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नर्सिंग स्टाफ ने खोला मोर्चा, ग्रेड-पे बढ़ाने की मांग को लेकर 7 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन

रायपुर. प्रदेशभर के स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ ने ग्रेड पे बढ़ाए जाने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। एसोसिएशन के मुताबिक 7 अक्टूबर 2026 से चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। पहले चरण में 7 अक्टूबर को भोजन अवकाश के दौरान प्रदेश के ब्लॉक और जिला स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम का ज्ञापन अपने संस्था प्रमुख तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा। आंदोलन के अगले चरण में 30 अक्टूबर 2026 को राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तरीय धरना-प्रदर्शन और महारैली प्रस्तावित है। एसोसिएशन ने बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ के इस प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही है। वहीं, मांगों पर समाधान नहीं होने की स्थिति में 18 नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई है। संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुमन शर्मा ने बताया कि नर्सिंग स्टाफ का ग्रेड पे बढ़ाए जाने की मांग को लेकर 2018 में आंदोलन किया गया था। आंदोलन के दौरान नर्सेस को जेल में ठूंस दिया गया था। कठोर यातनाएं दी गईं थी, जिसके पश्चात नर्सेस की लंबित मांगों के निराकरण के लिए शासन द्वारा कमेटी गठन कर ग्रेड पे बढ़ाने संबंधी अनुशंसाएं की गई थी, लेकिन वह अनुशंसा आज 8 साल बीत जाने के बावजूद लागू नहीं की गई। उन्होंने कहा, नर्सों ने विगत कई वर्षों से लिखित, मौखिक अनेक निवेदन और पत्राचार मंत्रियों अधिकारियों से किया है, लेकिन एक भी मांग आज तक पूरी नहीं हुई। मांगों के निराकरण न होने की दशा में 2023 में भी नर्सेस द्वारा छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले आंदोलन किया गया। फिर भी कोई निराकरण नहीं हुआ। बदले में 2500 से भी अधिक कर्मचारियों को निलंबन और बर्खास्तगी की सजा भुगतनी पड़ी थी। ऐसे में अब प्रदेशभर के स्टाफ नर्स और नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारी निराश और आक्रोशित होकर आंदोलन का रुख करने को विवश हो रहे हैं। नर्सों ने इस बार स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर इस बार ग्रेड पे में वृद्धि नहीं की गई तो 30 अक्टूबर को प्रदेशभर की नर्सेस राजधानी में विशाल महारैली का आयोजन करेंगे। दिवाली तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उसके बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज होगा। इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। इसकी सूचना सरकार को दे दी गई है।

भारत की बेटियों ने बढ़ाया देश का मान, एशियन गेम्स में दिखी नारी शक्ति: निर्मला भूरिया

