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भोपाल में दिवाली पर इमरजेंसी से निपटने की तैयारी, अस्पताल अलर्ट मोड पर; 15 मिनट में मिलेगी डॉक्टरों की मदद

 भोपाल  भोपाल शहर में दिवाली पर पटाखे जलाते समय जरा-सी चूक गंभीर चोट की वजह बन सकती है। हाथ-पैर झुलसने, आंखों में बारूद जाने या सड़क हादसे में घायल होने पर शुरुआती मिनट बेहद अहम होते हैं। ऐसे में समय पर इलाज मिले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने भोपाल के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी व्यवस्था तैयार की है। जरूरत पड़ने पर ड्यूटी से बाहर रहने वाले डॉक्टरों को भी 15 मिनट के भीतर अस्पताल पहुंचना होगा। घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 108 एंबुलेंस सेवा की 40 गाड़ियां अलर्ट रहेंगी। हमीदिया, जेपी जिला अस्पताल और एम्स में जलने, आंखों की चोट और गंभीर मरीजों के उपचार की व्यवस्था की गई है। पटाखों के धुएं से सांस लेने में परेशानी होने पर भी तत्काल इलाज की तैयारी है। जरूरत पड़ने पर बुलाएंगे अतिरिक्त डॉक्टर दिवाली पर पटाखों से झुलसने और आंखों में चोट लगने के मामलों को देखते हुए अस्पतालों में डॉक्टरों की ड्यूटी तय की गई है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त डॉक्टरों को भी बुलाया जाएगा। घायलों की आपातकालीन सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर तैयार रखे जाएंगे। अस्पतालों को जरूरत के अनुसार तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आतिशबाजी से वायु प्रदूषण बढ़ने पर अस्थमा और सांस की दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। इसे देखते हुए हमीदिया, जेपी जिला अस्पताल सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में आइसीयू, आकस्मिक चिकित्सा इकाई, मेडिसिन, शिशु रोग और श्वसन रोग विभाग की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। ऑक्सीजन सिस्टम, नेबुलाइजर और वेंटिलेटर की कार्यशीलता जांचने के साथ जरूरी दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। दिवाली पर जलने की घटनाओं और प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए अस्पतालों में डॉक्टरों, उपकरणों, दवाओं और आपातकालीन उपचार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।– डॉ. मनीष शर्मा, सीएमएचओ धुआं बढ़ाएगा तकलीफ, चलेगी चेस्ट ओपीडी पटाखों का धुआं अस्थमा और सांस की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की परेशानी बढ़ा सकता है। मरीजों को समय पर विशेषज्ञ उपचार मिल सके, इसके लिए हमीदिया में रोजाना सांस और छाती रोगों की ओपीडी शुरू की जा रही है। गांधी मेडिकल कॉलेज के पल्मोनरी विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सक निर्धारित ड्यूटी रोस्टर के अनुसार सेवाएं देंगे। पटाखों से झुलसने के गंभीर मामलों से निपटने के लिए बर्न यूनिट की व्यवस्थाएं भी देखी गईं।  

