Day: August 7, 2025

हैदराबाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय सामानों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला भारत के निर्यातकों, छोटे-मझोले उद्योगों (एमएसएमई), निर्माताओं को भारी नुकसान पहुंचाएगा। इससे आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) बाधित होगी, विदेशी निवेश (एफडीआई) रुकेगा और नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। एक दिन पहले ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर जुर्माने के रूप में 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया। ओवैसी ने कहा कि ट्रंप ने सिर्फ इसलिए अब 25 फीसदी टैरिफ और जोड़ दिया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदा, जिससे कुल टैरिफ 50 फीसदी हो गया है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने ‘एक्स’पर लिखा, यह कूटनीति नहीं, बदमाशी है। ट्रंप जैसा जोकर यह नहीं समझता कि वैश्विक व्यापार कैसे काम करता है। ओवैसी ने कहा कि यह नया टैरिफ भारत के निर्यातकों, एमएसएमई और निर्माताओं को नुकसान पहुंचाएगा। इससे सप्लाई चेन टूटेगी, विदेशी निवेश घटेगा और नौकरियों पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने पूछा, लेकिन नरेंद्र मोदी को क्या फर्क पड़ता है? वे भाजपा के 'शक्ति प्रदर्शन' करने वाले नेता अब कहां हैं? ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा, पिछली बार मैंने पूछा था कि जब ट्रंप ने 56 फीसदी टैरिफ लगाएगा, तब क्या मोदी जी अपनी 56 इंच की छाती दिखाएंगे? ट्रंप अब 50 फीसदी पर रुक गया है। शायद वह हमारे ‘नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री’ से डर गया है? उन्होंने आगे कहा, क्या हमारी रणनीतिक स्वतंत्रता को बेचकर अपने अरबपति दोस्तों की तिजोरी भरना सही था? ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसका नाम है- 'रूसी सरकार से अमेरिका को होने वाले खतरों से निपटना'। इस आदेश के तहत भारत से आने वाले सामान पर पहले से लगे 25 फीसदी टैरिफ के अलावा अब और 25 फीसदी टैरिफ जोड़ा गया है, जो 7 अगस्त से लागू हो गया है। इस फैसले के बाद कुछ गिने-चुने उत्पादों को छोड़कर भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले अधिकांश सामानों पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस फैसले से खासकर कपड़ा, समुद्री उत्पाद और चमड़ा जैसे क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ेगा।

यूक्रेन  यूक्रेन युद्ध का असली कारण NATO की "बेवफाई" को बताया जा रहा है।  रूस की आक्रामक नीतियों और यूक्रेन पर उसके हमले को लेकर जब भी वैश्विक आलोचना होती है, तो पुतिन समर्थकों या रूस के पक्षधर विश्लेषकों द्वारा एक ही तर्क बार-बार दोहराया जाता है  "Not one inch" (एक इंच भी नहीं) । इस कथन का हवाला देकर वे दावा करते हैं कि अमेरिका और नाटो (NATO) ने शीत युद्ध के अंत में रूस से वादा किया था कि वे पूर्व की ओर विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन उस वादे को तोड़ा गया। पर क्या यह सच है?    "Not one inch"-आखिर ये कथन क्या है?  यह वाक्यांश पहली बार सामने आया था 1990 में, जब तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री जेम्स बेकर ने सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव से जर्मनीकरण के संबंध में बातचीत की थी।  उस समय बेकर ने कथित तौर पर कहा था कि नाटो "पूर्व की ओर एक इंच भी नहीं बढ़ेगा" अगर रूस जर्मनीकरण को मंजूरी दे देता है। रूस समर्थकों का कहना है  कि यह कथन एक औपचारिक वादा था कि नाटो पूर्वी यूरोप में कभी विस्तार नहीं करेगा। और जब बाद में नाटो ने पूर्वी यूरोपीय देशों को सदस्य बनाया, तो यह कथित वादा तोड़ दिया गया।     सच्चाई क्या है? अमेरिका और यूरोपीय इतिहासकारों का कहना है कि: "Not one inch" कभी कोई औपचारिक समझौता या लिखित वादा नहीं था।  यह एक राजनीतिक बातचीत का हिस्सा था, जो विशेष रूप से जर्मनी के करण से जुड़ा था, न कि पूरे पूर्वी यूरोप के लिए।  नाटो की नीति यह रही है कि कोई भी संप्रभु देश अपने सुरक्षा गठबंधन खुद तय कर सकता है। इसलिए पोलैंड, हंगरी, बाल्टिक देश आदि जब नाटो में शामिल हुए, तो वह उनकी स्वतंत्र इच्छा से हुआ, न कि किसी दबाव में। रूसी आक्रामकता  का हथियार बना "नॉट वन इंच"  पुतिन और उनके समर्थक पश्चिम की आलोचना करते हुए यह कहते हैं कि नाटो का विस्तार रूस के लिए सुरक्षा खतरा बन गया और यही यूक्रेन युद्ध का कारण है। लेकिन यह तर्क: यूक्रेन पर हमले को वैध नहीं ठहरा सकता, और न ही यह रूस की सैन्य कार्रवाइयों का न्यायिक आधार बन सकता है। इसके विपरीत, नाटो विस्तार को देखने का एक और नजरिया यह भी है कि पूर्वी यूरोपीय देश रूसी प्रभाव और अधिपत्य से बचने के लिए खुद नाटो में शामिल होना चाहते थे।    विशेषज्ञों की राय  पूर्व अमेरिकी राजनयिक और नाटो विश्लेषक मानते हैं कि: “'Not one inch' एक ऐतिहासिक बातचीत का वाक्य था, न कि कोई आधिकारिक नीति। पुतिन इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी नीतियों को सही ठहराने के लिए करते हैं।”     "Not one inch" कोई लिखित या कानूनी वादा नहीं था।      यह सिर्फ एक  राजनयिक बातचीत का हिस्सा था जो  1990 के सीमित संदर्भ  (जर्मनी करण) में हुआ।      रूस की सैन्य आक्रामकता और यूक्रेन पर उसका हमला, किसी पुराने कथन से उचित नहीं ठहराया जा सकता।      नाटो विस्तार सदस्य देशों की स्वतंत्र इच्छा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिणाम है।  

