राजनीति

नई दिल्ली  भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज कई राजनीतिक दलों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन उनकी विश्वसनीयता और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उनका रवैया संदिग्ध है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, "आज मैं देख रहा था कि अनेक राजनीतिक पार्टियों के लोग बैठकर प्रेस वार्ता कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी खंडपीठ बड़ी है, या सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ बड़ी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है, तो आप कौन सी खंडपीठ हैं जो घोषणा कर रहे हैं कि चोरी हो रही है? ये दिखाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के साथ आप खिलवाड़ करते हैं।" उन्होंने कहा, "सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, देश की ऐसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं बची है, जिस पर कांग्रेस परिवार और उनके इर्द-गिर्द घूम रहे परिवारों ने हमला न किया हो। याद कीजिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठा दी थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत के आर्मी चीफ को 'सड़क का गुंडा' कहने की हिमाकत की थी। ये वही लोग हैं जो 'सर्जिकल स्ट्राइक', 'एयरस्ट्राइक' और 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारतीय सेना पर हमला करने से नहीं कतराते हैं और सबूत मांगते हैं।" भाजपा प्रवक्ता ने विपक्ष को अनाड़ी बताया और कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार को सभी मुद्दों पर विस्तार से जवाब दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे नहीं समझते हैं। वह (विपक्ष) खुद को खिलाड़ी समझते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वह अनाड़ी हैं। वह चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अफरा-तफरी का माहौल बने ताकि वह राजनीतिक लाभ उठा सकें। हर मुद्दे पर विपक्ष का सिर्फ एक ही राग अब्बा-डब्बा-जब्बा है। उन्होंने कहा, "विपक्ष का एकमात्र लक्ष्य घुसपैठियों को बचाना है। इनका (कांग्रेस और उसके सहयोगियों का) मकसद घुसपैठियों को बचाना है। भारत की जनता जानती है कि आप किस प्रकार से वोट बैंक की, तुष्टिकरण की राजनीति और उसमें घुसपैठियों को जोड़कर अपना वोट बैंक बनाकर जीतना चाहते हैं। लेकिन इस देश के संसाधनों पर इस देश की जनता का अधिकार है, किसी घुसपैठिए का अधिकार नहीं है। संबित पात्रा ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा, "सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, भारत के चुनाव आयोग को चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार है। कांग्रेस, राजद, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का लक्ष्य बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करना है। वे भारत की सड़कों पर पूरी तरह अराजकता फैलाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भारतीय लोग बर्बर बनें और हिंसा का सहारा लें, ताकि विपक्ष इस अस्थिरता का फायदा उठा सके।"

नई दिल्ली  देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ आज (सोमवार को) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के कुलपति के रूप में प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। पीठ में CJI गवई के अलावा जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया भी शामिल थे। इसी दौरान जस्टिस चंद्रन ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। सुनवाई को दौरान जस्टिस चंद्रन ने खुलासा किया कि जब प्रोफेसर (डॉ.) फैजान मुस्तफा को चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (CNLU) का कुलपति नियुक्त किया गया था, तब वे वहां के कुलाधिपति थे। मुस्तफा चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए भी शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जिसमें यह पद बाद में खातून को मिला। इसलिए उन्होंने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कीजिए, जिसमें जस्टिस चंद्रन न हों जस्टिस चंद्रन ने कहा, "जब मैंने फैजान मुस्तफा का चयन किया था, तब मैं उस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति था… इसलिए मैं मामले से अलग हो