Day: July 22, 2025

उत्पादन प्रोसेसिंग से लेकर एक्वा टूरिजम से बढ़ेगी ग्रामीणों की आय रायपुर, छत्तीसगढ़ में जल्द ही मछली पालन के क्षेत्र में एक नये युग की शुरूआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयासों से केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के कोरबा जिले में हसदेव बांगो डुबान जलाशय में पहला एक्वा पार्क स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत केन्द्र सरकार से 37 करोड़ 10 लाख रूपए से अधिक की राशि स्वीकृत हो चुकी हैं। यह एक्वा पार्क एतमा नगर और सतरेंगा क्षेत्र में फैलें सैकड़ों एकड़ डुबान जलाशय में विकसित होगा। इस एक्वा पार्क विकसित हो जाने से राज्य में मछली पालन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। मछली उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, विक्रय, निर्यात और एक्वा टूरिजम से क्षेत्र के ग्रामीणों की आय बढ़ेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पार्क की स्थापना के लिए राशि स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित केन्द्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। कोरबा जिले के हसदेव बांगो जलाशय के डुबान क्षेत्र में विकसित होने वाले इस एक्वा पार्क में दो तरह की सुविधाएं होंगी। एतमा नगर में फीड मिल, फिश प्रोेसेसिंग प्लांट, हेचरी और रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम स्थापित होगा। वहीं सतरेंगा में एक्वा टूरिजम को बढ़ाने के लिए म्यूजियम और अन्य सुविधा विकसित की जाएंगी। एतमा नगर में मछलियों के उत्पादन से लेकर उनकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के साथ-साथ उन्हें विदेशों में एक्सपोर्ट करने तक की सुविधा विकसित होगी। हेचरियों में मछलियों के बीज उत्पादन से लेकर फीड मिल में पूरक पोषक आहार भी यहीं बनेगा। फिश प्रोसेसिंग प्लांट में मछलियों की सफाई, हड्डियां हटाकर फिले बनाना और उसे उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाले पैकेजिंग सिस्टम से पैक कर विदेशों में निर्यात करने की पूरी व्यवस्था यहां की जाएगी। एतमा नगर के इस प्रोसेसिंग यूनिट से हटकर सतरेंगा में एक्वा म्यूजियम बनेगा। पहले ही सतरेंगा पर्यटन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख वाटर बॉडी है। एक्वा म्यूजियम बन जाने से विभिन्न प्रकार की मछलियों को पर्यटकों की जानकारी के लिए यहां रखा जाएगा। इसके साथ ही सतरेंगा में एंगलिंग डेस्क, कैफेटेरिया, फ्लोटिंग हाउस तथा मोटर बोट सहित वाटर स्पोर्ट्स की सविधाएं भी विकसित की जाएंगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय ग्रामीणों की आय बढ़ने से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। एक्वा पार्क बनने से प्रदेश में मछली व्यवसाय को मिलेगी नई दिशा – मुख्यमंत्री साय इस एक्वा पार्क की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के मछली पालकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि इस एक्वा पार्क से न केवल मछली पालन की नई उन्नत तकनीकें लोगों तक पहुंचेंगी, बल्कि प्रोसेसिंग-पैकेजिंग यूनिट से छत्तीसगढ़ के मछली व्यवसाय को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की तिलपिया मछली की विदेशों में बहुत मांग है और इस एक्वा पार्क में इस मछली के उत्पादन से छत्तीसगढ़ के मछली पालकों के लिए अब सात समुन्दर पार भी व्यापार के द्वार खुलेंगे। उन्होंने एक्वा पार्क की स्थापना को मछली पालन के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने वाला निर्णय बताया है। अभी लगभग 800 केज में हो रहा मछली उत्पादन, 