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राष्ट्रपति ने किया आयुष विश्वविद्यालय का शुभारंभ, योगी बोले– नई पीढ़ी को देगा दिशा

गोरखपुर राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया जिसे 268 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिपरी भटहट में बने इस विश्वविद्यालय का लोकार्पण उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की उपस्थिति में किया। मुख्‍यमंत्री ने इस समारोह में हिस्सा लेने और इसका वीडियो साझा करते हुए ‘एक्‍स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘चिकित्‍सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के नवयुग का शुभारंभ।’’  पैदल चल बच्चों से मिली राष्ट्रपति  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पैडलेगंज चौराहे के पास रुकीं और वहां से 50 मीटर तक पैदल चलीं। उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी थे। उन्होंने बच्चों से पूछा, "आप कैसे हैं?" और उनके नाम पूछकर उन्हें चॉकलेट दी। बच्चों ने तिरंगा लहराकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। स्कूल की शिक्षिकाएं भी बच्चों के साथ मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि यह अनुभव उनके लिए अविश्वसनीय था। राष्ट्रपति स्वयं गाड़ी से उतरकर बच्चों से मिलीं और उन्हें चॉकलेट दी। यह पल बहुत भावुक करने वाला था। महामहिम मुर्मू के स्वागत के लिए पंडाल और मंच को भव्य रूप से सजाया गया है, जो तिरंगे के रंगों से सुशोभित है और समारोह में दिव्य आभा बिखेर रहा है। राष्ट्रपति सड़क मार्ग से सर्किट हाउस से विभिन्न रास्तों से होते हुए आयुष विश्वविद्यालय पहुंची। रास्ते में जगह-जगह स्कूली बच्चे और लोग कड़ी धूप में भी उनके स्वागत के लिए उत्साहित हैं। इसके पहले योगी ने सुबह अन्य पोस्ट में कहा, ‘‘गोरखपुर में स्वास्थ्य-संस्कृति के नवयुग का शुभारंभ हो रहा है। शिवावतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की तपोभूमि में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के प्रथम आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण से स्वास्थ्य सेवाओं के नए युग का सूत्रपात होगा।’’  मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय चिकित्सा-शिक्षा के केंद्र के साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा, योग, आयुर्वेद और समग्र स्वास्थ्य-दर्शन का प्रकाश-स्तंभ बनेगा।’’   

डीके शिवकुमार के करीबी विधायक इकबाल हुसैन ने बड़ा दावा-हम सभी की मांग है कि अब बदलाव हो