एशियन गेम्स में दुनिया ने देखा भारत की नारी शक्ति का दम  निर्मला भूरिया भोपाल एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को 85 पदक दिलाए और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। भारत के खाते में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक आए। इस उपलब्धि की सबसे गौरवपूर्ण तस्वीर यह है कि महिला खिलाड़ियों ने 38 पदक अपने नाम किए, जो पुरुष खिलाड़ियों के बराबर हैं। इनमें 11 स्वर्ण पदक महिला खिलाड़ियों और महिला टीमों ने जीते। भारत की बेटियों का यह प्रदर्शन केवल खेल की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह बदलते भारत और सशक्त होती नारी शक्ति की तस्वीर है। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण जीतकर देश का गौरव बढ़ाया, वहीं महिला कबड्डी और महिला हॉकी टीम ने भी स्वर्णिम सफलता हासिल की। महिला हॉकी टीम की स्वर्णिम वापसी विशेष रूप से ऐतिहासिक रही, जिसने 44 वर्ष बाद एशियन गेम्स का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एशियन गेम्स में भारतीय बेटियों की सफलता महिला सशक्तिकरण की सबसे प्रभावशाली तस्वीर है। आज हमारी बेटियां केवल खेल के मैदान में पदक नहीं जीत रहीं, बल्कि वे देश की करोड़ों बेटियों के सपनों को भी नई दिशा दे रही हैं। उनकी सफलता यह विश्वास मजबूत करती है कि बेटी को अवसर, प्रोत्साहन और विश्वास दिया जाए तो वह किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकती है। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी भारतीय बेटियों ने नए इतिहास रचे। कुमकुम मोहोड ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व में भारत के लिए पहला एशियन गेम्स स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व टीम ने भी स्वर्ण अपने नाम किया। निशानेबाजी में नीरू धांडा ने स्वर्ण पदक जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन और परवीन हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि गोल्फ में प्रणवी उर्स ने भारत के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हासिल किया। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतकर भारत के लिए इस खेल में लंबे अंतराल के बाद पदक दिलाया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि में मध्यप्रदेश की बेटियों ने भी अपनी प्रतिभा और मेहनत का परचम लहराया। प्रदेश की क्रिकेटर क्रांति गौड़ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा बनीं। छोटे से गांव से निकलकर एशियन गेम्स जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचकर स्वर्ण पदक जीतना उनकी मेहनत और संघर्ष की प्रेरक कहानी है। निशानेबाजी में मध्यप्रदेश की नीरू ढांडा ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही उन्होंने ट्रैप मिक्स्ड टीम में भी स्वर्ण और महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इस तरह नीरू ने एशियन गेम्स में तीन पदक जीतकर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया। निशानेबाजी में ही मध्यप्रदेश की आशी चौकसे ने महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता, जबकि मनीषा कीर ने महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल कर देश का मान बढ़ाया। इसी तरह मध्यप्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सेलर हर्षिता तोमर ने 49er FX महिला स्किफ ईवेंट में कांस्य पदक हासिल किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की स्वर्णिम सफलता में भी मध्यप्रदेश की बेटियों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। ईशिका चौधरी, बिच्छू देवी और सुशीला चानू भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा रहीं, जिसने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। एक बेटी की सफलता केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती, बल्कि वह पूरे परिवार, समाज और देश की सोच को बदलने की ताकत रखती है। एशियन गेम्स में बेटियों की सफलता उन सभी परिवारों के लिए प्रेरणा है, जो अपनी बेटियों को खेल, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, प्रशासन, उद्यमिता और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए वातावरण तैयार हुआ है। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ से लेकर बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने तक की सोच अब जमीन पर दिखाई दे रही है। मध्यप्रदेश में भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। एशियन गेम्स की बेटियों की सफलता हमें यह संदेश देती है कि महिला सशक्तिकरण केवल योजनाओं और नारों तक सीमित नहीं है। सच्चा सशक्तिकरण तब है, जब बेटी अपने सपनों का रास्ता स्वयं चुन सके, अपनी प्रतिभा को पहचान सके और अपनी मेहनत के बल पर दुनिया के सामने अपनी पहचान बना सके। आज कुमकुम मोहोड, नीरू धांडा, लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा, प्रणवी उर्स, मीराबाई चानू और भारतीय महिला टीमों की उपलब्धियां देश की हर बेटी को यह संदेश दे रही हैं—आसमान कोई सीमा नहीं है। एशियन गेम्स में भारतीय बेटियों ने पदक जीतकर सिर्फ तिरंगा नहीं ऊंचा किया, बल्कि महिला सशक्तिकरण की नई इबारत भी लिखी है। यह उपलब्धियां आने वाली पीढ़ी की बेटियों के लिए प्रेरणा बनेंगी और उन्हें यह विश्वास देंगी कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए देश उनके साथ खड़ा है।  

कूनो में गूंजी चीतों की नई पीढ़ी की किलकारी, KJP-21 ने दिए 5 स्वस्थ शावक; संख्या बढ़कर 60