160 से अधिक मछुआरें उठा रहे लाभ हसदेव बांगो जलाशय के डुबान क्षेत्र में वर्तमान समय में लगभग 800 केज लगे हैं। जहां मछली पालन विभाग के अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में लगभग 9  मछुआ समितियों के 160 सदस्य मछली पालन कर रहे हैं। उन्हें पांच-पांच केज आबंटित किए गए हैं। केज कल्चर से इन सदस्यों को औसतन 90 हजार रूपए सालाना शुद्ध आमदनी मिल रही है। मछुआ समिति के सदस्य दीपक राम मांझीवार, अमर सिंह मांझीवार और श्रीमती देवमति उइके ने बताया कि केज कल्चर से उन्हें न केवल रोजगार मिला है, बल्कि मछलियों का उत्पादन बढ़ जाने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इस क्षेत्र में हर साल लगभग 1600 मेट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। केज कल्चर से मछली पालन में 70 से 80 लोग सीधे तौर पर रोजगार पा रहे हैं, वहीं 20 से 25 पैगारों-चिल्हर विक्रेताओं को बेचने के लिए हर दिन मछली मिल रही हैं। यहां मछली पालन के विशेषज्ञों और विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को उन्नत तकनीकों से प्रशिक्षित किया है। हसदेव बांगो डुबान केज कल्चर में मुख्यतः तिलपिया और पंगास मछली का उत्पादन किया जा रहा है। तिलपिया प्रजाति की मछली की अमेरिका में विशेष मांग है और इसका सीमित मात्रा में अभी निर्यात किया जा रहा है। एक्वा पार्क स्थापित कर इस मछली का उत्पादन बढ़ाकर अमेरिका सहित दूसरे यूरोपीय देशों में भी इसका निर्यात बढ़ाने की योजना है। इस मछली का निर्यात बढ़ने से बड़ी संख्या में स्थानीय स्तर पर ग्रामीणजन इस व्यवसाय से जुडे़ंगे और उनकी आमदनी बढ़ने से क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। एतमा नगर के साथ ही सतरेंगा में एक्वा पार्क के विस्तार तथा डिमोस्ट्रेशन यूनिट स्थापित हो जाने से पर्यटन बढ़ेगा। देश-प्रदेश से लोग यहां मनोरंजन के साथ-साथ स्वादिष्ट मछलियों के कई प्रकार के व्यंजनों का भी लुफ्त उठा सकेंगे, इससे भी स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और उनकी आय में बढ़ोत्तरी होगी।  

नई दिल्ली ATM कार्ड नहीं है? खो गया या घर पर छूट गया? अब इससे फर्क नहीं पड़ता. टेक्नोलॉजी ने इस समस्या का हल ढूंढ़ लिया है, Cardless Cash Withdrawal via UPI. आजकल कई बैंक ऐसे ATM मशीनें उपलब्ध करा रहे हैं, जिनसे आप केवल UPI ऐप के माध्यम से कैश निकाल सकते हैं, वो भी बिना कार्ड लगाए. भारत में कुछ चुनिंदा बैंकों ने यह सुविधा शुरू कर दी है और धीरे-धीरे यह पूरे देश में फैल रही है. बिना कार्ड के ATM से पैसे निकालने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया Step 1: ATM पर जाएं: ATM मशीन के पास जाएं और स्क्रीन पर ‘Cardless Cash Withdrawal’ या ‘UPI Cash Withdrawal’ विकल्प चुनें. Step 2: QR कोड स्कैन करें: ATM स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई देगा. अपने स्मार्टफोन में कोई भी UPI ऐप (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm या BHIM) खोलें और QR कोड स्कैन करें. Step 3: राशि दर्ज करें: UPI ऐप में वह राशि दर्ज करें जितना कैश आप निकालना चाहते हैं. Step 4: UPI पिन डालें और कन्फर्म करें: अब अपना UPI पिन डालें और ट्रांज़ैक्शन कन्फर्म करें. Step 5: कैश प्राप्त करें: कन्फर्मेशन के बाद ATM से तुरंत कैश निकल जाएगा, बिना कार्ड लगाए, बिना स्क्रीन को टच किए. किन बातों का रखें ध्यान?     आपके स्मार्टफोन में UPI ऐप इंस्टॉल और सक्रिय होना चाहिए.     आपका बैंक अकाउंट UPI ऐप से लिंक होना अनिवार्य है.     यह सुविधा केवल उन्हीं ATM मशीनों में उपलब्ध है, जिनमें UPI-इनेबल्ड कैश विथड्रॉल सिस्टम लगा है.     