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यहूदियों के देश इजरायल में कैसे बसे 20 लाख अरब? नेतन्याहू की राजनीति पर क्यों पड़ रहा असर

तेल अवीव   ट्रंप तो हारे ही हारे साथ में नेतनयाहू की PM की गद्दी भी अब चली ही गई समझो. और उनको बाहर कर दिया इज़रायल के अरब नागरिकों ने. तो ये समझने वाली बात है कि इज़रायल में अरब नागिरक कौन लोग हैं जो वोट भी कर सकते हैं वहां पर? इज़रायल तो यहूदियों का देश है, तो ये 20% अरब कौन हैं? ग़ाज़ा और वेस्ट बैंक वाले हैं क्या ये लोग? नहीं, ये वो नहीं हैं. वो तो इज़रायल के चुनाव में वोट ही नहीं कर सकते. तो फिर ये कौन लोग हैं ये पूरा समझने की ज़रूरत है. इतना अब तो यहां की पब्लिक को भी पता चल गया कि इज़रायल की संसद में 120 सीटें हैं और वहां मोटे तौर पर तीन धड़े लड़ रहे थे चुनाव. एक था नेतन्याहू का गठबंधन, वो है यहूदी पार्टियों का. दूसरा था गादी आज़ेनकोट वाला गठबंधन, वो भी है यहूदी पार्टियों का. और तीसरा धड़ा था अरब पार्टियों का. 61 सीटें चाहिए थीं सरकार बनाने के लिए. वो तीनों में किसी की नहीं आईं. यहूदी पार्टियों में नेतन्याहू की साइड को मिलीं 53 सीटें, गादी आज़ेनकोट वाली साइड को मिलीं 48 सीटें, और बाक़ी 19 सीटें मिलीं अरब पार्टियों को. 61 किसी को नहीं मिलीं।  तो या तो दोनों यहूदी धड़े मिल कर यहूदी एकता की सरकार बनाते. या गादी आइज़ेनकोट वाली साइड अरब पार्टियों का समर्थन लेती तब सरकार बनती. चक्कर क्या था कि हमास के जो तीन साल पहले हमले हुए थे उसके बाद से यहूदी पार्टियां अरब पार्टियों का समर्थन लेते हुए दिखना नहीं चाह रही थीं. लेकिन जब ट्रंप की पार्टी अमेरिका में हार गई तो यहूदी पार्टियों को भी साफ़ संकेत मिल गया कि ट्रंप की विरोधी डेमोक्रैटिक पार्टी इज़रायल का भले ही समर्थन करती रहे, नेतन्याहू का नहीं करेगा. ट्रंप की पार्टी के लोग भी कहने लग गए थे कि नेतन्याहू ने ही ट्रंप को ईरान युद्ध में घसीट लिया और वो इसी वजह से हार गए. और अमेरिका के समर्थन के बिना तो इज़रायल चल नहीं सकता. तो यहूदी पार्टियां समझ गईं कि नेतन्याहू को तो प्रधानमंत्री नहीं बना सकते. उधर अरब पार्टियां भी समझ गईं कि नेतन्याहू को बाहर करने का यही मौक़ा है तो उन्होंने गादी आइज़ेनकोट का समर्थन करने का मन बना लिया. तो आइज़ेनकोट की साइड के 48 और अरब पार्टियों के 19 के समर्थन से 120 टोटल सांसदों में अब 67 ऐसे दिख रहे हैं, जो आइज़नेकोट को प्रधानमंत्री बनवा देंगे।  यानी नेतन्याहू का पत्ता साफ़ होता दिख रहा है. लेकिन यहां की पब्लिक को अभी भी ये क्लियर नहीं है कि ये इज़रायल के अंदर अरब वोटर कौन से हैं, जिन्होंने अरब पार्टियों को 19 सीटें दिला दीं जिसकी वजह से नेतन्याहू का पत्ता साफ़ होता दिख रहा है. वो समझने के लिए इज़रायल कैसे बना वो समझना पड़ेगा. पिछले तीन साल से जो वहां हो रहा है उसके बाद तो यहां की पब्लिक भी इज़रायल का नक़्शा तो इतनी बार देख देख के काफ़ी कुछ समझ गई है कि मेडिटरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के किनारे इज़रायल है. उसके उत्तर में लेबनान है. उसके पूर्व में ऊपर सिरिया है और उसके साथ जॉर्डन है. और इज़रायल के दक्षिण में ईजिप्ट है, मिस्र है. और इज़रायल के अंदर दो इलाक़े हैं वेस्ट बैंक और ग़ाज़ा पट्टी. ये इज़रायल के अंदर हैं लेकिन इज़रायल में नहीं हैं।  इज़रायल की अरब पार्टियों को फिर कौन वोट देता है? मतलब इज़रायल से घिरे हुए हैं लेकिन इज़रायल में नहीं माने जाते. यहां जो अरब रहते हैं उन्होंने वोट नहीं किया इन चुनावों में. यहां तो पैलेस्टिनियन अथॉरिटी का शासन है. मतलब क़ब्ज़ा तो इज़रायल का है लेकिन शासन पैलेस्टिनियन अथॉरिटी का है. फ़िलीस्तीन अथॉरिटी. इसके चुनाव में 2006 में हमास जीत गया था. तो वेस्ट बैंक और ग़ाज़ा के अरब जो हैं वो वहां वोट देते हैं. तो इज़रायल की अरब पार्टियों को फिर कौन वोट देता है? वो हैं इज़रायल के अरब।  इजरायल के बनने की कहानी तो क्या है कि इज़रायल कैसे बना ये समझिये. ये वो इलाक़ा है जहां से यहूदी धर्म शुरू हुआ. जीज़स क्राइस्ट भी बाद में आए और इस्लाम भी बाद में आया. पहले यहां यहूदी धर्म आया. ये सब बहुत सदियों पहले की बात हो रही है. फिर यहां रोम साम्राज्य का क़ब्ज़ा हो गया था और यहूदियों पर यहां ज़ुल्म हुए और उनको भगा दिया गया था और वो युरोप के दूसरे इलाक़ो में जा कर बस गए. लेकिन इज़रायल हमेशा उनकी गाथाओं में रहा कि यहूदियों की अपनी भूमि वही हैं. फिर पूरे अरब पर तुर्की के ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का शासन हो गया. तो इस इलाक़े पर भी उनका शासन था. ये इलाक़ा फ़िलीस्तीन कहा जाने लगा था. और बंजर रेगिस्तान ही था. ऑटोमन तुर्कों का भी इस इलाक़े पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था. कई अरब क़बीले होते थे यहां रेगिस्तान में. फिर पहली वर्ल्ड वॉर में तुर्क हार गए. और ये फ़िलीस्तीन का इलाक़ा आ गया ब्रिटेन के राज्य में. तो 1917 में ब्रिटेन ने बोला कि इस बंजर इलाक़े में दुनिया भर के यहूदियों को बसने के लिए ज़मीन दी जाएगी जो भी आना चाहे. क्योंकि कई जगहों पर यहूदियों को प्रताड़ित किया जाने लगा था. उनको भगाया जा रहा था. तो यहूदी आ कर बसना शुरु हुए ब्रिटेन के शासन में. फिर तो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर ज़ुल्म ढाने शुरू कर दिये. और पूरे यूरोप से यहूदी भगाए जाने लगे. औऱ कई भाग कर फ़िलीस्तीन के इस बंजर रेगिस्तान में आ कर बसने लगे. फिर दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई और हिटलर की हार हुई. लेकिन यहां इस इलाक़े में यहूदियों और यहां के अरबों में तनाव शुरू हो गया था. ब्रिटेन ने वही किया जो भारत में उसने किया. यहां भारत पाकिस्तान बना कर चला गया. वहां पर ब्रिटेन ने बोला कि हम तो जा रहे हैं शासन छोड़कर. यहां दो मुल्क बना दिये जाएं फ़िलीस्तीन में, एक यहूदियों का और एक अरबों का।  यहूदी और अरब की कहानी, कौन हैं ये अरब पार्टी वाले     UN में यानी संयुक्त राज्य में भी ये प्रस्ताव रखा गया कि दो … Read more

