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Day: November 13, 2025

सिर्फ एक की नहीं जिम्मेदारी! CJI गवई ने विदाई से पहले दिया देश को खास संदेश

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नई दिल्ली  देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई ने आह्वान किया है कि लैंगिक समानता (Gender justice) की दिशा में हमारी यात्रा तभी सफल होगी, जब महिलाएँ और पुरुष दोनों मिलकर सहयोग करेंगे और किसी भी चुनौती को पार पाने में समान रूप से योगदान देंगे। इसके साथ ही CJI गवई ने इस बात पर भी जोर दिया कि लैंगिक न्याय हासिल करना सिर्फ महिलाओं की इकलौती जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पुरुषों को यह स्वीकार करना होगा कि उनके पास मौजूद असमान शक्ति को साझा करना नुकसान की बात नहीं है, बल्कि समग्र रूप से समाज की मुक्ति की दिशा में एक कदम है।   CJI ने बुधवार को ये बातें 30वें जस्टिस सुनंदा भंडारे स्मृति व्याख्यान में "सभी के लिए न्याय: लैंगिक समानता और समावेशी भारत का निर्माण" विषय पर देते हुए कहीं। उन्होंने कहा, "लैंगिक न्याय प्राप्त करना सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए पुरुषों द्वारा, विशेष रूप से हमारे संस्थानों, कार्यस्थलों और राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता के पदों पर आसीन पुरुषों द्वारा, सत्ता की सक्रिय पुनर्कल्पना की जरूरत है।" उन्होंने कहा, “वास्तविक प्रगति तभी होगी जब पुरुष यह समझेंगे कि सत्ता साझा करना नुकसान नहीं, बल्कि समाज की मुक्ति का कार्य है। इसलिए, लैंगिक समानता वाले भारत का मार्ग टकराव में नहीं, बल्कि सहयोग में निहित है, जहाँ पुरुष और महिलाएँ मिलकर हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित समानता के नैतिक और संस्थागत ढाँचे का पुनर्निर्माण करते हैं।” 75 वर्षों की प्रगति का भी किया उल्लेख बार एंड बेंच के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश गवई ने अपने व्याख्यान में 1950 में भारत के संविधान के लागू होने से लेकर 25-25 वर्षों के तीन चरणों में इस क्षेत्र में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "1975 के बाद, लैंगिक समानता पर राष्ट्रीय विमर्श औपचारिक अधिकारों के प्रश्नों से आगे बढ़कर, समानता के एक अभिन्न अंग के रूप में गरिमा के गहन विचार की ओर मुड़ने लगा। बातचीत केवल कानूनी समानता से आगे बढ़कर महिलाओं की स्वायत्तता, शारीरिक अखंडता और उनके जीवन के अनुभवों को आकार देने वाली सामाजिक वास्तविकताओं की मान्यता की ओर मुड़ गई।" मानव गरिमा की संरक्षक रहीं अदालतें: CJI उन्होंने कहा कि नागरिक समाज की सतर्कता, महिला आंदोलनों की दृढ़ता और आम नागरिकों के साहस ने मिलकर न्यायपालिका को समानता के संवैधानिक वादे के प्रति जवाबदेह बनाये रखा है। उन्होंने कहा कि मान्यता और समानता के लिए प्रारंभिक संघर्षों से लेकर अंतर्संबंधी और सहभागी न्याय के वर्तमान युग तक, अदालतें अक्सर समानता और मानव गरिमा के संरक्षक के रूप में खड़ी रही हैं। चुनौतियों से भरा रहा है इतिहास जस्टिस गवई ने कहा, ‘‘यह विकासक्रम चुनौतियों से रहित नहीं रहा है। ऐसे कई अवसर आए जब न्यायिक व्याख्याएं महिलाओं के वास्तविक जीवन के अनुभवों को सही तरह नहीं समझ सकीं या संविधान की परिवर्तनकारी भावना पर खरी नहीं उतरीं।” उन्होंने कहा कि नागरिक समाज की सतर्कता, महिला आंदोलनों की निरंतरता और साधारण नागरिकों के साहस ने मिलकर न्यायपालिका को समानता के संवैधानिक वादे के प्रति जवाबदेह बनाए रखा है। यात्रा अभी भी अधूरी इस कार्यक्रम में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी के उपाध्याय और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एम बी लोकुर भी शामिल हुए। प्रधान न्यायाधीश गवई ने कहा, ‘‘अदालतों और लोगों के बीच संवाद भारत की लोकतांत्रिक ताकत के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है, जो हमें याद दिलाता है कि लैंगिक समानता की ओर बढ़ना कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक प्रतिबद्धता है जिसे लगातार नवीनीकृत किया जाता है।’’ हालांकि, उन्होंने कहा कि प्रगति के बावजूद, वास्तविक लैंगिक समानता की दिशा में यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। बता दें कि जस्टिस गवई इसी महीने 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं।

