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नई दिल्ली भारत की अग्रणी डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाता कंपनी phone-pe को रिजर्व बैंक से एक बड़ी अनुमति मिल गई है, जो न सिर्फ कंपनी के कारोबार के लिए बल्कि करोड़ों छोटे कारोबारियों और दुकानदारों के लिए भी बेहद अहम है। अब तक सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा देने वाली Phone-Pe को आरबीआई ने online payment aggregator के रूप में कार्य करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस नए दर्जे के साथ अब phone-pe सीधे मर्चेंट्स (दुकानदारों व व्यापारियों) को जोड़ पाएगी और उनके ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट लेकर उन्हें सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर सकेगी। यानी अब फोनपे न केवल ग्राहकों को भुगतान सेवा देगी, बल्कि खुदरा व्यापारी भी इसके माध्यम से तेज़, सुरक्षित और सुविधाजनक पेमेंट कलेक्शन सिस्टम का लाभ ले पाएंगे। phone-pe के मर्चेंट बिज़नेस के प्रमुख युवराज सिंह शेखावत ने कहा कि यह बदलाव खासतौर पर उन छोटे और मध्यम कारोबारियों (SMEs) के लिए फायदेमंद होगा जो अभी तक डिजिटल पेमेंट की दुनिया में पीछे रह गए थे। अब वे भी आधुनिक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर पाएंगे, जिससे उनका व्यवसाय और तेज़ी से डिजिटल हो सकेगा। इस अनुमति के साथ phone-pe अब अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को और बेहतर बना सकेगा – ऐसा सिस्टम जो मर्चेंट्स को कुछ ही मिनटों में ऑनबोर्ड करता है, आसान इंटीग्रेशन की सुविधा देता है, और ग्राहक को स्मूद चेकआउट एक्सपीरियंस प्रदान करता है। भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनियों में शामिल phone-pe phone-pe 2016 में लॉन्च हुई थी और आज यह भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनियों में शामिल है। इसके पास 65 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड यूज़र्स, 4.5 करोड़ से अधिक मर्चेंट्स का नेटवर्क और प्रतिदिन 36 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन्स हैं। कंपनी का विस्तार अब पेमेंट्स से आगे बढ़कर लोन, बीमा, वेल्थ मैनेजमेंट, हाइपरलोकल ई-कॉमर्स और यहां तक कि स्वदेशी app Store तक हो चुका है। क्या है online payment aggregator? online payment aggregator दरअसल एक ऐसा डिजिटल माध्यम होता है जो व्यापारियों को उनके ग्राहकों से विभिन्न डिजिटल तरीकों से पेमेंट स्वीकार करने में मदद करता है – चाहे वो UPI हो, कार्ड्स हों या वॉलेट्स। इस प्रक्रिया में मर्चेंट को ऑनबोर्ड किया जाता है, फिर उनकी वेबसाइट या ऐप में पेमेंट गेटवे को जोड़ा जाता है। इसके बाद ग्राहक अपना मनचाहा पेमेंट विकल्प चुनकर भुगतान करता है और सिस्टम उस पेमेंट को प्रोसेस कर मर्चेंट को ट्रांसफर कर देता है। RBI की यह मंजूरी फोनपे के लिए महज एक लाइसेंस नहीं, बल्कि नए युग का प्रवेशद्वार है – जहां यह कंपनी देश के कोने-कोने में बैठे छोटे दुकानदारों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने में एक मजबूत कड़ी बन सकती है।  

मुंबई कपिल शर्मा का शो मुश्किलों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो’ का तीसरा सीजन अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है, जिसमें अक्षय कुमार विशेष मेहमान होंगे। लेकिन फिनाले से ठीक पहले शो कानूनी विवाद में फंस गया है। मिली जानकारी अनुसार निर्माता फिरोज ए. नाडियाडवाला ने नेटफ्लिक्स और शो के निर्माताओं को 25 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि कॉमेडियन किकू शारदा ने शो में परेश रावल द्वारा निभाए गए आइकॉनिक किरदार ‘बाबूराव गणपत राव आपटे’ की नकल बिना अनुमति के की। यह कापीराइट और किरदार अधिकारों का उल्लंघन है। नोटिस में 2 दिन के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने, विवादित