इजरायल में सत्ता परिवर्तन की आहट, नेतन्याहू के खिलाफ एकजुट हो रहा विपक्ष; 67 सीटों का दावा

 यरूशलम इजरायल के चर्चित प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। बीते चुनाव में उन्हें स्पष्ट जनादेश नहीं मिला। उन्हें क्या, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ है। इसके बाद से वहां नई सरकार के गठन पर असमंजस के बादल नजर आ रहे हैं। हालांकि, अब जो खबर सामने आ रही है वह नेतन्याहू की चिंता बढ़ा सकती है। दो प्रमुख अरब पार्टियां राआम (Ra'am) और जॉइंट लिस्ट (Joint List) नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए गादी आइसेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट का समर्थन कर सकती हैं। आपको बता दें कि इन दोनों के पास 19 सीटें हैं। टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के अनुसार, जॉइंट लिस्ट नेतन्याहू की विरोधी पार्टियों को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है। वह खुद सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। सांसद अहमद तिबी ने कहा, "हम उस हर व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं जो इस खराब सरकार को गिराना चाहता है। इसकी जगह एक नई सरकार लाना चाहता है। हम इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, उम्मीद का हिस्सा बनना चाहते हैं।" वह 'जॉइंट लिस्ट' में नंबर-2 माने जाते हैं। जाइंट लिस्ट के अलावा, अरब राजनीतिक आंदोलन के एक प्रमुख चेहरे बनक उभरे जाफर फराह ने बताया कि 'राआम' और 'जॉइंट लिस्ट' दोनों ही इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को यह बता सकते हैं कि वे आइसेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। फराह ने कहा कि वे इजरायली सेना (IDF) के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ गादी आइसेनकोट को अगले प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित करेंगे। यित्जाक राबिन का दिया उदाहरण सांसद अहमद तिबी ने कथित तौर पर आइसेनकोट से कहा कि उन्हें दिवंगत प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन की तरह बनना चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि 'जॉइंट लिस्ट' सरकार को बाहर से समर्थन देगी। आपको बता दें कि राबिन मुख्य रूप से 1993 में हुए ओस्लो समझौते के तहत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के साथ बातचीत करने के अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं। उस समय इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी, लेकिन दो अरब-नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टियों ने राबिन की सरकार का समर्थन किया था। इजरायल में मौजूदा राजनीतिक गतिरोध के बीच अब वैसी ही स्थिति फिर से बनती दिख रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, संभावित गठबंधन को लेकर अनिश्चितता के बीच जॉइंट लिस्ट के चेयरमैन यूसुफ जबरीन ने बताया कि नेतन्याहू-विरोधी पार्टियों के साथ बातचीत की गई है। हमास के हमले के बाद पहला चुनाव 2023 में हमास के हमले के बाद इजरायल में पहली बार चुनाव हुए। नतीजों में नेतन्याहू का विरोध करने वाली यहूदी-बहुमत वाली पार्टियों ने 48 सीटें जीतीं। जबकि अरब-बहुमत वाली दोनों पार्टियों ने कुल मिलाकर 19 सीटें हासिल कीं। नेतन्याहू के गुट को 53 सीटें मिलीं। उनके पास पहले 68 सीटें थीं। आपको बता दें कि 120 सदस्यों वाली इजरायली संसद में कोई भी पार्टी बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी है। अगर आइसेनकोट के खेमे और अरब पार्टियों के बीच गठबंधन हो जाता है तो नेतन्याहू-विरोधी गुट को 67 सीटों का स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। और नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ना पड़ सकता है।