दिवाली पर इमरजेंसी से निपटने के लिए भोपाल अलर्ट, JP अस्पताल में बर्न यूनिट तैयार

भोपाल  दीपावली पर पटाखों और कार्बाइड गन से जलने वाले मरीजों के लिए जेपी अस्पताल प्रबंधन ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है। त्योहार के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल में आठ बिस्तरों का अलग बर्न यूनिट बनाया जाएगा।इस यूनिट के लिए अस्पताल के एक वार्ड को चिह्नित कर लिया गया है और वहां जरूरी संसाधन जुटाए जा रहे हैं। पिछले साल आए थे कई मामले दरअसल, पिछले साल दीपावली पर शहर में कार्बाइड गन का चलन तेजी से बढ़ा था। इस खतरनाक खिलौने से कई बच्चे और बड़े लोग बुरी तरह झुलस गए थे। कई मामलों में आंखों और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं। तब जेपी अस्पताल में बर्न मरीजों के लिए अलग व्यवस्था नहीं होने से मरीजों और परिजनों को काफी परेशानी हुई थी। सामान्य वार्ड में ही मरीजों का इलाज करना पड़ा था, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया था। इसी अनुभव को देखते हुए इस बार प्रबंधन ने पहले से ही बर्न यूनिट तैयार करने का फैसला लिया है। टीम रहेगी तैनात नई व्यवस्था के तहत इस यूनिट में पटाखों से जले मरीजों का तुरंत इलाज हो सकेगा। यहां बर्न के लिए जरूरी दवाएं, बर्न ड्रेसिंग किट, एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाओं का पर्याप्त स्टाक रखा जाएगा। साथ ही डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की अलग टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। सर्जरी विभाग के डॉक्टरों को भी अलर्ट पर रखा जाएगा।     पिछले साल दीपावली पर कार्बाइड गन और पटाखों से जलने के कई मामले सामने आए थे। हमें अलग बर्न यूनिट की कमी महसूस हुई थी। इसलिए इस बार हमने आठ बिस्तरों का विशेष बर्न यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। उद्देश्य है कि त्योहार के दौरान अगर कोई हादसा होता है तो मरीज को तुरंत और बेहतर इलाज मिल सके। सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएंगी। -डॉ. संजय कुमार जैन, सिविल सर्जन, जेपी अस्पताल।  

छत्तीसगढ़ के राव हॉस्पिटल पर कार्रवाई, फायर सेफ्टी ऑडिट में गड़बड़ी के आरोप में संचालक पर केस दर्ज

CG राव हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ FIR, फायर सेफ्टी ऑडिट में खुला फर्जीवाड़े का खेल आरंग. आरंग स्थित राव हॉस्पिटल का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन ने अग्निशमन विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए फायर सेफ्टी एनओसी (NOC) का नवीनीकरण कराने के बजाय कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए खुद ही फर्जी एनओसी तैयार कर ली। जिले में अपनी तरह की इस पहली जालसाजी का भंडाफोड़ होने के बाद आरंग पुलिस ने अस्पताल संचालक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। डिजिटल पड़ताल में ऐसे खुली पोल अग्निशमन विभाग और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम जब नियमित सुरक्षा ऑडिट के तहत राव हॉस्पिटल पहुंची, तो अस्पताल प्रबंधन ने अधिकारियों को एनओसी की फोटोकॉपी थमा दी। लेकिन दस्तावेजों की सूक्ष्म जांच के दौरान अधिकारियों को गड़बड़ी की आशंका हुई। कागजात पर एनओसी जारी होने की तारीख 16 अप्रैल 2026 दर्ज थी, लेकिन जब अधिकारियों ने उस पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन किया तो सिस्टम में असली तारीख 16 अप्रैल 2025 दिखाई दी। एनओसी में जांच अधिकारी के तौर पर ‘पुरुषोत्तम सिंह’ का नाम दर्ज था, जबकि अग्निशमन विभाग में इस नाम का कोई अधिकारी कार्यरत ही नहीं है। यही नहीं, जिस तिथि पर हस्ताक्षर अंकित थे, उस दौरान संबंधित पद पर कोई अधिकारी पदस्थ ही नहीं था। शासकीय पोर्टल पर मिलान करने के बाद पूरी तरह साफ हो गया कि अस्पताल संचालक ने अपने फायदे के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स के माध्यम से एक नकली (कूटरचित) प्रमाण पत्र तैयार किया था। धोखाधड़ी का मामला दर्ज, ग्राफिक्स डिजाइनर पर भी कसेगा शिकंजा न्यू रायपुर फायर ब्रिगेड के निरीक्षक पुष्पराज विनायक की शिकायत पर आरंग थाना पुलिस ने राव हॉस्पिटल के संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 (4) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इस फर्जी दस्तावेज को बनाने में किस कंप्यूटर सेंटर या ग्राफिक्स डिजाइनर की मदद ली गई थी। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि जालसाजी करने वाले और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले, दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले में पुष्पराज सिंह (जिला सेनानी एवं फायर ऑफिसर, रायपुर) ने बताया, “व्यावसायिक व चिकित्सकीय संस्थानों में सुरक्षा के लिहाज से हर साल फायर एनओसी लेना अनिवार्य है। इससे पहले बिलासपुर और अंबिकापुर में ऐसे मामले आए थे जहां गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन रायपुर जिले में फर्जी एनओसी का यह पहला मामला है। अधिकारियों के मुताबिक, राव हॉस्पिटल प्रबंधन का यह कृत्य अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों की जिंदगी को सीधे तौर पर जोखिम में डालने वाला है। अस्पताल में आगजनी से निपटने के वास्तविक पुख्ता इंतजाम किए बिना ही फर्जी कागजात के सहारे अस्पताल का संचालन किया जा रहा था।

