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नई दिल्ली चुनाव आयोग ने पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों, मतगणना कर्मियों, माइक्रो ऑब्जर्वर और चुनाव से जुड़े अन्य कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। चुनाव के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा को सम्मानजनक तरीके से पुरस्कृत करने के लिए आयोग ने यह बड़ा कदम उठाया है। चुनाव कार्य में केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कई विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, लोक प्राधिकरण के सदस्य, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी आदि शामिल होते हैं। चुनाव के दौरान ये कर्मी कई महीनों से लगातार कई घंटों तक काम करते हैं ताकि मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें और अपनी पसंद के प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें। आयोग ने बताया कि इससे पहले 2014 से 2016 के बीच अंतिम बार मानदेय में वृद्धि की गई थी, जिसे अब सुधारते हुए नई दरें लागू की गई हैं। मानदेय में प्रमुख वृद्धि के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: पीठासीन अधिकारी एवं मतगणना पर्यवेक्षक: अब उन्हें प्रतिदिन या इसके भाग के लिए 500 रुपए या 2 हजार रुपए एकमुश्त मानदेय मिलेगा। पहले यह 350 रुपए था। मतदान अधिकारी: अब 400 रुपए प्रतिदिन या उसके हिस्से के लिए 1600 रुपए एकमुश्त, जो पहले 250 रुपए था। मतगणना सहायक: 450 रुपए प्रतिदिन या उसके हिस्से के लिए 1350 रुपए एकमुश्त, पहले 250 रुपए। क्लास-4 कर्मचारी (विभिन्न कर्तव्यों के लिए): अब 350 रुपए प्रतिदिन या उसके हिस्से के लिए 1400 रुपए एकमुश्त, पहले 200 रुपए। कॉल सेंटर / कंट्रोल रूम के क्लास-4 कर्मचारी: 1000 रुपए एकमुश्त, पहले 200 रुपए प्रतिदिन। वीडियो निगरानी टीम, मीडिया मॉनिटरिंग कमिटी, फ्लाइंग स्क्वाड आदि के क्लास I/II कर्मचारी को अब 3 हजार रुपए एकमुश्त (पहले 1200 रुपए)। वहीं, क्लास III के कर्मचारी को 2 हजार रुपए एकमुश्त (पहले 1000 रुपए) माइक्रो ऑब्जर्वर: 2000 रुपए एकमुश्त, पहले 1000 रुपए। मतदान स्थल/मतगणना केंद्र पर तैनात पुलिस, होम गार्ड, वन रक्षक, एनसीसी कैडेट, स्वयंसेवक आदि को भोजन/रिफ्रेशमेंट के लिए अब 500 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। पहले 150 रुपए मिलते थे। डिप्टी जिला निर्वाचन अधिकारी को अब कम से कम संबंधित कर्मचारी के एक महीने के बेसिक वेतन के बराबर भुगतान होगा, जबकि पहले कोई वेतन नहीं दिया जाता था। सीएपीएफ के गजेटेड अधिकारी को 15 दिन या उससे कम के लिए 4 हजार रुपए, 15 दिन से अधिक के लिए प्रति सप्ताह 2 हजार रुपए मिलेंगे। (पहले क्रमशः 2500 रुपए व 1250 रुपए)। अधीनस्थ अधिकारी (इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर आदि) के लिए 3000 रुपए 15 दिन तक, 1500 रुपए प्रति सप्ताह 15 दिन से अधिक (पहले 2000 व 1000 रुपए)। वहीं, अन्य रैंक (हेड कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल आदि) के लिए 2500 रुपए 15 दिन तक, 1250 रुपए प्रति सप्ताह 15 दिन से अधिक के लिए।। सहायक व्यय पर्यवेक्षक / सेक्टर अधिकारी / सेक्टर पुलिस अधिकारी: अब पूर्णकालीन चुनाव ड्यूटी के लिए 10,000 रुपए या प्रोराटा आधार पर भुगतान होगा, जो पहले 7,500 रुपए था।  

अंकारा मिडिल-ईस्ट के हालात एक बार फिर तेजी से बिगड़ने लगे हैं। एक तरफ इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा शहर पर सैन्य नियंत्रण लेने की योजना को मंजूरी दे दी है, तो दूसरी तरफ ताकतवर मुस्लिम देश तुर्की ने नेतन्याहू की योजना में टांग अड़ा दिया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि तुर्की गाजा सिटी पर नियंत्रण करने की इजरायल की योजना की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इता ही नहीं तुर्की ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) से इस योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आह्वान किया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायल को अपनी युद्ध योजनाओं को तुरंत रोकना चाहिए और गाज़ा में युद्धविराम पर सहमत होना चाहिए। तुर्की ने ये भी कहा कि इजरायल को द्वि-राज्य समाधान के लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि इजरायल द्वारा गाजा पट्टी में नरसंहार और फ़िलिस्तीनी भूमि पर कब्ज़े के कदम ने वैश्विक सुरक्षा को भारी झटका दिया है। ब्रिटिश पीएम ने नेतन्याहू से पुनर्विचार का आग्रह किया इस बीच, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी तुर्की की हां में हां मिलाया है और इजरायल से गाजा पर पूर्ण नियंत्रण करने के अपने फैसले पर तुरंत पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन 'दो-राज्य समाधान' के तहत शांति स्थापना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इजरायल से अपनी इस योजना से पीछे हटने का आग्रह किया है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि "स्थायी रूप से जबरन विस्थापन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।" इजरायल के अंदर भी हो रहा विरोध उधर, संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत दिमित्री पोलियांस्की ने नेतन्याहू की इस योजना को बिल्कुल गलत दिशा में उठाया गया और एक बहुत बुरा कदम बताया है। मॉस्को ने भी गाज़ा में इजरायल की कार्रवाइयों की बार-बार आलोचना की है और युद्ध शुरू होने के बाद से ही युद्धविराम का आह्वान किया है। इजरायल के अंदर भी नेतन्याहू के इस प्लान का विरोध हो रहा है। इजरायली विपक्षी नेता यायर लापिड ने कहा कि यह योजना सैन्य और रक्षा प्रतिष्ठान की स्थिति के बिल्कुल विपरीत है, और इसमें लड़ाकू सैनिकों की थकान और थकावट को ध्यान में नहीं रखा गया है। नेतन्याहू का इरादा जातीय सफाया? उधर, फ़िलिस्तीनी राजनेता मुस्तफ़ा बरघौती ने कहा है कि इजरायल का यह फ़ैसला युद्ध अपराध की घोषणा है। उन्होंने कहा कि यह कदम दर्शाता है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार का असली इरादा गाज़ा पट्टी में सभी फ़िलिस्तीनी लोगों का जातीय सफ़ाया है। गाजा और मिडिल-ईस्ट में युद्ध और भड़कने की आशंका गाजा शहर पर नियंत्रण करने का विवादास्पद निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब पूरे इजरायल में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें युद्ध को तत्काल समाप्त करने और हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की तत्काल वापसी सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा, ‘‘सुरक्षा कैबिनेट के मंत्रियों का बहुमत से यह मानना है कि सुरक्षा कैबिनेट को सौंपी गई वैकल्पिक योजना से न तो हमास की हार होगी और न ही बंधकों की वापसी होगी।’’ यह मंजूरी उस पांच सूत्री लक्ष्य के तहत दी गई जिसका मुख्य उद्देश्य हमास को ‘‘निरस्त्र’’ करना है। इस निर्णय ने इस क्षेत्र में लगभग दो साल से जारी युद्ध के और तीव्र होने की आशंका पैदा कर दी है।  

नई दिल्ली मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने 7 अगस्त, 2025 को एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि वे यूट्यूब  नहीं देखते और न ही किसी मामले का निर्णय इंटरव्यूज या प्रेस रिपोर्ट्स के आधार पर करते हैं. उन्होंने बताया कि उनकी दिनचर्या में केवल अखबार पढ़ना शामिल है. यह टिप्पणी उस समय आई जब अदालत में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि बड़े नेताओं के घरों पर छापेमारी के दौरान यूट्यूब चैनलों पर इंटरव्यूज के माध्यम से एक विशेष नैरेटिव तैयार किया जाता है. सीजेआई बी आर गवई, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान योजना से संबंधित एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई की. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें समाधान योजना को अस्वीकृत किया गया था. कमेटी फोर क्रेडिटर्स की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में जानकारी दी कि प्रवर्तन निदेशालय ने 23 हजार करोड़ रुपये का जब्त किया गया कालाधन उन लोगों में वितरित किया है जो फ्रॉड का शिकार हुए हैं. इस दौरान, मुख्य न्यायाधीश गवई ने एसजी मेहता से यह सवाल किया कि ईडी की दोषसिद्धी दर क्या है, यानी कितने आरोपियों को दोषी ठहराया गया है. तुषार मेहता ने सीजेआई गवई के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि यह एक अलग विषय है. उन्होंने ईडी का बचाव करते हुए बड़े पैमाने पर होने वाली वसूली का उल्लेख किया. मेहता ने यह भी बताया कि मीडिया के कारण एजेंसी की इन सफलताओं की जानकारी आम जनता तक नहीं पहुँच पाती है. एसजी तुषार मेहता ने बताया कि दंडनीय अपराधों में दोषसिद्धी की दर अत्यंत कम है, और उन्होंने इसे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में मौजूद खामियों का परिणाम बताया. सुनवाई के दौरान उपस्थित सीनियर लॉ ऑफिसर ने उल्लेख किया कि कुछ मामलों में नेताओं के ठिकानों पर छापे के दौरान भारी मात्रा में नकदी मिलने के कारण उनकी नोट गिनने वाली मशीनें काम करना बंद कर गईं, जिसके चलते उन्हें नई मशीनें खरीदनी पड़ीं. उन्होंने यह भी कहा कि जब बड़े नेता पकड़े जाते हैं, तो यूट्यूब इंटरव्यूज के माध्यम से कुछ नैरेटिव्स स्थापित किए जाते हैं. सीजेआई बी आर गवई ने इस विषय पर स्पष्ट किया कि वे मामलों का निर्णय नैरेटिव्स के आधार पर नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि वे न्यूज चैनल नहीं देखते और केवल सुबह 10-15 मिनट अखबारों की सुर्खियों पर नजर डालते हैं. लॉ ऑफिसर ने भी यह बताया कि जज सोशल मीडिया और अदालतों के बाहर बने नैरेटिव्स के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न बेंचें, विशेषकर विपक्षी नेताओं से संबंधित धनशोधन मामलों में प्रवर्तन निदेशालय की कथित मनमानी पर अपनी चिंता व्यक्त करती रही हैं. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 21 जुलाई को एक अन्य मामले में यह टिप्पणी की थी कि प्रवर्तन निदेशालय अपनी सीमाओं को पार कर रहा है.