खेसारी लाल का बयान: जीत-हार नहीं, व्यवस्था सुधार मेरा लक्ष्य

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पटना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने  के एक दिन पहले पहले भोजपुरी सुपरस्टार व छपरा विधानसभा सीट से RJD के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव विंध्याचल धाम पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा मैं हमेशा से मां विंध्यवासिनी का दर्शन करते आ रहा हूं। मैं चुनाव के लिए मां का दर्शन करने नहीं आया हूं। फायदे के लिए अगर भगवान का पूजा करें तो कोई मतलब नहीं। RJD के छपरा से प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने कहा कि कल रिजल्ट क्या होगा , क्या नहीं होगा यह मेरे लिए विषय नहीं है। इस बार पलायन, बेरोजगारी तथा शिक्षा को लेकर लोगों ने वोट किया है। 70 प्रतिशत वोट पड़ना कोई आम बात नहीं है इसलिए, अधिक वोट पड़ना मतलब सरकार बदलती है। इस बार महा गठबंधन की सरकार बनेगी। मेरे लिए चुनाव जीतना मायने नहीं रखता है। जिस व्यवस्था के लिए मैं लड़ रहा था जब वह व्यवस्था सुधर जाएगी उस दिन मेरी जीत हो जाएगी। बता दें कि छपरा सीट से आरजेडी ने भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं एनडीए ने बीजेपी की छोटी कुमारी को मैदान में उतारा है। अब कल यानी शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 को मतदान के बाद नतीजें सामने आएंगे। 

दो दिन की हड़ताल का अलर्ट! 17-18 नवंबर को पंजाब में ठप रह सकती हैं सेवाएं

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जालंधर पनबस-पी.आर.टी.सी. ठेका कर्मचारी यूनियन की मांगों को लेकर सरकार के चल रहे मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, जिसके चलते बार-बार बसों का चक्का जाम हो रहा है और यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। इसी क्रम में यूनियन ने घोषणा की है कि 17 नवम्बर को किलोमीटर स्कीम की बसों संबंधी टैंडर खुलते ही पंजाब में सरकारी बसों का चक्का जाम किया जाएगा। आज यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की एक मीटिंग वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई जिसमें वक्ताओं द्वारा अपना विरोध जताया गया। मीटिंग के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान यूनियन के प्रदेश प्रधान रेशम सिंह गिल व महासचिव शमशेर सिंह ढिल्ली ने कहा कि आज की मीटिंग में हमेशा की तरह मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन कोई पक्का हल नहीं निकाला गया, जिसके चलते वह संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली बार एक अहम मीटिंग में 1 माह के दौरान मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब कई माह बीत जाने के बावजूद मांगों का समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि निजी बस कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किलोमीटर स्कीम के तहत नए टैंडर निकाले गए हैं, इसके विरोध में यूनियन द्वारा बार-बार विरोध किया जा रहा है। पिछली बार विभाग द्वारा टैंडरों को रद्द कर दिया गया और अब 17 नवम्बर को टैंडर खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, जिसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में 17 नवम्बर को टैंडर खुलते ही पंजाब भर में यूनियन से संबंधित कर्मचारी बसों का चक्का जाम कर देंगे। इसी क्रम में 17 नवम्बर को बाद दोपहर 2 बजे वरिष्ठ अधिकारियों के दफ्तरों व सरकारी आवासों के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि 18 नवम्बर को पक्का मोर्चा लगाते हुए चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा जोकि मांगों का हल होने तक लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इसी के अन्तर्गत वह अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर होंगे। इस मौके वरिष्ठ उप-प्रधान हरकेश कुमार विक्की ने कहा कि ठेकेदारी प्रणाली को तुरंत बंद किया जाए और कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इस मौके ज्वाइंट सचिव जगतार सिंह ने कहा कि विभाग में पहले से ही कर्मचारियों की 

