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फ्लैट खरीदारों का इंतजार खत्म, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रजिस्ट्री का रास्ता साफ

नोएडा-ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के स्टाम्प, कोर्ट फीस और रजिस्ट्रेशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने कहा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट रजिस्ट्री में देरी उनकी विभागीय वजह से नहीं हो रही है, बल्कि इसका कारण बिल्डरों और स्थानीय विकास प्राधिकरणों के बीच "नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट" (NOC) को लेकर चल रहा विवाद है. बकाया और शर्तें पूरी करने के बाद नहीं होगी देरी जायसवाल ने कहा कि जैसे ही बिल्डरों को नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से एनओसी मिल जाती है, रजिस्ट्री विभाग तत्काल कार्रवाई करता है और खरीदारों की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कर देता है. उन्होंने साफ किया कि उनका विभाग पूरी तरह तैयार है और जैसे ही बिल्डर सभी बकाया और शर्तें पूरी करते हैं, रजिस्ट्री में किसी तरह की देरी नहीं की जाएगी. इस वजह से नहीं मिलती NOC मंत्री ने समझाया कि गौतम बुद्ध नगर जिले में तीन स्थानीय विकास प्राधिकरण हैं—नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण. ये प्राधिकरण बिल्डरों को भूमि आवंटित करते हैं, किस्तें और अन्य शुल्क वसूलते हैं और प्रोजेक्ट की स्वीकृति देते हैं. लेकिन जब बिल्डर भुगतान में देरी करते हैं या शर्तें पूरी नहीं करते, तब उन्हें एनओसी नहीं मिलती और बिना एनओसी रजिस्ट्री नहीं हो सकती. उन्होंने कहा, "जैसे ही बिल्डर एनओसी लेकर आते हैं, हमारा विभाग उसी समय रजिस्ट्री करता है. इसमें किसी भी तरह की देरी नहीं की जाती." खरीदार अक्सर करते हैं प्रदर्शन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों फ्लैट खरीदार लंबे समय से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं. कई लोगों को अपार्टमेंट का कब्जा मिल चुका है, लेकिन रजिस्ट्री न होने की वजह से वे कानूनी रूप से मालिक नहीं बन पा रहे हैं. इस समस्या के कारण खरीदार अक्सर प्रदर्शन भी करते हैं, खासकर शनिवार-रविवार को जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं. जमीन की लीज़होल्ड प्रकृति भी खरीदारों के लिए चुनौती बनी हुई है. कई लोग चाहते हैं कि उनकी संपत्ति को फ्रीहोल्ड में बदल दिया जाए ताकि वे भविष्य में भी बिना रुकावट अपनी संपत्ति का लाभ उठा सकें. सरकार की ओर से मंत्री का यह बयान उन हजारों खरीदारों के लिए राहत का संकेत माना जा रहा है, जो सालों से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं. अब खरीदारों की उम्मीद है कि बिल्डर जल्द बकाया चुकाकर एनओसी लेंगे और रजिस्ट्री का रास्ता साफ होगा.

IMD चेतावनी: अगले 14 घंटे में 27 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश संभव

भोपाल मध्यप्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ के गुजरने के साथ ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने से प्रदेश का मौसम बिगड़ने वाला है और आने वाले 14 घंटों में 27 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रविवार को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल भोपाल, शाजापुर, उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश हुई है। इन जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने रविवार को अगले 24 घंटों (सोमवार की सुबह 8.30 बजे) तक के लिए जो ताजा बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के 27 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने मुरैना और श्योपुर जिलों अतिभारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है वहीं रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्ना जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।   मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटों में इंदौर संभाग के अधिकांश स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है इसके साथ ही नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर, भोपाल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर और रीवा, जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश दर्ज हुई है। 2 सितंबर को बनेगा नया सिस्टम ! मौसम विभाग की मानें तो वर्तमान में मानसून ट्रफ बीकानेर, अजमेर, गुना, दमोह से रायपुर होते हु पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तर है। इसके साथ ही एक ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिम मध्यप्रदेश और निकटवर्ती क्षेत्रों में सक्रिय है। एक अन्य चक्रवातीय परिसंचरण राजस्थान के मध्य भागों पर सक्रिय है और 2 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की देरी पर जताया सख्त रुख

