top-news - samacharsecretary.com

दिल्ली से लखनऊ 2 घंटे 10 मिनट में: बुलेट ट्रेन से बदलेगा यूपी का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क

June 28, 2026 by admin

लखनऊ गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों अश्विनी वैष्णव व भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश व तकनीकी प्रगति को लेकर बड़ा भरोसा जताया। रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा विजन दिया कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को जेवर ले आए हैं। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह गर्व की बात है कि जिन इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के लिए भारत पहले 40 हजार करोड़ रुपये का आयात करता था, अब उसका निर्माण भारत में ही होगा और जेवर इसका प्रमुख केंद्र बनेगा। सेमीकंडक्टर के बाद अब जेवर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का भी बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की कई बड़ी परियोजनाएं स्थापित होंगी, जिससे यूपी देश के प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों में शामिल होगा। रेल मंत्री ने किया बुलेट ट्रेन का जिक्र रेल मंत्री ने बुलेट ट्रेन परियोजना का जिक्र करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले बजट में बुलेट ट्रेन को स्वीकृति दी है। यह ट्रेन दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगी। दिल्ली से लखनऊ की दूरी मात्र 2 घंटे 10 मिनट और जेवर से लखनऊ की दूरी केवल 1 घंटे 40 मिनट में तय की जा सकेगी। आप आराम से गाड़ी में चाय-कॉफी पीते और बातचीत करते हुए लखनऊ पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का सपना पूरे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का कायाकल्प करना है। बेहतर कनेक्टिविटी से प्रदेश में औद्योगिक विकास को और गति मिलेगी। विकसित भारत के संकल्प में सर्वाधिक योगदान वाला प्रदेश बनेगा यूपी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी इस भूमि पूजन समारोह को सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बनाती, बल्कि यह उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के संकल्प को धरातल पर उतारने का प्रमाण है। कुछ सालों पहले तक उत्तर प्रदेश अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन आज प्रदेश औद्योगिक विकास, तकनीकी प्रगति और निवेश आकर्षित करने के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया के लिए एक विश्वसनीय, व सक्षम मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बनकर उभरा है और उत्तर प्रदेश इस विश्वास का प्रमुख केंद्र बना है। मोदी जी के विजन और योगी जी के सक्षम नेतृत्व में राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शी नीतियों, कुशल युवा शक्ति और मजबूत बुनियादी ढांचे ने उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक सप्लाई चेन का स्वाभाविक केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छूते हुए विकसित भारत के संकल्प में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य बनेगा। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने सराहा इस अवसर पर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने यूपी को देश के सबसे भरोसेमंद औद्योगिक निवेश केंद्रों में से एक बताया। अंबर इंटरप्राइजेज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं सीईओ जसबीर सिंह ने कहा कि यह केवल भूमि पूजन नहीं, बल्कि भारत की अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स व मैन्युफैक्चरिंग की मजबूत नींव रखने का ऐतिहासिक अवसर है। यह पहल पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नया यूपी है, यहां रविवार को भी काम करती है सरकार जसबीर सिंह ने सीएम योगी, यूपी सरकार व यीडा का आभार प्रकट कहते हुए एक अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि जब लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय में शाम 7 बजे उन्हें भूखंड आवंटन पत्र दिए गए, तब उनके साथ आए कोरियाई प्रतिनिधि ने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में रविवार को भी सरकार काम करती है। जब मैंने यह बात मुख्यमंत्री से साझा की तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि यह नया उत्तर प्रदेश है। यह दिन नहीं देखता, केवल आगे बढ़ने और प्रगति करने के लिए काम करता है। मुख्यमंत्री को दिया दक्षिण कोरिया आने का निमंत्रण इस अवसर पर कोरियन सर्किट्स के सीईओ यांग हो चो ने कहा कि यह पहली बार है जब मैं भारतीय भाषा में बोल रहा हूं। उन्होंने केंद्र व यूपी सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और उनकी टीम के अविश्वसनीय सहयोग ने ही इस दिन को संभव बनाया है। इतना अपनापन और स्वागत का अहसास कराने के लिए हम आभारी हैं। कोरिया सर्किट्स और अंबर के बीच यह साझेदारी बेहद विशेष है, जिसमें दक्षिण कोरिया की उन्नत तकनीक और भारत की मजबूत विनिर्माण क्षमता का संगम देखने को मिलेगा। इस प्लांट में उन्नत एचडीआई पीसीबी का निर्माण किया जाएगा, जिनका उपयोग मोबाइल फोन, आईटी उत्पादों और मेमोरी मॉड्यूल में किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व मंत्रियों को दक्षिण कोरिया आने और वहां की मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं का निरीक्षण करने का निमंत्रण भी दिया।

