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अलीगढ़ तालानगरी क्षेत्र के गांव कोंडरा निवासी पेशे से प्रॉपर्टी डीलर तथा भाजपा कार्यकर्ता की गांव 200 मीटर आगे निकलते ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। हत्यारे मृतक के खास परिचित थे जिन्होंने हत्या से पूर्व कई मिनट तक बातचीत की थी। परिजन शव को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसएसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण कर थाना पुलिस समेत एसओजी की आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कोंडरा गांव निवासी 45 वर्षीय सोनू चौधरी पुत्र सरदार सिंह प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे साथ ही भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। इनके बड़े भाई देवेंद्र चौधरी ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे वह अपनी क्रेटा कार लेकर घर से अकेले निकले थे, गांव से करीब 200 मीटर आगे निकलते ही बाइक सवार दो लोगों ने मृतक सोनू को रोक लिया, एक अंदर जाकर सोनू की बगल वाली सीट पर बैठ गया जबकि दूसरा ड्राइवर साइड में खड़ा रहा। इस दौरान मृतक का पारिवारिक भतीजा सुमित वहां से गुजरा जिसने दोनों को देखा और सामान्य बातचीत समझकर गांव की ओर बढ़ गया। वहीं, कुछ देर बाद ही मौका देखकर बाहर खड़े व्यक्ति ने सोनू को निशाना बनाकर चार गोलियां दाग दी, साथ ही अंदर बैठे हमलावर ने भी करीब 7-9 गोलियां दागी और बाहर निकलकर बाइक लेकर फरार हो गए। इधर, गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर निकटवर्ती लोग घटना स्थल की ओर दौड़े, पहचानकर सोनू के घर सूचना दी। आनन-फानन में परिजन निजी वाहन से मृतक सोनू को लेकर क्वार्सी क्षेत्र के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने सोनू को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने फील्ड यूनिट की टीम को मौके पर बुला लिया तथा साक्ष्य संकलित कराए। एसएसपी संजीव सुमन भी मौके पर पहुंचे तथा लगभग आधा घंटे तक जानकारी लेने व कार का परीक्षण करने के बाद थाना पुलिस समेत एसओजी की टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।  घटना स्थल पर पुलिस कारवाई के दौरान मृतक के सबसे बड़े भाई देवेंद्र चौधरी मौजूद रहे लेकिन हत्याकांड की वजह को लेकर वह कुछ बता नहीं सके। गांव के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी पुलिस… घटना के बाद मौके पर पहुंचे एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि घटना के बाद गोलियों की आवाज सुनकर जब वह कार की ओर गया तो देखा दो लोग बाइक लेकर गांव की ओर भाग रहे थे। इस जानकारी के आधार पर पुलिस की एक टीम गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालकर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। हत्याकांड में किसी खास परिचित का हाथ मान रहा परिवार… जिस तरह से सोनू की हत्या की गई उस परिस्थिति को देखकर परिवारीजन हत्याकांड में किसी खास परिचित की भूमिका मान रहे हैं। गांव से कुछ दूरी पर ही बाइक सवार युवक को मृतक सोनू ने कार में बैठाया, कार को न्यूटल (बिना गियर के) में खड़ा करके गाड़ी और एसी भी चालू रखा, जबकि सोनू काफी तेज तर्रार था। यदि कोई अपरिचित हत्यारा होता तो शायद वह उसे कार में नहीं बैठाता। हालांकि, घटना के पीछे किसी से पुरानी रंजिश को परिवार फिलहाल नहीं मान रहा है। बाकी पुलिस को भी तहरीर का इंतजार है।

बालोद जिले के कुसुमटोला माध्यमिक स्कूल में शिक्षक की कमी को लेकर बच्चों और पालकों ने मिलकर स्कूल में ताला जड़ दिया। बारिश के बीच बच्चों ने स्कूल के गेट के सामने बैठकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द शिक्षक की नियुक्ति की मांग की। जानकारी के अनुसार, स्कूल में कुल 51 छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। पहले यहां तीन शिक्षक पदस्थ थे, लेकिन तीन शिक्षकों में से एक प्रधानपाठक की पदोन्नति हो जाने के बाद अब सिर्फ दो शिक्षक ही कार्यरत हैं। इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, जिससे नाराज होकर बच्चों और पालकों ने स्कूल का गेट बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आने का इंतजार करते रहे। प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। वहीं तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे बच्चों और पालकों को समझाने की कोशिश की। हालांकि, बच्चों और पालकों ने स्कूल का गेट तो खोल दिया, लेकिन बच्चे स्कूल के भीतर नहीं गए। स्कूल के अंदर तहसीलदार और शिक्षक मौजूद थे। वहीं बच्चे और उनके अभिभावक बाहर बैठकर लगातार नारेबाजी करते रहे।