कूनो में गूंजी चीतों की नई पीढ़ी की किलकारी भारतीय धरा पर जन्मे शावकों की पीढ़ी ले रही अंगड़ाईयां मादा चीता केजेपी-21 ने 5 स्वस्थ शावकों को दिया जन्म चीतों की संख्या अब बढ़कर हुई 60 मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रोजेक्ट चीते से जुड़ी टीम को दी बधाई भोपाल  मध्यप्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उ़़द्यान में चीता प्रोजेक्ट अंतर्गत 5 अक्टूबर सोमवार को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई। भारतीय धरती पर जन्मी 32 माह की मादा चीता केजेपी-21 ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही भारत में चीतों की संख्या बढ़कर अब 60 हो गई है, इसमें से 41 भारतीय धरती पर जन्में चीते शामिल है। भारत में जन्मी मादा चीता केजेपी-12 और मुखी के बाद केजेपी-21 तीसरी मादा चीता है, जिसने भारतीय धरती पर शावकों को जन्म दिया। यह उपलब्धि देश में चीता संरक्षण एवं पुनर्स्थापना के प्रयासों की सफलता और चीतों की नई पीढ़ी की विस्तार की दिशा में मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रोजेक्ट चीता से जुड़े वन्य अधिकारियों, पशु चिकित्सकों, मैदानी अमले, प्रबंधन टीम तथा सभी सहयोगियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उनके समर्पण, प्रतिबद्धता और अथक प्रयासों से भारत में चीता पुनर्स्थापना की यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। नन्हें मेहमानों के आगमन से कूनो की धरती पर एक बार फिर वन्य जीव संरक्षण की नई उम्मीद ने जन्म लिया है। बोत्सवाना की नई जेनेटिक लाइन की शुरुआत इन पांच शावकों के जन्म की एक और खासियत है। इनके पिता बोत्सवाना से भारत लाए गए नर चीता हैं। ऐसे में इन शावकों के साथ भारत में बोत्सवाना की जेनेटिक लाइन की भी शुरुआत हुई है। इससे देश में विकसित हो रहे चीता कुनबे में नई आनुवंशिक विविधता जुड़ने की उम्मीद है। भारत में जन्मे चीतों का आंकड़ा 40 के पार पांच नए शावकों के जन्म के बाद अब भारत में चीतों की कुल संख्या अब 60 हो गई है। खास बात यह है कि इनमें 41 चीते भारत में जन्मे हैं। कूनो में लगातार हो रहे प्रजनन को प्रोजेक्ट चीता की बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि के लिए प्रोजेक्ट चीता से जुड़े पशु चिकित्सकों, फील्ड स्टाफ, प्रबंधन टीम और अन्य कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत की धरती पर जन्मी चीतों की यह नई पीढ़ी देश में चीता पुनर्स्थापना की कहानी में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ रही है।   भारत में बोत्सवाना वंशावली की हुई शुरूआत केजेपी-21 के पाँच शावकों का जन्म एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी लेकर आया है। इनके पिता बोत्स्वाना के लाया गया नर चीता है। इन शावकों के जन्म के साथ भारत में बोत्सवाना वंशावली की शुरूआत हुई है। इससे देश में बढ़ती चीता आबादी में एक नई अनुवांशिक वंशावली का समावेश हुआ है। चीता पुनर्स्थापना अभियान में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ा भारतीय धरती पर चीतों की एक और पीढ़ी का जन्म प्रोजेक्ट चीता की उल्लेखनीय यात्रा में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। यह उपलब्धि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता संरक्षण के लिये निरंतर किये जा रहे वैज्ञानिक प्रबंधन, निगरानी और संरक्षण प्रयासों को भी रेखांकित करती है।  

स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में प्रदेश के 2.66 लाख स्कूलों में 1.86 लाख में शुरू हुई प्रक्रिया, 1.79 लाख का पंजीकरण

