August 25, 2025 - samacharsecretary.com

वित्त विभाग और परीक्षा एजेंसियों की खींचतान से ठप भर्तियां, नौकरी का इंतज़ार कर रहे उम्मीदवार

August 25, 2025 by admin

रायपुर सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया फाइलों में अटकी हुई है। इसके कारण 10 हजार से अधिक पदों की भर्ती परीक्षाएं लंबे समय से विलंबित हैं। कुछ प्रस्ताव विभागीय स्तर पर अटके हैं तो कुछ वित्त विभाग की स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, कई भर्तियों की फाइलें परीक्षा एजेंसियों छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) और व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के पास लंबित पड़ी हैं। सबसे ज्यादा प्रस्ताव शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, जहां पांच हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा पांच हजार शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की थी, लेकिन फिलहाल यह प्रक्रिया फाइलों में ही उलझी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने स्पेशल एजुकेटर के 100 पद भरने की तैयारी की है। राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए कुल 848 पदों के सेटअप को मंजूरी दी है, लेकिन शुरुआती चरण में केवल 100 पदों पर भर्ती होगी। ये पद कोंडागांव, महासमुंद, जशपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़, कबीरधाम सहित कई जिलों में भरे जाएंगे। इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्रों में सुपर वाइजरों के 100 से अधिक पदों पर भर्ती हाेनी है। महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक पदुम सिंह एल्मा ने बताया कि राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा है। वित्त से अनुमति के बाद भर्ती होनी है। जेल और जल संसाधन विभाग की स्थिति प्रदेश की जेलों में 100 प्रहरियों की भर्ती को हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि, भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इस बार लिखित परीक्षा को सरल और शारीरिक परीक्षण को कठिन बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसी तरह जल संसाधन विभाग में अमीन के 50 पदों की भर्ती पर फैसला अटका हुआ है। विभाग के प्रमुख अभियंता के मुताबिक परीक्षा की जिम्मेदारी व्यापमं या पीएससी को दी जाएगी, लेकिन अंतिम निर्णय शेष है। उच्च शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रिया अधिकारिक सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग ने भी वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें 2160 असिस्टेंट प्रोफेसर, 130 ग्रंथपाल और 130 खेल अधिकारी के पदों की भर्ती शामिल है। चिकित्सकों की भर्ती इसी बीच स्वास्थ्य विभाग में 1080 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फाइलों में चल रही है। इनमें से 650 पदों को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 1067 पदों का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है। इन पदों में चिकित्सा विशेषज्ञ, अधिकारी, दंत चिकित्सक और वैज्ञानिक शामिल हैं। विश्वविद्यालयों में 2000 से अधिक पद खाली राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में भी दो हजार से ज्यादा पदों की भर्ती अटकी हुई है। विधानसभा में विधायक मोतीलाल साहू के प्रश्न पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने फरवरी 2025 में यह जानकारी दी थी। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर – कुल 841 पद (249 शैक्षणिक, 592 अशैक्षणिक) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग – 175 पद (35 शैक्षणिक, 140 अशैक्षणिक) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर – 192 पद (55 शैक्षणिक, 137 अशैक्षणिक) संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा – 196 पद (41 शैक्षणिक, 155 अशैक्षणिक) शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर – 395 पद (201 शैक्षणिक, 194 अशैक्षणिक) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ – 62 अशैक्षणिक पद इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ – 227 पद (101 शैक्षणिक, 126 अशैक्षणिक) पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर – 91 पद मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर – 76 पद

भाजपा संगठन की बड़ी बैठक 31 को, नए पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय होंगी