नई दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश अपलोड होने पर में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ऐक्शन लिया है। शीर्ष अदालत ने जज के सचिव की स्टेनो बुक जब्त करने का निर्देश दे दिया, ताकि यह पता चल सके कि आदेश कब टाइप किया गया था और उसमें कब सुधार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को अपलोड करने में हुई देरी पर संज्ञान लेते हुए दिया। न्यायाधीश के सचिव की स्टेनो बुक जब्त करने का निर्देश दिया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आदेश कब टाइप किया गया था और उसमें कब सुधार किया गया था। मामले की जांच की जाए जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने इस बात पर गौर किया कि यह फैसला 31 जुलाई 2025 का था। 20 अगस्त तक इसे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। बेंच ने कहा कि मामले की विवेकपूर्ण जांच की जाए और आदेश को टाइप एवं अपलोड किए जाने के बारे में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से रिपोर्ट हासिल की जाए। बेंच ने कहा कि 20 अगस्त को मामले पर विचार करते हुए उसने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी थी। 29 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि रजिस्ट्रार जनरल ने 22 अगस्त को न्यायाधीश के सचिव से स्पष्टीकरण मांगा था। उसने कहा कि सचिव ने 22 अगस्त को स्पष्टीकरण दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सचिव ने आदेश अपलोड किए जाने के समय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि न्यायाधीश एक अगस्त से 20 अगस्त के बीच कुछ चिकित्सा प्रक्रिया एवं सर्जरी से गुजरे थे। बेंच ने कहा कि सचिव की ओर से स्पष्टीकरण दिए जाने की तिथि पर आदेश अपलोड किया गया था। हालांकि, इस तथ्य का जिक्र उन्होंने ही किया था। उसने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह आदेश 31 जुलाई को पारित नहीं किया गया था, बल्कि वास्तव में यह हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिया गया था। जब्त की जाए स्टेनो बुक बेंच ने कहा कि सचिव की स्टेनो बुक जब्त की जाए और पता लगाया जाए कि किस तारीख को आदेश टाइप किया गया और पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) पर इसमें सुधार किया गया। एक विवेकपूर्ण जांच की जाए और आदेश टाइप एवं अपलोड किए जाने के संबंध में एनआईसी से पीसी की रिपोर्ट ली जाए और उसे हलफनामे के साथ दाखिल किया जाए। शीर्ष अदालत ने एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। उसने हरियाणा राज्य सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद तय की। बेंच ने निर्देश दिया कि इस बीच, अंतरिम उपाय के रूप में, फरीदाबाद में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते वह (याचिकाकर्ता) जांच में सहयोग करे। याचिकाकर्ता ने 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हाई कोर्ट की ओर से 31 जुलाई को पारित आदेश उसकी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है।  

खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्यप्रदेश द्वारा सबसे अधिक मेडल जीतने पर दी बधाई

