Day: September 12, 2025

 वैशाली वैशाली जिले में गुरुवार को बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया। वैशाली के पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने चार थाना अध्यक्ष समेत कुल 19 पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। एसपी ने सभी को 24 घंटे के भीतर अपने नए पदस्थापित स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया है। इस आदेश के तहत पुलिस अपर निरीक्षक चांदनी कुमारी सांवरिया को पुलिस लाइन से थाना अध्यक्ष तिसिऔता बनाया गया है। प्रवीण कुमार को पुलिस केंद्र से थाना अध्यक्ष बेलसर, गौतम कुमार साह को पुलिस केंद्र से थाना अध्यक्ष सहदेई और पुरुषोत्तम यादव को पुलिस केंद्र से थाना अध्यक्ष जुड़ावनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह पुलिस अपर निरीक्षक राकेश कुमार यादव को पुलिस केंद्र हाजीपुर से अपर थाना अध्यक्ष विदुपुर, अनामिका कुमारी को अपर थाना अध्यक्ष बेलसर, अदिति कुमारी को पातेपुर थाना अनुसंधान इकाई, शालिनी कुमारी को जंदाहा थाना अनुसंधान इकाई, रंजीत कुमार को गोरौल थाना अनुसंधान इकाई, राहुल कुमार रंजन और सतेन्द्र कुमार को नगर थाना अनुसंधान इकाई, हरि प्रसाद राय और मनमोहन कुमार को महुआ थाना अनुसंधान इकाई, राहुल कुमार को गोरौल थाना अनुसंधान इकाई, दिवाकर ताती को लालगंज थाना अनुसंधान इकाई, रूपक कुमार को राजापाकड़ थाना अनुसंधान इकाई, राजेश कुमार को विदुपुर थाना अनुसंधान इकाई, कुमार सचिन को त्वरित विचारण कोषांग पुलिस कार्यालय तथा दिनेश कुमार को सदर थाना अनुसंधान इकाई में पदस्थापित किया गया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले जुड़ावनपुर, बराटी, राजापाकड़ सहित आधा दर्जन से अधिक थाना अध्यक्षों और पुलिस पदाधिकारियों का तबादला वैशाली से अन्य जिलों में किया गया था। इसके बाद कई थानों में पद खाली हो गए थे। इन्हीं रिक्तियों को भरते हुए अब चार नए थाना अध्यक्षों समेत 19 पुलिस पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।  

जयपुर बीकानेर में हाईकोर्ट की संभावित बेंच को लेकर विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ न्यायालयों में वकील कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। यह निर्णय केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के एक वीडियो बयान के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने बीकानेर में बेंच को लेकर संकेत दिए थे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सहित अन्य बार संघों की आपात बैठक में मंत्री के बयान को "भ्रम फैलाने वाला" बताते हुए उसकी निंदा की गई। वकीलों का कहना है कि इससे न्यायिक प्रणाली में असमंजस की स्थिति बनी है। गौरतलब है कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर लाेकसभा से सांसद हैं। इसलिए यह समझा जा रहा है कि वे अपने क्षेत्र में हाईकोर्ट की बैंच लेकर आना चाह रहे हैं। राजस्थान में हाईकोर्ट की नई बैंच को लेकर छिड़ा विवाद नया नहीं है। पहले भी इस तरह के प्रयास किए गए लेकिन वकीलों के भारी विरोध के चलते इसे वापस भी लेना पड़ा। किस बयान पर मचा है बवाल दरअसल, कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बीकानेर में बैंच के एक सवाल पर बयान देते हुए कहा था कि सीजेआई बीआर गवई सिंतबर में बीकानेर आ रहे हैं। तब यह विषय रहेगा। अगर वे आ रहे हैं तो इस मामले में कुछ प्रोग्रेस हुआ होगा। बीकानेर को क्या कुछ देने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह तो जब वो आएंगे तभी उसकी घोषणा होगी। अदालतों में तीन दिन तक कामकाज ठप शुक्रवार को कार्य बहिष्कार के बाद, शनिवार (दूसरा शनिवार) और रविवार को अदालतें बंद रहेंगी। ऐसे में अब सोमवार को ही न्यायिक कार्य सामान्य रूप से शुरू हो सकेगा।

