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पुरातन काल से, भारतीय शिक्षा पद्धति एवं न्याय पद्धति विश्व में सर्वश्रेष्ठ : मंत्री परमार

मूल्यांकन की पारदर्शिता के लिए "डिजिटल मूल्यांकन" की बना रहे हैं कार्ययोजना मंत्री श्री परमार ने सुनी विद्यार्थियों के मन की बात, नियमानुरूप क्रियान्वयन का दिया आश्वासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा "विद्यार्थी संवाद" कार्यक्रम का हुआ आयोजन भोपाल  विद्यार्थियों की परीक्षाओं के मूल्यांकन की पारदर्शिता के लिए, डिजिटल मूल्यांकन की कार्ययोजना बना रहे हैं। इससे विद्यार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पारदर्शी और सटीक हो सकेगी। साथ ही विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की सार्वजनिक उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। यह बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने भोपाल स्थित होटल पलाश रेसीडेंसी के सभाकक्ष में, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित "विद्यार्थी संवाद" कार्यक्रम में सहभागिता कर कही। उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय, आवंटित भारतीय भाषाओं जैसे कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलगु, बांग्ला, असमिया आदि को सिखाने की कार्ययोजना पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। इससे हिंदी भाषी मध्यप्रदेश से, देश भर में सभी भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान के भाव का संदेश जाएगा। श्री परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020 के अनुसरण में, शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। श्री परमार ने कहा कि भारत का ज्ञान, सार्वभौमिक था। हमारी संस्कृति में ज्ञान का दस्तावेजीकरण नहीं था। हमारे पूर्वजों ने शोध एवं अध्ययन कर, ज्ञान को परंपरा के रूप में समाजव्यापी बनाया था। अतीत के विभिन्न कालखंडों में, योजनाबद्ध रूप से हमारे ज्ञान को दूषित करने का कुत्सित प्रयास किया गया। श्री परमार ने कहा कि भारतीय समाज में विद्यमान परंपरागत ज्ञान को पुनः शोध एवं अनुसंधान के साथ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सापेक्ष युगानुकुल परिप्रेक्ष्य में दस्तावेजीकरण से समृद्ध करने की आवश्यकता हैं। मंत्री श्री परमार ने कहा कि हर क्षेत्र हर विषय में, भारत विश्वमंच पर अग्रणी और सर्वश्रेष्ठ था। हमारे पूर्वजों के पास समृद्ध ज्ञान एवं तकनीक थी। उन्होंने भारतीय ज्ञान परम्परा से जुड़े विविध उदाहरण प्रस्तुत कर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समृद्ध भारतीय ज्ञान पर विस्तृत प्रकाश डाला। मंत्री श्री परमार ने कहा कि हमारे पूर्वजों के ज्ञान पर गर्व का भाव जागृत कर, वर्ष 2047 के विकसित भारत की संकल्पना सिद्धि में सहभागिता करने की आवश्यकता है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि पुरातन काल से, भारतीय शिक्षा पद्धति एवं न्याय पद्धति विश्व में सर्वश्रेष्ठ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत के दर्शन के आधार पर, भारत केंद्रित शिक्षा की ओर अग्रसर होने का महत्वपूर्ण अवसर दिया है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आवश्यक संसाधनों, शिक्षकों एवं अन्य समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। मंत्री श्री परमार ने विद्यार्थियों के मन की बात सुनी और उनके सुझावों पर नियमानुरूप क्रियान्वयन के लिए उन्हें आश्वस्त भी किया। कार्यक्रम में भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के शासकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने सहभागिता कर, अपनी जिज्ञासा, अपेक्षाएं एवं महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में पाठ्यक्रम की उपलब्धता, संकाय वृद्धि, स्नातकोत्तर में उन्नयन, कैम्पस प्लेसमेंट, संसाधनों की उपलब्धता, छात्राओं के लिए आवागमन की सुविधा, संस्थान परिसर की सुरक्षा सहित विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव साझा किए। इस दौरान छात्रा सुश्री रोशनी मालवीय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में आयोजित कार्यशाला में सीखी ब्राम्ही लिपि में, स्वलिखित रचना भेंट की। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन ने कार्यक्रम के उद्देश्य से विद्यार्थियों को अवगत कराया एवं उनके सुझावों को सुना। श्री राजन ने कहा कि विद्यार्थियों के समस्त सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार मंथन कर, आवश्यक क्रियान्वयन करेंगे। श्री राजन ने कहा कि उच्च शिक्षा के परिवेश को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, विद्यार्थियों से संवाद का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कार्यक्रम में आयुक्त उच्च शिक्षा श्री प्रबल सिपाहा सहित छात्र प्रतिनिधि के रूप में छात्र अक्षत राजौरिया एवं छात्रा दिशा शिवहरे मंचासीन थे। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारीगण एवं प्राध्यापकगण भी उपस्थित थे।  

