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दिल्ली में सर्दियों से पहले प्रदूषण पर बड़ा एक्शन, बसों और पुराने वाहनों पर सख्ती; रोजाना 10 हजार चालान

नई दिल्ली  सर्दियों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली-एनसीआर के बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और पीयूसी मानकों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और बहादुरगढ़ के ट्रैफिक पुलिस एवं पुलिस अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर (ट्रैफिक) और परिवहन आयुक्त भी शामिल हुए। इस दौरान GRAP और CAQM के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा हुई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, रोजाना 10 हजार से अधिक चालान किए जा रहे हैं। एजेंसियों में समन्वय जरूरी वायु प्रदूषण दिल्ली ही नहीं NCR की समस्या है। नियंत्रण के लिए दिल्ली और पड़ोसी शहरों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से तालमेल और जरूरी कदम समय पर लागू करने के निर्देश दिए। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती बसों के लिए सख्त मानकः दिल्ली-एनसीआर में केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-6 मानक वाली डीजल बसों को चलने की अनुमति होगी। बॉर्डर पर जांच: चेकपॉइंट पर बड़े बैनर और सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान कर मौके पर कार्रवाई होगी। PUC और पुराने वाहनों पर कार्रवाई: प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के नियम तोड़ने वाले, स्पष्ट रूप से छोड़ने वाले और निर्धारित आयु सीमा से अधिक पुराने वाहनों पर लागू प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा। जाम और सड़क की धूल कम करने पर जोर: अधिक यातायात वाले मार्गों और बॉर्डर क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। दिल्ली में प्रवेश नहीं करने वाले ट्रकों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भेजने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, सड़क की धूल नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव, मशीनों से सफाई और अन्य उपाय तेज किए जाएंगे।

जामिया छात्रसंघ चुनाव पर बनी सहमति, 15 दिनों में मतदान कराने के आदेश पर छात्रों की टाइमलाइन की मांग

 नई दिल्ली दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन का नतीजा अब सामने आ गया है. छात्रों ने धरना देने के साथ भूख हड़ताल भी की. 24 अक्टूबर को प्रदर्शन के बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सभी कोर्स की ऑफलाइन क्लासेज को अगले आदेश तक ऑनलाइन करने का फैसला लिया. इसके बाद 25 अक्टूबर को ऑनलाइन क्लास के फैसले के विरोध में भी छात्र कैंपस के गेट नंबर 7 के बाहर जुटे।  लेकिन अब सोमवार को प्रशासन ने करीब दो दशक बाद छात्रसंघ चुनाव कराने का ऐलान किया है. जारी किए गए आदेश के मुताबिक, छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे. हालांकि, संविधान को मंजूरी देने की निश्चित तारीख तय नहीं होने के कारण चुनाव की समयसीमा को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं।  क्या है पूरा विवाद? जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ को साल 2006 में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भंग कर दिया था. इसके बाद से छात्र निर्वाचित छात्रसंघ की बहाली और चुनाव कराने की मांग उठाते रहे हैं.लेकिन इसके कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था. छात्रों का कहना है कि छात्रसंघ के जरिए वे अपनी समस्याओं और मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं।  हाल के दिनों में भी छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर परिसर में प्रदर्शन हुए. इन प्रदर्शनों के बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन का ताजा आदेश सामने आया है. प्रशासन के मुताबिक, चुनाव की समयसीमा छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी मिलने से जुड़ी होगी. यानी चुनाव कराने के लिए संविधान को मंजूरी मिलना अहम कदम है।  कब होंगे चुनाव? विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जामिया मिल्लिया इस्लामिया छात्रसंघ के चुनाव संविधान को मंजूरी मिलने की तारीख से 15 दिनों के भीतर कराए जाएंगे. हालांकि, दिए गए आदेश के मुताबिक चुनाव की निश्चित तारीख संविधान को मंजूरी मिलने के बाद ही स्पष्ट होगी. करीब 20 साल बाद चुनाव कराने की घोषणा को छात्रसंघ की बहाली की मांग के लिहाज से अहम कदम माना जा रहा है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि छात्रसंघ के संविधान को कब मंजूरी मिलती है और चुनाव की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है।  कल जमकर हुआ था प्रदर्शन लगातार हो रहे विरोध के चलते यूनिवर्सिटी ने सुरक्षा कारणों से सभी क्लासेज को ऑनलाइन मोड में कर दिया था जिसके बाद से छात्रों का गुस्सा भड़क उठा. ऑफलाइन क्लास बंद किए जाने के बाद से ही कैंपस में माहौल गरमाया हुआ था. इस कड़ी में गेट नंबर 7 के बाहर जोरदार हंगामा देखने को मिला. कैंपस के बाहर बड़ी संख्या में छा6 प्रदर्शन करने लगे।  सुबह 4:30 बजे छात्रों से बात करने पहुंचे रजिस्ट्रार इस बीच एक और खबर ने तूल पकड़ लिया. जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है. सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार महताब आलम रिजवी प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत करने पहुंचे. वह अपने साथ प्रशासन का एक नोटिस लेकर आए और छात्रों को सौंपा. रजिस्ट्रार ने दावा किया कि छात्रों की मांगें पूरी कर दी गई हैं और उनसे प्रदर्शन खत्म करने की अपील की।  हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रशासन के नोटिस को खारिज कर दिया. छात्रों का कहना है कि इसमें छात्रसंघ की बहाली को लेकर स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है. उनका आरोप है कि नोटिस में न तो छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी देने की कोई निश्चित समयसीमा बताई गई है और न ही चुनाव कराने की तारीख स्पष्ट की गई है।  प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग पर भी स्पष्टता नहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों का यह भी कहना है कि उनकी मांगों में यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर का इस्तीफा भी शामिल है, लेकिन प्रशासन के नोटिस में इस मुद्दे का कोई जिक्र नहीं है. छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मुख्य मांगों पर स्पष्ट फैसला नहीं लिया जाता, तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं किया जाएगा।  छात्रों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन केवल आश्वासन हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि कैंपस में लोकतांत्रिक अधिकारों और छात्रों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए है. उनका तर्क है कि छात्रसंघ की बहाली और चुनाव को लेकर स्पष्ट समयसीमा तय होना जरूरी है. फिलहाल, छात्रों ने प्रशासन के नोटिस को अपर्याप्त बताते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही है। 