इंदौर के MY अस्पताल में फ्री बोटोक्स ट्रीटमेंट, लकवे से जकड़े अंगों को मिल रही नई जिंदगी

 इंदौर  इंटरनेट मीडिया पर बोटोक्स को लेकर तरह-तरह के दावे वायरल हो रहे हैं। कहीं इसे लकवे का इलाज बताया जा रहा है तो कहीं कुछ घंटे या दो दिन में हाथ-पैरों की हरकत पूरी तरह लौट आने का दावा किया जा रहा है। लेकिन, इंदौर में स्ट्रोक या लकवे के बाद हाथ-पैरों में होने वाली स्पास्टिसिटी यानी मांसपेशियों के असामान्य कड़ापन से परेशान पात्र मरीजों को एमवाय अस्पताल में बोटुलिनम टॉक्सिन (बोटोक्स) का उपचार नि:शुल्क दिया जा रहा है। निजी अस्पतालों में महंगा पड़ने वाला यह उपचार आयुष्मान योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। अस्पताल में अब तक 1000 से अधिक मरीज इसका लाभ ले चुके हैं।विशेषज्ञों के अनुसार बोटोक्स लकवे का इलाज नहीं है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से लकवे के बाद विकसित होने वाली स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए किया जाता है। स्पास्टिसिटी से हाथ मुट्ठी की तरह बंद, पैर जमीन पर रखने में परेशानी स्ट्रोक के बाद कुछ मरीजों में प्रभावित हिस्से की मांसपेशियां समय के साथ असामान्य रूप से सख्त होने लगती हैं। इसे स्पास्टिसिटी कहा जाता है। ऐसे मरीजों में हाथ लगातार मुड़ा रह सकता है, उंगलियां मुट्ठी की तरह बंद हो सकती हैं और कोहनी सीधी करने में परेशानी हो सकती है। पैरों में कड़ापन बढ़ने पर पैर सामान्य तरीके से जमीन पर नहीं पड़ता, जिससे चलने में परेशानी हो सकती है। कई बार यह कड़ापन फिजियोथेरेपी और रोजमर्रा के कामों में भी बाधा बनता है। ऐसे चुनिंदा मरीजों में विशेषज्ञ बोटुलिनम टॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। प्रभावित मांसपेशी की पहचान के बाद लगाया जाता है इंजेक्शन डॉ. मोनिका पोरवाल बागुल मरीज की जांच कर यह देखती हैं कि किस मांसपेशी में असामान्य खिंचाव या कड़ापन है। इसके बाद जरूरत के अनुसार उन्हीं चुनिंदा मांसपेशियों में बोटोक्स लगाया जाता है। इसका उद्देश्य मांसपेशियों की अत्यधिक सक्रियता को अस्थायी रूप से कम करना होता है। 3 से 6 महीने तक रह सकता है असर बोटोक्स का असर स्थायी नहीं होता। मरीज की स्थिति, मांसपेशियों की प्रतिक्रिया और स्पास्टिसिटी की गंभीरता के आधार पर कुछ मरीजों को तीन से छह महीने बाद दोबारा उपचार की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, हर मरीज को तय अंतराल पर दोबारा इंजेक्शन लगाना जरूरी नहीं है। दोबारा बोटोक्स देना है या नहीं, कितनी मात्रा में देना है और किन मांसपेशियों में देना है, इसका निर्णय डॉक्टर मरीज की दोबारा जांच के बाद करते हैं। मरीज बोले- यहां आकर पता चला बोटोक्स मुफ्त है एमवाय अस्पताल में उपचार करा रहे एक मरीज ने बताया कि उसे पहले जानकारी नहीं थी कि यहां बोटोक्स की सुविधा निशुल्क उपलब्ध है। लकवे के बाद हाथ ठीक से नहीं उठता था और पैर से चलने में भी परेशानी थी। अलग-अलग जगह इलाज कराने के बाद एमवाय अस्पताल में बोटोक्स लगाया गया। इसके बाद हाथ में कुछ हरकत आने लगी और चलने में भी सुधार महसूस हुआ।मरीज ने कहा कि यदि इस सुविधा की जानकारी पहले होती तो इलाज के लिए अलग-अलग जगह भटकना नहीं पड़ता। सरकारी अस्पताल में उपचार निशुल्क मिलने से मरीज और परिवार पर इलाज का आर्थिक बोझ भी कम होता है। दिसंबर 2025 में आया था लकवा, बोटोक्स के बाद हाथ में राहत एक महिला ने बताया कि उसके पिता को दिसंबर 2025 में लकवा आया था। इसके बाद उनका हाथ ठीक से नहीं उठता था। इलाज और पुनर्वास के दौरान बोटोक्स दिया गया। महिला के मुताबिक, इसके बाद हाथ में पहले की तुलना में राहत महसूस हुई और हरकत में सुधार आया। दो महीने पहले बोटोक्स लगा, हाथ का कड़ापन हुआ कम दादी को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल लेकर आए एक युवक ने बताया कि करीब दो महीने पहले बोटोक्स लगाया गया था। इससे पहले हाथ काफी कड़क रहते थे।अब हाथ पहले की तुलना में लूज हुआ है और मूवमेंट भी आने लगी है। पैर में भी पहले हरकत नहीं थी, लेकिन उपचार के बाद उसमें भी मूवमेंट महसूस हो रही है। डॉ. अरविंद घनघोरिया ने बताया कि एमवाय अस्पताल में बोटोक्स थेरेपी निशुल्क की जा रही है, जिससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को लाभ मिल रहा है। मरीज किसी भी भ्रामक जानकारी में आकर खुद से कोई इंजेक्शन न लगवाएं। उन्होंने बताया कि यहां 10 साल से यह थेरेपी दी जा रही है।