सकता हूँ।" हालांकि, सॉलिसिटर जनरल ने उनसे अनुरोध किया कि मामले से उनके अलग होने की जरूरत नहीं है, और उनमें उनका दृढ विश्वास है। इसी बीच, CJI गवई ने कहा, “मेरे भाई को फैसला करने दीजिए। इस मामले को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कीजिए, जिसमें जस्टिस चंद्रन शामिल नहीं हैं।” भूमिका मत दीजिए, दलीलें दीजिए बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की पैरवी करते हुए कहा कि अगर कुलपतियों की नियुक्ति इसी तरह होती रही, तो भविष्य में क्या होगा, यह सोचकर ही मैं काँप उठता हूँ। इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई ने सिब्बल से दो टूक लहजे में कहा, 'भूमिका देने की बजाय, सीधे मुद्दे पर आइए और हमें अपनी दलीलें बताइए।' मामले की जाँच जरूरी है इसके बाद सिब्बल ने दलील दी, "अगर दो वोट निकाल दिए जाएँ तो उन्हें सिर्फ 6 वोट मिलेंगे। ऐसा सिर्फ कार्यकारी समिति में कुलपति के वोट की वजह से है और एक और वोट था। अगर आप इन दोनों को निकाल देते हैं, तो वह बाहर हो जाएँगी।" सिब्बल ने आगे कहा कि वह स्थगन की माँग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मामले की जाँच जरूरी है। उन्होंने कहा, “तथ्यों के आधार पर इससे बेहतर कोई मामला नहीं हो सकता।” नईमा खातून की कुलपति के रूप में नियुक्ति ऐतिहासिक दूसरी तरफ, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि नईमा खातून की कुलपति के रूप में नियुक्ति ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा, "यह ऐतिहासिक है। वह इस यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति हैं। उनकी नियुक्ति थोड़ा इलेक्शन और थोड़ा सेलेक्शन है। हाई कोर्ट खातून के के चुनाव संबंधी तर्कों से सहमत नहीं था, बावजूद उनकी नियुक्ति को बरकरार रखा।" प्रोफेसर गुलरेज़ को भाग नहीं लेना चाहिए था मुख्य न्यायाधीश गवई ने टिप्पणी की कि प्रोफेसर गुलरेज़ को इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए था। जस्टिस गवई ने कहा, "आदर्श रूप से कुलपति को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए था और सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को इसमें शामिल होने देना चाहिए था। देखिए, जब हम कॉलेजियम के फैसले भी ले रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, तो हम भी इससे अलग हो जाते हैं।" अब मामले की अलग बेंच सुनवाई करेगी। विवाद क्या है? बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस साल मई में नईमा खातून की एएमयू कुलपति पद पर नियुक्ति को बरकरार रखा था। याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर खातून की नियुक्ति को चुनौती दी थी कि खातून के पति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज़ कुलपति के रूप में वहां कार्यरत थे, जब उनके नाम की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा प्रोफेसर गुलरेज ने यूनिवर्सिटी के कार्यकारी परिषद की महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता भी की थी। हालांकि, हाई कोर्ट नेनियुक्ति को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया था कि उनका अंतिम चयन विजिटर द्वारा किया गया था, जिन पर पक्षपात के कोई आरोप नहीं हैं। राष्ट्रपति इस यूनिवर्सिटी की विजिटर हैं। मुजफ्फर उरूज रब्बानी ने उनकी नियुक्ति को चुनौती दी है।  

लखनऊ  उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार जिताऊ और लोकप्रिय चेहरों पर दांव लगा सकती है। साथ ही उन सभी मौजूदा विधायकों के टिकट खतरे में है, जो पिछले चुनाव में बीजेपी के दम पर अपनी सीट निकलने में कामयाब हुए थे और इस बार भी इसी फिराक में बैठे हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार बड़ी संख्या में यानी 100 से 115 के बीच विधायकों का टिकट काट सकती है। इस तरह बीजेपी के मौजूदा विधायकों में से आधे विधायकों के टिकट पर तलवार लटक सकती है। इनकी जगह पर इस बार नए चेहरों के साथ ही विपक्षी दलों से आये मौजूदा विधायकों को बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने का दांव खेल सकती है। हालांकि इस सर्वे से बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों की भी मुश्किलें बढ़ गई है। सपा का PDA बीजेपी की हैट्रिक में बन रहा रोड़ा राजनीतिक जानकारों की माने तो सपा से आने वाले