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नई दिल्ली  भारत पर 50 फीसदी शुल्क लगा चुके अमेरिका का कहना है कि रूसी तेल की खरीद के मामले में चीन की स्थिति अलग है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार में वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने मंगलवार को कहा है कि रूसी तेल खरीदकर भारत मोटा मुनाफा कमा रहा है। भारत ने पहले भी कहा है कि उसे रूसी तेल खरीदने के कारण अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। सीएनबीसी से बातचीत में बेसेंट ने कहा है कि भारत ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी तेल बेचकर काफी मुनाफा कमाया है। उन्होंने कहा, 'यह… भारतीय मध्यस्थता यानी सस्ता रूसी तेल खरीदना और एक उत्पाद के रूप में दोबारा बेचना युद्ध के दौरान ही शुरू हुआ, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है।' साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का रूसी तेल खरीदना 'अमीर भारतीय परिवारों' को फायदा पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी कुल जरूरत का 1 फीसदी से भी कम रूस से खरीदता था, लेकिन अब 'ये 42 प्रतिशत तक पहुंच गया है।' उन्होंने कहा, 'भारत सिर्फ मुनाफा कमा रहा है, वह इसे बेच रहे हैं…। उन्होंने 16 बिलियन ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। इनमें कुछ भारत के रईस परिवार हैं।' चीन को लेकर अमेरिका की रणनीति का भी बेसेंट ने बचाव किया है। उन्होंने कहा कि बीजिंग 'का तेल आयात अलग-अलग स्थानों से हैं और ऐसे में उनकी स्थिति अलग है।' खास बात है कि चीन भी रूसी तेल खरीदता है, लेकिन अमेरिका ने बीजिंग पर 30 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। भारत के अलावा ट्रंप ने ब्राजील पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हिन्दी साहित्य के महान निबंधकार व उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जयंती पर उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 'पद्म भूषण' से सम्मानित आचार्य श्री द्विवेदी भारतीय संस्कृति के गहन अध्येता थे, उन्होंने हिन्दी साहित्य को अपनी कालजयी लेखनी से समृद्ध किया। आचार्य श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां नई प्रतिभाओं के लिए पथ प्रदर्शक हैं।  

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत लेखनशाला भोपाल बहुत से लोगों में प्रतिभा होती है, लेकिन उनके पास कोई मंच नहीं होता। आज आजीविका मिशन ऐसा सशक्त मंच बनकर उभरा है, जो उनकी प्रतिभा को अवसर और सम्मान दोनों प्रदान कर रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल मंगलवार को होटल कोर्टयार्ड मैरियट में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत तीन दिवसीय जेंडर रिसोर्स सेंटर की एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) लेखनशाला को संबोधित कर रहे थे। इस लेखनशाला में देशभर के 20 राज्यों से प्रतिभागियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान ‘संघर्ष से सम्मान की ओर’ कॉफी बुकलेट का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह तथा आजीविका मिशन की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती हर्षिका सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस आयोजन का उद्देश्य जेंडर रिसोर्स सेंटर की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना तथा राज्यों के अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करना है।  

