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राज्य सरकार ओबीसी हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

October 16, 2026 by admin

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आज शुक्रवार को प्रात: ओबीसी महासभा के प्रतिनिधि मंडलों ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ओबीसी हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। न्याय संगत और तार्किक व्यवस्था के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से ओबीसी आरक्षण के विषय पर सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई और ओबीसी के सभी संगठनों से वार्ता कर मजबूती के साथ उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया था। राज्य सरकार इस विषय को टालने की दृष्टि से नहीं अपितु उसका समुचित हल निकालने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर राज्य सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का बिंदुवार अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख राज्य सरकार की ओर से मजबूती से अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इस क्रम में आज सायं महाधिवक्ता कार्यालय मध्‍यप्रदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन), स्टेट ऑफ एम.पी. वर्सेस आशिता दुबे एवं अन्य दायर कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को प्रतिनिधि मंडलों ने म.प्र. में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण पर उच्च न्यायालय के 9 अक्टूबर 2026 के निर्णय के संबंध में अद्यतन आंकड़ों के आधार पर संवैधानिक समाधान करने तथा ओबीसी अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के संबंध में ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से ओबीसी महासभा दिल्ली ने एडवोकेट वैभव सिंह, इंजीनियर महेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में तथा ओबीसी महासभा ग्वालियर ने महासभा के संस्थापक विजय कुमार, प्रदेश प्रभारी जीतू लोधी और प्रदेशाध्यक्ष गिरिराज धाकड़ के नेतृत्व में अपने-अपने पक्ष रखे।

प्रभारी सचिव ने विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

October 16, 2026 by admin

रायपुर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव तथा दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने आज दुर्ग जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बिजली, पानी, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के साथ जिले में संचालित विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को पारदर्शिता, समयबद्धता, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव बोरा ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि जिले के समग्र विकास के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में आधुनिक तकनीक और उपकरणों का उपयोग बढ़ाने के साथ मानवीय संवेदनाओं एवं जनहित को सर्वोपरि रखने को कहा। आवास एवं राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश जिले के प्रभारी सचिव बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा पात्र हितग्राहियों को भूमि पट्टे एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और बीबीजीआरवाई के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय निर्माण सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता से पूरा करने को कहा। उन्होंने तहसीलों और ग्राम पंचायतों में नामांतरण, बंटवारा तथा अन्य राजस्व प्रकरणों, विशेषकर एक वर्ष