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महंगाई और युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन उग्र, मिलान में आगजनी-तोड़फोड़; पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

रोम  इटली में मिलान की सड़कों पर जगह-जगह हिंसा देखने को मिली. मांगों को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन के दौरान कई जगह हिंसा देखने को मिली. चेहरे ढके हुए कुछ प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में तोड़फोड़ कर सामान लूट लिए. एक सुपरमार्केट के बाहर भी काफी हंगामा हुआ. कुछ प्रदर्शनकारियों ने पहले वहां मौजूद कर्मचारी की ओर सामान फेंका, फिर टूटी खिड़की से अंदर घुस गए. इसके बाद वे वहां से सामान लेकर निकलते दिखाई दिए।  वहीं कुछ तस्वीरों में प्रदर्शनकारी वैन पर चढ़कर उछलते भी दिखे. इस दौरान शहर की सड़कों पर जगह-जगह साइकिलें और कूड़ेदान बिखरे पड़े रहे. कई दुकानों और एक सुपरमार्केट में लूटपाट के बाद इलाके में अव्यवस्था फैल गई।  हिंसा बढ़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया. जवाब में प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस की ओर चीजें और आंसू गैस के गोले फेंके. देखते ही देखते शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक झड़पों में बदल गया और सड़कों पर तनाव बढ़ गया।  इटली की एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, मिलान में 160 लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया. इनमें करीब 80 फीसदी नाबालिग थे. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह साफ नहीं है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।  युद्ध और महंगाई के खिलाफ था प्रदर्शन मिलान में यह प्रदर्शन शनिवार को शुरू हुआ था. प्रदर्शनकारी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जारी युद्धों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतरे थे. शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में हालात बिगड़ गए और पुलिस के साथ झड़पें शुरू हो गईं।  यह प्रदर्शन जारी रहा और मामला गंभीर होता गया. युद्ध और महंगाई जैसे मुद्दों पर शुरू हुआ विरोध अब तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाओं के कारण चर्चा में है।  आखिर क्यों सुलग रहा है यूरोप वर्तमान समय में दुनिया के कई प्रमुख देशों में गंभीर आर्थिक संकट, महंगाई, आवास की भारी कमी और जीवनयापन के बढ़ते खर्च के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है. फ्रांस में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों की गूंज के साथ-साथ यूरोप और अन्य महाद्वीपों के कई देशों में भी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं।  आइए जानते हैं कि फ्रांस के अलावा इस समय दुनिया के किन-किन देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां क्या नुकसान हुआ है, कितने लोग घायल हुए हैं और क्या स्थिति बनी हुई है।  पुर्तगाल  पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के मुख्य ऐतिहासिक चौराहों (जैसे रोसियो स्क्वायर) और अन्य बड़े शहरों में हज़ारों लोगों ने प्रदर्शन किए हैं. स्पेनिश 'अकाम्पदा'  आंदोलन से प्रेरित होकर प्रदर्शनकारियों ने इन इलाकों में बड़ी संख्या में टेंट कैंप लगाकर डेरा डाल लिया है।  यहां मुख्य संकट आवास संकट और आसमान छूते किराए व प्रॉपर्टी के दाम हैं. अनियंत्रित पर्यटन और विदेशी निवेशकों द्वारा रियल एस्टेट की खरीद के कारण स्थानीय लोगों के लिए घर खरीदना या किराए पर लेना असंभव हो गया है. लोग खुद को बेघर महसूस कर रहे हैं।  हालांकि यह आंदोलन मुख्य रूप से टेंट कैंप लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें मनवाने पर केंद्रित है, लेकिन राजधानी में आवास माफिया और सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश के चलते यातायात और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है।  इटली इटली के मिलान और अन्य प्रमुख औद्योगिक शहरों में छात्रों और नागरिकों ने महंगाई और आर्थिक बदहाली के खिलाफ बड़े पैमाने पर मार्च निकाले, जो कई जगहों पर हिंसक झड़पों में तब्दील हो गए. जीवनयापन के बढ़ते खर्च, सार्वजनिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाली और गिरते जीवन स्तर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं।  मिलान और अन्य शहरों में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान उग्र भीड़ ने दुकानों के शीशे तोड़े और तोड़फोड़ की. इस हिंसा में 140 से अधिक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी घायल हो गए।  कानून व्यवस्था बिगाड़ने और उपद्रव करने के आरोप में पुलिस ने कम से कम 40 से 45 लोगों को गिरफ्तार किया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन उपद्रव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।  स्पेन  स्पेन में आवास संकट को लेकर स्थिति सबसे ज्यादा विस्फोटक हो चुकी है. मैड्रिड के प्रसिद्ध 'पुएर्ता डेल सोल' स्क्वायर से लेकर बार्सिलोना और मलागा तक हज़ारों टेंट लगाए गए हैं।  एक बुजुर्ग महिला के हाई-प्रोफाइल निष्कासन और आसमान छूते किराए के बाद पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा. लोग किफायती घरों की मांग, 'वल्चर फंड्स' द्वारा प्रॉपर्टी कब्जाने पर रोक और किराए पर सख्त नियंत्रण चाहते हैं।  देश भर में हिंसक झड़पों के दौरान दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है. यहां तक कि राजनीतिक दलों के बीच भी इस मुद्दे पर भारी घमासान मचा हुआ है, जिसके चलते सरकार को आपातकालीन नीतियां लानी पड़ी हैं।  अल्बानिया  अल्बानिया की राजधानी तिराना में प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे. देश में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों, बढ़ती महंगाई और चरमराती अर्थव्यवस्था के खिलाफ विपक्षी दलों और आम नागरिकों ने सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया।  प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर मोलोटव कॉकटेल (पेट्रोल बम), आतिशबाजी और स्मोक बम फेंके. सरकारी इमारत के बाहर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ तीखी झड़पें हुईं, जिसमें कई लोग और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए. तिराना के मुख्य मार्ग बंद करने पड़े और भारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा।  केन्या यूरोप से बाहर अफ्रीकी देश केन्या में भी आर्थिक दबाव के चलते देशव्यापी तनाव और हड़तालें देखने को मिल रही हैं. देश में ईंधन के आसमान छूते दामों, बढ़ते करों और महंगाई के कारण आम जनता का जीना दूभर हो गया है. ईंधन और टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, राइड-हॉइलिंग ड्राइवर्स (कैब चालक) और यूनिवर्सिटी के लेक्चरार्स ने बड़े पैमाने पर हड़तालें कीं. यातायात बाधित होने और आर्थिक गतिविधियों के ठप होने से देश की अर्थव्यवस्था को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है।  फ्रांस से शुरू हुआ यह असंतोष अब वैश्विक रूप लेता जा रहा है. चाहे वह फ्रांस की जली हुई गाड़ियां हों, इटली के शहरों में घायल होते पुलिसकर्मी और गिरफ्तारियां हों, पुर्तगाल और स्पेन के चौराहों पर लगे हजारों टेंट हों, अल्बानिया में प्रधानमंत्री दफ्तर पर फेंके गए मोलोटव कॉकटेल हों, या केन्या में ठप … Read more