August 25, 2025 by admin

रायपुर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 31 अगस्त को प्रदेश भाजपा संगठन की बड़ी बैठक होने जा रही है. भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन नए पदाधिकारियों की क्लास लेंगे. इस बैठक में नए पदाधिकारियों को राष्ट्रीय नेताओं के साथ प्रदेश के नेताओं का भी मार्गदर्शन मिलेगा. सभी 476 मंडलों और 36 संगठन जिलों के अध्यक्षों के साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, सभी मोर्चा के अध्यक्ष और प्रकोष्ठों के संयोजकों को बुलाया गया है. बैठक से पहले मुख्यमंत्री साय के विदेश दौरे से पहले रवानगी होने पर वह भी बैठक में शामिल हो सकते हैं. दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के साथ ही प्रदेश के कई मंत्री भी बैठक में रहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय संगठन के निर्देश पर प्रदेश संगठन ने पहले सदस्यता अभियान चलाकर रिकॉर्ड 60 लाख सदस्य बनाने का काम किया. इसके बाद पहले बूथों के चुनाव कराए गए. भाजपा के पहले 405 मंडल थे. इसमें 71 और नए मंडल बनाकर मंडलों की संख्या 476 कर दी गई है. इसी के साथ 35 संगठन जिलों में एक बिलासपुर ग्रामीण जिला बनाकर इनकी संख्या को 36 कर दिया गया है. प्रदेश संगठन ने मंडलों के साथ ही जिलों में भी जिलाध्यक्षों के पदों पर नए चेहरों को मौका दिया है. एक मात्र जिला रायपुर ग्रामीण ही ऐसा है जहां पर पुराने अध्यक्ष को वापस अध्यक्ष बनाया गया है. नई कार्यकारिणी गठन के बाद प्रदेश संगठन की प्रदेश स्तरीय बैठक प्रदेश संगठन की नई कार्यकारिणी बनने के बाद अब प्रदेश संगठन प्रदेश स्तर की एक बड़ी बैठक कराने की तैयारी कर रहा है. वैसे तो पहले बैठक को 29 अगस्त को कराने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अब यह बैठक 31 अगस्त को करने का फैसला किया गया है. बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन सभी नए पदाधिकारियों की क्लास लेकर उनको बताएंगे कि किस तरह से संगठन का काम करना है. नए पदाधिकारियों को क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के साथ ही भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष किरण देव, संगठन महामंत्री पवन साय, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ ही अन्य वरिष्ठ नेताओं का भी मार्गदर्शन मिलेगा.

सीएम मोहन यादव का ऐलान: उद्योगों में काम करने वाली लाड़ली बहनों को सरकार 5 हजार रुपए अतिरिक्त देगी

August 25, 2025 by admin

भोपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रविवार को राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय के उद्धाटन कार्यक्रम में कई बड़े ऐलान किए हैं। जिसमें उन्होंने कहा है कि उद्योगों में काम करने वाली लाड़ली बहनों को सरकार 5 हजार रुपए अतिरिक्त देगी। लाड़ली बहना योजना में 1500…उद्योग में 5 हजार सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि अभी तक लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को घर बैठे 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन हमने तय किया है कि केवल यही पर्याप्त नहीं है। यदि लाड़ली बहना उद्योगों में काम करेगी तो उसे '1500 या 3 हजार नहीं, बल्कि 5000 हजार रुपए हर महीने सरकार की ओर से दिए जाएंगे'। ताकि महिलाएं रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बनें। महिला श्रमिकों में हर महीने मिलेंगे 12-13 हजार रुपए सीएम ने आगे कहा कि उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को सरकार 5 हजार रुपए देगी। अगर उद्योगपति 8 हजार रुपए देंगे, तो महिलाओं को कुल महीने में 12-13 हजार रुपए मिलेंगे। इससे उन्हें रोजगार के साथ जीवन में आने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। रोजगार उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने बताया कि रोजगार आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमओयू किए जा रहे हैं। 10-20 छोटी इकाइयां लगाई जा सकती हैं। जिनमें 100 से लेकर 7 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

प्रदेश में बारिश का आंकड़ा 815.1 मि.मी. पहुंचा, सामान्य से ज्यादा

August 25, 2025 by admin

रायपुर, छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 815.1 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 1234.7 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 410.4 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है। रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 701.2 मि.मी., बलौदाबाजार में 605.1 मि.मी., गरियाबंद में 699.1 मि.मी., महासमुंद में 626.0 मि.मी. और धमतरी में 716.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 819.2 मि.मी., मुंगेली में 796.7 मि.मी., रायगढ़ में 1002.7 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 695.4 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 1012.5 मि.मी., सक्ती में 889.8 मि.मी., कोरबा में 817.5 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 814.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 660.1 मि.मी., कबीरधाम में 585.3 मि.मी., राजनांदगांव में 750.9 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1048.6 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 603.9 मि.मी. और बालोद में 882.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 589.7 मि.मी., सूरजपुर में 927.2 मि.मी., जशपुर में 837.0 मि.मी., कोरिया में 943.8 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 841.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बस्तर संभाग में बस्तर जिले में 1023.5 मि.मी., कोंडागांव में 738.6 मि.मी., कांकेर में 945.9 मि.मी., नारायणपुर में 964.1 मि.मी., दंतेवाड़ा में 941.2 मि.मी., सुकमा में 755.1 मि.मी. और बीजापुर में 1017.5 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

