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मंत्री सिंह ने कहा- मुख्यमंत्री डॉ. यादव की घोषणा के अनुरूप जबलपुर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का नया रूप

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के अनुरूप वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर मध्यप्रदेश का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर जबलपुर अब पर्यटन के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान की ओर अग्रसर है। पर्यटन को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के उद्देश्य से मदन महल की पहाड़ियों पर स्थित ठाकुरताल क्षेत्र को एक एमिनेंट पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना में ‘फॉरेस्ट सफारी – ज़ू कम रेस्क्यू सेंटर’ और संग्राम-सागर तालाब के समग्र विकास को भी सम्मिलित किया गया है। इस परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने वन मंडल अधिकारी श्री ऋषि मिश्रा एवं कंसलटेंट श्री दुबे के साथ विस्तृत चर्चा कर योजना की रूपरेखा तैयार की । लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने बताया परियोजना को और अधिक गरिमा प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे वीरांगना रानी दुर्गावती जी के नाम पर विकसित करने की घोषणा की है। यह निर्णय जबलपुर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव को और भी सशक्त करेगा। लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने इस उपलब्धि के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार भी व्यक्त किया है। मंत्री श्री सिंह ने बताया यह पर्यटन परियोजना लगभग 85 से 100 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जाएगी जिसमें पर्यटकों को प्राकृतिक वन्य जीवन और आधुनिक तकनीकों का समन्वित अनुभव मिलेगा। इस केंद्र में रोबोटिक इंटरप्रिटेशन सेंटर, बटरफ्लाई पार्क, तथा लॉन्ग कार्निवल जैसी आधुनिक सुविधाएँ शामिल होंगी, जिसमें येलो टाइगर, व्हाइट टाइगर, पैंथर, लायन और भालू जैसे आकर्षक वन्य-जीव रहेंगे। इसके अतिरिक्त रेप्टाइल हाउस में मगरमच्छ और सांप और एग्जॉटिक और नेटिव बर्ड्स के लिए विशेष क्षेत्र बनाए जाएंगे। ज़ेब्रा और जिराफ के लिए एक अलग एग्जॉटिक पार्क, वाटर इंटरप्रिटेशन सेंटर, और स्पीशीज वाइज इंटरप्रिटेशन सेंटर जैसे अनेक नवाचार इस परियोजना की विशेषता होगी। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि पर्यटकों को रोमांच का अनुभव देने के लिए इस पूरे क्षेत्र को संग्राम-सागर तालाब से ठाकुरताल तक ट्रैकिंग, ज़िपलाइन और बोटिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे यह एक सम्पूर्ण एडवेंचर और ईको-टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सके। ठाकुरताल क्षेत्र में फॉरेस्ट बाथिंग और व्यू प्वाइंट्स जैसे प्राकृतिक आनंद देने वाले स्थल भी विकसित किए जाएंगे। मंत्री श्री सिंह ने कहा इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) अगले तीन माह में तैयार कर ली जाएगी, जिसके बाद विकास कार्यों की शुरुआत की जाएगी। यह परियोजना न केवल जबलपुर को पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाएगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर, पर्यावरण संरक्षण, और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी।  

दिल्ली-मुरादाबाद हाइवे पर ट्रैफिक अलर्ट! वीकेंड पर रहेगा जीरो मूवमेंट, भारी वाहनों पर रोक