तिरुपति बालाजी दर्शन: अनंत अंबानी ने मुंडन कर भगवान के चरणों में अर्पित किए बाल

June 28, 2026 by admin

तिरुमाला दुनिया के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक, रिलायंस इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी अनंत अंबानी ने आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर (तिरुपति बालाजी) में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने अपनी गहरी आस्था और श्रद्धा का परिचय देते हुए भगवान के चरणों में अपने बाल समर्पित किए (मुंडन संस्कार करवाया)। सोशल मीडिया पर अनंत अंबानी की इस सादगी और धार्मिक निष्ठा की जमकर सराहना हो रही है। लोग इसे अध्यात्म की पराकाष्ठा मान रहे हैं, जहाँ दुनिया की तमाम दौलत, शोहरत और नाम पीछे छूट जाते हैं और केवल ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास ही मायने रखता है। आस्था से बड़ा कोई आभूषण नही अक्सर कहा जाता है कि भगवान के दरबार में अमीर हो या गरीब, हर कोई एक समान है। अनंत अंबानी के इस कदम ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया है। भौतिक सुख-सुविधाओं और वैश्विक स्तर पर पहचान होने के बावजूद, उन्होंने सनातन परंपराओं का पालन करते हुए तिरुपति बालाजी के चरणों में अपना शीश नवाया। एक संदेश जो दिल को छू गया: "सब कुछ पाकर भी जो भगवान को चुनता है, वही सबसे धनवान है। जहाँ नाम, दौलत और शोहरत पीछे रह जाते हैं… वहाँ सिर्फ़ आस्था साथ चलती है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी, भगवान के दरबार में सिर्फ़ श्रद्धा बन जाती है।" तिरुपति में मुंडन परंपरा का महत्व सनातन धर्म में तिरुपति बालाजी मंदिर में मुंडन कराने (बालों का दान करने) की सदियों पुरानी परंपरा है। इसे अहंकार के त्याग और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक माना जाता है। अनंत अंबानी का यह रूप दिखाता है कि अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़े रहना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सादगी की मिसाल: अनंत अंबानी ने तिरुपति देवस्थानम में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ दर्शन किए। परंपरा का सम्मान: आधुनिक जीवनशैली के बीच सनातन संस्कृति और मुंडन की परंपरा का निर्वहन किया। सोशल मीडिया पर चर्चा: नेटिजन्स अनंत अंबानी के इस धार्मिक झुकाव और अहंकार-रहित व्यक्तित्व की सराहना कर रहे हैं।

