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गौरेला-पेंड्रा- मरवाही : स्वामित्व योजना के तहत 24 गांवों में ड्रोन सर्वे जारी

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ड्रोन टेक्नोलॉजी से बदलेंगे गांवों के नक्शे, गौरेला-पेंड्रा- मरवाही में 24 गांवों का सर्वे संबंधित ग्रामों में चूना मार्किंग करते हुए ड्रोन फ्लाई सर्वे के लिए टीम गठित गौरेला पेंड्रा मरवाही स्वामित्व योजना के तहत पेण्ड्रारोड (गौरेला) तहसील के 22 और पेण्ड्रा तहसील के 2 गांवों में ड्रोन सर्वे का कार्य 1 सितम्बर से प्रारंभ हो गया है। यह कार्य 8 सितम्बर तक चलेगा। संबंधित ग्रामों में चूना मार्किंग करते हुए ड्रोन फ्लाई से सर्वे कार्य पूर्ण कराने के लिए राजस्व निरीक्षक, संबंधित हल्का पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं ग्राम कोटवार को शामिल करते हुए ड्रोन सर्वे टीम गठित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 सितम्बर को पेण्ड्रा तहसील के ग्राम जमड़ीखुर्द एवं लाटा और पेण्ड्रारोड तहसील के ग्राम मेढ़ुका का सर्वे किया गया। 2 सितम्बर को साल्हेघोरी, खम्लीकला, पंडरीपानी, लालपुर एवं मदनपुर का सर्वे किया गया। इसी कड़ी में 3 सितम्बर को बिजरवार, दौंजरा, धनौली, चुकतीपानी एवं बढ़ावनडांड़ में, 6 सितम्बर को आन्दु, डुमरिया, भदौरा, धनगंवा एवं ललाती में और 8 सितम्बर को बेलपत, करगीखुर्द, टीकरखुर्द एवं आमगांव में ड्रोन सर्वे निर्धारित है।

महिलाओं के लिए खुशखबरी: बिहार सरकार देगी 10 हजार रुपए का स्वरोजगार सहायता

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पटना  राज्य मंत्रिमंडल ने “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” के तहत प्रदेश के सभी परिवारों की एक एक महिला को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए दस-दस हजार रूपये की राशि उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराने के मद्देनजर ग्रामीण विकास विभाग की मांग पर 20 हजार करोड़ रूपये उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है।  साथ ही, राज्य में सात नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 3233 नए पदों के सृजन को भी मंत्रिमंडल की हरी झंडी मिल गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 48 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विगत स्वतंत्रता दिवस के मौके की गई घोषणा के अनुसार राज्य में सात नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात कही थी। ये सात नए मेडिकल कॉलेज बिहार के किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में स्थापित किये जाएंगे। इतना ही नहीं, राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न खेलों से जुड़े श्रेष्ठ खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यस्तर पर उनके प्रदर्शन और उपलब्धियों के आधार पर वेतनमान और पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके अलावा सरकार ने युवाओं, महिलाओं, वृद्धों के साथ-साथ राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हित में कई अन्य फैसले लिए हैं।   वहीं, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के सम्बंध में जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग को कुल 20 हजार करोड़ रूपये की राशि आकस्मिक निधि से उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसकी स्वीकृति से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए शुरुआत में दस हजार रूपये की राशि दी जा रही है। इसके बाद इन महिलाओं के रोजगार का आकलन करने के बाद उन्हें दो लाख रूपये तक की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। कुल 3233 नए पदों का सृजन चौधरी ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में कुल 3233 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत नवस्वीकृत 40 आवासीय विद्यालयों में जमा-दो तक के नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 1800 पदों के सृजन को अपनी मंजूरी दी गई है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जमा-दो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक पदों यथा प्रधानाध्यापक के 40, विद्यालय अध्यापक (कक्षा 11-12) के 760, कक्षा 6 से 10 तक के अध्यापक के 360, कक्षा 1-5 के लिए कुल 280 और गैर शैक्षणिक कुल 360 पदों अर्थात कुल 1800 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कुल 237 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। चौधरी ने कहा कि इसी तरह कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत दो नए प्रशाखा यथा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा लेखा एवं बजट प्रशाखा का गठन कर कुल 25 नए पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। उधर, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य से उद्भूत सर्वोच्च न्यायालय के सभी रिपोर्टेबुल फैसलों को राजभाषा में अनुवाद करने के लिए “सुवास सेल” में कुल 15 पदों का सृजन किया गया है। राज्य के 12 जिलों में स्थापित किये जा रहे कार्यालयों के लिए सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के कुल 12 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। बिहार में गठित होगा मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो बिहार में मादक पदार्थों, स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों और शराब से संबंधित अवैध गतिविधियों और कारोबार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तर्ज पर “मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो” के गठन के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस ब्यूरो के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 88 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। अब गृह रक्षकों को मिलेगा 1,121 रूपये का दैनिक भत्ता बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों के दैनिक भत्ता में वृद्धि के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने अपनी हरी झंडी दिखा दी है। अब तक गृह रक्षकों को कर्तव्य भत्ता व प्रशिक्षण भत्ता के रूप में प्रतिदिन 774 रुपए दिए जाते थे। जिसे बढ़ाकर अब 1,121 रूपये कर दिया गया है। जो राज्य के पुलिसकर्मियों के एक दिन के वेतन के सामान है। इसी तरह, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अनुश्रवण और लाभुकों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए संविदा नियुक्त ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखंड लेखापाल और लेखा सहायकों के मूल मानदेय में भी भारी वृद्धि की गई है।  