हर बैंक की नकद निकासी सीमा अलग-अलग हो सकती है (जैसे ₹5,000 या ₹10,000 प्रति दिन).     नेटवर्क या OTP/पिन में देरी के कारण ट्रांज़ैक्शन असफल हो सकता है — इसलिए इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रखें. कौन-कौन से बैंक दे रहे हैं यह सुविधा? भारत के कई प्रमुख बैंक अब UPI आधारित कार्डलेस कैश विथड्रॉल सुविधा प्रदान कर रहे हैं. इनमें शामिल हैं:     HDFC Bank     ICICI Bank     State Bank of India (SBI)     Bank of Baroda     Union Bank of India     Punjab National Bank (PNB) इन बैंकों के चुनिंदा ATM में यह सुविधा उपलब्ध है, और जल्द ही यह पैन-इंडिया स्तर पर लागू होने की उम्मीद है. क्यों बढ़ रही है कार्डलेस ATM की मांग?     सुरक्षा: ATM कार्ड खोने या क्लोनिंग से बचाव.     सहूलियत: केवल मोबाइल और इंटरनेट से ट्रांज़ैक्शन की सुविधा.     फिजिकल टच-फ्री: कोरोना काल के बाद से टचलेस टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ी.     डिजिटल इंडिया को बढ़ावा: सरकार और RBI की संयुक्त पहल से डिजिटल ट्रांज़ैक्शन को प्रोत्साहन.  

मैनचेस्टर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इस बात की पुष्टि की है कि जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ 23 जुलाई से होने वाले चौथे टेस्ट मैच में खेलेंगे। बुमराह का मैनचेस्टर टेस्ट में खेलना चर्चा का विषय रहा है क्योंकि टीम प्रबंधन ने बताया था कि बुमराह इस सीरीज में सिर्फ तीन मैच ही खेलेंगे। बुमराह पहले और तीसरे टेस्ट में उपलब्ध रहे थे, जबकि कार्यभार प्रबंध के चलते दूसरे टेस्ट से उन्हें आराम दिया गया था। बुमराह को खिलाने की पैरवी क्रिकेट प्रशंसक और अनिल कुंबले सहित कुछ पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि बुमराह को मैनचेस्टर टेस्ट में खेलना चाहिए क्योंकि भारत के लिए यह मुकाबला काफी अहम है। भारत पांच मैचों की इस सीरीज में फिलहाल 1-2 से पीछे चल रहा है और उसे सीरीज में बने रहने के लिए चौथा टेस्ट मैच जीतना जरूरी है। ऐसे में बुमराह का इस टेस्ट मैच में खेलना काफी महत्वपूर्ण है। टीम संयोजन पर सिराज ने साधी चुप्पी सिराज ने कहा, 'जितना पता है बुमराह भाई तो खेलेंगे।' मैच के लिए टीम संयोजन के बारे में पूछे जाने पर सिराज ने चुप्पी साधे रखी और कहा कि जो भी लाइनअप चुना जाएगा वह टीम के सर्वोत्तम हित में होगा। उन्होंने कहा, 'मुझे संयोजन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जो भी चुना जाएगा, वह टीम के लिए सबसे अच्छा होगा।' बुमराह ने अब तक खेले दो मैचों में 12 विकेट लिए हैं, जिसमें दो बार उन्होंने पारी में पांच विकेट भी लिए हैं। भारत के लिए आसान नहीं राह भारतीय टीम अब सीरीज में वापसी के लिए बेताब होगी। भारत के लिए हालांकि, मैनचेस्टर की चुनौती आसान नहीं रहने वाली है। भारत ने अब तक मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में कुल नौ टेस्ट खेले हैं। इसमें से चार टेस्ट इंग्लैंड जीतने में कामयाब रहा है, जबकि पांच टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। टीम इंडिया के पास हार और ड्रॉ के इस सिलसिले को तोड़ने का बेहतरीन मौका है और एक जीत सीरीज को दिलचस्प बना देगी।  

