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Recruitment

छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी का अवसर, 128 आरक्षक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू

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जगदलपुर. छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में बस्तर फाइटर्स (विशेष कार्यपालिक बल) के अंतर्गत फाइटर आरक्षक के 128 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार, जिले के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकेंगे। जारी विज्ञापन के मुताबिक, भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 12 दिसंबर 2026 को शाम 5 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले में कुल 128 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें वर्गवार पदों का विवरण इस प्रकार है। अनारक्षित वर्ग – 07 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) – 17 पद अनुसूचित जाति (अजा) – 11 पद अनुसूचित जनजाति (अजजा) – 93 पद इन स्थानों पर जमा कर सकेंगे आवेदन अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला दंतेवाड़ा, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), किरंदुल तथा थाना गीदम में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन पत्र पंजीकृत भारतीय डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, पिन कोड 494449 के पते पर भी भेजे जा सकते हैं। शारीरिक मापदंड और परीक्षा की जानकारी यहां मिलेगी भर्ती से संबंधित आवेदन पत्र का प्रारूप, शारीरिक मापदंड, शारीरिक योग्यता परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं अन्य जरूरी जानकारी जिले के सभी थाना, चौकी, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध कराई जाएगी। भर्ती के दौरान छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) 1994 के प्रावधानों तथा सामान्य प्रशासन विभाग के समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा। वेबसाइट पर भी देख सकेंगे भर्ती की जानकारी भर्ती से जुड़े संपूर्ण नियम एवं अन्य विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://cgpolice.gov.in और दंतेवाड़ा पुलिस की वेबसाइट https://dantewada.cgpolice.gov.in पर उपलब्ध है। बस्तर क्षेत्र के स्थानीय युवाओं के लिए पुलिस विभाग में सेवा का यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

बी.फार्मा और एम.फार्मा डिग्रीधारियों को राहत, दूसरे सरकारी पदों के लिए बनेगी तीन सदस्यीय समिति

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पटना  बिहार के सरकारी अस्पतालों में नियुक्ति के लिए बी.फार्मा, एम.फार्मा व फार्मा-डी डिग्रीधारियों के धरना-प्रदर्शन के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को स्थिति स्पष्ट कर दी है। संयुक्त सचिव दिनेश कुमार झा द्वारा जारी पत्र के अनुसार, अस्पतालों में फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति की शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं, बी.फार्मा, एम.फार्मा व फार्मा-डी डिग्रीधारियों की उपयोगिता को देखते हुए उन्हें दूसरे सरकारी पदों पर नियुक्त करने, पद सृजन और वेतन निर्धारण के लिए एक तीन सदस्यीय टीम बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव डॉ. त्यागराजन एसएम को इस समिति का अध्यक्ष, ओएसडी रेणु कुमारी व राज्य औषधि नियंत्रक नित्यानंद किसलय को सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही अस्पतालों में फार्मासिस्टों के रिक्त 1600 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य अर्हता का रास्ता साफ हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 13 अक्टूबर को जारी आदेश में बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014 और संशोधन नियमावली, 2024 के प्रावधानों को स्पष्ट किया है। इसके अनुसार, फार्मासिस्ट के मूल पद पर नियुक्ति के लिए डी.फार्मा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ बिहार फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण अनिवार्य है। बी.फार्मा व एम.फार्मा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी इस पद पर नियुक्ति के लिए डी.फार्मा की योग्यता पूरी करनी होगी। विभाग ने इस संबंध में 16 जनवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की ओर से एसएलपी (सी) संख्या 12236/2025, मोहम्मद फिरोज मंसूरी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में पारित आदेश का उल्लेख किया है। अब माना जा रहा है कि 2016 से डिप्लोमा फार्मासिस्ट व बी.फार्मा डिग्रीधारियों के बीच फार्मासिस्ट पद पर भर्ती की योग्यता को लेकर चल रही खींचतान की स्थिति स्पष्ट हो गई है। बी.फार्मा डिग्रीधारी, फार्मासिस्ट पद की योग्यता में अपनी डिग्री को शामिल करने की मांग कर रहे थे। वहीं, डिप्लोमा फार्मासिस्ट संगठन भर्ती नियमावली के अनुरूप डी.फार्मा योग्यताधारियों की बहाली की मांग कर रहा था। बी.फार्मा के लिए कहां खुलेंगे रोजगार के रास्ते: तीन सदस्यीय समिति वर्तमान में उपलब्ध अवसरों की समीक्षा करने के साथ यह आकलन करेगी कि बी.फार्मा डिग्रीधारियों के लिए कितने पदों की जरूरत है। इन पदों का सृजन किन-किन कार्यालयों में किया जा सकता है और उनके लिए वेतन स्तर व पदसोपान क्या होना चाहिए। समिति की अनुशंसा के बाद आगे की कार्रवाई का रास्ता स्पष्ट होगा। बी.फार्मा व एम.फार्मा के लिए पहले से कई संवर्ग: डिप्लोमा फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि बी.फार्मा व एम.फार्मा डिग्रीधारियों के लिए प्रदेश में पहले से अलग-अलग संवर्गों में नियुक्ति के अवसर उपलब्ध हैं। बिहार राज्य औषधि नियंत्रण संवर्ग नियमावली 2014 और बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग नियमावली 2019 के तहत औषधि निरीक्षक, गवर्नमेंट एनालिस्ट, असिस्टेंट बैक्टीरियोलॉजिस्ट और साइंटिफिक असिस्टेंट जैसे पदों पर इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त सरकारी फार्मेसी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर भी इन्हीं की नियुक्ति होती है। संगठन ने विभाग का आभार जताते हुए शेष रिक्त पदों पर जल्द बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने की मांग की है।  