से लंबित मामलों का त्वरित और पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायत और नगरीय निकायों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए स्टडी-टूर और क्रॉस-लर्निंग विजिट आयोजित करने के निर्देश दिए। स्कूलों में बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर वन विभाग की समीक्षा के दौरान स्वामी आत्मानंद मॉडल कॉलेज, बोरी में पौधरोपण तथा तांदुला पार्क में नगर वन एवं हर्बल गार्डन की स्थापना जैसे नवाचारों की जानकारी दी गई। प्रभारी सचिव ने जिला शिक्षा अधिकारी को पीएम सहित अन्य उत्कृष्ट विद्यालयों में साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, कचरा पेटी और उद्यान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत पात्र गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने को कहा। रैनबसेरों की सुविधाएं बेहतर बनाने कहा प्रमुख सचिव बोरा ने आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें कैशलेस उपचार की सुविधा मिल सके। इसके साथ ही कुष्ठ रोग, सिकलसेल और टीबीमुक्त अभियान के अंतर्गत जारी जांच एवं उपचार कार्यों की समीक्षा की गई। प्रभारी सचिव बोरा ने नगर निगम आयुक्तों को रैनबसेरों की सुविधाएं बेहतर बनाने तथा शहरी प्रधानमंत्री आवास क्षेत्रों में सामुदायिक भवन, बुजुर्गों के बैठने के लिए बेंच, बच्चों के लिए पार्क और बेहतर जल निकासी व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बोरा ने बैठक में सड़क निर्माण और अधोसंरचना विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। वन मंडलाधिकारी सी.पी. अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, एडीएम विरेन्द्र सिंह, भिलाई नगर निगम की आयुक्त सु सुरूचि सिंह, दुर्ग नगर निगम की आयुक्त सु लीना कोसम, रिसाली नगर निगम की आयुक्त मती मोनिका वर्मा और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद थे। नारकोटिक्स नियंत्रण की भी समीक्षा की दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने नारकोटिक्स नियंत्रण की समीक्षा के दौरान एनडीपीएस के मामलों, मादक पदार्थों की जब्ती और सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा की। उन्होंने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने, तस्करी के नेटवर्क की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बैठक में बताया कि पिछले वर्ष एनडीपीएस के तहत 107 कार्रवाई की गई थी, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 157 हो गई है। इसी प्रकार गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 262 से बढ़कर 330 हो गई है। मादक पदार्थों की जब्ती का मूल्य भी पिछले वर्ष के 1.40 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर इस वर्ष 10.88 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। भिलाई-दुर्ग क्षेत्र के कुछ मोहल्लों और कुम्हारी के संवेदनशील इलाकों में अवैध नशा कारोबार पर निगरानी बढ़ाई गई है। प्रमुख सचिव बोरा ने स्कूलों, कॉलेजों और व्यावसायिक संस्थानों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा टोल-फ्री नंबर 1933 का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेंटिंग प्रतियोगिताओं, नुक्कड़ नाटकों और अन्य जनभागीदारी आधारित गतिविधियों के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों एवं रोकथाम के उपायों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही नशे की गिरफ्त में आए लोगों को उपचार, पुनर्वास और समय पर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।

