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भोपाल रक्षाबंधन के पावन अवसर पर शौर्य फाउंडेशन, भोपाल ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के वीर जवानों को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम “बहनों की राखी सरहद के रखवालों के नाम” का आयोजन बीएसएफ, भोपाल परिसर में बड़े उत्साह और गरिमामय वातावरण में किया। यह भावनाओं और देशभक्ति से ओतप्रोत आयोजन सभी के लिए अविस्मरणीय रहा। कार्यक्रम में 50 से अधिक बीएसएफ जवानों ने भाग लिया, जबकि 30 से अधिक बहनों ने इन वीर सपूतों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें मिठाई खिलाई। कार्यक्रम की शुरुआत में शौर्य फाउंडेशन के सचिव अभिषेक खरे ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बीएसएफ की शौर्यगाथाओं, सेना और बीएसएफ के कार्यों में अंतर, तथा वीरतापूर्ण किस्सों पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही, सीमा पर तैनात जवानों के त्याग, समर्पण और अनुशासन से जुड़े प्रेरक प्रसंग भी साझा किए, जिससे उपस्थित जनसमूह गर्व और भावुकता से भर गया। इसके पश्चात निनाद म्यूजिकल एवं सांस्कृतिक विकास समिति की प्रमुख गायिका अर्चना खरे और उनके समूह के कलाकारों ने देशभक्ति गीतों की मधुर प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में बीएसएफ जवानों ने भी अपने सुरीले स्वर में गीत प्रस्तुत कर माहौल को और अधिक उत्साहपूर्ण बना दिया। पूरे वातावरण में देशप्रेम और जोश की गूंज छा गई। कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण वह था जब बहनों ने बीएसएफ जवानों की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर अपने स्नेह व सम्मान को व्यक्त किया। यह दृश्य सभी के हृदय को गहराई से स्पर्श कर गया। बीएसएफ के कमांडेंट श्री प्रभात चतुर्वेदी ने अपने संबोधन में बीएसएफ के कार्यों, उनकी कार्यप्रणाली और “ऑपरेशन सिंदूर” में उनकी अहम भागीदारी का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। उन्होंने जवानों की वीरता, अनुशासन और बलिदान की प्रेरक कहानियां सुनाकर सभी के मन में गर्व और सम्मान की भावना को और प्रगाढ़ कर दिया। शौर्य फाउंडेशन के अध्यक्ष अंशुमन खरे ने कहा कि यह आयोजन बहनों और सरहद के जवानों के बीच अटूट रिश्ते और गहरे भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। इस अवसर पर सैय्यद नसर, ललित खरे सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे और कार्यक्रम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। कार्यक्रम के प्रायोजक रहे — तन-मन डिटर्जेंट, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, LNCT यूनिवर्सिटी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। रक्षाबंधन के इस अवसर पर शौर्य फाउंडेशन ने यह संदेश दिया कि देश की रक्षा करने वाले जवान केवल सीमाओं के प्रहरी ही नहीं, बल्कि हर बहन के सच्चे और निस्वार्थ भाई भी हैं।

बिलासपुर नगर निगम की कथित लापरवाही के चलते रुद्र विहार निवासी मनीष कुमार सिंह की एक गाय की मौत हो गई। गाय के शव का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसके पेट से 40 किलो पन्नी निकला, मवेशी मालिक का आरोप है कि नगर निगम के गोठान में मवेशियों को चारा नहीं दिया जा रहा, बल्कि कचरे में ही उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। पीड़ित ने निश्पक्ष जांच की मांग की हैं। रूद्ध विहार निवासी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने एसबीआई व्यापार विहार शाखा से 1 लाख 40 हजार रुपए का लोन लेकर दो गायें खरीदी थीं। कुछ समय पहले रवि रेसिडेंसी स्थित उनके प्लांट में बने शेड में बंधी गाय को नगर निगम के कर्मचारी पड़ोसियों की शिकायत पर ले गए और शेड को तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि वे 22 दिनों तक गायों को छुड़ाने के लिए जोन-7 कार्यालय और मोपका चौकी के चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार 22वें दिन उन्हें मोपका थाने से पाटले नामक एक अधिकारी का फोन आया और बताया गया कि उनकी एक गाय की मृत्यु हो चुकी है, पहचान के लिए गोठान पहुंचें। मनीष जब वहां पहुंचे, तो उन्हें एक मृत गाय सौंपी गई, जबकि दूसरी गाय अब भी निगम के पास है। इस पूरे मामले में मनीष का आरोप है कि उन्हें गाय छोड़ने का झांसा देकर 22 दिन तक दौड़ाया गया और जब वे जवाब मांगने जोन कार्यालय पहुंचे तो वहां बैठे एक शास्त्री नामक व्यक्ति (जिनका पूरा नाम या पद ज्ञात नहीं) ने उन्हें रूपए और चेक में राशि देकर समझौता करने का प्रलोभन भी दिया। पीड़ित ने कलेक्टर संजय अग्रवाल से मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई के नाम पर हो रही गायों की हत्या पीड़ित