गणेशी हॉस्पिटल में महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप

गणेशी हॉस्पिटल में महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप ड्रिप लगने के बाद बिगड़ी 78 वर्षीय महिला की तबीयत, इलाज के दौरान मौत; पुलिस पहुंची, जांच शुरू मुरैना  शहर की एमएस रोड स्थित गणेशी हॉस्पिटल में सोमवार को 78 वर्षीय महिला मरीज महारानी जाटव की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टर व अस्पताल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी। परिजनों के मुताबिक महारानी जाटव ग्राम गोरमी वर का पुरा निवासी थीं और अपने बेटे विनोद कुमार सरल, जो मुरैना की पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, से मिलने आई थीं। करीब दो दिन पहले तबीयत खराब होने पर उन्हें सरकारी अस्पताल में दिखाया गया था। उपचार के बाद हालत में सुधार होने पर परिजन उन्हें वापस घर ले गए थे। सोमवार दोपहर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें गणेशी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर अंकुर गुप्ता ने जांच के बाद उन्हें भर्ती करने की सलाह दी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ड्रिप लगाए जाने के बाद महिला की तबीयत और बिगड़ गई। कुछ देर बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। बाक्स  – पहले भी उठ चुके हैं इलाज में लापरवाही के सवाल गणेशी हॉस्पिटल में मरीज की मौत का यह मामला नया नहीं बताया जा रहा है। इससे पहले भी अस्पताल में मरीजों की मौत के बाद परिजनों द्वारा हंगामा किए जाने और डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए जाने के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे मामलों के बावजूद अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि पूर्व में भी मरीजों की मौत के बाद लापरवाही के आरोप लगे हैं तो स्वास्थ्य विभाग ने इन मामलों की जांच क्यों नहीं कराई? क्या अस्पताल में इलाज की व्यवस्थाओं और चिकित्सकीय प्रक्रिया की नियमित जांच की जा रही है? परिजनों के आरोपों की निष्पक्ष जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविकता सामने आ सकेगी। बाक्स  – स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर भी सवाल मामले को लेकर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पद्मेश उपाध्याय से पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इलाज के दौरान कौन-कौन सी चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाई गई और परिजनों द्वारा लगाए गए लापरवाही के आरोप कितने सही हैं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। वहीं, परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