जीएसटी काउंसिल मीटिंग सितंबर में, दिवाली से पहले आम जनता को मिल सकता है तोहफा

August 25, 2025 by admin

नई दिल्ली जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितम्बर को नई दिल्ली में आयोजित होगी। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बैठक में जीएसटी से जुड़े अगली पीढ़ी के सुधारों का प्रस्ताव रखा जाएगा। खासकर, जीएसटी के मौजूदा चार कर स्लैब की जगह सिर्फ दो (पांच और 18 फीसदी) टैक्स स्लैब का प्रस्ताव शामिल है। साथ ही, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड से जुड़े सुधारात्मक प्रस्ताव भी शामिल है। मौजूदा समय में जीएसटी के अंदर 5,12,18 और 28 प्रतिशत के टैक्स स्लैब हैं जिसकी जगह पर भविष्य में सिर्फ दो स्लैब होंगे। 12 और 28 फ़ीसदी के कर स्लैब को खत्म करने संबंधी प्रस्ताव पर गुरुवार को ही मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने मंजूरी दी थी। इसके साथ ही, भविष्य में दो स्लैब रखने की सिफारिश भी जीएसटी काउंसिल से की थी। अब इन प्रस्तावों पर जीएसटी काउंसिल में चर्चा होनी है। इसी को ध्यान में रख जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है। परिषद की बैठक से पहले 2 सितम्बर को अधिकारियों की भी बैठक होगी। पीएम मोदी पहले ही दे चुके हैं संकेत ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि इस बार दिवाली से पहले आम लोगों को बड़ी सौग़ात मिलेगी। आम आदमी, गरीब, मध्यम वर्ग की जरूरत से जुड़ी खाने-पीने वस्तुएं व अन्य जरूरी सामान सस्ते होंगे। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी है । पहले मंत्री समूह की बैठकें हुई हैं और अब जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर तारीख निर्धारित कर दी गई है। सभी राज्यों को दी गई सूचना जीएसटी काउंसिल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बैठक के स्थान और एजेंडा से संबंधित विस्तृत जानकारी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। परिषद ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने राज्य के वित्त/कराधान मंत्री या नामित मंत्री को इस बैठक में शामिल होने की सूचना दें। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, सीबीआईसी अध्यक्ष और जीएसटी नेटवर्क के सीईओ भी शामिल होंगे।

4 घंटे तक बंद रहेगा एमपी का प्रमुख हाईवे, दोनों राज्यों का आवागमन प्रभावित

August 25, 2025 by admin

राजगढ़ NH 52 – मध्यप्रदेश का एक व्यस्त हाईवे 4 घंटों तक बंद रहेगा। प्रदेश का NH-52 ब्यावरा-राजगढ़ हाईवे 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात बंद रहेगा। एमपी को राजस्थान से सीधे जोड़नेवाले इस हाईवे को पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा रामगंजमंडी भोपाल नई बड़ी रेल लाइन परियोजना में ब्रिज लॉन्चिंग के कारण बंद किया जा रहा है। ब्यावरा-राजगढ़ हाईवे बंद किए जाने के कारण राजस्थान जाने के लिए वाहन चालकों को डायवर्ट रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक यह कार्य किया जाएगा। इस दौरान ब्यावरा में नेशनल हाईवे-52 (NH-52) ब्यावरा–राजगढ़ हाईवे बंद कर दिया जाएगा। रेलवे द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार मुख्य हाईवे पर ट्रैफिक पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ऐसे में वाहन चालक सीधे राजगढ़ और फिर राजस्थान नहीं जा सकेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर के साथ ही अन्य प्रमुख शहरों जोधपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर और कोटा के लिए वाहन चालकों को डायवर्ट रूट से जाना पड़ेगा। ब्यावरा यातायात थाना प्रभारी देवनारायण पांडे ने बताया कि रेलवे के काम के करीब 4 घंटों के दौरान हाईवे से बस, भारी वाहनों पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि इसका असर यूपी और दिल्ली जाने वाले वाहनों पर नहीं पड़ेगा। वे अपना सफर सामान्य तौर पर कर सकेंगे। नया डायवर्जन प्लान ब्यावरा से वाहन नरसिंहगढ़ थाना के पास बोड़ा जोड़ से पचौर होते हुए खुजनेर की निकलेंगे। यहां से वाहन राजगढ़ पहुंचेंगे। इसके बाद राजस्थान के झालावाड़ और अन्य स्थानों की ओर बढ़ सकेंगे। इंदौर–गुना के लिए भी बदला ट्रैफिक प्लान राजगढ़ से इंदौर के लिए भी ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है। वाहनों को खुजनेर के रास्ते जाना होगा। गुना के लिए मनौहर थाना–बीना मार्ग से यात्रा करना होगा।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान: 26-28 अगस्त को कई जिलों में झमाझम, 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट

August 25, 2025 by admin

केरल केरल के लिए एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिनों के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि मंगलवार और बुधवार को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। किन जिलों में है अलर्ट? IMD के अनुसार, उत्तरी और मध्य केरल के सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की आशंका है। मंगलवार (26 अगस्त): त्रिशूर, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार (27 अगस्त): यह अलर्ट एर्नाकुलम के साथ-साथ मंगलवार वाले सभी ज़िलों तक बढ़ाया जाएगा। इन 24 घंटों में कुछ जगहों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है। मछुआरों और तटीय निवासियों के लिए चेतावनी IMD ने मछुआरों को भी खास चेतावनी दी है। उन्हें केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटों पर समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि हवा की गति 40-60 किमी प्रति घंटे तक पहुँच सकती है, जिससे समुद्री स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सावधानी बरतने को कहा गया है। राज्य में इस महीने की शुरुआत में हुई बारिश और तूफानी हवाओं से भारी नुकसान हुआ था, और अब एक और बारिश की आशंका ने अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने सभी स्थानीय प्रशासनों को राहत शिविरों की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं।

बिना NOC फ्लैट खरीद-फरोख्त का मामला जबलपुर में उजागर

August 25, 2025 by admin

जबलपुर नगर निगम के स्वामित्व की लीज होल्ड भूमि पर निर्मित 100 से ज्यादा आपर्टमेंट हैं। जिनमें फ्लैटों की संख्या भी सैकड़ों में है। शहर के भंवरताल, राइट टाउन और निवाड़गंज एक्टेशन में लीज भूमि पर बने 75 अपार्टमेंट तो ऐसे है जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। जबकि इनकी संख्या और बढ़ सकती है। आंखें बंद किए है नगर निगम हैरानी की बात ये है कि लीज भूमि पर बने अपार्टमेंट की लीज अवधि समाप्त हुए 15 से 20 साल गुजर गए परंतु नगर निगम ने सुध नहीं ली। यहां तक की लीज होल्ड भूमि पर बने अपार्टमेंट के फ्लैट भी बिना नवीनीकरण और एनओसी के बेचे और खरीदे गए। इससे लीज होल्डधारियों को तो फायदा हुआ परंतु नगर निगम को एक रुपया नहीं मिला। नगर निगम की आर्थिक हालात खराब होने का ये भी एक कारण है कि नगर निगम अपनी ही संपत्तियों से कमा नहीं पा रहा। बहरहाल लीज होल्ड भूमि पर बने अपार्टमेंट के फ्लैटों की खरीद-फरोख्त के मामले का खुलासा तब हुआ जब फ्लैट खरीद चुके और खरीद कर दूसरे को बेच चुके लोगों ने नामांतरण कराने और एनओसी के लिए नगर निगम में आवेदन किया। निगम में रोजाना 10 से 15 आवेदन किए जा रहे हैं। इस तरह बिना लीज नवीनीकरण और विक्रय एनओसी के फ्लैट बेचने-खरीदने की जानकारी लगते ही नगर निगम हरकत में आया और अब अपार्टमेंट की जांच शुरू करा दी। इसके लिए तीन सदस्यीय जांच टीम भी बनाई गई जो अपार्टमेंट में जाकर दस्तावेजों की जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि जांच के दौरान अपार्टमेंट और उनमें बने फ्लैट के रहवासियों को लीज शेयर होल्डर के रूप में नोटिस जारी कर लीज नवीनीकरण कराने कहा जा रहा है। इसके बाद भी लीज भूमि का नवीनीकरण नहीं कराया तो फ्लैटों की लीज निरस्त कर दी जाएगी। जिले में 2500 लीज होल्ड संपत्तियां विदित हो कि कि नगर निगम स्वामित्व की लीज होल्ड संपत्तियों की संख्या लगभग 2500 है। इनमें जो भंवरताल, राइट टाउन और निवाड़गंज एक्टेशन में है। नगर निगम ने उक्त एक्टेंशन की भूमि 30 संबंधितों को 30 साल वर्ष के लिए लीज पर दी हुई है। लीज धारियों को समय-समय पर लीज का नवीनीकरण कराना होता है। 75 की सूची में बड़े अपार्टमेंट जिनकी लीज समाप्त प्लेटियम प्लाजा खुशी प्लाजा गुडलक अपार्टमेंट मोहित कॉम्पलेक्स दत्त टावर्स होटल कृष्णा कॉम्पलेक्स चंद्रिका टावर्स खंडेलवाल मार्केट कॉम्पलेक्स सुखेजा टावर्स गंगोत्री टावर्स नगर निगम के सहायक आयुक्त व प्रभारी संपदा शाखा शिवांगी महाजन ने कहा कि शहर में करीब 75 अपार्टमेंट सामने आए है जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। वहीं अपार्टमेंट में फ्लैटों का क्रय-विक्रय किया जा रहा है। इसकी जांच कराते हुए लीजधारक और फ्लैट में रहने वाले लीज शेयर होल्डर को नोटिस जारी कर लीज नवीनीकरण कराने कहा जा रहा है। इसके बाद भी लीज भूमि का नवीनीकरण नही कराया तो फ्लैटों की लीज निरस्त कर दी जाएगी।