पुतिन से मिले किम जोंग उन, रूस आने का न्योता हुआ स्वीकार?

सियोल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन को एक बार फिर रूस आने का निमंत्रण दिया। दोनों नेताओं की मुलाकात बीजिंग में द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित सैन्य परेड के दौरान हुई। सूत्रों के अनुसार, पुतिन और किम की बैठक बीजिंग स्थित दियाओयुताई स्टेट गेस्ट हाउस में हुई। बैठक के बाद जब पुतिन किम को उनकी गाड़ी तक छोड़ने आए, तो किम ने कहा, “जल्द मिलेंगे।” इस पर पुतिन ने जवाब दिया, “मैं इंतजार करूंगा, कृपया आइए।” किम अब तक दो बार रूस का दौरा कर चुके हैं- 2019 और 2023 में। बातचीत के दौरान किम ने यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों की सराहना करने के लिए पुतिन का आभार जताया। पुतिन ने कहा कि वह कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे उत्तर कोरियाई सैनिकों ने रूस के कुर्स्क मोर्चे पर “बहादुरी और वीरता” से लड़ाई लड़ी। इस पर किम ने इसे रूस की मदद करना उत्तर कोरिया का “भाईचारे का कर्तव्य” बताया। किम ने कहा कि पिछले वर्ष जून में रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर के बाद से दोनों देशों के संबंध हर क्षेत्र में मजबूत हुए हैं। इस संधि में आपसी रक्षा समझौता भी शामिल है, जिसके तहत किसी भी पक्ष पर सशस्त्र हमले की स्थिति में तुरंत सैन्य सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने यह भी वादा किया कि उत्तर कोरिया रूस की मदद के लिए “हर संभव प्रयास” करेगा। गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 से उत्तर कोरिया रूस को लगभग 13,000 सैनिक और हथियार भेज चुका है।

