PM Modi

नई दिल्ली   पीएम मोदी ने  मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करने के बाद गुरुवार को निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि वे पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारत निवेश के लिए एक सही स्थान है। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, "हमारे पास वर्ल्ड-क्लास पोर्ट्स, एक लंबी कोस्टलाइन, स्ट्रेटेजिक ग्लोबल ट्रेड रूट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इनोवेशन और इरादा है। हमारे युवाओं की वजह से हमारा इकोसिस्टम इनोवेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। आइए, हमारे साथ जुड़िए!" पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पास ब्लू इकोनॉमी ग्रोथ के लिए एक एंबिशियस विजन है। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग सर्विस प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक पोस्ट में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि वे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। उन्होंने बताया कि वे कई बड़े सीईओ से मिले और इस सेक्टर के बड़े स्टेकहोल्डर्स से बात की। देश के मैरीटाइम सेक्टर को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, सुधारों और लोगों की भागीदारी के साथ इस सेक्टर में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों के साथ मैरीटाइम सेक्टर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल ट्रस्ट और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया है। पीएम मोदी ने अपने लिंक्डइन पोस्ट में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र देते हुए कहा कि बिल्स ऑफ लैडिंग बिल से लेकर इंडियन पोर्ट्स बिल (2025) तक पांच महत्वपूर्ण बिलों ने मैरीटाइम गवर्नेंस को मॉडर्न बनाया है, व्यापार को आसान बनाया है, राज्यों को मजबूत किया है और भारत को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से समुद्री सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ रुपए का एक अम्ब्रेला पैकेज मंजूर किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि शिपबिल्डिंग असिस्टेंस स्कीम, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड और शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम से 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट आएगा और 2,500 से अधिक जहाज बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने लिंक्डन पर जानकारी देते हुए पोस्ट किया कि शिपिंग और जलमार्ग विकास के नए इंजन बन रहे हैं, जहां भारतीय झंडे वाले जहाजों की संख्या 1,205 से बढ़कर 1,549 हो गई, और फ्लीट का ग्रॉस टनेज 10 एमजीटी से बढ़कर 13.52 एमजीटी हो गया है। कोस्टल शिपिंग कार्गो भी लगभग दोगुना होकर 87 से 165 एमएमटी हो गया है।

मुंबई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मुंबई के नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में इंडिया मैरीटाइम वीक-2025 (आईएमडब्ल्यू 2025) के मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। यह आयोजन भारत को वैश्विक समुद्री केंद्र और ब्लू इकोनॉमी में अग्रणी बनाने की रणनीति को प्रदर्शित करेगा। 27 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस आयोजन का विषय 'महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण' है, जो भारत के मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।  आईएमडब्ल्यू 2025 में 85 से अधिक देशों के 1,00,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 500 से अधिक प्रदर्शक और 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हिस्सा लेंगे। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम में वैश्विक समुद्री कंपनियों के सीईओ, निवेशक, नीति-निर्माता और नवप्रवर्तक एक मंच पर जुटेंगे। यह फोरम सतत समुद्री विकास, हरित नौवहन, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और समावेशी ब्लू इकोनॉमी पर केंद्रित रहेगा। प्रधानमंत्री की उपस्थिति इस आयोजन को वैश्विक स्तर पर और मजबूती प्रदान करेगी, जो भारत को विश्व की अग्रणी समुद्री शक्तियों में स्थापित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 चार रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है: बंदरगाह-आधारित विकास, नौवहन और जहाज निर्माण, निर्बाध रसद और समुद्री कौशल निर्माण। यह विजन भारत को 2047 तक वैश्विक समुद्री व्यापार का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखता है। आईएमडब्ल्यू 2025 इस दृष्टिकोण को लागू करने का प्रमुख मंच है, जो नौवहन, बंदरगाहों, जहाज निर्माण, क्रूज पर्यटन और ब्लू इकोनॉमी के वित्तपोषण से जुड़े हितधारकों को जोड़ता है। आयोजन में भारत की समुद्री क्षमताओं, जैसे विश्वस्तरीय बंदरगाह, पर्यावरण-अनुकूल जहाज निर्माण और डिजिटल रसद समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री का यह दौरा भारत की समुद्री नीति को वैश्विक मंच पर रेखांकित करेगा। हाल ही में मुंबई में 55,969 करोड़ रुपए के 15 समझौता एएमयू पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें अदाणी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर और गोवा शिपयार्ड जैसी कंपनियां शामिल थीं। ये समझौते बंदरगाह विकास, जहाज निर्माण और हरित नौवहन में निवेश को बढ़ावा देंगे।