इजरायल में बहुमत के बिना भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे नेतन्याहू, जानें केयरटेकर PM के अधिकार और सीमाएं

तेल अवीव इजरायल में हुए चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है. मंगलवार को हुए चुनाव में नेतन्याहू की अगुवाई वाले दक्षिणपंथी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला. विपक्षी गठबंधन भी सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े से पीछे है. ऐसे में नई सरकार के गठन तक नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस दौरान वह ईरान के खिलाफ फिर से युद्ध छेड़ने का फैसला ले सकते हैं? इस सवाल का जवाब इजरायल की राजनीतिक व्यवस्था और कार्यवाहक सरकार की शक्तियों में छिपा है. इंटरनेशनल समाचार एजेंसी रायटर ने विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री होने का मतलब यह नहीं है कि नेतन्याहू के अधिकार खत्म हो जाएंगे. कानून के तहत कार्यवाहक सरकार के पास नियमित सरकार जैसी शक्तियां होती हैं. हालांकि, उससे कुछ मामलों में संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है।  नेतन्याहू बहुमत से दूर, सत्ता से बाहर नहीं इजरायल की संसद को नेसेट कहा जाता है. इसमें कुल 120 सीटें हैं. सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है. सभी सीटों के नतीजे आ गए हैं. नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें मिली हैं. उनके प्रतिद्वंद्वी और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिली हैं. अरब दलों के खाते में 19 सीटें गई हैं. यानी दोनों प्रमुख गठबंधन बहुमत से दूर हैं. अरब दलों का समर्थन सरकार बनाने की कोशिशों में अहम हो सकता है. हालांकि, विपक्ष के सामने मुश्किल यह है कि उसके कई नेता अरब दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर सहज नहीं हैं।  नेतन्याहू के लिए भी रास्ता आसान नहीं है. उन्हें अपने गठबंधन के बाहर से समर्थन जुटाना होगा या विरोधी खेमे के कुछ दलों को साथ लाने की कोशिश करनी होगी. एक विकल्प राष्ट्रीय सरकार बनाने का भी हो सकता है. जब तक नई सरकार नहीं बनती, नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे. अगर सरकार गठन की कोशिशें नाकाम रहती हैं और दोबारा चुनाव की नौबत आती है, तो भी उनके कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने की संभावना है।  क्या कार्यवाहक पीएम रहते ईरान पर हमला कर सकते हैं? यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील पहलू है. इजरायल के विशेषज्ञों के मुताबिक कार्यवाहक सरकार की शक्तियां नियमित सरकार से बहुत अलग नहीं होतीं. लेकिन उसे बड़े नीतिगत फैसले लेने में संयम बरतना चाहिए. नियुक्तियों और कुछ दूरगामी फैसलों पर उसकी स्वतंत्रता सीमित हो सकती है. हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में स्थिति अलग हो सकती है. अगर सरकार के सामने कोई गंभीर सुरक्षा संकट हो या तत्काल कार्रवाई की जरूरत पड़े तो वह फैसले ले सकती है।  रायटर ने इजरायल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता गाइ लूरी के हवाले से लिखा है कि कानून के लिहाज से कार्यवाहक सरकार के पास नियमित सरकार जैसी शक्तियां होती हैं. लेकिन उसे कुछ मामलों में संयम बरतना होता है।  इसी तरह, तेल अवीव स्थित तच्लित इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता ओर आशेर का कहना है कि सुरक्षा से जुड़े मामलों में कार्यवाहक सरकार को अधिक गुंजाइश मिल सकती है. इजरायल का सुप्रीम कोर्ट भी पहले यह स्पष्ट कर चुका है कि कार्यवाहक सरकार को दूरगामी फैसलों से बचना चाहिए, जब तक कि कोई जरूरी परिस्थिति ऐसे फैसले को उचित न ठहराए।  इसका मतलब है कि नेतन्याहू के पास ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का फैसला लेने का कानूनी रास्ता पूरी तरह बंद नहीं होगा. हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह बिना किसी सीमा या जवाबदेही के कोई भी फैसला ले सकते हैं।  युद्ध के फैसले पर संसद की निगरानी युद्ध का फैसला केवल प्रधानमंत्री की राजनीतिक मंशा का मामला नहीं है. इसमें सुरक्षा जरूरतों, सरकारी निर्णय प्रक्रिया और संस्थागत निगरानी की भी भूमिका होती है. इजरायल में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक रूप से युद्ध में जाने के फैसलों में हस्तक्षेप करने से परहेज किया है. इसके अलावा नई संसद के गठन और उसकी समितियों के सक्रिय होने के बीच निगरानी की व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है।  ऐसे में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने की पर्याप्त गुंजाइश रह सकती है. विशेषज्ञों के मुताबिक कानूनी तौर पर नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हुए भी ईरान के खिलाफ युद्ध का फैसला ले सकते हैं. लेकिन यहां एक अहम अंतर समझना जरूरी है. किसी फैसले को लेने का कानूनी अधिकार होना और उस फैसले का राजनीतिक रूप से उचित होना दो अलग बातें हैं।  विपक्ष को डर, सुरक्षा का इस्तेमाल राजनीति के लिए न हो नेतन्याहू के सामने केवल सरकार बनाने की चुनौती नहीं है. उनके राजनीतिक विरोधियों को आशंका है कि वह सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकते हैं. पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट ने भी चेतावनी दी है कि नेतन्याहू सुरक्षा के सवालों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल न करें. वहीं, नेतन्याहू का कार्यालय पहले भी उन आरोपों को खारिज कर चुका है कि वह ईरान संघर्ष का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं।  ऐसे में अगर ईरान के साथ तनाव बढ़ता है, तो नेतन्याहू के सामने दो तरह की चुनौती होगी. एक तरफ देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने का सवाल होगा, दूसरी तरफ यह साबित करने की चुनौती होगी कि उनके फैसले राजनीतिक मजबूरी से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों से प्रेरित हैं।  अब आगे क्या होगा? इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करेंगे. इसके बाद वह उस उम्मीदवार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, जिसके पास बहुमत जुटाने की सबसे बेहतर संभावना होगी. इसके बाद सरकार बनाने के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर गठबंधन तैयार करना होगा. इस प्रक्रिया में कई सप्ताह लग सकते हैं. अगर कोई भी पक्ष बहुमत जुटाने में नाकाम रहता है, तो राजनीतिक गतिरोध और गहरा सकता है।  इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि चुनाव में बहुमत नहीं मिलने के बावजूद नेतन्याहू की सत्ता तत्काल समाप्त नहीं होगी. वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभालते रह सकते हैं. और अगर ईरान के साथ सैन्य टकराव की … Read more

नेतन्याहू का UAE दौरा, अरब देशों के प्रतिनिधियों संग क्षेत्रीय सुरक्षा पर मंथन

अबू धाबी  संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अबू धाबी यात्रा की पुष्टि की है। उसने बताया है कि इस दौरान नेतन्याहू ने राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक की भी की थी। बैठक में सऊदी अरब, जॉर्डन, मोरक्को और लीबिया सहित क्षेत्र के कई अरब देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बैठक को इजरायल के साथ सामान्य रिश्तों की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। हालांकि, पाकिस्तान को इस बैठक से दूर रखा गया, जो खुद को इस्लामी दुनिया का रहनुमा होने का दिखावा करता है। नेतन्याहू ने अरब देशों को बड़ा ऑफर दिया रिपोर्ट के अनुसार, बेंजामिन नेतन्याहू की अरब देशों के नेताओं के साथ हुई बैठक ईरान और मध्य पूर्व में उसके समर्थकों के प्रभाव को सीमित करने के तरीकों पर केंद्रित थी। इस बैठक में यमन के हूती विद्रोहियों पर खास चर्चा की गई, जिनके हमलों के कारण सऊदी अरब को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बैठक के दौरान अरब देशों के प्रतिनिधियों ने हवाई हमलों से रक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती के इजरायल के प्रस्ताव को ध्यान से सुना। ऐसी रिपोर्ट हैं कि इजरायल ने पहले ही संयुक्त अरब अमीरात की रक्षा के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। नेतन्याहू के यूएई दौरे की पुष्टि एक आधिकारिक बयान में, इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने पुष्टि की कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के निमंत्रण पर संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया। कार्यालय ने कहा कि इस यात्रा में "दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय चुनौतियों" पर चर्चा हुई। यूएई के दौरे पर गए इजरायली प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख, मोसाद के प्रमुख, प्रधानमंत्री के सैन्य सचिव और राजनीतिक सलाहकार भी शामिल थे। लीबिया के सद्दाम हफ्तार से मिले नेतन्याहू इटली के अखबार 'इल फोग्लियो' की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अबू धाबी में पूर्वी लीबिया के डिप्टी कमांडर और खलीफा हफ्तार के बेटे सद्दाम हफ्तार के साथ एक गुप्त बैठक की। रिपोर्ट में हफ्तार के पूर्व सलाहकार मोहम्मद बुइसिर का हवाला दिया गया है, जिन्होंने दावा किया कि सद्दाम ने लीबिया का राष्ट्रपति बनने की अपनी कोशिश के लिए इजरायल का राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए नेतन्याहू से मुलाकात की थी। खबरों के मुताबिक, नेतन्याहू के विमान के उतरने के ठीक 20 मिनट बाद सद्दाम का विमान अबू धाबी में उतरा।

7 अक्टूबर हमले से पहले नेतन्याहू को मिली थी चेतावनी? कतर-हमास फंडिंग रिपोर्ट से बढ़ा दबाव

यरूशलेम इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर कतर और हमास से जुड़े फंडिंग के एक मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं. दरअसल, एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले इजरायली खुफिया एजेंसियों ने नेतन्याहू को कतर से हमास के सैन्य संगठन तक पहुंच रहे पैसों को लेकर कई बार चेतावनी दी थी. इस रिपोर्ट के मुताबिक, खुफिया आकलन में यह रकम हमास के सैन्य संगठन के कुल बजट की करीब आधी तक बताई गई थी. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं ने नेतन्याहू पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि अगर सुरक्षा एजेंसियों की ओर से ऐसी जानकारी दी गई थी, तो इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए. इजरायली खुफिया एजेंसियों ने दी थी वार्निंग इजरायली न्यूजपेपर येदिओथ अहरोनोथ (Yedioth Ahronoth) की एक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेतन्याहू को कतर से हमास के सैन्य संगठन तक पहुंच रहे पैसों की जानकारी कई बार दी गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली खुफिया एजेंसियों ने आकलन किया था कि यह पैसा हमास के सैन्य संगठन के बजट का बड़ा हिस्सा था. रिपोर्ट में मिस्र की ओर से दी गई चेतावनी का भी जिक्र है. दावा किया गया है कि मिस्र ने भी नेतन्याहू को बताया था कि कतर से आने वाली रकम हमास के सैन्य संगठन तक पहुंच रही है. इसके अलावा इजरायली खुफिया एजेंसियों को एक अलग और गुप्त रास्ते की जानकारी मिली थी. इसके जरिए कतर से जुड़ी रकम सीधे हमास की सशस्त्र इकाइयों तक पहुंचाई जा रही थी. इस बीच नेतन्याहू के कार्यालय ने इन दावों को खारिज किया है. कार्यालय ने जांच रिपोर्ट को पुराने झूठ का संग्रह बताया है. उसका कहना है कि इन दावों को पहले भी गलत साबित किया जा चुका है. नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि इजरायल के सुरक्षा प्रमुखों ने कतर की आर्थिक मदद का समर्थन किया था. यह मदद मानवीय जरूरतों के लिए थी. इसका उद्देश्य गाजा में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करना था. कतर ने भी आरोपों को बताया गलत कतर ने भी रिपोर्ट में किए गए दावों को पूरी तरह खारिज किया है. कतर के अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यालय ने कहा कि उसने कभी हमास को पैसा नहीं दिया. उसके मुताबिक, कतर की मदद इजरायल और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ तय व्यवस्था के तहत फिलिस्तीनी नागरिकों तक पहुंचाई गई. कतर ने कहा कि अगर किसी दूसरे तरीके से कोई पैसा हमास तक पहुंचा भी है, तो उसका कतर से कोई संबंध नहीं है. कतर ने इजरायल के राजनीतिक नेताओं पर भी निशाना साधा. उसने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले गल्फ देश को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है. रिपोर्ट के सामने आने के बाद नेतन्याहू की सरकार पर विपक्ष का दबाव बढ़ा है. याशर पार्टी के प्रमुख गादी आइजेनकोट ने कहा कि इन खुलासों से 7 अक्टूबर के हमले से जुड़ी घटनाओं की जांच की जरूरत और बढ़ गई है. उन्होंने 7 अक्टूबर की सुरक्षा विफलताओं की जांच के लिए एक राज्य जांच आयोग बनाने की मांग की. इस हमले से पहले इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया सूचनाओं को लेकर पहले भी कई सवाल उठ चुके हैं. नई रिपोर्ट ने अब कतर से आने वाली रकम और उसके हमास तक पहुंचने के दावों को लेकर एक और बहस छेड़ दी है. हालांकि, नेतन्याहू का कार्यालय और कतर दोनों इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं.  

इजरायल चुनाव में नेतन्याहू पिछड़े, गादी आइजनकोट की याशार पार्टी को बढ़त; सर्वे में 25 सीटें

तेल अवीव इजरायल में आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सर्वे के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं. सोमवार को जारी एक ओपिनियन पोल के मुताबिक, अगर आज चुनाव होते हैं तो पूर्व इजरायली सेना प्रमुख गादी आइजनकोट की याशार पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है. सर्वे में नेतन्याहू की जीत-हार को लेकर भी बड़े दावे सामने आ रहे हैं।  सर्वे में याशार को 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 21 सीटों पर सिमटती दिख रही है. यह सर्वे इजरायल के मार्केट रिसर्च और पब्लिक ओपिनियन पोलिंग संस्थान मिडगैम ने चैनल 12 के लिए किया है. पिछले सर्वे के मुकाबले याशार को एक सीट का फायदा हुआ है, जबकि लिकुड की दो सीटें कम हुई हैं. इजरायल की संसद यानी नेसेट में कुल 120 सीटें हैं।  विपक्षी गठबंधन को बहुमत से ज्यादा सीटों का अनुमान सर्वे के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की टुगेदर पार्टी को 13 सीटें मिलने का अनुमान है. हालांकि, यह उसके हालिया सर्वे में सबसे कम आंकड़ा है और पिछली बार के मुकाबले पार्टी को दो सीटों का नुकसान हुआ है।  यायर गोलान की अगुवाई वाली डेमोक्रेट्स पार्टी 11 सीटों पर बनी हुई है. वहीं एविगडोर लिबरमैन की यिसराइल बेतेनु पार्टी को 8 सीटें मिलने का अनुमान है. यूनाइटेड टोरा यहूदी धर्म पार्टी को भी 8 और आर्येह डेरी की शास पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं।  बेजलेल स्मोट्रिच और मोशे फेइग्लिन की अगुवाई वाले राइट-विंग धार्मिक जियोनिज्म और जेहुत गठबंधन को 6 सीटें मिलने का अनुमान है. ओफर विंटर की अमचा यिसराइल को 4 सीटें मिल सकती हैं।  इजरायल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अरब पार्टियों में जॉइंट लिस्ट को 7 और मंसूर अब्बास की यूनाइटेड अरब लिस्ट को 4 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं बेनी गैंट्ज की ब्लू एंड व्हाइट और अवी माओज की नोआम यिसराइल समेत कई पार्टियां 3.25 फीसदी के चुनावी थ्रेशोल्ड को पार करती नहीं दिख रही हैं।  पीएम पद की पसंद में भी आइजनकोट आगे राजनीतिक गुटों की बात करें तो विपक्षी खेमे को कुल 68 सीटें मिलने का अनुमान है. इनमें 57 सीटें यहूदी पार्टियों और 11 सीटें अरब पार्टियों की हैं. नेतन्याहू के खेमे को 52 सीटें मिलने का अनुमान है. स्मोट्रिच और विंटर की पार्टियों के चुनावी थ्रेशोल्ड पार करने से नेतन्याहू के खेमे को दो सीटों का फायदा हुआ है।  इजरायल में सरकार बनाने के लिए 120 सदस्यीय नेसेट में कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है. ऐसे में मौजूदा सर्वे के आंकड़े विपक्ष को बढ़त देते हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए गठबंधन की तस्वीर अहम होगी प्रधानमंत्री पद के लिए भी नेतन्याहू पिछड़ते दिख रहे हैं. सर्वे में 42 फीसदी लोगों ने गादी आइजनकोट को प्रधानमंत्री पद के लिए ज्यादा उपयुक्त बताया, जबकि नेतन्याहू के पक्ष में 35 फीसदी लोग रहे. यानी आइजनकोट को नेतन्याहू पर 7 प्रतिशत अंकों की बढ़त मिली।  यह सर्वे ऐसे समय आया है जब 27 अक्टूबर के आम चुनाव के लिए पार्टियों ने अपनी उम्मीदवार सूची जमा कर दी है. आइजनकोट ने बेनेट की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है. वहीं ओफर विंटर ने भी स्मोट्रिच की पार्टी के साथ जाने के बजाय अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 

क्या शुरू होने वाली है नई जंग? नेतन्याहू के बयान से भड़का ईरान, लेबनान में युद्ध के आसार तेज

बेरूत लेबनान दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व का एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण देश है. यहां इजरायल की सीमा से लगा दक्षिणी इलाका लंबे समय से तनाव का केंद्र रहा है. हिज्बुल्लाह ईरान समर्थित एक मजबूत संगठन है, यहां सक्रिय है. हाल के वर्षों में इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच कई बार झड़पें हुई हैं।  2026  में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है. इजरायल ने साफ कहा है कि जब तक हिज्बुल्लाह अपने हथियार नहीं छोड़ता, उसके सैनिक लेबनान के दक्षिणी हिस्से से नहीं हटेंगे. वहीं ईरान का रुख है कि इजरायल को पहले पूरी तरह हटना चाहिए और लड़ाई बंद करनी चाहिए. यह जिद दोनों तरफ से नई जंग की स्क्रिप्ट लिख रही है।  विश्लेषकों के अनुसार, यह सिर्फ सीमा विवाद नहीं है. यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, हथियार नियंत्रण और बड़े देशों की रणनीति से जुड़ा मुद्दा है. लेबनान की अर्थव्यवस्था पहले से कमजोर है, लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं और अगर नई जंग छिड़ी तो मानवीय संकट और बढ़ जाएगा।  इजरायल का रुख: सुरक्षा पहले, हथियार छोड़ो इजरायल बार-बार कह रहा है कि उसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. हिज्बुल्लाह के पास हजारों रॉकेट और हथियार हैं जो इजरायल के शहरों को निशाना बना सकते हैं. इजरायली प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि दक्षिणी लेबनान में एक सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना जरूरी है. अगर हिज्बुल्लाह हथियार नहीं छोड़ता तो इजरायली सेना वहां बनी रहेगी।  इजरायल का तर्क है कि पिछले समझौतों में हिज्बुल्लाह ने हथियार छोड़ने का वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया. इसलिए अब वे भरोसा नहीं कर रहे. इजरायल के अनुसार, हिज्बुल्लाह का हथियार रखना न सिर्फ इजरायल के लिए खतरा है बल्कि लेबनान की संप्रभुता को भी कमजोर करता है. इजरायल ने कई बार हवाई हमले किए हैं ताकि हिज्बुल्लाह की क्षमता कम हो. लेकिन इससे तनाव और बढ़ा है. अगर हिज्बुल्लाह फिर से हमला करता है तो इजरायल बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर सकता है।  हिज्बुल्लाह और लेबनान की स्थिति  हिज्बुल्लाह खुद को लेबनान का रक्षक बताता है. उसके नेता कहते हैं कि इजरायल की मौजूदगी के खिलाफ वे हथियार नहीं छोड़ेंगे. हिज्बुल्लाह का मानना है कि इजरायल पहले लेबनान की जमीन छोड़े, तब बात हो सकती है. उन्होंने कुछ हथियार लेबनानी सेना को सौंपे लेकिन पूरी तरह से हथियार छोड़ने की बात नहीं मानी।  लेबनान सरकार कमजोर है. देश में आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और विभिन्न गुटों के बीच मतभेद हैं. हिज्बुल्लाह लेबनान की राजनीति में भी मजबूत है. अगर इजरायल नहीं हटता तो हिज्बुल्लाह समर्थकों में गुस्सा बढ़ेगा और नई लड़ाई शुरू हो सकती है. लेबनानी सेना दक्षिण में तैनात है लेकिन हिज्बुल्लाह की ताकत के आगे उसकी भूमिका सीमित लगती है।  ईरान का रणनीतिक खेल: इजरायल पहले हटे ईरान हिज्बुल्लाह का मुख्य समर्थक है. वह हथियार, पैसा और प्रशिक्षण देता है. ईरान का कहना है कि इजरायल को लेबनान से पूरी तरह हटना चाहिए और लड़ाई बंद करनी चाहिए. ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल हमले जारी रखता है तो वह जवाब देगा. ईरान-इजरायल के बीच अप्रत्यक्ष युद्ध लंबे समय से चल रहा है।  ईरान के लिए लेबनान सिर्फ एक मोर्चा है. वह पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है. अगर इजरायल लेबनान में बना रहा तो ईरान दूसरे मोर्चों पर भी दबाव डाल सकता है. हाल के बयानों में ईरान ने कहा कि कोई भी समझौता लेबनान को कवर करे. इससे अमेरिका और इजरायल के बीच भी तनाव बढ़ा है।  नई जंग की संभावित स्क्रिप्ट: क्या हो सकता है? विश्लेषक मानते हैं कि अगर बात नहीं बनी तो नई जंग की स्क्रिप्ट इस तरह हो सकती है. पहले छोटी-छोटी झड़पें बढ़ेंगी. हिज्बुल्लाह रॉकेट दागेगा, इजरायल हवाई हमले करेगा. इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में और अंदर घुस सकती है. ईरान हिज्बुल्लाह को और मदद भेजेगा या दूसरे इलाकों से दबाव डालेगा।  इससे लेबनान में बड़े पैमाने पर तबाही होगी। हजारों लोग मारे जा सकते हैं, लाखों विस्थापित होंगे. बुनियादी ढांचा बर्बाद होगा. इजरायल की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा क्योंकि सैनिकों की तैनाती महंगी है. अमेरिका, जो शांति चाहता है, बीच में फंस सकता है।  संयुक्त राष्ट्र और अन्य देश सीजफायर की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दोनों पक्षों की जिद इसे मुश्किल बना रही है. अगर इजरायल हटने से इनकार करता रहा और हिज्बुल्लाह हथियार नहीं छोड़ा तो युद्ध टलना मुश्किल होगा।  लेबनान की जंग सिर्फ दो देशों की नहीं है. यह पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित करेगी. सऊदी अरब, तुर्की जैसे देश प्रभावित होंगे. तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं. वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा. मानवीय संकट गहराएगा. लेबनान में पहले से लाखों शरणार्थी हैं. नई जंग से भूख, बीमारी और बेघर होने की समस्या बढ़ेगी. बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, अस्पताल नष्ट हो जाएंगे।  क्या है समाधान? समाधान मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं. दोनों पक्षों को समझौता करना होगा. इजरायल को सुरक्षा गारंटी मिले और हिज्बुल्लाह हथियारों का कुछ हिस्सा लेबनानी सेना को सौंप दे. ईरान को भी आश्वासन चाहिए कि उसके हित सुरक्षित हैं. अमेरिका और अन्य शक्तियां मध्यस्थता कर सकती हैं. लेबनान की सरकार को मजबूत होना चाहिए ताकि वह अपने पूरे इलाके पर नियंत्रण रख सके. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आर्थिक मदद देकर लेबनान को स्थिर करना चाहिए। 

नेतन्याहू का बयान: सीजफायर के तहत इजरायल दक्षिणी लेबनान में 10 किमी सुरक्षा जोन बनाए रखेगा

यरूशलम  इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ युद्धविराम लागू होने के बाद भी इजरायल दक्षिणी लेबनान में 10 किलोमीटर का सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखेगा। उनका यह बयान उस समय आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम की घोषणा की। यह समझौता नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन के बीच हुआ है और इसे अमेरिकी पूर्वी समय के अनुसार शाम 5 बजे से लागू किया जाना है। नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने हिजबुल्लाह की उस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें इजरायली सेना को अंतरराष्ट्रीय सीमा तक पीछे हटने के लिए कहा गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इजरायली सेना लेबनान के अंदर बनाए गए इस सुरक्षा क्षेत्र में ही तैनात रहेगी। उनका कहना है कि यह सुरक्षा क्षेत्र उत्तरी इजरायल के इलाकों को हमलों और टैंक रोधी हथियारों से बचाने में मदद करेगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि लेबनान के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता करने का मौका है। उन्होंने बताया कि ट्रंप इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्हें और लेबनान के राष्ट्रपति को बातचीत के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। नेतन्याहू के अनुसार, यह मौका इसलिए बना है क्योंकि इजरायल ने लेबनान में ताकत का संतुलन अपने पक्ष में बदल दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले एक महीने में लेबनान की ओर से सीधे शांति वार्ता के संकेत मिले हैं। उन्होंने बताया कि इन बातचीतों में इजरायल की दो मुख्य शर्तें होंगी- पहली, हिजबुल्लाह को पूरी तरह हथियार छोड़ने होंगे, और दूसरी, एक स्थायी शांति समझौता होना चाहिए। ईरान के मुद्दे पर नेतन्याहू ने दावा किया कि ट्रंप ने उन्हें भरोसा दिया है कि वे समुद्री नाकेबंदी जारी रखेंगे और ईरान की बची हुई परमाणु क्षमता को खत्म करने के लिए दृढ़ हैं। नेतन्याहू ने इन कदमों को बहुत महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे आने वाले वर्षों में सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है। इस बीच, ट्रंप ने इजरायल और लेबनान के बीच युद्धविराम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य तनाव को कुछ समय के लिए कम करना है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू और जोसेफ आउन से बातचीत के बाद दोनों पक्ष 10 दिन के युद्धविराम पर सहमत हुए हैं, जो वाशिंगटन समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। यह युद्धविराम उस संघर्ष को रोकने की कोशिश है, जो तब बढ़ गया था जब इजरायल ने ईरान से जुड़े हिजबुल्लाह के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया था। हालांकि लेबनान और इजरायल के बीच औपचारिक युद्ध नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखता है और उसने इज़राइल पर कई हमले किए हैं, जिसके जवाब में इजराइल ने भी कार्रवाई की है।