26 करोड़ की पांच मंजिला बिल्डिंग पर ताला, JP अस्पताल में मरीज परेशान; पोर्च में खड़ी हो रहीं गाड़ियां

भोपाल राजधानी के जेपी अस्पताल में मरीजों को बेहतर और आधुनिक इलाज देने के लिए तैयार की गई नई बहुमंजिला इमारत अब खुद ही बदहाली का शिकार होने लगी है। करीब 26 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई पांच मंजिला इमारत को मरीजों के लिए खोलने की कई समय-सीमाएं तय हो चुकी हैं, लेकिन अब तक इसका शुभारंभ नहीं हो सका है। स्थिति यह है कि लंबे समय से बंद पड़ी इमारत के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने लगा है। परिसर में शराब की बोतलें दिखाई दे रही हैं, जबकि अस्पताल के बाहर बने पोर्च में लोग मोटरसाइकिल और कार खड़ी कर रहे हैं। करीब डेढ़ साल से तैयार इस इमारत का उपयोग शुरू नहीं होने से एक तरफ मरीजों को नई सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खाली पड़े परिसर की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।  15 अगस्त तक शुरू करने के थे निर्देश नई इमारत को चालू करने को लेकर प्रशासन की ओर से कई बार समय-सीमा तय की गई। हाल ही में कलेक्टर की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि हर हाल में 15 अगस्त तक नई इमारत शुरू की जाए। इसके बावजूद सितंबर शुरू हो चुका है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ओर से यहां मरीजों को शिफ्ट करने या सेवाएं शुरू करने की कोई ठोस गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। इससे पहले भी भवन को शुरू करने की तारीखें तय की गई थीं। नवंबर 2025 की रिपोर्ट में भी सामने आया था कि करीब 26 करोड़ रुपए से तैयार भवन मरीजों के लिए नहीं खुल सका था। उस समय भवन को अस्पताल प्रशासन को सौंपने और तकनीकी कमियों को लेकर मामला अटका हुआ बताया गया था। पांच मंजिल की इमारत, इलाज की सुविधाओं का विस्तार नई इमारत जेपी अस्पताल परिसर में ही पुराने भवन के पास बनाई गई है। पांच मंजिला भवन में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बिस्तरों और कई महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं की योजना बनाई गई है।परियोजना के शुरुआती प्रस्ताव में 270 बिस्तर और चार आधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाने की बात सामने आई थी। बाद की विस्तृत योजना में भवन की क्षमता 240 बिस्तर बताई गई। इसमें आपातकालीन उपचार, शल्य चिकित्सा और अलग-अलग वार्डों के साथ जांच तथा अन्य चिकित्सा सुविधाओं को एक ही परिसर में उपलब्ध कराने की योजना थी। 2024 की योजना के मुताबिक करीब 26 करोड़ रुपए की लागत वाली इस इमारत में राज्य सरकार की करीब 19 करोड़ और केंद्र की करीब 7 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बताई गई थी। इसमें भूतल पर आपातकालीन और अलग-अलग वार्ड, ऊपरी मंजिलों पर शल्य चिकित्सा वार्ड, निजी वार्ड और चार ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था प्रस्तावित थी। एक मंजिल पर रक्त बैंक बनाने की भी योजना थी। इमारत पर असामाजिक तत्वों का कब्जा नई इमारत के शुरू नहीं होने का असर अस्पताल की मौजूदा व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। मरीजों और उनके परिजनों को अभी पुराने भवन की ही सीमित जगह में इलाज कराना पड़ रहा है। दूसरी ओर खाली पड़ी नई इमारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल परिसर में शराब की बोतलें मिलने और लोगों के पोर्च में वाहन खड़े करने से साफ है कि बंद भवन का इस्तेमाल धीरे-धीरे दूसरे कामों के लिए होने लगा है। यदि समय रहते यहां सुरक्षा और निगरानी नहीं बढ़ाई गई तो भवन की संपत्ति को नुकसान पहुंचने के साथ मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। निर्माण पूरा, लेकिन शुरू करने की जिम्मेदारी पर अटका मामला नई इमारत के मामले में पहले भी निर्माण पूरा होने के बावजूद इसे अस्पताल प्रशासन को सौंपने और तकनीकी कमियों को लेकर विवाद सामने आया था। नवंबर 2025 में अस्पताल प्रबंधन की ओर से कुछ कमियों के कारण शिफ्टिंग रोके जाने की बात कही गई थी, जबकि निर्माण एजेंसी की ओर से अपना काम लगभग पूरा होने का दावा किया गया था। अब सवाल यह है कि जब प्रशासन कई बार समय-सीमा तय कर चुका है  तो अभी तक दरवाजे क्यों नहीं खुले हैं। अधीक्षक बोले नहीं आई अभी तक कोई डेट  जेपी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संजय जैन ने बताया कि अभी तक शुरू करने की कोई डेट फिक्स नहीं की गई है। जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। गाड़ी पार्किंग को लेकर कहां की कोई डॉक्टर की गाड़ी खड़ी होगी बाइक अगर खड़ी है तो दिखाता हूं। और शराब की बोतलों को लेकर उन्हें कहा कि मै जांच करवाता हूं।   