गीतांजलि कन्या कॉलेज की छात्राओं ने ज्ञान पर्यटन में जाना ग्रामीण जीवन का अनुभव

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ज्ञान पर्यटन में छात्राओं ने जाना ग्रामीण जीवन का सार गीतांजलि सरकारी कन्या महाविद्यालय की केकड़िया (भोपाल) में शैक्षणिक यात्रा भोपाल अपर मुख्य सचिव पर्यटन संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड  शिव शेखर शुक्ला मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित “ज्ञान पर्यटन” श्रृंखला के अंतर्गत गीतांजलि सरकारी कन्या महाविद्यालय, भोपाल की छात्राओं ने केकड़िया (भोपाल) में एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण किया। अपर मुख्य सचिव पर्यटन संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड  शिव शेखर शुक्ला के मार्गदर्शन में कराए जा रहे इस भ्रमण का उद्देश्य छात्राओं में सांस्कृतिक जागरूकता, ग्रामीण परंपराओं से जुड़ाव, तथा सतत कृषि पद्धतियों (Sustainable Agricultural Practices) की समझ विकसित करना था। यह भ्रमण “ज्ञान पर्यटन” श्रृंखला का चौथा कार्यक्रम था।  जनजातीय संस्कृति से आत्मीय परिचय भ्रमण की शुरुआत पारंपरिक विधि से हुई, जहां छात्राओं का स्वागत स्थानीय जनजातीय समुदाय की महिलाओं ने गीत और नृत्य के साथ किया। इसके बाद छात्राओं ने स्थानीय हाट बाजार का भ्रमण किया, जहां उन्होंने जनजातीय जीवनशैली की गहराइयों को नजदीक से समझा। उन्होंने पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों (चोमड़ी), जनजातीय चिकित्सा पद्धतियों, स्थानीय कृषि उत्पादों, जैविक वस्तुओं, अनाज, गृह उपयोगी सामग्री और पारंपरिक हथियारों जैसे धनुष-बाणों का भी अवलोकन किया। इस अनुभव ने उन्हें यह समझने का अवसर दिया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परंपरागत कौशल और हस्तकला किस प्रकार आज भी जीवंत हैं। इस यात्रा में कुल 49 छात्राएं सम्मिलित हुईं, उनके साथ डॉ. अनीता देभरतार और डॉ. मधु त्रिवेदी मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित रहीं। सीख और सहभागिता से भरी सक्रिय दिनचर्या यह भ्रमण सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन वुमन (STDW) परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित सु वाणी राजपूत के निर्देशन में हुआ। छात्राओं ने विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने ट्रैकिंग, कुंभारकला (पॉटरी), बैलगाड़ी सवारी और स्थानीय खेलों व तीरंदाजी जैसी पारंपरिक गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सरलता और आत्मनिर्भरता का अनुभव किया। साथ ही उन्होंने फार्म टू प्लेट की अवधारणा को समझते हुए यह देखा कि किस प्रकार खेत से लेकर थाली तक भोजन की यात्रा होती है। छात्राओं ने सतत कृषि संबंधी प्रक्रियाओं जैसे फसल चक्र (Crop Rotation), ड्रिप सिंचाई तकनीक और पोषण खेती (Nutritional Farming) का व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त किया। दोपहर के भोजन में उन्हें ग्रामीण स्वाद का अनुभव कराते हुए मक्के की रोटी, कढ़ी, भाजी, टमाटर की चटनी, दाल और चावल जैसे पारंपरिक व्यंजन परोसे गए, जिन्हें स्थानीय महिलाओं ने तैयार किया था। संस्कृति और आस्था का संगम भ्रमण के अंतिम चरण में छात्राओं ने सामासगढ़ जैन मंदिर का दर्शन दिये, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ, छात्राओं ने लोकगीतों और नृत्य के माध्यम से जनजातीय कलाकारों के साथ सहभागिता की और चाय-नाश्ते के दौरान अपने अनुभव साझा किए। साझे प्रयासों से सफल हुआ “ज्ञान पर्यटन” यात्रा के सफल आयोजन में विलेज वॉयस के राजेश साहू, केकड़िया के स्थानीय समन्वयक  फतेह सिंह, तथा टूरिज्म बोर्ड की कौशल शाखा टीम का विशेष योगदान रहा। इस शैक्षणिक भ्रमण ने छात्राओं में स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक कृषि ज्ञान और जनजातीय जीवनशैली के प्रति गहरी समझ और संवेदनशीलता विकसित की, जिससे वे न केवल पर्यटन की दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के स्तर पर भी अधिक सशक्त बनीं। संचालन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की कौशल शाखा के अंतर्गत संचालक (कौशल) डॉ. डी.पी. सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। इससे पूर्व इसी श्रृंखला में बीएसएस कॉलेज का खारी (सीहोर) भ्रमण, बीएसएस कॉलेज का कोटरा (राजगढ़) भ्रमण, और नर्मदा पी.एम.सी.ओ.ई. कॉलेज का छेड़का (नर्मदापुरम) भ्रमण सफलतापूर्वक हो चुके हैं।  