Operation Trident: क्या है अमित शाह का ऑपरेशन ट्राइडेंट? ड्रग नेटवर्क से लेकर हवाला कारोबार तक पर शिकंजा

नई दिल्ली देश में नशे के कारोबार को चलाने वाले नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई की है. इसका नाम है ‘ऑपरेशन ट्राइडेंट’. इस अभियान के तहत असम, मिजोरम और मणिपुर में एक साथ 38 ठिकानों पर छापेमारी की गई. कार्रवाई में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जांच एजेंसियों के मुताबिक करीब 100 करोड़ रुपए के हवाला लेनदेन का खुलासा हुआ है. इसके अलावा 1,424 बैंक खातों को फ्रीज किया गया और 17.82 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की गई हैं. तलाशी के दौरान 500 डेटोनेटर और 12 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए. इस कार्रवाई के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है और यह किस तरह अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क पर चोट करता है? यह अभियान 23 अक्टूबर को चलाया गया. इसमें केंद्रीय एजेंसियों और असम, मिजोरम तथा मणिपुर की पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की. जांच के मुताबिक संदिग्ध नेटवर्क भारत के साथ म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं का इस्तेमाल करके नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा था. इस तस्करी मार्ग को ‘डेथ ट्रायंगल कॉरिडोर’ बताया गया है. एजेंसियों की जांच केवल नशीले पदार्थों की बरामदगी तक सीमित नहीं रही. कथित तौर पर तस्करी से जुड़े पैसों के लेनदेन और संपत्तियों की भी पड़ताल की गई. बैंक खाते फ्रीज करने और संपत्तियां अटैच करने का मकसद नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाना है. हालांकि पूरे नेटवर्क की भूमिका और गिरफ्तार लोगों के खिलाफ आरोपों की स्थिति आगे की जांच से स्पष्ट होगी।  क्या है ऑपरेशन ट्राइडेंट? ऑपरेशन ट्राइडेंट नशीले पदार्थों की तस्करी और उससे जुड़े कथित पैसें के नेटवर्क के खिलाफ चलाया गया संयुक्त अभियान है. इसमें कई स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की गई ताकि नेटवर्क के अलग-अलग हिस्सों की जांच की जा सके. इस कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसियों के साथ तीन पूर्वोत्तर राज्यों की पुलिस ने भी सहयोग किया. जांच का अहम पहलू यह है कि एजेंसियां कथित तस्करी के साथ उससे जुड़े धन के स्रोत और इस्तेमाल को भी खंगाल रही हैं. इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि नशे के कारोबार से जुड़ी कमाई किन लोगों और संस्थाओं तक पहुंच रही थी।  38 ठिकानों पर छापेमारी और 18 गिरफ्तार 23 अक्टूबर को असम, मिजोरम और मणिपुर में 38 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान 18 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी गई है. जांच एजेंसियों का दावा है कि यह कार्रवाई एक अंतरराष्ट्रीय नार्को-कार्टेल यानी नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले संगठित नेटवर्क के खिलाफ की गई. तीन राज्यों में एक साथ कार्रवाई का मकसद कथित नेटवर्क से जुड़े लोगों और गतिविधियों का पता लगाना था. गिरफ्तार आरोपियों की व्यक्तिगत भूमिका और उनके खिलाफ मौजूद साक्ष्यों का पूरा विवरण आगे की जांच में स्पष्ट हो सकेगा।  