योगी सरकार में स्वच्छ-हरित विद्यालयों का बढ़ा कारवां, एसएचवीआर में 1.62 लाख स्कूलों ने दर्ज कराई भागीदारी स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में प्रदेश के 2.66 लाख स्कूलों में 1.86 लाख में शुरू हुई प्रक्रिया, 1.79 लाख का पंजीकरण 1,62,054 विद्यालयों ने दर्ज कराई सहभागिता, प्रदेश का अंतिम पूर्णता प्रतिशत 60.83 प्रतिशत  कानपुर देहात 83.17% के साथ प्रदेश में शीर्ष पर, मुजफ्फरनगर 82.24% और भदोही 77.62% के साथ टॉप-3 में कौशांबी 75.22% और ललितपुर 73.78% के साथ टॉप-5 में शामिल  – स्वच्छता, हरित परिवेश और पर्यावरणीय चेतना को विद्यालयी गतिविधियों से जोड़ने पर जोर लखनऊ,  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में स्वच्छता, हरित परिवेश और पर्यावरणीय चेतना को बढ़ावा देने की दिशा में व्यापक सहभागिता सामने आई है। ‘स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग’ यानी एसएचवीआर (SHVR—स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग) 2026-27 में 5 अक्टूबर तक प्रदेश के कुल 2,66,408 विद्यालयों में 1,86,196 में प्रक्रिया शुरू, 1,79,793 विद्यालयों का पंजीकरण और 1,62,054 विद्यालयों द्वारा सहभागिता पूर्ण की गई है। प्रदेश का अंतिम पूर्णता प्रतिशत 60.83 प्रतिशत दर्ज हुआ है। एसएचवीआर 2026-27 की यह स्थिति उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में स्वच्छता, हरित परिवेश और पर्यावरणीय चेतना के प्रति व्यापक सहभागिता को रेखांकित करती है। प्रदेश के अनेक जनपदों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों की दिशा में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई है। स्वच्छता से हरित चेतना तक विद्यालयों की भागीदारी एसएचवीआर के माध्यम से विद्यालयों में स्वच्छ एवं हरित वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए निर्धारित गतिविधियों और मानकों में विद्यालयों की सहभागिता को दर्ज किया जाता है। जनपदवार रिपोर्ट प्रदेश के सभी 75 जनपदों के विद्यालयों की स्थिति को दर्शाती है। कानपुर देहात प्रदेश में शीर्ष पर जनपदवार आंकड़ों में कानपुर देहात 83.17% अंतिम पूर्णता प्रतिशत के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। जनपद के कुल 2,876 विद्यालयों में से 2,392 विद्यालयों ने पूर्णता दर्ज की है। मुजफ्फरनगर 82.24% के साथ दूसरे और भदोही 77.62% के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके बाद कौशांबी 75.22% और ललितपुर 73.78% के साथ शीर्ष पांच में शामिल हैं। टॉप-10 में शामिल जनपद अंतिम पूर्णता प्रतिशत के आधार पर टॉप-10 में कानपुर देहात (83.17%), मुजफ्फरनगर (82.24%), भदोही (77.62%), कौशांबी (75.22%), ललितपुर (73.78%), बाराबंकी (73.52%), रामपुर (71.90%), मऊ (71.50%), बुलंदशहर (70.25%) और सहारनपुर (68.90%) शामिल हैं। पूर्वांचल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सहभागिता पूर्वांचल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक विद्यालयों की व्यापक सहभागिता दर्ज हुई है। वाराणसी में 67.58%, मिर्जापुर में 68.29%, सोनभद्र में 68.51%, गोरखपुर में 60.83%, बुलंदशहर में 70.25% और सहारनपुर में 68.90% अंतिम पूर्णता प्रतिशत दर्ज किया गया है। इन आंकड़ों से विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों की दिशा में विद्यालयों की सक्रिय भागीदारी सामने आती है। 1.86 लाख विद्यालयों में शुरू हुई भागीदारी प्रदेश के कुल 2,66,408 विद्यालयों में 1,86,196 विद्यालयों में एसएचवीआर की प्रक्रिया शुरू हुई, जबकि 1,79,793 विद्यालयों ने पंजीकरण कराया और 1,62,054 विद्यालयों ने इसे पूर्ण किया। यह आंकड़ा प्रदेशभर में एसएचवीआर 2026-27 के प्रति विद्यालयों की व्यापक और सक्रिय सहभागिता को रेखांकित करता है। कोट: स्वच्छ एवं हरित विद्यालय स्वस्थ और जागरूक पीढ़ी की आधारशिला हैं। एसएचवीआर के माध्यम से विद्यालयों में स्वच्छता, हरित परिवेश और पर्यावरणीय चेतना को और मजबूत किया जा रहा है। संदीप सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा कोट: एसएचवीआर विद्यालयों को स्वच्छता और पर्यावरणीय मानकों के प्रति सक्रिय बनाने का प्रभावी माध्यम है। व्यापक सहभागिता से स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों की दिशा में सकारात्मक बदलाव को गति मिलेगी। मोनिका रानी, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