मनीष कुमार सिंह ने नगर निगम व गौठान प्रबंधन पर आरोप लगाया कि उनकी गाय की मौत उचित भोजन न मिलने की वजह से हुई है। गोठान में निगम कार्रवाई के नाम पर मवेशियों को ले जाती है। उनके खाने व पीने की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बताया कि नगर निगम के कर्मचारी गायों को कार्रवाई के नाम के लिए पकड़ते हैं। उचित भोजन न मिलने के आभाव में मवेशियों की मौत हो रही है। मनीष सिंह ने गाय की मौत के लिए जोन कमिश्नर सहित निगम के संबंधित अधिकारियों और गोठान कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया है। गलती छुपाने के लिए किया एफआईआर मनीष सिंह का कहना है कि उनकी गायों को निजी जमीन पर बांधा गया था, तो उन्हें जब्त करने का क्या अधिकार था। अगर वे मवेशी सड़क पर छोड़ते तो समझ में आता। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम के कर्मचारी अपनी गलती छुपाने के लिए उन पर जबिरया एफआईआर की कार्रवाई करवा दी। पीड़ित ने थाने व निगम में कहा कि चलान कोर्ट में पेश कर दे वे कोर्ट में जवाब देकर मवेशी छुड़ा लेंगे। लेकिन जब तक उनकी एक मवेशी की मौत हो गई, वहीं दूसरा अब भी निगम के कब्जे में है।

अंकारा मिडिल-ईस्ट के हालात एक बार फिर तेजी से बिगड़ने लगे हैं। एक तरफ इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा शहर पर सैन्य नियंत्रण लेने की योजना को मंजूरी दे दी है, तो दूसरी तरफ ताकतवर मुस्लिम देश तुर्की ने नेतन्याहू की योजना में टांग अड़ा दिया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि तुर्की गाजा सिटी पर नियंत्रण करने की इजरायल की योजना की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इता ही नहीं तुर्की ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) से इस योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आह्वान किया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायल को अपनी युद्ध योजनाओं को तुरंत रोकना चाहिए और गाज़ा में युद्धविराम पर सहमत होना चाहिए। तुर्की ने ये भी कहा कि इजरायल को द्वि-राज्य समाधान के लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि इजरायल द्वारा गाजा पट्टी में नरसंहार और फ़िलिस्तीनी भूमि पर कब्ज़े के कदम ने वैश्विक सुरक्षा को भारी झटका दिया है। ब्रिटिश पीएम ने नेतन्याहू से पुनर्विचार का आग्रह किया इस बीच, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी तुर्की की हां में हां मिलाया है और इजरायल से गाजा पर पूर्ण नियंत्रण करने के अपने फैसले पर तुरंत पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन 'दो-राज्य समाधान' के तहत शांति स्थापना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इजरायल से अपनी इस योजना से पीछे हटने का आग्रह किया है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि "स्थायी रूप से जबरन विस्थापन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।" इजरायल के अंदर भी हो रहा विरोध उधर, संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत दिमित्री पोलियांस्की ने नेतन्याहू की इस योजना को बिल्कुल गलत दिशा में उठाया गया और एक बहुत बुरा कदम बताया है। मॉस्को ने भी गाज़ा में इजरायल की कार्रवाइयों की बार-बार आलोचना की है और युद्ध शुरू होने के बाद से ही युद्धविराम का आह्वान किया है। इजरायल के अंदर भी नेतन्याहू के इस प्लान का विरोध हो रहा है। इजरायली विपक्षी नेता यायर लापिड ने कहा कि यह योजना सैन्य और रक्षा प्रतिष्ठान की स्थिति के बिल्कुल विपरीत है, और इसमें लड़ाकू सैनिकों की थकान और थकावट को ध्यान में नहीं रखा गया है। नेतन्याहू का इरादा जातीय सफाया? उधर, फ़िलिस्तीनी राजनेता मुस्तफ़ा बरघौती ने कहा है कि इजरायल का यह फ़ैसला युद्ध अपराध की घोषणा है। उन्होंने कहा कि यह कदम दर्शाता है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार का असली इरादा गाज़ा पट्टी में सभी फ़िलिस्तीनी लोगों का जातीय सफ़ाया है। गाजा और मिडिल-ईस्ट में युद्ध और भड़कने की आशंका गाजा शहर पर नियंत्रण करने का विवादास्पद निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब पूरे इजरायल में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें युद्ध को तत्काल समाप्त करने और हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की तत्काल वापसी सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा, ‘‘सुरक्षा कैबिनेट के मंत्रियों का बहुमत से यह मानना है कि सुरक्षा कैबिनेट को सौंपी गई वैकल्पिक योजना से न तो हमास की हार होगी और न ही बंधकों की वापसी होगी।’’ यह मंजूरी उस पांच सूत्री लक्ष्य के तहत दी गई जिसका मुख्य उद्देश्य हमास को ‘‘निरस्त्र’’ करना है। इस निर्णय ने इस क्षेत्र में लगभग दो साल से जारी युद्ध के और तीव्र होने की आशंका पैदा कर दी है।  