मुरादाबाद में 63 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

June 28, 2026 by admin

मुरादाबाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 29 जून को मुरादाबाद शहर आएंगे। इस दौरान वह जिले को 365.50 करोड़ रुपये की लागत वाली की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री 26 परियोजनाओं का लोकार्पण और 37 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सर्किट हाउस के पीछे प्रस्तावित जनसभा स्थल पर पंडाल निर्माण का कार्य युद्धस्तर पर शुरू हो गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री का दोपहर करीब 1:30 बजे मुरादाबाद पहुंचने का कार्यक्रम है। दौरे के दौरान वह मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा रोड स्थित रामगंगा नदी के निकट हरदासपुर गांव में निर्माणाधीन गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण भी करेंगे। जिले में 63 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण-शिलान्यास इसके अलावा हरथला में तैयार हुए सीनियर सिटीजन केयर सेंटर का लोकार्पण करेंगे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) और नगर निगम की विभिन्न विकास योजनाएं भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगी। जिले में कुल 63 परियोजनाओं पर 365.5083 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इनमें 26 परियोजनाओं का लोकार्पण 136.1536 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जबकि 37 नई परियोजनाओं का शिलान्यास 229.3547 करोड़ रुपये की लागत से होगा। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय परिसर का भी करेंगे निरीक्षण विधानसभा क्षेत्रवार सबसे अधिक परियोजनाएं मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहां 24 परियोजनाओं पर 237.88 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इनमें 13 परियोजनाओं का लोकार्पण और 11 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में 27 परियोजनाओं पर 105.74 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि मुरादाबाद देहात विधानसभा क्षेत्र में 12 परियोजनाओं पर 21.88 करोड़ रुपये की योजनाएं शामिल हैं। बार मेमोरियल भवन का लोकार्पण भी प्रस्तावित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बार मेमोरियल भवन का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। इसके साथ ही वह विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ अलग से बैठक कर सड़क एवं अन्य निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी लेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में लंबित परियोजनाओं और आगामी विकास योजनाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए जा सकते हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जनसभा स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए यातायात व्यवस्था और पार्किंग की भी अलग से योजना बनाई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम मुरादाबाद में करेंगे। इसके बाद अगले दिन उनका रामपुर जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी उत्साह का माहौल है। विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के माध्यम से जिले को बुनियादी ढांचे, शहरी विकास और जनसुविधाओं के क्षेत्र में नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर शनिवार को मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, जिलाधिकारी डा. राजेंद्र पैंसिया, एसएसपी सतपाल अंतिल, उपाध्यक्ष एमडीए अनुभव सिंह और सीडीओ मृणाली अविनाश जोशी सिंह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ गहन बैठक कर अंतिम रूपरेखा तय की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सुरक्षित बनाने के लिए जिले के शीर्ष अधिकारियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह और जिलाधिकारी डा. राजेंद्र पैंसिया के नेतृत्व में हुई समीक्षा बैठक में हर एक बिंदु पर बारीकी से चर्चा की गई। एसएसपी ने सुरक्षा का अभेद्य खाका खींचा, जबकि सीडीओ मृणाली अविनाश जोशी सिंह ने विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ी सभी फाइलों और व्यवस्थाओं को परखा। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 29 जून के कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर कोई प्रशासनिक या सुरक्षा संबंधी चूक नहीं होनी चाहिए। सीएम की राह चमकाने उतरे चार ब्लॉकों के सफाई कर्मी मुख्यमंत्री के 29 जून को प्रस्तावित मुरादाबाद दौरे से पहले प्रशासन ने सफाई व्यवस्था को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। कांठ रोड पर डेंटल कॉलेज से लेकर इस्लामनगर तक सड़क और उसके आसपास का इलाका चमकाने के लिए छजलैट, मुरादाबाद, भगतपुर टांडा और डिलारी विकास खंडों के सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है। सुबह से देर शाम तक सड़क किनारे जमा कूड़ा हटाया जा रहा है, नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई और डिवाइडर व फुटपाथों की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। अधिकारी लगातार मौके पर निगरानी कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने से पहले पूरा मार्ग साफ-सुथरा और व्यवस्थित नजर आए। प्रशासन की इस कवायद से साफ है कि सीएम के दौरे को लेकर कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही है और पूरे मार्ग को चमकाने की तैयारी युद्धस्तर पर जारी है।

20 लाख से अधिक कार्यों के साथ जयपुर ने ग्रामीण सेवा शिविर-2026 में शीर्ष स्थान हासिल किया