नशे के कारोबार में सरकारी अफसर की संलिप्तता! ड्रग इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप

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ड्रग इंस्पेक्टर की मिलीभगत से नशीली दवाओं का अवैध व्यापार फल-फूल रहा  नशे के कारोबार में सरकारी अफसर की संलिप्तता! ड्रग इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप दवाओं की आड़ में नशे का काला कारोबार, इंस्पेक्टर की भूमिका पर उठे सवाल भोपाल राजधानी में दवा दुकानों पर अवैध तरीके से नशीली दवाओं की बिक्री लगातार बढ़ रही है। आरोप है कि यह सब ड्रग इंस्पेक्टरों और केमिस्ट संगठन के पदाधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। सूत्रों के अनुसार, भोपाल जिले की करीब 80% मेडिकल दुकानें बिना फार्मासिस्ट के संचालित की जा रही हैं। नियमों के मुताबिक, प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर लाइसेंसधारी फार्मासिस्ट का मौजूद होना अनिवार्य है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके उलट है। बरखेड़ी जहाँगीराबाद में छापा 24 अगस्त को बरखेड़ी जांगीराबाद स्थित रवि साहू मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया। जांच में खुलासा हुआ कि यह दुकान कई सालों से बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी। जानकारी में सामने आया कि मात्र तीन महीने पहले इसका लाइसेंस जारी किया गया है, जबकि लंबे समय से यह दुकान विभाग की मिलीभगत से अवैध रूप से चल रही थी। फार्मासिस्ट ने भी स्वीकार किया कि उसका मेडिकल रजिस्ट्रेशन किराए पर दिया गया है। देर रात तक बिकती नशीली दवाइयाँ राजधानी की कई मेडिकल दुकानें देर रात 3 से 4 बजे तक खुली रहती हैं और वहां नशीली दवाइयों की खुलेआम बिक्री होती है। ड्रग इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप भोपाल में लंबे समय से पदस्थ ड्रग इंस्पेक्टर तबस्सुम पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि उनके क्षेत्र में न तो फार्मासिस्ट बैठते हैं और न ही नियमित निरीक्षण होता है। आरोप यह भी है कि वे मेडिकल संचालकों से सांठगांठ करके अवैध वसूली करती हैं। कार्रवाई की मांग मेडिकल कारोबारियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा

धमतरी में 25 साल की बड़ी उपलब्धि: 623 ग्राम और 3,265 बसाहटों में 100% पेयजल पहुंचा