स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता के 854 पदों पर होगी भर्ती

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रायपुर  छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता के 854 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री  विष्णु देव साय द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 5 हजार शिक्षकीय पदों पर भर्ती की घोषणा के क्रम में विभाग द्वारा व्याख्याता पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार व्याख्याता के कुल 854 पदों में ई-संवर्ग की शालाओं में 424 पद तथा टी-संवर्ग की शालाओं में 430 पद भरे जाएंगे।विषयवार रिक्त पदों में हिन्दी के 120, अंग्रेजी के 120, संस्कृत के 120, भौतिकी के 94, राजनीति शास्त्र के 100, इतिहास के 100, भूगोल के 100 तथा अर्थशास्त्र के 100 पद शामिल हैं। भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा एवं अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी भर्ती विज्ञापन में दी जाएगी। भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। विस्तृत विज्ञापन व्यापम की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। व्याख्याता पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) द्वारा किया जाएगा। भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि 29 नवम्बर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन भरने की तिथि एवं अन्य आवश्यक जानकारी CGSSB द्वारा पृथक से जारी की जाएगी।

UKSSSC ने शुरू की समूह ‘ग’ की भर्ती, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर

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देहरादून. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने विभिन्न विभागों के अंतर्गत वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय और आशुलिपिक ग्रेड-2/ स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 के 101 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती में आवास विभाग में वैयक्तिक सहायक के सर्वाधिक 22 पद हैं। उत्तराखंड वन विकास निगम में 10, आयुक्त कुमाऊं मंडल में आठ, ग्राम्य विकास विभाग में आठ, स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में सात, उच्च शिक्षा विभाग में छह और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में पांच पद शामिल हैं। आयोग के सचिव एनएस डुगरियाल के अनुसार अभ्यर्थी के नाम और जन्मतिथि के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल प्रमाण-पत्र तथा आधार कार्ड के दोनों तरफ की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। आरक्षण से संबंधित श्रेणी का प्रमाण-पत्र भी अपलोड करना होगा। जिन पदों के लिए अनुभव प्रमाण-पत्र अनिवार्य है, उनके लिए संबंधित प्रमाण-पत्र भी देना होगा। संशोधन का मौका 17 से 19 अक्टूबर तक आयोग की वेबसाइट पर आवेदन पत्र में संशोधन 17 से 19 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। लिखित परीक्षा की अनंतिम तिथि 20 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन संबंधी सहायता के लिए आयोग ने टोल फ्री नंबर 9520991172 और वाट्सऐप नंबर 9520991174 पर अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं।

हरियाणा के को-ऑपरेटिव बैंकों में कर्मचारियों का भारी संकट, 5,148 में सिर्फ 582 नियमित कर्मचारी

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चंडीगढ़  हरियाणा के सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की भारी कमी सामने आई है। विधानसभा में मुलाना की कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने 23 अगस्त 2026 की स्थिति के आधार पर बैंकों में स्वीकृत पदों, कार्यरत नियमित कर्मचारियों और रिक्त पदों का ब्योरा दिया है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के सहकारी बैंकों में कुल 5,148 स्वीकृत पदों में से 582 पर ही नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 4,566 पद खाली हैं। सरकार के जवाब के अनुसार हरको बैंक में 591 स्वीकृत पद हैं। इनमें 207 कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हैं, जबकि 108 पद रिक्त हैं। वहीं हरियाणा राज्य के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थिति कहीं अधिक गंभीर है। यहां 4,557 स्वीकृत पदों में सिर्फ 375 कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हैं और 4,182 पद खाली हैं। हरको बैंक में श्रेणी-ए के 45 स्वीकृत पदों में 33 कर्मचारी कार्यरत और 12 पद रिक्त हैं। श्रेणी-बी के 139 पदों में 80 कर्मचारी कार्यरत और 59 पद रिक्त हैं। श्रेणी-सी में 287 पदों में 69 कर्मचारी कार्यरत और 218 पद रिक्त हैं। श्रेणी-डी के 120 पदों में 25 कर्मचारी कार्यरत और 95 पद रिक्त हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में श्रेणी-सी के 3,087 स्वीकृत पदों में 333 कर्मचारी कार्यरत और 2,754 पद रिक्त हैं। इसी तरह श्रेणी-डी के 1,470 पदों में केवल 42 कर्मचारी कार्यरत हैं और 1,428 पद खाली हैं। 886 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू बैंकों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने फिलहाल 886 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। मंत्री के जवाब के अनुसार यह भर्ती आइबीपीएस (इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन) के माध्यम से की जा रही है। इसमें हरको बैंक तथा प्रदेश के 17 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के 33 सीनियर अकाउंटेंट, 116 जूनियर अकाउंटेंट तथा 737 क्लर्क के पद शामिल हैं। इन पदों को शीघ्र भरने की बात सरकार ने कही है। आइबीपीएस बैंकिंग क्षेत्र में भर्ती और चयन प्रक्रिया संचालित करने वाली संस्था है। इस भर्ती से तत्काल स्तर पर बैंकों में मानव संसाधन की कमी को कुछ हद तक दूर करने की उम्मीद है। हालांकि आंकड़ों से स्पष्ट है कि 4,566 रिक्त पदों के मुकाबले फिलहाल 886 पद ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं। यानी बड़ी संख्या में पदों पर अभी भी नियुक्ति की जरूरत बनी हुई है। आंकड़ों की नजर में सहकारी बैंकों की स्थिति     कुल स्वीकृत पद: 5,148     नियमित कार्यरत कर्मचारी: 582     कुल रिक्त पद: 4,566     हरको बैंक में स्वीकृत पद: 591     हरको बैंक में कार्यरत: 207     हरको बैंक में रिक्त: 108     जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में स्वीकृत पद: 4,557     जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में कार्यरत: 375     जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में रिक्त पद: 4,182     तत्काल भर्ती प्रक्रिया: 886 पद     इनमें सीनियर अकाउंटेंट: 33     जूनियर अकाउंटेंट: 116     क्लर्क: 737  

मध्यप्रदेश में जल्द निकलेगी 10 हजार पुलिस भर्ती, लेकिन एग्जाम कराने वाली संस्था तय नहीं