June 28, 2026 by admin

जयपुर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा 12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित किए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर-2026 में जिला कलक्टर संदेश नायक द्वारा निरन्तर की जा रही प्रभावी मॉनिटरिंग व विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित आपसी समन्वय के फलस्वरूप 25 जून तक आयोजित शिविरों में जयपुर जिले ने समग्र प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्कृष्ट उपलब्धि अर्जित की है। प्रतिदिन उपखण्ड एवं विभागवार की जा रही मॉनिटरिंग का यह परिणाम रहा कि जो उपखण्ड एवं विभाग निचले पायदान पर थे उन्होंने जिला कलक्टर के मार्गदर्शन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों से प्रेरणा प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जिला कलक्टर ने बताया कि राजस्व विभाग को रास्ते के कुल 582 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें से 548 का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। वहीं जाति, मूल, निवास प्रमाण पत्र हेतु 13,717 प्रकरण आए थे जिनमें से 13,196 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। वहीं राजस्व अभिलेखों, खातों में शुद्धीकरण के 12,712 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 12,646 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। इन प्रकरणों के साथ-साथ नामान्तरण, सीमांकन, पत्थरगढी, आपसी सहमति से विभाजन, राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन, अतिक्रमण, गैर खातेदारी से खातेदारी , आबादी विस्तार आदि के कुल 37,134 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 36,330 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इसी प्रकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छता के कुल 6,46,407 कार्य किए गए हैं। वहीं पंचायती राज विभाग द्वारा अब तक 3,27,851 प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया है तथा 3,12,591 प्रतिभागियों को भी विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। वहीं वन विभाग द्वारा प्राप्त 541 प्रकरणों में से 530 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। अब तक कुल 1,91,016 पौधों भी वितरित किए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपचार, एनसीडी स्क्रीनिंग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीबी मुक्त भारत अभियान, पीएमजेवाई के कुल 319987 कार्य संपादित किए गए हैं। इसी प्रकार पशुपालन विभाग द्वारा 33469 बड़े, 53795 छोटे पशुओं की चिकित्सा, एफ एम डी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण 93835, एच एस, बी. क्यू, पी वी आर, अन्य रोग प्रतिरोधक टीकाकरण 54274 कृमिनाशक औषधि 94985 पशुओं को पिलाने के साथ मंगला पशु बीमा 12001 सहित कुल 520308 कार्य कर 84340 पशुओं को लाभान्वित किया गया है। वहीं ऊर्जा विभाग, बिजली संबंधित समस्याओं के कुल प्राप्त 23384 प्रकरणों में से 23327 का निस्तारण कर दिया गया है। कृषि विभाग द्वारा 199714 किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ 1017 प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी वितरित की गई हैं। वहीं प्राप्त सभी 731 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त सभी 17,28,563 , वहीं आयोजना विभाग द्वारा प्राप्त सभी 13965 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है इसी प्रकार सहकारिता विभाग द्वारा 1,03,899 किसानों को फसली ऋण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई है। वहीं प्राप्त 119453 प्रकरणों का भी निस्तारण किया है। इसी प्रकार आयुर्वेद विभाग द्वारा 40233 रोगियों को परामर्श, 16750 को औषधि दी गई, वहीं कुल 58295 रोगियों को लाभान्वित किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्राप्त 14,792 प्रकरणों में से 14,611 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। श्रम विभाग द्वारा 25,435 लोगों को पंजीकरण हेतु जागरूक करने के साथ-साथ, 73 टूलकिट आवेदन कर्ताओं की 1,46,000 रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है। इस तरह सामाजिक न्याय व अधिकारिता, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, जल संसाधन, परिवहन, शिक्षा, सैनिक कल्याण, पीडब्ल्यूडी, खाद्य विभाग सहित कुल 22 विभागों द्वारा 198 शिविरों में करीब 20 लाख कार्य कर 17,46,775 ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया है। जिला कलक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन का लक्ष्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण तक सरकार की योजनाओं एवं सेवाओं का त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से लाभ पहुँचाना है।