चीन की यीवू इंटरनेशनल ट्रेड सिटी की तर्ज पर होगा विकास, योगी सरकार की ‘लोकल से ग्लोबल’ की सोच को मिलेगी नई गति

यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में विकसित होगी इंटरनेशनल ट्रेड सिटी चीन की यीवू इंटरनेशनल ट्रेड सिटी की तर्ज पर होगा विकास, योगी सरकार की ‘लोकल से ग्लोबल’ की सोच को मिलेगी नई गति यूपी होगा वैश्विक व्यापार का नया केंद्र, स्थानीय उद्योगों को मिलेगी वैश्विक बाजार की सीधी पहुंच उत्पादों के प्रदर्शन, बिक्री और निर्यात के लिए उपलब्ध होगा समर्पित प्लेटफॉर्म लखनऊ,   उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति देने और प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को देश-दुनिया के बाजार से जोड़ने की दिशा में योगी सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में चीन की यीवू (Yiwu) इंटरनेशनल ट्रेड सिटी की तर्ज पर इंटरनेशनल ट्रेड सिटी विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। हाल में संपन्न यीडा की बोर्ड मीटिंग में इस परियोजना की परिकल्पना की गई है। प्रस्तावित सिटी को व्यापार, उद्योग और निर्यात के एक नए वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। इंटरनेशनल ट्रेड सिटी के माध्यम से क्षेत्र के औद्योगिक उत्पादों को एक ऐसा संगठित और स्वीकृत बाजार उपलब्ध होगा, जहां उत्पादों का प्रदर्शन, बिक्री और निर्यात एक ही प्लेटफॉर्म से किया जा सकेगा। इससे स्थानीय उद्यमियों और औद्योगिक इकाइयों को नए खरीदारों तक पहुंच बनाने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर प्राप्त होंगे। स्थानीय उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजार योगी सरकार की औद्योगिक नीति का प्रमुख लक्ष्य उत्तर प्रदेश को केवल बड़े निवेश का केंद्र बनाना ही नहीं, बल्कि यहां तैयार होने वाले उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना भी है। इंटरनेशनल ट्रेड सिटी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। प्रस्तावित इंटरनेशनल ट्रेड सिटी में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े औद्योगिक उत्पादों के लिए व्यवस्थित बाजार और प्रदर्शन की सुविधा विकसित किए जाने की परिकल्पना है। इससे उत्पादकों को अपने उत्पाद सीधे देश-विदेश के खरीदारों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। साथ ही निर्यातकों और संभावित विदेशी खरीदारों के बीच व्यावसायिक संपर्क बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। यीवू की तर्ज पर व्यापार का बड़ा प्लेटफॉर्म चीन के यीवू इंटरनेशनल ट्रेड सिटी को दुनिया के प्रमुख थोक व्यापार केंद्रों में गिना जाता है, जहां बड़ी संख्या में उत्पादों के लिए एक संगठित बाजार उपलब्ध है। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में प्रस्तावित इंटरनेशनल ट्रेड सिटी को विकसित करने की दिशा में पहल की जा रही है। इसका उद्देश्य एक ऐसा वन-स्टॉप ट्रेडिंग डेस्टिनेशन तैयार करना है, जहां विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के प्रदर्शन, कारोबार और संभावित निर्यात के लिए सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें। जेवर एयरपोर्ट और औद्योगिक कॉरिडोर का मिलेगा लाभ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचे के बीच इंटरनेशनल ट्रेड सिटी की परिकल्पना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विस्तार ले रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी भविष्य में व्यापार और लॉजिस्टिक्स की संभावनाओं को मजबूत करने वाला प्रमुख आधार बन सकता है। एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, औद्योगिक क्षेत्रों और एयर कार्गो जैसी सुविधाओं के विकास से उत्पादों की आवाजाही और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के साथ नई औद्योगिक इकाइयों और निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। एमएसएमई और स्थानीय उद्यमियों को सबसे बड़ा लाभ इंटरनेशनल ट्रेड सिटी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्थानीय उद्यमियों को मिल सकता है। अक्सर छोटे उद्यमों के सामने अपने उत्पादों को बड़े बाजार और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचाने की चुनौती रहती है। प्रस्तावित ट्रेड सिटी ऐसे उद्यमियों के लिए मार्केट एक्सेस का नया माध्यम बन सकती है। यहां उन्हें अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने, नए खरीदारों से संपर्क करने और व्यापारिक नेटवर्क का विस्तार करने का अवसर मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकते हैं। निवेश से लेकर निर्यात तक मजबूत इकोसिस्टम योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड सिटी की परिकल्पना को इसी व्यापक औद्योगिक इकोसिस्टम से जोड़कर देखा जा रहा है। उद्देश्य यह है कि प्रदेश में आने वाला निवेश केवल उत्पादन इकाइयों की स्थापना तक सीमित न रहे, बल्कि उत्पादन से बाजार और बाजार से वैश्विक निर्यात तक पूरी वैल्यू चेन विकसित हो। इंटरनेशनल ट्रेड सिटी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकती है, जहां उत्पादकों, खरीदारों, निर्यातकों और व्यापारिक संस्थाओं को एक साझा मंच मिल सकेगा। ‘ओडीओपी’ को भी मिल सकती है नई उड़ान उत्तर प्रदेश के एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) जैसे अभियानों के लिए भी इस प्रकार का अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। प्रदेश के विभिन्न जिलों के विशिष्ट उत्पादों को बड़े बाजारों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचाने के लिए यह एक अतिरिक्त मंच उपलब्ध करा सकता है। इससे स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, बाजार विस्तार और निर्यात की संभावनाओं को बल मिल सकता है। खासतौर पर ऐसे उत्पाद जिनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग मौजूद है, उन्हें संगठित व्यापारिक प्लेटफॉर्म मिलने से नए अवसर पैदा हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल ट्रेड हब बनाने की दिशा में कदम योगी सरकार की औद्योगिक विकास की रणनीति में उत्तर प्रदेश को निवेश, उत्पादन और निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने पर जोर है। इससे एक ओर जहां स्थानीय उद्योगों को नए बाजार मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की वैश्विक व्यापार क्षमता को भी मजबूती मिल सकती है। आने वाले समय में यह क्षेत्र उद्योग, व्यापार, लॉजिस्टिक्स और निर्यात गतिविधियों के संगम के रूप में विकसित हो सकता है। यही नहीं, इसके विकास से प्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने के साथ ही लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, परिवहन, पैकेजिंग, मार्केटिंग, निर्यात सेवाओं और अन्य सहायक क्षेत्रों में भी रोजगार एवं कारोबार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर जागरूक मतदाता की भागीदारी जरूरी: CM डॉ. यादव

लोकतंत्र की मजबूती में हर जागरूक मतदाता की भागीदारी बेहद जरूरी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव 18 वर्ष पूरा कर चुके युवा साथी मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य कराएं दर्ज भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह बेहद जरूरी है कि मतदाता सूची भी अद्यतन, पारदर्शी और विश्वसनीय हो। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 'एक्स' पर कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर किसी भी तरह के भ्रम या अफवाह पर ध्यान न दें। फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन सहित पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित है। सही जानकारी के लिए सिर्फ निर्वाचन आयोग की आधिकारिक जानकारी और निर्धारित प्रक्रिया पर ही विश्वास करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के युवाओं से अपील की है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवा अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं और प्रत्येक नागरिक अपने नाम की भी पुष्टि करे। उन्होंने कहा कि "आईए, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं और एक विश्वसनीय मतदाता सूची के निर्माण में सहभागी बनें।"  