नई दिल्ली डिजिटल इंडिया में कई ऐसे काम अब बेहद आसान हो गए हैं जिनके लिए पहले सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। ऐसे ही कामों में से एक अब एफिडेविट, एग्रीमेंट या सेल्फ डिक्लेरेशन बनवाने के लिए कोर्ट या नोटरी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं! यह काम अब आप घर बैठे सिर्फ अपने फोन से कुछ मिनटों में कर सकते हैं और सरकारी मान्यता प्राप्त e-Stamp Paper पा सकते हैं। आसान और डिजिटल प्रोसेस से न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि डॉक्यूमेंट्स भी पूरी तरह वैध और सुरक्षित रहेंगे। चलिए अब देर न करते हुए पूरे प्रोसेस का एक-एक स्टेप समझते हैं। क्या है ई स्टांप पेपर? ई-स्टांप पेपर एक डिजिटल स्टांप पेपर होता है, जो किसी भी कानूनी या वित्तीय डॉक्यूमेंट को वैध बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे सरकार द्वारा अधिकृत वेबसाइट जैसे कि shcilestamp.com से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। ऐसा समझ लें कि यह पारंपरिक स्टांप पेपर का डिजिटल वर्जन है। ई स्टांप पेपर कहां काम आते हैं? ई-स्टांप पेपर का इस्तेमाल एफिडेविट, रेंट एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल डीड और कोर्ट कचहरी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जैसे कई कामों में होता है। इससे नकली स्टांप पेपर की समस्या नहीं होती और दस्तावेजों की वैधता कानूनी रूप से सुरक्षित रहती है। ऐसे बनवाएं एग्रीमेंट और एफिडेविट?     इसके लिए सबसे पहले आपको shcilestamp.com या राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर जाना होगा, जो डिजिटल स्टांप पेपर जारी करने की सर्विस देती हैं।     वेबसाइट पर पहुंचने के बाद अपने राज्य को चुनें। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टांप ड्यूटी हर राज्य में अलग-अलग होती है। फिर भाषा में हिंदी या अंग्रेजी को चुनें।     अब "e-Stamping Services" या “Generate e-Stamp Certificate” वाले विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आप ऑनलाइन स्टांप पेपर के लिए फॉर्म भर सकें।     फॉर्म में इस्तेमाल करने वाले का नाम, पता, डॉक्यूमेंट का प्रकार जैसे कि एफिडेविट या एग्रीमेंट, स्टांप पेपर की वैल्यू, पिन कोड आदि सही-सही भरें।     इसके बाद डॉक्यूमेंट के प्रकार के अनुसार स्टांप पेपर की राशि चुनें, जैसे 10, 50 या 100 रुपये। यह राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किस तरह का डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं।     अब आप नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।     पेमेंट पूरी होने के बाद वेबसाइट आपको स्टांप पेपर का PDF देगी जिसे आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं या ईमेल पर मंगवा सकते हैं।     अब आप वर्ड या पीडीएफ में अपना एफिडेविट/एग्रीमेंट बनाकर उसे डाउनलोड किए गए स्टांप पेपर पर चिपका सकते हैं या प्रिंट करवाकर साथ जोड़ सकते हैं।     अगर डॉक्यूमेंट को कानूनी तौर पर वैध बनाना जरूरी है, तो उसे किसी अधिकृत नोटरी से हस्ताक्षर और मोहर के साथ प्रमाणित करवाया जा सकता है।     बस अब आपका डॉक्युमेंट तैयार है। आप इसे कोर्ट, बैंक, मकान मालिक या अन्य किसी संस्थान को वैध रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह से आप बेहद आसानी से घर बैठे ही एग्रीमेंट्स या एफिडेविट के लिए ई-स्टाम्प पेपर ले सकते हैं। ध्यान रखने वाली बातें ई-स्टांप पेपर या ऑनलाइन एफिडेविट बनवाते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, हमेशा सिर्फ सरकारी या अधिकृत वेबसाइट जैसे shcilestamp.com का ही इस्तेमाल करें। स्टांप पेपर का राज्य चुनते समय उस राज्य की स्टांप ड्यूटी की जानकारी जरूर पढ़ें, क्योंकि हर राज्य के नियम अलग होते हैं। फॉर्म भरते समय नाम, पता, उद्देश्य जैसी सभी जानकारियां बिल्कुल सही भरें। पेमेंट करते समय सुरक्षित गेटवे का ही इस्तेमाल करें। ई-स्टांप पेपर डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें। अगर दस्तावेज में नोटरी की जरूरत हो, तो अधिकृत नोटरी से प्रमाणित करवाएं। गलत जानकारी या प्रक्रिया से डॉक्युमेंट अवैध हो सकता है।