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों को स्वदेशी अपनाने के लिए किया प्रेरित एक ही रास्ता आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य विकसित भारत मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुरैना जिले के पिपरसेवा में किया मन की बात कार्यक्रम का श्रवण भोपाल  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश की खेल उपलब्धियों को मन की बात कार्यक्रम में दो बार उल्लेख किया। उन्होंने देश के पहले खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्यप्रदेश द्वारा सबसे अधिक मेडल जीतने पर बधाई दी। साथ ही शहडोल जिले में फुटबॉल के क्रेज और उसके प्रति जर्मनी के कोच द्वारा रूचि लेने और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की भावना का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का मुरैना जिले के पिपरसेवा में श्रवण किया। विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और स्थानीय रहवासी उपस्थित थे। श्रीनगर की डल झील में हुआ देश का पहला वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश में पहला खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल श्रीनगर की डल झील में हुआ। जहाँ महिला एथलेटिस भी पीछे नहीं रही उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें भाग लिया। विशेष बधाई मध्यप्रदेश को, जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते। उसके बाद हरियाणा और उड़ीसा का स्थान रहा। शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों को जर्मनी में मिलेगा प्रशिक्षण प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जर्मनी के फुटबॉल कोच के शहडोल जिले के फुटबॉल खिलाड़ियों से जुड़ने का प्रसंग मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से साझा किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया कि एक पॉडकास्ट में उन्होंने मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में फुटबॉल के क्रेज से जुड़े एक गांव का वर्णन किया था। यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच श्री डिडमार बायर डार्फड ने सुनी। शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की रूचि और प्रतिभा ने फुटबॉल कोच को प्रभावित किया। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि शहडोल के प्रतिभाशाली खिलाड़ी दूसरे देशों को भी आकर्षित करेंगे। अब जर्मनी के कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। मध्यप्रदेश की सरकार ने भी उनसे संपर्क किया है। जल्द ही हमारे कुछ युवा साथी फुटबॉल का प्रशिक्षण लेने के लिए जर्मनी जाएंगे। भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ रही है। देशवासियों से अपील है कि वे एक बार शहडोल जरूर जाएं और वहां हो रहे स्पोर्टिंग रिवोल्यूशन को करीब से जरूर देखें।" भारत में विकास की अनंत संभावनाएं छुपी हैं। विचारपुर के चार खिलाड़ी और एक कोच जर्मनी में लेंगे प्रशिक्षण उल्लेखनीय है कि मिनी ब्राजील के नाम से प्रसिद्ध शहडोल के ग्राम विचारपुर की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। यह गौरव विचारपुर के फुटबॉल खिलाड़ियों की लगन, समर्पण और कड़ी मेहनत का नतीजा है। फुटबॉल कोच श्री रईस अहमद ने बताया कि आगामी दिनों में 2 बालक फुटबॉल खिलाड़ी, 2 बालिका फुटबॉल खिलाड़ी एवं 1 फुटबॉल कोच जर्मनी अकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि जर्मनी में होने वाला यह प्रशिक्षण खिलाड़ियों और कोच को न केवल आधुनिक तकनीकी ज्ञान प्रदान करेगा बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार भी करेगा। विचारपुर की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि मेहनत, जुनून और सही दिशा में प्रयास करने से ग्रामीण प्रतिभाएँ भी विश्व पटल पर अपनी पहचान बना सकती हैं। गणेश उत्सव पर स्वदेशी अपनाने का दिया संदेश प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों को गणेश उत्सव पर स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एक ही मंत्र 'वोकल फॉर लोकल', एक ही रास्ता 'आत्मनिर्भर भारत', एक ही लक्ष्य 'विकसित भारत' के भाव को लेकर हमें आगे चलना है। वॉटर स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक विजेता श्री मोहसिन ने किया भोपाल का उल्लेख प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले श्री मोहसिन से चर्चा की। एथलीट मोहसिन ने बताया कि वॉटर स्पोर्ट्स के सिलसिले में वे भोपाल भी आए हैं। मोहसिन ने कहा कि ओलम्पिक में मेडल जीतना और देश के लिए नेशनल एंथम बजवाना ही उनका सपना है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक आपदा, प्रतिभा सेतु एप सहित अन्य विषयों पर की चर्चा प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सिविल सेवा परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आरंभ किए गए डिजिटल प्लेटफार्म प्रतिभा सेतु के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने मानसून से आई प्राकृतिक आपदाओं और ऐसी स्थिति में सेना, स्थानीयजन, सामाजिक कार्यकर्ता व प्रशासन द्वारा मानवीयता के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सूरत में रहने वाले जीतेन्द्र सिंह राठौर द्वारा शहीदों की तस्वीरों के संग्रहण, सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग, इंजीनियर्स डे, विश्वकर्मा पूजा, हैदराबाद लिब्रेशन डे, लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल, कनाडा के मिसीसागार में प्रभु श्रीराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा तथा इटली के शहर कैम्प-रोतोंदो में महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा के अनावरण तथा रूस के व्लादीवोस्टोक में रामायण के अलग-अलग प्रसंगों पर बनाई गए चित्रों पर आयोजित प्रतियोगिता के संबंध में भी चर्चा की।  

