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बाढ़ का कहर: पंजाब के 8 जिले चपेट में, हालात बिगड़े

पंजाब  पंजाब में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। सतलुज, रावी और घग्गर नदियों का जलस्तर बढ़ने से अब तक 8 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बता दें कि, घरों में पानी भरने के बावजूद कई लोग अपने घर छोड़कर नहीं जा रहे, प्रशासन द्वारा उन्हें वहीं पर खाना पहुंचाया जा रहा है। वहीं अमृतसर में रावी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जोकि अजनाला की तरफ बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ रामदास इलाके के लोग घरों के ऊपर टैंट लगा कर रहने को मजबूर होरहे हैं।   अमृतसर व फाजिल्का सबसे प्रभावित अमृतसर के अजनाला इलाके में पानी हरड़ कलां गांव तक पहुंच गया है। प्रशासन ने यहां बचाव कार्यों को तेज किया है। वहीं, फाजिल्का में सतलुज नदी उफान पर है और सरहदी गांव के पास पुल के ऊपर से पानी बहना शुरू हो गया है। पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर, तरनतारन, फाजिल्का, सुलतानपुर (कपूरथला) व होशियारपुर में हालात सबके ज्यादा खराब हैं। गौरतलब है कि, फाजिल्का जिले में सतलुज उफान पर है। सरहदी गांव में नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बहना शुरू हो गया है। इस दौरान स्पेशल DGP अर्पित शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया है कि, सेना के 20 हेलिकॉप्टर रेस्क्यू में लगाए गए हैं।    पटियाला में खेतों में घुसा पानी चंडीगढ़ की सुखना लेक से छोड़े गए पानी का असर पंजाब-हरियाणा बॉर्डर तक पहुंच गया है। घग्गर नदी ओवरफ्लो होने से पटियाला जिले के कई गांवों की खेती-बाड़ी वाली जमीन पानी में डूब गई है। खजूर मंडी, तिवाना, साधनपुर और सरसेनी गांवों के लोग 2023 की बाढ़ को याद कर चिंतित हैं। रेलवे ने रद्द की 47 ट्रेनें रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजाब और जम्मू से होकर गुजरने वाली 47 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इससे पंजाब, हरियाणा और जम्मू जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि, इस मुश्किल समय में पंजाबी गायक सतिंदर सरताज ने अमृतसर डीसी को राशन और जरूरी सामग्री भेजी, ताकि पीड़ित परिवारों की मदद की जा सके। इतने लोगों की हुई मौत पंजाब में बाढ़ कहर के बीच हुई मौतों का सरकारी आंकड़ा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 अभी भी लापता हैं। वहीं इस संबंधी जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अब तक बाढ़ में फंसे 7689 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बाढ़ की चपेट में पंजाब के 1018 गांव आ चुके हैं। उधर, पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब परिसर से पानी निकालने का काम जारी है। हाल ही में यहाँ 10 फीट तक पानी भर गया था। पंजाब की सीएम मरियम नवाज शरीफ के आदेश पर बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि, 30 अगस्त यानि आज पंजाब के कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर में ऑरेंज अलर्ट और गुरदासपुर, नवांशहर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 31 अगस्त और 1 सितंबर को पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और मोहाली में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

सियासी घमासान: बघेल बोले- ‘BJP को वोट देने पैदा करेंगे बच्चे?’ चंद्राकर ने दिया जवाब

रायपुर RSS प्रमुख मोहन भागवत के 3 बच्चे पैदा करने की सलाह को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा था. उन्होंने कहा था कि देश की जनसंख्या वैसे ही 140 करोड़ से अधिक है, युवा बेरोजगार हैं. उन्हें नौकरी मिल नहीं रही है, तो क्या तोड़फोड़ करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए बच्चा पैदा करेंगे ? उनके इस बयान पर अब विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया है. विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करना है या नहीं, यह अपना-अपना विचार है. आज के कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ के जनहित के मुद्दे भूल चुके हैं. छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री बनाने को लेकर कांग्रेस ने हाईकोर्ट का रुख किया है. इसे लेकर  विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जब हरियाणा में 14 मंत्री बनाए गए, तब कांग्रेस कहा थी? हरियाणा में 14 मंत्री कैसे बने? उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले हरियाणा के हाई कमान से पूछना चाहिए. वहीं उन्होंने CM साय के विदेश दौरे को लेकर अजय चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री साय की पहली विदेश यात्रा थी. दक्षिण एशिया के देशों का दौरा हुआ, जो औद्योगिक स्तर पर आगे हैं. जापान छोटा सा देश है, लेकिन अर्थव्यवस्था मजबूत है. इस पहल से छत्तीसगढ़ के आद्यौगिक गतिविधि में गति आएगी और रोजगार बढ़ेगा.