खाद्य मंत्री राजपूत ने 1.50 करोड़ की लागत से निर्मित रेस्ट हाउस का किया लोकार्पण

भोपाल खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बुधवार को सुरखी विधानसभा क्षेत्र में राहतगढ़ के पास चौकी में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित अत्याधुनिक सर्किट हाउस का लोकार्पण किया। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने  कहा कि राहतगढ़ को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करना मेरा सपना है। हमारा लक्ष्य है कि इस क्षेत्र के लोग बड़े शहरों जैसी सभी आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा सकें। यह सर्किट हाउस न केवल अधिकारियों और पर्यटकों के लिए सुविधाजनक ठहराव प्रदान करेगा, बल्कि यह राहतगढ़ को एक नई पहचान भी देगा। उन्होंने कहा कि यह सर्किट हाउस सागर संभाग का सबसे व्यवस्थित और सुसज्जित सर्किट हाउस है। सर्किट हाउस में सभी कमरों में एयर कंडीशन, आधुनिक ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल और अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि यह सर्किट हाउस न केवल राहतगढ़ की शान बढ़ाएगा, बल्कि यहां आने वाले अतिथियों को घर जैसा आराम देगा। उन्होंने कहा कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की मैं स्वयं नियमित समीक्षा करता हूं, जिससे क्षेत्रवासियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिलें। मेरा संकल्प है कि राहतगढ़ क्षेत्र विकास के हर पैमाने पर अग्रणी बने। निर्धारित समय पर पूरा हुआ निर्माण कार्य मंत्री श्री राजपूत ने सर्किट हाउस के निर्माण कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों, अधिकारियों  और कांट्रेक्टर की प्रशंसा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्किट हाउस का रखरखाव नियमित रूप से किया जाए और इसकी सुंदरता व सुविधाओं में कोई कमी न आए। यहां 24 घंटे दो कर्मचारी मौजूद रहें, जिससे अतिथियों को तुरंत सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सकें। साथ ही उन्होंने सर्किट हाउस परिसर में लगे पेड़-पौधों की देखभाल पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, जिससे परिसर में हरियाली और स्वच्छता बनी रहे। मंत्री श्री  राजपूत ने  राहतगढ़ के विकास के लिए अपनी भविष्य की योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि  सरकार जनकल्याण और क्षेत्रीय विकास के लिए कटिबद्ध है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और भारी संख्या में क्षेत्रवासियों की उपस्थिति रही।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी खंडेलवाल को बधाई

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वरिष्ठ राजनेता, विधायक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कामना की है कि श्री खंडेलवाल के मार्गदर्शन में प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य होंगे और जनसेवा के नए कीर्तिमान बनेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल से श्री खंडेलवाल के उत्तम स्वास्थ्य और यशस्वी जीवन की कामना की है।  

पीएम मोदी की नीतियाँ गरीब और किसानों के हित में: सम्राट चौधरी

नई दिल्ली बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी की आम आदमी, किसान और स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देने वाली नीतियों की सराहना की। डिप्टी सीएम बुधवार को दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। जीएसटी काउंसिल की बैठक में उन्होंने भारत सरकार द्वारा आम आदमी और किसानों को प्राथमिकता से राहत देने की बात उन्होंने दोहराई। मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा से ही गरीबों की, किसानों की और देश में स्वदेशी अभियान चले, इसकी चिंता की है। इन सबके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों, किसानों, उनके खेतों की चिंताओं और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने की बात कही है। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। मंत्रिस्तरीय बैठकों में चर्चा किए गए भारत सरकार के प्रस्ताव भी आम लोगों को राहत देने पर केंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि हम इन प्रस्तावों को जीएसटी काउंसिल में ले जाएंगे और सभी मंत्रियों से आम आदमी और किसानों की चिंताओं को प्राथमिकता देने का आग्रह करेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया गया है, प्रस्ताव को लेकर बैठक में चर्चा करेंगे। सभी मंत्रियों से आग्रह करेंगे कि आम आदमी, किसानों की चिंता करें; स्लैब घटाने की बात पर भी चर्चा होगी। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि हम इंश्योरेंस सेक्टर में आम लोगों को राहत देना चाहते हैं। डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में सहभागिता की। इस दौरान आगामी दिनों में जीएसटी में होने वाले अनेक सुधारात्मक कदम पर विस्तृत चर्चा हुई, जिससे आमजन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री के अलावा, राजस्व विभाग के सचिव, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण की मौजूदगी रही।

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस एवं एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम पर राज्य स्तरीय एडवाइजरी बैठक

भोपाल मिशन डायरेक्टर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. सलोनी सिडाना की अध्यक्षता में एनएचएम सभागार भोपाल में राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस एवं एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की राज्य स्तरीय एडवाइजरी बैठक आयोजित हुई। बैठक में 23 सितम्बर को होने वाले राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस की कार्ययोजना, आई.एफ.ए. अनुपूरण, एनीमिया स्क्रीनिंग, प्राइवेट स्कूलों में क्रियान्वयन की चुनौतियाँ तथा विभागीय समन्वय पर चर्चा की गई। साथ ही डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर प्रसार एवं एनीमिया स्क्रीनिंग गतिविधि भी आयोजित की गई। एल्बेन्डाजोल वितरण से बच्चों और महिलाओं में कृमिनाशन व एनीमिया नियंत्रण की जानकारी साझा की गई। बैठक में राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस एवं एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के लिये तैयार पोस्टर एवं आई.ई.सी. सामग्री का विमोचन भी किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि छूटे हुए बच्चों को 26 सितम्बर को मॉप-अप डे पर कृमिनाशक दवा उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में महिला एवं बाल विकास, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सी.बी.एस.ई. स्कूल, मदरसा शिक्षा, पंचायती राज, एन.एस.एस., नेहरू युवा केन्द्र के साथ यूनिसेफ, एविडेन्स एक्शन और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।  

