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IDBI बैंक के निजीकरण के विरोध में चंडीगढ़ में उतरे कर्मचारी, किया प्रदर्शन

चंडीगढ़. IDBI बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया के विरोध में बैंक के अधिकारी और कर्मचारी दो दिवसीय देशव्यापी भूख हड़ताल पर हैं। सोमवार, 2 नवंबर को सुबह 10 बजे शुरू हुई यह भूख हड़ताल मंगलवार शाम 6 बजे तक चलेगी। बैंक कर्मचारी संगठनों का दावा है कि इस आंदोलन में देशभर के 20 हजार से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों ने सरकार से निजीकरण की प्रक्रिया रोकने और बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा बरकरार रखने की मांग की है। बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट सौरभ कुमार ने कहा कि IDBI बैंक में सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की हिस्सेदारी है। अब बैंक की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी विदेशी कंपनी को बेचने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों का विरोध इसी प्रस्तावित फैसले को लेकर है। सरकार और बैंक मैनेजमेंट से नहीं मिला ठोस आश्वासन सौरभ कुमार ने बताया कि कर्मचारियों ने अपनी चिंताओं से सरकार को कई बार पत्र और ईमेल के माध्यम से अवगत कराया है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। बैंक मैनेजमेंट के साथ भी कई दौर की बातचीत हुई, मगर वहां से भी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। ऐसे में कर्मचारियों को भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियंस सहित विभिन्न बैंक कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन को समर्थन दिया है। कई ट्रेड यूनियनें भी कर्मचारियों के पक्ष में आई हैं। इसके अलावा कई सांसदों ने निजीकरण के विरोध में पत्र लिखकर अपना समर्थन जताया है। छह साल से लगातार मुनाफे में चल रहा बैंक बैंक कर्मचारियों का कहना है कि IDBI बैंक पिछले छह वर्षों से लगातार मुनाफा कमा रहा है। सौरभ कुमार के मुताबिक, बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में 9,500 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा दर्ज किया। कर्मचारियों का सवाल है कि जब बैंक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो उसे निजी हाथों में सौंपने की जरूरत क्यों है? उनका कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने, छोटे कारोबारियों को कर्ज देने तथा विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। निजीकरण से आम लोगों, गरीब और मध्यम वर्ग के ग्राहकों के साथ-साथ बैंक कर्मचारियों के भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। आरक्षित वर्ग और दिव्यांग कर्मचारियों के भविष्य पर चिंता सौरभ कुमार ने कहा कि बैंक के निजीकरण की स्थिति में कर्मचारियों के रोजगार और भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े होंगे। विशेष रूप से आरक्षित वर्ग और दिव्यांग कर्मचारियों के रोजगार के अवसरों तथा सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रोजगार के अवसर और सामाजिक प्रतिनिधित्व बनाए रखना जरूरी है। कर्मचारियों की तीन प्रमुख मांगें IDBI बैंक के कर्मचारियों ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली, बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए। दूसरी, सरकार बैंक में अपनी हिस्सेदारी छह प्रतिशत बढ़ाए, ताकि बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा बहाल किया जा सके। तीसरी, यदि सरकार निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेती है तो कर्मचारियों को किसी दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में स्थानांतरित होने का विकल्प दिया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं की गई तो 3 नवंबर के बाद आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की जाएगी। बैंक यूनियनों ने भी निजीकरण पर उठाए सवाल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियंस के प्रतिनिधियों ने भी IDBI बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया है। उनका कहना है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य आम जनता, गरीबों, मजदूरों और मध्यम वर्ग तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना था। यूनियन प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया कि जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बड़ी आबादी को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, तो मुनाफे में चल रहे IDBI बैंक के निजीकरण का फैसला क्यों किया जा रहा है? उनके मुताबिक, बैंक पिछले पांच वर्षों में करीब 30 हजार करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमा चुका है। ऐसे में सरकार को निजीकरण के फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। फिलहाल, IDBI बैंक के अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। अब सरकार के रुख पर नजर है। कर्मचारियों ने साफ किया है कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

फ्रांस में सड़कों पर बवाल, प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला; अब तक 1,300 से अधिक लोग गिरफ्तार