राज्यमंत्री गौर ने बच्चों को बांटे स्कूली बैग, बोले- शिक्षा से ही होगी तरक्की की राह प्रशस्त

शिक्षा से होगी तरक्की की राह प्रशस्त, बच्चों को नियमित रूप से भेजें स्कूल: राज्यमंत्री  गौर शासकीय माध्यमिक शाला अमरावत खुर्द में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को वितरित किए स्कूली बैग भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने सोमवार को शासकीय माध्यमिक एकीकृत शाला, अमरावत खुर्द में आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूली बैग वितरित करते हुए कहा कि शिक्षा ही जीवन में सर्वांगीण विकास और प्रगति का मूल आधार है। जो विद्यार्थी निष्ठा एवं लगन से विद्या अध्ययन करता है, वह तरक्की और सफलता के नए शिखरों को स्पर्श करता है। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्हें नियमित रूप से विद्यालय अवश्य भेजें, शिक्षित एवं गुणी बाल-पीढ़ी ही अपने परिवार के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के साथ समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण में महती भूमिका निभाती है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने उपस्थित विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद स्थापित कर उन्हें लगनपूर्वक अध्ययन करने तथा जीवन में उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि गुरुजनों का सम्मान करने वाले तथा अनुशासित रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने विद्यालय परिसर में मध्याह्न भोजन व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर विद्यालय के संचालन की समयबद्धता, पठन-पाठन का स्तर और भोजन की गुणवत्ता एवं पर्याप्तता के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने शिक्षक वर्ग से संवाद करते हुए कहा कि शिक्षकों का पावन कर्तव्य विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उनके जीवन को सही दिशा प्रदान करना है। यदि शिक्षक अपने शिष्यों को सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाने में सफल होते हैं, तभी उनकी शिक्षण साधना वास्तविक अर्थों में सार्थक सिद्ध होती है। उन्होंने बल देकर कहा कि आने वाली पीढ़ी को शिक्षित, संस्कारवान और उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए परिवार, शिक्षक और समाज को समन्वित प्रयास करने होंगे, जिससे सशक्त समाज और विकसित भारत की सुदृढ़ नींव बाल-मन में रोपे गए एवं सुसंस्कारों पर ही आधारित है।  

खालवा तहसील क्षेत्र में बनाए जायेंगे 6 नए सांदीपनि विद्यालय, हरसूद में बनेगा 490 सीटर नया कन्या छात्रावास