100 करोड़ के हवाला कारोबार पर कैसे हुई चोट? इस अभियान का बड़ा पहलू कथित हवाला लेनदेन का खुलासा है. एजेंसियों के मुताबिक जांच में करीब 100 करोड़ रुपए के लेनदेन का पता चला है. इसके साथ 1,424 बैंक खातों को फ्रीज किया गया और 17.82 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की गईं. कार्रवाई के दौरान 12 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए. हवाला के जरिए पैसों का लेनदेन जांच को जटिल बना सकता है क्योंकि इसमें रकम की वास्तविक आवाजाही और उसके स्रोत का पता लगाना महत्वपूर्ण होता है. खातों को फ्रीज करने और संपत्तियां अटैच करने से कथित नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है।  500 डेटोनेटर मिलने से जांच का दायरा बढ़ा छापेमारी में 500 डेटोनेटर बरामद किए जाने की जानकारी भी सामने आई है. इनके मिलने के बाद जांच में यह पता लगाना अहम होगा कि वे कहां से आए और किस उद्देश्य से रखे गए थे. फिलहाल उपलब्ध जानकारी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि डेटोनेटर का इस्तेमाल किसी खास घटना के लिए होना था. एजेंसियां बरामद सामग्री और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही हैं. इस बरामदगी ने अभियान में नशीले पदार्थों और वित्तीय लेनदेन के अलावा दूसरे संभावित पहलुओं की पड़ताल को भी महत्वपूर्ण बना दिया है।  भारत-म्यांमार-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी का कथित नेटवर्क जांच एजेंसियों के मुताबिक यह नेटवर्क भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों का इस्तेमाल करके नशीले पदार्थों की आवाजाही करता था. इस मार्ग को ‘डेथ ट्रायंगल कॉरिडोर’ कहा गया है. सीमापार तस्करी में कई समूहों और रास्तों की भूमिका हो सकती है. ऐसे मामलों में केवल सामान जब्त करना ही पर्याप्त नहीं होता. एजेंसियों को यह भी पता लगाना पड़ता है कि सप्लाई कहां से शुरू हुई और उसके पीछे कौन लोग काम कर रहे थे. ऑपरेशन ट्राइडेंट में वित्तीय लेनदेन की जांच इसी व्यापक पड़ताल का हिस्सा है।  2029 तक नशे के नेटवर्क खत्म करने का लक्ष्य इस कार्रवाई को 31 दिसंबर 2029 तक देश से नशीले पदार्थों के नेटवर्क खत्म करने के लक्ष्य की दिशा में एक कदम बताया गया है. तीन राज्यों में संयुक्त कार्रवाई और वित्तीय नेटवर्क पर चोट इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है. हालांकि किसी एक अभियान से पूरे तस्करी नेटवर्क के खत्म होने की पुष्टि नहीं की जा सकती. इसके लिए आगे की जांच और लगातार कार्रवाई जरूरी होगी. ऑपरेशन ट्राइडेंट का वास्तविक असर इस बात से सामने आएगा कि एजेंसियां कथित नेटवर्क के बाकी सदस्यों तक पहुंच पाती हैं या नहीं और तस्करी के रास्तों तथा पैसों के प्रवाह पर कितनी प्रभावी रोक लगती है। 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र आंदोलन तेज, भूख हड़ताल के बीच चुनाव बहाली के लिए बनी समिति