हरियाणा में सुरक्षा बढ़ाने के लिए दो खास बटालियन तैयार करेगा राज्य

हरियाणा   हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में हरियाणा आपदा राहत बल की दो बटालियन बनाई जाएगी, जो राज्य में किसी भी आपात स्थिति से निपटने और लोगों की सहायता के लिए काम करेगी। इसके अलावा, जिला जींद में बनने वाले फायर एवं डिजास्टर ट्रेनिंग इंस्टीटयूट का शिलान्यास जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की रिन्यूअल के लिए एनओसी आवदेन करते ही ऑटोमैटिक मिल जाएगी। लेकिन रिन्यूअल होने के बाद विभाग के अधिकारी 15 दिन में रैन्डम चैक करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही और समय सीमा तय की जाए। साथ ही फायर एनओसी को सीएम डैशबोर्ड के साथ जोड़ा जाए।  मुख्यमंत्री ने फायर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंडिंग एनओसी रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई तकनीक से लैस 101 मीटर वाली अग्निशमन की दो गाड़ियां जल्द ही खरीदी जाएं। साथ ही हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की 13 अग्निशमन वाहन, जो विभिन्न मीटर के होंगे तथा 250 अग्निशमन वाहन भी खरीदे जाएंगे, जो ब्लॉक लेवल तक होंगे। इसके अलावा, फायर गाड़ियों में लगे पानी के पाइप की क्षमता को एक हजार मीटर तक बढ़ाया जाए ताकि भीड़भाड वाले क्षेत्रों में आपदा के दौरान यह काम आ सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला जींद में बनने वाले फायर एवं डिजास्टर ट्रेनिंग इंस्टिटयूट में एनडीआरएफ के मानदंडों के तहत कार्य होंगे और भूकंप, आग, बाढ़ आदि आपदा से संबंधित ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश में जितने भी तैराक है उनका डाटा तैयार कर एक पोर्टल बनाया जाए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में फायर स्टेशन खोलने के लिए मैपिंग करवाई गई थी, जिसके तहत प्रदेश में 59 नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। इसके अलावा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि 10 आधुनिक फायर फाइट रोबोट भी जल्द खरीदे जाए। इनका पायलट के तौर उपयोग किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, अग्निशमन सेवाएँ, हरियाणा के महानिदेशक शेखर विद्यार्थी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव राहुल हुड्डा सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।  

कर्मचारियों को वर्दी भत्ता नहीं मिला, हरियाणा सरकार ने बताई वजह

चंडीगढ़ परिवहन विभाग के चालक-परिचालकों की तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग के छह हजार कर्मचारियों को भी इस बार वर्दी धुलाई भत्ता नहीं मिल पाया है। बगैर पूर्व सूचना के वर्दी धुलाई भत्ता रोकने पर भड़के बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारियों (एमपीएचडब्ल्यू) ने तुरंत प्रभाव से यह भत्ता जारी करने की मांग की है। बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन की राज्य प्रधान शर्मिला देवी और महासचिव सहदेव सांगवान तथा स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामेहर वर्मा ने बताया कि अगस्त में जारी जुलाई का जो वेतन जारी किया गया है, उसमें वर्दी धुलाई भत्ता शामिल नहीं है। इस बारे में जब मुख्यालय में संपर्क किया गया तो पता चला कि ई सैलरी से वर्दी धुलाई भत्ता का विकल्प ही वित्त विभाग द्वारा हटा दिया गया है। इससे यह कटौती हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एमपीएचडब्ल्यू वर्ग के लगभग छह हजार महिला एवं पुरुष कर्मचारी एवं निरीक्षक तैनात है, जिन्हें सरकार द्वारा कई वर्षों से 900 रुपये प्रति माह वर्दी धुलाई भत्ता दिया जा रहा था। बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक वर्दी धुलाई भत्ता वेतन से हटाना कर्मचारियों एवं उनके परिवारों से कुठाराघात है। उन्होंने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय उच्च अधिकारियों को पत्र लिख मामले में संज्ञान लेकर तुरंत ई सैलरी पर वर्दी धुलाई भत्ते का आप्शन जोड़कर राशि जारी करने की मांग की है।

रघुराम राजन ने सुझाया तरीका, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को होगा लाभ