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती ने प्रजा के सुख को ही अपना धर्म माना था। उनका शासनकाल कृषि, जल प्रबंधन और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। यह रानी दुर्गावती की प्रशासनिक दक्षता का ही कमाल था कि गोंड साम्राज्य के हजारों गांव समृद्धि का केंद्र बन गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती अदम्य साहस, अटल स्वाभिमान और शक्ति की प्रतीक थीं। उन्होंने जीवनकाल में 52 युद्ध लड़े और 51 में विजय प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती के दिखाए मार्ग पर चलकर हमारी सरकार प्रदेश के जनजातीय भाई-बहनों के कल्याण और विकास का एक नया अध्याय लिख रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को खंडवा जिले के हरसूद के ग्राम छनेरा में हुए वीरांगना रानी दुर्गावती की 502वीं जयंती उत्सव एवं तेंदूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलन एवं रानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण तथा पंच कलश के जरिये गोगोपूजन एवं बड़ादेव का विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के इतिहास में पहली बार गोंडवाना साम्राज्य के तत्कालीन 52 गढ़ों के राजशासकों के वर्तमान वंशजों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इन राजवंशजों को साफा पहनाकर तथा खड्ग एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां खंडवा जिले के साथ बुरहानपुर, बड़वानी, खरगौन, देवास और हरदा के 3 लाख 54 हजार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 21 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक की बोनस राशि का वितरण किया। इसमें खंडवा के 32 हजार 846 तेंदूपत्ता संग्राहक भी शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खंडवा वन मंडल क्षेत्र की 56 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के 26 हजार 400 से अधिक हितग्राहियों को 4 करोड़ 58 लाख रुपए के काष्ठ लाभांश की राशि भी वितरित की। मुख्यमंत्री ने खंडवा जिले में लगभग 143 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इसमे लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न हाई स्कूल भवनों और छात्रावासों के साथ लगभग 20 करोड़ रूपए की लागत से खालवा में खेल परिसर का भूमिपूजन के साथ ही 68 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से 3 सामुदायिक एवं सांस्कृतिक भवनों की सौगात भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की प्रमुख घोषणाएं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर क्षेत्रीय विकास एवं सुविधा उन्नयन से जुड़ी विभिन्न घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 5 साल में सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। इसी उद्देश्य से हरसूद विधानसभा क्षेत्र में करवानी उद्वहन सिंचाई परियोजना पर तेजी से कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के जनजातीय क्षेत्रों में 25 करोड़ की लागत से बिजली आपूर्ति से जुड़े सभी विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खालवा तहसील क्षेत्र में 6 सांदीपनि विद्यालय बनाए जायेंगे। हरसूद में 490 सीटर नया कन्या छात्रावास बनेगा। इस क्षेत्र के सभी छात्रावासों में 34 करोड़ की लागत से रोटी मेकर मशीनें लगाई जायेंगी। छात्रावासों में वॉटर कूलर लगाए जाएंगे। यहां के छात्रावासों में ई-लाइब्रेरी बनाई जायेगी। करीब 161 करोड़ की लागत से 40 नए जनजातीय छात्रावास बनाये जायेंगे। यहां के आश्रम स्कूलों को विकास कार्यों के लिए 143 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। खंडवा में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक हाइटेक नर्सरी बनाई जायेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हरसूद सहित खंडवा जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार विरासत से विकास के संकल्प से साथ गरीब से गरीब के जीवन में रोशनी लाने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए पंख लगाने का काम किया है। वीरांगना रानी दुर्गावती के जन्मोत्सव में आज 52 गढ़ों के राजवंशजों का सम्मान कर जीवन धन्य हो गया। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती के जीवन से हमें राष्ट्र प्रथम, स्वाभिमान, विषम परिस्थितियों में नेतृत्व कौशल, नारी शक्ति का सम्मान, जल संचय, जंगल और प्रकृति के संरक्षण की सीख मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों की मेहनत को सम्मान देते हुए सरकार ने प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक 750 रुपये से बढ़ाकर 4 हजार रुपये किया है तथा शुद्ध लाभ का 75 प्रतिशत बोनस के रूप में दिया जा रहा है। आज खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, देवास और हरदा सहित कुल 6 जिलों के 3 लाख 54 हजार 126 तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि 32 लघुवनोपजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर वनवासियों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए गरीब बच्चों की फीस राज्य सरकार भर रही है। मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी और लैपटॉप बांटे गए हैं। शासकीय स्कूलों के बच्चों को नि:शुल्क किताबें और साइकिलें दी गई हैं। प्रदेश के 85 हजार युवाओं को शासकीय पदों पर नौकरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी साल राज्य में 1 लाख करोड़ रूपए की लागत से जनकल्याण और विकास के काम कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश के गांव-गांव तक मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों को भी सुगम परिवहन की बसों का लाभ मिलेगा। प्रदेश में कानून का राज है। राज्य सरकार ने बालाघाट और मंडला जिले से नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों में ग्रामीण आबादी को नि:शुल्क रजिस्ट्री का लाभ दिया जा रहा है। किसानों की समृद्धि के लिए दिन में भी 10 घंटे बिजली देने की शुरुआत की जा रही है। कृषक कल्याण वर्ष में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कर अन्नदाताओं को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वर धाम को पीएम हेली सेवा से जोड़ा गया है। प्रदेश में गरीब जरूरतमंदों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिल रही है। राहवीर योजना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री  … Read more

यूपी में 2100 से अधिक कैंटीन बनीं आत्मनिर्भरता की ‘प्रेरणा’, दस हजार परिवारों का बनीं सहारा