2500 तक के कपड़े और फुटवियर पर राहत, अब देना होगा कम GST

नई दिल्ली  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के नतीजे आ गए हैं। इस बैठक में आम लोगों की जेब से जुड़े कई अहम ऐलान किए गए। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने प्रस्तावित दो-स्तरीय 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत स्लैब को मंजूरी दे दी है। वहीं, 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब हटा दिए गए हैं। आइए सिलसिलेवार जानते हैं कि क्या फैसले हुए हैं। जूते और परिधान होंगे सस्ते जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को 2,500 रुपये तक की कीमत वाले फुटवियर एवं परिधानों को पांच प्रतिशत कर के स्लैब में रखने का निर्णय लिया। अभी तक केवल 1,000 रुपये तक की कीमत वाले जूते-चप्पल एवं परिधान पर ही पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता था जबकि इससे अधिक कीमत वाले उत्पादों पर 12 प्रतिशत कर लगाया जाता था। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित मामलों में निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय जीएसटी परिषद में लिए गए इस फैसले के बाद 2,500 रुपये तक के फुटवियर और परिधान अब सस्ते हो जाएंगे।     बैठक में 12 और 28 प्रतिशत वाले कर स्लैब को खत्म करने का भी निर्णय लिया गया है। इन दोनों श्रेणियों के अधिकांश उत्पादों को क्रमशः पांच और 18 प्रतिशत के स्लैब में स्थानांतरित किया जाएगा। इस कदम से उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर राहत मिलने के साथ ही परिधान एवं फुटवियर उद्योग को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।     जीएसटी काउंसिल ने छोटे व्यवसायों को राहत देने के लिए कई सुधारों को मंजूरी दे दी है, जिसमें गैर-जोखिम वाले व्यवसायों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तीन दिन तक कम करना, पूर्व-भरे रिटर्न के प्रस्ताव पर काम करना शामिल है। इसके अलावा कपड़ा, रसायन, उर्वरक और फार्मा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों के लिए सात दिन में रिफंड देना शामिल है।     इस बीच, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रस्तावित जीएसटी सुधारों से केंद्र शासित प्रदेश के राजस्व में 10 से 12 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। इससे वित्तीय संकट और बढ़ सकता है क्योंकि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद राज्य का राजस्व कम हो गया है।     विपक्ष शासित राज्यों ने मांग की है कि जीएसटी पुनर्गठन के कार्यान्वयन के बाद सभी राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई की जाए। ये राज्य हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल थे।     झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि अगर केंद्र का जीएसटी सुधार प्रस्ताव लागू होता है, तो उनके राज्य को 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर केंद्र हमें होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए सहमत हो जाता है, तो उन्हें इस एजेंडे को मंजूरी देने में कोई दिक्कत नहीं है।     बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया।  