सुनीता को रजिस्ट्री में मिली 3,940 रुपये की आर्थिक राहत, स्वतः नामांतरण से कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी भी हुई दूर

October 16, 2026 by admin

रायपुर छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया को सरल, सुगम और किफायती बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए सुधार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। सूरजपुर जिले की ग्रामीण क्षेत्र की गृहिणी सुनीता के लिए जमीन की रजिस्ट्री कराना अब पहले से अधिक सुविधाजनक और कम खर्चीला हो गया है। महिला क्रेता के रूप में पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलने से उन्हें 3,940 रुपये की प्रत्यक्ष आर्थिक बचत हुई। वहीं रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण की सुविधा से उन्हें अलग से आवेदन करने और राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आर्थिक राहत के साथ समय की बचत ने उनके लिए संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया को अधिक सहज बना दिया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल और मार्गदर्शन में पंजीयन विभाग द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। महिलाओं के पक्ष में संपत्ति पंजीयन पर शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट, रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण और डिजिटल सेवाओं का विस्तार इन सुधारों में प्रमुख हैं। इन व्यवस्थाओं का लाभ हितग्राहियों तक किस प्रकार पहुंच रहा है, यह जानने के लिए विभाग द्वारा 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत नागरिकों से सीधे संवाद कर उनके अनुभव और सुझाव संकलित किए जा रहे हैं। रजिस्ट्री में बचे 3,940 रुपये, घरेलू जरूरतों के लिए बनी सहूलियत सेवा संकल्प अभियान के तहत अपना अनुभव साझा करते हुए सुनीता ने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री कराने के दौरान उन्हें महिला क्रेता के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिला। इससे उनके 3,940 रुपये बच गए। ग्रामीण परिवेश से आने वाली गृहिणी सुनीता के लिए यह राशि महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री में हुई बचत का उपयोग वे अपने परिवार की घरेलू जरूरतों को पूरा करने में करेंगी। राज्य शासन द्वारा महिलाओं के पक्ष में अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित पात्र दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने से संपत्ति खरीदने वाली महिलाओं को आर्थिक राहत मिल रही है। इससे महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीयन को प्रोत्साहन मिलने के साथ परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम हो रहा है। रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण, राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने से मिली मुक्ति सुनीता के लिए पंजीयन शुल्क में छूट के साथ स्वतः नामांतरण की सुविधा भी बड़ी राहत साबित हुई। उन्होंने बताया कि पहले जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था और राजस्व कार्यालयों में जाना पड़ता था। अब ऑटोम्यूटेशन व्यवस्था के माध्यम से रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की प्रक्रिया भी आसान हो गई है। इससे उनके समय और प्रयास दोनों की बचत हुई। पूर्व व्यवस्था में नामांतरण की प्रक्रिया पूरी होने में 90 से 240 दिन तक का समय लग सकता था। नई व्यवस्था के अंतर्गत पंजीयन के बाद राजस्व अभिलेखों में क्रेता का नाम अद्यतन करने की प्रक्रिया को अधिक तेज और व्यवस्थित बनाया गया है। प्रदेश में अब तक 2 लाख 42 हजार से अधिक स्वतः नामांतरण किए जा चुके हैं। इससे बड़ी संख्या में नागरिकों को अलग से आवेदन करने और कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से राहत मिली है। पंजीयन सेवाओं में सुधार से महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को मिल रहा लाभ वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में पंजीयन विभाग द्वारा तकनीक आधारित व्यवस्थाओं को बढ़ावा देते हुए नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, डिजिटल दस्तावेज, ऑनलाइन भुगतान और स्वतः नामांतरण जैसी सुविधाओं से संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया सरल हो रही है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को इन सुधारों का लाभ मिल रहा है। सुनीता ने शासन के प्रति जताया आभार सुनीता ने कहा कि पंजीयन शुल्क में छूट मिलने से उनके पैसे बचे और स्वतः नामांतरण की सुविधा से समय की भी बचत हुई। अब उन्हें जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए अलग से परेशान नहीं होना पड़ा। उन्होंने इन सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया। सूरजपुर की सुनीता का अनुभव दर्शाता है कि पंजीयन विभाग के सुधारों का लाभ आम नागरिकों तक पहुंच रहा है। रजिस्ट्री में 3,940 रुपये की बचत और स्वतः नामांतरण की सुविधा उनके लिए आर्थिक राहत के साथ शासकीय सेवाओं में सुगमता का उदाहरण बन गई है।