नई दिल्ली  आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सुझाव दिया है कि सरकार को उन तेल रिफाइनर कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाना चाहिए, जिन्हें रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर बड़ा मुनाफा हो रहा है। उनका कहना है कि इस टैक्स से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल भारतीय एक्सपोर्टर्स (निर्यातकों) को मदद देने में किया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए हैं, जिससे हमारे निर्यातक नुकसान झेल रहे हैं। रेवेन्यू में भी इजाफा होगा उन्होंने कहा कि ट्रंप के टैरिफ के कारण भारत के कई उद्योगों, खासकर छोटे और मझोले एक्सपोर्टर्स, पर दबाव बढ़ गया है और उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ा है। राजन का मानना है कि यह कदम दोहरा फायदा देगा। एक तरफ सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और दूसरी तरफ़ निर्यातकों को राहत मिल सकेगी। इससे भारत की निर्यात क्षमता को सहारा मिलेगा और वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। राजन ने क्या कहा राजन ने लिंक्डइन पर विंडफॉल टैक्स पर अपने विचार व्यक्त किए। वे कहते हैं, "क्या वे अब भी अतिरिक्त मुनाफा कमा रहे हैं? क्या हमें उस मुनाफे में से कुछ लेकर उन निर्यातकों को फायदा पहुंचाना चाहिए जो रूस से तेल खरीदने से नुकसान उठा रहे हैं।" वे कहते हैं, "क्यों न हम अपने रिफाइनरों पर उनके द्वारा खरीदे गए रूसी तेल के अनुपात में विंडफॉल टैक्स लगाएं और उसे अपने छोटे और मध्यम निर्यातकों को हस्तांतरित करें? इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत में जो लोग रूसी तेल से लाभान्वित होते हैं, वे भी इसका भुगतान करें, न कि दूसरों को भुगतान करने दें।" रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नायरा एनर्जी लिमिटेड के नेतृत्व वाली भारतीय रिफाइनर कंपनियां सितंबर में रूस से तेल खरीद में 10-20% या प्रतिदिन 150,000-300,000 बैरल की वृद्धि कर सकती हैं, रॉयटर्स ने गुरुवार (28 अगस्त 2025) को प्रारंभिक खरीद आंकड़ों से परिचित व्यापारियों का हवाला देते हुए बताया। रूस अधिक कच्चा तेल बेचने के लिए कीमतों में कटौती कर सकता है क्योंकि वे यूक्रेन के ड्रोन हमलों से क्षतिग्रस्त हुई रिफाइनरियों में उतना तेल संसाधित नहीं कर सकते। भारत के बिना, रूस को अपने निर्यात को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने में कठिनाई होगी। इससे तेल निर्यात राजस्व में कमी आएगी, जिससे क्रेमलिन के बजट और यूक्रेन में रूस के जारी युद्ध का वित्तपोषण होता है।  

मोहन भागवत की सराहना करते हुए अफजाल ने कहा- उनसे सबको सीख लेनी चाहिए

गाजीपुर  समाजवादी पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी बदले मूड में नजर आ रहे हैं। जहां अक्सर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हैं। वहीं शनिवार को उन्होंने खुलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए। सपा सांसद अफजाल अंसारी शनिवार को रायफल क्लब में विद्युत समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अंसारी ने कहा कि आरएसएस के तीन दिवसीय शिविर के बाद मोहन भागवत ने महसूस किया है कि देश में एकता और भाईचारे की जरूरत है और नफरत का कारोबार बंद होना चाहिए। सपा सांसद ने तारीफ करते हुए कहा, "हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसार में आरएसएस से बढ़कर कोई प्लेटफार्म नहीं है। भागवत ने कहा है कि अगर हर मस्जिद और मजार में शिवलिंग तलाश करोगे तो ये देश को कमजोर करेगा। संघ प्रमुख से कुछ लोगों को नसीहत लेनी चाहिए।" सांसद ने आगे कहा, "मैं भागवत की बातों का स्वागत करता हूं। अन्य धर्मों के धर्मगुरुओं से भी अपील है कि वे संघ प्रमुख के वक्तव्य का स्वागत करें। सपा सांसद ने बिना नाम लिए भाजपा के बड़े नेताओं पर भी टिप्पणी की। कहा कि जिसके पास अपना परिवार नहीं होता, वह दूसरों के परिवार का दर्द क्या ही समझेगा।" टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 30 लाख लोग होंगे बेरोजगार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने पर शनिवार को सांसद अफजाल अंसारी ने बयान दिया। कहा कि ट्रम्प के टैरिफ से टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं। इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 30 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़ा किया। पहलगाम हमले का भी किया जिक्र अफजाल अंसारी ने पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए कहा कि शुरुआत अच्छी थी, लेकिन अंत शर्मनाक रहा। ट्रम्प ने अमेरिका में बैठकर सीजफायर का ऐलान कर दिया और भारत-पाकिस्तान ने इसे स्वीकार कर लिया। विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुनिया का कोई भी देश खुलकर भारत के पक्ष में नहीं बोल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी को बचाने के लिए सरकार चुप है।  