यूक्रेन मुद्दे पर जर्मनी ने सराहा मोदी का शांति प्रयास

नई दिल्ली जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडफुल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ चीन के तियानजिन में हुई बैठक के दौरान यूक्रेन में शीघ्र शांति समझौते की अपील का स्वागत किया। उन्होंने इसे यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करार दिया। वेडफुल ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ हुई वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा, “हमारे लिए जर्मनी और यूरोप में, रूस का आक्रमणकारी युद्ध अभी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात में यूक्रेन में शीघ्र शांति समझौते की आवश्यकता पर जोर देना हमारे लिए अहम है। हम यूरोपीय देश, अमेरिका और यूक्रेन के साथ मिलकर इस युद्ध को जल्द समाप्त करने और यूक्रेन को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में शांति दिलाने के लिए प्रयासरत हैं।” वेडफुल ने कहा कि उन्होंने भारत से आग्रह किया है कि वह रूस के साथ अपने संबंधों का उपयोग कर शांति बहाली की दिशा में संदेश दें। उन्होंने कहा, “मैं इस खुले संवाद के लिए आभारी हूं। शांति ही सुरक्षा, स्वतंत्रता और समृद्धि की आधारशिला है। सुरक्षा भविष्य में भी चुनौती बनी रहेगी, लेकिन हमें खुशी है कि भारत के पड़ोस में भी युद्धविराम लागू हुआ है।” वेडफुल ने यह भी आश्वासन दिया कि जर्मनी आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी का साझा उद्देश्य नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को संरक्षित करना है, जिसमें इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों की स्वतंत्रता भी शामिल है। उन्होंने कहा, “चीन का आक्रामक व्यवहार हमारे लिए चिंता का विषय है। हमने रक्षा, सुरक्षा और आयुध क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इसमें हमारी सेनाओं के संयुक्त अभ्यास और इंडो-पैसिफिक में जुड़ाव के लिए निर्यात लाइसेंस प्रक्रिया को तेज करना शामिल है। पिछले वर्ष जर्मन युद्धपोत भारत आया था और हम इस सहयोग को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं।” वेडफुल ने उम्मीद जताई कि जर्मनी के चांसलर जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि साझा चुनौतियों से निपटने और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने की आवश्यकता है। उन्होंने भारत को उभरती हुई आर्थिक शक्ति, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हुए कहा कि वैश्विक व्यवस्था में भारत की रणनीतिक भूमिका बेहद अहम है।

बालाघाट हादसा: बस अनियंत्रित होकर पलटी, चार की हालत गंभीर

बालाघाट बुधवार शाम भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांगलुपारा उदघाटी के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 20 से अधिक यात्रियों को चोटें आई हैं, जबकि चार लोग गंभीर हैं। घटना की सूचना मिलते ही घायलों को राहत देने जिला अस्पताल से आठ एंबुलेंस को घटना स्थल भेजा गया। खबर लिखे जाने तक घायलों को बारी-बारी से जिला अस्पताल लाया गया। प्रारंभिक तौर पर जानकारी सामने आई है कि ब्रेक फेल होने के कारण ये हादसा हुआ है। गांगुलपारा के पास अनियंत्रित होकर बस बीच सड़क पर पलट गई, जिसमें कुछ यात्री दब गए। हालांकि, कुछ यात्रियों ने बताया कि उकवा के बाद से बस में तकनीकी गड़बड़ी महसूस हो रही थी। बार-बार बस के गेयर फंस रहे थे, लेकिन चालक-परिचालक ने ध्यान नहीं दिया। बस के नीचे दबे यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया।   इसमें चार लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। बताया गया कि सालेटेकरी से बालाघाट के बीच चलने वाली निजी एसआरटी बस क्रमांक- एमपी 50 पी 0599 रोज की तरह सालेटेकरी से यात्रियों को लेकर बालाघाट की ओर आ रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस में 30 से 35 यात्री सवार थे। बालाघाट वार्ड क्रमांक-22 में रहने वाले बस के चालक किशोरी बोहरे (52) को भी मामूली चोट आई है। उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचे किशोरी ने बताया कि गांगुलपारा के पास अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया। उसने बस की रफ्तार पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन ढलान में रफ्तार अधिक हो गई और बस बेकाबू होकर पलट गई। बस के कंडक्टर अरबाज के पैर में गंभीर चोट है। किशोरी ने बताया कि वह पिछले 20 वर्षाें से बस चला रहे हैं, लेकिन उनके साथ पहले कभी हादसा नहीं हुआ। इस हादसे में अरविंद पिता छोटू रावत (32), रवि पिता सूरजलाल डोंगरे (40) सालेटेका, अरविंद (35) निवासी वारासिवनी, अहमद खान, अरबाज (26) निवासी बहेला को गंभीर चोट आई है, जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना की सूचना पर नायब तहसीदार मंजुला महोबिया, कोतवाली पुलिस के अधिकारी और बल जिला अस्पताल में मौजूद रहा।