स्किट हटाने और नुकसान की भरपाई करने की मांग की गई है। नाडियाडवाला ने बयान में कहा, बाबूराव सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि हमारी हेरा-फेरी की रूह है। इस विरासत को बिना अनुमति कोई छू नहीं सकता। किसी को भी व्यापारिक लाभ के लिए इसका दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। यह हमारी मेहनत, सोच और रचनात्मकता का नतीजा है। कानूनी नोटिस में कापीराइट एक्ट 1957 की धारा 51, ट्रेडमार्क एक्ट की धारा 29 और कापीराइट एक्ट की धारा 14 का उल्लंघन बताया गया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि पालन न करने पर सिविल और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेशभर के नगरीय निकायों को कुल 102 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपए जारी किए हैं। विभाग ने निकायों को पार्षद निधि के कुल 72 करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपए, महापौर/अध्यक्ष निधि के कुल 30 करोड़ 63 लाख 75 हजार रुपए आबंटित कर दिए हैं। विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दोनों मदों में 50-50 प्रतिशत राशि निकायों को जारी की है। नगरीय प्रशासन विभाग ने पार्षद निधि के रूप में राज्य के 14 नगर निगमों को कुल 21 करोड़ 96 लाख रुपए जारी किए हैं। वहीं 54 नगर पालिकाओं को 23 करोड़ 37 लाख 75 हजार रुपए, 120 नगर पंचायतों को 27 करोड़ रुपए की पार्षद निधि जारी की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से 14 नगर निगमों को दस करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए की महापौर निधि आबंटित की गई है। राज्य के 54 नगर पालिकाओं को दस करोड़ 50 लाख रुपए और 120 नगर पंचायतों को दस करोड़ एक लाख 25 हजार रुपए अध्यक्ष निधि जारी की गई है।

जयपुर, पशुपालन विभाग द्वारा भारत सरकार की असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज (एस्केड) योजना के अंतर्गत राज्य रोग निदान केंद्र के तत्वावधान में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारियों को फॉरेंसिक आस्पेक्ट ऑफ वेट्रो लीगल केसेज के पहलुओं के साथ साथ डीएनए फिंगर प्रिटिंग के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। दो चरणों में संपन्न दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रदेश भर से कुल 185 पशु चिकित्सकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के आयोजन में राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान तथा एस एम एस मेडिकल कॉलेज की भी सहभागिता रही। राज्य रोग निदान केंद्र के संयुक्त निदेशक डॉ लोकेश शर्मा ने बताया कि राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के विषय विशेषज्ञों ने प्रशिक्षणार्थियों को फॉरेंसिक पहलुओं के साथ साथ डीएनए फिंगर प्रिटिंग आदि विषयों के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण के दौरान सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज द्वारा ब्रूसेल्ला, लेप्टोस्पाइरोसिस और स्क्रब टाइफस जैसे जूनोटिक रोगों के जांच हेतु प्रशिक्षणार्थियों का ब्लड सैंपल लिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पशु चिकित्सकों को संबोधित करते हुए विभाग के निदेशक डॉ आनंद सेजरा ने कहा कि पशु चिकित्सा न्यायशास्त्र ¼Veterinary Jurisprudence½ वह क्षेत्र है जो पशु चिकित्सा कानून, नैतिकता, और कानूनी मामलों से संबंधित है, जिसमें पशुओं के उपचार के दौरान हुई लापरवाही या दुर्व्यवहार के कानूनी निहितार्थ और पशु-कानूनी मामलों में पोस्टमार्टम और कानूनी रिकॉर्ड का प्रबंधन शामिल है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों के क्षमतावर्द्धन के लिए इस तरह के प्रशिक्षण के कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उल्लेखनीय है कि एस्केड योजना का मुख्य उद्देश्य प्रमुख रोगों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु टीकाकरण, टीका उत्पादन तथा रोग निदान की सुविधाएं पशुपालकों को उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक हानि से बचाना है।