बिलासपुर  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में वायरल हुई तीन घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव से विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति बी. डी. गुरु की युगलपीठ ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को हुई सुनवाई में पूछा कि इन तीनों मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में हल्की कार्रवाई से कानून व्यवस्था पर गलत असर पड़ता है और यह समाज के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि, सड़कें किसी की निजी संपत्ति नहीं हैं। इस तरह की हरकतें न सिर्फ इन युवाओं की बल्कि आम नागरिकों की जान के लिए खतरा हैं। पुलिस की ढुलमुल कार्रवाई ऐसे अमीरजादों को कानून से ऊपर मानने की छूट देती है। 2000 रुपये का जुर्माना कोई सजा नहीं, यह तो एक मजाक है। कोर्ट ने आगे कहा कि, जब कानून का भय खत्म हो जाता है और पुलिस सिर्फ जुर्माने से काम चलाती है, तो राज्य में अराजकता फैलने का खतरा रहता है। यह अदालत इसे सहन नहीं करेगी। संतोषजनक रिपोर्ट नहीं होने पर होगी अधिकारियों पर कार्रवाई इस मामले में पहले ही हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जो गुरुवार को पेश किया गया। अब पूछा है कि एफआइआर दर्ज होने के बाद जांच में क्या-क्या सामने आया और क्या कदम उठाए गए। ये हैं तीनों मामले राष्ट्रीय राजमार्ग पर रील बनाने का मामला 20 जुलाई 2025 को रील्स बनाने नेशनल हाईवे किया जाम शीर्षक से प्रकाशित खबर में सामने आया था कि छह लग्जरी कार सवार युवक रतनपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्टंट कर रहे थे। इस वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। बाद में इन युवकों में से एक वेदांत शर्मा ने यह वीडियो अपनी इंस्टाग्राम आइडी पर पोस्ट कर दिया, जो तेजी से वायरल हुआ। पुलिस ने पहले तो केवल दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाकर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की, लेकिन मामला अदालत तक पहुंचा, तब एफआइआर दर्ज की गई। कार का सनरूफ खोलकर सेल्फी रायपुर के रिवर व्यू क्षेत्र का है, जहां युवक चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलकर सेल्फी और वीडियो बनाते नजर आए। यह दृश्य भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जताते हुए पूछा कि इस गैरजिम्मेदाराना हरकत पर पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं। बीच सड़क पर अभिनेता का जन्मदिन तीसरे मामले में एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा एक अभिनेता का जन्मदिन मनाने सड़क के बीचों-बीच दोस्तों के साथ केक काटा और डीजे की तेज आवाज में डांस किया। यह भीड़भाड़ वाला इलाका था और कई मिनटों तक यातायात बाधित रहा। यह पूरा वाकया भी इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड करता रहा।

जगदलपुर जगदलपुर अपने 2 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुँचे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा शुक्रवार की सुबह मेडिकल कॉलेज डिमरापाल पहुँचे, जहाँ आईडी ब्लास्ट में घायल ग्रामीण व भालू के हमले से घायल जवान से मुलाकात करते हुए उनसे चर्चा की। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा शुक्रवार की सुबह मेकाज पहुँचे। जहाँ सबसे पहले एसआईसीयू पहुँचे। आईडी ब्लास्ट में घायल प्रमोद से मुलाकात कर हाल जाने और घटना के बारे में जानकारी लेते हुए पूछा कहाँ तक पढ़े हो  जमीन का पट्टा है कि नहीं, धान कहां से खरीदते हो कहां बेचते हो तमाम मुद्दों पर बात करते हुए जानकार ली। घायल ने बताया कि गाँव में किसी के पास भी पट्टा नहीं है, जिस पर उपमुख्यमंत्री ने घायल को अपना नंबर देते हुए फोन लगाने की बात कही, साथ ही घायल को कहा यहां से छुट्टी होने के बाद गाँव आने पर तुम्हारे जमीन का अधिकार पट्टा दिलाने की बात कही। ग्रामीण से मिलने के बाद उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने घायल जवान के पास पहुँचे। जहाँ जवान ने बताया कि वह जिस टीम में चल रहा था उसमें चौथे नंबर पर था, तीन जवानों के निकलने के बाद जैसे ही पहुँचा भालू ने हमला कर दिया। जिस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यहां से ठीक होकर आओ, फिर मैदान में मिशन को पूरा करेंगे। इस दौरान घायलों को फल भी वितरण किया गया। इस दौरान चित्रकोट विधायक विनायक गोयल, महापौर संजय पांडे के अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ही आईजी बस्तर सुंदरराज पी, एसपी शलभ सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग आदि मौजूद रहे।