विधायक ये न सोचे कि बीजेपी में उनका टिकट पक्का है। उनका कहना है कि बीजेपी विधायकों के साथ ही सपा के बागी विधायकों को भी इंटरनल सर्वे के इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव के आए नतीजो ने 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह मुश्किल कर दी है। बीजेपी इस बार जहां जीत की हैट्रिक लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के पीडीए ने बीजेपी की हालत पतली कर दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हुए पीडीए का नारा दे रहे हैं। साथ इस बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात भी पूरे दमखम के साथ कह रहे हैं। इन्ही सब चीजों को देखते हुए बीजेपी अभी से अंदर ही अंदर बिना किसी को भनक लगे अपनी तैयारियों में जुट गई है। सर्वे और BJP विधायकों की कीकत सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार टिकटों से पहले हर विधानसभा सीट पर इंटरनल सर्वे करा सकती है। इससे जिन सीटों पर बीजेपी के विधायक है उनकी असलियत का पता लग जाएगा। साथ ही जो सीट सपा समेत अन्य दलों के खाते में हैं वहां के किये क्या रणनीति तैयार करनी है उसका खाका भी तैयार हो जाएगा। इस तरह बीजेपी एक तीर से कई निशाने साध सकती है। उधर इंटरनल सर्वे की बात सुनकर विधायकों में हड़कंप मच गया है। क्योंकि सूत्रों की माने तो कई ऐसे मौजूदा विधायक है, जिनके टिकट पर तलवार लटकी है। कहा ये भी जा रहा है कि इस बार के टिकट वितरण में पैरवी और परिवारवाद की झलक नहीं दिखाई देगी। पूजा पाल को भी टिकट मिलने की संभावना समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद से चायल सीट से विधायक पूजा पाल चर्चाओ में आ गई हैं। उन्होंने जन्माष्टमी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं चलने लगी है। हालांकि पूजा पाल अभी बीजेपी में शामिल नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा देखने को मिल सकता है। साथ ही बीजेपी अगर पूजा पाल को टिकट दे देती है तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सपा के बागी अभय सिंह, मनोज पांडेय, राकेश प्रताप सिंह समेत अन्य बागियों को भी बीजेपी मौका देकर समाजवादी पार्टी की मुसीबतें खड़ी कर सकती है। 

मगध बिहार में इन दिनों निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)  को लेकर सख्त है। वहीं, विपक्ष लगातार फर्जी वोटर आईडी को लेकर सरकार और आयोग पर निशाना साध रहा है। इन दिनों डबल वोटर आईडी कार्ड पर पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से बयान दिए जाने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीति में इस समय एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है. साथ ही डबल वोटर कार्ड का मुद्दा भी तेजी से तूल पकड़ रहा है। इसी सियासी खींचतान के बीच शहरी विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि  चुनाव से पहले ही विपक्ष हार मान चुका है, इसलिए ऐसे आरोप लगा रहा है। जहानाबाद के टाउन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मंत्री जीवेश मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही विपक्ष हार मान चुका है. उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है. इस दौरान मंत्री जीवेश मिश्रा ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर भी तगड़ा हमला बोला। 'मुझे इस… बारे में जानकारी नहीं है' मंत्री जीवेश ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पाले हुए प्रशांत किशोर भी एनडीए के सामने कोई लाभ नहीं दिला पा रहे हैं। जब पत्रकारों ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दो-दो वोटर कार्ड को लेकर सवाल किया तो मंत्री ने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर किसी के पास दो-दो ईपिक कार्ड हैं तो यह चुनाव आयोग का विषय है। आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए. उन्होंने बताया कि सोमवार को वह फिर जहानाबाद आएंगे और जिले वासियों को बड़ी सौगात देंगे। ध्यान रहें कि मंत्री जीवेश मिश्रा एल्केम लैबोरेटरी के संस्थापक स्वर्गीय सम्प्रदा सिंह की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जहानाबाद के टाउन हॉल पहुंचे थे। इस समारोह में पूर्व सांसद अरुण कुमार समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने शिरकत की।