हरियाणा  लंबे समय से तबादला ड्राइव की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। नवरात्रों में नई संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से ट्रांसफर ड्राइव को हरी झंडी दी जा चुकी है। अब मुख्य सचिव कार्यालय का मानव संसाधन विभाग नीति का अंतिम प्रारूप तैयार कर रहा है। शिक्षा विभाग ने भी विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन तबादला ड्राइव का मसौदा तैयार कर लिया है। इस बीच, शुक्रवार को हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) का प्रतिनिधिमंडल, राज्य प्रधान सतपाल सिंधु के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव यशपाल यादव से मिला और मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों के ट्रांसफर ड्राइव को जल्द शुरू करने की मांग पर जोर दिया। यशपाल यादव ने भरोसा दिलाया कि संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी का प्रारूप तैयार हो चुका है और जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।   पुरानी पेंशन योजना और पदोन्नति की मांग हसला ने शिक्षकों की कई अन्य समस्याएं भी प्रमुखता से उठाईं। मुलाकात के दौरान पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाली की मांग रखी गई। प्रिंसिपल के लगभग 250 रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की बात कही। पीजीटी (ग्रुप-बी) शिक्षकों को एचसीएस और आईएएस भर्ती में मौका देने की मांग की गई। पीजीटी पदनाम को लेक्चरर करने और मेडिकल रिइम्बर्समेंट से जुड़ी फाइलों को अंतिम रूप देने की भी मांग उठाई गई। एसोसिएशन ने पैनल्ड अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की। साथ ही, प्रोबेशन पूरा कर चुके प्राध्यापकों को कन्फर्म करने, सीसीएल (चाइल्ड केयर लीव) ऑनलाइन पोर्टल का लिंक जारी करने और एचआरए की संशोधित दरें लागू करने का मुद्दा भी उठाया। हसला ने कहा कि एसीपी, मेडिकल रिइम्बर्समेंट, सीसीएल, अवकाश व अध्ययन अनुमति जैसी लंबित फाइलों में नागरिक चार्टर का पालन होना चाहिए। गैर-शैक्षणिक कार्य से मुक्ति की मांग बैठक में हसला ने शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य न लेने की मांग को सबसे जोरदार तरीके से उठाया। संगठन ने तर्क दिया कि ऐसे कार्यों में शिक्षकों की ऊर्जा और समय नष्ट होता है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है। शिक्षा विभाग पहले ही शिक्षक संगठनों से बैठक कर चुका है और रेशनेलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। एमआईएस पोर्टल पर मौजूद त्रुटियों को भी ठीक किया गया है। बावजूद इसके, अब तक ट्रांसफर ड्राइव शुरू नहीं हो पाया, जबकि शैक्षणिक सत्र 2025-26 आधा बीत चुका है। ये मांगें भी उठाई     कॉलेज कैडर में पदोन्नति का अवसर उपलब्ध कराना।     पीजीटी को 4800 ग्रेड पे की जगह 5400 ग्रेड पे देना।     पुरुष शिक्षकों को भी 15 सीएल देने का प्रावधान।     पीजीटी की नवीनतम वरिष्ठता सूची जारी करना।     पीजीटी को एईओ (सहायक शिक्षा अधिकारी) खेल पद पर नियुक्ति देना।     ग्रुप-बी कर्मचारियों को कम्पेन्सेटरी लीव देने की सुविधा।     राष्ट्रीय पर्व यदि राजपत्रित अवकाश पर पड़ें तो अगले दिन छुट्टी या कार्यदिवस को स्पष्ट करना।     सभी कर्मचारियों को विभागीय पहचान पत्र जारी करना।     मेडिकल लीव का प्रावधान और सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मांग। यह तैयार हुआ है मसौदा     पहला चरण – अंतर जिला पीआरटी, जेबीटी और सीएंडवी शिक्षक।     दूसरा चरण – पीएमश्री और मॉडल संस्कृति स्कूल।     तीसरा चरण – प्रिंसिपल, हेड मास्टर और मौलिक मुख्य अध्यापक।     चौथा चरण – पीजीटी, सीएंडवी, टीजीटी, एचटी और नियमित पीआरटी।     पांचवां चरण – गेस्ट टीचर कैटेगरी के पीजीटी, टीजीटी, एचटी और पीआरटी।

रांची झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते गुरुवार को राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग के ‘लोगो' (चिह्न) का अनावरण किया, साथ ही वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन की शुरुआत भी की। पर्यटन विभाग के ‘लोगों' में सूंड उठाए एक हाथी को अतिथियों का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। इसमें साल का पेड़, पक्षी, पहाड़ी, पलाश का फूल, देवघर शहर और एक झरने की छवि भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा, "झारखंड खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह राज्य प्राकृतिक सुंदरता से भी समृद्ध है। यदि हम इसे सही ढंग से प्रदर्शित करें तो अधिक लोग हमारे राज्य की ओर आकर्षित होंगे।" उन्होंने झारखंड पर्यटन विकास निगम (जेटीडीसी) के ‘लोगो' का भी अनावरण किया, जिसमें पारंपरिक जनजातीय कला, वाद्य यंत्र, धार्मिक विरासत, प्राकृतिक संसाधन और खनन को दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई जेटीडीसी वेबसाइट में विभिन्न पर्यटक स्थलों की जानकारी उपलब्ध है और होटल बुकिंग की सुविधा भी दी गई है। पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए सोरेन ने कहा कि "झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता लंबे समय तक अछूती रही है। अब इसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन पहल से राज्य के पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।" मुख्यमंत्री ने झारखंड के कलाकारों को मंच देने के उद्देश्य से एक ‘कल्चरल ट्रूप मैनेजमेंट सिस्टम' (सीटीएमएस) ऐप का भी उद्घाटन किया और 'सेवरिंग झारखंड… ए कलनरी जर्नी थ्रू इंडिजिनस फ्लेवर्स' नामक व्यंजन-पुस्तक का विमोचन किया। इसके अलावा शहरी विकास विभाग में नवनियुक्त 19 पेशेवरों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा, "सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रयासरत है। हम गांवों और शहरों दोनों के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि "ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन के चलते शहरी इलाकों पर दबाव बढ़ रहा है इसलिए शहरों का सुव्यवस्थित विकास समय की आवश्यकता है।"