 पेरिस  बढ़ती महंगाई और शिक्षा तंत्र की लचर हालत को लेकर फ्रांस में शुरू हुआ आंदोलन अब बेहद हिंसक रूप अख्तियार कर चुका है। राजधानी पेरिस समेत देश के कई बड़े हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच तीखी नोकझोंक व टकराव हुआ। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने अब तक 1,300 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया है। पेरिस स्थित 'साइंसेज पो' शैक्षणिक संस्थान के मुख्य रास्ते को छात्रों ने पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया था। उन्हें रास्ते से हटाने के लिए दंगा-रोधी पुलिस ने बल प्रयोग किया और छात्रों को जबरन घसीटकर वहां से बाहर किया।सामने आए फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि छात्र सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे, तभी सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठियां भांजीं और कुछ लोगों को रेलिंग की ओर धकेलते हुए जमीन पर गिरा दिया, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई। दुकानों को लूटा जा रहा फ्रांस की सड़कों पर नारेबाजी हो रही है। आगजनी हो रही है। दुकानों को लूटा जा रहा है। सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं। प्रदर्शनकारी पुलिसवालों पर हमला कर रहे हैं।  पेरिस के अलावा लियोन, क्लेरमोंट-फेरां और स्ट्रासबर्ग में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस को गोले दाग कर भीड़ को खदेड़ा। वहीं, नीस और नांतेस में वॉटर कैनन का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई।  70 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात फ्रांस की सड़कों पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने पूरे देश में 70 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। हेलीकॉप्टरों, बख्तरबंद गाड़ियों से गश्त की जा रही है। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए वॉटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।  इन सब के पीछे सरकार का मकसद पिछले हफ्ते हुई लूटपाट, आगजनी और सार्वजनिक इमारतों पर हमलों जैसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकना है। एक हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राष्ट्रपति मैक्रों ने शांति बनाए रखने की अपील की देशभर में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक बार फिर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उनका कहना है कि लोग बांटने वालों के बहकावे में न आएं। मैक्रों ने लोगों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।     मैक्रों ने कहा, 'यह तनाव पिछले कुछ सालों से कई वजहों से पनप रहा था। हमने इस तनाव को बढ़ने दिया।  हाल के सालों में ऐसी कई घटनाएं हुईं, जिन्होंने हमारे गणतंत्र की नींव को हिला दिया है। पहले हुए कुछ हमलों की वजह से अलग-अलग धर्मों को गलत नजरिए से देखा जाने लगा है। इसलिए आज सबसे जरूरी यह है कि हम सब कुछ आपस में मिला न दें। सबसे अहम बात यह है कि हम एक पक्ष को दूसरे पक्ष के खिलाफ खड़ा करने के जाल में न फंसें। कभी भी बहुत देर नहीं होती और मैं यहां मौजूद सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा गणतंत्र एकता और सद्भाव पर टिका है।' जानिए किस लिए फ्रांस में हो रहे प्रदर्शन? देश में बढ़ती महंगाई, शिक्षा क्षेत्र में फंड की कमी और जीवन-यापन के बढ़ते खर्चों के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शनिवार को प्रशासन ने पेरिस में प्रदर्शन का रास्ता शहर के दक्षिण-पूर्वी हिस्से तक सीमित कर दिया था। मार्च पोर्त द इटली से शुरू हुआ और पोर्त द विन्सेन्स तक पहुंचा। यहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्लास द ला नासियों की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हिंसक टकराव में 53 पुलिसकर्मी भी चोटिल गृह मंत्रालय का कहना है कि यह सख्त कार्रवाई उपद्रवियों पर लगाम कसने के लिए जरूरी थी, क्योंकि शनिवार को हुई हिंसा के दौरान लगभग 34 दुकानों में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की गई थी। इस हिंसक टकराव में 53 पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। आंदोलनकारियों की संख्या पर अलग-अलग दावे विरोध-प्रदर्शनों के विस्तार को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं।गृह मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं कि देशभर में हुए करीब 298 प्रदर्शनों में लगभग 4.10 लाख नागरिकों ने हिस्सा लिया। वहीं ट्रेड यूनियन ट्रेड 'जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर' (CGT) का दावा है कि आंदोलन में 8 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतरे।  

13 देशों के 101 संगठनों पर बड़ा दावा, फ्रांस से भारत तक प्रदर्शनों के नेटवर्क की चर्चा

