विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन सहित विभिन्न विषय शामिल किए गए हैं। निष्पक्ष मूल्यांकन और समयबद्ध परिणाम पर जोर परीक्षाओं के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, उनके सुरक्षित रखरखाव और परीक्षा परिणाम समय से घोषित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। परिषद ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने को कहा है। कोट: शैक्षिक सत्र 2026-27 की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 17 से 21 नवंबर तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराई जाएंगी। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रश्नपत्रों का समय से मुद्रण एवं वितरण सुनिश्चित करने तथा उनकी गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के दौरान निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने और मूल्यांकन कार्य समय से पूरा कराकर परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरेंद्र तिवारी, सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज

यूपी बोर्ड परीक्षा 2027: योगी सरकार ने जारी की 7,526 प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची, पारदर्शिता पर जोर

योगी सरकार का शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता पर जोर, यूपी बोर्ड परीक्षा-2027 के लिए 7,526 प्रस्तावित केंद्रों की सूची जारी 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे आपत्ति, जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी परीक्षण और अनुमोदन प्रयागराज/लखनऊ  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची सार्वजनिक कर दी है। विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं के सत्यापन और अद्यतन के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया से चयनित 7,526 प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड की गई है। इसमें विद्यालयों को आवंटित विद्यार्थियों का विवरण भी शामिल है। सूची को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के परीक्षण और अनुमोदन के लिए जारी किया गया है। परीक्षा केंद्रों के चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संबंधित विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, अभिभावकों, प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। 28 अक्टूबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां ऑनलाइन चयनित परीक्षा केंद्रों के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति या शिकायत होने पर संबंधित छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य अथवा प्रबंधक निर्धारित प्रारूप में उचित कारण और साक्ष्य के साथ अपना प्रत्यावेदन परिषद के पोर्टल upmsp.edu.in पर 28 अक्टूबर 2026 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों का जिला विद्यालय निरीक्षक समुचित परीक्षण कर समयबद्ध निस्तारण करेंगे। इसके बाद जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति से अनुमोदित अथवा संस्तुत सूची और आख्या 6 नवंबर 2026 तक परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अग्रसारित की जाएगी। राजकीय विद्यालयों के 862, सहायता प्राप्त के 3,276 केंद्र प्रस्तावित वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रस्तावित 7,526 परीक्षा केंद्रों में 862 राजकीय विद्यालय, 3,276 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय और 3,388 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। इस प्रकार तीनों श्रेणियों के विद्यालयों को मिलाकर परीक्षा केंद्रों का प्रस्तावित निर्धारण किया गया है।जिलावार प्रस्तावित केंद्रों की सूची में प्रयागराज में सर्वाधिक 269 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित हैं। इसके बाद आजमगढ़ में 232, गोरखपुर में 175, प्रतापगढ़ में 164, आगरा में 161, देवरिया में 160, सीतापुर में 150, बलिया में 149, हरदोई में 148 और लखीमपुर खीरी में 143 केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। अन्य प्रमुख जिलों में बरेली और शाहजहांपुर में 130 से अधिक केंद्र प्रस्तावित हैं। लखनऊ और कानपुर नगर में 127-127, वाराणसी में 117 तथा अयोध्या में 114 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। कानपुर देहात में 73 केंद्र प्रस्तावित हैं। आपत्तियों के परीक्षण के बाद होगा अंतिम निर्धारण माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह के अनुसार, शासनादेशों के तहत तहसील स्तरीय समितियों द्वारा प्रमाणित और अद्यतन कराई गई विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं के आधार पर ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा केंद्रों का चयन किया गया है। अब जनपदीय केंद्र निर्धारण समितियां प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केंद्रों की सूची को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्य करेंगी।परीक्षा केंद्र निर्धारण की इस प्रक्रिया का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए व्यवस्थित परीक्षा प्रबंधन सुनिश्चित करना और शिकायतों के निस्तारण के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

मध्य प्रदेश में परीक्षा में नकल करने वालों पर सख्ती, 3 महीने में पूरा होगा ट्रायल

भोपाल  प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एमपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद सीएम मोहन यादव ने स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में चार स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। तीन महीने के भीतर मामले का होगा निपटारा विशेष फास्‍ट ट्रैक कोर्ट परीक्षाओं मे नकल रोकने के लिए बनाई गई त्‍वरित जांच/कानूनी प्रणाली या उडनदस्‍तों से संबंधित है। इन फास्‍ट-ट्रैक अदालतों को चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा (ट्रायल पूरा) करने का लक्ष्‍य दिया गया है। फास्‍ट-ट्रैक कोर्ट मे पैरवी विशेष अभियोजक करेंगें। संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्‍व मे एसआईटी का गठन किया गया है। फास्‍ट-ट्रैक कोर्ट भोपाल, इंदौर, ग्‍वालियर, और जबलपुर महानगरों में बनाई जायेगी, जिनका कार्यक्षेत्र निर्धारित किया गया है। किस कोर्ट में किन जिलों की होगी सुनवाई     भोपाल : भोपाल में फास्‍ट-ट्रैक विशेष न्‍यायालय के अंर्तगत भोपाल, सीहोर, रायसेन, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा, राजगढ़ और विदिशा जिलों के मामलों की सुनवाई करेगी।     इंदौर : इंदौर में फास्‍ट-ट्रैक विशेष न्‍यायालय के अंर्तगत इंदौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, उज्जैन, देवास और आसपास के मालवा-निमाड़ क्षेत्र के मामलों को देखेगी।     ग्वालियर : ग्‍वालियर में फास्‍ट-ट्रैक विशेष न्‍यायालय के अंर्तगत ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर और टीकमगढ़ जिलों का अधिकार क्षेत्र इसके पास है।     जबलपुर : जबलपुर में फास्‍ट-ट्रैक विशेष न्‍यायालय के अंर्तगत जबलपुर, सागर, रीवा, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल और महाकौशल/बुंदेलखंड के अन्य जिलों के मामले यहां सुने जाएंगे।   विशेष अभियोजकों की भी नियुक्ति राज्‍य शासन ने फास्‍ट-ट्रैक कोर्ट के लिए विशेष अभियोजकों की नियुक्ति की है। विशेष अभियोजक इन प्रकरणों में साक्ष्यों के प्रभावी प्रस्तुतिकरण, गवाहों के समुचित प्रबंधन और न्यायालयीन पैरवी पर विशेष ध्यान देंगे। इससे मामलों की सुनवाई अधिक व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने में सहायता मिलेगी। परीक्षा प्रणाली पर बना रहा विश्वास राज्य शासन का यह प्रयास मेहनत और योग्यता के आधार पर परीक्षा देने वाले युवाओं के हितों की रक्षा तथा परीक्षा प्रणाली में विश्वास बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पेपर लीक, नकल और परीक्षा से जुड़े अन्य अपराधों के मामलों में प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।