नई दिल्ली पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि इस बार त्योहारों के इस मौसम में जीएसटी बचत उत्सव ने नए रंग भर दिए हैं। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि देश में जीएसटी रेट कटौती को लेकर बहुत बड़ा सुधार हुआ है। 17वें रोजगार मेले में नवनियुक्त युवाओं को 51 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उन्होंने अपने संबोधन में कहा, "जीएसटी सुधार का असर केवल लोगों की बचत तक सीमित नही हैं बल्कि, नेक्स्ट-जेनरेशन जीएसटी सुधार से रोजगार के अवसरों का विस्तार हो रहा है।" उन्होंने अपनी बात समझाते हुए कहा कि जब रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं सस्ती होती हैं तो मांग भी बढ़ती है। वहीं, जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन और सप्लाई चेन को भी गति मिलती है। फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन करती हैं और नई नौकरियां पैदा होती हैं। पीएम मोदी ने कहा, "जीएसटी बचत उत्सव रोजगार उत्सव में बदल रहा है। धनतेरस, दीपावली पर रिकॉर्ड बिक्री के आंकड़े सामने आए हैं, जो दिखाता है कि जीएसटी सुधार ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है।" एमएसएमई सेक्टर और रिटेल ट्रेड को लेकर उन्होंने कहा कि हम इस सेक्टर में भी इन सुधारों का सकारात्मक प्रभाव देख रहे हैं। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और डिस्ट्रिब्यूशन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा, "आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और हम देश के युवा सामर्थ्य को भारत की एक बड़ी ताकत मानते हैं। हम हर क्षेत्र में इसी सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं।" पीएम मोदी ने बताया कि विदेश नीति भी देश के युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि स्किल इंडिया मिशन अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही, नेशनल करियर सर्विस जैसे प्लेटफॉर्म देश के युवाओं को नए अवसरों से जोड़े रहे हैं। उन्होंने कहा, "मुझे बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसियों को लेकर युवाओं को जानकारी दी गई है।" उन्होंने कहा कि कई बार उम्मीदवार यूपीएससी की अंतिम लिस्ट तक पहुंचने के बाद भी सेलेक्ट नहीं हो पाते, ऐसे उम्मीदवारों की मेहनत भी अब व्यर्थ नहीं जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों के लिए सरकार प्रतिभा सेतु पोर्टल की पेशकश रख रही है। इस पोर्टल के माध्यम से निजी और सार्वजनिक संस्थान उन युवाओं को निमंत्रित कर सकती है। उनके इंटरव्यू ले सकते हैं और उन्हें रोजगार का अवसर दे सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा, युवाओं की प्रतिभा का यह सदुपयोग ही युवा सामर्थ्य को दुनिया के सामने लाएगा।

चंडीगढ़  हरियाणा की राजनीति में अब एक बार फिर बड़ा मंच सजने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे की तारीख तय हो गई है। पीएम 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, जहाँ वे राज्य में विकास की कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम न केवल सरकार की उपलब्धियों का प्रदर्शन होगा बल्कि भाजपा के लिए जनसमर्थन की नब्ज़ टटोलने का भी मौका बनेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में राज्य सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ पर एक भव्य जनसभा आयोजित करने की योजना बनाई थी। शुरुआत में यह कार्यक्रम 17 अक्टूबर को सोनीपत में होना था और प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। लेकिन ठीक कार्यक्रम से कुछ दिन पहले ही आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार की आत्महत्या के बाद राज्य का माहौल संवेदनशील हो गया। विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया, और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। इस बदलते माहौल को देखते हुए सरकार ने कार्यक्रम स्थगित करने का निर्णय लिया। अब जब हालात सामान्य हो चुके हैं, तो प्रधानमंत्री का दौरा नए सिरे से तय किया गया है — और मंच कुरुक्षेत्र को चुना गया है, जो हरियाणा की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रतीक माना जाता है।   मोदी करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान हरियाणा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें कृषि, सड़क, शिक्षा, और औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाएँ शामिल होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हरियाणा के लिए नई औद्योगिक नीतियाँ और किसानों से जुड़ी योजनाएँ पेश कर सकती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय या इसके आसपास किसी बड़े ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। यह रैली न केवल हरियाणा बल्कि उत्तर भारत के कई इलाकों में भाजपा के लिए राजनीतिक संदेश देने का काम करेगी। नायब सैनी सरकार के लिए ‘अग्नि परीक्षा’ नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की कमान एक साल पहले संभाली थी। उनका पहला कार्यकाल बहुत छोटा था। जब मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफ़ा दिया था और पिछले साल 12 मार्च को नायब सैनी ने पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी। तब से लेकर अब तक सैनी सरकार ने राज्य में कई लोककल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं हैं। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की है। गत रोज़ ही गन्ने के दाम में वृद्धि की है और पंचायतों के लिए ग्राम सभा चाय-नाश्ता योजना, और युवाओं के लिए रोजगार मिशन जैसी पहलें शुरू की है। सरकार इस रैली को अपने ‘एक वर्ष के रिपोर्ट कार्ड’ के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी से इसे राज्य सरकार के प्रदर्शन पर केंद्र की मुहर माना जा रहा है।   राजनीतिक मायने भी गहरे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का यह दौरा हरियाणा में भाजपा की जन-संपर्क रणनीति को मजबूत करेगा। आने वाले महीनों में स्थानीय निकाय चुनावों की सुगबुगाहट के बीच यह रैली एक राजनीतिक संकेत भी होगी कि भाजपा नेतृत्व राज्य की कमान को लेकर एकजुट है। इसके अलावा, नायब सैनी का ओबीसी समुदाय से संबंध और प्रधानमंत्री मोदी का ‘सबका साथ, सबका विकास’ का संदेश — दोनों मिलकर इस रैली को सामाजिक संतुलन और राजनीतिक समर्थन की दृष्टि से अहम बनाते हैं। रैली की तैयारियां तेज राज्य सरकार और भाजपा संगठन ने कुरुक्षेत्र में रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अनुमान है कि इस आयोजन में लाखों की भीड़ जुटाई जाएगी। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल ली है। मुख्यमंत्री स्वयं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। रैली स्थल के आसपास विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए मंच तैयार किया जाएगा। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा हरियाणा के विकास और राजनीति—दोनों के लिए ‘दिशा तय करने वाला क्षण’ साबित होगा। जनता को बड़ी उम्मीदें जनता की नजर इस बात पर होगी कि प्रधानमंत्री किन योजनाओं की सौगात देते हैं और हरियाणा को आने वाले वर्षों में कौन-सी नई परियोजनाएँ मिलती हैं। किसान, युवा और उद्योग जगत — सभी इस रैली से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हरियाणा की धरती पर मोदी की यह यात्रा न केवल सरकार की पहली वर्षगांठ का उत्सव बनेगी, बल्कि यह संदेश भी देगी कि ‘विकास की रफ्तार अब रुकेगी नहीं।’