नई दिल्ली दुनिया भर में भड़कने वाले हिंसक विरोध-प्रदर्शनों और जनांदोलनों के पीछे काम कर रहे एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का सनसनीखेज पर्दाफाश हुआ है. फॉक्स न्यूज डिजिटल की एक विस्तृत खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 13 देशों के 101 संगठन मिलकर एक सुनियोजित ‘ग्लोबल प्रोटेस्ट इकोसिस्टम’ चला रहे हैं. इस खुलासे के मुताबिक फ्रांस की सड़कों पर मचे बवाल से लेकर भारत और अन्य मुल्कों में युवाओं के नेतृत्व में होने वाले बड़े आंदोलनों के तार आपस में सीधे जुड़े हुए हैं. यह नेटवर्क स्थानीय मुद्दों और जनआक्रोश को हवा देकर सीमाओं के पार अराजकता फैलाने और उसका दायरा बढ़ाने का काम कर रहा है।  कम्युनिस्ट गुटों से मीडिया तक फैला जाल फॉक्स न्यूज की खोजी पत्रकार असरा क्यू नोमानी की इस पड़ताल में उस अदृश्य तंत्र की परतें खोली गई हैं, जो पर्दे के पीछे से वैश्विक अशांति की स्क्रिप्ट तैयार करता है. इस सिंडिकेट में वामपंथी और समाजवादी संगठन, ट्रेड यूनियनें, छात्र गुट, एडवोकेसी नेटवर्क और कुछ मीडिया संस्थान सक्रिय रूप से शामिल हैं. यह नेटवर्क अलग-अलग देशों के स्थानीय असंतोष को एक मंच पर लाकर उसे अंतरराष्ट्रीय रंग देने की रणनीति अपनाता है. रिपोर्ट के अनुसार, एक देश में शुरू होने वाले विरोध-प्रदर्शन के संदेशों, नारों और एजेंडे को दूसरे देशों में तेजी से वायरल और संगठित करने में ये संगठन अहम भूमिका निभाते हैं।  सीमाओं के पार ‘टूलकिट’ की तरह काम कर रहा तंत्र जांच में यह भी रेखांकित किया गया है कि अलग-अलग देशों की समस्याएं भले ही भिन्न हों, लेकिन उनके विरोध का तरीका, नैरेटिव और टाइमिंग बिल्कुल एक जैसी नजर आती है. यह पूरा ढांचा किसी सीमा में बंधा नहीं है, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की तरह काम करता है जो दुनिया भर में सरकारों के खिलाफ असंतोष भड़काने और विरोध को खाद-पानी देने के लिए तालमेल बिठाता है. वैश्विक सुरक्षा और आंतरिक शांति के लिहाज से इस रिपोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में नई बहस छेड़ दी है।  ‘ग्लोबल ‘केओस इंक’ (Chaos Inc) बढ़कर 101 समूहों का हो गया है और ये नए सिरे से प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं.’ यह रिपोर्ट फॉक्स न्यूज़ की एक पुरानी जांच पर आधारित है, जिसमें फ्रांस के छात्र विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े 50 संगठनों की पहचान की गई थी. 19 अक्टूबर तक यह संख्या बढ़कर 54 हो गई थी, और अब ताज़ा जांच में यह आंकड़ा 101 तक पहुंच गया है।  भारत और फ्रांस कैसे जुड़े हैं? फॉक्स न्यूज़ की जांच में ‘इंडियन अलायंस पेरिस’ (IAP) का ज़िक्र है. यह फ्रांस में स्थित छात्रों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों का एक संगठन है, जो फ्रांस और भारत के विरोध-प्रदर्शनों के संदेशों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, इस संगठन ने फ्रांस में हो रहे प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया है और इनकी तुलना भारत में युवाओं द्वारा किए जा रहे विरोध-प्रदर्शनों से की है. फॉक्स न्यूज़ द्वारा उद्धृत एक सोशल मीडिया पोस्ट में, इस संगठन ने दोनों देशों के युवा प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए लिखा: “जेन ज़ी (Gen Z) के लिए: फ्रांस में. भारत में. आज के लिए बहुत बढ़िया (Bravo) ।  रिपोर्ट में ‘प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल’ की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है. यह एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संगठन है, जिसने 16 अक्टूबर की एक ब्रीफिंग में फ्रांस, स्पेन, भारत और अल्बानिया में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों को एक मंच पर लाने का काम किया. रिपोर्ट में यह सवाल उठाया गया है कि क्या ये उभरते हुए विद्रोह एक संगठित राजनीतिक शक्ति का रूप ले सकते हैं, ताकि उन हालात को बदला जा सके जिनकी वजह से ये विद्रोह पैदा हुए हैं. भारत में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों में चुनाव आयोग के खिलाफ भी प्रदर्शन शामिल हैं, जहां प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।  नेविल रॉय सिंघम कनेक्शन फॉक्स न्यूज़ की जांच का एक बड़ा हिस्सा उन संगठनों पर केंद्रित है, जिनका संबंध नेविल रॉय सिंघम से बताया गया है. अमेरिका में जन्मे टेक्नोलॉजी उद्यमी सिंघम शंघाई में रहते हैं और उनका नाता कम्युनिस्ट और समाजवादी समूहों के एक नेटवर्क से जोड़ा जाता है. जिन संगठनों का जिक्र किया गया है, उनमें ‘ब्रेकथ्रू न्यूज़’, ‘कोडपिंक’ और ‘पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन’ शामिल हैं. फॉक्स न्यूज़ का आरोप है कि इन समूहों ने रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया अभियानों और राजनीतिक संदेशों के जरिए विरोध प्रदर्शनों को और व्यापक बनाने में मदद की है.खास तौर पर ‘ब्रेकथ्रू न्यूज़’ ने फ्रांस और भारत में हुए विरोध प्रदर्शनों को कवर किया है, और इन्हें सरकारी नीतियों और मितव्ययिता (Austerity) के खिलाफ चल रहे एक बड़े अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के हिस्से के रूप में पेश किया है।  इस जांच में ‘ट्राइकॉन्टिनेंटल’ नामक एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी जिक्र है, जिसका नेतृत्व विजय प्रशांत करते हैं. साथ ही, व्यापक एक्टिविस्ट नेटवर्क के साथ इसके संबंधों की ओर भी इशारा किया गया है. विजय प्रशांत ने 18 अक्टूबर को ‘X’ (ट्विटर) पर एक पोस्ट में पेरिस, नई दिल्ली और ब्यूनस आयर्स में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच समानताएं बताईं. उन्होंने लिखा: “पेरिस-नई दिल्ली-ब्यूनस आयर्स” और आगे जोड़ा, “गुस्से को अपना समय लेने दें, क्योंकि गुस्सा एक ताकत बन सकता है। 

