Health Department

रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आम नागरिकों को विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के साथ नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिला स्तरीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विकासखंड लोईंग के ग्राम छुहीपाली स्थित हेल्थ मेला शिविर एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर कुकरदा का निरीक्षण किया। शिविर में 48 लोगों की गैर-संचारी रोग (एनसीडी) स्क्रीनिंग की गई, वहीं 10 परिवार नियोजन हितग्राहियों को काउंसलिंग प्रदान की गई। इसके अलावा फाइलेरिया (हाथीपांव) से पीड़ित एक मरीज का फॉलोअप भी किया गया। कलेक्टर  मयंक चतुर्वेदी के दिशा-निर्देशन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जगत एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक सु रंजना पैंकरा के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोईंग में संचालित विशेष नशा मुक्ति केंद्र के संबंध में भी आम नागरिकों को जानकारी दी गई। केंद्र का उद्देश्य युवाओं एवं स्थानीय लोगों को शराब, तंबाकू, सिगरेट और अन्य मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। साथ ही नशे की लत से प्रभावित लोगों को इससे बाहर निकालने के लिए निःशुल्क परामर्श, उपचार एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 24 घंटे निःशुल्क उपचार के साथ 10 बिस्तरीय अस्पताल की सुविधा लोईंग स्थित नशा मुक्ति केंद्र में 10 बिस्तरों की व्यवस्था के साथ 24 घंटे निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध है। यहां मरीजों की देखभाल के लिए चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ एवं काउंसलर की व्यवस्था की गई है। नशे की लत से जूझ रहे व्यक्तियों के उपचार एवं पुनर्वास के लिए मेडिकल डिटॉक्सिफिकेशन, विशेषज्ञ चिकित्सकीय देखभाल, नियमित काउंसलिंग तथा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य एवं मानसिक संतुलन के लिए योग, ध्यान और व्यायाम कराया जाता है। उन्हें संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के साथ सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल वातावरण भी दिया जाता है। मरीजों के साथ-साथ उनके परिजनों को भी गोपनीयता के साथ विशेषज्ञ परामर्श प्रदान किया जाता है, ताकि परिवार के सदस्य नशे की समस्या को समझकर मरीज के उपचार और पुनर्वास में सहयोग कर सकें। केंद्र से उपचार के बाद घर लौटने वाले मरीजों को दोबारा नशे की गिरफ्त में जाने से बचाने के लिए नियमित फॉलोअप एवं मार्गदर्शन की सुविधा भी दी जा रही है। नशामुक्त समाज के निर्माण में जनभागीदारी जरूरी स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि नशे को केवल व्यक्तिगत समस्या न समझें, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव व्यक्ति के साथ उसके परिवार और पूरे समाज पर पड़ता है। विशेषकर युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखना और उन्हें स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य की ओर प्रेरित करना सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी लोगों से आग्रह किया गया है कि वे नशामुक्ति जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं तथा नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों को लोईंग स्थित नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाने में सहयोग करें। यहां उपलब्ध निःशुल्क उपचार, परामर्श एवं पुनर्वास सुविधाओं का लाभ उठाकर नशे की गिरफ्त में आए लोगों को स्वस्थ जीवन की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद करें। निरीक्षण के दौरान जिला नोडल अधिकारी एनसीडी डॉ. जावेद मरीकर, डीएलओ डॉ. अविनाश चन्द्रा, जिला मीडिया अधिकारी उमा महंत एवं डीपीएचएन एनसीडी सलाहकार सीमा बरेठ उपस्थित रहे।