अलीगंज हादसे के बाद सख्ती, ध्येय IAS और चंद्रा IAS समेत कई संस्थानों पर सीलिंग

June 28, 2026 by admin

लखनऊ राजधानी लखनऊ में अलीगंज अग्निकांड के बाद पूरे यूपी में कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी, स्कूलों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लगातार ऐक्शन हो रहा है। लखनऊ में 22 जून को हुए कांड में 15 बच्चों की मौत के बाद से ही कार्रवाई हो रही है। शनिवार को ध्येय आईएएस और चंद्रा आईएएस समेत 50 से अधिक कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, गेमिंग जोन और अन्य संस्थानों को सील कर दिया गया। दिनभर चली कार्रवाई से शहर के विभिन्न इलाकों में हड़कंप की स्थिति रही। वहीं, कोचिंग संचालकों और पुलिस के बीच आयोजित कार्यशाला में भी इसे लेकर हंगामा मच गया। पुलिस और संचालकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। गोमतीनगर में ध्येय और चंद्रा आईएएस पर ताला एलडीए के प्रवर्तन दस्ते ने गोमतीनगर के जीवन प्लाजा में संचालित ध्येय आईएएस कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर संस्थान में ताला लगवा दिया। इसी प्रकार विजयंत खंड में संचालित चंद्रा आईएएस कोचिंग सेंटर पर भी कार्रवाई की गई और उसे सील कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार दोनों संस्थान भवन उपयोग संबंधी नियमों के विपरीत संचालित पाए गए। गोमतीनगर क्षेत्र में ही एक दर्जन से अधिक अन्य कोचिंग संस्थानों पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। अलीगंज में 11 कोचिंग सस्थान सील अलीगंज क्षेत्र में एलडीए ने विशेष अभियान चलाकर 11 अवैध कोचिंग संस्थानों को सील किया। अधिकारियों का मानना है कि हालिया अग्निकांड के बाद सुरक्षा और भवन मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है। एलडीए की टीम उस भवन से जुड़े अन्य परिसरों और संपत्तियों की भी जांच कर रही है, जहां हाल में भीषण आग की घटना हुई थी। अधिकारियों ने संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर दी है। एक स्कूल भी प्राधिकरण के रडार पर रहा है, जिसके अभिलेख व स्वीकृतियों की जांच की जा रही है। 50 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी एलडीए ने शनिवार को शहर के विभिन्न इलाकों के 50 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को सीलिंग की नोटिस जारी कर दी है। नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद इन्हें भी सील किया जाएगा। संचालक बोले कार्रवाई के नाम पर उत्पीड़न अलीगंज के कोचिंग कॉम्प्लेक्स में हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद शुरू हुई एलडीए की कार्रवाई अब बड़े विवाद का रूप लेने लगी है। शनिवार को कोचिंग सेंटर, स्कूल, लाइब्रेरी व अन्य शिक्षण संस्थानों के संचालकों के साथ इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यशाला में माहौल उस समय गरमा गया जब व्यापारियों व स्कूल संचालकों ने सीलिंग अभियान को लेकर खुलकर विरोध दर्ज कराया। कई बार स्थिति ऐसी बनी कि अधिकारियों व संचालकों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। एलडीए की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में कोचिंग संचालक, स्कूल प्रबंधक व भवन मालिक पहुंचे थे। अधिकारियों ने सभी को एक शपथ पत्र भरकर जमा करने के निर्देश दिए, लेकिन कई संचालकों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह शपथ पत्र भवन मालिकों के लिए तैयार किया गया है, जबकि कार्रवाई का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। मानक पूरे हैं फिर भी सील क्यों? सबसे ज्यादा सवाल उन संस्थानों की ओर से उठे जिन्हें सभी सुरक्षा मानक पूरे होने के बावजूद सील किए जाने का दावा किया गया। सेंच्यूरियन अकादमी, आलमबाग के आदित्य ने सवाल किया, ‘हमारे यहां सभी मानक पूरे हैं, फिर भी संस्थान सील कर दिया गया। अब अभिभावकों व छात्रों को क्या जवाब दें? इस पर एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने कहा,यदि सभी मानक पूरे हैं तो एलडीए मुख्यालय में हेल्प डेस्क पर आवेदन दें। 24 से 72 घंटे के भीतर सत्यापन कर निर्णय लिया जाएगा। फिजिक्स वाला ने भी उठाए सवाल फिजिक्स वाला के गौरव श्रीवास्तव ने भी पूछा कि सभी मानक पूरे होने के बावजूद उनके कार्यालय को सील क्यों किया गया और सील कैसे खुलेगी। सचिव ने जवाब दिया कि सोमवार से ऐसे मामलों की समीक्षा शुरू की जाएगी। अफसरों पर भड़के संचालक स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब गोमतीनगर स्थित अनएकेडमी के विनय दीक्षित ने कहा कि उनके पास 2027 तक वैध फायर एनओसी है, इसके बावजूद संस्थान को अपमानजनक तरीके से सील कर दिया गया। इस पर कई संचालकों ने एक साथ खड़े होकर कार्रवाई पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। व्यापारियों और स्कूल संचालकों ने आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त सुनवाई के प्रतिष्ठानों को बंद किया जा रहा है। कई लोगों ने कहा कि एलडीए की टीम पहले नोटिस देने और सुधार का मौका देने के बजाय सीधे सीलिंग कर रही है। छोटे संस्थानों की भी पीड़ा अंग्रेजी की छोटी कोचिंग चलाने वाली प्रियंका पाठक ने बताया कि उनके यहां केवल 25 से 40 बच्चे पढ़ते हैं और सात अग्निशमन यंत्र भी लगे हैं। फायर एनओसी न मिलने से पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। वहीं एसपी. सिंह ने कहा कि जब वे बिजली व नगर निगम को व्यावसायिक दरों पर शुल्क दे रहे हैं तो भवन को व्यावसायिक श्रेणी में क्यों नहीं माना जाता। इस पर सचिव ने कहा, बिजली कनेक्शन या टैक्स देने से भवन व्यावसायिक नहीं हो जाता, भवन उपविधियों का पालन जरूरी है। सील कोचिंग को खोलने के लिए हेल्प डेस्क बनेगी अवैध रूप से सील हुए संस्थानों को राहत देने के लिए एलडीए 29 जून से प्राधिकरण के कमेटी हॉल में विशेष हेल्प डेस्क शुरू करेगा। कार्यशाला में एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले संस्थानों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। यहां संस्थान संचालक भवन मानचित्र, अग्नि सुरक्षा और अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत कर सील खोलने के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदनों की जांच न्यूनतम 24 घंटे और अधिकतम 72 घंटे के भीतर पूरी की जाएगी। जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कुछ संचालकों ने तर्क दिया कि वे किराये के भवनों में संस्थान संचालित करते हैं, सुरक्षा मानकों की जिम्मेदारी भवन मालिकों की होनी चाहिए। इस पर अफसरों ने कहा कि विद्यार्थियों व कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। संस्थान संचालक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं।