बेंगलुरु कर्नाटक में सीएम बदलने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है और इस बार तो मामला दिल्ली दरबार तक जा पहुंचा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को ही इसका संकेत दिया था। इस बीच दिल्ली से आए प्रतिनिधि के तौर पर रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक के कई विधायकों से मुलाकात की है। फिलहाल सोनिया और राहुल गांधी चाहते हैं कि विधायक शांत हो जाएं और खींचतान सार्वजनिक तौर पर न दिखे। वहीं डीके शिवकुमार के समर्थक अब आर-पार के मूड में दिख रहे हैं। कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। इस इलेक्शन के बाद चर्चा थी कि डीके शिवकुमार सीएम होंगे, लेकिन सिद्धारमैया को मौका मिला। किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन तब से ही डीके शिवकुमार के समर्थक दोहरा रहे हैं कि सिद्धारमैया को ढाई साल के लिए ही सीएम बनाया गया है। इसी के चलते अब वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। इस बीच डीके शिवकुमार के करीबी विधायक इकबाल हुसैन ने बड़ा दावा किया है। हुसैन का कहना है कि करीब 100 कांग्रेस विधायक डीके शिवकुमार के साथ हैं और ये सभी लोग अब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें देखना चाहते हैं। हम सभी की मांग है कि अब बदलाव हो जाए। यही नहीं उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिवकुमार को सत्ता नहीं सौंपी गई तो फिर कांग्रेस 2028 में वापसी नहीं कर पाएगी। शिवकुमार के करीबी ने कहा कि मैं इस बारे में दिल्ली से आए रणदीप सुरजेवाला से भी बात करूंगा। उन्होंने कहा कि यदि अभी बदलाव नहीं हुआ तो फिर देर हो जाएगी। पार्टी के हित में है कि शिवकुमार को अब सत्ता दी जाए। दरअसल मल्लिकार्जुन खरगे ने बढ़ते विवाद को लेकर सोमवार को कहा था कि इस बारे में कोई फैसला पार्टी हाईकमान ही ले सकता है। इस पर हुसैन ने कहा कि हमने तो हमेशय़ा ही हाईकमान का सम्मान किया है। पार्टी में अनुशासन भी है। लेकिन हम हर बात हाईकमान को बताएंगे। कर्नाटक के बारे में सारे तथ्य उनके आगे रखेंगे। अंदर सुलग रही आग, पर सब नॉर्मल दिखाने में जुटे सिद्धारमैया कर्नाटक में डीके शिवकुमार के समर्थक विधायक ऐक्टिव हैं, लेकिन सीएम सिद्धारमैया सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश में हैं। उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा कि सिद्धारमैया के साथ कोई मतभेद नहीं हैं। इसके सुरजेवाला ने भी कहा कि मैं संगठन मजबूत करने के लिए मीटिंग के लिए आया हूं। इसको किसी भी तरह के नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं से न जोड़ा जाए।  

प्रयागराज में बड़ा बवाल: भीम आर्मी के नेताओं पर केस, अब तक 75 गिरफ्तारी

प्रयागराज यूपी के प्रयागराज में करछना क्षेत्र के भड़ेवरा बाजार में रविवार को किए गए बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी मामले में पुलिस ने भीम आर्मी के तहसील अध्यक्ष व उपाध्यक्ष समेत 54 नामजद और 550 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, 75 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें आठ नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस, एसओजी व सर्विलांस टीम अन्य आरोपियों की पहचान कर लगातार दबिश दे रही है। पुलिस के अनुसार, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भीम आर्मी के सह संस्थापक नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को रविवार को कौशाम्बी और करछना के इसौटा में जाने से रोका गया था। इस पर भीम आर्मी के करछना तहसील अध्यक्ष अभय सिंह उर्फ सोनू और उपाध्यक्ष प्रतीक देव वर्मन ने लगभग छह सौ लोगों के साथ भड़ेवरा बाजार में जमकर उत्पात मचाया था। पथराव व आगजनी में एसीपी करछना अरुण कुमार त्रिपाठी, भुंडा चौकी प्रभारी कैलाश और हेड कांस्टेबल जयशंकर पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं कई राहगीर, महिलाएं व बच्चे उपद्रव के दौरान घायल हुए। उपद्रवियों ने लाठी डंडे, ईंट-पत्थर के अलावा पेट्रोल बोतल का भी इस्तेमाल कर अराजकता फैलाने का काम किया। पुलिस के चार वाहन समेत दर्जनों चारपहिया व दोपहिया गाड़ियों को क्षतिग्रस्त व आग के हवाले कर दिया गया। करछना थाना प्रभारी अनूप सरोज की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने अब तक 75 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 48 आरोपियों को सोमवार को जेल भेज गया था, जबकि आठ नाबालिग आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। उपद्रवियों के तीन दर्जन दोपहिया वाहन जब्त भड़ेवरा बाजार में पुलिस बल के मोर्चा संभालने के बाद कई उपद्रवी भागते समय अपनी गाड़ियां छोड़ गए थे। पुलिस ने उपद्रवियों के तीन दर्जन से अधिक दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। इन वाहनों के नंबरों के आधार पर भी पहचान की जा रही है। पुलिस ने सभी वाहनों को ट्रैक्टर पर लदवाकर करछना और आसपास की पुलिस चौकियों में रखवाया है। पुलिस क्षेत्र के ककरम, तेली का पूरा, इसौटा, भुंडा, मछहर का पूरा, घोरघट, अरई, भीरपुर, करछना, करबालपुर, बरसवल, लखरावा, लहबरा, अकोढ़ा, कौंधियारा, भमोखर सहित दर्जनों गांव में आरोपितों की तलाश में दबिश दी। बाजार में खुली दुकानें, पुलिस रही तैनात भड़ेवरा बाजार में सोमवार को दूसरे दिन स्थिति पूरी तरह सामान्य दिखी। पटरी पर जनजीवन लौटने से बाजार की अधिकांश दुकानें खुलीं। वहीं बैंक व अन्य संस्थानों में स्थिति पूरी तरह सामान्य रही। हालांकि बाजार व आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती रही। डीसीपी यमुनानगर विवेकचंद्र यादव ने स्वयं पुलिस बल के साथ पैदल भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने लाउड हेडर से लोगों से शांति कायम रखने और उपद्रवियों को किसी तरह का साथ नहीं देने की अपील की। डीसीपी यमुनानगर विवेकचंद्र यादव ने बताया कि अब तक 75 उपद्रवियों को चिह्नित कर गिरफ्तार किया जा चुका है। वीडियो फुटेज व पूछताछ के आधार पर अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर व रासुका समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। आरोपितों से सरकारी संपत्ति के नुकसान की भी वसूली की जाएगी।  

भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होगा लैपटॉप वितरण कार्यक्रम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 4 जुलाई को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को वितरित करेंगे लैपटॉप CM यादव 4 जुलाई को भोपाल में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में लैपटॉप वितरित करेंगे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होगा  लैपटॉप वितरण कार्यक्रम भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार 4 जुलाई को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में लैपटॉप वितरित करेंगे। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले प्रति विद्यार्थी को 25 हजार रुपये की राशि लैपटॉप क्रय करने के लिये उनके बैंक खाते में अंतरित करेंगे। इस वर्ष 94 हजार 234 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिये 235 करोड़ 58 लाख 50 हजार रूपये की राशि दी जा रही है। कार्यक्रम में प्रदेश के 500 से अधिक विद्यार्थी और शिक्षक सहभागिता करेंगे। प्रदेश में पिछले वर्ष 2023-24 में 89 हजार 710 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खातों में 224 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपये की राशि अंतरित की गयी थी। प्रदेश में यह योजना वर्ष 2009-10 से संचालित हो रही है। पिछले 15 वर्षों में इस योजना में 4 लाख 32 हजार 16 विद्यार्थियों के बैंक खातों में एक हजार 80 करोड़ 4 लाख रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप लैपटॉप के लिये अंतरित की जा चुकी है।  

आज फाइनल होगा मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का नाम!बैतूल का बढ़ सकता है कद