गजरौला  सावन मास की कांवड़ यात्रा की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक दिन पहले ही सावन मास की कांवड़ यात्रा की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस क्रम में अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर व हापुड़ जिले के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों रूट का जायजा भी लिया है। जिसमें शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। इसको लेकर रूट डायवर्जन का खाका भी तैयार किया गया। चार चरणों में भारी वाहनों का रूट डायवर्जन रहेगा। शनिवार-रविवार को जीरो ट्रैफिक रहेगा। यूं तो 1 जुलाई से सावन मास का शुभारंभ हो जाएगा। इस माह में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बरेली, बदायूं, मुरादबाद, रामपुर आदि जिलाें से शिवभक्तों का आगमन गंगा नगरी ब्रजघाट में होता है। हर साल भारी मात्रा में कांवड़िये उमड़ते हैं। ऐसे में शिवभक्तों की सुरक्षा को लेकर जिले की पुलिस पहले से ही तैयारी कर रही है। 14 जुलाई को पहली सोमवार के लिए जल भरने के लिए कांवड़िये 11 जुलाई से ही निकल पड़ेंगे। उनके लिए रूट डायवर्जन का खाका तैयार किया गया। तय किया गया है कि पूरे चार चरणों में भारी वाहनों का रूट डायवर्ट रहेगा। शनिवार-रविवार को कांवड़ियों की भीड़ अनुसार हाइवे पर ट्रैफिक जीरो रहेगा और दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाली हाइवे की साइड कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेगी। बैठक में कांवडियों जाने के मार्गों पर विशेष सर्तकता एवं निगरानी के साथ प्रभावी ड्यूटी लगाए जाने की बात कही। मुख्य स्थानों व चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों व ड्रोन कैमरों से निगरानी कराने के लिए भी निर्देश दिए गए। टीएसआइ अनुज तोमन ने बताया कि चार चरणों में रूट डायवर्जन रहेगा। पहला चरण 11 जुलाई से 14 तक, दूसरा चरण 18 से 23 जुलाई तक, तीसरा 25 से 28 जुलाई और चौथा चरण एक से चार अगस्त तक रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक सोमवार के लिए शुक्रवार की शाम से ही जीरो ट्रैफिक रहेगा। बिना आइडी के किसी भी श्रद्धालु को गेस्ट हाउस, धर्मशाला में नहीं रुकने दिया जाएगा। विभिन्न स्थानों पर समय समय पर चेकिंग की जाएगी। इस प्रकार रहेगा रूट डायवर्जन     मुरादाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाले यातायात को मुरादाबाद कांठ, बिजनौर के स्योहारा, धामपुर, बिजनौर बैराज मीरापुर, मवाना, मेरठ, मोदीनगर गाजियाबाद होते हुए दिल्ली भेजा जाएगा।     मुरादाबाद से मेरठ- दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को टीएमयू की बगल से अगवानपुर बाईपास, छजलैट, नूरपुर बिजनौर बैराज, मीरापुर, मवाना होते हुए मेरठ दिल्ली भेजा जाएगा।     बरेली से दिल्ली जाने वाले वाहनों को आबला से शाहबाद, बिलारी, चंदौसी, बबराला से नरोरा होते हुए दिल्ली भेजा जाएगा।     रामपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को शाहबाद से डायवर्ट कर बिलारी, चंदौसी, बबराला, नरोरा, जनपद बुलंदशहर होते हुए दिल्ली भेजा जाएगा।     अमरोहा से दिल्ली जाने वाले वाहनों को शिवाला कला, नूरपुर, बिजनौर, मेरठ, मवाना गाजियाबाद होते हुए दिल्ली भेजा जाएगा।     दिल्ली और जिला गाजियाबाद की तरफ से आकर मुरादाबाद की ओर जाने वाले भारी वाहन मसूरी, धौलाना, गुलावठी होते हुए जिला बुलंदशहर के नरोरा, बबराला, भजोई, डिबाई, चंदौसी के रास्ते होकर मुरादाबाद जाएंगे।     दिल्ली व गाजियाबाद की ओर से आकर मुरादाबाद की ओर जाने वाले भारी वाहन छिजारसी, धौलाना, गुलावठी होते हुए जिला बुलंदशहर के नरोरा, बबराला, भजौई, डिबाई, चंदौसी के रास्ते से होकर मुरादाबाद की ओर जाएंगे।     हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर से आकर उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले सभी भारी वाहन छिजारसी टोल प्लाजा से निजामपुर फ्लाईओवर से, सोना पेट्रोल पंप फ्लाईओवर से ततारपुर चौराहा होते हुए टियाला अंडर पास से किठौर होते हुए परीक्षितगढ़, मवाना, बहसुमा, रामराज बिजनौर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।     हापुड़ से मुरादाबाद की ओर जाने वाले भारी वाहन सोना पेट्रोल पंप के सामने से गुलावटी होते हुए जिला बुलंदशहर के नरोरा, बबराला, भजोई, डिबाई, चंदौसी के रास्ते होते हुए मुरादाबाद की ओर जाएंगे।     मेरठ वाया मवाना रोड मीरापुर बैराज, बिजनौर कोतवाली, देहात, नगीना, धामपुर, कांठ, छजलैट होते हुए मुरादाबाद की ओर जाएंगे।     गजरौला चौपला से वाया मंडी धनौरा, चांदपुर, हलदौर, बिजनौर बैराज, मीरापुर, मवाना, परीक्षित गढ़, किठौर, टियाला अंडरपास, ततारपुर चौराहा, सोना फ्लाईओवर, निजामपुर फ्लाईओवर, छिजारसी टोल प्लाजा से होते हुए दिल्ली गाजियाबाद की ओर जाएंगे।  

छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन में ऐतिहासिक बढ़त: 18% वृद्धि दर के साथ देश में अव्वल

मुख्यमंत्री साय ने जीएसटी विभाग की समीक्षा बैठक में कर अपवंचन पर सख्ती के दिए निर्देश मुख्यमंत्री साय ने राजस्व संग्रहण की विस्तार से जानकारी प्राप्त की और कर संग्रहण बढ़ाने के उपायों पर कार्य करने के निर्देश दिए छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन में ऐतिहासिक बढ़त: 18% वृद्धि दर के साथ देश में अव्वल रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय स्थित महानदी भवन में वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभाग के कार्यों एवं राजस्व संग्रहण की विस्तार से जानकारी प्राप्त की और कर संग्रहण बढ़ाने के उपायों पर कार्य करने के निर्देश दिए।  मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कर की राशि का उपयोग देश और प्रदेश के विकास कार्यों में होता है, इसलिए सभी को ईमानदारी पूर्वक कर अदा करना चाहिए। साय ने कहा कि जो लोग कर (जीएसटी) की चोरी करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा उनसे कर की वसूली सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को जीएसटी एवं वैट से कुल 23,448 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त हुआ, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38% है। छत्तीसगढ़ ने 18% की जीएसटी वृद्धि दर हासिल की है, जो देश में सर्वाधिक है। बैठक में वित्त एवं वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विभागीय जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री साय ने जीएसटी संग्रहण हेतु विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि आगे भी नियमों के अनुरूप संग्रहण बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ कर अपवंचन के मामलों एवं उनसे निपटने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने फर्जी बिल, दोहरी बहीखाता प्रणाली और गलत टैक्स दरों का उपयोग कर अनुचित लाभ लेने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग की नवाचारी पहलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जीएसटी पंजीकरण की औसत समय सीमा को 13 दिन से घटाकर 2 दिन कर दिया गया है।  बैठक में अधिकारियों ने जीएसटी विभाग द्वारा हाल ही में की गई बड़ी कार्रवाइयों एवं कर चोरी की राशि की वसूली की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों से शासन के कर राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है।  उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में जीएसटी कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जिससे कर संग्रहण एवं जीएसटी से जुड़ी सेवाओं का कार्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ संपादित किया जा रहा है। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश कुमार बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत तथा आयुक्त वाणिज्यिक कर पुष्पेंद्र मीणा सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर : मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने ‘मोर गोठ ल सुनगा, हर घर मुनगा अभियान’ का किया शुभारंभ

 रायपुर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने नवा रायपुर स्थित निवास से ‘‘मोर गोठ ल सुनगा, हर घर मुनगा‘‘ अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के तहत मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मुनगा (सहजन) का पौधारोपण कर अभियान की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुनगा न केवल एक पौष्टिक सब्जी है, बल्कि यह बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने इस पहल को जन-आंदोलन में बदलने की अपील करते हुए कहा कि हर घर में मुनगा का पौधा लगाकर हम कुपोषण के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं। पोषण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग और रायपुर जिला प्रशासन द्वारा इस नई पहल की शुरुआत की गई। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारी तथा निवास कार्यालय के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से पंथी नृत्य दल ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से  उनके निवास कार्यालय में पंथी नृत्य दल ने सौजन्य मुलाकात की। पंथी नृत्य दल के सदस्यों ने बताया कि वे 13 से 24 फरवरी 2025 तक मिस्र (इजिप्ट) में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके है। मुख्यमंत्री श्री साय ने पंथी नृत्य दल के सभी कलाकारों को अपने कला-प्रदर्शन के माध्यम से विदेश की धरती पर छत्तीसगढ़ की माटी की सुगंध बिखेरने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर विधायक श्री खुशवंत सिंह साहेब उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से श्री खंडेलवाल की भेंट

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से बुधवार की शाम मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री खंडेलवाल को नए दायित्व की बधाई देते     