भोपाल में मास्टर प्लान के खिलाफ किसान लामबंद, आज आपत्तियां दर्ज कराकर करेंगे प्रदर्शन

भोपाल  किसानों का आरोप है कि प्रस्तावित प्लान में 66 गांवों की कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल करने से हजारों किसानों की खेती और आजीविका पर असर पड़ सकता है। बड़ा तालाब के आसपास की कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए किसान गुरुवार को मुगालिया छाप से पदयात्रा निकालकर नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) के संयुक्त संचालक कार्यालय पहुंचेंगे। यहां वे लिखित आपत्तियां दर्ज कराएंगे। किसानों की मांग है कि कृषि भूमि का लैंडयूज पहले की तरह कृषि ही रखा जाए और किसी भी बदलाव से पहले संबंधित गांवों में ग्रामसभाएं कराकर किसानों की सहमति ली जाए। बड़ा तालाब के नाम पर कृषि भूमि का लैंडयूज बदलने का आरोप किसान अनोखी सिंह पटेल का कहना है कि बड़ा तालाब के संरक्षण के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि का भू-उपयोग बदला जा रहा है। किसान इन जमीनों पर वर्षों से खेती कर रहे हैं और परिवारों की आजीविका इसी पर निर्भर है। उनका कहना है कि यदि जमीन आरक्षित श्रेणियों में शामिल हो गई, तो खेती और भविष्य में जमीन के उपयोग को लेकर अनिश्चितता बढ़ेगी। 1995 के मास्टर प्लान में कृषि उपयोग का प्रावधान किसानों के मुताबिक, वर्ष 1995 के मास्टर प्लान में इन जमीनों का लैंडयूज कृषि था। बाद में तैयार किए गए वर्ष 2031 के मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में भी कृषि उपयोग का प्रावधान रखा गया था। हालांकि, वह मास्टर प्लान निरस्त हो गया। किसान भविष्य को लेकर चिंतित किसानों का आरोप है कि मौजूदा ड्राफ्ट में बड़ा तालाब के आसपास की कृषि भूमि के भू-उपयोग में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। इसी वजह से किसान अपनी जमीन के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। BIZ-1 और BIZ-2 जोन हटाने की मांग किसान चाहते हैं कि उनकी कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। अनोखी सिंह पटेल के मुताबिक, किसानों के पास आजीविका का प्रमुख साधन खेती है। इसलिए उन्होंने भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) को हटाने और कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखने की मांग की है। ग्रामसभा में सहमति के बाद ही हो बदलाव किसानों का कहना है कि वर्ष 2031 के मास्टर प्लान की प्रक्रिया के दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था कि नए ड्राफ्ट को तैयार करते समय पंचायतों से सहमति ली जाएगी। उनका आरोप है कि मौजूदा ड्राफ्ट में गांवों की सहमति नहीं ली गई। किसान चाहते हैं कि पहले 66 गांवों में ग्रामसभाएं कराई जाएं, आपत्तियों पर चर्चा हो और किसानों की बात सुनने के बाद ही भू-उपयोग में बदलाव पर फैसला लिया जाए।

शासकीय दृष्टि-श्रवण बाधित स्कूल के बच्चों का प्रदर्शन, शिक्षक नियुक्ति की उठाई मांग

जगदलपुर. बस्तर जिले के जगदलपुर में शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित स्कूल के बच्चों का शिक्षक की कमी को लेकर गुस्सा फूट पड़ा है। मंगलवार को बच्चे स्कूल छोड़कर सड़क पर आ गए, जिससे स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। कई महीनों से कर रहे शिक्षक की मांग दरअसल, यह पूरा मामला आड़ावाल में स्थित शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित स्कूल का है। बताया जा रहा है कि बच्चे कई महीनों से शिक्षक की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर वह कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। बच्चों को मनाने में जुटे शिक्षक कलेक्टर को शिकायत के बाद भी स्कूल में शिक्षक की कमी से नाराज बच्चे आज स्कूल छोड़कर सड़क पर आ गए और स्कूल में शिक्षक की मांग करने लगे। वहीं अन्य शिक्षक उन्हें मनाने में लगे हैं।