भोपाल  भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष (BJP State President in Madhya Pradesh) के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय नेतृत्व की स्वीकृति के बाद प्रदेश चुनाव अधिकारी विवेक नारायण शेजवलकर ने सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर राज्य निर्वाचन मंडल की सूची का प्रकाशन भी कर दिया है। मध्यप्रदेश भाजपा को मंगलवार को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। करीब 10 महीने से चल रही चर्चा और अंदरूनी मंथन के बाद यह फैसला अंतिम चरण में पहुंच गया है। भाजपा के केंद्रीय चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार शाम 4 बजे भोपाल पहुंचेंगे और 4:30 बजे नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। दो जुलाई को नए अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। बैतूल से विधायक और पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल का नाम अब सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में उभरा है। उन्हें संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेताओं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पार्टी के प्रमुख चेहरों का समर्थन मिल रहा है। हेमंत खंडेलवाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी मजबूत मानी जा रही है। उनके पिता विजय खंडेलवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जिससे संगठन में उनका जुड़ाव और भरोसा काफी पुराना है। खंडेलवाल का संघ से जुड़ाव और उनका साफ-सुथरा राजनीतिक रिकॉर्ड उन्हें अन्य दावेदारों से आगे बढ़ा रहा है। हेमंत खंडेलवाल का नाम लगभग तय माना जा रहा हैं। खंडेलवाल वर्तमान में प्रदेश भाजपा के कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। हेमंत खंडेलवाल ने 2007 में पहली बार बैतूल लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की थी। यह सीट उनके पिता विजय खंडेलवाल के निधन के बाद खाली हुई थी। 2009 में बैतूल लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गई, लेकिन खंडेलवाल की भूमिका इसके बाद भी प्रभावशाली बनी रही। उन्होंने 2013 में विधायक के रूप में जीत दर्ज की, हालांकि 2018 में चुनाव हारे। 2023 में वह फिर से विधायक चुने गए। हेमंत खंडेलवाल बन सकते हैं भाजपा अध्यक्ष     पार्टी सूत्रों के अनुसार, बैतूल के विधायक हेमंत खंडेलवाल (Hemant Khandelwal) प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। वहीं, मंगलवार एवं बुधवार को प्रदेश कार्यालय में भाजपा की वृहद कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई है। इसमें वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। मंगलवार को शाम 4.30 से 6.30 बजे तक नामांकन पत्र जमा कराए जाएंगे। 6.30 से 7.30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 7.30 से आठ बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और रात आठ बजे नामांकन पत्रों की अंतिम सूची की घोषणा की जाएगी। हालांकि उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करके किसी नाम पर सर्वसम्मति बनाएंगे। इसके बाद नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर ही बुधवार को प्रात: 11 बजे से दो बजे के बीच मतदान कराया जाएगा और मतों की गिनती के बाद परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि इस चुनाव प्रक्रिया में प्रदेश अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय परिषद के 44 सदस्यों को भी चुना जाएगा। मतदान में प्रदेश परिषद के सदस्यों को मिलाकर कुल 379 मतदाता हिस्सा ले सकेंगे। प्रदेश परिषद के सदस्यों में चार सांसद एवं 17 विधायक भी शामिल हैं। सांसदों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक हैं। वहीं विधायकों में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, विजय शाह, तुलसी सिलावट, एदल सिंह कंषाना, अजय विश्नोई, संपतिया उइके, ओमप्रकाश सखलेचा, संजय पाठक, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, नारायण सिंह कुशवाह और मालिनी गौड़ शामिल हैं। अधिकतर सर्वसम्मति से ही चुना गया है प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश में अधिकतर बार सर्वसम्मति से ही भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। अपवाद के रूप में केवल दो बार संगठन चुनाव में मतदान की स्थिति बनी है। पहली बार 1990 के दशक में पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के लिए तय प्रत्याशी लखीराम अग्रवाल के विरुद्ध पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी संगठन चुनाव में खड़े हुए थे। दूसरी बार वर्ष 2000 में शिवराज सिंह चौहान और विक्रम वर्मा के बीच प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था। इसमें विक्रम वर्मा ने शिवराज सिंह चौहान को हरा दिया था। हालांकि माना जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के लिए मतदान की स्थिति नहीं बनेगी।  हेमंत खंडेलवाल का प्रोफाइल हेमंत खंडेलवाल संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी संघ के अलावा पार्टी संगठन में भी मजबूत पकड़ है। वह बैतूल के पूर्व सांसद एवं दो बार के विधायक हैं। उनके पिता विजय कुमार खंडेलवाल बैतूल लोकसभा से तीन बार सांसद रह चुके हैं, तब से ही वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भाजपा से जुड़े हुए हैं। पिता के निधन के बाद हेमंत ने बैतूल लोकसभा से उपचुनाव लड़ा और निर्वाचित होकर सांसद बने। इसके बाद वह बैतूल विधानसभा से दूसरी बार के विधायक हैं। माना जा रहा है मध्य प्रदेश में वर्तमान में पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, ऐसे में सामान्य वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। संघ और संगठन में मजबूत पकड़ खंडेलवाल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश सोनी का करीबी माना जाता है। दिल्ली में हुए अंतिम दौर की चर्चा में सुरेश सोनी और डॉ. यादव दोनों ने ही हेमंत खंडेलवाल के नाम की जोरदार पैरवी की थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके नाम पर सहमति जताई है। संघ और संगठन दोनों को भरोसा है कि हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बना रहेगा। अन्य नाम भी चर्चा में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, लता वानखेड़े, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, बृजेंद्र प्रताप सिंह, अर्चना चिटनिस और गजेंद्र पटेल के नामों पर भी चर्चा में है। सूत्रों का कहना है कि अब औपचारिक एलान ही बाकी हैं।    