नई दिल्ली  कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट वैरिफिकेशन में गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग पर फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान की नींव वोट है, इसलिए यह जांचना जरूरी है कि सही लोगों को ही वोट डालने का अधिकार दिया जा रहा है या नहीं। उन्होंने मतदाता सूची में फर्जी वोटर्स के शामिल होने की भी चिंता जताई है। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन के दौरान महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आरोप लगाया कि वहां चुनाव चोरी हुआ है। उन्होंने कहा, "हम महाराष्ट्र में चुनाव हार गए, लेकिन वहां 40 लाख वोटर रहस्यमयी हैं। केवल पांच महीने के अंदर कई नए वोटर जोड़े गए हैं।" उन्होंने चुनाव आयोग से जवाब मांगा कि क्या वोटर लिस्ट सही है या उसमें गड़बड़ी है। कांग्रेस नेता ने यह भी सवाल उठाया कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं प्रदान कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बार-बार डेटा की मांग करने के बावजूद चुनाव आयोग ने कोई जानकारी नहीं दी और जवाब देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने फर्जी वोटिंग को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में कई लोगों के पिता के नाम के आगे कोई जानकारी नहीं है, कई मकानों के पते शून्य लिखे गए हैं और डुप्लीकेट वोटरों की संख्या बहुत अधिक है। खासतौर पर उन्होंने बताया कि लगभग 11 हजार संदिग्ध वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने तीन बार वोट डाला है। एक ही पते पर 46 वोटर्स दर्ज हैं, जो सवाल उठाता है कि ये लोग कहां से आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह सब चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत का नतीजा है और देश में लोकतंत्र के लिए यह बड़ी चुनौती है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में पारदर्शिता बरतने और फर्जी वोटिंग पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।  