UP पुलिस में फेरबदल: आठ आईपीएस अफसरों का तबादला, कई जिलों के SP हुए बदल

लखनऊ  यूपी में एक बार फिर आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इस बार आठ अफसरों को इधर से उधर किया गया है। श्रावस्ती, कानपुर देहात और शामली के पुलिस कप्तानों (एसपी) को बदल दिया गया है। जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं उनमें शामली के एसपी रामसेवक गौतम, कानपुर देहात के एसपी अरविंद मिश्र और श्रावस्ती के एसपी घनश्याम के भी नाम हैं।शामली के एसपी रामसेवक गौतम को एसपी पीटीएस बनाया गया है। कानपुर देहात के एसपी अरविंद मिश्र को ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक के तौर पर नई तैनाती मिली है। वहीं एसपी श्रावस्ती रहे घनश्याम को , श्रावस्ती के एसपी घनश्याम को सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ का एसपी, 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ के सेनानायक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय को कानपुर देहात का एसपी बनाया गया है। एसएसएफ के एसपी राहुल भाटी को श्रावस्ती का एसपी, नोएडा के डीसीपी लाखन सिंह यादव को अलीगढ़ 38 वीं वाहिनी पीएसी का सेनानायक,बागपत के एएसपी/एपी नरेन्द्र प्रताप सिंह को शामली का एसपी,नोएडा के एडीसीपी डॉ. प्रवीण रंजन सिंह को प्रोन्नत होने पर वहीं का डीसीपी बनाया गया है। जल्द ही आएगी एक और लिस्ट बताया जा रहा है कि यूपी में आईपीएस अधिकारियों के तबादले का सिलसिला अभी और जारी रह सकता है। अभी हाल ही में कुछ अन्य आईपीएस अफसरों के तबादले हुए थे। कहा जा रहा है कि जल्द ही आईपीएस तबादले की एक और लिस्ट आने वाली है। इसमें भी कई जिलों के एसपी को हटाए जाने की चर्चा है। तबादलों की इस चर्चा के बीच लोग आने वाली लिस्टों का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इसे लेकर तरह-तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं।  

US से तनातनी के बीच जिनपिंग का संदेश, मोदी और ट्रंप दोनों को निशाना

चीन शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। इस दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को मित्र और अच्छे पड़ोसी बनना होगा। शी जिनपिंग ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा, “दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताओं के देश हैं, दुनिया की दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं और ग्लोबल साउथ का अहम हिस्सा हैं। ऐसे में ड्रैगन और हाथी को साथ आना जरूरी है।" उन्होंने इस साल को भारत-चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ बताते हुए रिश्तों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से संभालने की अपील की। उन्होंने कहा, “हमें बहुपक्षवाद, बहुध्रुवीय विश्व और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में अधिक लोकतंत्र का समर्थन करना होगा और एशिया सहित पूरी दुनिया में शांति व समृद्धि के लिए मिलकर काम करना होगा।” प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन से रिश्ते आगे बढ़ाना चाहता है। मोदी ने जोर देकर कहा कि 2.8 अरब लोगों का कल्याण भारत-चीन सहयोग से जुड़ा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछले साल हुई डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के बाद सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है। मोदी ने यह भी बताया कि जल्द ही भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होंगी और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी बहाल की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को तियानजिन पहुंचे। यह उनकी सात साल में पहली चीन यात्रा है। 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव देखा गया था। दोनों नेताओं की मुलाकात करीब एक साल बाद हुई है। पिछली बार वे अक्टूबर 2024 में मिले थे, जिसके बाद LAC पर सैन्य तनाव कम करने के लिए समझौता हुआ था।