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धनबाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने धनबाद स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के लोदना क्षेत्र के दो कर्मचारियों राम आश्रय गरेडिया और राजकुमार सिंह को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने बीसीसीएल के रिटायर्ड कर्मचारी जगदीश साव से उनके क्वाटर्र का एनओसी देने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जगदीश साव ने इस मामले की शिकायत सीबीआई से की थी। शिकायत सही पाए जाने पर सीबीआई की टीम ने बुधवार को जाल बिछाया और जब दोनों कर्मचारी पैसे ले रहे थे, तब उन्हें पकड़ लिया। सीबीआई ने मौके से 20,000 रुपये नकद बरामद किए। दोनों कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है।

सिरसा  सिरसा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा द्वारा जारी आदेशानुसार, उपायुक्त के निर्देश पर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल 5 और 6 सितंबर को बंद रहेंगे।  आदेश में कहा गया है कि यदि मौसम सामान्य रहा तो विद्यालय 8 सितंबर से नियमित रूप से खुल जाएंगे। जिला शिक्षा विभाग ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इस फैसले से विद्यार्थियों और अभिभावकों को राहत मिलेगी। 

अगले मंगलवार यानी कि 9 सितंबर का ऐपल का इवेंट है और कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस बार ऐपल नए iPhones के साथ-साथ Airpods Pro 3 भी लॉन्च कर सकता है। मालूम हो कि ऐपल तीन साल पहले अपने Airpods Pro 2 लेकर आया था लेकिन उसके बाद से ऐपल ने Airpods Pro के नए वर्जन को पेश नहीं किया था। हालांकि इस बार के इवेंट में इनके आने की पूरी उम्मीद है और खास बात यह है कि Airpods Pro 3 हेल्थ फीचर्स के साथ आ सकते हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। Airpods Pro 3 में मिलेंगे हेल्थ फीचर्स अभी तक Airpods का मुख्य काम गाने सुनाना या कॉल्स अटेंड करना हुआ करता था लेकिन Airpods Pro 3 के साथ यह बदल जाएगा। दरअसल Airpods Pro 3 में कई हेल्थ फीचर्स भी मिलेंगे, जिसकी वजह से यह अब स्मार्टवॉच वाले भी कई काम कर पाएगा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Airpods Pro 3 में कई हेल्थ सेंसर मिलेंगे। पिछली बार भी Airpods Pro 2 में हियरिंग प्रोटेक्शन, हियरिंग टेस्ट और हियरिंग एड जैसे हेल्थ फीचर्स दिए गए थे। इस बार इसमें हार्ट रेट ट्रैकिंग, स्लीप ट्रैकिंग और टेंपरेचर डिटेक्शन जैसे फीचर्स शामिल किए जाएंगे। इस तरह के फीचर्स अभी तक स्मार्टवॉच में देखने को मिलते थे लेकिन अब ऐपल इन्हें Airpods Pro 3 में भी शामिल कर सकता है। नया केस डिजाइन ऐसी भी खबरें हैं कि Airpods Pro 3 के केस के डिजाइन में बदलाव हो सकते हैं। Airpods 4 की तरह इसके केस का साइज छोटा और फिजिकल पेयरिंग बटन की जगह टच आधारित बटन देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है कि बड्स को पेयरिंग मोड में डालने के लिए आपको कोई बटन नहीं मिलेगा बल्कि बड्स के केस पर कुछ देर टैप करके आप उसे पेयरिंग मोड में डाल पाएंगे। लाइव ट्रांसलेशन iOS 26 के साथ आ रहे नए ऐपल इंटेलिजेंस फीचर्स में ट्रांसलेशन पर खासा ध्यान दिया गया है। ऐपल पहले ही फोन, मैसेजेस और फेस टाइम में लाइव ट्रांसलेशन फीचर को जोड़ चुका है। अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है है कि ऐपल के नए Airpods Pro 3 में भी लाइव ट्रांसलेशन का फीचर मिल सकता है। H3 चिप और बेहतर नॉइस कैंसलेंशन इसके अलावा ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि Airpods Pro 3 में बेहतर नॉइस कैंसलेंशन देखने को मिलेगी और इसके लिए नई H3 चिप जिम्मेदार होगी। ऐसा देखने में आया है कि Airpods Pro 2 में ऐपल ने H2 चिप दिया था और इस वजह से इन बड्स को नए-नए अपडेट्स और फीचर्स समय के साथ मिलते रहे। अब इसे ऐपल H3 चिप के साथ जारी रखेगा। बता दें कि Airpods Pro 3 को 9 सितंबर के लॉन्च इवेंट में पेश किए जाने की संभावना है।

मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर जिले में  बुधवार (3 सितंबर) को ओबीसी मोर्चा पूर्वी जिलाध्यक्ष कुंदन गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया। कार्यकर्ताओं ने कल्याणी चौक पर दोनों नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और माफी की मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शन के दौरान ‘राहुल गांधी मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद’ के नारे गूंजते रहे। ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष कुंदन गुप्ता के साथ महामंत्री आकाश पटेल और राकेश रंजन ने इस विरोध का नेतृत्व किया। मोर्चा कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी पर सार्वजनिक माफी मांगनी होगी, तभी विरोध समाप्त होगा। इसी क्रम में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता साकेत ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक माफी नहीं मांगी जाती, विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन लगातार जारी रहेगा। पुतला दहन और प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष विवेक कुमार, जिला प्रभारी रमेश श्रीवास्तव, महामंत्री मुकेश शर्मा, उपाध्यक्ष अशोक झा, मंत्री पूनम वर्मा, रितु आनंद, मीडिया प्रभारी रंजन ओझा समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और ओबीसी मोर्चा से जुड़े नेता मौजूद रहे।

जयपुर राजस्थान में जल्द ही मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी लागू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस संबंध में गाइडलाइन भेजी है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी का मसौदा तैयार करने के लिए संबंधित विभागों से चर्चा की जा रही है और राज्य की आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की मंशा न केवल ऐप आधारित कैब सेवाओं को रेगुलेट करने की है, बल्कि उपभोक्ताओं को पारदर्शी और सुरक्षित सेवा भी प्रदान करनी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ओला, उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों की सेवाओं को लेकर कई बार किराया निर्धारण, लाइसेंसिंग और सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें सामने आई हैं, जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। क्या है मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी? केंद्र सरकार की इस नीति का उद्देश्य ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के संचालन को एक ढांचे में लाना है। इसमें एग्रीगेटर कंपनियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, कैब चालकों का पंजीकरण, किराए की अधिकतम सीमा और ग्राहक की सुरक्षा जैसे प्रावधान शामिल होंगे। इसके तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी जरूरतों के अनुसार नियमों में संशोधन कर सकती हैं। कब तक लागू होगी नीति? डॉ. बैरवा ने बताया कि पॉलिसी के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के बाद कैबिनेट में पेश किया जाएगा और अनुमोदन के बाद इसे राज्य में लागू किया जाएगा। फिलहाल अधिकारियों की एक टीम इसे अन्य राज्यों की नीतियों से भी तुलना कर रही है ताकि राजस्थान के लिए एक व्यवहारिक और प्रभावी नीति तैयार की जा सके। क्या होगा बदलाव? नई नीति लागू होने के बाद यात्रियों को तयशुदा किराया, पारदर्शी बिलिंग सिस्टम, चालक की पृष्ठभूमि की जांच, रियल टाइम ट्रैकिंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्स जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं, एग्रीगेटर कंपनियों पर भी जवाबदेही तय होगी और अनियमितताओं की स्थिति में लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान होगा।