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 गरियाबंद  देवभोग के आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में संचालित इकलौते जूनियर एयर विंग एनसीसी कैडेट कोर के बीच पहुंचे विधायक जनक ध्रुव ने शनिवार सुबह कैडेट्स के साथ करीब दो घंटे बिताए. ड्रिल देखकर अपने पुराने दिन याद करते हुए उन्होंने कैडेट्स से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना. उड़ान प्रशिक्षण के लिए उपकरणों की कमी जानने पर विधायक ने ड्रोन खरीदी के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, जिसे सुनकर कैडेट्स ने उनका अभिवादन किया. विधायक ने जमीन पर बैठकर छात्रों के साथ किया नाश्ता विधायक ध्रुव आज सुबह नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश तिवारी के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे. इसी दौरान आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल परिसर में कैडेट्स ड्रिल कर रहे थे. यह नज़ारा देखकर विधायक खुद को रोक नहीं पाए और उनके बीच पहुंच गए. पूर्व खेल अधिकारी और स्कूल समय में एनसीसी कैडेट रहे विधायक ध्रुव ने नज़दीक जाकर सभी से परिचय लिया. इसके बाद वे छात्रों के साथ जमीन पर बैठकर नाश्ते में भी शामिल हुए. इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल गिरीश बेहरा भी मौजूद रहे. विधायक ने कहा कि यह गौरव की बात है कि जिले का एकमात्र एयर विंग एनसीसी जूनियर कैडर देवभोग में मौजूद है. उन्होंने इसे छात्रों के उज्जवल भविष्य और ग्रामीण क्षेत्र में एनसीसी को नई दिशा देने वाला मील का पत्थर बताया. साथ ही संस्थान को वर्ष 2023 में स्थापित कराने वाले शिक्षक गणेश सोनी की सराहना भी की. 40 कैडेट जिन्हें ड्रोन देगा फ्लाइंग की बारीकियां एनसीसी आफिसर गणेश सोनी ने बताया कि 20 सीनियर और 20 जूनियर मिलाकर यहां कुल 40 कैडेट हैं, जिसमें 19 गर्ल्स और 21 बॉयज है. सीनियर कैडेट को 22 रायफल में 10 राउंड फायर कर वेपन की ट्रेनिंग भी दी गई है. तकनीकी प्रेक्टिकल के लिए रायपुर हेड क्वाटर जाना होता है. विधायक ध्रुव के आर्थिक सहायता से ड्रोन आते ही प्रदेश के 25 जूनियर यूनिट में से देवभोग़ एयर विंग का इकलौता स्वयं का ड्रोन वाला इकलौता यूनिट हो जाएगा. फ्लाइंग की बेसिक जानकारी प्रायोगिक तौर पर मिलेगी. रिमोट से चलने वाले इस ड्रोन में पायलटिंग की बेसिक जानकारी के अलावा अक्षांश, देशांश की सटीक जानकारी, एक्जेक्ट लोकेशन पर लैंड करने की बेसिक जानकारी कैडेट को मिलने लगेंगे. ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए यह बड़ी उपलब्धि होगी.

जयपुर राजस्थान में  राजनीतिक तापमान लगातार चढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर वोट चोरी और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए "वोट चोर-गद्दी छोड़" नाम से हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। यह अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक राज्यभर में चलाया जाएगा। अभियान की तैयारियों को लेकर पीसीसी में कांग्रेस पदाधिकारियों की एक बैठक भी हो चुकी है। इसमें जिले भर से कांग्रेस पदाधिकारियों को बुलाया गया था। बैठक में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी, सहप्रभारी चिरंजी राव, रित्विक मकवाना और पूनम पासवान समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया-  15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक विभिन्न चरणों में प्रदेशभर में कांग्रेस द्वारा भाजपा की वोट चोरी के विरूद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाया जायेगा। पहले चरण में जिला स्तर पर बैठकें अभियान के प्रथम चरण में दिनांक 15 सितम्बर से 17 सितम्बर तक सभी जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक आयोजित होगी जिसमें जिला प्रभारी, अभियान प्रभारी, जिला पदाधिकारी को उक्त जिले में निवासरत जनप्रतिनिधिण शामिल रहेंगे और वोट चोर-गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की तैयारियां करेंगे। दूसरा चरण: घर-घर जाएगी कांग्रेस इसके पश्चात् ब्लॉक, मण्डल, नगर कांग्रेस स्तर तक इस अभियान के लिये पदाधिकारियों की बैठक होगी। अभियान के प्रथम चरण में पार्टी के सभी पदाधिकारियों के हस्ताक्षर अभियान के तहत लिए जाएंगे तथा अगले चरण में कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता घर-घर जाकर आमजन से ज्ञापन पर हस्ताक्षर लेकर भाजपा की वोट चोरी के विरूद्ध जनमत संग्रह करेंगे। इस अभियान के तहत् कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता घर-घर हस्ताक्षर अभियान कराते हुये भाजपा द्वारा सरकार बनाने के लिये की गई वोट चोरी के साथ ही केन्द्र एवं राज्य सरकार की विफलतायें भी उजागर करेंगे। निकाय चुनावों का मुद्दा भी गूंजेगा इस अभियान में कांग्रेस निकाय चुनावों के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरने का काम करेगी। डोटासरा ने बताया कि राजस्थान में निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी  भाजपा इन संस्थाओं के चुनाव नहीं करवा रही है और कांग्रेस सरकार के शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को जिस प्रकार ठण्डे बस्ते में डाला जा रहा है इससे प्रदेशवासियों को अवगत करवाया जायेगा।