मरीज की मौत के बाद फोर्टिस अस्पताल में अनियमितताओं की जांच, सीसीटीवी फुटेज से खुलासा

नई दिल्ली  मरीजों के इलाज में कथित लापरवाही और विभिन्न अनियमितताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ जांच के आदेश दिए है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभागों की संयुक्त टीम ने गुरुवार को अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें कड़े अनियमितताएं सामने आने की बात कही गई है। सीएम ने जन सुनवाई के दौरान मिली एक शिकायत के बाद जांच का आदेश दिया था। दरअसल मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में सुनवाई के दौरान एक परिवार ने मुख्यमंत्री को शिकायत की थी कि शालीमार बाग क्षेत्र में उनके बेटे को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। उनके बेटे को फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने उसका इलाज करने से पहले उनसे पैसे की मांग की। जिसके चलते सही समय पर इलाज न मिलने के कारण उनके बेटे की मौत हो गई। सीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम की निगरानी में जांच के आदेश दिए थे। कई विभागों ने अस्पताल में की जांच सेंट्रल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीएम एस एस परिहार की निगरानी में स्वास्थ्य, नगर निगम, अग्निशमन व अन्य विभागों ने अस्पताल की जांच की। टीम ने अस्पताल में मरीजों के उपचार, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ी शिकायतों के आधार पर अस्पताल के विभिन्न विभागों और रिकॉर्ड की पड़ताल की। अस्पताल में नियमों का उल्लंघन प्रारंभिक जांच में कई खामियां और नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले सामने आए है। इस दौरान बिल्डिंग बायलॉज का दुरुपयोग, अवैध निर्माण, आग बुझाने के सिस्टम में गड़बड़ी, बेसमेंट का मिसयूज और चिकित्सीय नियमों के लिए बनाई गई एसओपी में भी गंभीर लापरवाही पाई गई। टीम ने की इमरजेंसी विभाग की जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर पाया कि जो युवक चाकू लगने से मारा गया था, वह खुद चलकर इमरजेंसी में पहुंचा था। इससे पता चलता है कि अगर उसका सही समय पर इलाज होता तो उसकी जान बच जाती। टीम ने इमरजेंसी विभाग के रिकॉर्ड की भी जांच की है। डीएम के अनुसार इन अनियमितताओं व मरीजों के इलाज में बरती गई लापरवाही को ध्यान में रखते हुए अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। जांच की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अस्पताल ने क्या कहा? इस बीच अस्पताल ने बयान जारी कर कहा कि फोर्टिस मरीजों की देखभाल के सर्वोच्च मानकों, चिकित्सीय उत्कृष्टता और सभी नियामकीय प्रावधानों के पालन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जैसे ही मामले का औपचारिक विवरण हमारे साथ साझा किया जाएगा, हम उसकी समीक्षा करेंगे और संबंधित अधिकारियों को पूरा सहयोग देंगे। मरीजों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।  

