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रायपुर  छत्तीसगढ़ वन विभाग ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों प्रकार के वन संसाधन अधिकारों की मान्यता एवं वितरण में देश के अग्रणी राज्यों में रहते हुए सक्रिय, सकारात्मक और सराहनीय भूमिका निभाई है। अब तक प्रदेश में 4,78,641 व्यक्तिगत अधिकार तथा 4,349 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) पत्र वितरित किए गए हैं, जिससे कुल 20,06,224 हेक्टेयर क्षेत्र पर कानूनी अधिकार प्रदान कर लाखों वनवासी परिवारों को सशक्त बनाया गया है। यह उपलब्धि प्रदेश की प्रशासनिक प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और सतत विकास के प्रति दृढ़ निष्ठा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वन विभाग द्वारा सीएफआरआर क्रियान्वयन के दौरान मॉड्यूल प्रबंधन योजनाओं और दिशा-निर्देशों के अभाव में फील्ड अधिकारियों को केवल एक परामर्श जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सामुदायिक प्रबंधन योजनाएं राष्ट्रीय वर्किंग प्लान कोड, 2023 से वैज्ञानिक रूप से समन्वित हों। इस परामर्श की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बिना स्पष्ट ढांचे के फील्ड स्तर पर क्रियान्वयन में असंगति उत्पन्न हो रही थी, जिससे भविष्य में वनों की पारिस्थितिकी के क्षतिग्रस्त होने, स्वीकृत कार्य योजनाओं से टकराव और समुदाय तथा विभागीय विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका थी। कुछ संस्थाओं एवं ग्राम सभाओं द्वारा इसे अधिकार सीमित करने के प्रयास के रूप में देखा गया, जबकि वास्तव में विभाग का उद्देश्य केवल पारदर्शी, टिकाऊ और कानूनी रूप से मजबूत प्रबंधन की पूर्व तैयारी करना था। दिनांक 15.05.2025 को कार्यालय से जारी पत्र केवल एक अंतरिम प्रक्रिया-संबंधी व्यवस्था थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि मॉडल योजना जारी होने तक केवल स्वीकृत योजनाएं ही लागू की जाएं। इस पत्र में एक टंकण त्रुटि के कारण वन विभाग को ‘नोडल एजेंसी’ लिखा गया था, जबकि वास्तविक शब्द ‘समन्वयक’ था। इस त्रुटि को 23.06.2025 के परिपत्र से विधिवत सुधार दिया गया। उक्त पत्र तथा स्पष्टीकरण के कारण उत्पन्न भ्रम को दृष्टिगत रखते हुए वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार दोनों पत्रों को दिनांक 03.07.2025 को वापस ले लिया गया है। सीएफआरआर क्रियान्वयन को और सुदृढ़ बनाने हेतु छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को औपचारिक अनुरोध भेजे गए हैं, जिनमें अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय वर्किंग प्लान कोड, 2023 के अनुरूप मॉडल सामुदायिक प्रबंधन योजनाएं तथा विस्तृत क्रियान्वयन दिशा-निर्देश जल्द से जल्द जारी किए जाएं एवं ग्राम सभा प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के लिए समग्र प्रशिक्षण मॉड्यूल / हैंडबुक प्रकाशित की जाए। छत्तीसगढ़ वन विभाग यह स्पष्ट करता है कि सीएफआरआर का क्रियान्वयन प्रदेश में पूरी पारदर्शिता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सहभागिता के साथ किया गया है तथा आगे भी परंपरागत ज्ञान को सम्मान देते हुए सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाता रहेगा।

  रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित भारत 2047 के साथ विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्यों को पूर्ण करने और सहज, सरल, त्वरित और पारदर्शिता के साथ सुचारू शासन की दिशा में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की गहन समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों, विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा संभागों में नए मोबाइल टॉवर लगाने तथा फाइबर नेटवर्क लाइन बिछाने जैसे कार्यों में तेजी लाई जाए. आने वाले समय में राज्य में समय सीमा के भीतर चरणबद्ध रूप से 5,000 से अधिक मोबाइल टॉवर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 के माध्यम से वर्तमान में विभिन्न