उत्तरकाशी उत्तराखंड के धराली इलाके में अब तक 367 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। पिछले दिनों धराली में बादल फटने के बाद पहाड़ों से आए सैलाब ने तबाही मचाई थी। कई घर ध्वस्त हो गए और इस दौरान सैकड़ों लोग इस इलाके में फंसे थे। फिलहाल, युद्धस्तर पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 367 लोगों को निकाला गया है। उत्तराखंड में मौसम साफ होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन ने रफ्तार पकड़ी है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाई जा रही है। भारी मशीनरी व रसद सामग्री वहां भेजी जा रही है। एमआई 17 समेत 8 निजी हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में जुटे हैं। इनकी मदद से 112 लोगों को एयरलिफ्ट कर देहरादून पहुंचाया गया। 5 अगस्त को आई प्राकृतिक आपदा के बाद से धराली इलाके में अभी भी कुछ लोगों के लापता होने की आशंकाएं हैं। उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि आपदा स्थल पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, फायर और राजस्व की टीमें राहत व बचाव कार्य में जुटी हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों को सुबह से हेली के माध्यम से आईटीबीपी मातली पहुंचाने का सिलसिला निरंतर जारी है। उत्तराखंड पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “उत्तरकाशी आपदा राहत अभियान के तहत एक ओर उत्तराखंड पुलिस के जवान प्रभावितों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं, घायलों को प्राथमिक उपचार व सहायता दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राहत सामग्री को दुर्गम इलाकों तक पहुंचाने का संकल्प भी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं।” पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि गंगनानी से 3 किमी आगे पुल ध्वस्त होने से रास्ता बंद हो गया था। बीआरओ की टीम ने नया पुल निर्माण शुरू किया है। एसडीआरएफ ने स्टील वायर से एलाइनमेंट तय किया।  

कोलकाता पिछले साल कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या की पहली बरसी पर शुक्रवार से पश्चिम बंगाल में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू होने वाले हैं। विभिन्न समूहों द्वारा आयोजित ये विरोध प्रदर्शन 15 अगस्त तक चलेंगे। बलात्कार-हत्या की शिकार हुई जूनियर डॉक्टर का शव 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। मुख्य आरोपी संजय रॉय को निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, लेकिन इस अपराध में एक बड़ी साजिश के आरोप लगाए गए। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस पहलू से भी जांच कर रही थी। हालांकि, केंद्रीय एजेंसी अपराध के पीछे कथित ‘बड़ी साजिश’ की अपनी जांच पूरी नहीं कर पाई। बलात्कार और हत्या की पहली बरसी पर होने वाला यह प्रदर्शन, प्रदेश सरकार और सीबीआई की जांच पूरी न होने को लेकर है। पीड़िता के माता-पिता ने 9 अगस्त को ‘नबन्ना अभिजन (राज्य सचिवालय तक मार्च)’ का आह्वान किया है और सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपनी बेटी की पुण्यतिथि पर न्याय की मांग करते हुए बिना झंडे के इस जुलूस में शामिल हों। दंपति इस मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही जांच की प्रगति पर अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद से मिलने नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रीय राजधानी रवाना होने से पहले पीड़िता के पिता ने कहा, “हम सीबीआई निदेशक और सर्वोच्च न्यायालय में हमारी वकील करुणा नंदी से मिलने नई दिल्ली जा रहे हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि हमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का मौका मिले। हमने पहले ही समय मांगा है। हम सीबीआई निदेशक से अनुरोध करेंगे कि केंद्रीय एजेंसी हमारी बेटी के दुखद अंत के पीछे की बड़ी साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ तुरंत एक पूरक आरोप पत्र दाखिल करे।” हालांकि, उन्होंने पुष्टि की कि वे 9 अगस्त की सुबह ‘नबन्ना अभिजन’ में भाग लेने के लिए कोलकाता लौट आएंगे।