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 विशेष लेख : रजत जयंती वर्ष 2025 पर विशेष धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प लिया था। विगत 25 वर्षों में जिले के जल संसाधन एवं पेयजल आपूर्ति विभाग ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2001 की तुलना में 2025 तक ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। प्रशासनिक स्तर पर जहाँ पहले केवल तीन इकाइयाँ कार्यरत थीं, वहीं आज चार इकाइयाँ संचालित हो रही हैं। इनमें एक संभागीय कार्यालय, एक उप-संभागीय कार्यालय, एक जिला स्तरीय एवं दो ब्लॉक स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाएँ सम्मिलित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की उपलब्धियाँ धमतरी जिले के सभी 623 ग्राम एवं 3,265 बसाहटों में अब शत-प्रतिशत पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वर्ष 2001 में केवल 2,769 ग्राम एवं बसाहटों तक ही पेयजल सुविधा पहुँच पाई थी, जबकि आज सभी 3,265 बसाहटें कवर हो चुकी हैं। विशेष उपलब्धि यह है कि जिले ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर पेयजल उपलब्ध कराने का मानक भी पूरा कर लिया है। वर्ष 2001 में यह सुविधा मात्र 2,622 बसाहटों तक सीमित थी, लेकिन आज सभी 3,265 बसाहटें इस मानक के अंतर्गत आ चुकी हैं। जिले में हैंडपंप स्थापना में भी बड़ी प्रगति हुई है। वर्ष 2001 में जहाँ केवल 3,451 हैंडपंप उपलब्ध थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 10,168 हो गई है। हर घर नल कनेक्शन (FHTC) योजना के अंतर्गत अब तक 1,53,514 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2001 में मात्र 27 ग्रामों में ही नल आधारित जल प्रदाय योजनाएँ स्वीकृत थीं। अब यह संख्या बढ़कर 623 ग्रामों तक पहुँच गई है, जिनमें से 418 ग्रामों में पाइप लाइन आधारित जल प्रदाय योजनाएँ पूरी तरह लागू हो चुकी हैं। इन सभी ग्रामों में ओवरहेड टैंक आधारित पेयजल आपूर्ति प्रणाली भी स्थापित की गई है। जल संकटग्रस्त एवं खारे पानी प्रभावित ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन के अंतर्गत बहु-ग्राम योजनाएँ लागू की जा रही हैं। इस क्रम में धमतरी जिले में स्वीकृत दो बहु-ग्राम योजनाओं से नगरी के वनांचल क्षेत्र के 76 ग्रामों के निवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा। समूह जल प्रदाय योजना संकरा के अंतर्गत उपचारित पानी गाँवों में पहुँचाया जाएगा। इसके लिए 3.5 एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र 80% तक पूर्ण हो चुका है। 180 केएल क्षमता का संपवेल निर्मित हो गया है तथा 330 केएल क्षमता का 28 स्टेज एमबीआर निर्माणाधीन है। पाइप लाइन बिछाने का कार्य भी प्रगति पर है। यह परियोजना नगरी वनांचल क्षेत्र को पेयजल संकट से मुक्त करने में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। नई तकनीकों को अपनाते हुए जिले में अब तक 182 सोलर डुअल पंप, 370 सौर आधारित मिनी जल प्रदाय योजनाएँ तथा 1,364 सिंगल फेज पावर पंप स्थापित किए गए हैं। पारदर्शिता एवं जल स्रोतों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए 1,477 जल स्रोतों का जियो-टैगिंग किया गया है। नगरीय क्षेत्रों की उपलब्धियाँ नगरीय क्षेत्रों में भी पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। धमतरी नगर निगम क्षेत्र में संपूर्ण पेयजल आपूर्ति व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जिले की सभी पाँच नगर परिषदों में नल आधारित जल प्रदाय योजनाएँ पूर्ण रूप से लागू हो चुकी हैं। पिछले 25 वर्षों में धमतरी जिले की पेयजल व्यवस्था में हुई प्रगति सुदृढ़ प्रशासन, समर्पित विभागीय अधिकारियों तथा सक्रिय जनभागीदारी का परिणाम है। वर्ष 2001 की सीमित सुविधाओं से लेकर आज की शत-प्रतिशत कवरेज तक, जिला न केवल हर घर तक पेयजल पहुँचा रहा है बल्कि आधुनिक तकनीकों और सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं के माध्यम से सतत एवं सुरक्षित जल आपूर्ति की दिशा में भी अग्रसर है।   विशेष लेख : शशिरत्न पराशर, उप संचालक