रांची झारखंड मुक्ति मोर्चा के केन्द्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने हिंदी दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी हम सभी का गौरव है और देश की एकता और अस्मिता का प्रतीक है। भट्टाचार्य ने झामुमो कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोकतंत्र में सबकी समान भागीदारी जरूरी है, लेकिन देश में पिछले 11 वर्षों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संस्थाओं की दिशा चिंताजनक हो गई है। भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मणिपुर, जो पिछले दो वर्षों में पूर्वोत्तर का सबसे अशांत राज्य रहा है, वहां की स्थिति बेहद भयावह है। लगभग 960 लोग जातीय संघर्ष में मारे गए, हजारों लोग घायल हुए और 10,000 से अधिक घर जल गए। भट्टाचार्य ने मणिपुर में कुकी और मैतई ट्राइबल समुदायों के बीच हुए एथनिक क्लैश को देश में सबसे बड़ा जातीय हिंसा करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हिंसा के पीछे बीजेपी की संप्रदायिक और राजनीतिक नीतियों की भूमिका स्पष्ट है। भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मोदी को दिल्ली से इंफाल तक जाने में 870 दिन का इतना लंबा समय लग गया, जबकि इस बीच उन्होंने 44 देशों की यात्रा करके लगभग 1,70,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। इस संदर्भ में उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों भारत के प्रधानमंत्री को मणिपुर जैसी संवेदनशील जगह पर इतनी देरी से जाना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर की 30 लाख की आबादी में 50,000 से अधिक लोग डिटेंशन सेंटर में बंद हैं और 10,000 से अधिक घर जल चुके हैं, लेकिन मोदी जी ने वहां जाकर केवल 7,000 पक्के घर बनाने की घोषणा की। उनका कहना था कि यह दौरा चुनावी उद्देश्य से किया गया था क्योंकि मणिपुर में आगामी चुनाव होने वाले थे। भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि मणिपुर की पूर्व मुख्यमंत्री को 2024 में इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन केंद्र की सरकार ने यहां की वास्तविक समस्याओं पर कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में बीजेपी की सरकार‘बांटने की राजनीति'कर रही है, जहां धर्म, जाति और लिंग के आधार पर विभाजन किया जा रहा है। इस राजनीतिक रणनीति से देश का समरसता भंग हो रही है और लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है। भट्टाचार्य ने झारखंड की बात करते हुए कहा कि झारखंड में कई आदिवासी समुदायों पर भी ऐसे दबाव बनाए जा रहे हैं और बार-बार एथनिक क्लैश कराने की कोशिश होती है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सामुदायिक एकता और न्याय के साथ आगे बढ़ रहा है। भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार से मणिपुर की स्थिति को समझते हुए वहां तुरंत शांति स्थापित करने और वहां के लोगों को संरक्षण देने की मांग की। केवल चुनावी शोज़बाजी से कोई समाधान नहीं होगा, बल्कि स्थायी शांति और विकास के लिए वास्तविक कदम उठाने होंगे ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोकतंत्र मजबूत हो सके।

लखनऊ मौसम में बदलाव हुआ है। सोमवार की सुबह से धूप की बजाय बादल छाए हुए हैं। इधर कई दिनों से उमस से परेशान लोगों को मौसम से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान से शुरू हुई मानसून वापसी के बीच आगामी सप्ताह पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी वर्षा की संभावना है। सोमवार शाम तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून रविवार को राजस्थान के कुछ हिस्सों से वापस चला गया है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की पश्चिमी राजस्थान से वापसी हो रही है। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है। इसके मध्य भारत की ओर बढ़ने के साथ ही मानसून द्रोणी निष्प्रभावी हुई है। परिणामस्वरुप बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के उत्तर प्रदेश के पूर्वी व मध्यवर्ती भाग तक पहुंचने से वर्षा की गतिविधियों में फिर से वृद्धि होगी। रविवार को कानपुर रहा सबसे ज्यादा गर्म मौसम विभाग के अनुसार, तराई, पूर्वांचल और मध्यांचल के जिलों में आगामी सप्ताह के दौरान कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान कई जगहों पर बारिश के दौरान मेघगर्जन के भी आसार हैं। 