डीटीसी की नई योजना: बसों की लाइव लोकेशन और टाइमिंग मोबाइल ऐप और डिजिटल बोर्ड पर दिखेगी

June 28, 2026 by admin

नई दिल्ली मेट्रो की तरह बस स्टॉप पर खड़े यात्रियों को भी पता चलेगा कि अगली आने वाली बस किस रूट नंबर की है और वह कितनी देर में बस स्टॉप पर पहुंचेगी। यात्रियों को यह जानकारी न सिर्फ मोबाइल पर ऐप के जरिए बल्कि बस स्टॉप पर लगने वाले डिजिटल पब्लिक इन्फर्मेशन बोर्ड पर भी मिलेगी। डीटीसी इसके लिए आईआईटी कानपुर की भी मदद लेगा। पिछले सप्ताह डीटीसी बसों को लेकर हुई बैठक में इस पर फैसला हुआ है। सरकार डीटीसी बसों के रूटों के बेहतर रेशनलाइजेशन और टाइम-टेबल पर काम करना चाहती है। ताकि यात्री जिस रूट की बस पकड़ना चाहते हैं। उसे लाइव ट्रैक कर सकें। अधिकारियों ने कहा कि इसे लागू करने के लिए तकनीकी मदद आईआईटी कानपुर से लेंगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर लेवल पर 3500 से अधिक बस स्टॉप को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। यात्रियों को होगी आसानी बस स्टॉप पर खड़े यात्री जान सकेंगे कि अगली आने वाली बस किस रूट नंबर की है। बसों की लाइव ट्रैकिंग सेवा शुरू करने से पहले आईआईटी दिल्ली और DTIDC (दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम) मिलकर एक स्टडी भी कर रहे है, ताकि दिल्ली के बस नेटवर्क को मजबूत, डेटा-आधारित और बेहतर तरीके से फिर से डिजाइन किया जा सके। वर्तमान में दिल्ली में ईस्ट दिल्ली में 121, वेस्ट जोन में 181 और नॉर्थ जोन में 194 बस रूट्स रेशनलाइजेशन पर भी काम चल रहा है। कैसे बेहतर होगी बसों की लाइव ट्रैकिंग ? पिछली सरकार में भी बसों की लाइव ट्रैकिंग व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, लेकिन यह सिर्फ एनडीएमसी एरिया के बस स्टॉप और चार्टर ऐप, वन दिल्ली ऐप पर उपलब्ध थी। मगर तब डीटीसी और क्लस्टर स्कीम के तहत दो बसों में लगे जीपीएस का रखरखाव ठीक नहीं होने के कारण योजना पटरी से उतर गई। अब मौजूदा सरकार में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई गई है। अब दिल्ली में क्लस्टर स्कीम को खत्म करके सिर्फ डीटीसी के पास बसों का परिचालन है। बसें ओपेक्स मॉडल पर चलाई जा रही है, यानी परिचालन से लेकर रखरखाव की जिम्मेदारी निजी कंपनी के पास है। इसके अलावा डीटीसी ने अपना खुद का एक कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया है, जहां पर सभी बसों की जीपीएस के जरिए निगरानी की जा रही है। आईआईटी कानपुर से तकनीकी मदद ली जाएगी। इसके अलावा अब सिर्फ एनडीएमसी एरिया ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में 3500 से अधिक बस स्टॉप को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री सैनी का निर्देश: वर्टिकल स्कूल बिल्डिंग और बेहतर सुविधाओं पर जोर

