बिहार-झारखंड

पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के उत्थान के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इस बार सीएम नीतीश ने महिलाओं को एक नया तोहफा दिया है। महिलाओं को रोजगार करने के लिए नीतीश कैबिनेट ने एक नई योजना ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अब अपना रोजगार शुरू करने के लिए बिहार की महिलाओं को 10 हजार रुपए की सहायता राशि मिलेगी जिसे वापस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे बिहार के विकास में और भी सक्रिय योगदान दे सकें। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कदम को एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। घर की एक महिला को मिलेगी 10 हजार रुपए की मदद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हर परिवार की एक महिला को उनकी मनपसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपए की राशि सितंबर महीने में पात्र महिलाओं के खाते में जमा कर दी जाएगी। जल्द ही पात्र महिलाओं से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस योजना को लागू करने की ज़िम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग को दी गई है। महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष हाट-बाज़ार भी बनाए जाएंगे। इस योजना की खास बात यह है कि 10 हजार रुपए की यह सहायता राशि महिलाओं को वापस नहीं करनी होगी। इसके अलावा, रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए अगले 6 महीने के परफॉरमेंस का आकलन किया जाएगा और जिसका परफॉरमेंस अच्छा रहेगा इनको अधिकतम 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। इस पूरी योजना को आगे बढ़ाने में जीविका दीदी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। योजना का लाभ लेने के लिए कैसे करें आवेदन इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था और प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा। योजना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया पोस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान से जुड़ी इस योजना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि, 'हम लोगों ने नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है।महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं बल्कि वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने महिलाओं के हित में अब एक महत्वपूर्ण एवं अभूतपूर्व निर्णय लिया है जिसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम होंगे।' महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित रहे हैं नीतीश कुमार 2005 से पहले हर क्षेत्र में बिहार की महिलाएं पुरुषों से काफी पीछे छूट गई थीं। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में लाए बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा। महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। बिहार में महिलाओं से जुड़ी प्रमुख योजनाएं महिलाओं के शिक्षा और सशक्तिकरण, आरक्षण व प्रतिनिधित्व , महिला सुरक्षा व सामाजिक सुधार और आर्थिक व सामाजिक सहयोग के लिए अलग अलग योजनाएं लागू की गई हैं। इससे बिहार की महिलाएं विकास की मुख्यधारा से जुड़ गई हैं।   *शिक्षा व सशक्तिकरण   मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत।   विश्व बैंक से लोन लेकर जीविका कार्यक्रम की शुरुआत।   *आरक्षण व प्रतिनिधित्व   पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण।   नगर निकाय संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण।   बिहार पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण।   सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण।   अब सरकारी नौकरियों में बाहर की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा।   *महिला सुरक्षा व सामाजिक सुधार   महिलाओं की मांग पर शराबबंदी कानून लागू किया गया। महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा का विस्तार।   *आर्थिक व सामाजिक सहयोग   आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में इजाफा।   विधवा और बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन ₹1100 कर दी गई।   महिलाओं को रोजगार के लिए ₹10,000 की सहायता।   पंचायत स्तर पर विवाह मंडप बनाने का निर्णय।

पटना पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा का अंतिम चरण शुरू हो गया है। यह पदयात्रा बिहार के 23 जिलों से गुजरते हुए सासाराम से 17 अगस्त को शुरू हुई थी। करीब 16 दिनों और 1300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने के बाद यह यात्रा अब पटना के गांधी मैदान पर बड़ी रैली के साथ खत्म होगी। इस यात्रा का मकसद मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। डाकबंगला चौराहे पर पुलिस ने यात्रा रोकी पटना पुलिस ने डाकबंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग कर राहुल-तेजस्वी समेत इंडिया ब्लॉक के पदयात्रा को रोक दिया। भारी पुलिस बल के साथ पुलिस ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। जब पदयात्रा को डाकबंगला चौराहे पर रोका गया तो विपक्षी नेता वहीं रुककर जनता को संबोधित करने लगे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता हुए शामिल इस पदयात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एनसीपी-एसपी की सुप्रिया सुले, सीपीआई के डी. राजा और सीपीआई-एमएल के दीपंकर भट्टाचार्य जैसे कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। ये सभी नेता पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस और गठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किए गए। इसके बाद सभी गांधी मैदान के लिए रवाना हुए जहां यात्रा का समापन समारोह शुरू हुआ। यात्रा का मकसद और अहमियत क्या है? यह यात्रा मतदाता सूची में कथित हेराफेरी के खिलाफ जनसामान्य में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निकाली गई है। इस पदयात्रा के दौरान भारत के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरते हुए लोगों को अपने वोट के अधिकार और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के बारे में जागरूक किया गया। बिहार जैसे बड़े राज्य में यह कदम खास महत्व रखता है, जहां राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना बेहद जरूरी माना जा रहा है। पटना में विपक्षी नेताओं का जनसंपर्क डाकबंगला चौराहे पर यात्रा रोक दिए जाने के बाद राहुल और तेजस्वी ने वहीं से जनता को संबोधित किया। इस मौके पर विपक्षी नेताओं ने मतदाताओं को वोट अधिकार यात्रा के मकसद से अवगत कराया और चुनावी भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। गांधी मैदान में भी भारी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग जमा हुए, जिससे इस रैली का रंग और जोश दोनों बढ़ गए। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, प्रशासन सतर्क पटना पुलिस ने यात्रा को रोकने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की। डाकबंगला चौराहे और आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर संभव सावधानी बरती। इस कदम को लेकर राजनीतिक हलकों में मतभेद भी देखे गए हैं।

पटना बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में 1991 बैच के आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत ने पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर पूर्व मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा को भावभीनी विदाई दी गई। समारोह में दोनों अधिकारियों के परिवारों के साथ बिहार सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रत्यय अमृत ने अब तक राज्य में विकास आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव जैसे अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर प्रत्यय अमृत को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। गौरतलब है कि 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अमृतलाल मीणा 31 अगस्त को नियत आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद 1 सितंबर से प्रत्यय अमृत ने औपचारिक रूप से मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया है।  

रांची पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस ने दो कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। दोनों नक्सलियों पर 40 से अधिक नक्सली घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। उनके पास से हथियार सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस की पकड़ में आए नक्सलियों की पहचान सब जोनल कमेटी सदस्य संदीप उर्फ हिडिमा पाडेयाम (निवासी – बीजापुर, छत्तीसगढ़) और एरिया कमेटी सदस्य शिवा बोदरा उर्फ शिबु (निवासी – जोजोडीह, सरायकेला) के रूप में हुई है। इनकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से एक पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, दो मैगजीन, दो वॉकी-टॉकी, डेटोनेटर और आईईडी बनाने की सामग्री भी बरामद की है। पश्चिम सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने रविवार को बताया कि यह कारर्वाई नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान की बड़ी सफलता है। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 30 अगस्त को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन के शीर्ष नेता अनल उर्फ रमेश, मिसिर बेसरा, अजय महतो सहित कई नक्सली अपने दस्ते के साथ सारंडा क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) पारस राणा के नेतृत्व में चाईबासा पुलिस और कोबरा 209 बटालियन की संयुक्त टीम बनाई गई। अभियान के दौरान जराईकेला थाना क्षेत्र के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां से दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। संदीप उर्फ हिडिमा पाडेयाम पर झारखंड के विभिन्न थानों में हत्या, पुलिस पर हमले, विस्फोट, आर्म्स एक्ट, यूएपीए और सीएलए एक्ट समेत कुल 30 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह वर्ष 2015 से सक्रिय है और राज्य में कई नक्सली घटनाओं को अंजाम दे चुका है।