हड़ताल पर NHM स्टाफ? अब वेतन न मिलने की चेतावनी जारी

रायपुर नियमितीकरण सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशभर के एनएचएम कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा है। वहीं, अब स्वास्थ्य विभाग ने एनएचएम कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने फैसला किया है। साथ ही विभाग ने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को नो वर्क नो पेमेंट का नोटिस जारी किया है। बता दें कि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा था कि एनएचएम कर्मचारियों की कई मांगों पर सहमति दी जा चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि संविदाकर्मी के काम नहीं करने पर पेमेंट नहीं मिलता है। एनएचएम कर्मचारी कई दिनों से लापता हैं, इसलिए विभाग ने नो वर्क नो पेमेंट का नोटिस जारी किया है। बता दें कि एनएचएम कर्मचारियों की मांगो को पूरा किए जाने के संबंध में हेल्थ मिनिस्टर जायसवाल ने कहा कि, एनएचएम कर्मियो के लिए 22% वेतन वृद्धि, ट्रांसफर नीति बनाने की सहमति और 30 दिनों के चिकित्सकीय अवकाश जैसी मांगों पर सहमति दी जा चुकी है। जहाँ तक एनएचएम कर्मियों के नियमितीकरण का सवाल है तो यह मांग भारत सरकार की सहमति से पूरी हो पाएगी। इस तरह स्वास्थ्य मंत्री ने रेग्यूलाइजेशन का गेंद केंद्र के पाले में डाल दिया है।

हरियाणा को बड़ी सौगात: करोड़ों की लागत से बनेगी सूरजमुखी तेल मिल

हरियाणा  हरियाणा में पहली सूरजमुखी तेल मिल कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में स्थापित होगी। इसके लिए शाहाबाद से 7 KM की दूरी पर स्थित गांव अजराना कलां में 8.97 एकड़ जमीन खरीद के लिए 8.50 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दे दी गई है।  बता दें कि हैफेड द्वारा स्थापित की जाने वाली सूरजमुखी तेल मिल के लिए उपयुक्त जमीन ढूंढने को जिला प्रबंधक हैफेड कुरुक्षेत्र, कार्यकारी अभियंता (मुख्यालय) हैफेड व जिला प्रशासन के प्रतिनिधि की समिति गठित की गई थी। समिति ने सबसे पहले गांव डीग में जमीन की तलाश की थी लेकिन ग्रामीणों की सहमति नहीं मिलने के कारण बिहोली गांव में जमीन देखी गई। यहां भी मिल स्थापित करने के लिए कोई सहमति नहीं बनी। अब कमेटी ने अजराना कलां में मार्केट कमेटी के सबयार्ड के पास जमीन तलाशी है। इसे खरीदने की मंजूरी मिल गई है।

कुख्यात समंदर चाचा मारा गया, आतंकियों को सीमा पार कराता था ‘ह्यूमन GPS’

 श्रीनगर जम्मू-कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की. एनकाउंटर में बागू खान उर्फ समंदर चाचा मारा गया है, जिसे आतंकियों की दुनिया में 'ह्यूमन जीपीएस' कहा जाता था. सूत्रों के मुताबिक, समंदर चाचा के साथ एक और पाकिस्तानी घुसपैठिया भी ढेर हुआ है. बागू खान उर्फ समंदर चाचा 1995 से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में रह रहा था. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, वो पिछले तीन दशकों से गुरेज सेक्टर और आसपास के इलाकों से 100 से ज्यादा घुसपैठी प्रयासों को अंजाम दिलाने में शामिल रहा, जिनमें से ज्यादातर सफल रहे. इलाके के कठिन पहाड़ी और गुप्त रास्तों की गहरी जानकारी उसे आतंकी संगठनों के लिए बेहद खास बनाती थी. आतंकी संगठनों की करता था मदद हालांकि, वो हिजबुल कमांडर था, लेकिन समंदर चाचा सिर्फ एक आतंकी संगठन तक सीमित नहीं था. उसने लगभग हर आतंकी संगठन को घुसपैठ की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में मदद की. इसी वजह से आतंकी उसे 'ह्यूमन जीपीएस' कहकर बुलाते थे. एनकाउंटर में ढेर सूत्रों ने बताया कि 28 अगस्त की रात जब वो नौशेरा नार इलाके से एक और घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, तभी सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया. मुठभेड़ में समंदर चाचा और उसके साथ मौजूद एक और आतंकी मारा गया. अगले दिन यानी 29 अगस्त की सुबह तक इलाके में गोलीबारी और तलाशी अभियान जारी रहा. आतंकियों के नेटवर्क को बड़ा झटका सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, समंदर चाचा की मौत आतंकी संगठनों के लॉजिस्टिक नेटवर्क को करारा झटका है. उसके मारे जाने से घुसपैठ की कई संभावित योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं. समंदर चाचा वर्षों तक सुरक्षा बलों की पकड़ से बचता रहा है.