कांग्रेस का बड़ा आरोप: जनहित की अनदेखी पर राज्यपाल को सौंपा विस्तृत ज्ञापन

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चंडीगढ़  हरियाणा में लगातार बिगड़ते हालातों को लेकर बृहस्पतिवर को कांग्रेस ने राज्यपाल का दरवाज़ा खटखटाते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता के कारण किसानों, गरीबों और आम नागरिकों का जीवन संकट में पड़ गया है। ज्ञापन में भारी बारिश से हुए कृषि नुकसान, धान खरीद में अनियमितताओं, बढ़ते अपराध, और राशन कार्ड घोटाले सहित कई मुद्दों को उठाते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह तथा पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस ने राज्यपाल से मांग की कि वे राज्य सरकार को अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करने के निर्देश दें। किसानों को मुआवज़ा दिया जाए, राशन कार्ड घोटाले की जांच कराई जाए, खरीद-फरोख्त की अनियमितताओं पर कार्रवाई हो और अपराधों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश की जनता को सुरक्षित, पारदर्शी और न्यायपूर्ण शासन मिलना उनका अधिकार है और यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। ज्ञापन पर कांग्रेस विधायक दल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कई विधायकों ने हस्ताक्षर कर अपनी एकजुटता प्रकट की। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि बीते दिनों प्रदेश में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की खरीफ फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। धान, कपास और कई अन्य फसलें जलभराव में सड़ गईं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। राज्यपाल को बताया कि सरकार अभी तक न तो सही सर्वे करवा पाई है और न ही मुआवज़ा देने की कोई ठोस घोषणा की है। कई क्षेत्रों में खेत अब भी पानी में डूबे हुए हैं, जिससे अगली फसल बोने का समय निकलता जा रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत विशेष राहत पैकेज की घोषणा कर प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ पचास से साठ हज़ार रुपये का मुआवज़ा दे। धान और कपास औने-पौने दाम पर बिके पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बड़े-बड़े दावों को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात करती है, लेकिन जमीन पर किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। धान, बाजरा, मूंगऔर कपास जैसी फसलों को किसान एमएसपी से सैकड़ों रुपये कम में बेचने को मजबूर रहे। कई मंडियों में अनियमित खरीद, फर्जी लेन-देन और किसानों को सही कीमत न मिलने की शिकायतें सामने आईं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की नीतियां किसान हितैषी होने का सिर्फ दिखावा कर रही हैं, जबकि हकीकत में किसानों के साथ निरंतर अन्याय हो रहा है।