दक्षिणी दिल्ली जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आखिरी बार वर्ष 2006 में छात्रसंघ चुनाव हुए थे। उस दौरान संस्थान और छात्रों के बीच लगातार बढ़ते गतिरोध और हिंसक घटनाओं के बाद जामिया के छात्रसंघ को पूरी तरह भंग कर दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2012 में एक बार फिर छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग उठी। इस मामले में छात्र हमीदुर्रहमान ने हाई कोर्ट का रुख किया था। छात्रों का कहना है कि उस समय संस्थान ने अदालत में चुनाव कराने के लिए परिस्थितियों को अनुकूल नहीं बताया था। कोर्ट में मामला लंबित होने का हवाला वर्ष 2017 में भी चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन और हड़ताल हुई थी। छात्रों के मुताबिक, तब जामिया ने कोर्ट में मामला लंबित होने का हवाला दिया था। छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग छात्रों का दावा है कि वर्ष 2022 में अदालत में मामला सुलझने के बाद भी चुनाव बहाल करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद से छात्र लगातार छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। कैंपस के छात्रों का कहना है कि वर्तमान में लागू 'विषय प्रतिनिधियों' की व्यवस्था संस्थान की सामूहिक समस्याओं को उठाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। छात्रों के मुताबिक, विषय संघों के अध्यक्ष विभागाध्यक्ष होते हैं, ऐसे में छात्रावास में खाने की गुणवत्ता से लेकर अधिक शुल्क वसूले जाने जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए 20 वर्षों से छात्रसंघ चुनाव बहाल होने का इंतजार है। कब-कब विवादों के चलते सुर्खियों में रहा जामिया     अप्रैल 2026 : परिसर में आरएसएस द्वारा आयोजित 'युवा कुंभ' कार्यक्रम का विभिन्न छात्र संगठनों ने विरोध किया, इस दौरान छात्रों और सुरक्षा गार्डों के बीच हिंसक झड़प हुई।     दिसंबर 2025 : सोशल वर्क विभाग की परीक्षा में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से जुड़े सवाल पर विवाद हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी सहारे को निलंबित कर दिया।     दिसंबर 2019 : नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान पुलिस-छात्रों के बीच झड़प में आंसू गैस छोड़े जाने से देशव्यापी विवाद हुआ।     फरवरी 2011 : जामिया को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किए जाने के बाद विभिन्न छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों ने विरोध किया।     मार्च 2006 : जामिया प्रशासन और छात्रों के बीच लगातार बढ़ते गतिरोध तथा हिंसक घटनाओं के बाद जामिया के छात्रसंघ को पूरी तरह भंग कर दिया गया था।     वर्ष 1992 : तत्कालीन प्रोफेसर मुशीरुल हसन द्वारा सलमान रुश्दी की किताब पर लगे बैन का विरोध करने पर कट्टरपंथी संगठनों और छात्रों ने उग्र प्रदर्शन कर उनके इस्तीफे की मांग की थी।  