रायपुर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) में उप अभियंता सिविल, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल के 118 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया “B.Ed बनाम D.Ed” की तरह “डिप्लोमा बनाम डिग्री” विवादों से घिर गई है. लाखों डिप्लोमा धारक युवा अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो न केवल इस भर्ती प्रक्रिया बल्कि भविष्य की सभी तकनीकी भर्तियों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत भी तय करेगा. दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) में उप अभियंता सिविल, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल के 118 पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई थी. भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट रूप से विभागीय आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता त्रि-वर्षीय डिप्लोमा निर्धारित की गई थी. इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए डिग्री धारकों ने उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका दाखिल की, जिसमें उनके पक्ष में निर्णय आया. इसके पश्चात भर्ती प्रक्रिया पर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है. वहीं दूसरी ओर, डिप्लोमा धारकों का कहना है कि इसरो, डीआरडीओ, व सार्वजनिक उपक्रमों सहित देश की तमाम अग्रणी तकनीकी संस्थाओं में शैक्षणिक अर्हता पद के अनुसार तय की जाती है. अतः पद यदि उप अभियंता (Junior Engineer) है, तो डिप्लोमा ही उपयुक्त योग्यता है. डिप्लोमा अभ्यर्थियों ने इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. उनका तर्क है कि 7 नवम्बर 2024 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक अहम निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता”.

लखनऊ राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग की बैठक बुलाई है। वह अपने आवास पर दोपहर 3:30 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा करेंगे। बैठक में विभाग के सभी बड़े अधिकारी बुलाए गए हैं। सीएम को बिजली कटौती की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इसको लेकर वह समीक्षा करेंगे। बताते चलें कि एक दिन पहले ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का एक वीडियो सामने आया था, इसमें वह बिजली विभाग के अफसरों से नाराज दिख रहे हैं। दरअसल, प्रदेश में बिजली कटौती की समस्या कम होते नहीं दिख रही है।

नई दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है। दरअसल, सांसद इंजीनियर राशिद ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। विशेष एनआईए अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए 24 जुलाई से 4 अगस्त तक हिरासत में पैरोल दे दी। राशिद 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की तरफ से गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने हिरासत में पैरोल मंजूर की थी।

नई दिल्ली दिल्ली नगर निगम (MCD) 1 सितम्बर 2025 से ‘एक सड़क-एक दिन’ नामक एक विशेष अभियान की शुरुआत करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य राजधानी की सड़कों को व्यवस्थित और स्वच्छ बनाना है. इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक ज़ोन में प्रतिदिन एक प्रमुख सड़क का सम्पूर्ण कायाकल्प किया जाएगा. यह अभियान स्थायी समिति द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद आधिकारिक रूप से लागू किया जा रहा है. स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने निगम के अतिरिक्त आयुक्तों और ज़ोनल उपायुक्तों को निर्देशित किया है कि वे इस योजना को गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ लागू करें. उनका मानना है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘स्वच्छ भारत मिशन’ को आगे बढ़ाने और 2 अक्टूबर तक दिल्ली की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा. हर क्षेत्र में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो ‘एक सड़क – एक दिन’ योजना के निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे. इस व्यवस्था से कार्य की गति और गुणवत्ता पर प्रभावी निगरानी संभव होगी. प्रत्येक क्षेत्र की सड़कों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर कार्ययोजना बनाई जाएगी. इसके लिए स्थानीय पार्षदों और विधायकों से सुझाव लिए जाएंगे, ताकि कार्य स्थानीय आवश्यकताओं और वास्तविकताओं के अनुरूप हो सके. हर जोन के उपायुक्तों को जवाबदेह ठहराया गया है, और वे हर सप्ताह नगर आयुक्त को अभियान की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिससे निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सके. योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक बजट और संसाधनों, जैसे मैकेनिकल स्वीपर्स, फॉगिंग मशीनें, पेड़ काटने के उपकरण और स्ट्रीट लाइट्स, की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. इसके अलावा, हर दिन किए गए कायाकल्प के कार्यों की तस्वीरें और रिपोर्ट सोशल मीडिया पर साझा की जाएंगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा. सत्या शर्मा ने जानकारी दी कि वे सड़कें, जो पीडब्ल्यूडी या अन्य एजेंसियों के अधीन हैं लेकिन जिनकी सफाई का कार्य एमसीडी द्वारा किया जाता है, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा. समन्वय के लिए संबंधित विभागों को सूचित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि ‘एक सड़क – एक दिन’ अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन चयनित सड़क पर विभिन्न कार्य किए जाएंगे. इनमें मरम्मत और टॉपिंग, फुटपाथों का समतलीकरण और सुधार, मीडियन तथा किनारों की सफाई और सजावट, पेड़ों की छंटाई, ग्रिल की पेंटिंग, साइनेज की मरम्मत या प्रतिस्थापन, कूड़े और मलबे की सफाई, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, और अतिक्रमण को हटाने और रोकने के कार्य शामिल हैं. सत्या शर्मा ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि यह अभियान दिल्ली को एक स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहर में बदलने के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा. उनका कहना है कि यह योजना स्वच्छ भारत मिशन की भावना को और मजबूत करेगी और दिल्ली को एक नई पहचान प्रदान करेगी.