नई दिल्ली आधार कार्ड से संबंधित कई बादलाव हो रहे हैं। हाल ही में सरकार ने आधार कार्ड के लिए एक नया ऐप पेश किया है। फिलहाल ऐप का अर्ली एक्सेस आया है, लेकिन इसे फोन में डाउनलोड करके यूज किया जा सकता है। लोग आधार कार्ड में कई बदलाव कराते हैं। नाम से लेकर पता तक, कई बदलाव कराए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपनी जन्म तिथि को भी बदल सकते हैं। हालांकि, अब ऐसा करना आसान नहीं होगा। बार-बार जन्म तिथि में बदलाव को रोकने के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI अब आधार और नकली UID नंबरों से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने बताया कि जन्मतिथि और बायोमेट्रिक्स में बार-बार बदलाव को रोका जाएगा। जन्मतिथि में बदलाव के लिए देना होगा यह सर्टिफिकेशट भुवनेश कुमार ने बताया है कि गलत फोटो और बायोमेट्रिक्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए UIDIA द्नारा कई उपाय किए जाएंगे। UIDAI अन्य सरकारी डेटाबेस से जानकारी वेरिफाई करेगा। साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) जैसी नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। आधार एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। साथ ही, लोगों को ऐसे डॉ्कयूमेंट्स यूज करने होंगे, जो कि राज्यों से ऑनलाइन वेरिफाई हो सकें। आधार की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग गलत तरीके से आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसे रोकना जरूरी है। UIDAI अब जन्मतिथि में बदलाव करने पर सख्ती करेगा। अगर किसी को जन्मतिथि बदलनी है, तो उसे पहले ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट में जन्मतिथि बदलवानी होगी। UIDAI द्नारा दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी जाएगी। लोग ऐसे करते हैं गलत इस्तेमाल UIDAI 35 राज्यों के ओरिजिनल डेटाबेस से सीधा कॉन्टैक्ट कर रहा है। पैन कार्ड, CBSE मार्कशीट और MGNREGA रिकॉर्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। कुमार का कहना है कि अगर लोग क्रिकेट टीम में खेलना चाहते हैं, तो वे अपनी उम्र दो साल कम करने की कोशिश करते हैं। अगर वे नौकरी पाना चाहते हैं, तो वे अपनी उम्र दो साल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यह बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसका मतलब है कि लोग अलग-अलग फायदे के लिए अपनी उम्र बदलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आगे बताया है कि लोग कई जन्म प्रमाण पत्रों से ऐसा करने की कोशिश करते हैं। UIDAI अब इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। UIDAI यह सुनिश्चित करेगा कि आधार कार्ड बनवाने या अपडेट कराने के लिए दिए गए डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं। इसके लिए UIDAI सीधे सोर्स से डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई करेगा। UIDAI सिस्टम को और भी बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। UIDAI ने फिंगरप्रिंट फ्रॉड को रोकने के लिए AI/ML एल्गोरिदम बनाया है। यह एल्गोरिदम यह सुनिश्चित करेगा कि फिंगरप्रिंट असली हैं। आयु की ऐसे होगी जांच इसी तरह, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर कैमरों में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सॉफ्टवेयर उम्र की जांच करेगा। बच्चे के आधार