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चंडीगढ़ हरियाणा में लगातार बारिश से यमुना, घग्गर, मारकंडा और टांगरी सहित अधिकतर नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके चलते प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश सरकार ने पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद कर दी हैं, ताकि आपात स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य किया जा सके। माैसम विभाग ने 18 जिलों में आरेंज अलर्ट किया है, जिनमें यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, भिवानी और चरखी दादरी शामिल हैं। हिसार, फतेहाबाद, कैथल और सिरसा में येलो अलर्ट है। जगह-जगह जलभराव से प्रदेश में 40 हजार किसानों की ढाई लाख एकड़ से अधिक फसलें प्रभावित हो चुकी हैं। स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यालय पर बने रहने और पांच सितंबर तक कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सोमवार को सभी सभी मंडल आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों, उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा एसडीएम को लिखित आदेशों में मौसम विभाग की चेतावनी का उल्लेख करते हुए विभिन्न स्थानों पर बाढ़ की आशंका जताई है। ऐसे में मुख्य सचिव या गृह सचिव की स्वीकृति के बिना किसी भी अधिकारी को अवकाश की अनुमति न दी जाए।वहीं, जलभराव वाले क्षेत्रों में पंचायत सचिवों और पटवारियों को 24 घंटे सतर्क रहने को कहा गया है। उन्हें लगातार जिला मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी। साथ ही सभी निजी और सरकारी स्कूलों के मुखियाओं को भवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छतों, कमरों की सफाई सहित बिजली फिटिंग की नियमित जांच का निर्देश देते हुए चेतावनी दी गई हैं कि अगर कोई हादसा हुआ तो उनकी जिम्मेदारी होगी। अगर कहीं स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ती है तो भी टीचिंग व नान टीचिंग स्टाफ ड्यूटी पर रहेगा। मुख्यमंत्री लगातार ले रहे अपडेट मुख्यमंत्री नायब सैनी के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने कहा कि प्रदेश में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। किसी भी जिले में अभी तक बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं हुई है। सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित करके लोगों की मदद की जा रही है। सोमवार को बाढ़ संभावित जिलों अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद व हिसार के उपायुक्त, एसडीएम के साथ सिंचाई और स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी पूरा दिन फील्ड में रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी लगातार जिलों में अधिकारियों के संपर्क में हैं और रिपोर्ट लेकर मुख्यमंत्री को अवगत करवा रहे हैं। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की सहायता करेगा इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पिछले कई दिन से पंजाब के बाढ़ आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में राशन, पानी और अन्य सामान पहुंचा रहे हैं। पार्टी पंजाब के किसानों, कामगारों, काश्तकारों समेत सभी पीड़ितों की हर तरह से मदद करेगी। पंजाब में पशुओं के लिए ट्रक और ट्रैक्टर में चारा भरकर भेजेंगे। बाढ़ के बाद कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी वालंटियर, डाक्टर और दवाइयों का भी प्रबंध किया जाएगा।

भोपाल  भोपाल स्थित शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय परिसर में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में हाइपोथायरायडिज्म एवं ओबेसिटी के लिए विशेषज्ञ इकाई की स्थापना की गई है। इस इकाई की स्थापना का उद्देश्य, थायराइड ग्रंथि की अनियमितताएं और उससे होने वाले मोटापे में होम्योपैथी की कारगर दवाओं के माध्यम से अनुसंधान एवं उपचार किया जाना है। इस इकाई के लिए भारत सरकार के केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों के अतिरिक्त सहायक चिकित्सकों एवं लैब विशेषज्ञों की एक टीम, स्थानीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में उक्त कार्यों के लिए उपलब्ध है। यह इकाई थायराइड ग्रंथि की अनियमिताओं से उत्पन्न होने वाले रोगों के त्वरित उपचार एवं इन रोगों के कारण आने वाले दीर्घकालिक प्रभाव पर केंद्रित कार्य करेगी। यह इकाई प्रतिदिन प्रातः 10 से दोपहर एक बजे तक उक्त रोगियों के पंजीयन एवं उपचार की सेवाएं प्रदान करेगी। इसके लिए दूरभाष क्रमांक 0755 299 2972 पर समस्त जानकारी प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इच्छुक लाभार्थियों द्वारा अपना दूरभाष दिए जाने पर विशेषज्ञों द्वारा संपर्क किया जाएगा। समस्त उपचार शासकीय स्तर पर किया जाएगा। उपचार में होम्योपैथिक दवाओं के अतिरिक्त व्यायाम एवं आहार विशेषज्ञों द्वारा भी संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य के साथ कार्य किया जाएगा। प्रधानाचार्य डॉ. एस.के. मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में इस प्रकार की हाइपोथायरायडिज्म से जनित मोटापे की यह प्रथम विशेषज्ञ इकाई है, जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के माध्यम से स्थापित मापदंडों पर कार्य करेगी। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति प्रकृति के सिद्धांतों के अनुरूप शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमताओं को विकसित करके मनुष्य को दीर्घकालीन स्वास्थ्य एवं उच्च गुणवत्ता का जीवन प्रदान करती है। प्रायः रासायनिक दवाओं के उपयोग के पश्चात भी हाइपोथायरायडिज्म के मरीजों का वजन बढ़ता चला जाता है, जो भविष्य में हड्डियों एवं जोड़ों की गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से हाइपोथाइरॉएडिज्म के मरीजों को उपचारित करके, इस प्रकार की जटिलताओं से बचाया जा सकता है और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। नोडल अधिकारी डॉ. जूही गुप्ता ने बताया कि यह समस्या विशेषकर महिलाओं में अधिक देखने को मिलती है और समय रहते उपचार प्राप्त न करने के कारण 50 वर्ष के उपरांत महिलाएं हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं से बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित होती हैं। यदि समय रहते प्राकृतिक एवं होम्योपैथी उपचारों से इसका नियंत्रण किया जाए तो व्यक्ति दीर्घायु होने के साथ-साथ रासायनिक पदार्थ से दूर रहकर भी स्वस्थ रह सकता है। वास्तविकता यह है कि वर्तमान परिवेश में जीवन के सामान्य परिवर्तन जैसे गर्भावस्था में होने वाले सूक्ष्म हार्मोनल परिवर्तन को भी रोग मानकर उनके लिए रासायनिक उपचार प्रदान किए जाते हैं, जिसके कारण वह महिला पूरे जीवन रसायनों पर आश्रित हो जाती है और एक कुचक्र में फंस जाती है जिससे निकलना असंभव हो जाता है। इस कार्य का उद्देश्य है कि जिन लोगों में सामान्य परिवर्तन एवं होम्योपैथी दवा के साथ उपचार किया जा सकता है, उनके लिए एक विशेषज्ञ इकाई के माध्यम से, उन्हें जीवन यापन के लिए संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाए। शासकीय होम्योपैथी चिकित्सालय के अतिरिक्त आयुष मंत्रालय भारत सरकार की संस्था द्वारा देश के पांच अन्य शहरों में इस प्रकार की विशेषज्ञ इकाई की स्थापना की गई है और इन संयुक्त प्रयासों से हाइपोथायरायडिज्म एवं उससे संबंधित मोटापे का कारगर उपाय एवं उपचार प्रदान करने की अद्वितीय पहल की गई है।

दो अक्टूबर की ग्राम सभा जनजाति विकास पर केंद्रित होगी केंद्रीय सचिव श्री नायर ने की समीक्षा भोपाल केन्द्रीय सचिव जनजाति कार्य मंत्रालय श्री विभु नायर ने कहा कि राज्य जनजातीय विकास की केंद्रीय योजनाओं का राज्य को भरपूर लाभ ले। भारत सरकार हर स्तर पर सहयोग देने के लिए तैयार है। उन्होंने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन योजना और आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत चल रही गतिविधियों की जानकारी ली। सचिव श्री नायर सोमवार को मंत्रालय में जनजातीय कार्य विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। सचिव भारत सरकार श्री नायर ने कहा कि निचले स्तर पर जनजाति विकास का जो विजन तैयार होगा उसी के आधार पर भारत सरकार से धनराशि उपलब्ध होगी। उन्होंने सेवाओं के प्रदाय में सुधार के लिए ठोस प्लानिंग की बात कही। श्री नायर ने कहा कि गांव में मानव संसाधनों का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन अशासकीय संगठनों की सेवाएं ली जाए उनकी ग्राम और विकासखंड स्तर पर अच्छी उपस्थिति हो। बहुउद्देशीय केन्द्रों में सूचना और शिक्षा सामग्री उपलब्ध रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय विकास का कार्य केवल एक मंत्रालय या विभाग का कार्य नहीं है। यह सभी संबंधित विभागों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने विभागीय समन्वय के साथ कार्य करते हुए फीडबैक सिस्टम बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जनजाति बहुल गांवों में नई जिम्मेदारी के साथ विशेष विकास गतिविधियां लागू करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट के फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। वन धन विकास केंद्र द्वारा तैयार बिजनेस प्लान पर चर्चा करते हुए श्री नायर ने कहा इसके लिए राशि बढ़ाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाये। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत पर्यटन की गतिविधि की समीक्षा करते हुए श्री नायर ने कहा कि "स्वदेश दर्शन" की अवधारणा को देश में मध्य प्रदेश की पहल के आधार पर लागू किया गया। ट्राइबल स्किल सेंटर ब्लॉक और स्तर पर भी बन सकते हैं। पीएम जनमन योजना की कई उप योजनाओं में मध्यप्रदेश का प्रदर्शन अच्छा है। सभी लक्ष्यों को दिसंबर तक पूरा कर लें। भारत सरकार हर स्तर पर सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रमुख सचिव जनजाति कार्य श्री गुलशन बामरा ने जनजातीय विकास के कार्यों और भविष्य की कार्य योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आगामी दो अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभा की अनिवार्य बैठक जनजातीय विकास कार्यों पर केंद्रित होगी। बैठक में सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आयुक्त जनजाति कार्य श्री श्रीमन शुक्ला ने आभार व्यक्त किया।