अवमानना केस: MP हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर व तहसीलदारों को किया तलब

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भोपाल  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी भोपाल कलेक्टर को महंगी पड़ी है। हाईकोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाई है और इसे कोर्ट का अवमानना माना है। साथ भी भोपाल कलेक्टर और दो तहसीलदार को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने को कहा है। यह पूरा मामला कोलार क्षेत्र की जमीन से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने जारी किया था जमानती वारंट कोर्ट ने पहले 12 अगस्त को इनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। वहीं, सोमवार को भोपाल कलेक्टर ने तहसीलदारों को कोर्ट से जुड़े जमीन के मामलों में लापरवाही बरतने पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी मामले में अवमानना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी तहसीलदारों की होगी। कलेक्टर को हाईकोर्ट ने किया तलब पूरा मामला कोलार क्षेत्र में जमीन से जुड़ा है। इस मामले में एमपी हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह और दो तहसीलदारों को तलब किया है। उन्हें मंगलवार सुबह कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। यह मामला अदालत की अवमानना से जुड़ा है। कोर्ट से जुड़े मामलों में ध्यान देने के निर्देश गौरतलब है कि सोमवार को भोपाल में कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने तहसीलदारों की एक मीटिंग ली। इस मीटिंग में उन्होंने तहसीलदारों को खूब डांटा। उन्होंने कहा कि कोर्ट से जुड़े जमीन के मामलों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने तहसीलदारों को चेतावनी दी कि अगर किसी भी मामले में कोर्ट की अवमानना होती है, तो वे ही जिम्मेदार होंगे। कलेक्टर ने अफसरों को यह भी कहा कि जमीन से जुड़े मामलों को समय पर निपटाना चाहिए। अब देखना होगा कि कलेक्टर की बातों पर तहसीलदार कितना अमल करते हैं।

भारत दौरे से बाहर हुए पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ीं

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नई दिल्ली  ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जो टीम के शीर्ष तेज गेंदबाज और टेस्ट और वनडे कप्तान पैट कमिंस से जुड़ी है। पैट कमिंस चोट के कारण भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली महत्वपूर्ण सीमित ओवरों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि कमिंस पीठ के निचले हिस्से में दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं और उन्हें रिहैबिलिटेशन की सलाह दी गई है। बोर्ड ने यह फैसला इस साल के अंत में इंग्लैंड के खिलाफ घर पर होने वाली प्रतिष्ठित एशेज सीरीज को ध्यान में रखते हुए लिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पैट कमिंस के वर्कलोड मैनेजमेंट और उनकी फिटनेस को प्राथमिकता दी जा रही है। बोर्ड के बयान के अनुसार, "पैट कमिंस को भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना जाएगा और वह इस बीच अपने रिहैबिलिटेशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे।" बोर्ड का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कमिंस एक गेंदबाज और कप्तान के तौर पर एशेज सीरीज के लिए पूरी तरह फिट रहें। 21 नवंबर से एशेज की शुरुआत होनी है। कमिंस की गैरमौजूदगी ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वह न केवल गेंदबाजी आक्रमण की अगुआ हैं, बल्कि एक कप्तान के तौर पर भी टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का आने वाला कैलेंडर काफी व्यस्त है, क्योंकि टीम को सबसे पहले 1 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है और इसके बाद भारत की मेजबानी करनी है। 3 टी20 और 3 वनडे मैच इस सीरीज में खेले जाने हैं। ये दोनों सीरीज टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम हैं। टीम के संतुलन पर पड़ेगा असर पैट कमिंस का टीम में न होना टीम के संतुलन को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। उनकी आक्रामक गेंदबाजी और कप्तानी कौशल की कमी टीम को निश्चित तौर पर खलेगी। अब देखना यह होगा कि उनकी अनुपस्थिति में टीम की कमान किसे सौंपी जाती है और कौन सा युवा गेंदबाज उनकी जगह लेता है। मिचेल मार्श अभी तक कप्तानी कर रहे थे, क्या वही आगे भी वनडे टीम की कमान संभालेंगे या फिर किसी अन्य खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा।  