फ्रांस में महंगाई के खिलाफ दंगे, 143 साल पुरानी इमारत आग में जलकर खाक

पेरिस फ्रांस में बढ़ती महंगाई, जीवन-यापन के भारी खर्च और सरकारी कटौती के खिलाफ जारी छात्रों और ट्रेड यूनियनों का आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी हिंसक दंगे और लूटपाट में बदल गया है। शनिवार और रविवार के दौरान पेरिस, बोरदो, ल्योन और मार्सैई सहित फ्रांस के प्रमुख शहरों में 5.5 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, जिनमें से केवल पेरिस में ही 1,10,000 लोग जमा हुए। आंदोलन के उग्र होने के साथ ही नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने Apple, Louis Vuitton, Hermès जैसी दुनिया की प्रमुख लक्जरी रिटेल दुकानों और शोरूम्स में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। लक्जरी शोरूम्स में लूटपाट और सरकारी इमारतों में आगजनी फ्रांस के गृह मंत्रालय और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, देश के अलग-अलग शहरों में हिंसा और अराजकता का माहौल देखा गया। बोरदो में उपद्रवियों ने एप्पल के फ्लैगशिप स्टोर और लग्जरी फैशन ब्रांड्स 'लुई वुइटन' और 'हर्मीस' के शीशे तोड़कर दुकानों को लूट लिया। प्रदर्शनकारी मार्सैई की नगर निगम इमारत में जबरन घुस गए। वहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रीय प्रतीक 'मारियाने' की मूर्ति तोड़ दी, टीवी सेट नष्ट किए और दीवारों पर अराजकतावादी प्रतीक चिन्ह पेंट कर दिए। ल्योन शहर के प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया नकाबपोश युवाओं ने पेरिस में सड़कों पर बनी इमारतों, रेस्टोरेंट और गाड़ियों को फूंक दिया। कुछ उग्र प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के आधिकारिक आवास 'एलिसी पैलेस' पर धावा बोलने की चेतावनी भी दी। फ्विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा के बीच, लिमोज टाउन हॉल का 1883 में बना 143 साल पुराना घंटाघर आग की लपटों में ढह गया। प्रदर्शनकारियों ने इसे भी आग के हवाले कर दिया।     किन-किन वर्गों ने मिलाया हाथ? शुरुआत में शिक्षा और कार्य स्थितियों को लेकर शुरू हुआ यह छात्र आंदोलन देखते ही देखते जन-आंदोलन में बदल गया। इस आंदोलन में छात्र, शिक्षक, ट्रेड यूनियन, मजदूर, किसान, पेंशनभोगी और प्रसिद्ध 'येलो वेस्ट' आंदोलन के कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं। जीवन-यापन के खर्च को नियंत्रित करना, शिक्षा क्षेत्र में बजट बढ़ाना, शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी, पेंशन की सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में कटौती को तुरंत वापस लेना। 400 गिरफ्तार; मैक्रॉन और गृह मंत्री का कड़ा बयान फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने बताया कि हिंसा के आरोप में देशभर से लगभग 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अकेले पेरिस से 110 गिरफ्तारियां हुई हैं। गृह मंत्री नुनेज और प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने तबाही के लिए वामपंथी उग्रवादी गुटों और असमाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री ने कहा, "शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हमारे गणराज्य में पूरा स्थान है, लेकिन लूटपाट और हमलों का कोई स्थान नहीं है।" राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा, "गणराज्य में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, हमला किया और दुकानों को लूटा है, उन्हें कानून के कटघरे में लाया जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी।" दंगों पर काबू पाने के लिए फ्रांसीसी दंगा-रोधी पुलिस ने आंसू गैस और वॉटर कैनन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, जबकि प्रमुख शहरों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं।