Delhi Protest News: जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट साइट की सूची से हटाने का फैसला, अब इन 3 जगहों पर हो सकेंगे आंदोलन

नई दिल्ली गृह मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसमें जंतर-मंतर को अब सार्वजनिक प्रदर्शनों और धरनाओं के लिए उपयुक्त स्थान नहीं माना जाएगा। यह निर्णय दिल्ली पुलिस और केंद्रीकृत सुरक्षा बलों के सहयोग से किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य समय-समय पर बढ़ते दंगों और सार्वजनिक असहमतियों को नियंत्रित करना है। इस व्यापक कदम का मूल कारण सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियाँ हैं, विशेषकर त्योहारों और चुनावी समय में जंतर-मंतर के आसपास होने वाली कई घटनाओं के बाद। पिछले कुछ महीनों में जंतर-मंतर पर अलग-अलग समूहों और धारणा धारकों द्वारा कई बार प्रदर्शन एवं धरनाओं के प्रयास हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप से वातावरण में अशांति और मानवाधिकारों के उल्लंघन के डर के साथ जाथे हैं। इस तरह के मामलों में सुरक्षा बलों ने भी काफी जोखिम देखा था।  इसके मद्देनज़र, गृह मंत्रालय ने एक विशेष समिति के तर्क और सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट साइट से डिनोटिफाई करने का निर्णय लिया। नए प्रोटेस्ट साइट के रूप में दिल्ली पुलिस ने तीन स्थानों का चयन किया है: रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और केंद्रीय भवन परिसर ( CBD ग्राउंड)। इन स्थानों को चुनने के निर्णय का आधार भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा संरचना, और परिवहन पहुँच है। रामलीला मैदान और बुराड़ी मैदान मध्य दिल्ली के प्रमुख राजमार्गों के नजदीक हैं, जिससे सुरक्षा बलों के लिए त्वरित हस्तक्षेप की सुविधा होगी।  अब दिल्ली में इन 3 चुनिंदा जगहों पर ही हो सकेंगे प्रदर्शन आंदोलनकारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों और शहर की व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार ने धरना-प्रदर्शन के लिए तीन नए और तय स्थानों को नोटिफाई किया है। अब दिल्ली में किसी भी प्रकार का राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन केवल इन्हीं तीन जगहों पर आयोजित किया जा सकेगा:     रामलीला मैदान: मध्य दिल्ली स्थित यह ऐतिहासिक मैदान बड़े स्तर की रैलियों, जनसभाओं और विशाल प्रदर्शनों के लिए मुख्य केंद्र रहेगा।     निरंकारी ग्राउंड (बुराड़ी): उत्तर-पूर्वी दिल्ली का यह विशाल मैदान बड़े जनसमूह वाले आंदोलनों और किसानों या मजदूरों के लंबे धरनों के लिए आरक्षित किया गया है।     सीबीडी ग्राउंड (शाहदरा): पूर्वी दिल्ली में स्थित सीबीडी (Central Business District) ग्राउंड को भी अधिकृत प्रदर्शन स्थल के रूप में चुना गया है। आयोजकों को लेनी होगी पूर्व अनुमति नए नियमों के लागू होने के बाद अब बिना पूर्व अनुमति के दिल्ली के किसी भी अन्य स्थान पर इकट्ठा होना या प्रदर्शन करना कानूनन अपराध माना जाएगा। आयोजकों को अब नए तय किए गए तीन स्थलों में से किसी एक पर कार्यक्रम करने के लिए दिल्ली पुलिस प्रशासन से बाकायदा अनुमति लेनी होगी। इस फैसले के बाद जंतर-मंतर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी तरह के अनाधिकृत जमावड़े को तुरंत रोका जा सके। वहीं, CBD ग्राउंड भी व्यास के भीतर स्थित है और उसे जोड़ने वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से अच्छी तरह सुसज्जित है। यह बदलाव सार्वजनिक संगठनों को अपनी आवाज उठाने के लिए एक वैध और सुरक्षित मंच प्रदान करेगा। गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई समिति ने कहा कि इस कदम से शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहेगी और नागरिकों के कानूनी अधिकारों को नुकसान नहीं पहुँचने लगेगा। इस निर्णय के बाद सुझाव दिया गया कि सभी प्रोटेस्ट और आंदोलन गतिविधियों को इन निर्दिष्ट स्थानों पर ही सीमित रखा जाए, ताकि किसी भी दुर्घटना या अनियंत्रित परिस्थिति से बचा जा सके। गृह मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसमें जंतर-मंतर को अब सार्वजनिक प्रदर्शनों और धरनाओं के लिए उपयुक्त स्थान नहीं माना जाएगा। यह निर्णय दिल्ली पुलिस और केंद्रीकृत सुरक्षा बलों के सहयोग से किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य समय-समय पर बढ़ते दंगों और सार्वजनिक असहमतियों को नियंत्रित करना है। इस व्यापक कदम का मूल कारण सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियाँ हैं, विशेषकर त्योहारों और चुनावी समय में जंतर-मंतर के आसपास होने वाली कई घटनाओं के बाद।  पिछले कुछ महीनों में जंतर-मंतर पर अलग-अलग समूहों और धारणा धारकों द्वारा कई बार प्रदर्शन एवं धरनाओं के प्रयास हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप से वातावरण में अशांति और मानवाधिकारों के उल्लंघन के डर के साथ जाथे हैं। इस तरह के मामलों में सुरक्षा बलों ने भी काफी जोखिम देखा था। इसके मद्देनज़र, गृह मंत्रालय ने एक विशेष समिति के तर्क और सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट साइट से डिनोटिफाई करने का निर्णय लिया।  नए प्रोटेस्ट साइट के रूप में दिल्ली पुलिस ने तीन स्थानों का चयन किया है: रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और केंद्रीय भवन परिसर (CBD ग्राउंड)। इन स्थानों को चुनने के निर्णय का आधार भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा संरचना, और परिवहन पहुँच है। रामलीला मैदान और बुराड़ी मैदान मध्य दिल्ली के प्रमुख राजमार्गों के नजदीक हैं, जिससे सुरक्षा बलों के लिए त्वरित हस्तक्षेप की सुविधा होगी। वहीं, CBD ग्राउंड भी व्यास के भीतर स्थित है और उसे जोड़ने वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से अच्छी तरह सुसज्जित है। यह बदलाव सार्वजनिक संगठनों को अपनी आवाज उठाने के लिए एक वैध और सुरक्षित मंच प्रदान करेगा।  गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई समिति ने कहा कि इस कदम से शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहेगी और नागरिकों के कानूनी अधिकारों को नुकसान नहीं पहुँचने लगेगा। इस निर्णय के बाद सुझाव दिया गया कि सभी प्रोटेस्ट और आंदोलन गतिविधियों को इन निर्दिष्ट स्थानों पर ही सीमित रखा जाए, ताकि किसी भी दुर्घटना या अनियंत्रित परिस्थिति से बचा जा सके।