रायपुर: प्रदेश में अब तक औसत 891.7 मि.मी. वर्षा दर्ज

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रायपुर छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 891.7 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बस्तर जिले में सर्वाधिक 1292.9 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 432.1 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।    रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 756.4 मि.मी., बलौदाबाजार में 618.9 मि.मी., गरियाबंद में 747.1 मि.मी., महासमुंद में 651.2 मि.मी. और धमतरी में 797.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 843.2 मि.मी., मुंगेली में 829.7 मि.मी., रायगढ़ में 1055.4 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 721.2 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 1038.6 मि.मी., सक्ती में 920.4 मि.मी., कोरबा में 851.3 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 851.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 713.5 मि.मी., कबीरधाम में 627.5 मि.मी., राजनांदगांव में 798.3 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1143.2 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 666.9 मि.मी. और बालोद में 977.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 633.1 मि.मी., सूरजपुर में 965.0 मि.मी., बलरामपुर जिले में 1277.8 मि.मी., जशपुर में 871.3 मि.मी., कोरिया में 984.4 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 894.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बस्तर संभाग में कोंडागांव जिले में 837.9 मि.मी., कांकेर में 1047.0 मि.मी., नारायणपुर में 1135.1 मि.मी., दंतेवाड़ा में 1243.6 मि.मी., सुकमा में 988.8 मि.मी. और बीजापुर में 1211.9 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

सभी प्रमुख मार्ग आपस में जुड़ जाएंगे और शहर के यातायात तंत्र में बड़ा बदलाव दिखाई देगाः कलेक्टर अबिनाश मिश्रा

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धमतरी शहरवासियों को शीघ्र ही आवागमन की और अधिक सुगम सुविधाएँ  सभी प्रमुख मार्ग आपस में जुड़ जाएंगे और शहर के यातायात तंत्र में बड़ा बदलाव दिखाई देगाः कलेक्टर अबिनाश मिश्रा धमतरी धमतरी शहरवासियों को शीघ्र ही आवागमन की और अधिक सुगम सुविधाएँ मिलने जा रही हैं। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने लोक निर्माण विभाग को शहर के लिए नवीन सड़क निर्माण का नक्शा और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में विभाग द्वारा 12 विभिन्न मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं नवनिर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिनकी कुल लंबाई 23 किलोमीटर होगी ।   इस स्वीकृति के तहत शहर के मुख्य मार्गों से लेकर मोहल्लों और बस्तियों को जोड़ने वाले आंतरिक मार्गों तक सड़क निर्माण का कार्य होगा। प्रस्तावित परियोजनाओं में अमलतास कॉलोनी से पॉलीटेक्निक कॉलेज कलेक्टोरेट मार्ग, श्यामतराई से भटगांव मार्ग, रूद्रेश्वर मंदिर से नहर किनारे के मार्ग, रूद्री बैराज से राज्य मार्ग तक तथा रूद्रेश्वर मंदिर से करैथा गाँव होते हुए राज्य मार्ग तक बी.टी. सड़क का निर्माण शामिल है।   प्रस्ताव में सी.सी. सड़क निर्माण कार्यों में भी शहर को बड़ी सौगात मिली है। इसके अंतर्गत बेंद्रानवागांव चौक से नहर तक पुलिस ग्राउंड मार्ग, डाक बंगला मुक्तिधाम से पंचवटी कॉलोनी मार्ग, दानीटोला स्कूल चौक से कन्या महाविद्यालय होते हुए शीतकुंड मार्ग, कन्या महाविद्यालय से दुलारी नागरा स्ट्रीट, जलविहार कॉलोनी की विभिन्न गलियों तथा जोधपुर गौठान से पंचवटी कॉलेज मार्ग को शामिल किया गया है।   कलेक्टर मिश्रा ने प्रस्तावित नक्शे का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही जल्द शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को सुगम व सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।   उन्होंने यह भी कहा कि धमतरी शहर तेजी से विकास की ओर अग्रसर है और सड़क जैसी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार नागरिकों को आधुनिक शहरी सुविधाएँ उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त करेगा। शहर की आंतरिक गलियों से लेकर मुख्य मार्गों तक निर्माण कार्य होने से व्यापार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच आसान होगी।   ’कलेक्टर  मिश्रा ने नागरिकों से पहले से ही अपील की कि निर्माण कार्य के दौरान असुविधा होने पर सहयोग दें ताकि कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण हो सके। शासन और प्रशासन की प्राथमिकता है कि सड़कें टिकाऊ, मजबूत और दीर्घकालिक हों, जिससे आने वाले वर्षों तक शहरवासी लाभान्वित हो सकें।   प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने पर लगभग सभी प्रमुख मार्ग आपस में जुड़ जाएंगे और शहर के यातायात तंत्र में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। यह कदम न केवल शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा बल्कि नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर की ओर भी अग्रसर करेगा।