दिल्ली-NCR में परिवहन का बड़ा विस्तार, मेट्रो-नमो भारत नेटवर्क से बदलेगी तस्वीर

नई दिल्ली  राजधानी की सड़कों पर हर दिन लगने वाले जाम से आम जनता को राहत दिलाने की तैयारी है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर मास्टर प्लान-2047 को लेकर बैठक की है. इस बैठक में राजधानी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह बदलने का खाका खींचा गया. योजना के तहत दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क को 416 किलोमीटर से बढ़ाकर 695 किलोमीटर करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके साथ ही पूरे एनसीआर में नमो भारत ट्रेनों का दायरा 383 किलोमीटर तक फैलाने की तैयारी है. इस योजना का मकसद निजी गाडियों पर निर्भरता कम करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाना है. बैठक में ट्रैफिक कंट्रोल, नई सड़कों के निर्माण, पार्किंग व्यवस्था और साइकिल चालकों की सुविधा पर भी विस्तृत चर्चा हुई. योजना जमीन पर उतरने के बाद दिल्ली वालों का सफर बेहद आसान हो जाएगा।  मेट्रो और नमो भारत के विस्तार से कैसे बदलेगा सफर? मास्टर प्लान-2047 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शहर के कोने-कोने तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की गई है।      मौजूदा समय में दिल्ली में 416 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क काम कर रहा है. नए प्रस्ताव के अनुसार इसे बढ़ाकर 695 किलोमीटर किया जाएगा।      रीजनल कनेक्टिविटी को रफ्तार देने के लिए नमो भारत ट्रेन के नेटवर्क को 82 किलोमीटर से बढ़ाकर 383 किलोमीटर करने का लक्ष्य तय हुआ है।      यात्रियों की सहूलियत के लिए कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां को मल्टीमॉडल ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जाएगा।  इन हब पर बस, मेट्रो और ट्रेन की कनेक्टिविटी एक ही जगह मिलेगी. इससे यात्रियों को एक साधन से दूसरे साधन में जाने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे।  सड़कों पर जाम रोकने के लिए किन तकनीकों का होगा इस्तेमाल? राजधानी के व्यस्त चौराहों से जाम हटाने के लिए आधुनिक तकनीक और नए सड़क नेटवर्क का सहारा लिया जाएगा. योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित ट्रैफिक सिग्नल और पार्किंग मैनेजमेंट लागू करने की बात कही गई है. ट्रैफिक की अड़चनों को खत्म करने के लिए नए अंडरपास, एलिवेटेड कॉरिडोर और मिसिंग लिंक वाली सड़कों को आपस में जोड़ा जाएगा।  इसके साथ ही ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों के लिए अलग से पार्किंग प्लान तैयार होगा. पार्किंग के नियमों को सख्त और पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि गाड़ियां सड़कों पर खड़ी न हों. प्रदूषण कम करने के लिए क्लीन फ्यूल वाले वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी।  पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों को क्या सुविधाएं मिलेंगी? मास्टर प्लान में गैर-मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट यानी पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसके लिए शहर भर में करीब 200 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे. फुटपाथों के डिजाइन में सुधार करके उन्हें दिव्यांगजनों के चलने लायक बनाया जाएगा. पैदल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़कों की बनावट में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।  शहर के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की निगरानी के लिए यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी उमटा के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया है. डीडीए तीन महीने तक अलग-अलग विभागों और जनता से सुझाव लेकर इस मास्टर प्लान को अंतिम रूप देगा। 

दिल्ली में निवास के सबूत पर SEM कोर्ट सख्त, सौरव दास से मांगे दस्तावेज