पीएम मित्रा पार्क बनेगा टेक्सटाइल सेक्टर का गेमचेंजर, मध्य प्रदेश को मिलेगी वैश्विक पहचान

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हम सब बदलते दौर के साथी हैं। उम्मीदों और अवसरों का विराट क्षितिज हमारे सामने है। अपने सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए निवेश का एक स्वर्णिम अवसर आप सबके सामने है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों से आग्रह किया कि वे बेहिचक मध्यप्रदेश में पूंजी लगाएं। निवेश आपका, बिजनेस आपका, प्रॉफिट भी आपका और सरकार की सभी सुविधाएं भी आपके लिए ही हैं। उन्होंने निवेशकों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि आप सभी अपने कारोबार में आगे बढ़ें, आपके व्यापार-व्यवसाय की सफलता की गारंटी हमारी सरकार है। मध्यप्रदेश पूंजी निवेश के लिए देश का मॉडल स्टेट बन रहा है। शीघ्र ही धार के पीएम-मित्रा पार्क का भूमि-पूजन होगा। यह पार्क भारत को विश्व की टेक्सटाइल केपिटल बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। हम मिलकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वदेशी अभियान अंतर्गत मेक इन इंडिया और विकसित भारत के संकल्प को साकार करेंगे।   मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को नई दिल्ली के होटल आईटीसी मौर्या में मध्यप्रदेश के धार स्थित पीएम-मित्रा पार्क में इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज के इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित कर रहे थे। इंटरैक्टिव सेशन में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। सेशन में देश के टेक्सटाइल सेक्टर के बिजनेस टायकून्स, कॉमर्शियल हाउसेस और इन्वेस्टर्स शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धार जिले के बदनावर के समीप स्थापित होने वाले पीएम-मित्रा पार्क में निवेश की अपार संभावनाओं पर कपड़ा उद्योग से जुड़े विभिन्न उद्योगपतियों से विचार-विमर्श भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पीएम-मित्रा पार्क युवाओं के लिए रोजगार और प्रदेशों के आर्थिक विकास के लिए अहम सिद्ध होगा। धार पीएम-मित्रा पार्क में 15 कंपनियों ने दिखाई रूचि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि आज दिल्ली में हुए इंटरैक्टिव सेशन में शामिल उद्योगपतियों ने मध्यप्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की रूचि दिखाई है। इससे 15 बड़ी कंपनियों से 12,508 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इनमें लगभग 18 हजार से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। निवेश करने वाली कंपनियों में ट्राइडेंट ने 4500 करोड़ रूपये, ए.बी. कॉटस्पिन इंडस्ट्री ने 1300 करोड़ रूपये, अरविंद मिल्स ने 1024 करोड़ रूपये, सनातन टेक्सटाइल्स ने 1000 करोड़ रूपये, बीएसएल सदस्यों ने 1000 करोड़ रूपये, बेस्ट कॉर्पोरेशन तिरूपुर ने 832 करोड़ रूपये, शर्माजी यार्न प्रा. लि. ने 800 करोड़ रूपये, आरएसवीएम (एलएनजे भीलवाड़ा) ने 700 करोड़ रूपये, आर. आर. जैन इंडस्ट्रीज ने 550 करोड़ रूपये, फेबयान टेक्सटाइल प्रा. लि. ने 308 करोड़ रूपये, वंश टेक्नोफैब प्रा. लि. ने 237 करोड़ रूपये, मोहिनी एक्टिव लाइफ प्रा. लि. ने 141 करोड़ रूपये, अनीका टेक्सफैब ने 100 करोड़ रूपये, वेदांत कॉटन प्रा. लि और एनटीपी सॉल्यूशन्स प्रा. लि. ने 8-8 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव दिए। प्रधानमंत्री की पहल पर मध्यप्रदेश को मिली बड़ी सौगात मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विशेष पहल पर देश का पहला