काशी के आसमान में दिखेगा भारतीय वायुसेना का दम, अपाचे से चिनूक तक कई विमानों का होगा प्रदर्शन

October 16, 2026 by admin

वाराणसी सप्ताह भर के बाद काशी के आसमान में जो होने जा रहा है वह पौराणिक महत्ता वाली काशी के लिहाज से ऐतिहासिक होने जा रहा है। दरअसल 22, 24 और 25 अक्टूबर को होने जा रहे एयरशो के लिए आयोजन की सारी रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। एक दिन पूर्व 21 अक्टूबर को इस बाबत साझा ब्रीफिंग भी प्रस्तावित है जिसमें आयोजन की अंतिम रूपरेखा को जारी किया जाएगा। एयर फोर्स के सूत्रों के अनुसार इस एयर शो के पूरे आयोजन को कुछ चरणों में संचालित किया जाना है। जिसके पहले चरण में एयर फोर्स की ओर से विमानों के करतब सहित उनका प्रदर्शन शामिल है। जबकि शासन के स्तर से विदेशी दूतावासों के अधिकारियों को आमंत्रण और स्थानीय स्तर के वीआइपी और वीवीआइपी को आमंत्रण होना है। जबकि गंगा में नौकाओं के संचालन पर नियंत्रण सहित यातायात व्यवस्था और नमोघाट पर पूरी व्यस्था का जिम्मा वाराणसी जिला प्रशासन का है। आयोजन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सहित तीनों सेनाओं के प्रमुखों की भी मौजूदगी रहेगी। आयोजन में विदेशी मेहमानों के तौर पर मित्र देशों के राजदूत भी आमंत्रित हैं। तीन दिवसीय आयोजन में प्रदेश के मंत्री और अन्य नेतागणों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल रहेंगे। एयरफोर्स की ओर से इस आयोजन में सभी प्रमुख विमान शामिल किए गए हैं। एयर शो के दौरान हवा में विमानों में रिफ्यूलिंग का प्रदर्शन किया जाएगा। एयरफोर्स की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह पूरी प्रक्रिया चूंकि काफी ऊंचाई पर होती है लिहाजा विमानों में रिफ्यूलिंग को दर्शक स्पष्ट देख सकें इस लिहाज से समान ऊंचाई पर विमानों में रिफ्यूलिंग का सिर्फ डेमो ही होगा, मतलब विमान में हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया को सिर्फ प्रदर्शित ही किया जाएगा। आयोजन में किसी भी अन्य देश के विमान को नहीं शामिल किया गया है। जबकि विदेशी विमान जो भारतीय वायु सेना में शामिल हैं उन सभी विमानों का प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय विमानों का दिखेगा जलवा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित तेजस लड़ाकू विमान की गर्जना को काशी पहली बार करीब से महसूस करेगी तो कंपनी द्वारा ही निर्मित ध्रुव और प्रचंड जैसे लड़ाकू हेलीकाप्टरों से आसमान में भारतीय वायुसेना का शौर्य परवाज भरेगा। विमान आसपास के अलग- अलग एयरबेस से उड़ान भरकर काशी के आसमान में करतब दिखाएंगे। जबकि हल्के उपयोग वाले चीता और चेतक भी आसमान में उड़ान भरते नजर आएंगे। विदेशी मूल के विमान भारतीय वायुसेना में रूसी मूल के मिग और सुखोई विमानों के साथ ही फ्रांस के मिराज और भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले राफेल विमान भी आसमान में भारतीयों का मस्तक गर्व से ऊंचा करेंगे। जबकि अमेरिकी लड़ाकू हेलीकाप्टर अपाचे जो अब भारतीय वायुसेना का भी हिस्सा है वह भी आसमान में गरजेगा। भारी परिवहन वाले हेलीकाप्टर चिनूक और एमआई भी आयोजन का हिस्सा होंगे। बोइंग सी 17 ग्लोबमास्टर और सुपर जे हरक्यूलिस जैसे भारी भरकम विमान भी शामिल होंगे। नहीं होंगी यह गतिविधियां विमानों से प्रतीकात्मक हमला करने और किसी आब्जेक्ट को विमान से नष्ट करने का प्रदर्शन सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं होगा। जबकि पैराट्रूपर्स के उतरने का भी प्रदर्शन घना क्षेत्र और गंगा का तटीय क्षेत्र होने की वजह से काशी में नहीं हो सकेगा। भारतीय वायुसेना में शाम‍िल सभी प्रमुख व‍िमान और हेलीकाप्‍टर वाराणसी में होने वाले एयरशो में शाम‍िल होंगे। एयरफोर्स की ओर से आयोजन को सफल बनाने के ल‍िए सभी तैयार‍ियां पूरी कर ली गई हैं। – देबार्थो धर, जनसंपर्क अध‍िकारी, भारतीय वायुसेना।