मुंबई  चुनाव विश्लेषक और लोकनीति- CSDS के कोऑर्डिनटर संजय कुमार ने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर सवाल उठाने को लेकर माफी मांगते हुए अपना पुराना ट्वीट डिलीट कर दिया है। संजय कुमार के इन आंकड़ों का सहारा लेते हुए कांग्रेस चुनाव आयोग पर आक्रामक थी। राहुल गांधी ने कई बार संजय कुमार के इस ट्वीट का जिक्र कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। अब संजय कुमार ने माफी मांगते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की तुलना करने में गलती हो गई थी। संबंधित ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। संजय कुमार ने कहा कि डेटा टीम से आंकड़ों का अध्ययन करने में गलती हो गई थी। हमारा उद्देश्य किसी तरह की गलत जानकारी देना नहीं था। संजय कुमार के माफी मांगने के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने कहा कि यह एक 'ईमानदारी वाली गलती' थी। बीजेपी के आईटी चीफ अमित मालवीय ने कहा, हर चुनाव में यही होता है कि पहले कहा जाता है कि बीजेपी हार रही है। वहीं जब बाजी पलट जाती है तो इस बात पर चर्चा शुरू होती है कि बीजेपी आखिर कैसे जीत गई। यही लोग किसी तरह समझाते हैं कि बीजेपी कैसे जीती। उन्हें लगता है कि टीवी देखने वाली जनता मूर्ख है। उन्होंने कहा, सीएसडीएस ने बिना जांचे-परखे ही आंकड़े पोस्ट कर दिए। इससे कांग्रेस को महाराष्ट्र में प्रपंच गढ़ने का मौका मिल गया। क्या था संजय कुमार का दावा डिलीट किए गए ट्वीट में संजय कुमार ने दावा किया था कि महाराष्ट्र की रामटेक विधानसभा नंबर 59 में लोकसभा चुनाव के वक्त कुल 466203 वोटर थे, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान यह संख्या घटकर केवल 286931 रह गई। ऐसे में दोनों चुनाव के बीच वोटरों की संख्या 38 फीसदी तक कम हो गई। संजय कुमार ने एक और दावा किया था कि देवलाली विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान 4,56,072 वोटर थे जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान 2,88,141 ही रह गए। ऐसे में 36 फीसदी वोटर कम हो गए। बीजेपी ने कहा, जिन संस्थानों के आंकडों पर राहुल गांधी को भरोसा है, वे स्वीकार कर रहे हैं कि उनके आंकड़े ही गलत थे। यह केवल महाराष्ट्र के वोटर्स को बदनाम करने की कोशिश है। चुनाव आयोग से चल रही है तनातनी राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर 'वोट' चोरी के आरोप लगाते हुए प्रजेंटेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट में वोटर लिस्ट में धांधली की गई। वहीं संजय कुमार के डेटा का उदाहरण देते हुए भी उन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में भी एसआईआर करवाकर केवल सरकार वोटों की चोरी करवाना चाहत है। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ के भी आरोप लगाए। इसके बाद चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया और उनके दावों को खारिज कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राहुल गांधी निराधार दावे कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें शपथपत्र देकर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहता है विपक्ष? खबर यह भी है कि इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहता है। विपक्ष का कहना है कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान महाभियोग पर चर्चा की गई। हालांकि किसी नेता ने इसकी पुष्टि नहीं की है।  

लखनऊ  एक दिन पूर्व प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह के आवास का घेराव किये जाने के बाद 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को यानी आज (19 अगस्त) उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करते हुए प्रदर्शनकारियों को इको गाडर्न भेज दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69000 शिक्षक भर्ती में व्यापक स्तर पर अनियमितता हुई है। इससे आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित हो गए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार की लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट में फंसा मामला सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके पक्ष में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से फैसला आने के बाद भी सरकार की लापरवाही के कारण उसका पालन नहीं हो सका और अब यह मामला उच्चतम न्यायालय में है। अभ्यर्थियों का कहना था कि उनकी मजबूत पैरवी की मांग के बावजूद सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी पक्ष रखने से पीछे हट रही है। अभ्यर्थियों ने बताया कि कोर्ट में 20 से अधिक तारीख लगी लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अमरेंद्र पटेल ने कहा- 2018 भर्ती में आरक्षित वर्ग के साथ व्यापक अन्याय धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि वर्ष 2018 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया और उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया। अभ्यर्थियों की याचिका पर 13 अगस्त 2024 को उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया और नियमों का पालन करते हुए 3 महीने के अंदर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया। पटेल ने कहा कि उन्होंने 2 सितंबर को भी केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया था तब उन्होंने तुरंत न्याय किए जाने की बात कही थी और हम अभ्यर्थियों से मुलाकात भी की थी। लेकिन उनकी बात को भी अधिकारियों ने नहीं माना अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया।