Day: August 22, 2025

भोपाल  श्रमिकों के कल्याण, शिक्षा और सामाजिक सहभागिता को बढ़ाने की दिशा में प्रदेश श्रम विभाग और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर शुक्रवार को मंत्रालय में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर सचिव श्रम विभाग श्री रघुराज राजेंद्रन, यूएनएफपीए भूटान प्रतिनिधि एंड्रिया एम. वोज्नार आदि उपस्थित थी। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य किशोरों और युवाओं के कल्याण को बढ़ावा देने और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन कौशल में सुधार करने के लिए सहयोग करना है। स्वास्थ्य प्रणालियाँ सुदृढ़ होंगी समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों पक्ष किशोरों और युवाओं के कल्याण को सुदृढ़ करने के अवसरों की पहचान करने के लिए श्रम विभाग के अंतर्गत मौजूदा संचालित श्रमोदय विद्यालय और आईटीआई सहित अन्य कार्यक्रमों और योजनाओं का संयुक्त रूप से मानचित्रण और मूल्यांकन करने पर सहमत हैं। निष्कर्षों के आधार पर, यूएनएफपीए सबसे कमजोर आबादी तक पहुँचने के उद्देश्य से एक व्यापक, साक्ष्य-आधारित प्रस्ताव विकसित करने में विभाग का समर्थन करेगा। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और मध्य प्रदेश सरकार का श्रम विभाग किशोरों और युवाओं के कल्याण को बढ़ावा देने और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन कौशल में सुधार करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों पक्षों ने इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से किशोरों और युवाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। समझौता ज्ञापन के प्रमुख बिंदु     किशोरों और युवाओं के लिए स्वास्थ्य और कल्याण शिक्षा सत्र आयोजित करने के लिए क्षमता निर्माण करना।     स्कूलों में सामाजिक स्वास्थ्य क्लब लागू करना और इसे सह-संस्थागत बनाना।     किशोरों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों की मदद लेना।     मानसिक स्वास्थ्य और मनो-सामाजिक सहायता प्रणालियों को बढ़ाने के लिए समर्थन।  

नई दिल्ली बिहार की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने (एसआईआर मुद्दे) को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कांग्रेस ने कहा कि यह फैसला लोकतंत्र पर हुए एक कठोर हमले से देश को बचाने वाला है और चुनाव आयोग (ECI) की कार्यप्रणाली को पूरी तरह उजागर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि काटे गए मतदाताओं की पूरी सूची सार्वजनिक की जाए। इसके साथ ही सूची के साथ-साथ नाम काटने की वजह भी बताई जाए। कोर्ट ने या भी कहा कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, वे आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर दिखाकर मतदान कर सकें। आज अदालत ने अपने ही आदेश को दोहराते हुए साफ कहा कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड को वैध पहचान पत्र मानना ही होगा। कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया कांग्रेस ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, 'आज सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को सुरक्षित किया है। चुनाव आयोग ने अब तक बाधा डालने वाली और मतदाताओं के अधिकारों के खिलाफ काम करने वाली भूमिका निभाई थी। लेकिन अब अदालत ने राजनीतिक दलों को भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करने का रास्ता खोल दिया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है।' कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब उन्हें एक लागू होने योग्य अधिकार मिल गया है जिसे चुनाव आयोग अनदेखा नहीं कर सकता। चुनाव आयोग पर तीखा हमला कांग्रेस ने सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा- 'आज चुनाव आयोग पूरी तरह बेनकाब और बदनाम हो चुका है। उसके पीछे के 'जी-2 कठपुतली संचालक' भी पूरी तरह पराजित हो गए हैं।'