निर्माणाधीन जगदेव राम उरांव कल्याण आश्रम चिकित्सालय का प्रभारी सचिव अंकित आनंद ने किया निरीक्षण, कार्यों का लिया जायजा

निर्माणाधीन जगदेव राम उरांव कल्याण आश्रम चिकित्सालय का प्रभारी सचिव श्री अंकित आनंद ने किया निरीक्षण निर्धारित मानकों के अनुरूप तेज गति से हो रहे निर्माण कार्य की सराहना रायपुर जशपुर जिले के प्रभारी सचिव श्री अंकित आनंद ने आज जशपुर में निर्माणाधीन जगदेव राम उरांव कल्याण आश्रम चिकित्सालय का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल भवन के निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं तेज गति से संचालित किए जाने पर संबंधित एजेंसी और अधिकारियों की सराहना की। निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने कहा कि अस्पताल के पूर्ण होने के बाद यह क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देगा तथा स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यहां मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी लेते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर श्री रोहित व्यास, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक कुमार, एसडीएम जशपुर श्री विश्वास राव मस्के, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन अभियंता श्री प्रफुल्ल चौरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि इस अत्याधुनिक चिकित्सालय का निर्माण एनटीपीसी लारा के सीएसआर मद से लगभग 35 करोड़ 53 लाख रुपये की लागत से कराया जा रहा है। अस्पताल का भूमिपूजन 7 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा किया गया था। वर्तमान में छह मंजिला भवन के ग्राउंड फ्लोर सहित चार मंजिलों की ढलाई का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। प्रस्तावित अस्पताल में ग्राउंड फ्लोर पर इमरजेंसी सेवाएं, प्रथम तल पर ओपीडी, द्वितीय एवं तृतीय तल पर वार्ड, चतुर्थ तल पर आईसीयू तथा पंचम तल पर ऑपरेशन थियेटर की व्यवस्था होगी। 100 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में 15 ओपीडी कक्ष, 4 आईसीयू, 4 ऑपरेशन थियेटर, फिजियोथेरेपी यूनिट, पैथोलॉजी लैब, सीटी स्कैन, डायलिसिस, एक्स-रे, एमआरआई, ईसीजी, इमरजेंसी वार्ड सहित अन्य आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अस्पताल के शुरू होने से जशपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।

एमपी में डॉक्टरों की भर्ती का नया रिकार्ड, अस्पतालों के लिए जारी हुई सबसे बड़ी सूची

इंदौर  मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) इंदौर की ओर से मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित किया गया है। आयोग की ओर से जारी इस चयन परिणाम अब तक का सबसे बड़ा रिजल्ट माना जा रहा है, क्योंकि 1832 पदों के लिए 4 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। दो इंटरव्यू पैनल ने 45 दिनों के भीतर उम्मीदवारों का साक्षात्कार करवाया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद महीनेभर में आयोग की ओर से दो भाग में रिजल्ट बनाया गया, जिसमें 87 प्रतिशत मुख्य भाग का परिणाम निकाला है। आयोग ने मेडिकल ऑफिसर पद के लिए 27 जनवरी से इंटरव्यू रखे थे। इसमें 1832 पदों के लिए 4047 उम्मीदवार को बुलाया गया था। ये प्रक्रिया 10 अप्रैल तक चली। शुक्रवार को आयोग ने साक्षात्कार में चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें 87 फीसद (1649 पद) मुख्य भाग शामिल है। वेटिंग लिस्ट में 186 उम्मीदवार बता दें कि, 1649 उम्मीदवारों में से 384 सामान्य से हैं, जबकि 225 एससी, 642 एसटी, 197 ओबीसी और 201 ईडब्ल्यूएस पद हैं। लेकिन, 1220 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। जबकि, 186 उम्मीदवारों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। 13 फीसदी पदों पर दूसरी सूची में आएगा परिणाम आयोग ने स्पष्ट किया है कि, शासन के निर्देशों के तहत फिलहाल 87 प्रतिशत पदों का परिणाम घोषित किया गया है, जबकि शेष 13 प्रतिशत पदों की चयन प्रक्रिया अलग से पूरी होगी। इन पदों का परिणाम बाद में जारी किए जाएंगे। भर्ती में कुछ पद विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षित रखे गए हैं। आयोग के अनुसार, चयन पूरी तरह मेरिट एवं आरक्षण नियमों के आधार पर हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद और आरक्षण का पेंच अब इस मामले में अधिकारियों का मानना है कि, मेडिकल ऑफिसर के इतने बड़े स्तर पर चयन होने से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर होने के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने की संभावना बढ़ी है। आयोग के ओएसडी रवींद्र पंचभाई का कहना है कि, ओबीसी आरक्षण के चलते 13 फीसदी प्रावधिक भाग का रिजल्ट नहीं निकाला गया है। डिप्टी सीएम ने दिए थे जल्द भर्ती करने के निर्देश सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए उप स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने विभाग को निर्देश दिए थे। उन्होंने बीते एक साल में कई बार विभाग की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया था कि, रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नए चिकित्सकों की भर्ती होनी चाहिए।