लखनऊ सरकारी दफ्तरों में आने-जाने वाले लोगों की रोजाना की आवाजाही अब ग्रामीण महिलाओं की कमाई का जरिया बन रही है। उत्तर प्रदेश में 2100 से अधिक प्रेरणा कैंटीन स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए रोजगार और कारोबार का नया मंच बन चुकी हैं। इसके साथ ही आज ये दस हजार परिवारों का सहारा बन गई हैं।  विकास भवन, कलेक्ट्रेट और ब्लॉक कार्यालयों जैसे सरकारी परिसरों में संचालित इन कैंटीनों ने समूहों के लिए स्थानीय स्तर पर स्थायी बाजार तैयार किया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) के सहयोग से संचालित इस पहल के जरिये महिलाओं को अपने ही क्षेत्र में कारोबार का अवसर मिल रहा है। रोज की फुटफॉल बन रही कमाई का आधार प्रेरणा कैंटीनों के लिए सरकारी कार्यालयों की रोजाना की फुटफॉल कारोबार का आधार बन रही है। कर्मचारियों और आगंतुकों की आवाजाही से कैंटीनों को स्थानीय ग्राहक मिल रहे हैं। इससे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार के साथ कारोबार चलाने का अनुभव भी मिल रहा है। खास बात यह है कि इसके लिए समूहों को दूर बाजार तलाशने के बजाय सरकारी परिसरों में ही कारोबार का मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। गांव के समूहों के लिए खुला नया बाजार प्रेरणा कैंटीनों का विस्तार विकासखंड स्तर तक होने से गांव के स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय स्तर पर कारोबार का अवसर मिल रहा है। सरकारी परिसरों को ग्रामीण आजीविका से जोड़ते हुए यहां समूहों के उत्पादों और सेवाओं के लिए नया बाजार तैयार हुआ है। इस पहल से महिलाओं को केवल कैंटीन संचालन तक सीमित न रखकर उन्हें उद्यमिता से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। कलेक्ट्रेट से स्वास्थ्य केंद्रों तक नेटवर्क प्रेरणा कैंटीनों का नेटवर्क सरकारी कार्यालयों के साथ स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच चुका है। विकास भवन, कलेक्ट्रेट और ब्लॉक कार्यालयों के अलावा पीएचसी और सीएचसी परिसरों में भी कैंटीन संचालित की जा रही हैं। इससे सरकारी कार्यालयों में आने वाले कर्मचारियों और आगंतुकों के साथ स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले लोगों को भी भोजन और नाश्ते की सुविधा मिल रही है। इस विस्तार ने स्वयं सहायता समूहों के लिए रोजगार के दायरे को और बढ़ाया है। कैंटीनों को व्यवस्थित रूप देने और महिलाओं को बेहतर सुविधाओं के साथ कारोबार संचालित करने का अवसर देने पर जोर है। मॉडल कैंटीन के माध्यम से रोजगार को आगे कारोबार और उद्यमिता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। किफायती भोजन के साथ सेवा भी : अरुण कुमार उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक अरुण कुमार ने बताया कि प्रेरणा कैंटीनों के माध्यम से कर्मचारियों और आगंतुकों को स्वच्छ, पौष्टिक और घर जैसा किफायती भोजन व नाश्ता उपलब्ध कराया जा रहा है। इस तरह कैंटीनें एक ओर सरकारी परिसरों की जरूरत पूरी कर रही हैं तो दूसरी ओर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए रोजगार का माध्यम बन रही हैं। रोजगार, सेवा और बाजार तीनों को एक मंच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तीकरण के विजन के अनुरूप प्रेरणा कैंटीनों का यह विस्तार ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और कारोबार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। सरकारी परिसरों की नियमित जरूरत और ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को जोड़कर तैयार हुआ यह मॉडल रोजगार, सेवा और बाजार तीनों को एक साथ मंच दे रहा है।

शिक्षा से होगी तरक्की की राह प्रशस्त, बच्चों को नियमित रूप से भेजें स्कूल: राज्यमंत्री गौर

भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  कृष्णा गौर ने सोमवार को शासकीय माध्यमिक एकीकृत शाला, अमरावत खुर्द में आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूली बैग वितरित करते हुए कहा कि शिक्षा ही जीवन में सर्वांगीण विकास और प्रगति का मूल आधार है। जो विद्यार्थी निष्ठा एवं लगन से विद्या अध्ययन करता है, वह तरक्की और सफलता के नए शिखरों को स्पर्श करता है। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्हें नियमित रूप से विद्यालय अवश्य भेजें, शिक्षित एवं गुणी बाल-पीढ़ी ही अपने परिवार के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के साथ समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण में महती भूमिका निभाती है। राज्यमंत्री  गौर ने उपस्थित विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद स्थापित कर उन्हें लगनपूर्वक अध्ययन करने तथा जीवन में उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि गुरुजनों का सम्मान करने वाले तथा अनुशासित रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। राज्यमंत्री  गौर ने विद्यालय परिसर में मध्याह्न भोजन व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर विद्यालय के संचालन की समयबद्धता, पठन-पाठन का स्तर और भोजन की गुणवत्ता एवं पर्याप्तता के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में राज्यमंत्री  गौर ने शिक्षक वर्ग से संवाद करते हुए कहा कि शिक्षकों का पावन कर्तव्य विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उनके जीवन को सही दिशा प्रदान करना है। यदि शिक्षक अपने शिष्यों को सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाने में सफल होते हैं, तभी उनकी शिक्षण साधना वास्तविक अर्थों में सार्थक सिद्ध होती है। उन्होंने बल देकर कहा कि आने वाली पीढ़ी को शिक्षित, संस्कारवान और उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए परिवार, शिक्षक और समाज को समन्वित प्रयास करने होंगे, जिससे सशक्त समाज और विकसित भारत की सुदृढ़ नींव बाल-मन में रोपे गए एवं सुसंस्कारों पर ही आधारित है।