भारतीय कला-संस्कृति को विश्व पटल पर दें नई ऊँचाई : राज्यपाल पटेल

October 16, 2026 by admin

भोपाल राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विद्यार्थियों से आह्वान किया है कि वे भारत की गौरवशाली कला, संस्कृति और संगीत को विश्व पटल पर नई ऊँचाईयों तक ले जाने के लिए संकल्पित हों। दीक्षांत समारोह, भावी जीवन के लिए गौरव, सम्मान और आत्म-विश्वास के साथ राष्ट्र-समाज के प्रति कर्तव्यों के लिए प्रतिबद्धता का संकल्प लेने का समय होता है। उन्होंने कहा कि समारोह में प्रदान की गई कला एवं संगीत की उपाधि, उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। कला और संगीत से समाज एवं राष्ट्र की सेवा का संकल्प पत्र भी है। राज्यपाल पटेल शुक्रवार को ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के सप्तम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं उपाधियां प्रदान की। सभी को बधाई एवं शुभकामनायें भी दीं। दीक्षांत समारोह का आयोजन, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में हुआ। राष्ट्र-समाज की नींव का आधार कला एवं संस्कृति राज्यपाल पटेल ने कहा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत, केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह धर्म और अध्यात्म से जुड़कर व्यक्ति के तन-मन और आत्मा को निर्मल भी करता है। कला, संस्कृति समाज एवं राष्ट्र की नींव का आधार है। इनकी मजबूती के बिना किसी भी राष्ट्र का विकास अधूरा होता है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति की कला साधना, सतत प्रयास और योगदान से ही भारत का वास्तविक सांस्कृतिक उत्थान होगा। उन्होंने नई पीढ़ी से आह्वान किया कि संगीत और कला के क्षेत्र में शोध, नवाचार और अनुसंधान के लिये आगे आए। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र और विश्व गुरू बनाने में योगदान दें। संस्कृति की संवेदना से होती शिक्षा शोभायमान राज्यपाल पटेल ने कहा कि शिक्षा तभी शोभायमान होती है, जब उसमें संस्कृति की संवेदना शामिल हो। विद्यार्थी अपने ज्ञान और गुणों से दूरस्थ, ग्रामीण, गरीब, वंचित और प्रतिभावान बच्चों के उत्थान में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि तकनीकी प्रगति के साथ विलुप्त हो रहे लोक संगीत और कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये चिंतन करना अत्यंत जरूरी है। राज्यपाल पटेल ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने विश्वविद्यालय की दीक्षांत स्मारिका का लोकार्पण भी किया। संस्कृति, पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि संकल्पबद्ध होकर देश के सुखद भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दें। आधुनिक बनें पर अपनी जड़ों से जुड़े रहें। मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाले मानवीय मूल्यों को हमेशा आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भारतीय कला, संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यमंत्री लोधी ने कहा भारत की संस्कृति सदैव कला, संगीत की पोषक रही है। हमारी संस्कृति में नाद को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी ने कहा कि विद्यार्थी अपने भीतर हमेशा सीखने की भावना जागृत रखें। अपने चरित्र को मजबूत रखें, क्योंकि चरित्र ही व्यक्ति की वास्तविक पहचान होता है। विश्वविद्यालय की कुलगुरू प्रो. स्मिता सहस्त्रबुद्धे ने दीक्षांत उपदेश दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को संकल्प दिलाया कि ज्ञान का उपयोग “सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय” के लिये करें। आभार कुलसचिव डॉ. आशुतोष खरे ने माना। समारोह में प्रख्यात शास्त्रीय संगीत गायक पं. अजय पोहनकर ने भजन एवं ठुमरी की मनमोहक प्रस्तुति दी। उन्होंने ''गोविंद जय जय-गोपाल जय जय'' भजन और “कैसी ये भलाई कन्हाई – पनिया भरन मोरि गगरि गिराई” गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह में विश्वविद्यालय की छात्राओं ने भरतनाट्यम, विश्वविद्यालय का कुलगीत और शक्ति आराधना की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरू प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला, जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरू प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरू प्रो. साहित्य कुमार नाहर सहित विश्वविद्यालय के समस्त अचार्यगण, संगीतकार, छात्र-छात्राएं एवं उनके परिजन उपस्थित थे।