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भोपाल भोपाल में 11 मई को केएफ रुस्तम जी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस आरक्षकों सहित पुलिस में 10 हजार पदों पर शीघ्र भर्ती किए जाने की घोषणा की। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि भर्ती कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) से होगी या पुलिस भर्ती बोर्ड से। पुलिस मुख्यालय भी भ्रम की स्थिति में है। मुख्यालय ने भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसमें 1,041 पद उप निरीक्षक और सूबेदारों के भी हैं। भर्ती बोर्ड के गठन का प्रस्ताव अब भी लंबित भर्ती प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होनी है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारी चाहते हैं कि इसके पहले भर्ती बोर्ड गठित हो जाए जिससे तेज गति से इन पदों पर भर्ती की जा सके। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष अप्रैल में पुलिस मुख्यालय में एक बैठक के दौरान पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने के लिए कहा था, जिससे भर्तियों में देरी नहीं हो। घोषणा के एक माह बाद पुलिस मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया था, पर तब से परीक्षण ही चल रहा है। गृह विभाग करेगा व्यवहार्यता का अध्ययन अब गृह विभाग के नए एसीएस संजय शुक्ला प्रस्ताव का परीक्षण करेंगे। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) और विधि विभाग के साथ बैठक कर प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड बनाने के संबंध में व्यवहार्यता (फिजिबिलिटी) अध्ययन किया जा रहा है। शीघ्र ही गठन को लेकर निर्णय हो जाएगा। अन्य राज्यों की तर्ज पर तैयारी बता दें, मुख्यमंत्री ने प्रतिवर्ष 7500 पदों के मान से तीन वर्ष में 22,500 पदों पर भर्ती करने के लिए कहा है। ईएसबी में अन्य परीक्षाओं का दबाव होने के कारण कई बार लिखित परीक्षा आयोजित कराने में देरी होती है। इसी कारण पुलिस भर्ती बोर्ड बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश सहित 15 से अधिक राज्यों में पुलिस की भर्ती के लिए अलग भर्ती बोर्ड बने हुए हैं।  

18-40 उम्र के लोग बन सकते हैं सिविल डिफेंस रक्षक, सेना के साथ करेंगे काम

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 चंडीगढ़ ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर चंडीगढ़ प्रशासन ने सिविल डिफेंस वाॅलंटियर्स (सीडीवी) के दूसरे बैच के नामांकन अभियान की घोषणा की है। प्रशासन का कहना है कि यह पहल शहर में आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम है। प्रशासन के अनुसार वर्ष 2025 में सिविल डिफेंस वाॅलंटियर्स का पहला बैच गठित किया गया था, जिसमें 419 स्वयंसेवकों को शामिल किया गया। इन वालंटियर्स को महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (एमजीएसआइपीए) में सात दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के दौरान प्रेक्टिकल सेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, लिखित परीक्षा और माक ड्रिल करवाई गई थीं। इस प्रशिक्षण में फायर विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड के विशेषज्ञों ने भाग लिया। वालंटियर्स को आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार, रेस्क्यू आपरेशन, निकासी प्रक्रिया, ट्रैफिक प्रबंधन, संकट के समय संचार व्यवस्था और बेसिक फायर फाइटिंग का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सभी वालंटियर्स को सिविल डिफेंस की यूनिफार्म और बेरेट भी प्रदान की गई। प्रशासन ने बताया कि सिविल डिफेंस की संरचना में चीफ वार्डन, डिप्टी चीफ वार्डन, डिविजनल वार्डन, डिप्टी डिविजनल वार्डन, पोस्ट वार्डन और सेक्टर वार्डन जैसे पद शामिल हैं। प्रशासन ने नामांकन के लिए सेक्टर-38 स्थित महिला भवन में विशेष कैंप आयोजित करने का फैसला लिया है। इच्छुक नागरिक 8 मई को दोपहर 12 बजे से वहां जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वह अधिक से अधिक संख्या में इस मुहिम का हिस्सा बनें। भर्ती के लिए जरूरी शर्तें -आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। -18 से 40 वर्ष के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। -शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह फिट होना जरूरी है। -आवेदक का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इन पदों पर भी होंगे नामांकन सिविल डिफेंस के तहत न केवल वॉलंटियर्स, बल्कि विभिन्न संगठनात्मक पदों के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें चीफ वार्डन और डिप्टी चीफ डिविजनल वार्डन, डिप्टी डिविजनल वार्डन,पोस्ट वार्डन और सेक्टर वार्डन शामिल हैं। पहले बैच में 419 हुए तैयार वर्ष 2025 में प्रशासन ने पहले बैच का गठन किया था, जिसमें 419 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया। इन्हें एमजीएसआईपीए (MGSIPA) में 7 दिनों की ट्रेनिंग दी गई थी। इस ट्रेनिंग में आर्मी की वेस्टर्न कमांड, एनडीआरएफ, फायर और स्वास्थ्य विभाग के वॉलंटियर्स को आपदा से लड़ने के गुर सिखाए थे। सेक्टर-38 महिला भवन में होगा कार्यक्रम दूसरे बैच के लिए नामांकन अभियान 8 मई को दोपहर 12 बजे से महिला भवन, सेक्टर-38 सी, चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान आपदा प्रबंधन और सिविल डिफेंस की उपलब्धियों पर आधारित काफी टेबल बुक भी जारी की जाएगी और नए वाॅलंटियर्स का औपचारिक नामांकन किया जाएगा। यह योग्यता प्रशासन के अनुसार आवेदन करने वाले व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना, आयु 18 वर्ष से अधिक होना, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना जरूरी है। साथ ही आवेदकों को निर्धारित प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार रहना होगा। प्रशासन ने शहरवासियों से इस पहल में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि इससे सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और आपदा के समय एक सक्षम एवं जागरूक समाज तैयार किया जा सकेगा।