13 नवम्बर को होगा अंतिम प्रकाशन भोपाल सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री अभिषेक सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पुनरीक्षण 1 जनवरी 2025 की संदर्भ तारीख के आधार पर किया जाएगा। जिन नगरीय निकायों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य उप निर्वाचन वर्ष 2025 पूर्वार्ध के लिये किया जा चुका है, उनके लिये यह लागू नहीं होगा। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 13 नवम्बर 2025 को होगा। रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति तथा जिला स्तरीय प्रशिक्षण 25 अगस्त तक किया जाएगा। फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का नगर पालिका वार्ड और अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 8 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में 8 से 17 अक्टूबर तक दावे-आपत्ति लिये जाएंगे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 27 अक्टूबर तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का नगर पालिका वार्ड तथा अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 13 नवम्बर 2025 को किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी कर दिये गये हैं।  

सोण्डवा जनपद में 24 लाख रुपये की विद्युत डीपी का हुआ शुभारंभ भोपाल  अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने शासन की निशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत शुक्रवार को अलीराजपुर जिले के ग्राम मथवाड और छकतला में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को 176 साइकिलें वितरित कीं। मंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले या छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में सुविधा प्रदान करना है, जिससे वे निरंतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस पहल से जिले में स्कूली बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है और विशेषकर छात्राओं के शैक्षिक स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है। मंत्री श्री चौहान नेकहा कि सरकार बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप, स्कूटी और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नीट, जेईई, क्लेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आकांक्षा योजना के तहत नि:शुल्क कोचिंग और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे वे प्रतिष्ठित कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त कर चिकित्सक, इंजीनियर आदि बन सकें। नवीन विद्युत डीपी का उद्घाटन मंत्री श्री चौहान ने अलीराजपुर जिले के सोण्डवा जनपद में 24 लाख रुपये की लागत की नवीन विद्युत डीपी का उद्घाटन किया। यह डीपी ग्राम छिनकी और उमरी में विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान और कृषकों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान किया।  

भोपाल  पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में ग्रीन गणेश अभियान-2025 का संचालन किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत ‘आओ, बनाओ, घर ले जाओ’ निःशुल्क 4 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ शुक्रवार को एप्को इंस्टिट्यूट भवन, पर्यावरण परिसर में हुआ। कार्यशाला का शुभारंभ एप्को के कार्यपालन संचालक श्री दीपक आर्य ने किया। कार्यशाला 22 से 25 अगस्त तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। यहां अनुभवी मूर्तिकार प्रतिभागियों को मिट्टी से गणेश प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। कार्यशाला में बनाई गई प्रतिमाएँ प्रतिभागियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्यशाला में एप्को के कार्यपालन संचालक श्री आर्य ने कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियाँ जल स्रोतों को प्रदूषित करती हैं। उन्होंने अपील की है कि गणेशोत्सव के लिए मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनी प्रतिमाएँ स्थापित करें तथा उनका विसर्जन घर पर ही करें। उन्होंने इसे पर्यावरण संरक्षण का संकल्प बनाने का आह्वान भी किया। कार्य़शाला में शासकीय नवीन उ.मा. विद्यालय ओल्ड कैम्पियन, भोपाल के ईको क्लब प्रभारी श्री अमोल अधोलिया अपने 50 विद्यार्थियों के साथ उपस्थित रहे। शासकीय मा. विद्यालय बोर्ड कॉलोनी की श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव एवं श्रीमती अर्चना दुबे 35 छात्राओं के साथ कार्यशाला में शामिल हुईं। एप्को की कार्यशाला के पहले दिन 350 प्रतिभागियों ने गणेश प्रतिमाएँ बनाईं और उन्हें अपने साथ घर ले गए। प्रतिभागियों ने इस पहल को अत्यंत सराहनीय बताया। कार्यशाला में एप्को के प्रशासनिक अधिकारी श्री मनोहर पाटिल, प्रमुख वास्तुविद श्रीमती अनिता वर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री लोकेंद्र ठक्कर, वास्तुविद श्री कमलेश वर्मा, शिक्षा अधिकारी श्री दिलीप चक्रवर्ती, कार्यक्रम के समन्वयक कार्यपालन यंत्री श्री राजेश रायकवार सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।