जनता दर्शन में 100 लोगों की समस्याएं सुनीं मुख्यमंत्री ने, निस्तारण के लिए अफसरों को दिए निर्देश

गोरखपुर कोतवाली क्षेत्र के पुरदिलपुर की रहने वाली कक्षा सात की छात्रा पंखुड़ी त्रिपाठी के लिए नए शैक्षिक सत्र का पहला दिन (एक जुलाई) आजीवन यादगार बन गया। फीस न दे पाने की स्थिति में इस बिटिया की पढ़ाई छूटने की नौबत आ गई थी लेकिन मंगलवार को जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होते ही पढ़ाई में आड़े आ रही आर्थिक बाधा दूर हो गई। मुख्यमंत्री ने पंखुड़ी को भरोसा दिया कि उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। वह या तो फीस माफ करवाएंगे या फिर फीस की खुद व्यवस्था कराएंगे। यही नहीं, सीएम योगी ने साथ फोटो खिंचाने की उसकी इच्छा भी पूरी की। मुख्यमंत्री की सहृदयता से भावविभोर पंखुड़ी ने कहा-महाराज जी जैसा कोई नहीं है।  गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे थे। समस्याओं के निस्तारण के लिए अफसरों को निर्देशित कर रहे थे। मुलाकात करने वाले लोगों की कतार में कक्षा सात में पढ़ने वाली कोतवाली इलाके के पुरदिलपुर की रहने वाली बच्ची पंखुड़ी त्रिपाठी भी बैठी थी। मुख्यमंत्री जब पंखुड़ी के पास पहुंचे तो उन्हें प्रार्थना पत्र देते हुए पंखुड़ी बोल पड़ी। महाराज जी, मैं पढ़ना चाहती हूं, फीस माफ करवा दीजिए या फीस का इतंजाम करा दीजिए। मुख्यमंत्री रुक गए और आत्मीयता से संवाद कर पंखुड़ी की सारी परेशानी जानी। पंखुड़ी ने बताया कि वह एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है। पिता राजीव त्रिपाठी के दिव्यांग हो जाने से परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गया है। मां मीनाक्षी एक शॉप पर नौकरी कर रही हैं। उसके अलावा कक्षा 12 में पढ़ने वाला भाई भी है। पंखुड़ी ने बताया कि फीस न जमा कर पाने के कारण आज वह स्कूल जाने की बजाय मुख्यमंत्री के पास मदद की गुहार लेकर आई है। मुख्यमंत्री ने पंखुड़ी की बातों को सुनने के बाद कहा, बिलकुल परेशान मत हो। पढ़ाई बाधित नहीं होने देंगे। फीस माफ कराने के लिए बात कराएंगे। और, माफ न होने की दशा में फीस का इंतजाम खुद करा देंगे। इसे लेकर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि फीस के अभाव में पंखुड़ी की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री से भरोसा मिलते ही प्रफुल्लित पंखुड़ी ने उनके साथ फोटो खिंचाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने उसकी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया।  जनता दर्शन में 100 लोगों की समस्याएं सुनीं मुख्यमंत्री ने, निस्तारण के लिए अफसरों को दिए निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन दौरान करीब 100 लोगों की समस्याएं सुनीं और कहा कि चिंता न कीजिए, सबकी समस्याओं का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबंधित मामलों के निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि जनता की हर पीड़ा का निवारण सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। जनसमस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाए। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जरूरतमंदों को आवास एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा इलाज में आर्थिक मदद के लिए अस्पताल से इस्टीमेट मंगाकर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।  