नेतन्याहू की धमकी से पाकिस्तान हड़बड़ाया, ख्वाजा आसिफ को डिलीट करनी पड़ी सोशल मीडिया पोस्ट

तेलअवीव  पाकिस्तान में होने वाली 'इस्लामाबाद वार्ता' से पहले इजरायल के खिलाफ विवादित टिप्पणी करना पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भारी पड़ गया है. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से मिली कड़ी फटकार के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को अपने एक्स हैंडल से इजरायल विरोधी पोस्ट डिलीट करने के लिए मजबूर होना पड़ा।  इस घटना को पाकिस्तान के एक कूटनीतिक सरेंडर के रूप में देखा जा रहा है. रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने एक पोस्ट में इजरायल को 'मानवता के लिए अभिशाप' बताया था. इस बयान पर इजरायल ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया।  बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इन टिप्पणियों को 'अपमानजनक' करार देते हुए कहा कि ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती, खासकर उस देश की ओर से जो चल रहे राजनयिक प्रयासों में खुद को एक 'तटस्थ मध्यस्थ' के रूप में पेश कर रहा है।  यह विवाद ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली शांति वार्ता की मेजबानी कर रहा है. इजरायल की फटकार के बाद रक्षा मंत्री का पोस्ट डिलीट करना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान इस समय किसी भी वैश्विक दबाव को झेलने की स्थिति में नहीं है।  विशेषज्ञों का मानना है कि इस तीखी प्रतिक्रिया ने पाकिस्तान की उस छवि को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें वह खुद को एक जिम्मेदार शांतिदूत साबित करने की कोशिश कर रहा था।  एक्सपर्ट मानते हैं कि पाकिस्तान, जो खुद को क्षेत्रीय शांति प्रक्रिया में एक जिम्मेदार और संतुलित खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है, वह किसी भी तरह के कूटनीतिक विवाद से बचना चाहेगा. यही कारण है कि इजरायल की कड़ी आपत्ति के बाद तुरंत कदम उठाते हुए विवादित पोस्ट को हटा दिया गया। 

वैश्विक मंच पर ईरान पर वार: नेतन्याहू बोले– दुनिया की सुरक्षा को बड़ा खतरा, दिखाए प्रमाण

ईरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को दुनियाभर के नेताओं से अपील की कि वे ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका के युद्ध प्रयासों में शामिल हों। उन्होंने इजरायली क्षेत्र पर हाल ही में हुए हमलों का हवाला देते हुए कहा कि ये हमले एक बढ़ते वैश्विक खतरे का सबूत हैं। इजरायल के अराद में ईरान द्वारा किए गए एक मिसाइल हमले की जगह पर बोलते हुए, नेतन्याहू ने कहा कि पिछले 48 घंटों के घटनाक्रम यह दिखाते हैं कि ईरान न केवल इजरायल के लिए, बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान ने यरुशलम में नागरिक इलाकों और प्रमुख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया है, जिनमें वेस्टर्न वॉल, चर्च ऑफ द होली सेपल्चर और अल-अक्सा मस्जिद शामिल हैं। नेतन्याहू ने कहा, "अगर आपको इस बात का सबूत चाहिए कि ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है, तो पिछले 48 घंटों ने वह सबूत दे दिया है। पिछले 48 घंटों में, ईरान ने एक नागरिक इलाके को निशाना बनाया। वे ऐसा सामूहिक हत्या के हथियार के तौर पर कर रहे हैं। खुशकिस्मती से, कोई मारा नहीं गया, लेकिन ऐसा किस्मत की वजह से हुआ, न कि उनके इरादे की वजह से। उनका इरादा नागरिकों की हत्या करना है।" उन्होंने आगे कहा, "दूसरी बात, उन्होंने यरुशलम पर हमला किया, जो तीन एकेश्वरवादी धर्मों के पवित्र स्थलों- वेस्टर्न वॉल, चर्च ऑफ़ द होली सेपल्चर और अल-अक्सा मस्जिद के ठीक बगल में स्थित है। और एक चमत्कार की बदौलत, एक बार फिर, उनमें से किसी को भी चोट नहीं आई, लेकिन वे तीन प्रमुख एकेश्वरवादी धर्मों के पवित्र स्थलों को निशाना बना रहे थे।'' उन्होंने आगे दावा किया कि ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, जिसमें काफी दूर तक मिसाइलें दागना और समुद्री व ऊर्जा गलियारों सहित रणनीतिक मार्गों को निशाना बनाना शामिल है। उन्होंने आगे कहा, ''आपको और क्या सबूत चाहिए कि इस शासन को, जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, रोकना ही होगा। इजरायल और अमेरिका पूरी दुनिया के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और अब समय आ गया है कि बाकी देशों के नेता भी इसमें शामिल हों। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं देख सकता हूं कि उनमें से कुछ लोग उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी और ज्यादा करने की जरूरत है।'' नेतान्याहू ने ईरान के खिलाफ व्यापक अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपीलों का भी स्वागत किया, और इसे न केवल इजरायल और अमेरिका के लिए, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी जरूरी बताया।