तेजस्वी–अखिलेश की फोटो से गरमाई सियासत, बिहार में ‘अलविदा चाचा’ पोस्टर ने बढ़ाया तनाव

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पटना  बिहार चुनाव की काउंटिंग 14 नवम्बर(शुक्रवार) को होने वाली है। कई एग्जिट पोल में में नीतीश कुमार की सरकार की वापसी दिखाई गई है तो एक पोल में तेजस्वी की नेतृत्व वाली महागठबंधन को आगे दिखाया गया है। काउंटिंग के नतीजों से पहले पटना में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। जदयू ने नीतीश कुमार के पक्ष में टाइगर अभी जिंदा है का पोस्टर लगाया है तो आरजेडी ने तेजस्वी सरकार का दावा करते हुए अलविदा चाचा का। इस बीच बीजेपी की ऑफिस पर नरेंद्र, नीतीश भाई भाई के पोस्टर लगे हैं।   आरजेडी के कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों में नीतीश कुमार के साथ साथ अमित शाह को भी टारगेट किया गया है। तेजस्वी यादव के साथ यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी खड़े दिख रहे हैं। ऊपर लालू यादव के साथ मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है। पोस्टर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश युवा सपा अध्यक्ष धर्मवीर यादव ने लगवाया है। इसमें एसआईआर का भी जिक्र किया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि जनता हुंकार भरती है तो महलों की नींव उखड़ती है।सांसों के बल ताज हवा में उड़ती है, सिंहासन खाली करो कि तजस्वी सरकार आती है। नीतीश कुमार और अमिति शाह के कार्टून चित्र भी बनाए गए हैं। इसके पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों से उत्साहित जदयू ने नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। पोस्टर में लिखा है- टाइगर अभी जिंदा है। उसमें नीतीश कुमार की आत्मविश्वास से भरी तस्वीर लगाई गई है। बताया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। उधर बीजेपी कार्यालय पर भी पोस्टर लगे हैं जिनमें नरेंद्र, नीतीश भाई भाई दर्शाया गया है। दिखाया गया है कि एडीए में सभी दलों के बीच मजबूती से एकजुटता कायम है। पोस्टरों में लालू यादव के जंगलराज का भी जिक्र है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने महिलाओं से कहा था कि नरेंद्र और नीतीश कुमार आपके दो भाई हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को खारिज कर दिया है। कहा है कि पीएओ के प्रेशर में ये आंकडे़ तैयार किए गए हैं। महागठबंध के नेता तेजस्वी सरकार का दावा कर रहा है।

बिल्डिंग-17 की गुत्थी: आखिर क्यों सुर्खियों में आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का रूम-13?