हिन्दू महासभा ने काले झंडों के साथ प्रदर्शन कर केंद्र सरकार का पुतला जलाया ,

 ग्वालियर                                                                              कमर तोड़ महंगाई कम करने, विदेशी दो सौ पांच लाख करोड़ का कर्ज से मुक्ति दिलाने, डॉक्टरों पर लाठीचार्ज के विरोध में तथा मुख्य मंत्री के इशारे पर सनातनियों के प्रथम आराध्या श्री गणेश जी की प्रतिमा को की ऊंचाई कम करने की तानाशाही फरमान के विरोध में,गेंडे वाली सड़क पर एक हिन्दू परिवार को घर में मुस्लिम परिवार के लोगों को लहुलुहान हालत करने के बाद भी पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था सुधारने, धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण नहीं करने   को लेकर हिंदू महासभा ग्वालियर ने हिन्दू महासभा भवन, दौलतगंज में  10 सितंबर को सुबह ठीक 9-30 बजे काले झंडों को लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए रामा मार्केट, नुक्कड़ चौराहे पर केंद्र सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया ।              हिन्दू महासभा के जिला अध्यक्ष लोकेश शर्मा , युवक हिन्दू महासभा के जिला अध्यक्ष आनंद माहौर, युवा महामंत्री धर्मेंद्र बरेलिया ने कहां की मुख्यमंत्री के इशारे पर ग्वालियर में हिंदुओं के प्रथम आराध्य भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने वाले एवं मूर्ति कलाकारों को जिला एवं पुलिस प्रसारण द्वारा जबरदस्ती प्रतिमाओं की ऊंचाई कम करने का फरमान तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है जो हिंदुओं की भावनाओं के साथ कुठाराघात है जिसे हिंदू महासभा सहन नहीं करेगी।  मंहगाई से आम नागरिक त्राहि त्राहि कर रहा है और केंद्र सरकार डबल इंजन सरकार अनदेखी कर प्रदेश,देश पर लाखों  का कर्ज कर रही है। अपने हक की मांग करने पर खुलेआम डाक्टरों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। यदि तीन दिन में मांगें पूरी नहीं हुई तों हिन्दू महासभा लश्कर को आधे दिन के बन्द का आयोजन किया जाएगा। लश्कर बंद को लेकर दिनांक 11 सितंबर को सायं काल ठीक 6-00 बजे हिन्दू महासभा भवन दौलतगंज में बैठक अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ जयवीर भारद्वाज के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई है।उपरोक्त मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा।              संचालन रोहित जाटव, राहुल गुप्ता ने किया।   10 सितंबर को डबल इंजन सरकार का उज्जेन में 170 बर्ष प्राचीन मंदिर खड़े हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिर हटाने को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सद्बुद्धि के लिए चामुंडा धाम कोटेश्वर मंदिर पर हिन्दू महासभा चामुंडा मंदिर समिति की महिलाओं ने श्री हनुमान चालीसा पाठ कर विरोध किया ।      जिला अध्यक्ष    लोकेश शर्मा ,                                                     

