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दिल्ली पुलिस के नए सीपी: IPS सतीश गोलचा, अनुभव में शामिल अन्य राज्य का DGP पद

नई दिल्ली  IPS अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वह इस समय डीजी (जेल) के पद पर थे। गोलचा एजीएमयूटी कैडर (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश) के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। दिल्ली के 26वें पुलिस कमिश्नर बने सतीश गोलचा 1 मई 2024 को तिहाड़ जेल के डीजी बनाए गए थे। गोलचा डीसीपी, जॉइंट सीपी और स्पेशल सीपी के पद पर भी सेवा दे चुके हैं। वह अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी भी रह चुके हैं। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कहा कि सक्षम अधिकारी की मंजूरी से गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति कार्यभार संभालने के दिन से प्रभावी होगी। गोलचा को एसबी के सिंह के स्थान पर यह जिम्मेदारी दी गई है। होम गार्ड के महानिदेशक सिंह को इसी महीने 1 तारीख को दिल्ली पुलिस के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।  

अनमोल सिनेमा पर 23 अगस्त होगा ‘द भूतनी’ और ‘औरों में कहां दम था’ का प्रीमियर

मुंबई,  अनमोल सिनेमा पर 23 अगस्त को फिल्म ‘द भूतनी’ और ‘औरों में कहां दम था’ का प्रीमियर होगा। इस शनिवार, 23 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे फिल्म ‘औरों में कहां दम था’ और शाम 7:30 बजे ‘द भूतनी’, का प्रमिरयर अनमोल सिनेमा पर होगा। फिल्म द भूतनी में संजय दत्त, मौनी रॉय, सनी सिंह और पलक तिवारी मुख्य भूमिकाओं में हैं। वहीं ‘औरों में कहां दम था’ में अजय देवगन,तब्बू और जिमी शेरगिल अहम भूमिका में हैं। संजय दत्त ने कहा, द भूतनी का सफर सच में बेहद मज़ेदार और अनोखा रहा है, जो सही मायने में लीक से हटकर फिल्म है। बदकिस्मती से, रिलीज़ के दौरान इस फिल्म को सिनेमाघरों में पर्याप्त स्क्रीन नहीं मिल पाई, और यह हमारी उम्मीद से कम समय तक चली। कभी-कभी कुछ फ़िल्में शोर-शराबे में पीछे रह जाती हैं। पर ये फ़िल्म हमने बड़े प्यार और सच्ची लगन से बनाई है। हमें इसकी कहानी और उसके पीछे के जज्बातों पर पूरा भरोसा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह फ़िल्म दर्शकों के दिलों को छू लेगी।” मौनी रॉय ने कहा, द भूतनी में मोहब्बत के किरदार निभाने का अनुभव मेरे लिए सच में बड़ा रोमांचक था। सच में यह किरदार बेहद दिलचस्प होने के साथ-साथ रहस्यमयी और काफी संजीदगी भरा भी है, जिसमें भावनाओं की कई परत दिखाई देती है। इस किरदार की गहराई को समझना मेरे लिए ख़ुशी भरा अनुभव था, और सिनेमाघरों में रिलीज़ के बाद इस फिल्म को मिले ज़बरदस्त प्यार के लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। संजय दत्त सर के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। वह सेट पर काफी सहज रहते हैं और सब में नई ऊर्जा जागते हैं। और सिद्धांत सचदेव का तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मुझे चुनौती भरे और लीक से हटकर इस किरदार के लिए मुझ पर भरोसा जताया। 'द भूतनी' में वाकई हर किसी के लिए कुछ-न-कुछ जरूर है डर, हंसी, और दिल को छू लेने वाली बातें। अब मुझे उस पल का बेसब्री से इंतज़ार है, जब दर्शक इस फ़िल्म का भरपूर आनंद लेंगे।  

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किया प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना-जलछाजन विकास 2.0 की समीक्षा