अगले 48 घंटों के लिए झमाझम बारिश अलर्ट जारी

रायपुर छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है. मानसून का असर अगले 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में दिखेगा. सुबह से बादल छाए रहने के बाद अब राजधानी में मौसम ने करवट ली है. राजधानी रायपुर के आसपास के क्षेत्र में पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने आज अगले 24 और 48 घंटों के लिए कई जिलों में भारी और अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कोरिया, महेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, रायगढ़, सक्ती, सारनगढ़-भिलाईगढ़, कोरबा व जंजगीर-चांपा जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई है. इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है. वहीं सरगुजा, जशपुर, सुरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, गरियाबंद, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में एक-दो स्थानों मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार हैं. यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है. अगले 48 घंटों में प्रदेश के कोरिया, महेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सुरजपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जिलों में एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है. इन क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसमी सिस्टम मौसम विभाग के अनुसार, एक निम्न दाब का क्षेत्र झारखंड और उसके आसपास स्थित है. इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. इसके धीरे-धीरे पश्चिम उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए झारखंड की ओर आगे बढ़ने की संभावना है. दूसरी ओर मानसून द्रोणिका माध्य समुद्र तल पर श्रीगंगानगर, रोहतक, कानपुर, वाराणसी, झारखंड में स्थित निम्न दाब के केंद्र, दीघा और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तक स्थित है. एक द्रोणिका उत्तर-पश्चिम उत्तरप्रदेश से झारखंड में स्थित निम्न दाब के केंद्र तक 1.5 किलोमीटर से 3.1 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. इन मौसम प्रणालियों के चलते प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है. अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है.

अयोध्या में प्रसाद की दुकानों पर अचानक छापेमारी करेंगे नागा साधु, निर्वाणी अखाड़ा ने बनाई टीम

अयोध्या अयोध्या में मिलावटखोरी के खिलाफ नागा साधु खुद मैदान में उतर आए हैं. निर्वाणी अखाड़े ने 'पहचान अभियान' के तहत दुकानों पर औचक छापेमारी शुरू करने का ऐलान किया है. नागा साधु द्वारा प्रसाद की कड़ी जांच होगी, जिसमें 4 लोगों की टीम बनाई गई है.  दरअसल, सावन के पावन महीने और झूला मेले से पहले अखाड़े ने सख्त कदम उठाए हैं. नागा साधुओं और व्यापारी नेताओं की संयुक्त टीम बनाई गई है, जो कभी भी, कहीं भी दुकानों पर पहुंचकर प्रसाद की गुणवत्ता की जांच करेगी. अगर मिलावट या ठगी पकड़ी गई, तो सख्त कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी.  देशी घी के नाम पर ठगी, अब होगी नकेल हनुमानगढ़ी में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद देशी घी के लड्डू चढ़ाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कई दुकानदारों ने देशी घी के नाम पर सस्ते तेल से लड्डू बनाकर श्रद्धालुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया. इस धोखाधड़ी पर अब सीधी नजर होगी.  बताया जाता है कि रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद से हनुमानगढ़ी में उच्च गुणवत्ता युक्त प्रसाद (लड्डूओं) का भोग लगाने और प्रसाद चढ़ाने की कवायद शुरू हुई थी। इसके कारण ही निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी की बैठक में व्यापारियों को बुलाकर देशी घी के लड्डू बेचने का निर्देश दिया गया। व्यापारियों ने इसे मान भी लिया लेकिन ठगी शुरू हो गई। अधिकतर व्यापारियों ने देशी घी के नाम पर लड्डू का रेट तो बढ़ा दिए लेकिन सस्ते ब्रांड के तेल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी दुर्व्यवस्था पर अंकुश के लिए एक जुलाई से प्रसाद के डिब्बे पर व्यापारी व प्रतिष्ठान का नाम व मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करने का निर्देश निर्वाणी अखाड़ा ने दिया है। इससे मिलावटखोरी व ठगी करने वाले व्यापारी चिह्नित हो जाएंगे। सावन माह में कांवड़ियों के आगमन और झूला मेला को देखते हुए अखाड़े के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए अखाड़े के नागा साधुओं व व्यापारी नेताओं की संयुक्त टीम गठित की गई है जो आकस्मिक निरीक्षण करके प्रसाद की गुणवत्ता की जांच करेगी और कार्यवाही के लिए भी अपनी संस्तुति प्रदान करेगी। हनुमानगढ़ी की सागरिया पट्टी महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी महंत संजय दास ने बताया कि प्रसाद में मिलावट की शिकायतों को देखते हुए संत समाज और व्यापारियों ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि एक जुलाई से प्रसाद के डिब्बे पर व्यापारी अपना और अपनी दुकान का नाम और फोन नंबर अंकित करें। यही प्रसाद मंदिर में चढ़ाया जा सकेगा। व्यापारी नेता पंकज गुप्ता ने बताया कि सभी को अवगत करा दिया गया है। गड़बड़ी करने वाले खुद जिम्मेदार होंगे। प्रसाद के डिब्बे पर नाम और मोबाइल नंबर अनिवार्य  हर प्रसाद के डिब्बे पर दुकान और व्यापारी का नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है. जिससे ठगी करने वालों की तुरंत पहचान हो सके. जो व्यापारी नियम तोड़ेंगे, वे खुद जिम्मेदार माने जाएंगे.  महंत संजय दास की सख्त चेतावनी हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास ने कहा अब किसी को श्रद्धालुओं के साथ धोखा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. नागा साधु खुद दुकान-दुकान घूमेंगे और जो दोषी मिलेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी यह सूचना दी जाएगी जिससे वो इस पर उचित एक्शन लें.   