विशेष सत्र बुलाया, ममता बनर्जी की SIR पर सेंसर मोशन की तैयारी

कोलकाता  पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी दोनों ने जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार 1 से 4 सितंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुला रही है। इसमें बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों के साथ कथित अत्याचार को लेकर सेंसर मोशन लाया जा सकता है। इसके अलावा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ भी विधानसभा में प्रस्ताव किया जा सकता है। बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर करवाया है जिसका विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है। बंगाल में तीन दिन विधानसभा का विशेष सत्र चलेगा। ममता बनर्जी ने कई बार राजस्थान से ओडिशा तक बंगालियों पर होने वाले अत्याचार को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। ममता बनर्जी ने दूसरे राज्यों से वापसे आने वाले बंगालियों के लिए श्रमश्री योजना की भी शुरुआत की है। इसके तहत मजदूरों को 5 रुपये प्रति महीने की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक विधानसभा में टीएमसी एसआईआर का विरोध करेगी। कई जानकारों का कहना है कि चुनाव आयोग बंगाल में भी विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर करवा सकता है। उधर राहुल गांधी बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं। टीएमसी नेता यूसुफ पठान और ललितेश त्रिपाठी बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के अंतिम चरण में सोमवार को हिस्सा लेकर अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। पार्टी सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक हैं। बिहार में जारी कांग्रेस की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के तहत शुक्रवार को सीवान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया था कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ‘‘निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी करते पकड़ी गई है’, इसलिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता घबरा गए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख लोगों के नाम हटाना उनके मताधिकार पर हमला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 17 अगस्त को शुरू की गई इस यात्रा का उद्देश्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से लोगों के मतदान के अधिकार पर कथित हमले को उजागर करना है।  

महापौर ने किया कड़ा आदेश: बंद स्ट्रीट लाइट की समस्या का तुरंत समाधान करें

दुर्ग  छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के स्ट्रीट लाइटों के बंद रहने से अंधेरे की शिकायतों को महापौर अल्का बाघमार ने गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को वार्डों में जाकर बिजली व्यवस्था की जांच व निगरानी के निर्देश दिए। महापौर ने स्पष्ट किया कि निगम कर्मचारी या तो सीधे वार्डों में जाकर प्रकाश व्यवस्था की जांच करें अथवा संबंधित पार्षदों से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। इससे अंधेरे वाले क्षेत्रों की पहचान कर तत्काल सुधार कार्य किया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने सफाई व्यवस्था के लिए यही व्यवस्था अपनाने की बात कही। मेयर इन काउंसिल की बैठक में दिए निर्देश मेयर इन काउंसिल की बैठक महापौर अल्का बाघमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कमिश्नर सुमित अग्रवाल भी मौजूद थे। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, विकास कार्यों, निर्माण प्रस्तावों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में नया बस स्टैंड परिसर में आवंटित दुकानों को तोड़कर अतिरिक्त निर्माण कर लिए जाने की शिकायत सामने आई है। इस पर निगम प्रशासन ने दुकानदारों से अतिरिक्त निर्माण के एवज में अतिरिक्त प्रीमियम राशि व बिना अनुमति तोडफ़ोड़ पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। नाली और सड़क निर्माण को मंजूरी बैठक में अन्य विभागीय प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। जिनमें विभिन्न वार्डों में नाली-निर्माण, सड़क मरमत और जनसुविधा से जुड़े मुद्दे शामिल रहे। प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

अहम महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हो सकता है महत्वपूर्ण ऐलान

नई दिल्ली  सितंबर के महीने में आम लोगों की जेब से जुड़े कई बदलाव होने वाले हैं। उदाहरण के लिए तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर फैसला लेंगी तो हॉलमार्किंग और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो रहा है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी सितंबर का महीना काफी अहम है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सितंबर में सरकार महंगाई भत्ता या डीए पर फैसला ले सकती है। आमतौर पर दूसरी छमाही यानी जुलाई से दिसंबर तक के डीए पर फैसला शारदीय नवरात्रि के आस-पास होता रहा है। चूंकि इस बार नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने में भत्ते पर फैसला ले लिया जाएगा। हालांकि, बीते साल नवरात्रि खत्म होने के करीब एक हफ्ते बाद केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते पर ऐलान किया था। कितनी हो सकती है बढ़ोतरी वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 55% है और अगले संशोधन अवधि में इसके 3% बढ़कर 58% होने की उम्मीद है। सातवें वेतन आयोग के तहत यह अंतिम डीए संशोधन होगा, क्योंकि आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। बता दें कि जनवरी 2016 से लागू सातवें वेतन आयोग ने साल में दो बार डीए देने की सिफारिश की थी। यह छमाही आधार पर था। आठवें वेतन आयोग का हो चुका है ऐलान बता दें कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी लेकिन सरकार ने अभी तक नए आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें (ToR) निर्धारित नहीं की हैं और न ही सदस्यों की नियुक्ति की गई है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने में देरी हो सकती है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत से पहले लागू होने की संभावना नहीं है।  