MP में इंटर्न डॉक्टरों ने खोला मोर्चा, स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए भोपाल में निकाला पैदल मार्च

भोपाल  मध्य प्रदेश में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे इंटर्न डॉक्टरों का सब्र अब जवाब दे गया है। सरकार के कोरे आश्वासनों से नाराज होकर इंटर्न डॉक्टरों ने 7 सितंबर को राजधानी भोपाल में मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर ये चिकित्सक हमीदिया अस्पताल से सीधे मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच कर रहे हैं। डॉक्टरों ने दो टूक कह दिया है कि अब उन्हें कोई मौखिक आश्वासन नहीं, बल्कि स्टाइपेंड वृद्धि का लिखित आदेश चाहिए। डेढ़ माह के इंतजार के बाद टूटा सब्र     आंदोलनकारी डॉक्टरों का कहना है कि शासन ने करीब एक महीने पहले स्टाइपेंड बढ़ाने के मुद्दे पर जल्द निर्णय लेने का मौखिक भरोसा दिया था।     सरकार के इस वादे का सम्मान करते हुए इंटर्न डॉक्टरों ने डेढ़ महीने तक शांतिपूर्वक इंतजार किया। लेकिन जब इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक अधिसूचना या लिखित आदेश जारी नहीं हुआ, तो उन्हें मजबूरन सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराना पड़ा। 14 हजार नहीं, 30 हजार रुपये प्रतिमाह की मांग वर्तमान व्यवस्था के तहत प्रदेश में इंटर्न डॉक्टरों को हर महीने महज 14,337 रुपये बतौर स्टाइपेंड दिए जा रहे हैं। डॉक्टरों की प्रमुख मांग है कि इस सम्मान राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 30,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। अपनी इसी मांग को सीधे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने रखने और अब तक मिले आश्वासनों की वास्तविक स्थिति पर चर्चा करने के लिए यह मार्च निकाला जा रहा है। हमीदिया के गेट नंबर 1 से सीएम हाउस तक शांतिपूर्ण मार्च     अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए इंटर्न डॉक्टरों ने भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल के गेट क्रमांक 1 से मुख्यमंत्री निवास तक पैदल मार्च शुरू किया है।     प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया है कि उनका यह आंदोलन पूरी तरह से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण है। '14,337 नहीं, 30,000 चाहिए… अब आश्वासन नहीं, लिखित आदेश चाहिए' जैसे नारों के साथ डॉक्टर लगातार सरकार से अपनी जायज मांगें जल्द से जल्द पूरी करने की अपील कर रहे हैं। आगे की रणनीति भी इसी मार्च के दौरान तय की जाएगी।  

किसानों के समर्थन में पहुंचे रेशम अनमोल, महिलाओं के पैर दबाए और लंगर सेवा की; तीसरे दिन भी मोर्चा जारी