विभागों की 85 ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करते हुए 250 अन्य ऑफलाइन सेवाओं को भी ऑनलाइन सेवाओं में तब्दील किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे ही ऑनलाइन प्राप्त होगा, तो इससे समय की बचत होगी तथा कार्यालय आने-जाने में होने वाला खर्च भी कम होगा. इसके साथ ही टीयर-थ्री के अनुरूप स्टेट डाटा सेंटर को अपग्रेड करने की भी बात कही गई. मुख्यमंत्री साय ने बैठक में प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित प्रमुख परियोजनाओं-अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, नियद नेल्लानार और L.W.E. सैचुरेशन डैशबोर्ड, भारतनेट फेस-2, छत्तीसगढ़ स्टेट डाटा सेंटर (CGSDC), आधार एनरोलमेंट इन-हाउस मॉडल, ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0, सीजी स्वान, ई-प्रोक्योरमेंट तथा कैपेसिटी बिल्डिंग सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली. इस दौरान प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने विगत सवा साल में विभाग द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि विगत 4 वर्षों से लंबित डाटा सेंटर के अपग्रेडेशन की निविदा प्रक्रिया पूर्ण की गई, खनिज 2.0 पोर्टल का गो लाइव किया गया, वाई-फाई मंत्रालय योजना तथा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल सफलतापूर्वक शुरू हुए. इसके साथ ही भारतनेट फेज-2 परियोजना का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया और अटल मॉनिटरिंग पोर्टल डैशबोर्ड का निर्माण कर 19 विभागों की 100 योजनाओं के KPI इसमें प्रदर्शित किए गए हैं. इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मलिक सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

कजाकिस्तान कजाकिस्तान की सरकार ने बुर्का और हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया है. महिलाएं और लड़कियां सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को पूरी तरह ढकने वाले ऐसे कपड़े अब नहीं पहन सकेंगी. कजाकिस्तान सरकार के इस फैसले से लोग आश्चर्य में पड़ सकते हैं, क्योंकि यह एक मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाला देश है. हालांकि, कजाकिस्तान ही नहीं, कई दूसरे मुस्लिम देश भी बुर्का पर प्रतिबंध लगा चुके हैं. आइए जान लेते हैं कि बुर्का की परंपरा किस मुस्लिम देश से शुरू हुई और कहां इसको लेकर विवाद है? कहां-कहां इसे बैन किया जा चुका है? मिडिल ईस्ट के देश कजाकिस्तान में बुर्का और हिजाब पहनने पर राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने पाबंदी लगाई है. कजाकिस्तान में करीब 70 फीसदी आबादी मुस्लिमों की है. इसके बावजूद वहां बुर्का बैन किया गया है. इस देश में मुस्लिमों के बाद सबसे ज्यादा संख्या ईसाइयों की है. वहां 25 फीसदी ईसाई, चार फीसदी बौद्ध, यहूदी, बहाई और हिन्दू धर्म के लोग रहते हैं. कजाकिस्तान के एक से दो फीसदी नागरिक ऐसे हैं, जो खुद को नास्तिक मानते हैं. अरबी का शब्द है बुर्का बुर्का एक अरबी शब्द है, जिसका इस्तेमाल सातवीं शताब्दी से होता आया है. वास्तव में बुर्का शब्द का इस्तेमाल जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए पूरी तरह से ढंकने वाले एक कवर या महिलाओं के शॉल के लिए किया जाता था. माना जाता है कि पहली बार बुर्का पर्शिया (ईरान) में पहना गया था. इस क्षेत्र में इस्लाम के प्रचार-प्रसार के साथ ही फारसी संस्कृति भी इस्लामी संस्कृति में समाहित हो गई. जानकार बताते हैं कि इस्लामिक धार्मिक पुस्तकों में बुर्का शब्द के स्थान पर हिजाब का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है पर्दा या पर्दे की क्रिया. समय के साथ फारस के मुसलमानों ने बुर्का को इस्लामी संस्कृति के रूप में अपना लिया. बुर्का किसी भी व्यक्ति को सिर से पैरों तक ढक लेता है. इसमें हाथों और देखने के लिए ही खुली जगह छोड़ी जाती है. आमतौर पर इसे हल्के कपड़ों से बनाया जाता है और काला या फिर नीला होता है. घर में परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में