इन मार्गों पर नहीं होंगे धरना-प्रदर्शन व जुलूस, पुलिस आयुक्त ने लगाया प्रतिबंध

रायपुर राजधानी रायपुर की हेवी ट्रैफिक वाली सड़कों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने को लेकर रायपुर कमिश्नरेट ने नया आदेश जारी किया है. 4 प्रमुख मार्गों पर अब रैली, जुलूस और प्रदर्शन जैसे सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लगा दी गई है. अगले दो महीने तक के लिए आदेश लागू किया गया है.   जारी आदेश के मुताबिक, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बीएनएसएस 2023 की धारा 163 तक सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा. आदेश का आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस कमिश्नर ने आम नागरिकों और संगठनों से अपील की है कि वे शहर में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करें. इन सड़कों पर नहीं निकाल सकेंगे रैली 1. जी.ई. रोड: शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए फूल चौक तक. 2. एम.जी. रोड: जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक. 3. सदर बाजार रोड: कोतवाली से सत्ती बाजार चौक तक. 4. एम.जी. रोड: मौलाना चौक से शारदा चौक तक.

भोपाल के पास मंडीदीप में हाई टेंशन लाइन को लेकर विरोध, नहार स्पिनिंग मिल्स के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन

भोपाल के पास मंडीदीप में हाई टेंशन लाइन को लेकर विरोध, नहार स्पिनिंग मिल्स के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन मंडीदीप,रायसेन  नहार स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपनी दूसरी यूनिट खोलने की तैयारी के तहत नेशनल हाईवे नंबर 46 को क्रॉस करते हुए हाई टेंशन पावर लाइन ले जाए जाने का स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। इस प्रस्तावित हाई टेंशन लाइन को लेकर क्षेत्र के मजदूरों और रहवासियों ने अपनी जान को खतरा बताते हुए आपत्ति जताई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे के ऊपर से और रिहायशी इलाके के नजदीक से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन से हमेशा हादसे की आशंका बनी रहेगी। इसी चिंता को लेकर आज मंडीदीप इलाके में नहार कंपनी के खिलाफ मजदूरों और स्थानीय नागरिकों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर वंदे मातरम के नारे लगाए और देशभक्ति गीत गाकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि कंपनी इस हाई टेंशन लाइन को वैकल्पिक और सुरक्षित मार्ग से ले जाए या फिर स्थानीय लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस योजना पर पुनर्विचार करे।  इस पूरे मसले पर नहार कंपनी से बात करनी चाही तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से बचते हुए मिलने से ही इनकार कर दिया. सवाल ये है कि क्या किसी भी फैक्ट्री के ऊपर से हाइ पावर एक्सटेंशन लाइन ले जाई जा सकती है..? अगर भविष्य में इससे कोई दुर्घटना होती है तो जिम्मेदार कौन होगा..? क्या इसके लिए नेशनल हाइवे ऑटोरिटी और पावर डिपार्टमेंट से परमिशंस ली गई हैं..? क्या जिस प्राइवेट लैंड पर विशालकाय गड्ढे किए जा रहे हैं उन लैंड ओवर्स की परमिशन ली गई हैं..?  और सबसे बड़ा सवाल अलग फैक्ट्री डालने के लिए कंपनी अलग पावर स्टेशन क्यों नहीं बना रही है.?? इस तरह के कई सवाल हवा में तैर रहे हैं और जल्द ही इन सवालों की जवाबदेही तय नहीं हुई तो भविष्य में इस हाइटेंशन लाइन की वजह से संभावित हादसों की आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से भी हस्तक्षेप की मांग की है ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से पहले इस मामले का समाधान निकाला जा सके। फिलहाल विरोध शांतिपूर्ण रहा और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं बनी…!