चंडीगढ़ चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर सेक्टर-48 के पास संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से लगाया गया पक्का मोर्चा आज तीसरे दिन भी जारी है। पंजाब के अलग-अलग इलाकों से किसानों और मजदूर जत्थेबंदियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पंजाबी गायक रेशम सिंह अनमोल भी मोर्चे में पहुंचे। उन्होंने लंगर सेवा में हिस्सा लिया। गायक ने लंगर सेवा कर रही महिलाओं के पैर दबाए। मोर्चे में बुधवार को पंजाब के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। आज 11 बजे मंच से किसान नेता संबोधित करेंगे। सरकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है इससे पहले किसान यूनियन (राजेवाल) के प्रमुख बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि देश का 70 से 80 प्रतिशत अनाज पैदा करने वाला अन्नदाता आज अपने हक और इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। यह सरकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अमेरिका से एग्रीमेंट हुआ तो चक्का जाम की चेतावनी राजेवाल ने किसानों से अपने हक के लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि केवल किसान ही नहीं, बल्कि हर वर्ग मौजूदा सरकारों से परेशान है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार अमेरिका के साथ किसानों के हितों को प्रभावित करने वाला कोई एग्रीमेंट करती है तो किसान पूरे देश में चक्का जाम करेंगे और रेल यातायात भी रोकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों पर गौर नहीं किया तो सेक्टर-48 के पास लगाया गया पक्का मोर्चा आगे भी बढ़ाया जा सकता है। राजेवाल ने कहा कि किसान यहां पहुंच चुके हैं और अब अपनी मांगें मनवाकर ही वापस जाएंगे। सड़क की दूसरी साइड भी खड़ी की ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जगतपुरा से चंडीगढ़ के सेक्टर-48 तक जाने वाली सड़क के एक तरफ किसानों ने मोर्चा लगाया हुआ है, जबकि दूसरी तरफ से ट्रैफिक चल रहा है। कल बड़ी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉलियां पहुंचने के कारण किसानों ने इन्हें सड़क के किनारे और उपलब्ध जगहों पर खड़ा कर दिया। किसान नेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में यदि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की संख्या और बढ़ी तो ट्रैफिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। दूर-दराज से पहुंचे किसानों में उत्साह पंजाब के दूर-दराज के इलाकों से पहुंचे किसानों में आंदोलन को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। मानसा से पहुंचे किसानों ने कहा कि जब दिल्ली में लंबे समय तक मोर्चा लगाकर मांगें मनवाई जा सकती हैं तो यहां भी वे अपनी मांगें मनवाकर ही वापस जाएंगे। किसानों ने सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए संघर्ष जारी रखने की बात कही है। बिजली-पानी और सुविधाएं नहीं देने पर नाराजगी मोर्चे के मंच से किसान नेताओं ने किसानों के लिए बिजली, पानी, मोबाइल टॉयलेट और रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं किए जाने का विरोध किया। वक्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि आंदोलन के दौरान किसानों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा।

Bhopal: सीलिंग के खिलाफ व्यापारियों का विरोध तेज, कोलार बाजार बंद; आज फिर सड़क पर उतरेंगे कारोबारी

भोपाल  भोपाल में चल रही सीलिंग कार्रवाई के विरोध में कोलार व्यापारी महासंघ के आव्हान पर आज पूरा बाजार बंद है। यहां तक कि डी-मार्ट और शराब की दुकानें भी बंद रखी गई हैं। कोलार तिराहे से गोल जोड़ तक सभी प्रतिष्ठान बंद हैं। इमरजेंसी सेवाएं जैसे मेडिकल, पेट्रोल पंप को बंद से छूट दी गई है। महासंघ के अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि सीलिंग की कार्रवाई गलत है। इससे व्यापारी सड़क पर आ गए हैं। इसलिए आज प्रदर्शन किया जाएगा। निगम तीसरे दिन भी कार्रवाई करेगा इधर, नगर निगम तीसरे दिन भी प्रतिष्ठान सील करने की कार्रवाई करेगा। अब तक कुल 170 प्रतिष्ठान बंद कराए जा चुके हैं। हालांकि, इसे लेकर व्यापारी विरोध भी कर रहे हैं। व्यापारियों ने मंगलवार को करीब चार घंटे तक रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया था। बीमा कुंज में खुली फ्रूट दुकान व्यापारियों ने बंद कराईं कोलार के बीमा कुंज में खुली फ्रूट की दुकान को व्यापारियों ने बंद करा दिया। व्यापारियों का कहना है कि सीलिंग कार्रवाई के विरोध में बाजार बंद रखा गया है। इसी दौरान खुले प्रतिष्ठानों को भी बंद कराया जा रहा है। कोलार में डी-मार्ट और शराब दुकानें भी बंद कोलार में सीलिंग कार्रवाई के विरोध में बाजार बंद रहा। व्यापारियों के समर्थन में डी-मार्ट और शराब की दुकानें भी बंद रहीं। बंद के कारण क्षेत्र में कारोबार प्रभावित रहा। व्यापारियों ने प्रशासन से सीलिंग की कार्रवाई पर पुनर्विचार करने और समस्या का समाधान बातचीत के जरिए निकालने की मांग की। सीलिंग के खिलाफ कोलार में बाजार बंद सीलिंग की कार्रवाई के विरोध में बुधवार को भोपाल के कोलार क्षेत्र में व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर विरोध जताया। व्यापारियों का कहना है कि सीलिंग की कार्रवाई से छोटे और मध्यम दुकानदारों के सामने कारोबार प्रभावित होने का खतरा है। बाजार बंद रहने से क्षेत्र की कई दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे, जिससे रोजमर्रा की खरीदारी के लिए पहुंचे लोगों को परेशानी हुई। व्यापारियों ने प्रशासन से कार्रवाई पर पुनर्विचार करने और समस्या का समाधान बातचीत के जरिए निकालने की मांग की। उनका कहना है कि नियमों का पालन कराने के साथ व्यापारियों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।