fertilizer

यमुना नगर. यमुनानगर में एक ओर जहां किसानों को यूरिया खाद की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ खाद माफिया की सक्रियता लगातार बढ़ती नजर आ रही है। ताजा मामले में सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने एक ट्रक को पकड़कर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें सैकड़ों बैग यूरिया खाद बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक में बड़ी मात्रा में यूरिया खाद को अवैध तरीके से कहीं सप्लाई किया जा रहा है। सूचना के आधार पर जांच अधिकारी अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और संदिग्ध ट्रक को रोककर उसकी जांच की गई। जांच के दौरान ट्रक में करीब 550 बैग यूरिया खाद बरामद हुआ, जो किसानों की फसलों में उपयोग होने योग्य बताया जा रहा है, लेकिन यह खाद गलू बनाने के लिए फैक्ट्रीयो में बेचा जाता है  पुलिस ने जब ट्रक चालक से खाद से संबंधित दस्तावेज और बिल की मांग की तो वह कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक को इंपाउंड कर लिया और उसे सदर थाना में खड़ा कर दिया गया। खाद को अवैध रूप से प्लाई फैक्ट्रियों में बेचा जा रहा बताया जा रहा है कि इस तरह की खाद को अवैध रूप से प्लाई फैक्ट्रियों में बेचा जा रहा है, जिससे किसानों को खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कृषि विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया और पूरे मामले की जांच उनके हवाले कर दी गई है। ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की जांच जारी जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को पकड़ा गया है। ट्रक में करीब 550 बैग यूरिया खाद मिला है। फिलहाल खाद की जांच करवाई जा रही है कि यह तकनीकी उपयोग के लिए है या फिर खेती में इस्तेमाल होने वाला है। उन्होंने बताया कि ट्रक चालक कोई भी बिल प्रस्तुत नहीं कर पाया है, इसलिए ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की जांच जारी है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि यह खाद कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था। साथ ही इस पूरे नेटवर्क के पीछे किन लोगों का हाथ है, इसकी भी जांच की जा रही है। मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

नई दिल्ली   सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश में उर्वरकों की जरूरत लगभग 152.50 करोड़ बोरी (722.04 लाख टन) आंकी गई थी, जिसके मुकाबले सरकार ने करीब 176.79 करोड़ बोरी (834.64 लाख टन) उर्वरक उपलब्ध कराए।  सरकार ने कहा कि किसानों की खेती से जुड़ी जरूरतों को समय पर पूरा करने के लिए 2024-25 में रिकॉर्ड मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि यह अतिरिक्त उपलब्धता किसानों की मदद करने और देशभर में खेती का काम बिना रुकावट चलाने के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दिखाती है। सरकार के मुताबिक, यह सफलता रेलवे, बंदरगाह प्राधिकरण, राज्य सरकारों और उर्वरक कंपनियों के आपसी तालमेल से संभव हो पाई।सरकारी बयान में कहा गया कि भारतीय रेलवे ने उर्वरक ढुलाई को प्राथमिकता दी, जिससे उर्वरक तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। वहीं, बंदरगाहों पर आयात किए गए उर्वरकों को जल्दी उतारा गया और आगे भेजने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही सरकार ने भंडारण और वितरण व्यवस्था को मजबूत किया, ताकि उर्वरक सही समय पर किसानों तक पहुंच सकें।सरकार ने उर्वरक कंपनियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें कीं, मांग और आपूर्ति पर लगातार नजर रखी और जहां भी समस्या आई, उसे तुरंत दूर किया। इन पहले से की गई तैयारियों की वजह से देश के किसी भी हिस्से में उर्वरकों की कमी नहीं हुई। सरकार के अनुसार, इसी निरंतर और मिलकर किए गए प्रयासों से पूरे देश में 2024-25 के दौरान रिकॉर्ड उर्वरक उपलब्धता हासिल हुई। इसी बीच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मौजूदा सर्दी के मौसम में रबी फसलों की बुवाई का क्षेत्रफल बढ़कर 644.29 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल इसी समय 626.64 लाख हेक्टेयर था। इस तरह रबी फसलों की बुवाई में 17.65 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बुवाई क्षेत्र बढ़ने से फसल उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खाद्य महंगाई को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। आंकड़ों के अनुसार, दलहनी फसलों का क्षेत्र 3.74 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, जबकि चना की बुवाई में 4.66 लाख हेक्टेयर की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

 राजगढ़ मध्यप्रदेश में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए किसानों को डेबिट कार्ड पर खाद देने की व्यवस्था बनाई जा रही है। राजगढ़ में भी जिले की 140 सहकारी समितियों में किसानों को डेबिट कार्ड के जरिए खाद देने की व्यवस्था की जा रही है। सहकारी बैंकों से सबद्ध किसानों को अब डेबिट कार्ड मुहैया कराया जाएगा। इसी के माध्यम से उन्हें रबी और खरीफ के सीजन में खाद मिलेगा। यानी एटीएम की तर्ज पर कम्प्यूटरीकृत ब्रांच में जाकर उन्हें कार्ड स्वैप करना होगा, तभी खाद मिल पाएगा। डेबिट कार्ड से मिलेगा किसानों को खाद सहकारी समितियों की हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। राजगढ़ जिले में भी सहकारी समितियों के तहत आने वाले किसानों के अब डेबिट कार्ड बनेंगे। एटीएम में जिस तरह से कैश निकाला जाता है उसी हिसाब से उक्त कार्ड के माध्यम से खाद मिलेगा। जिससे खाद की पूरी एंट्री ऑनलाइन रहेगी। हालांकि प्रबंधक का कहना है कि अभी भी खाद का वितरण पीओएस मशीन से किया जाता है लेकिन नई व्यवस्था से और पारदर्शिता आएगी। 15 अगस्त से कार्ड बनना शुरू होंगे। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अगस्त माह के बाद बिना डेबिट कार्ड के किसी भी किसान को खाद नहीं दिया जाएगा। सभी बैंकों की ओर से इस पर सख्ती से अमल करवाने के लिए निर्देशित किया गया। सभी समिति प्रबंधकों इसकी जिम्मेदारी दी गई है। डेबिट कार्ड से खाद बांटने पर ये होंगे फायदे..     खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा, ये फायदे भी-     डेबिट कार्ड होने से वही किसान खाद ले पाएगा जिसका कार्ड हो।     एक तय लिमिट तक ही डेबिट कार्ड के माध्यम से खाद खरीदा जा सकेगा।     जरूरत से ज्यादा कोई खाद नहीं ले सकेगा, जितना तय होगा उतना ही मिलेगा।     किसानों को जारी खाद की डिटेल उनके मोबाइल फोन पर आएगी, मैसेज आएगा।     खाद लेने के लिए किसानों परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी।     किसान किसी भी समिति से कार्ड के जरिए खाद ले सकेंगे।