30 पूर्व नक्सलियों को नया जीवन शुरू शुरू करने राजमिस्त्री का प्रशिक्षण देकर स्वालंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया

  सुकमा  नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में जिला प्रशासन की ओर से आत्म समर्पण कर मुख्यधारा में लौटे 30 पूर्व नक्सलियों को नया जीवन शुरू करने का अवसर प्रदान किया गया है। प्रशासन द्वारा इन युवाओं काो राजमिस्त्री का व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से स्वालंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए सुनहरे भविष्य की राह तैयार की की जा रही है। जिला कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन और एसपी किरण चव्हाण के मार्गदर्शन में इस पहल की शुरूआत की गई है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सभी लाभार्थियों को एसपी किरण चव्हाण ने कार्यालय में प्रमाण पत्र प्रदान किया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुनर्वास केंद्र में रखकर उनके कौशल विकास और रोजगार के अवसर सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। इस योजना से नक्सली गतिविधियों से दूरी बनाने वालों को न केवल सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा, बल्कि उनके परिवारों को राज्य सरकार द्वारा आत्म समर्पित नक्सलियों के लिए आजीविका के साधन भी उपलब्ध होंगे। शांति और विकास की राह में सम्मानजनक पहल की जा रही है। लाइवलीहूड कालेज के तत्वाधान में आरसेटी के तहत चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की दिशा में यह एक अहम प्रयास माना जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की योजनाएं बाकी सक्रिय नक्सलियों को भी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करेगी। प्रशिक्षण हासिल करने वाले सभी आत्मसमर्पितों को एसपी के द्वारा प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। प्रमाण पत्र पाकर प्रशिक्षित युवाओं में आत्मविश्वास साफ नजर आया। प्रशासन ने भरोसा जताया कि इस पहल से न सिर्फ उनका भविष्य सवंरेगा बल्कि सुकमा में स्थायी शांति और स्वरोजगार स्थापित करने में मदद मिलेगी। 

राज्य के सिर्फ 1 मेंटल अस्पताल की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, स्वास्थ्य सचिव से मांगा जवाब

बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बना एकमात्र मेंटल हॉस्पिटल फिलहाल खुद अच्छी हालत में नहीं है, क्योंकि यहां न तो मरीजों को टोकन मिल रहे हैं और न ही समय से डॉक्टर पहुंच रहे हैं, जबकि अस्पताल परिसर में साफ-सफाई की भी पर्याप्त व्यववस्था नहीं है. इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी से जवाब मांगा है. बताया जा रहा है कि अस्पताल के ओपीडी में हर दिन करीब 150 मरीज आते हैं, लेकिन टोकन सिस्टम नहीं होने की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लगी थी याचिका  दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिलासपुर में बने मेंटल हॉस्पिटल को लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जो अस्पताल की अव्यवस्था पर थी, जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच हो रही है. बताया जा रहा है कि इस मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की थी, जिसमें एडवोकेट ऋषि राहुल सोनी को कोर्ट की तरफ से कमिश्नर नियुक्त कर अस्पताल की पूरी निरीक्षण रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, इसके बाद उन्होंने बिलासपुर के मेंटल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर को पेश कर दी थी, बताया जा रहा है कि अब जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट अपना शपथ पत्र देने को कहा है, मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होनी है.  मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों और सुविधाओं का अभाव होने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और एक अन्य ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसपर सुनवाई लगातार चल रही है. पिछली सुनवाई में मुख्य सचिव ने व्यक्तिगत शपथ पत्र में यह बात लिखी थी कि उनके निर्देश पर आयुक्त सह निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य नोडल अधिकारी (एनएमएचपी) के साथ 01/04/2025 को मानसिक अस्पताल सेंदरी का दौरा कर निरीक्षण किया और रिपोर्ट पेश किया. इसके अलावा सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन ने खुद 08 अप्रैल 2025 को मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालय सेंदरी का भ्रमण कर निरीक्षण किया और कमियों को दूर करने और सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए गए. राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी के अधीक्षक ने 17/04/2025 को प्रकाशित समाचार पत्र के संदर्भ में बिन्दुवार जवाब पत्र जारी किया था. जिसमें कहा गया "समाचार निराधार है. अस्पताल में उपलब्ध स्टाफ ड्यूटी रोस्टर और निर्धारित ड्यूटी के अनुसार काम कर रहा है. मरीजों को सुरक्षा स्टाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर रहा है. अस्पताल में फार्मासिस्ट की कोई कमी नहीं है." लेकिन सोमवार को हुई इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ऋषि राहुल सोनी ने बताया "उन्होंने कोर्ट के निर्देश पर 4 जून से लेकर 6 जून तक अस्पताल का निरीक्षण किया. स्टाफ से लेकर सभी व्यवस्थाओं पर गंभीरता से जांच की. अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है. अस्पताल में फिलहाल डॉक्टर उपलब्ध कराए गए हैं. हालांकि वह शासकीय सेटअप के हिसाब से कम हैं." महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सेंदरी अस्पताल को लेकर शासन गंभीर है और नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं. कोर्ट कमिश्नर ने सुनाई के दौरान बताया कि डॉक्टर और स्टाफ एक से डेढ़ घंटे अस्पताल में रहते हैं, जबकि उन्हें सुबह 8:00 से 2:00 बजे तक रहना चाहिए. इस बात की तस्दीक रजिस्टर और CCTV फुटेज से होती है. उन्होंने बताया कि वाटर कूलर सही नहीं है, साथ ही हाइजिन का भी ध्यान नहीं रखा जाता है. जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. वहीं अगली सुनवाई 16 जुलाई 2025 को तय करते हुए सचिव स्वास्थ्य से जवाब मांगा है.  

घर का बिजली बिल 90 प्रतिशत तक हुआ कम, पर्यावरण संरक्षण में निभा रहे भूमिका

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आमजनों के लिए आर्थिक राहत और पर्यावरण संरक्षण दोनों ही दृष्टियों से वरदान साबित हो रही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से श्रीनिवास वर्मा को मिली बड़ी राहत घर का बिजली बिल 90 प्रतिशत तक हुआ कम, पर्यावरण संरक्षण में निभा रहे भूमिका रायपुर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आमजनों के लिए आर्थिक राहत और पर्यावरण संरक्षण दोनों ही दृष्टियों से वरदान साबित हो रही है। जगदलपुर के धरमपुरा क्षेत्र निवासी पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री श्रीनिवास वर्मा इस योजना से लाभान्वित होकर न केवल अपने बिजली बिल से राहत पा रहे हैं, बल्कि ग्रीन एनर्जी अपनाकर पर्यावरण की सुरक्षा में भी सहभागी बन रहे हैं। श्री वर्मा ने बताया कि 3 किलोवाट का सोलर पैनल अपने घर की छत पर स्थापित कराया, जिसकी कुल लागत करीब दो लाख रुपये रही। इसमें केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त हुई। उन्होंने बैंक से एक लाख रुपये का ऋण लेकर पैनल स्थापना की प्रक्रिया पूरी की और सब्सिडी मिलने पर ऋण का एक बड़ा हिस्सा चुका भी चुके हैं। उन्होंने बताया कि पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल 5 से 7 हजार रुपये तक आता था, खासकर गर्मी के मौसम में खपत बहुत अधिक होती थी। लेकिन अब सोलर पैनल लगवाने के बाद से बिजली बिल में 90 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से बहुत राहत मिली है। श्री वर्मा ने इस योजना को एक बेहतरीन पहल बताते हुए सभी नागरिकों से अपील की कि वे भी ग्रीन ऊर्जा को अपनाएं और बिजली बिल से राहत पाने के लिए इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने इस दूरदर्शी योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताया। योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता राष्ट्रीय सौर ऊर्जा पोर्टल https://pmsuryaghar.gov.in/  पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए बिजली कनेक्शन नंबर, आधार कार्ड और छत की फोटो जैसी सामान्य जानकारियों को अपलोड करना होता है। इसके अतिरिक्त, इच्छुक उपभोक्ता अपने नजदीकी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय से संपर्क कर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सोलर पैनल स्थापना के लिए बैंक ऋण का प्रावधान भी उपलब्ध है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या सहकारी बैंकों से प्राप्त किया जा सकता