नई दिल्ली दिल्ली के एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास को शुक्रवार को निर्देश देते हुए उनसे दिल्ली में अपने वर्तमान आवासीय पते का प्रमाण देने वाले दस्तावेज पेश करने को कहा। मजिस्ट्रेट ने यह निर्देश उनके 'पीस बॉन्ड' (शांति बनाए रखने के मुचलका) के कथित उल्लंघन से जुड़ी कार्यवाही के दौरान दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। SEM (नई दिल्ली) ऋतु राज ने यह निर्देश तब दिया, जब दास और CJP के ही एक अन्य नेता आशुतोष रांका अपने जमानतदारों (श्योरिटीज) के साथ अदालत में पेश हुए। इस दौरान मजिस्ट्रेट ने गौर किया कि दास की तरफ से जमा किए गए दस्तावेजों में कोई रेंट एग्रीमेंट (किराया समझौता) या लीज दस्तावेज नहीं था, जिससे दिल्ली में दास के पते की पुष्टि हो सके। दास की कानूनी टीम ने मांगा समय इस बारे में ध्यान दिलाए जाने के बाद दास की कानूनी टीम ने जरूरी दस्तावेज जुटाने के लिए समय मांगा, इसके बाद मजिस्ट्रेट ने उनका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर के लिए तय कर दी, जब इन दस्तावेजों की जांच की जाएगी। 'ऐसा सबूत नहीं दिया जिससे साबित हो दिल्ली में रहते हैं' दिल्ली पुलिस के वकील प्रशांत प्रकाश और भैरव दास ने दलील दी कि दास ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया है जिससे यह साबित हो सके कि वह दिल्ली में रह रहे हैं। बता दें कि यह पूरी कार्यवाही संसद मार्ग पुलिस द्वारा BNSS की धारा 126 और 170 के तहत की गई एहतियाती कार्रवाई से जुड़ी है, जिसमें शांति भंग होने की आशंका जताई गई थी। रोक के बाद भी जंतर-मंतर में घुसे थे दोनों दास और रांका को 12 अक्टूबर की एक घटना के बाद हिरासत में लिया गया था, जब वे एक गेट फांदकर जंतर-मंतर के प्रतिबंधित प्रदर्शन स्थल में घुस गए थे। यह कार्रवाई तब हुई थी, जब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध-प्रदर्शन के आह्वान किए जा रहे थे। इन प्रदर्शनों का कारण SIR (संभावित अनियमितताओं) में कथित गड़बड़ियां बताया गया था। हफ्तेभर की न्यायिक हिरासत के बाद SEM ने दिया था रिहाई का आदेश इसके बाद करीब एक सप्ताह तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद, SEM ने सोमवार, 21 अक्टूबर को दोनों नेताओं को राहत देते हुए रिहा करने का आदेश जारी किया था। इसके बदले उनसे 50-50 हजार रुपए के व्यक्तिगत बॉन्ड और जमानत बॉन्ड (surety bonds) जमा करने को कहा था। अभियोजन पक्ष ने उनकी रिहाई का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि वे सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। SEM को दिया था शांति भंग नहीं करने का लिखित वचन हालांकि रिहाई की शर्त के तौर पर, इन दोनों नेताओं ने SEM को लिखित वचन दिया कि वे शांति भंग नहीं करेंगे और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखेंगे। साथ ही, उन्होंने यह भी वादा किया कि जब तक जंतर-मंतर को आधिकारिक तौर पर फिर से प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक वे वहां किसी विरोध-प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे। उन्होंने शांति भंग न करने का संकल्प लिया, न्यायपालिका और SEM अदालत में अपना भरोसा जताया, और कहा कि वे जो भी विरोध-प्रदर्शन करेंगे, वह संविधान के दायरे में रहकर ही किया जाएगा। तब जाकर SEM ने उन्हें रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। शुक्रवार को फिर कोर्ट के सामने पेश होने को कहा था SEM कोर्ट ने सोमवार को रिहाई का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 3 बजे तय की थी, और इस दिन CJP के इन दोनों नेताओं को अपनी जमानत (श्योरिटी) के साथ फिर से SEM कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। साथ ही, पुलिस को भी एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसी दौरान दास की तरफ से जमा किए गए जमानती दस्तावेजों में उन्होंने अपने पते का सबूत नहीं दिया था। जिसके बाद पुलिस ने आपत्ति ली।