चंडीगढ़ में क्लर्क और स्टेनो की भर्ती पर रोक, नियमों की वैधता पर उठे सवाल

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चंडीगढ़ यूटी प्रशासन में क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने अंतरिम रोक लगा दी है। भर्ती को लेकर शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान के लिए तय किए गए नियमों को कैट में चुनौती दी गई थी। कैट ने पहली नजर में केस को स्वीकार करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्देश दिए। अब मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी और तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक रहेगी। मामले में याचिकाकर्ता ने 30 जनवरी 2026 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा कि इसमें तय की गई शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप नहीं हैं। याचिका में यह भी मांग की गई कि 31 मार्च और चार अप्रैल 2026 को जारी सार्वजनिक नोटिस को रद किया जाए, जिनके जरिए 234 क्लर्क और 23 स्टेनो टाइपिस्ट पदों के लिए आवेदन मांगे गए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि 2022 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की सेवा शर्तें केंद्र सरकार के समान होनी चाहिए। इसके बावजूद नई भर्ती में क्लर्क और स्टेनो पदों के लिए अलग नियम अपनाए गए हैं। वहीं, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से दलील दी गई कि संविधान के अनुच्छेद 309 और पूर्व अधिसूचनाओं के तहत प्रशासन को भर्ती नियम बनाने का अधिकार है और 2026 के नियम उसी के तहत बनाए गए हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने पाया कि प्रथम दृष्टा भर्ती नियम केंद्र सरकार के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं और आवश्यक स्वीकृति भी नहीं ली गई है। ट्रिब्यूनल ने अंतरिम राहत देते हुए 31 मार्च और चार अप्रैल के नोटिस के तहत जारी भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।  