जयपुर  राज्य सरकार प्रदेश में मातृ, नवजात, शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं समान रूप से सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में मंगलवार को यूनिसेफ़  इंडिया के उप प्रतिनिधि जेस्पर मोलर ने मंगलवार को शासन सचिवालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ से मुलाकात कर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति एवं आगामी प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में मातृ, नवजात, शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ विशेष रूप से संवेदनशील एवं वंचित वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में राजस्थान सरकार एवं यूनिसेफ़ के बीच जारी साझेदारी को और मजबूत करते हुए नई स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान, नवाचार तथा बेहतर स्वास्थ्य परिणामों की दिशा में मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। जेस्पर मोलर ने स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद इक्विटी गैप्स पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार के पास व्यापक स्तर पर सेवाओं को पहुंचाने की क्षमता है, जबकि यूनिसेफ़ नवाचार, साक्ष्य आधारित समाधान एवं प्रभावी मॉडल उपलब्ध कराने में सहयोग कर सकता है। बैठक में इन समाधानों को बड़े स्तर पर लागू करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में लाइफ-साइकिल अप्रोच को और मजबूत करने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर कन्वर्जेंस और समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसका उद्देश्य बच्चों एवं किशोरों से लेकर माताओं एवं नवजातों तक स्वास्थ्य सेवाओं को एक समग्र दृष्टिकोण के साथ मजबूत करना है। यूनिसेफ़ के उप प्रतिनिधि ने प्री-सर्विस मेडिकल एजुकेशन में बाल अधिकारों के दृष्टिकोण को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और यूनिसेफ़ से इस संबंध में विस्तृत कॉन्सेप्ट नोट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, ताकि प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा सके। मोलर ने प्रमुख शासन सचिव को राजस्थान दौरे के दौरान किशनगढ़ स्थित स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट के अपने दौरे के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने यहां चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा कमजोर एवं गंभीर नवजातों की जीवन रक्षा के लिए किए जा रहे समर्पित प्रयासों को देखा और फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मियों की प्रतिबद्धता एवं सेवाभाव की सराहना की। बैठक में यूनिसेफ़ के आगामी कंट्री प्रोग्राम 2028–2032 को लेकर प्रारंभिक चर्चाओं और राजस्थान की प्राथमिकताओं पर भी विचार-विमर्श हुआ। नई एवं उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के साथ वर्तमान उपलब्धियों को बनाए रखने तथा जिन क्षेत्रों में अभी गैप हैं, उन्हें भरने के लिए यूनिसेफ़ के निरंतर सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया। बैठक के अंत में राजस्थान सरकार एवं यूनिसेफ़ ने नवजात एवं बाल स्वास्थ्य प्रणालियों को और सुदृढ़ करने तथा प्रदेश के प्रत्येक बच्चे के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने की दिशा में सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार का निरंतर प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक समान रूप से पहुंचे और विशेष रूप से माताओं, नवजातों, बच्चों एवं किशोरों जैसे संवेदनशील वर्गों को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों।

भोपाल  उप मुख्यमंत्री  राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं एवं प्रशासनिक विषयों की समीक्षा की। बैठक में डॉक्टरों की पदोन्नति, मेडिकल ऑफिसर्स की काउंसलिंग प्रक्रिया, टीबी मुक्त भारत अभियान और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की प्रगति पर विस्तार से चर्चा कर अप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने आवश्यक निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने के लिए डॉक्टरों की पदोन्नति के लिए आवश्यक प्रस्ताव शीघ्र तैयार करें, जिससे चिकित्सा संस्थानों में प्रशासनिक एवं उपचारात्मक व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके। उन्होंने मेडिकल ऑफिसर्स की काउंसलिंग प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने कहा की नवीन स्वास्थ्य संस्थानों में शीघ्र सेवा प्रदाय प्रारंभ किया जाये। “टीबी मुक्त भारत” अभियान की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के संकल्प के अनुरूप मध्यप्रदेश को टीबी मुक्त बनाने हेतु जनभागीदारी, समय पर जांच एवं उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को टीबी मरीजों की नियमित मॉनिटरिंग एवं पोषण सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में व्यापक स्क्रीनिंग, जागरूकता एवं समय पर उपचार के माध्यम से इस बीमारी के नियंत्रण हेतु विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। बैठक में आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा  धनराजू एस, एमडी एमपीपीएचएससीएल  मयंक अग्रवाल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर-घर जाकर किया जा रहा है सर्वे वायरोलॉजी लैब पुणे से रिपोर्ट आने के बाद ही इन्फेक्शन की हो सकेगी पुष्टि भोपाल  जिला प्रशासन छिंदवाड़ा द्वारा बच्चों में किडनी फेलियर की शिकायतों पर पूरी नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा ए.एन.एम. और आशा कार्यकर्ता के माध्यम से घर-घर जाकर बुखार का सर्वे कराया जा रहा है, जिससे 02 दिन से अधिक बुखार की स्थिति में बच्चों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जा सके और इस तरह ही घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कलेक्टर  शीलेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक  अजय पाण्डेय द्वारा भी इस संबंध में परासिया क्षेत्र का दौरा किया गया। साथ ही प्रतिदिन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी अधिकारियों की बैठक लेकर इसकी समीक्षा की जा रही है। कलेक्टर  सिंह ने बताया कि परासिया क्षेत्र में केवल 3 ऐसे प्रकरण सामने आए थे, जिनमें 1 परासिया लोकल, 1 बाघबर्दिया गांव और 1 सेठिया गांव का मामला था। दिल्ली और भोपाल की टीमों ने आकर भी क्षेत्र का भ्रमण कर सैंपल लिए हैं। जिले की स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा भी प्रभावित बच्चों के सैंपल लेकर वायरोलॉजी लैब पुणे भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही किसी तरह के वायरल इन्फेक्शन की पुष्टि हो सकेगी। किडनी फेलियर के कई कारण हो सकते हैं। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि परासिया क्षेत्र में किसी तरह के वायरल इन्फेक्शन या महामारी के फैलने की अपुष्ट खबरों से घबराएं नहीं।