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दिल्ली में सर्दियों से पहले प्रदूषण पर बड़ा एक्शन, बसों और पुराने वाहनों पर सख्ती; रोजाना 10 हजार चालान

नई दिल्ली  सर्दियों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली-एनसीआर के बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और पीयूसी मानकों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और बहादुरगढ़ के ट्रैफिक पुलिस एवं पुलिस अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर (ट्रैफिक) और परिवहन आयुक्त भी शामिल हुए। इस दौरान GRAP और CAQM के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा हुई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, रोजाना 10 हजार से अधिक चालान किए जा रहे हैं। एजेंसियों में समन्वय जरूरी वायु प्रदूषण दिल्ली ही नहीं NCR की समस्या है। नियंत्रण के लिए दिल्ली और पड़ोसी शहरों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से तालमेल और जरूरी कदम समय पर लागू करने के निर्देश दिए। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती बसों के लिए सख्त मानकः दिल्ली-एनसीआर में केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-6 मानक वाली डीजल बसों को चलने की अनुमति होगी। बॉर्डर पर जांच: चेकपॉइंट पर बड़े बैनर और सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान कर मौके पर कार्रवाई होगी। PUC और पुराने वाहनों पर कार्रवाई: प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के नियम तोड़ने वाले, स्पष्ट रूप से छोड़ने वाले और निर्धारित आयु सीमा से अधिक पुराने वाहनों पर लागू प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा। जाम और सड़क की धूल कम करने पर जोर: अधिक यातायात वाले मार्गों और बॉर्डर क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। दिल्ली में प्रवेश नहीं करने वाले ट्रकों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भेजने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, सड़क की धूल नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव, मशीनों से सफाई और अन्य उपाय तेज किए जाएंगे।

दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खबर: प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां होंगी बंद

नई दिल्ली दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। 1 नवंबर से राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों (कमर्शियल व्हीकल्स) का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार को यह फैसला लिया और आदेश दिया कि सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई गाड़ी नियम तोड़कर न घुसे। सीएक्यूएम की 25वीं बैठक में यह तय किया गया कि अब दिल्ली में सिर्फ BS-VI, CNG, LNG या इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही माल ढोने के लिए प्रवेश कर पाएंगी। हालांकि, दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV श्रेणी की हल्की, मझोली और भारी गाड़ियां को थोड़ी राहत दी गई है। उन्हें 31 अक्तूबर 2026 तक अस्थायी रूप से चलने की अनुमति दी जाएगी। पराली जलाने पर अब सख्त कानूनी कार्रवाई सीएक्यूएम ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश (एनसीआर क्षेत्र) और राजस्थान के जिलों के अधिकारियों को अब सीधा अधिकार दिया गया है कि अगर कोई अधिकारी पराली जलाने पर कार्रवाई नहीं करता, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसका मकसद है कि खेतों में पराली जलाने की घटनाओं पर तुरंत रोक लगाई जा सके। पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर फिलहाल राहत सीएक्यूएम ने यह भी कहा कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को हटाने वाले अपने पुराने आदेश को फिलहाल स्थगित रखा जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद किया गया है जिसमें अदालत ने इन गाड़ियों के मालिकों पर जबरदस्ती कार्रवाई रोकने के आदेश दिए हैं। सर्दियों के लिए एक्शन प्लान की समीक्षा बैठक में आयोग ने दिल्ली और एनसीआर राज्यों के विंटर एक्शन प्लान की भी समीक्षा की। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को आदेश दिया गया है कि वे फसलों के अवशेष के प्रबंधन को और सख्ती से लागू करें और निगरानी बढ़ाएं ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। ग्रीन पटाखों पर भी नियंत्रण के आदेश सीएक्यूएम ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल 18 से 20 अक्तूबर तक ही एनसीआर के चुने हुए स्थानों पर हो सकेगी। वहीं, पटाखे फोड़ने की अनुमति सिर्फ दिवाली की रात और उसके पहले की शाम कुछ तय घंटों में ही होगी। CPCB और राज्य बोर्ड करेंगे निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिया गया है कि वे 14 से 25 अक्तूबर के बीच वायु गुणवत्ता पर नजर रखें। इसके साथ ही उन इलाकों से रेत और पानी के सैंपल भी लिए जाएंगे जहां पटाखों का अधिक उपयोग होता है। सभी एजेंसियों को कहा गया है कि वे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपायों की लगातार समीक्षा करें। और उन्हें सख्ती से लागू करें ताकि सर्दियों में दिल्ली की हवा और जहरीली न बने।