दीपावली से पहले आयोजित होगा चंबल संभाग स्तरीय औद्योगिक सम्मेलन

October 16, 2026 by admin

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य शासन प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के लिए शासन की ओर से हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि दीपावली से पहले चंबल संभाग स्तरीय औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इससे क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को विस्तार देने और नए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल तथा सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. सुदाम खाड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जनविश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित उद्यम संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से संवाद कर क्षेत्र में औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार सृजन, निर्यात तथा उद्योगों के विस्तार से जुड़े विषयों पर चर्चा की। संवाद में लगभग 20 उद्यमियों ने सहभागिता की और शासन से प्राप्त सहयोग, उपलब्ध सुविधाओं तथा विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के संबंध में अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। उन्होंने चंबल एक्सप्रेस-वे के आसपास नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की संभावनाओं पर भी उद्यमियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैसर्स एजीआई ग्रीन पैक की ग्लास विनिर्माण इकाई की सराहना करते हुए कहा कि ग्लास उद्योग को प्रोत्साहित कर प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की दिशा में प्रभावी पहल की जा सकती है। मध्यप्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने तथा उद्योगों में इनके उपयोग की संभावनाओं पर कार्य किया जाएगा। कंपनी को लगभग 27 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है, जहां ग्लास विनिर्माण इकाई स्थापित की जा रही है। वर्तमान में इकाई का निर्माण कार्य जारी है। इस परियोजना में लगभग 1,500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है तथा करीब 2,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। मुख्यमंत्री ने मैसर्स बायोरा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की पहल की भी सराहना की। यह कंपनी बायोमास पैलेट्स का निर्माण करती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयां फसल अवशेषों के बेहतर उपयोग और पराली प्रबंधन को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कृषि अपशिष्ट से बायोमास पैलेट्स एवं बायोचार का निर्माण कर अपशिष्ट का उपयोगी संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण तथा औद्योगिक विकास को एक साथ प्रोत्साहन मिलेगा। उद्यम संवाद में सिनोरिया फार्मा के उद्यमी कपिल सत्यवानी ने बताया कि उनकी इकाई का भूमि-पूजन मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा वर्ष 2024 में वर्चुअली किया गया था। इकाई में चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा संबंधी उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और दीपावली तक उत्पादन प्रारंभ करने की तैयारी है। इस इकाई में लगभग 6 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इकाई की स्थापना एवं उत्पादन प्रारंभ करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए उद्यमी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उद्यम संवाद में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि शासन से प्राप्त सहयोग और विभागीय समन्वय से उनकी औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी इकाइयों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा कुछ इकाइयों के उत्पादों का निर्यात भी किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पोरसा और सबलगढ़ सहित क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की संभावना है। उद्योगों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास का लाभ सभी क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए, ताकि स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें और समग्र क्षेत्रीय विकास को गति मिले। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दोहराया कि राज्य शासन उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने, निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होने से स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संवाद में बटेश्वर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संजीव कुचिया, मैसर्स योगराज हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के पुनीत बंसल, मैसर्स एजीआई ग्रीन पैक के पी. गिरिधर, मैसर्स फ्यूमा लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के शुभम सिंह, मैसर्स अन्नपूर्णा दाल मिल के संजय शर्मा, मैसर्स बायोरा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के आशीष गुप्ता, मैसर्स सिंघसा मेडीकेयर के विश्वजीत सिंह तथा मैसर्स सिनोरिया फार्मा के कपिल सत्यवानी सहित अन्य उद्यमियों से चर्चा की।