अटकलों को खत्म करते हुए CM ने दी खुशखबरी, पुलिस विभाग में होगी 5600 भर्तियां

August 25, 2025 by admin

हरियाणा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पुलिस भर्तियों को लेकर छिड़ी अटकलों पर विराम लगा दिया है। प्रदेश में सीईटी के परिणाम के बाद ही अटकी हुई भर्तियां होंगी। हरियाणा में पिछले कई दिनों से पुलिस भर्तियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश में 5600 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया 17 अगस्त 2024 को शुरू की थी। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया था। प्रदेश में उसी समय चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग को शिकायत करते हुए भर्ती प्रक्रिया तुरंत रोकने की मांग की। चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को भर्ती प्रक्रिया रोकने के निर्देश जारी कर दिए। 17 अक्टूबर को हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार ने कार्यभार संभाल लिया। सरकार की घोषणा के बावजूद अभी तक पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाते हुए सरकार ने पुलिस भर्तियों के मामले में जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसके जवाब में कहा है कि सरकार द्वारा इस भर्ती से पहले सीईटी की परीक्षा का आयोजन करने का फैसला लिया गया था। प्रदेश में 26 व 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। आयोग द्वारा पहले सीईटी का परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके बाद पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

गडकरी ने घोषित किया नया फोरलेन प्रोजेक्ट, एमपी में बनेगा 70 किमी रोड

August 25, 2025 by admin

सिवनी केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश को करोड़ों रूपये की सड़कों को सौगाते दीं। इस दौरान गडकरी ने सिवनी-छिंदवाड़ा-सावनेर सड़क मार्ग को फोरलेन बनाने की भी घोषणा की है। 2500 करोड़ रुपए की लागत से इस टू लेन रोड को फोरलेन किया जाएगा और 6 महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा। फोरलेन होगा 70 किमी. लंबा रोड अभी छिंदवाड़ा से सिवनी टू लेन हाइवे है। छिंदवाड़ा से सिवनी तक की दूरी 70 किलोमीटर है। वहीं सड़क की चौड़ाई 24 से 36 मीटर तक है। जानकारों के अनुसार फोरलेन के लिए 45 से 60 मीटर तक चौड़ाई की आवश्कता होती है। फोरलेन बन जाने से सिवनीवासियों को छिंदवाड़ा से होकर भोपाल जाने में आसानी होगी। बंडोल से चौरई व चौरई से रेमंड चौक तक स्टेट हाइवे कनेक्ट है। चौरई में बायपास पहले ही बना हुआ है। 70 किमी के हाइवे पर दूसरी बड़ी बसाहटें नहीं है। तीन बसाहटों ईसरा उमरिया, झिलमिली और लखनवाड़ा में पहले ही फोरलेन के अनुसार चौड़ी सड़क बनी हुई है। सिवनी से छिंदवाड़ा का सफर होगा आसान सिवनी-छिंदवाड़ा-सावनेर रोड को टू लेन से फोरलेन किए जाने की इस घोषणा के बाद सिवनी जिले के लोगों में खुशी की लहर है। जिलेवासियों को सिवनी से छिंदवाड़ा तक जाने में सबसे अधिक परेशानी होती थी। फोरलेन बन जाने से न केवल व्यापारिक गतिविधि तेज हो जाएंगी बल्कि आम लोगों को भी काफी फायदा पहुंचेगा। समय की भी बचत होगी। किसानों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि फोरलेन बन जाने से सड़क हादसों की संख्या में भी काफी कमी आएगी।