दिल्ली में 18 हजार सरकारी इमारतों पर लगे सोलर सिस्टम, 4 लाख घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य

नई दिल्ली दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अब केवल सर्दियों में अभियान चलाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए सालभर और एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को द टाइम्स ऑफ इंडिया के 'आइडियाज फॉर इंडिया समिट' में यह बात कही। उन्होंने प्रदूषण, कूड़े के पहाड़ और यमुना में बढ़ते प्रदूषण को आपस में जुड़ी समस्याएं बताते हुए कहा कि इनके समाधान के लिए लंबे समय तक प्रभावी कदम उठाने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की पहचान समस्याओं से नहीं, बल्कि उनके समाधान से होनी चाहिए। सरकार कचरा प्रबंधन, इलेक्ट्रिक वाहनों, रूफटॉप सोलर और यमुना की सफाई जैसे क्षेत्रों में एक साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि धूल पर कार्रवाई करके धुएं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वाहनों से निकलने वाले धुएं, सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियों और खुले में कचरा जलाने जैसी सभी वजहों पर एक साथ कार्रवाई जरूरी है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सालभर कार्रवाई सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने फरवरी 2025 में सत्ता संभालने के बाद से ही दिल्ली की पुरानी समस्याओं के समाधान पर काम शुरू कर दिया था। प्रदूषण किसी एक मौसम की समस्या नहीं है, इसलिए इसका समाधान भी पूरे साल चलने वाले प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने कहा, सरकार प्रदूषण की निगरानी के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, लोगों से निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने की अपील करना पर्याप्त नहीं है। उन्हें सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ विकल्प भी उपलब्ध कराने होंगे। सरकारी इमारतों और घरों में लगेंगे रूफटॉप सोलर सिस्टम दिल्ली सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 18,000 सरकारी इमारतों पर सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले पात्र परिवारों को 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, तीन महीने में एक लाख से अधिक लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार का लक्ष्य चार लाख घरों तक रूफटॉप सोलर सिस्टम पहुंचाना है। इससे घरों की बिजली संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही, अतिरिक्त बिजली बेचकर परिवार अपनी आय भी बढ़ा सकेंगे। रोजाना पैदा होने वाले कचरे को प्रोसेस करने की तैयारी मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की असली समस्या केवल लैंडफिल साइटों पर जमा कचरे के पहाड़ नहीं, बल्कि कचरे का पर्याप्त प्रसंस्करण नहीं होना है। प्रतिदिन जितना कचरा पैदा होता है, उतनी मात्रा में उसका निस्तारण और प्रसंस्करण नहीं हो पा रहा था। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार कचरा प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर 15,000 मीट्रिक टन तक करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार का जोर कचरे को केवल एक जगह जमा करने के बजाय उसे उपयोगी संसाधन में बदलने पर भी है। रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में प्रतिदिन करीब 2,000 टन गोबर पैदा होता है। पहले शहर में कोई बायोगैस प्लांट नहीं था, लेकिन अब डेढ़ साल के भीतर तीन बायोगैस प्लांट स्थापित किए गए हैं। इससे गोबर को नालों के जरिए यमुना तक पहुंचने से रोकने और नदी में प्रदूषण कम करने में मदद मिल रही है। यमुना की सफाई के लिए सीवर नेटवर्क का विस्तार मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना को साफ करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से योजना तैयार की गई है। इसमें नालों के पानी को नदी में गिरने से रोकना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाना और उन्हें अपग्रेड करना, नालों से गाद निकालना तथा सीवर कनेक्शन का विस्तार करना शामिल है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के लगभग आधे हिस्से में किसी न किसी रूप में पर्याप्त सीवर कनेक्टिविटी की कमी है। इसे दूर करने के लिए अधिकृत कॉलोनियों, अनधिकृत बस्तियों और झुग्गी क्षेत्रों की मैपिंग की जा रही है, ताकि जरूरत के अनुसार सीवर नेटवर्क का विस्तार किया जा सके। मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले डेढ़ साल में नालों से लाखों टन गाद निकाली गई है। उन्होंने कहा कि यमुना को साफ करने के लिए जरूरी है कि सीवेज को पहले एकत्र किया जाए, फिर उसे ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाकर शोधित करने के बाद ही नदी में छोड़ा जाए।  