चंडीगढ़ में 257 क्लर्क और स्टेनो पदों पर सरकारी भर्ती, करिए आवेदन अब

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चंडीगढ़ चंडीगढ़ प्रशासन में रेगुलर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। प्रशासन की ओर से सबसे पहले 234 क्लर्क और 23 स्टेनो टाइपिस्ट की भर्ती को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। 6 अप्रैल से इन रेगुलर पदों पर भारती को लेकर योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से इन पदों पर 4 से 6 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चंडीगढ़ प्रशासन में सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू होने के बाद पहली बार इतने पदों पर क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट की रेगुलर भर्ती होने जा रही है। युवाओं के लिए चंडीगढ़ में नौकरी का यह सुनहरा अवसर होगा। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के एक से डेढ़ महीने के भीतर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें सफल उम्मीदवारों का टाइपिंग टेस्ट और स्टेनो टेस्ट आयोजित किया जाएगा। जानकारी अनुसार पूरी भर्ती प्रक्रिया को किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराया जाएगा। चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी हा राजेश प्रसाद की ओर से पर्सनल विभाग को रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस समय चंडीगढ़ प्रशासन में क्लार्क और स्टेनो टाइपिस्ट के कुल 1100 के करीब पद मंजूर है जिसमें से 500 से 600 पद अभी खाली है। अधिकतर पदों पर कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स से ही कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। जानकारी अनुसार इन पदों पर आवेदन के लिए चंडीगढ़ के साथ ही देश के अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती संबंधित सभी तरह की जानकारी प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति कॉमन कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2026 के तहत की जाएगी। प्रशासन की ओर से बीते करीब 2 वर्षों से भर्ती प्रक्रिया को लेकर रिक्रूटमेंट रूल्स तैयार किया जा रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने अब रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। उच्च अधिकारी अनुसार चंडीगढ़ पुलिस और शिक्षा विभाग में भी आने वाले समय में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। 2026 में चंडीगढ़ प्रशासन में 2000 के करीब विभिन्न विभागों में रेगुलर कर्मचारियों की भर्ती करने का टारगेट रखा गया है। सभी 234 क्लर्क और 23 स्टेनो टाइपिस्ट पदों की भर्ती ग्रुप सी के तहत की जाएगी। नियुक्ति होने पर प्रारंभिक वेतन कर्मचारियों को 50000 के करीब मिलेगा। आठवां वेतनमान लागू होने के बाद वेतन में और बढ़ोतरी होगी। देशभर के युवाओं में चंडीगढ़ प्रशासन में नौकरी को लेकर सबसे अधिक क्रेज रहता है।

छत्तीसगढ़ के सरकारी महाविद्यालयों में 700 नए पदों पर भर्ती की शुरुआत

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छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ सहायक प्राध्यापक के 625, ग्रंथपाल के 50 एवं क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों पर होगी नियुक्ति रायपुर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की विशेष पहल पर राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण एवं सहायक सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न शैक्षणिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विभाग द्वारा सहायक प्राध्यापक के 625 पद, ग्रंथपाल के 50 पद तथा क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों सहित कुल 700 पदों पर भर्ती की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार आरक्षण रोस्टर और विषयवार रिक्तियों का निर्धारण करते हुए उनका विस्तृत रोस्टर ब्रेक-अप भी तैयार कर लिया है। भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को 24 फरवरी 2026 को विस्तृत जानकारी के साथ पत्र भी भेजा जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं प्राणीशास्त्र के 50-50 पदों, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल के 25-25 पदों, कम्प्यूटर एप्लीकेशन के 15, वाणिज्य के 75, विधि के 10 पदों पर भर्ती के साथ ही क्रीड़ा अधिकारी के 25 पद तथा ग्रंथपाल के 50 पदों सहित कुल 700 पदों पर भर्ती की जाएगी। विभाग द्वारा इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, भर्ती नियम, श्रेणीवार पदों की संख्या, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम तथा विज्ञापन प्रारूप भी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। आयोग द्वारा आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात भर्ती संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इन पदों पर नियुक्ति से राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ता मिलेगी तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य के महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए विभाग द्वारा प्रत्येक स्वीकृत पद के विरुद्ध अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था सहायक प्राध्यापक एवं प्राध्यापक पदों के साथ-साथ ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी के पदों पर भी लागू है, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की शैक्षणिक बाधा का सामना न करना पड़े। विभाग द्वारा नियुक्त अधिकांश अतिथि शिक्षक पीएच.डी. उपाधिधारी हैं तथा नेट एवं सेट जैसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं से योग्य हैं। ये शिक्षक वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर रहे हैं तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।