2500 पन्नों की चार्जशीट के बाद आज आएगा यूट्यूबर ज्योति की जमानत पर फैसला

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हिसार पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने कोर्ट में डिफॉल्ट बेल के लिए याचिका लगाई है। डिफॉल्ट बेल पर गत सोमवार को सुनवाई हुई। ज्योति के वकील ने बेल दिए जाने की मांग की। वहीं हिसार पुलिस ने 2 केसों का हवाला देकर ज्योति की बेल का विरोध किया। इस मामले पर आज फिर सुनवाई होगी। कोर्ट डिफॉल्ट बेल पर अपना फैसला सुनाएगी। पुलिस ने सीबीआई वर्सेज कपिल वधावन और दिल्ली हाईकोर्ट का इरफान वर्सेज स्टेट मामलों को कोर्ट में रखकर कहा कि इन केसों में भी डिफॉल्ट बेल नहीं दी गई थी। इस पर ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि यह केस इन केसों से अलग है और इसमें तो पुलिस ने खुद माना है कि उनकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह इस पर कल फैसला देंगे।   बता दें कि इससे पहले ज्योति की 25 अगस्त को कोर्ट में पेशी हुई थी और उन्हें चालान रिपोर्ट दी जानी थी, लेकिन पुलिस ने तीन बार एप्लिकेशन लगाकर चार्जशीट देने का विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने एप्लिकेशन पर वकील से जवाब मांगा और वकील ने डिफॉल्ट बेल लगाई, यह आरोप लगाते हुए कि पुलिस ने जांच पूरी किए बिना चार्जशीट दायर की। गौरतलब है कि 90 दिन की जांच के बाद पुलिस ने 14 अगस्त को 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ज्योति लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों और एजेंटों के संपर्क में थी। वह भारत की संवेदनशील जगहों के वीडियो बनाकर उन्हें पाकिस्तानी एजेंटों को शेयर करती रही। उसे 15 मई को हिसार पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया था।   सिविल लाइन थाने में ज्योति पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है।चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि ज्योति लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों व एजेंटों के संपर्क में थी। ज्योति ने भारत में संवेदनशील जगहों के न केवल वीडियो बनाए बल्कि उनको पाक एजेंटों को शेयर भी किया। अभी तक की पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ज्योति पाकिस्तान में ही शादी करके घर बसाना चाहती थी। ज्योति ने पाकिस्तानी एंजेटों के समक्ष शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि पाक आर्मी अफसर दानिश के साथ उसके रिलेशन किस तरह के थे, इस पर किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई है।   ज्योति पर आरोप है कि वह घूमने के बहाने बॉर्डर एरिया में जाकर वीडियो शूट करती थी। इसके बाद वह इन वीडियो को पाक एजेंटो को भेज देती थी। ज्योति ने कश्मीर डैम और राजस्थान के बॉर्डर एरिया में जाकर सैन्य शिविरों के वीडियो बनाकर पाक एजेंटों तक पहुंचाए। पाक एजेंटों से नंबर शेयर कर ज्योति ने इंडियन ट्रैवल एडवाइजरी का भी उल्लंघन किया है। पुलिस का दावा है कि ज्योति के मोबाइल फोन से पाकिस्तान उच्चायोग के अफसर एहसान-उर-रहीम दानिश अली के साथ व्यापक बातचीत का पता चला है। इसके अलावा आईएसआई के गुर्गे शाकिर, हसन अली और नासिर ढिल्लों के साथ नियमित संपर्क का भी पता चला है।