छत्तीसगढ़ सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

October 16, 2026 by admin

रायपुर ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी बातें सुनना, उनकी परेशानियों को समझना और गांव की जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों की घोषणा करना, उप मुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा का यही सहज अंदाज ग्राम बंदौरा और ठकुराइनटोला में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रमों के दौरान देखने को मिला। उन्होंने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी मांगे और समस्याएं सुनीं और गांव के विकास से जुड़ी मांगों पर गंभीरता से चर्चा की। इस दौरान गांव वाले की मांग पर विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 74.80 लाख रुपए की घोषणाएं कीं। वहीं, बंदौरा में सड़क की खराब स्थिति की शिकायत सामने आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारी को फोन कर सड़क उखाड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए। ग्रामवासियों की मांगों पर विकास कार्यों की मिली सौगात ग्राम बंदौरा में उप मुख्यमंत्री शर्मा ने वार्ड क्रमांक 10 में कबीर कुटी निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, सामाजिक भवन के लिए 10 लाख रुपए और नवधा मंच निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की घोषणा की। इसके अलावा मुक्तिधाम में शेड निर्माण तथा गांव में शेड निर्माण के लिए 18 लाख रुपए देने की घोषणा की। ग्राम ठकुराइनटोला में 7.80 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क, 10 लाख रुपए की लागत से सामाजिक भवन और मुक्तिधाम के लिए 6 लाख रुपये की घोषणा की गई। वहीं, ग्राम नयापारा पंचायत में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। इन कार्यों से ग्रामीणों को सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सड़क की परेशानी बताई तो तत्काल अधिकारी को फोन कर सुधारने के दिए निर्देश ग्राम बंदौरा में ग्रामीणों ने सड़क की खराब स्थिति की समस्या उप मुख्यमंत्री के सामने रखी। ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारी से फोन पर बात की और खराब सड़क को उखाड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए। गांवों के विकास के लिए लगातार हो रहे कार्य ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गांवों के समग्र विकास और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, धार्मिक पर्यटन और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर विभिन्न विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कवर्धा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है और इसके भवन का निर्माण किया जा रहा है। शहर में यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बिलासपुर रोड और रायपुर रोड से शहर में प्रवेश करने वाले मार्गों पर 54 करोड़ रुपए की लागत से फोरलेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भोरमदेव मंदिर के विकास के लिए 146 करोड़ रुपए के कार्य किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के 85 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की सुविधा विकसित की जा रही है। इनमें से 50 स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगाए जा चुके हैं और शेष 35 स्कूलों में भी इन्हें लगाने की योजना है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। राज्य में गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। उन्होंने बताया कि गांव-गांव में महतारी सदन बनाने का काम भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक गतिविधियों के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध हो सकेगा।

हरियाणा पुलिस की वाहन चालकों को चेतावनी, ढकी या फर्जी नंबर प्लेट पर होगी कार्रवाई

October 16, 2026 by admin

चंडीगढ़ हरियाणा पुलिस हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जल्द विशेष जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाएगी। निर्धारित मानकों के अनुरूप प्लेट नहीं लगाने वाले वाहनों की जांच होगी। नंबर प्लेट ढकी, अस्पष्ट या अनधिकृत होने पर भी लागू कानूनी प्रविधानों के तहत चालान और कार्रवाई की जा सकती है। डीजीपी अजय सिंघल ने यातायात नियमों का पालन करने की अपील की अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा मजबूत करना, वाहनों की पहचान सुनिश्चित करना और प्लेट के दुरुपयोग पर रोक लगाना है। पुलिस वाहन चालकों को एचएसआरपी के सुरक्षा लाभ और अधिकृत माध्यमों से इसे लगवाने की जानकारी देगी। हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने वाहन मालिकों से मानकों के अनुरूप एचएसआरपी लगवाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्लेट पहचान और वाहन चोरी जैसे अपराधों की जांच में सहायक है। एडीजीपी ट्रैफिक अमिताभ ढिल्लों के अनुसार, इसके सुरक्षा फीचर पंजीकरण विवरण के सत्यापन और छेड़छाड़ रोकने में मददगार हैं। नियम केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50, मोटर वाहन (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) आदेश, 2018 और हरियाणा सरकार के निर्देशों में निर्धारित हैं। पुराने वाहनों के मालिक अधिकृत डीलर या पंजीकरण प्राधिकारी से प्लेट लगवाएं।

राजस्थान के प्रो. आशुतोष पारीक और प्रो. परवेज अल्वी को बड़ी उपलब्धि, वैश्विक वैज्ञानिकों की सूची में मिली जगह