कृषि रोड मैप से सिंचाई क्षमता और फसल आच्छादन में हुई उल्लेखनीय वृद्धि: विजय कुमार सिन्हा बिहार   माननीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना-जलछाजन विकास 2.0 योजना की समीक्षा की गई। इस अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे।  माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना-जलछाजन विकास 2.0 योजना वर्षा आधारित क्षेत्र के लिए वरदान है, जो इस क्षेत्र की तस्वीर को बदल सकती है। अगले 05 वर्षों के लिए नई योजना जलछाजन विकास 3.0 की तैयारी हमे अभी से शुरू करनी चाहिए तथा चालू योजना में शत्-प्रतिशत व्यय प्राप्त किया जाये, जिससे आगामी योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। नदियों का जीर्णोद्धार, झीलों का जीर्णोद्धर तथा पहाड़ी क्षेत्र में टपकन तकनीक से इस योजना का लाभ किसानों तक पहुँचाया जाये।  माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री, बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना-जलछाजन विकास 2.0 योजना के अंतर्गत हमारे राज्य के 18 जिलों में 35 परियोजनाएँ चल रही है, इस योजना के तहत कुल 171600 हे० भूमि का उपचार किया जा रहा है। इस योजना से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य करने से हमारे किसानों को अत्याधिक लाभ हो रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि रोड मैप, जो बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। जिसके अंतर्गत मृदा एवं जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार के स्तर से भी कई योजनाओं यथा पक्का चेक डैम निर्माण, तालाब निर्माण, कुआँ निर्माण एवं आहर जीर्णाेद्धार इत्यादि का कार्यान्वयन कर रहे है। इन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन से भी राज्य में सिंचाई क्षमता का विस्तार हुआ है। श्री सिन्हा ने कहा कि केन्द्र सरकार के सम्मिलित प्रयास से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के उपरांत यह ज्ञात हुआ है कि फसल आच्छादन का रकवा 52 लाख हे० से बढ़कर 62 लाख हे० हो गया है। साथ ही फसल सघनता भी 144 से बढ़कर 180 हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य में जल संरक्षण हेतु विभिन्न संरचना निर्माण यथा पक्का चेक डैम निर्माण, तालाब निर्माण, कुआँ निर्माण, साद अवरोधक बाँध, आहर जीर्णाेद्धार इत्यादि के साथ-साथ पौधा रोपन, जीविकोपार्जन तथा उत्पादन प्रणाली घटक के अंतर्गत भी बड़े पैमाने पर कार्य कराये जा रहे है, जिससे की सिंचाई क्षमता में विस्तार के साथ-साथ फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता तथा हरित क्षेत्र में वृद्धि हुई है।  इस अवसर पर कृषि निदेशक श्री नितिन कुमार सिंह, निदेशक, भूमि संरक्षण श्री राधा रमण सहित विभाग के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।

एटा में सीमेंट प्लांट का उद्घाटन, CM योगी बोले- नीति स्पष्ट होने पर मिलते हैं विकास के नतीजे

एटा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा में सीमेंट प्लांट का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि आज एटा की पहचान न सिर्फ सीमेंट और पावर प्लांट से है, बल्कि अपने परंपरागत उद्यम जलेसर के घंटा और घुंघरू से भी है। देवस्थान की पूजा और संगीत की महफिल, दोनों जलेसर के बिना अधूरी हैं। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में यूपी को भी विकसित करना होगा। विधान परिषद में 24 घंटे लगातार बहस हुई विधानसभा और विधान परिषद में 24 घंटे लगातार बहस हुई, सेक्टर और थीम तय किए गए। अब विशेषज्ञ हर जिले में जाकर युवाओं को तैयार करेंगे और जनता के सुझावों से रोडमैप बनेगा।  मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री सीमेंट सिर्फ उद्योग नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उत्तरदायित्व भी निभा रहा है। अकेले एटा यूनिट ने अब तक 183 शहीद परिवारों को मुफ्त सीमेंट उपलब्ध कराया है। जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों के दांत खट्टे किए  सीएम योगी ने कहा कि जब भारतीय जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, तो यह तभी संभव हुआ जब पूरा देश एकजुट खड़ा रहा। श्री सीमेंट का योगदान इसी राष्ट्रीय भावना को मजबूत करता है। उन्होंने बताया कि बुलंदशहर और एटा के बाद, चित्रकूट में श्री सीमेंट ने 40 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाया है। सरकार ने उन्हें ओपन एक्सेस की सुविधा दी है ताकि वहां बनी बिजली का उपयोग यहीं हो सके। औद्योगिक नीति के तहत किए गए सभी वायदे समय पर पूरे कर रही सरकार  सीएम ने श्री सीमेंट को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार अपनी औद्योगिक नीति के तहत किए गए सभी वायदे समय पर पूरे करेगी। एटा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चार-लेन कनेक्टिविटी और लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचेगा।  इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, पूर्व मंत्री विधानपरिषद के सदस्य डॉ. महेंद्र सिंह, विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, संजीव कुमार दिवाकर, वीरेंद्र सिंह लोधी, विपिन कुमार डेविड, आशीष यादव, श्री सीमेंट के चेयरमैन हरि मोहन बांगड़ और मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज अखौरी उपस्थित रहे। सीएम योगी ने प्लांट परिसर में पौधारोपण किया योगी आदित्यनाथ ने एटा में श्री सीमेंट के प्लांट के उद्घाटन से पूर्व पूरे प्लांट की विजिट की। इस दौरान उन्होंने प्लांट में मशीनरी और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी ली। उन्हें साइट मैप के माध्यम से भी पूरे प्लांट के विषय में जानकारी दी गई। इस दौरान सीएम योगी ने प्लांट परिसर में पौधारोपण भी किया।   