सरकारी नौकरी: जुलाई में इन आठ भर्तियों के लिए करें पंजीकरण

जुलाई का महीना उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इस महीने देशभर में केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में कुल आठ बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इन भर्तियों के लिए अंतिम तिथियां अलग-अलग हैं, ऐसे में योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन करें। आइए जानते हैं किस भर्ती में कितने पद हैं, क्या है योग्यता और कब तक फॉर्म भर सकते हैं… 14582 पदों पर आवेदन का मौका कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा इस बार 14,582 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2025 है। इस भर्ती में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप 'B' और 'C' पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। 8वीं से लेकर 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग ने 19,503 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी कार्यकर्ता शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2025 है, जबकि आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2025 तय की गई है। योग्यता 8वीं, 10वीं या 12वीं पास के अनुसार निर्धारित की गई है। एसबीआई में नौकरी के लिए 14 जुलाई से पहले करें आवेदन भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के 541 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2025 है। किसी भी विषय में स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार इसके लिए sbi.co.in. पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जुलाई-अगस्त 2025 में आयोजित की जाएगी। बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। ग्राम विकास अधिकारी बनने का मौका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के 850 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 जुलाई 2025 रात 11:59 बजे तक rssb.rajasthan.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क भी इसी तिथि तक जमा किया जा सकता है। उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री के साथ कंप्यूटर कोर्स का प्रमाणपत्र होना चाहिए। इस बार आवेदन पत्र में लाइव फोटो अपलोड करना अनिवार्य किया गया है, जो आगे चलकर एडमिट कार्ड में दिखाई देगी। 10वीं पास उम्मीदवारों के पास सुनहरा मौका मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है। जुलाई 2025 में इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। हवलदार के 1,075 पद भरे जाएंगे, जबकि एमटीएस की रिक्तियां अभी अधिसूचित नहीं की गई हैं। इच्छुक उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में चपरासी, क्लीनर, मेल डिलीवरी जैसे पद शामिल होते हैं। न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। चतुर्थ श्रेणी के 5728 पदों पर मौका राजस्थान उच्च न्यायालय ने चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप डी) कर्मचारियों के 5670 पदों और ड्राइवर के 58 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2025 है। आवेदन केवल हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.hcraj.nic.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों के पास 12वीं या स्नातक की योग्यता होनी चाहिए। शिक्षक बनने का शानदार मौका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने राज्य के विभिन्न स्कूलों में 1,373 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in. पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। B.Ed. और स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार इसके लिए पात्र हैं। वेतनमान 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये प्रतिमाह तक दिया जाएगा। रेलवे में टेक्नीशियन पद के लिए करें आवेदन रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने टेक्नीशियन के 6,238 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। इसके लिए उम्मीदवारों के पास 10वीं के साथ ITI या इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। रेलवे में ग्रेड I सिग्नल टेक्नीशियन को पे लेवल-5 के अंतर्गत रखा गया है। वहीं रेलवे में ग्रेड III टेक्नीशियन को पे लेवल 2 के अंतर्गत रखा गया है।