October 16, 2026 by admin

जयपुर वनस्थली विद्यापीठ के फार्मेसी विभाग के प्रो. आशुतोष पारीक को वर्ष 2026 की विश्व के शीर्ष 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में स्थान मिला है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के शोध-आधारित आंकड़ों पर तैयार और एल्सेवियर की ओर से प्रकाशित इस सूची में फार्माकोलॉजी एवं फार्मेसी क्षेत्र में उन्होंने वैश्विक स्तर पर 1,66,116 शोधकर्ताओं में 2403वीं रैंक हासिल की है। इस उपलब्धि के साथ वे दुनिया के शीर्ष 1.45 प्रतिशत वैज्ञानिकों में शामिल हो गए हैं। देश और प्रदेश में भी पहचान भारत में इस क्षेत्र के सूचीबद्ध 371 शोधकर्ताओं में शोधपत्रों पर प्राप्त बाहरी उद्धरणों के आधार पर प्रो. पारीक शीर्ष 45 में शामिल हैं। राजस्थान के 20 चयनित वैज्ञानिकों में भी उन्होंने स्थान बनाया है। प्रति शोधपत्र 9.02 गैर-स्व-उद्धरण के आधार पर वे प्रदेश के शीर्ष पांच वैज्ञानिकों में शामिल हैं। अस्थमा और कैंसर उपचार पर शोध करीब 18 वर्षों से औषधि विज्ञान, उच्च शिक्षा और अनुसंधान से जुड़े प्रो. पारीक के प्रमुख शोध क्षेत्रों में अस्थमा के लिए नवीन औषधि-वितरण प्रणालियां, न्यूरोफार्माकोलॉजी और कैंसर उपचार शामिल हैं। उनके शोध प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, जिनमें 'द लैंसेट' भी शामिल है। उन्हें प्रो. एमएल श्रॉफ मेमोरियल नेशनल अवार्ड, आईपीजीए यंग साइंटिस्ट अवार्ड सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। प्रो. परवेज अल्वी भी शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल वनस्थली. वनस्थली विद्यापीठ के भौतिकी विभाग में कार्यरत प्रो. परवेज अहमद अल्वी को वर्ष 2026 के दुनिया के शीर्ष 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। यह सूची स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और शैक्षणिक प्रकाशक एल्सेवियर की ओर से जारी की गई है। प्रो. अल्वी ने सिंगल ईयर और करियर लॉन्ग, दोनों श्रेणियों में स्थान हासिल किया है। वे वर्ष 2021, 2023, 2024 और 2026 में भी इस सूची में शामिल हो चुके हैं। प्रो. अल्वी का शोध क्षेत्र फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी तथा उपक्षेत्र एप्लाइड फिजिक्स है। वर्ष 2026 की सिंगल ईयर श्रेणी में उनकी वैश्विक रैंक 1,12,416 रही, जबकि संबंधित उपक्षेत्र में रैंक 2,014 दर्ज की गई। इस श्रेणी में उनका एच-इंडेक्स 20 और एचएम-इंडेक्स 8 रहा। करियर लॉन्ग श्रेणी में उनकी वैश्विक रैंक 4,35,762 और संबंधित उपक्षेत्र में रैंक 11,906 रही। इस श्रेणी में उनका एच-इंडेक्स 38 तथा एचएम-इंडेक्स 17 दर्ज किया गया। प्रो. अल्वी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एमएससी, एमफिल और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की हैं। उन्हें विदेश में विजिटिंग प्रोफेसर पद के लिए भी आमंत्रित किया गया है। उनकी उपलब्धि को विद्यापीठ में शोध और वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने एसटीपी प्लांट और पीएमई-बस डिपो का किया अवलोकन

October 16, 2026 by admin

रायपुर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव तथा दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने आज दुर्ग के उरला में निर्माणाधीन एसटीपी प्लांट और प्रधानमंत्री ई-बस योजना के डिपो का अवलोकन किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से एसटीपी प्लांट के कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने इसके कार्यों में तेजी लाते हुए काम जल्दी पूरा करने को कहा। बोरा ने अगले महीने नवम्बर में दुर्ग-भिलाई में प्रारंभ होने जा रहे ई-बस सेवा अंतर्गत बस डिपो का अवलोकन किया और आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्हों ने डिपो में चार्जिंग पाइंट लगाने के कार्य शीघ्र पूर्ण करने और स्थल में आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिये। दुर्ग नगर निगम की आयुक्त सु लीना कोसम, एसडीएम प्रफुल्ल गुप्ता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य और अधीक्षण अभियंता सुनील सिंह भी इस दौरान मौजूद थे।