सरकारी अस्पताल में छापा, ऑपरेशन थिएटर से मिला सोना और नकदी

 साउथ 24 परगना पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में एक सरकारी अस्पताल से भारी मात्रा में कैश और सोना मिलने के बाद हड़कंप मच गया है. इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है, जहां बीजेपी ने टीएमसी नेताओं पर अवैध संपत्ति छिपाने का आरोप लगाया है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस जांच में जुट गई है।  मामला साउथ 24 परगना के जिबंतला थाना क्षेत्र के माथेरदिघी ग्रामीण अस्पताल का है, जहां ऑपरेशन थिएटर से भारी मात्रा में कैश और सोने के गहने बरामद किए गए. मंगलवार सुबह इस घटना का खुलासा हुआ, जब अस्पताल के अंदर एक संदिग्ध बैग देखा गया. इस बैग को देखकर स्थानीय लोगों और अस्पताल स्टाफ को शक हुआ. जब बैग को खोला गया, तो उसके अंदर बड़ी मात्रा में नकदी, सोने के आभूषण और जमीन से जुड़े दस्तावेज मिले. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।  बताया जा रहा है कि अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर जैसे संवेदनशील स्थान पर इतनी बड़ी मात्रा में अवैध संपत्ति का मिलना बेहद चौंकाने वाला है. आमतौर पर इस जगह पर मरीजों का इलाज होता है, लेकिन वहां इस तरह का बैग मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई साधारण मामला नहीं है और इसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी की आशंका है. घटना के बाद अस्पताल प्रशासन भी सवालों के घेरे में आ गया है।  इस पूरे मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ा आरोप लगाया है. उनका दावा है कि यह अवैध संपत्ति टीएमसी के एक नेता के करीबी व्यक्ति की है. बीजेपी का कहना है कि साउकत मोल्ला के करीबी माने जाने वाले हुसैन गाजी ने इस संपत्ति को अस्पताल में छिपाकर रखा था. जैसे ही यह मामला सामने आया, बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. उन्होंने अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर को भी घेर लिया।  बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के कारण अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया. सूचना मिलने के बाद जिबंतला थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की. पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह कैश और सोना आखिर किसका है।  दूसरी तरफ, अस्पताल के डॉक्टर शाहरुख खान ने बीजेपी के आरोपों को लेकर अलग ही दावा किया है. उन्होंने बताया कि यह बैग समसेर मीर नाम के युवक का है, जो स्थानीय टीएमसी बूथ अध्यक्ष का बेटा है. डॉक्टर के मुताबिक, समसेर मीर अस्पताल में अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम करता है. उनका कहना है कि बैग अस्पताल में उसी ने छोड़ा था, हालांकि इसके पीछे की असली वजह क्या है, यह अभी साफ नहीं हो पाया है।  इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमला बोल रही है और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है. पार्टी का कहना है कि यह भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है और इसमें कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं. वहीं, टीएमसी की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे सियासी विवाद और बढ़ गया है।  फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अस्पताल में इतनी बड़ी मात्रा में कैश और सोना कैसे पहुंचा. साथ ही, जमीन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है. इस घटना ने न सिर्फ अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है. आने वाले दिनों में जांच के बाद इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।