SMILE उपयोजना के तहत भोपाल जिला को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के उद्देश्य से चयनित किया गया

भोपाल  भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की SMILE उपयोजना के तहत भोपाल जिला को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के उद्देश्य से चयनित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु विशेष रूप से आश्रय स्थल/भिक्षुक गृह की स्थापना की गई है। इस आश्रय स्थल के संचालन के लिए अनुभवी और सक्षम स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनों से 15 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। कलेक्टर भोपाल द्वारा 3 फरवरी 2025 को भिक्षावृत्ति करने व भिक्षा देने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय ने बताया कि जो संस्थायें निम्न शर्तें पूर्ण करती है वह आवेदन कर सकती है इसके लिये:-              संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन/फर्म/लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो।              वर्तमान वैध कार्यकारिणी हो।              कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया हो।              संस्था किसी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड न हो।              विगत 5 वर्षों से पुनर्वास संबंधित कार्य का अनुभव हो।              वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो (पिछले 3 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट आवश्यक)।             संस्था के उपविधियों में भिक्षावृत्ति पुनर्वास संबंधी उद्देश्य शामिल होना आवश्यक है। इच्छुक संस्थाएँ अपना प्रस्ताव संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, शेड नं. 01, कमिश्नर कार्यालय के पीछे, पुराना सचिवालय, भोपाल में डाक, स्वयं उपस्थित होकर, या ईमेल (pswbho@mp.nic.in) के माध्यम से भेज सकती है।  

डिवीजनल कमिश्नर को योजना की नियमित मॉनीटरिंग करने के निर्देश

सड़क दुर्घटना पीड़ितों की नगदी रहित उपचार स्कीम  सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिये नगदी रहित उपचार योजना के क्रियान्वयन के लिये कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी किये डिवीजनल कमिश्नर को योजना की नियमित मॉनीटरिंग करने के निर्देश भोपाल देश में सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी सम्पूर्ण देश में नियमित मॉनीटरिंग कर रही है। समय-समय पर यह कमेटी विभिन्न राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त कर सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न योजनाओं एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जारी गाइड-लाइन्स की समीक्षा कर सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। परिवहन सचिव मनीष सिंह ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिये नगदी रहित उपचार योजना के क्रियान्वयन के लिये कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी किये हैं। निर्देशों में बताया गया है कि यह स्कीम और गाइड-लाइन्स मई-2025 और जून-2025 में जारी हुई हैं। इसी के साथ मंत्रालय द्वारा 21 मई, 2025 को यूजर मैनेजमेंट पोर्टल भी जारी किया गया है। निर्देशों में बताया गया है कि सड़क दुर्घटना प्रकरणों में जहाँ दोषी मोटरयान के पास वैध तृतीय पक्ष बीमा कव्हरेज था, उसका भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा साधारण बीमा कम्पनियों के सहयोग से बनाये गये फण्ड से स्टेट हेल्थ एजेंसी (एसएचए) द्वारा अस्पताल के दावे को मंजूरी दिये जाने के 10 दिनों की समयावधि में जिला कलेक्टर्स के अनुमोदन से जिला स्तर पर ही केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फण्ड से किया जायेगा। योजना में अस्पताल से दुर्घटना तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि में प्रति व्यक्ति के लिये एक लाख 50 हजार रूपये तक के उपचार की व्यवस्था है। दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति या उसका परिवार दुर्घटना का विवरण हेल्पलाइन नम्बर 112 में खबर दे सकता है। नियमित समीक्षा परिवहन सचिव द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि योजना के क्रियान्वयन के लिये किसी अधीनस्थ अधिकारी को जिम्मेदारी देते हुए इसकी नियमित मॉनीटरिंग जिला स्तर पर की जाये। समस्त संभागायुक्तों को भी निर्देश दिये गये हैं कि महत्वपूर्ण योजना की आवश्यक गतिविधियों की नियमित मॉनीटरिंग की जाये। जिला कलेक्टर्स को योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश भी परिवहन विभाग द्वारा भेजे गये हैं।