June 28, 2026 by admin

चंडीगढ़ हरियाणा में सरकारी स्कूलों के खस्ताहाल भवनों को गिराकर नए भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। नया भवन बनने तक इन स्कूलों को पास के सरकारी भवन या दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। व्यवस्थाएं जांचने के लिए प्रथम श्रेणी अधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी (सीएमजीजीए) के साथ बैठक में कहा कि नए बनने वाले भवन न सिर्फ आकर्षक हों, बल्कि वर्टिकल रूप में हों। बाकी जगह का इस्तेमाल बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड के रूप में किया जाए। स्कूलों में उपलब्ध साइंस लैब, कंप्यूटर लैब तथा अन्य सुविधाएं बच्चों को सुचारू रूप से मिलनी चाहिए। स्कूलों में ड्यूल डेक्स जल्द उपलब्ध कराने तथा पुराने हो चुके कंप्यूटर व अन्य उपकरणों की एक माह के अंदर नीलामी कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के समक्ष सीएमजीजीए द्वारा दिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर जिन स्कूलों में खामियां मिली हैं, उनकी रिपोर्ट तलब की गई है। जिला शिक्षा अधिकारियों से लेकर प्रिंसिपल अथवा मुख्य अध्यापकों की जवाबदेही तय की जाएगी। अगर किसी स्कूल में खामी मिलती है तो उस संबंध में तुरंत एक्शन लिया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष ग्रामीण इलाकों में महाग्राम योजना के तहत हो रहे कार्यों के अलावा अमृत सरोवर के मूल्यांकन और जलघरों की स्थिति संबंधित रिपोर्ट दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा में जिन गांवों में महाग्राम योजना के कार्य चल रहे हैं, उनमें एसटीपी पर मुख्य रूप से फोकस किया जाए।

80 हजार करोड़ की रिफाइनरी परियोजना को रफ्तार, राजस्थान में 300 से अधिक नए पेट्रोल पंप खुलेंगे

June 28, 2026 by admin

जयपुर राजस्थान में करीब 80 हजार करोड़ रुपए के रिफाइनरी परियोजना के तहत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) प्रथम चरण में 300 से अधिक नये पेट्रोल पंप खोलेगा। राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शनिवार को सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक लेकर एचपीसीएल और एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकारियों के साथ चर्चा कर सरकारी भूमि को पट्टे पर देकर 300 से ज्यादा स्थानों पर पेट्रोल पंप लगाने के मामले में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि राजस्थान रिफाइनरी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। 80 हजार करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट से राज्य में नए निवेश, उद्योग और रोजगार को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस योजना के तहत 304 स्थानों की पहचान की जा चुकी है। इन नए रिटेल आउटलेट्स की स्थापना के लिए एचपीसीएल लगभग 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। एक नई नीति तैयार की जाएगी बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 31 जुलाई तक इस संबंध में एक नई नीति तैयार की जाएगी, जिसके तहत सरकारी भूमि एचपीसीएल को पट्टे पर उपलब्ध कराई जाएगी ताकि नए पेट्रोल पंप स्थापित किए जा सकें। एक नई नीति तैयार की जाएगी पीएम चार जुलाई को रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे इसके अलावा एचपीसीएल और एचआरआरएल ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि आरटीपीपी अधिनियम के तहत सरकारी विभागों द्वारा ईंधन खरीद में उन्हें प्रेफरेंशियल सप्लायर का दर्जा दिया जाए। इसका उद्देश्य राजस्थान में स्थित एचआरआरएल रिफाइनरी की क्षमता का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार जुलाई को रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या-क्या कहा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता के आधार हैं।'अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस' पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 'राज्य सरकार युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बढ़ावा दे रही है, स्थानीय प्रोडक्ट्स को दुनियाभर में पहचान दिलाना चाहते हैं। हम विकास के साथ-साथ विरासत को भी बचाना चाहते हैं। के समन्वय के साथ राजस्थान को देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। राजस्थान देश में सबसे आगे रहने वाला इंडस्ट्रियल राज्य बने इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की पॉलिसी, कोशिशों और एंटरप्रेन्योर के साहस और मेहनत की वजह से राजस्थान आज देशा का चौथा सबसे बड़ा एमएसएमई राज्य बन चुका है जहां 33 लाख से ज्यादा एमएसएमई इंडस्ट्री काम कर रही है।

सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना सूचना नहीं होगा फैक्ट्रियों का निरीक्षण

June 28, 2026 by admin

पटना बिहार के निबंधित कल-कारखानों में अब इंस्पेक्टर राज नहीं चलेगा। राज्य की सम्राट चौधरी सरकार ने फैक्ट्रियों से इंस्पेक्टर राज को जड़ से खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत अब औचक निरीक्षण पर रोक होगी और सरकार की मंशा है कि इससे संबंधित कार्यों को ऑनलाइन पोर्टल पर लाया जाए। इसके जरिए तरफ जहां काम में पारदर्शिता आएगी तो वहीं भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा। नई योजना के तहत श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के अधिकारी औचक रूप से किसी भी कारखाने का निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। अब विभाग की ओर से नामित अधिकारी ही कारखानों का निरीक्षण कर सकेंगे। निरीक्षण के पहले कारखाना संचालकों को संबंधित अधिकारी और निरीक्षण की तिथि की जानकारी दी जाएगी। जांच रिपोर्ट भी ऑनलाइन रहेगी। इससे कोई खामी बता कारखाना संचालकों से इंस्पेक्टर किसी तरह की अवैध उगाही नहीं कर सकेगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार राज्य में सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियमावली 2026 लागू की गई है। इसके तहत न केवल कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि कारखाना संचालकों को भी इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलेगी। सरकार लाएगी ऑनलाइन पोर्टल इसके लिए वेब आधारित निरीक्षण प्रणाली लाई जाएगी। इसमें निरीक्षण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित हो सकेगी। यह सरकार का ऑनलाइन पोर्टल होगा। कम्प्यूटर से ही एलॉटमेंट होगा कि कौन सा इंस्पेक्टर किस फैक्ट्री में जाएगा। इससे मालिक और इंस्पेक्टर की सेटिंग नहीं होगी। निरीक्षण से 15 दिन पहले कंपनी को ऑनलाइन बता दिया जाएगा कि उसके यहां निरीक्षण होने वाला है। वेतन, सुरक्षा और पीएफ सभी चीजों की ऑनलाइन होगी जांच कारखाना से जुड़ी सभी गतिविधियां ऑनलाइन ही जांच की जा सकेगी। मसलन कर्मियों को वेतन मिला या नहीं, सुरक्षा की क्या स्थिति है और पीएफ कट रहा है या नहीं। निरीक्षण के तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करनी होगी ताकि मुख्यालय के अधिकारी उसे देख सकें। अगर कोई कमी निकली तो ऑनलाइन ही उसमें सुधारने का टास्क दिया जाएगा। कंपनी ने अपनी गलती सुधारी या नहीं, यह सब ऑनलाइन रहेगा। सुधार होने पर उसकी रिपोर्ट अपलोड करने पर इंस्पेक्टर कारखानों की जांच नहीं कर सकेगा। कोई परेशानी होने पर कामगार ऑनलाइन ही शिकायत करेंगे। इस ऑनलाइन व्यवस्था में सरकार को इसकी जानकारी रहेगी कि कौन कारखाना संचालक किस कानून का पालन नहीं कर रहा है। आंकड़ों पर एक नजर ● 7952 राज्य में निबंधित कारखानों की संख्या है ● 2000 कारखानों में 20 से अधिक कर्मी कार्यरत ● 120 कारखानों को खतरनाक श्रेणी में रखा गया है

भजनलाल शर्मा बोले- सेवा शिविरों में जनता की समस्याओं का हो स्थायी समाधान

June 28, 2026 by admin

जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का मजबूत माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन शिविरों का क्रियान्वयन सड़क, पानी, बिजली और चिकित्सा से जुड़ी समस्याओं के स्थायी समाधान के रूप में किया जाए। साथ ही, उन्होंने इन शिविरों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की प्रगति तथा वीबी-जी राम जी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सेवा शिविरों में आने वाले नए प्रकरणों एवं लंबित प्रकरणों के निस्तारण की अलग-अलग सूची तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि यह सूची जिलेवार तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से ग्रामीण सेवा शिविरों में वर्षों से लंबित राजस्व प्रकरणों का तुरंत निस्तारण किया जाए, जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके तथा इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वहीं, उन्होंने शिविरों में सभी विभागों के कार्यों की प्रगति की निरंतर मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि 1 जुलाई से प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन की सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प को साकार करने के लिए वरदान साबित होगी।