पटना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बाद अब जनत दल यूनाईटेड के नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगा दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी ने 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति खरीदी है। इधर, मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर अनाप-शनाप बोल रहे हैं। मैंने मानहानी का नोटिस भेजा है, इसलिए बौखलाहट में हैं। अब दोनों नेताओं के इन बयानबाजी से बिहार की सियासत गरमा गई है। प्रशांत किशोर ने शुक्रवार शाम को प्रेस वार्ता के दौरान अशोक चौधरी पर कई आरोप लगाए। कहा कि अशोक चौधरी मुख्यमंत्री के दाहिने हाथ हैं और इन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना दिए हैं। इन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी योगेंद्र दत्त के नाम पर साल 2019 में 23 कट्ठा जमीन खरीदा गया। योगेन्द्र दत्त ने दो साल बाद उस जमीन को अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी के नाम 34 लाख रुपये में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन उनको अकाउंट से सिर्फ 10 लाख रुपये दिए गए। बाद में इनकम टैक्स के नोटिस पर इन्होंने 27 अप्रैल 2025 को इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए योगेंद्र दत्त को 25 लाख रुपये फिर ट्रांसफर किए? 'इस ट्रस्ट के माध्यम से जमीनों की खरीद की गई' प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाते हुए कि अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी की जब सगाई हुई, उसके बाद स्वर्गीय किशोर कुणाल के परिवार से जुड़े मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से करीब 200 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी है। हमारे पास इस ट्रस्ट के खिलाफ सबूत नहीं है, लेकिन शांभवी चौधरी के सायन कुणाल से सगाई के बाद ही इस ट्रस्ट के माध्यम से जमीनों की खरीद की गई। पिछले दो साल में सगाई से शादी के बीच कुल 38.44 करोड़ रुपये की पांच जमीनें खरीदी गई जिसका चेक से पेमेंट किया गया। इन सभी जमीनों का मालिकाना हक अशोक चौधरी और ट्रस्ट से जुड़े लोगों के पास हैं। 'हाल के दिनों में इतनी जमीन की खरीद क्यों की गई है?' प्रशांत किशोर ने सवाल पूछते हुए कहा कि अशोक चौधरी को बताना चाहिए कि इस ट्रस्ट से उनका क्या लेना देना है? अगर कोई लेना देना नहीं है तो ट्रस्ट से जुड़ी अनीता जी जो किशोर कुणाल की पत्नी हैं, उनके अकाउंट से अशोक चौधरी की पत्नी के अकाउंट में रुपये क्यों ट्रांसफर हुए हैं? यह सब रिकॉर्ड हमारे पास है। साथ ही इस ट्रस्ट से जुड़े लोगों जिनमें अनिता जी, पूर्व ब्यूरोक्रेट जियालाल आर्या और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की माताजी जैसे लोग भी हैं, उनको बताना चाहिए कि ट्रस्ट के माध्यम से अचानक हाल के दिनों में इतनी जमीन की खरीद क्यों की गई है? 'मंत्री बोले- बिना साक्ष्य के ही झूठे आरोप लगा रहे पीके' इधर, मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर बौखलाहट में हैं। वह सिर्फ झूठे आरोप लगा रहे हैं। इनका साक्ष्य वह दे ही नहीं सकते हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मेरा सबकुछ जनता जानती है। सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। मैं हर साल आईटी रिटर्न दाखिल करता हूं। मैंने अपनी कोई संपत्ति नहीं छिपाई है। मैं क्या जवाब दूं? यह तो अजीब बात है कि किसी के खिलाफ जो मन में आए, वह बोल दीजिए। अशोक चौधरी ने कहा कि मैंने हाल में ही प्रशांत किशोर पर मानहानी का नोटिस भेजा था। इसके बाद से वह बौखलाए हुए है। इसी बौखलाहट में वह अनाप-शनाप बोल रहे हैं।