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नई दिल्ली  राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर) की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाका मामले की जाँच कर रही एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी स्थित डॉ. उमर नबी और डॉ. मुजम्मिल के कमरों से उनकी डायरियाँ बरामद की हैं। फरीदाबाद में करीब 70 एकड़ में फैला यह यूनिवर्सिटी अब आतंकी धमाके का केंद्र बनकर उभरा है, जहां आतंकियों ने न केवल प्लानिंग की बल्कि आतंक को अंजाम देने के लिए कई गुप्त बैठकें की औंर फंड की व्यवस्था की। एक पुलिस सूत्र ने बताया, "ये डायरियाँ मंगलवार और बुधवार को अल फलाह यूनिवर्सिटी कैम्पस के अंदर से बरामद की गईं। इनमें से एक डॉ. उमर के कमरा नंबर चार से और दूसरी डॉ. मुजम्मिल के कमरा नंबर 13 से बरामद की गईं हैं। डॉ. मुज़म्मिल का कमरा नंबर 13 अब सील कर दिया गया है, जहाँ से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और पेन ड्राइव भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा, पुलिस ने डॉ. मुजम्मिल द्वारा इस्तेमाल किए गए एक अन्य कमरे से भी एक डायरी ज़ब्त की हैं। यह वही जगह है जहाँ से पहले 360 किलोग्राम विस्फोटक ज़ब्त किया गया था। यह कमरा यूनिवर्सिटी से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। रूम नंबर 13 का रहस्य पुलिस सूत्रों ने बताया, "बरामद डायरियों और नोटबुक्स में कोड शब्द हैं, जिनमें 8 नवंबर से 12 नवंबर के बीच की तारीखों का ज़िक्र है। डायरियों में 'ऑपरेशन' शब्द कई बार लिखा गया है।" पुलिस सूत्रों ने बताया कि डॉ. उमर और उनके साथी अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 में गुप्त रूप से मिलते थे। इसी बिल्डिंग का कमरा नंबर 13 डॉ. मुज़म्मिल का था, जहाँ आतंकवादी अक्सर मिलते थे। पुलिस को शक है कि इसी कमरे में उन्होंने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में विस्फोट करने की योजना बनाई थी। यूनिवर्सिटी की लैब से जुटाए केमिकल सूत्रों के मुताबिक, आतंकियों ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी की लैबोरेटरी से बम बनाने के लिए रसायनों की तस्करी करने की योजना बनाई थी। यह लैब मुज़म्मिल के कमरे से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। विश्वविद्यालय के दोनों फैकल्टी मेंबर डॉ. उमर और डॉ. शाहीन, रसायनों का प्रबंध करने में कामयाब रहे। फिर उन्हें फरीदाबाद के धौज और तागा गाँवों में किराए के मकानों में रखा गया। 26 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जुटाई सूत्रों ने यह भी बताया है कि ‘सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल’ के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों ने लाल किले के पास विस्फोट में इस्तेमाल की गई सामग्री खरीदने के लिए 26 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जुटाई थी। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि चार संदिग्धों – डॉ मुजम्मिल गनई, डॉ अदील अहमद राथर, डॉ शाहीन सईद और डॉ उमर नबी ने मिलकर नकद राशि जमा की थी, जिसे सुरक्षित रखने और आगे इस्तेमाल के लिए डॉ उमर को सौंप दिया गया था। डॉ. उमर चला रहा था आई20 कार जम्मू-कश्मीर के पुलवामा निवासी और और अल फलाह में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत डॉ. उमर सोमवार की शाम को लाल किले के व्यस्त इलाके में हुए विस्फोट में इस्तेमाल हुंडई आई20 कार चला रहा था। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि यह धनराशि एक बड़ी आतंकी साजिश के लिए थी। जमा की गई इस राशि से आतंकियों ने कथित तौर पर गुरुग्राम, नूंह और आसपास के शहरों से लगभग 3 लाख रुपये मूल्य का लगभग 26 क्विंटल एनपीके खाद खरीदा था। आतंकियों के बीच धन के लेन-देन को लेकर थे मतभेद अधिकारियों ने बताया कि अन्य रसायनों के साथ मिश्रित इस उर्वरक का इस्तेमाल आमतौर पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बनाने में किया जाता है। सूत्रों ने पहले बताया था कि दिल्ली विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन तेल युक्त विस्फोटक यौगिक एएनएफओ की एक अनिर्दिष्ट मात्रा का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि समूह द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में खाद की खरीद, जांच में एक अहम सुराग बन गई है। उन्होंने बताया कि वित्तीय लेन-देन और आपूर्ति रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। सूत्रों ने यह भी बताया कि विस्फोट से पहले के दिनों में उमर और मुजम्मिल के बीच धन के लेन-देन को लेकर मतभेद था। जांचकर्ता इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या इस विवाद की वजह से इस समूह की योजनाओं या हमले के समय पर असर पड़ा?  

उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: कर्मचारी नगर विद्युत उपकेंद्र की क्षमता बढ़ी

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दुर्ग छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड दुर्ग क्षेत्र ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के तहत जवाहर नगर जोन के अंतर्गत 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेंद्र(सबस्टेशन) कर्मचारी नगर की क्षमता मंे महत्वपूर्ण वृद्धि की है। उपकेंद्र में 65.99 लाख रुपये की लागत से 3.15 एमवीए का एक अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है, जिसे 12 नवंबर 2025 को सफलतापूर्वक ऊर्जीकृत किया गया। इस अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के लगने से उपकेंद्र की कुल क्षमता 10 एमवीए से बढ़कर 13.15 एमवीए हो गई है। उक्त कार्य उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 4000 उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दुर्ग क्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री संजय खंडेलवाल ने बताया कि पूर्व में सबस्टेशन में स्थापित 05 एमवीए के दोनों ट्रांसफार्मर अक्सर ओवरलोड हो जाते थे, जिसके कारण लो वोल्टेज और लोड षेडिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर लगने से अब इन समस्याओं से बड़ी राहत मिलेगी और विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ होगी। क्षमता वृद्धि से आईएचएसडीपी कॉलोनी, जयंती नगर, साईं नगर, सिकोला भाटा, सिकोला बस्ती, मुखर्जी नगर, प्रेम नगर, विजय नगर, मोहन नगर, करहीडीह एवं रांका के लगभग 4000 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। श्री खंडेलवाल ने इस महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए अधीक्षण अभियंता षहर वृत्त श्री जे.जगन्नाथ प्रसाद, कार्यपालन अभियंता एस.के.रॉय एवं श्री आर.के.दानी सहित सहायक अभियंताओं श्रीमती मोनिका नायर, श्रीमती रुचि सैलेट, श्री राजेन्द्र गिरी गोस्वामी, श्री ढालेश्वर साहू एवं श्री महेन्द्र कुमार साहू तथा उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पॉवर कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाने के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहें हैं।

RBSE परीक्षा 2025: अब रेगुलर और प्राइवेट विद्यार्थियों को देनी होगी ज़्यादा फीस

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अजमेर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। अब रेगुलर और प्राइवेट, दोनों ही श्रेणी के विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में 850 रुपये जमा कराने होंगे। इससे पहले रेगुलर विद्यार्थियों से 600 रुपये और प्राइवेट विद्यार्थियों से 650 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाता था। बोर्ड ने प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस भी दोगुनी कर दी है, जो अब प्रति विषय 200 रुपये होगी। बढ़ी हुई फीस आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगी। राजस्थान बोर्ड ने इस फीस वृद्धि के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है। शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव राजेश दत्त माथुर ने फीस बढ़ोतरी के आदेश जारी किए हैं। बताया गया कि 2017 के बाद यह पहली बार है जब बोर्ड परीक्षा शुल्क में संशोधन किया गया है। अब रेगुलर विद्यार्थियों को 250 रुपये और प्राइवेट विद्यार्थियों को 200 रुपये अधिक शुल्क देना होगा। हर साल बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में करीब 20 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। ऐसे में इस फैसले से बोर्ड की आय में बड़ा इजाफा होगा। वर्तमान में बोर्ड को परीक्षा शुल्क के जरिए लगभग 130 करोड़ रुपये और अन्य स्रोतों जैसे संबद्धता शुल्क, संशोधन शुल्क व प्रतिलिपि प्रलेखों से करीब 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होती थी। यानी कुल आय लगभग 150 करोड़ रुपये के आसपास थी। अब बढ़ी हुई फीस से यह राशि और अधिक हो जाएगी। फीस वृद्धि के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को जयपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में तत्कालीन बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा, ओएसडी नीतू यादव, एफए रश्मि बिस्सा, निदेशक शैक्षिक दर्शना शर्मा और शासन उप सचिव राजेश दत्त माथुर मौजूद रहे। सभी सदस्यों की सहमति से परीक्षा शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि परीक्षा शुल्क की समीक्षा अब हर तीन वर्ष में एक बार की जाएगी ताकि समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सके। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले आठ वर्षों में मुद्रास्फीति, परीक्षा आयोजन की लागत, पेपर प्रिंटिंग, सेंटर प्रबंधन और मूल्यांकन खर्च में काफी वृद्धि हुई है। ऐसे में परीक्षा शुल्क बढ़ाना जरूरी हो गया था ताकि बोर्ड की आर्थिक स्थिति संतुलित रह सके और परीक्षाओं के आयोजन की गुणवत्ता पर कोई असर न पड़े। बोर्ड के अनुसार, बढ़े हुए शुल्क से न केवल परीक्षा संचालन की लागत की पूर्ति होगी बल्कि डिजिटलाइजेशन, उत्तर पुस्तिकाओं के बारकोडिंग सिस्टम, ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकेगा। शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी अगले सत्र से लागू होगी और वर्तमान (2025-26) सत्र में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोर्ड का कहना है कि यह निर्णय छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर और लंबे समय के संतुलन को देखते हुए लिया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इस घोषणा से जहां स्कूल प्रशासन ने राहत की सांस ली है। वहीं कुछ विद्यार्थी संगठनों ने इसे छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया है। हालांकि, शिक्षा विभाग का तर्क है कि 2017 के बाद पहली बार फीस बढ़ाई गई है और यह बढ़ोतरी व्यावहारिक परिस्थितियों को देखते हुए अपरिहार्य थी।