17-18 सितंबर के दौरान राजधानी लखनऊ में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। रविवार को कानपुर सबसे गर्म रहा जहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दूसरे नंबर पर उरई का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री दर्ज किया गया। सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है, वहीं पूर्व उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। दो दिन बाद अच्छी बारिश के आसार  पिछले कई दिनों से उमस ने परेशान कर रखा है। माैसम विभाग ने दो दिन बाद राहत मिलने के संकेत दिए हैं। माैसम विभाग के अनुसार 17 और 18 सितंबर को राजधानी में मध्यम या तेज बारिश हो सकती है। सोमवार की शाम या रात में बूंदाबांदी की भी संभावना बन रही है। आंचलिक मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को राजधानी के आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। देर शाम से रात तक बादल छिटपुट बारिश कर सकते हैं। इससे तापमान में गिरावट होगी और उमस से थोड़ी राहत मिल सकती है। बुधवार एवं बृहस्पतिवार को अच्छी बारिश होने के आसार हैं। शनिवार के मुकाबले रविवार को तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। ऐेसे में लाेग पूरे दिन उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। आसमान में कुछ देर के लिए बादल आए तो, मगर बिना बरसे ही चले गए। रविवार को अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री रहा जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक रहा।  

रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा बस्तर संभाग के न्यायिक अधिकारियों के लिए एक दिवसीय संभागीय न्यायिक सेमिनार का आयोजन प्रेरणा हॉल, कलेक्टरेट भवन, जगदलपुर में किया गया। इस सेमिनार में बस्तर संभाग के चार जिलों जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव के 43 न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी ने वर्चुअल माध्यम से सत्र का उद्घाटन किया। सेमिनार में श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, पोर्टफोलियो न्यायाधीश, जिला कांकेर की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्य न्यायाधीश ने बस्तर संभाग के न्यायिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में न्यायपालिका से अपेक्षाएँ बहुत अधिक हैं। लोग हमसे अत्यधिक आशा रखते हैं। यह सेमिनार केवल सीखने का मंच ही नहीं, बल्कि न्याय, निष्पक्षता और विधि के शासन के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि भी है। मुख्य न्यायाधीश ने अपने संबोधन में कहा कि न्यायिक शिक्षा एक बार की प्रक्रिया नहीं है; बल्कि यह सतत प्रक्रिया है। आज के दौर में जहाँ कानून तेजी से विकसित हो रहे हैं और समाज नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, वहाँ न्याय के संरक्षक होने के नाते हमें निरंतर अपने ज्ञान को समृद्ध करना और अपनी न्यायिक क्षमता को धार देना अनिवार्य है। सतत प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है कि हम अपने संवैधानिक दायित्वों को दक्षता, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निभा सकें। मुख्य न्यायाधीश ने आगे यह भी कहा कि बस्तर क्षेत्र अपने विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के साथ न्यायपालिका के लिए चुनौतियाँ और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। हमारा दायित्व है कि न्याय समाज के हर कोने तक पहुँचे, विशेष रूप से वंचित और कमजोर वर्गों तक। यहाँ के न्यायिक अधिकारियों की भूमिका जनता के विश्वास को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न्याय न केवल किया जाए, बल्कि होता हुआ भी दिखाई दे। मुख्य न्यायाधीश ने सभी न्यायिक अधिकारियों से आग्रह किया कि वे सहानुभूति, धैर्य और निष्पक्षता के साथ न्यायिक कार्य करें। याद रखें, प्रत्येक मामले के पीछे एक मानवीय कहानी होती है संघर्ष, आशा और न्यायपालिका में विश्वास की। हमें सदैव यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि न्याय समय पर, पारदर्शी और तर्कपूर्ण तरीके से दिया जाए। अंत में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस प्रकार के सेमिनार समकालीन विधिक मुद्दों पर विचार-विमर्श, अनुभवों के आदान-प्रदान और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को अपनाने का मूल्यवान अवसर प्रदान करते हैं। इस सेमिनार में हुई चर्चाएँ न्यायिक अधिकारियों की दक्षता को बढ़ाएँगी और उन्हें न्यायिक कार्य की जटिलताओं को और अधिक कुशलता से संभालने योग्य बनाएँगी। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर एवं दंतेवाड़ा के जिलों के न्यायिक अधिकारी उपस्थित थे। स्वागत भाषण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर द्वारा दिया गया, परिचयात्मक उद्बोधन छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक ने तथा धन्यवाद ज्ञापन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर द्वारा किया गया। सेमिनार में बस्तर संभाग के कुल 43 न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के मामलों की कार्यवाही का अवलोकन तथा इनके निपटारे हेतु नवीन उपकरण और तकनीकें, मध्यस्थता में रेफरल जज की भूमिका, डिक्री का क्रियान्वयन गिरफ्तारी एवं सिविल कारागृह में निरुद्धि तथा संपत्ति की कुर्की द्वारा समयबद्ध और प्रभावी प्रवर्तन हेतु रणनीतियाँ, सलाखों के पीछे या स्वतंत्र रिमांड और जमानत के प्रावधानों का गहन विश्लेषण, माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णयों के विशेष संदर्भ के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिए गए।