बुर्का पहनने की जरूरत नहीं होती है. हालांकि, बुर्का ढीला-ढाला ही होता है. यह टाइट फिटिंग का नहीं हो सकता. अरब में भी शुरू में नहीं थी पर्दा प्रथा बुर्का को लेकर अलग-अलग देशों में अलग-अलग समय पर विवाद होता रहता है. ज्यादातर पश्चिमी देशों में इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है. भारत में भी कई बार शिक्षा संस्थानों और अन्य स्थलों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विवाद हो चुका है. मीडिया रिपोर्ट्स में जाने-माने इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब के हवाले से कहा गया है कि इस्लाम में पर्दे का चलन तो था पर इससे पहले यूनानी सभ्यता में भी पर्दादारी का ऐतिहासिक प्रमाण मिला है. इरफान हबीब की मानें तो शुरू में अरब में महिलाओं को स्वतंत्रता थी और वहां की सभ्यता में पर्दा था ही नहीं. पर्दा प्रथा वास्तव में पैगंबर मोहम्मद साहब के समय में शुरू हुई. कई मुस्लिम देश लगा चुके हैं प्रतिबंध बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाला कजाकिस्तान कोई पहला मुस्लिम देश नहीं है. दुनिया के कई मुस्लिम देशों में बुर्का और हिजाब आदि पर पाबंदी है. इन देशों में अल्जीरिया, तुनिशिया तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और चाड जैसे मुस्लिम देशों के नाम शामिल हैं. तो इसके अलावा यूरोप के बहुत से देशों में बुर्का और हिजाब को लेकर विवाद होता रहा है. इसके बाद कई देशों में सख्त कानून तक बनाकर इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है. यूरोप में सबसे पहले फ्रांस ने लगाया प्रतिबंध यूरोप का पहला देश फ्रांस था, जिसने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने को पूरी तरह से बैन किया था. सबसे पहले साल 2004 में फ्रांस के सरकारी स्कूलों में छात्रों के किसी भी तरह के धार्मिक प्रतीक पर रोक लगाई गई थी. फिर अप्रैल 2011 में फ्रांस की सरकार ने पूरे चेहरे को ढकने वाले नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया था. फ्रांस में इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 150 यूरो का जुर्माना है. वहीं, अगर कोई अन्य व्यक्ति किसी महिला को चेहरा ढंकने के लिए मजबूर करता है, तो उस पर 30,000 यूरो का जुर्माना लगाया जाता है. वहीं, स्विटजरलैंड मार्च 2021 में सार्वजनिक स्थालों पर सिर पर दुपट्टा पहनने पर प्रतिबंध लगा चुका है. इस प्रतिबंध में मुस्लिम महिलाओं का बुर्का और नकाब’ भी शामिल है. इसके लिए वहां के संविधान में बाकायदा संशोधन किया जा चुका है. वहीं, कनाडा के एक राज्य क्यूबेक में अधिकारिक पदों पर बैठे सरकारी कर्मचारियों के धार्मिक प्रतीक पहनने पर प्रतिबंध है. इन देशों में विवाद के बावजूद बैन साल 2011 में बेल्जियम ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का अथवा नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया था. इसको लेकर मामला कोर्ट तक पहुंचा पर साल 2017 में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने बेल्जियम के प्रतिबंध को सही ठहराया. अब बेल्जियम में इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना अथवा सात दिनों की जेल हो सकती है. वहीं, डेनमार्क में अगस्त 2018 में बुर्का पर पहली बार प्रतिबंध लगाया गया था. इसके बाद विवाद शुरू हो गया और सैकड़ों लोगों ने कोपेनहेगन में मार्च और प्रदर्शन किया था. हालांकि, डेनमार्क का कानून इस प्रतिबंध को तोड़ने पर जुर्माना तक लगाता है. श्रीलंका में 29 अप्रैल 2021 को नया कानून लागू कर सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के घूंघट पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है. साल 2017 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया की संसद भी कानून बनाकर ऐसे कपड़ों पर प्रतिबंध लगा चुकी हैं. हालांकि, जर्मनी में यह प्रतिबंध केवल न्यायाधीशों, सिविल सेवकों और सैनिकों के लिए है. वहीं, साल 2017 में ही चीन भी बुर्का और घूंघट के साथ ही लंबी दाढ़ी पर भी प्रतिबंध लगा चुका है.