बिना सूचना लगातार गायब सात डॉक्टर सेवा से होंगे बर्खास्त

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए निर्देश, कहा- कार्यों के प्रति लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई  लखनऊ बिना किसी सूचना के लगातार गायब डॉक्टरों पर गाज गिरेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लगातार गैरहाजिर सात डॉक्टरों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। झांसी जिला चिकित्सालय में तैनात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. मुकुल मिश्र, अमेठी के बाजार शुक्ल न्यू सीएचसी के डॉ. विकास कुमार मिश्र, अमेठी के जगदीशपुर न्यू सीएचसी के डॉक्टर विकलेश कुमार शर्मा, बरेली सीएमओ के अधीन डॉ. दीपेश गुप्ता, सीतापुर मिश्रिख सीएचसी में गायनी की डॉ. श्वेता सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विक्रांत आनंद और हाथरस जिला चिकित्सालय के पैथोलॉजिस्ट डॉ. मोहम्मद राफे लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे थे। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने संपर्क किया लेकिन जवाब नहीं आया। डिप्टी सीएम ने मामले को गंभीरता से लिया। गैरहाजिर डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। गैरहाजिर शिक्षक को आरोप पत्र बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज में ईएनटी विभाग के सहायक आचार्य डॉ. अभिषेक कुमार शाह वर्ष 2023 से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। उन्हें आरोप पत्र देकर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। समुचित इलाज न मिलने की शिकायत पर होगी कार्यवाही  पीलीभीत जिला महिला चिकित्सालय में मरीज को समुचित इलाज न मिलने की शिकायत को डिप्टी सीएम ने गंभीरता से लिया है। शिकायत के प्रथम दृष्टया मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजेश कुमार को आरोप पत्र देकर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। निविदा शर्तों में नियमों की अनदेखी पड़ी भारी निविदा प्रक्रिया के नियम और शर्तों की अनदेखी करना हमीरपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी को महंगा पड़ा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हमीरपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. गीतम सिंह के खिलाफ आरोप पत्र देकर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

ऐसी कहानियां चुनना चाहती हूं जो मुझे सचमुच प्रेरित करे : सई मांजरेकर

मुंबई,  अभिनेत्री सई मांजरेकर कहना हैं कि अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए वह अपने करियर में धीमी रफ़्तार अपनाना चाहती हैं और ऐसी कहानियां चुनना चाहती हैं जो उन्हें सचमुच प्रेरित करे। सई मांजरेकर ने महज़ 16 साल की उम्र में अपना अभिनय सफर शुरू किया था। अब 23 की उम्र में वह साफ सोच और धैर्य के साथ आगे बढ़ रही हैं। उनके लिए ज़्यादा फिल्में करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनना ज़रूरी है जो उनके दिल और कला से मेल खाते हों। सई मांजरेकर ने कहा, “मैंने बहुत कम उम्र में काम शुरू किया और इन सालों में सीखा कि सही प्रोजेक्ट चुनना ज़्यादा काम करने से कहीं बेहतर है। मुझे अपनी कैलेंडर भरने की जल्दी नहीं है। इस दौर में मैं वही काम करना चाहती हूं जो मुझे उत्साहित करे, ऐसे रोल निभाना चाहती हूं जो मुझे चुनौती दें और मुझे कलाकार के तौर पर निखारें। मेरे लिए ज़रूरी है कि हर प्रोजेक्ट मुझे अपनी कला को गहराई से दिखाने का मौका दे और कुछ नया पेश करने का अवसर भी। मेरा मानना है कि जब आप जुनून से काम करते हैं, तो उसका असर अपने आप दिखता है। इसलिए मैं सही मौके का इंतज़ार करना पसंद करूंगी बजाय जल्दबाज़ी में गलत फैसले लेने के।” हिंदी और रीजनल सिनेमा की अलग-अलग कहानियों का हिस्सा रह चुकीं सई का मानना है कि अभिनय का असली मज़ा तभी है जब आपकी कहानी दर्शकों के दिलों में लंबे समय तक बस जाए। इसलिए वे लगातार ऐसे स्क्रिप्ट्स तलाश रही हैं जो उन्हें सीमाओं से बाहर निकलकर किरदार निभाने और अर्थपूर्ण सिनेमा में योगदान देने का अवसर दें।  