रतलाम मंडल से गुजरने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें निरस्त, जम्मू जाने वाले यात्री सावधान

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रतलाम यदि आप रतलाम रेल मंडल से होकर जम्मू और कटरा जाने वाले हैं या इसका प्लान कर रहे हैं तो पहले आप अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें. क्योंकि इस रूट की कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. इससे कुछ अन्य ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं. इसलिए घर से निकलने के पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर जान लें. बता दें कि उत्तर भारत में हो रही लगातार बारिश की वजह से जम्‍मू मंडल के कठुआ-माधोपुर रेल खंड में ट्रैफिक सस्पेंड है. जिसके कारण रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई हैं. जिसमें 7 ट्रेनों को निरस्त रखा गया है. वहीं, 2 यात्री गाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट और ओरिजिनेट किया गया है. ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त     दिनांक 4 एवं 5 सितम्‍बर को गाड़ी संख्‍या 12471 बान्‍द्रा टर्मिनस श्रीमाता वैष्‍णोदेवी कटरा एक्‍सप्रेस निरस्त रहेगी.     दिनांक 2, 3 एवं 5 सितम्‍बर को चलने वाली गाड़ी संख्‍या 12472 श्रीमाता वैष्‍णोदेवी कटरा बान्‍द्रा टर्मिनल एक्‍सप्रेस निरस्त रहेगी.     दिनांक 4 सितम्‍बर को गाड़ी संख्‍या 12474 श्रीमाता वैष्‍णोदेवी कटरा गांधीधाम एक्‍सप्रेस निरस्त रहेगी.     दिनांक 2 सितम्‍बर को गाड़ी संख्‍या 12475 हापा श्रीमाता वैष्‍णोदेवी कटरा एक्‍सप्रेस निरस्त रहेगी.     दिनांक 3 सितम्‍बर को गाड़ी संख्‍या 12477 जामनगर श्रीमाता वैष्‍णोदेवी कटरा एक्‍सप्रेस निरस्त रहेगी.     दिनांक 8, 15, 22 एवं 29 सितम्‍बर को गाड़ी संख्‍या 22941 इंदौर शहीद कैप्‍टन तुषार महाजन उधमपुर एक्‍सप्रेस निरस्त रहेगी.     दिनांक 3, 10, 17 एवं 24 सितम्‍बर को गाड़ी संख्‍या 22942 शहीद कैप्‍टन तुषार महाजन इंदौर उधमपुर एक्‍सप्रेस निरस्त रहेगी. ये ट्रेनें भी होगी प्रभावित दिनांक 02 से 19 सितम्‍बर तक डॉ. अम्‍बेडकर नगर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 12919 डॉ. अम्‍बेडकर नगर श्रीमाता वैष्‍णोदेवी कटरा एक्‍सप्रेस, अंबाला रेलवे स्‍टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी और अंबाला से श्रीमाता वैष्‍णोदेवी कटरा तक निरस्‍त रहेगी. दिनांक 03 से 20 सितम्‍बर, 2025 तक श्रीमाता वैष्‍णोदेवी कटरा से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 12920 श्रीमाता वैष्‍णोदेवी कटरा डॉ. अम्‍बेडकर नगर एक्‍सप्रेस, अंबाला रेलवे स्‍टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी यानी श्रीमाता वैष्‍णोदेवी कटरा स्टेशन से अंबाला तक निरस्त रहेगी. रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि "जम्मू मंडल के कठुआ-माधोपुर रेलखंड में ट्रैफिक सस्पेंड होने के कारण इन ट्रेनों को निरस्त या प्रभावित किया गया है." इन ट्रेनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए यात्री अधिकृत वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर देख सकते हैं.