नई दिल्ली राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी के बीच तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। पारा 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, लेकिन गर्मी इससे ज्यादा महसूस की जा रही है। हालांकि, मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। दरअसल, राजधानी दिल्ली की बेस वेधशाला सफदरजंग में लगातार तीसरे दिन बारिश दर्ज नहीं हुई है। राजधानी के ज्यादातर स्टेशनों पर पिछले 24 घंटों में शून्य वर्षा रही। केवल नजफगढ़, आया नगर और नरेला में हल्की बौछारें पड़ीं, जो मात्र 1 मिमी या उससे कम रही। इसी तरह के हालात पूरे हफ्ते बने रहने की संभावना है। हालांकि, सप्ताहांत के आसपास कहीं-कहीं मध्यम बारिश की एक-दो बार बौछारें संभव हैं। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर का अनुमान है कि मानसून ट्रफ फिलहाल बारिश की मुख्य वजह है, लेकिन ब्रेक-इन-मानसून की मौजूदा स्थिति में यह ट्रफ दिल्ली के उत्तर में खिसक गई है, जिससे यहां अच्छी बारिश की संभावना कम हो गई है। ऐसी स्थिति में बारिश पहाड़ी इलाकों तक सीमित हो जाती है, जैसे कि बीते दो दिनों से उत्तराखंड में खराब मौसम और तेज बारिश हो रही है। ब्रेक मानसून को खत्म करने के लिए बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनना जरूरी है। ऐसे सिस्टम बनने पर ही दिल्ली और आसपास सामान्य मानसून गतिविधि लौटती है। 11-12 अगस्त 2025 को उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। यह सिस्टम अगले 24 घंटों में और मजबूत होकर पूर्वी हिस्सों से अंदरूनी इलाकों में प्रवेश करेगा। इस सिस्टम की आगे की गति से हवाओं का पैटर्न बदलेगा और मानसून ट्रफ दक्षिण की ओर खिसकेगी। इससे देशभर में ब्रेक मानसून की स्थिति खत्म होगी और दिल्ली-एनसीआर में भी सामान्य बारिश फिर से शुरू हो जाएगी। अगले हफ्ते के मध्य से बारिश तेज होने की संभावना है। तब तक सप्ताह भर में एक या दो बार हल्की बारिश होगी। हालांकि, मानसून ट्रफ के उतार-चढ़ाव के कारण शुक्रवार से सोमवार (8से 10 अगस्त) के बीच एक-दो बार मध्यम बारिश हो सकती है।

वाशिंगटन  अमेरिका के राष्ट्रपति  डोनाल्ड ट्रंप  द्वारा भारतीय सामानों पर 25% टैक्स (टैरिफ)  लगाने  के बीच भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। यह योजना करीब  ₹20,000 करोड़ की होगी और इसे सितंबर 2025 से शुरू किया जाएगा। इस नई योजना का मुख्य मकसद  भारतीय उत्पादों को दुनिया के बाजारों में पहचान दिलाना,  निर्यात करने वाले छोटे कारोबारियों को बिना ज़मानत के लोन देना, गैर-टैरिफ नियमों (जैसे तकनीकी अड़चनें) को आसान बनाना, ‘ब्रांड इंडिया’ को दुनिया में मजबूत बनाना और  हर जिले को एक निर्यात केंद्र  (Export Hub) बनाना है।  छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी मदद सरकार चाहती है कि MSME (छोटे और मझोले उद्यम) अपने सामान को दुनिया में बेच सकें। इसके लिए उन्हें बिना किसी बड़ी जमानत के लोन मिल सकेगा, ताकि वे व्यापार बढ़ा सकें।यह योजना तीन मंत्रालयों वाणिज्य मंत्रालय,  MSME मंत्रालय और  वित्त मंत्रालय की साझेदारी में बनाई जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक “यह योजना अमेरिका ही नहीं, बल्कि सभी देशों में भारतीय निर्यात को बढ़ाएगी। अगस्त में इसकी तैयारी पूरी कर ली जाएगी और सितंबर से यह लागू होगी।”   ‘ब्रांड इंडिया’ को मिलेगा इंटरनेशनल स्टेटस जैसे जापान, कोरिया और स्विट्जरलैंड  की पहचान उनके हाई-क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए होती है, भारत भी चाहता है कि  'ब्रांड इंडिया' को वैसी ही पहचान मिले।FIEO के महानिदेशक  अजय सहाय ने कहा कि “अगर इतनी बड़ी राशि सही तरीके से इस्तेमाल होती है, तो यह देश के निर्यातकों के लिए बहुत फायदेमंद होगा।”अमेरिका ने ऐलान किया है कि  7 अगस्त से  भारत से जाने वाले सभी सामानों पर  25% टैरिफ  लगेगा। इससे भारत के करीब  $85 अरब डॉलर के सालाना निर्यात का आधा हिस्सा प्रभावित हो सकता है। ट्रंप की धमकी और भारत का पलटवार  ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "ट्रुथ सोशल" पर लिखा: “भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है और मुनाफा कमा रहा है, जबकि रूस यूक्रेन में लोगों को मार रहा है। इसलिए अब भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगेगा।” भारत ने साफ कहा कि वह अपने आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और यह भी बताया कि अमेरिका और यूरोप खुद भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। भारत ने ट्रंप के आरोपों को दोगलापन (hypocrisy) करार दिया है।