नारकोटिक, साइबर, सोशल मीडिया, फेक करेंसी और कैश जब्ती के लिए खास सेल गठित

पटना इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव में सशक्त मॉनीटरिंग करने के लिए पांच अलग-अलग सेल का गठन किया गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इन सेल का गठित आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अंतर्गत किया गया है। इसकी जानकारी डीआईजी (आर्थिक अपराध) मानवजीत सिंह ढिल्लो ने संवाददाताओं से बात करने के दौरान दी। उन्होंने कहा कि जिन पांच विशेष सेल का गठन किया गया है, उसमें मादक पदार्थ (नारकोटिक्स) तस्करी की रोकथाम, साइबर अपराध, सोशल मीडिया पर निगरानी, फर्जी मुद्रा (फेक करेंसी) और कैश के अवैध लेनदेन पर निगरानी रखने से संबंधित सेल शामिल हैं। चुनाव के दौरान इन तमाम अवैध गतिविधियों पर समुचित नजर रखने का दायित्व इन विशिष्ट सेल को सौंपा गया है। चुनाव के दौरान सभी तरह की अनैतिक गतिविधि पर नजर रखना पुलिस की प्राथमिकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी संबंधित सेल और पुलिस के अन्य महकमों को खासतौर से निर्देश जारी किया है। डीआईजी ने बताया कि हाल में इसे लेकर केंद्रीय और राज्य सरकार की विशेष एजेंसियों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक हुई थी। इसमें इनके रोकथाम से संबंधित गहन चर्चा की गई थी और गठित सभी विशिष्ट पांच सेलों को पूरी तरह से सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। इन पांच सेल में अलग-अलग स्तर के पदाधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। इन सभी सेल के कामकाज की सतत मॉनीटरिंग ईओयू के माध्यम से पुलिस मुख्यालय करेगा। इन विशिष्ट सेल के स्तर पर सभी थानों से समन्वय स्थापित कर रोजाना के कामकाज की पड़ताल की जाएगी और इनके स्तर से किए गए कार्यों की निगरानी की जाएगी।  गौरतलब है कि चुनाव के दौरान कैश का अवैध तरीके से फ्लो बढ़ने की आशंका काफी बढ़ जाती है। इसका ध्यान रखते हुए सेल हर छोटी-बड़ी गतिविधि और लेनदेन पर नजर रखने के साथ ही इससे संबंधित खूफिया जानकारी एकत्र करने पर खासतौर से फोकस करेगी, ताकि ससमय उचित कार्रवाई की जा सके। विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने और किसी तरह के कदाचार की संभावना पर अंकुश लगाने में इन पांच सेल की भूमिका अधिक बढ़ जाती है।

मौसम विभाग का चेतावनी: हरियाणा में 22, 23 और 24 को होगी तेज बरसात

हरियाणा  हरियाणा में बारिश को लेकर बड़ी अपडेट आई है। सूबे में आज भी पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल के आधे इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और रोहतक में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सूबे में कल से बारिश फिर शुरू होगी। जो कि 3 दिन तक झमाझम बारिश होगी। वहीं कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है। यहां पर पानी बढ़ने से 2 तटबंध टूट गए थे। इस बार मानसून उम्मीद से बेहतर रहा है। इस बार ज्यादा बारिश हुई है। कल 9 जिलों पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल में यलो अलर्ट रहेगा। यानी इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।अगल दो दिन भी कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। शनिवार को 3 जिलों पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी यहां भारी बारिश हो सकती है। रविवार को पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल यलो अलर्ट रहेगा।