PCB का बड़ा फैसला: सुरक्षा कारणों से त्रिकोणीय श्रृंखला के सभी मुकाबले रावलपिंडी शिफ्ट

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नई दिल्ली  पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इस्लामाबाद में आत्मघाती हमले के मद्देनजर सुरक्षा चिंताओं के कारण श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला के कार्यक्रम में बदलाव किया है। नए कार्यक्रम के अनुसार अब यह श्रृंखला 17 नवंबर से बजाय 18 नवंबर से शुरू होगी। इसका दूसरा मैच भी एक दिन बाद 20 नवंबर को खेला जाएगा। इसके अलावा टूर्नामेंट के सभी मैच रावलपिंडी में आयोजित करने का फैसला भी किया गया है। इससे पहले लाहौर को इस प्रतियोगिता के पांच मैचों की मेजबानी करनी थी। इसमें 29 नवंबर को होने वाला फाइनल भी शामिल था, लेकिन तीनों बोर्ड अब केवल रावलपिंडी में ही मैच आयोजित करने पर सहमत हो गए हैं। पीसीबी ने बयान में कहा, ‘कार्यक्रम में बदलाव करने का फैसला श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) और जिम्बाब्वे क्रिकेट (जेडसी) के साथ चर्चा के बाद लिया गया है।’ श्रीलंका की टीम मौजूदा एकदिवसीय श्रृंखला में खेलती रहे यह सुनिश्चित करने के लिए रात भर चर्चा हुई जिसके बाद पीसीबी ने यह बयान जारी किया है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम गुरुवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद पहुंची। श्रीलंका के टीम मैनेजर महिंदा हालंगोडा ने कहा कि श्रीलंकाई क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान का द्विपक्षीय दौरा जारी रखेगी तथा कोई भी खिलाड़ी या अधिकारी स्वदेश लौटने की योजना नहीं बना रहा है। इस्लामाबाद में हुए आतंकवादी हमले के बाद श्रीलंका के आठ खिलाड़ियों ने दौरा जारी रखने को लेकर चिंता व्यक्त की थी। लेकिन एसएलसी द्वारा उनसे बात करने और आश्वासन दिए जाने के बाद उन्होंने दौरा जारी रखने का फैसला किया है। हालंगोडा ने कहा कि कोई भी खिलाड़ी श्रीलंका नहीं लौटेगा। उन्होंने कहा, ‘मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं।' घटनाक्रम से अवगत एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि खिलाड़ियों को यह समझाने के लिए काफी प्रयास किए गए कि वे पाकिस्तान में सुरक्षित रहेंगे और उन्हें श्रृंखला में खेलना जारी रखना चाहिए। पीसीबी अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि वह पाकिस्तान दौरा जारी रखने के लिए श्रीलंकाई टीम के आभारी हैं। पीसीबी ने बाद में बाकी बचे दो एकदिवसीय मैचों के कार्यक्रम में भी बदलाव की घोषणा की। पीसीबी ने बताया कि ये दोनों मैच अब रावलपिंडी में शुक्रवार और रविवार को खेले जाएंगे, जबकि पहले ये मैच 13 और 15 नवंबर को खेले जाने थे।