के लिए बायोमेट्रिक्स की जरूरत नहीं होती है। AI का इस्तेमाल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन डेटाबेस में मौजूद फोटो से किसी व्यक्ति की फोटो को मिलाने के लिए भी किया जा रहा है। इससे फ्रॉड को रोका जा सकेगा। UIDAI फिंगरप्रिंट अपडेट करने की संख्या को सीमित करने पर भी विचार कर रहा है। कुमार ने कहा कि बुजुर्ग लोगों के लिए फिंगरप्रिंट अपडेट करना ठीक है, क्योंकि उनकी उंगलियों के निशान बदल सकते हैं। हालांकि, युवाओं के लिए बार-बार फिंगरप्रिंट अपडेट करने का कोई मतलब नहीं है। बार-बार फिंगरप्रिंट भी नहीं करा पाएंगे अपडेट UIDAI फिंगरप्रिंट अपडेट करने की संख्या को सीमित करने पर भी विचार कर रहा है। कुमार ने कहा कि बुजुर्ग लोगों के लिए फिंगरप्रिंट अपडेट करना ठीक है, क्योंकि उनकी उंगलियों के निशान बदल सकते हैं। हालांकि, युवाओं के लिए बार-बार फिंगरप्रिंट अपडेट करने का कोई मतलब नहीं है। UIDAI के इन कदमों से आम लोगों को काफी फायदा होगा। UIDAI ने यह भी कहा है कि वह जल्द ही आधार कार्ड को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कुछ और नए कदम उठाएगा।

लखनऊ प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के विलय मामले में एकल पीठ के फैसले को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में विशेष अपीलें दाखिल कर चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष आज विशेष अपीलें सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। अपीकर्ताओं के अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने बताया कि पहली विशेष अपील 5 बच्चों ने, और दूसरी 17 बच्चों ने अपने अभिभावकों के जरिए दाखिल की है। इनमें स्कूलों के विलय में एकल पीठ द्वारा बीती 7 जुलाई को दिए गए फैसले को रद्द करने का आग्रह किया गया है। इसके बाद मामले में दाखिल एक जनहित याचिका को भी खंडपीठ ने बीती 10 जुलाई को खारिज कर दिया था। एकल पीठ खारिज कर चुकी है याचिका बीती 7 जुलाई को स्कूलों के विलय मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली थी। एकल पीठ ने प्रथामिक स्कूलों के विलय आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह फैसला सीतापुर के प्राथमिक व उच्च प्रथामिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों समेत एक अन्य याचिका पर दिया था। इनमें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बीती 16 जून को जारी उस आदेश को चुनौती  देकर रद्द करने का आग्रह किया गया था, जिसके तहत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया है। याचियों ने इसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कहा था। साथ ही मर्जर से छोटे बच्चों के स्कूल दूर हो जाने की परेशानियों का मुद्दा भी उठाया था। याचियों की ओर से खास तौर पर दलील दी गई थी कि स्कूलों को विलय करने का सरकार का आदेश, 6 से 14 साल के बच्चों के मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करने वाला है। सरकार स्पष्ट कर चुकी है अपना रुख राज्य सरकार की ओर से याचिकाओं के विरोध में प्रमुख दलील दी गई कि विलय की कारवाई, संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए बच्चों के हित में की जा रही है। सरकार ने ऐसे 18 प्रथामिक स्कूलों का हवाला दिया था जिनमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। कहा कि ऐसे स्कूलों का पास के स्कूलों में विलय करके शिक्षकों और अन्य सुविधाओं का बेहतर उपयोग किया जाएगा। कहा था कि सरकार ने पूरी तरह शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिहाज से ऐसे स्कूलों के विलय का निर्णय लिया है।