बुरी खबर: पंजाब में 30 सितंबर तक 11 लाख राशन कार्ड धारकों के नाम होंगे हटाए

चंडीगढ़ पंजाब के 11 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर है। दरअसल, केंद्र सरकार ने इन कार्ड धारकों के नामों पर आपत्ति जताई है और इन्हें सूची से हटाने के आदेश दिए हैं। केंद्र की ओर से 30 सितंबर तक यह नाम काटने के लिए कहा गया है, जिसके बाद इन लोगों को मुफ्त गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। बताया जा रहा है कि ये लोग आयकर भर रहे हैं, 5 एकड़ से अधिक जमीन और गाड़‍ियों के मालिक हैं, जिसके चलते इनके राशन कार्ड रद्द करने का फैसला किया गया है। जानकारी के मुताबिक देशभर में करीब 8 करोड़ संदिग्ध लाभार्थी पहचाने गए हैं, जो निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के बावजूद मुफ्त राशन ले रहे हैं। इनमें पंजाब के 11 लाख लाभार्थी भी शामिल हैं। केंद्र ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर इन संदिग्ध राशन कार्ड धारकों की जानकारी दी है। फिलहाल पंजाब सरकार ने इन कार्ड धारकों की जांच शुरू कर दी है और केंद्र से इस काम के लिए 6 महीने का समय मांगा है। पंजाब सरकार का कहना है कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद का सीजन शुरू हो रहा है और पूरा स्टाफ उसी में व्यस्त रहेगा। इसके अलावा, पंजाब सरकार ने केंद्र से राशन कार्ड धारकों का डेटा भी मांगा है ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इस खबर के सामने आने के बाद पंजाब के राशन कार्ड धारकों में हलचल मच गई है और केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है।  

इंटरनेशनल कोर्ट के जजों पर अमेरिका का प्रतिबंध, नेतन्याहू से जुड़ा मामला

वॉशिंगटन/यरुशेलम  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के वैसे जजों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी थी और अरेस्ट वारंट जारी किया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा बुधवार को घोषणा किए गए इस कदम की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यरूशलेम को झूठे तरीके से बदनाम करने के ICC के अभियान पर अमेरिकी सरकार का यह दंडात्मक कदम सराहनीय है। नेतन्याहू ने इस कदम को इजरायल की रक्षा में एक निर्णायक कदम कहा है। नेतन्याहू के ऑफिस से जारी एत बयान में उन्होंने कहा, "मैं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के लिए बधाई देता हूँ।" उन्होंने आगे कहा, "यह इजरायल और इजरायली डेमोक्रेटिक फ्रंट को निशाना बनाकर किए जा रहे झूठे प्रचार अभियान के खिलाफ और सच्चाई व न्याय के पक्ष में एक कड़ा कदम है।" किन-किन पर लगे प्रतिबंध? ट्रंप प्रशासन ने जिन जजों पर ये प्रतिबंध लगाए हैं उनमें फ्रांस के न्यायाधीश निकोलस यान गुइलौ, फिजी के उप अभियोजक नजहत शमीम खान और सेनेगल के उप अभियोजक मामे मांडियाये नियांग के भी नाम शामिल हैं। इन लोगों ने गाजा में कथित युद्ध अपराधों के लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ पिछले साल गिरफ्तारी वारंट पर हस्ताक्षर किए थे। इनके अलावा कनाडा की न्यायाधीश किम्बर्ली प्रोस्ट को भी उस फैसले के लिए प्रतिबंधित किया गया है जिन्होंने आईसीसी को अफगानिस्तान में अमेरिकी कर्मियों की जाँच करने की अनुमति दी थी। नवंबर 2024 में नेतन्याहू के खिलाफ जारी हुए थे वारंट बता दें कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के न्यायाधीशों के एक पैनल ने नवंबर 2024 में नेतन्याहू और योआव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। न्यायाधीशों का मानना था कि उक्त दोनों ने गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल के अभियान के दौरान मानवीय सहायता रोककर और जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाकर युद्ध अपराध किए हैं। हालांकि, इजरायल के अधिकारी इस तरह के आरोपों को खारिज करते हैं। ICC ने प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना की इसके जवाब में आईसीसी ने बुधवार को अमेरिकी प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की और इसे सभी 125 सदस्य देशों के अधिदेश के तहत संचालित एक निष्पक्ष न्यायिक संस्था की स्वतंत्रता पर एक ज़बरदस्त हमला बताया है। एक बयान में, ICC ने कहा कि ये प्रतिबंध "अदालत के सदस्य देशों, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और सबसे बढ़कर, दुनिया भर के लाखों निर्दोष पीड़ितों का अपमान हैं।" अदालत ने आगे कहा, "आईसीसी किसी भी दबाव या धमकी की परवाह किए बिना, अपने कानूनी ढाँचे के अनुसार अपने आदेशों का सख्ती से पालन करना जारी रखेगा।" फरवरी और जून में भी लगाए थे प्रतिबंध इससे पहले जून में भी ट्रंप प्रशासन ने आईसीसी के दो अन्य जजों को प्रतिबंधित कर दिया था। उससे पहले फरवरी में ICC के मुख्य अभियोजक करीम खान पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन प्रतिबंधों के बाद आईसीसी के कर्मचारियों के सामने कई तरह की अड़चनें आ रही हैं। प्रतिबंधों के कारण उनकी अमेरिका में एंट्री बैन हो गई है। इसके अलावा वे अमेरिकी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बैंकों से भी लेनदेन रुक जाएगा।