मोहन भागवत का आज बिलासपुर दौरा, काशीनाथ स्मारिका का होगा विमोचन

बिलासपुर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत आज बिलासपुर में रहेंगे। वे यहां पर आरएसएस के पूर्व विभाग संघ चालक और वरिष्ठ समाजसेवी रहे स्व. काशीनाथ गोरे की स्मृतियों को संजोने वाली स्मारिका का विमोचन शाम 6:30 बजे सिम्स सभागार करेंगे। अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे। वहीं विशेष अतिथि के तौर पर संघ के मध्यक्षेत्र क्षेत्र संघचालक डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना करेंगे आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा और सचिव बृजेन्द्र शुक्ला ने चर्चा में बताया कि यह स्मारिका स्व. गोरे के सामाजिक कार्यों, राष्ट्रसेवा और पारिवारिक संस्मरणों को समर्पित है। समाजसेवा और संगठनात्मक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले काशीनाथ गोरे की स्मृतियों को यह स्मारिका जीवंत करेगी। इसमें उनके जीवन के वे प्रसंग भी शामिल किए गए हैं, जो नई पीढ़ी को प्रेरणा देंगे। सरसंघचालक डॉ. भागवत कार्यक्रम के बाद स्व. गोरे के घर भोजन करने जाएंगे। रात्रि विश्राम शहर के संघ कार्यालय में होगा। इससे पहले सुबह 11 बजे से 12 बजे तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह बौद्धिक शिक्षण प्रमुख दीपक विस्पुते सिम्स ऑडिटोरियम में महाविद्यालयीन छात्रों को संबोधित करेंगे।

मैच के दौरान खोया आपा, 5 खिलाड़ियों को मिली सजा, नितीश राणा और दिग्वेश राठी शामिल

नई दिल्ली  दिल्ली प्रीमियर लीग यानी डीपीएल 2025 का एलिमिनेटर साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के बीच खेला गया था। इस मैच में रनों की बौछार तो हुई ही, साथ ही खिलाड़ियों की झड़प ने हर किसी का ध्यान अपनी और खींचा। एक तरफ नितीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच गहमा-गहमी हुई है। वहीं दूसरी ओर कृष यादव, अमन भारती और सुमित माथुर भी आपस में भिड़ गए। मैच के दौरान खिलाड़ियों द्वारा ऐसा बर्ताव देखे जाने के बाद इन सभी को सजा सुनाई गई है और उन पर भारी जुर्माना लगाया गया है। डीपीएल की प्रेस रिलीज के अनुसार, खेल भावना के विपरीत आचरण के लिए दिग्वेश राठी पर अनुच्छेद 2.2 (स्तर 2) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन हेतु मैच फीस का 80% जुर्माना लगाया गया है। नीतीश राणा पर अनुच्छेद 2.6 (स्तर 1) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन हेतु मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है – मैच के दौरान अश्लील, आपत्तिजनक या अपमानजनक हावभाव का प्रयोग करना। अमन भारती पर अनुच्छेद 2.3 (स्तर 1) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन हेतु मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया है – मैच के दौरान सुनाई देने वाली अश्लीलता के प्रयोग हेतु। सुमित माथुर पर अनुच्छेद 2.5 (स्तर 1) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन हेतु मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है – ऐसी भाषा, क्रिया या हावभाव का प्रयोग करना जो किसी अन्य खिलाड़ी की आक्रामक प्रतिक्रिया को भड़का सकता हो। कृष यादव पर मैच के दौरान विरोधी टीम के खिलाड़ी द्वारा गाली-गलौज करने और खिलाड़ी की ओर बल्ला तानने के बाद सुनाई देने वाली अश्लीलता के प्रयोग के लिए अनुच्छेद 2.3 (स्तर 2) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया गया है। बात मैच की करें तो, नितीश राणा के तूफानी शतक के दम पर वेस्ट दिल्ली की टीम एलिमिनेटर मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। साउथ दिल्ली ने 201 रन बोर्ड पर लगाए थे जिसे वेस्ट दिल्ली ने 17.1 ओवर में ही चेज कर लिया। नितीश राणा ने 55 गेंदों पर 8 चौकों और 15 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 134 रनों की नाबाद पारी खेली।