पीएम-मित्रा पार्क धार जिले में स्थापित किया जा रहा है, जिसका भूमि-पूजन शीघ्र ही होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 5एफ विजन 'फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन' को मध्यप्रदेश सरकार ने एक मिशन के रूप में अपनाया है। हमारा उद्देश्य है कि स्वदेशी कपड़े की गुणवत्ता को वर्ल्ड क्लास का बनाकर इन्हें वैश्विक बाजारों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए सम्पूर्ण वैल्यू चेन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर स्तर पर किसान, बाजार और परंपराओं को गति प्रदान करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में टेक्सटाइल सेक्टर को नया विजन और नई दिशा मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत प्राचीनकाल से कपड़ा उद्योग, मसाला व्यापार और स्वर्ण आभूषण के मामले में दुनिया में अग्रणी रहा। तकनीक के अभाव में किसी समय व्यापार के माध्यम से हमारी क्षमता को प्रभावित करने का कुत्सित प्रयास किया गया। केंद्र सरकार कठिन समय में सभी उद्योगपतियों के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आयात शुल्क में छूट मिलना उद्योगों को पुनर्स्थापित करने के लिए एक प्रकार की मदद है, सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश कपास उत्पादन में देश में 7वें स्थान पर है। पहले स्थान पर चल रहे गुजरात और मध्यप्रदेश के बीच टेक्सटाइल सेक्टर का पीएम-मित्रा पार्क बनाया जा रहा है, जिसके संचालन के लिए मध्यप्रदेश में कच्चे माल की उपलब्धता से लेकर अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सम्राट विक्रमादित्य के न्याय से पोषित धरती है। यहां हमेशा ही बेहतर कानून व्यवस्था की स्थापना रही है। निवेश के लिए आदर्श राज्य मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश के केंद्र में स्थित है और निवेशकों के लिए अनेक अनुकूलताएं उपलब्ध कराता है। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मध्यप्रदेश से होकर गुजरता है। मध्यप्रदेश में 8 एयरपोर्ट हैं। विस्तृत रेल नेटवर्क हमारे राज्य को देश के सभी बड़े शहरों से जोड़ता है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि आप मध्यप्रदेश में जहां भी उद्योग स्थापित करना चाहें, वहां भूमि, बिजली, पानी, एप्रोच रोड, नियर-टू-डोर कनेक्टिविटी, सस्ती श्रम दरें, कुशल श्रम शक्ति सहित अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश, देश का संभवतः ऐसा पहला राज्य है, जहां कभी औद्योगिक हड़ताल (इन्डस्ट्रियल अनरेस्ट) भी नहीं होतीं। उन्होंने निवेशकों से कहा कि आपके बिजनेस के विकास में सरकार हर घड़ी आपके साथ खड़ी है। आपको यहां समुचित रूप से बिजनेस करने की पूरी छूट, मिलेगी साथ ही गारंटी सहित निवेश प्रोत्साहन के लिए इन्सेंटिव (अनुदान) भी हमारी सरकार देगी। ‘मॉडल स्टेट’ के रूप में उभरता मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निवेश को लेकर पूरे देश में आज सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, वह है मध्यप्रदेश। उन्होंने कहा कि निवेश के मामले में हमारा प्रदेश देश का मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। प्राकृतिक सौंदर्य, विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जलीय एवं वन्य जीवों की मौजूदगी से समृद्ध मध्यप्रदेश की पावन धरती पर सभी निवेशकों का हृदय से स्वागत है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी हर अपेक्षा पर खरी उतरेगी और उनके सपनों को साकार करने में सहयोगी बनेगी। इसके लिए हम सभी प्रबंध कर रहे हैं।