दिल्ली कॉन्सर्ट की परमिशन मिलने पर दिलजीत दोसांझ का पहला रिएक्शन, इंस्टा लाइव में कही ये बात

नई दिल्ली पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने 30 अक्तूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले अपने कॉन्सर्ट को लेकर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है। इंस्टाग्राम पर लाइव आकर दोसांझ ने कहा कि वह 30 को दिल्ली में अपने प्रशंसकों से मिलेंगे। उनके इस बयान के बाद कॉन्सर्ट रद्द होने की अफवाहों पर विराम लगता नजर आ रहा है।  इंस्टा लाइव में क्या बोले दिलजीत “बन गईं रील्स, हो गए ट्वीट्स?” सुबह इंस्टाग्राम लाइव पर फैंस से जुड़े दिलजीत ने मजाकिया अंदाज में कहा कि क्या रील्स बन गईं, ट्वीट्स हो गए और न्यूज़रूम में डिबेट भी हो गई? उन्होंने बिना पुख्ता जानकारी के चर्चा करने वालों पर तंज कसा। “पहले खबर की सच्चाई जानो, हवा में तीर मत चलाओ” दिलजीत ने कहा कि किसी भी खबर पर चर्चा करने से पहले उसकी सच्चाई पता कर लेनी चाहिए। उन्होंने बिना तथ्यों की पुष्टि किए बहस करने और अफवाहें फैलाने वालों को निशाने पर लिया। दिलजीत ने फैंस से क्या कहा? दिलजीत ने अपने चिर-परिचित मजाकिया अंदाज में कहा, 'मैं ये बोल रहा था कि बन गई रील्स, बन गए ट्वीट्स, हो गई आपके न्यूज़रूम की डिबेट्स. अब मिलते हैं 30 तारीख को दिल्ली में. पहले न्यूज़ पता कर लिया करो, कच्चा धुआं मारे जा रहे हो. कच्चा धुआं मारने से अच्छा है पहले बात पता कर लिया करें।  उन्होंने आगे कहा, 'ऐवई डिबेट पर डिबेट करने जा रहे हैं, ट्वीट पर ट्वीट करने जा रहे हैं. बहुत बढ़िया दिन है, तो सोचा लाइव आ जाएं. बात भी करनी थी बहुत सारी. रील्स हो रही थी, ट्वीट हो रहे थे, न्यूज रूम की डिबेट चल रही थीं.' उन्होंने यह दोहराते हुए लाइव सेशन खत्म किया कि वे 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में अपने फैंस से मिलेंगे, जिससे कॉन्सर्ट को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया।  “मैं आ गया हूं, 30 को दिल्ली में मिलेंगे” कॉन्सर्ट रद्द होने की चर्चाओं के बीच दिलजीत ने फैंस से कहा कि वह 30 अक्तूबर को दिल्ली में मिलेंगे। लाइव खत्म करते हुए उन्होंने अपने प्रशंसकों से प्यार जताते हुए कहा, “आई लव यू।” क्या था पूरा मामला गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उसने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले इस कॉन्सर्ट के लिए परमिशन देने से इनकार कर दिया था. इसके पीछे सुरक्षा संबंधी खतरे, सुरक्षा चिंताओं और त्योहारों के सीजन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारियों का हवाला दिया गया था।  कॉन्सर्ट से एक हफ्ते पहले, शुक्रवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'आयोजकों के साथ बैठक और पुनर्विचार के बाद, हमने दिलजीत दोसांझ के 30 अक्टूबर के कॉन्सर्ट के लिए अनुमति दे दी है।  इससे पहले दिन में, इवेंट आयोजक 'बुकमायशो लाइव' ने एक बयान में कहा कि जो अनुमति 'अस्थायी रूप से रोक दी गई थी', उस पर अब पुनर्विचार किया गया है और उसे जारी कर दिया गया है।  'यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी खबरें गलत हैं जिनमें कहा जा रहा है कि 30 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाला दिलजीत दोसांझ का 'ऑरा इंडिया टूर' (AURA India Tour) कॉन्सर्ट रद्द हो गया है. इवेंट के लिए अनुमति को केवल कुछ समय के लिए रोका गया था, रद्द नहीं किया गया था. इन दोनों बातों को एक समझने की गलती न करें।  'त्योहारों की भीड़-भाड़' के अलावा, अनुमति न देने का एक और कारण 15 अक्टूबर की सुबह दिल्ली के कई स्कूलों को मिला एक फर्जी बम की धमकी वाला ईमेल था. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऐसे ही एक ईमेल में छात्रों को 30 अक्टूबर को दोसांझ के कॉन्सर्ट में न जाने की चेतावनी दी गई थी  इस फर्जी ईमेल में खालिस्तान-समर्थक नारे भी लिखे थे. यह ईमेल छह स्कूलों को मिला था, जिनमें द ब्रिटिश स्कूल, माउंट कार्मेल, अहलकॉन इंटरनेशनल स्कूल और अहलकॉन पब्लिक स्कूल शामिल हैं।  AAP ने फैसले की आलोचना की आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने इस फैसले की आलोचना की है. उन्होंने BJP के नेतृत्व वाली सरकार और दिल्ली पुलिस पर 'बहादुर पंजाबियों' के खिलाफ 'पक्षपात' करने का आरोप लगाया है।  भारद्वाज ने 'X' पर आरोप लगाया, 'दिलजीत दोसांझ जैसे असली नायकों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया और छात्रों के खिलाफ पुलिस की हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई. सरकार ऐसे बहादुर पंजाबियों के प्रति पक्षपाती है. इससे पहले भी सरकार ने उनकी फिल्म 'सतलुज' पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो उग्रवाद के दौर में पंजाब पुलिस के अत्याचारों पर आधारित थी।  कॉन्सर्ट की अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले सवाल उठे थे। आयोजकों की ओर से सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन से जुड़े इंतजामों पर चर्चा किए जाने की जानकारी सामने आई है। दिलजीत ने अपने लाइव में परमिशन मिलने की बात कही। हालांकि, अनुमति की मौजूदा स्थिति की आधिकारिक पुष्टि संबंधित प्रशासन से की जानी चाहिए।  सुरक्षा व्यवस्था पर भी रहेगी नजर कॉन्सर्ट के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने, प्रवेश और निकास के रास्तों, पार्किंग तथा यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही गई है। सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और स्टेडियम के आसपास यातायात संबंधी प्रतिबंधों की अंतिम जानकारी आधिकारिक निर्देशों से स्पष्ट होगी। 

राहुल गांधी की रैली से 10 हजार करोड़ के कारोबार पर असर की आशंका, व्यापारियों ने लिखा पत्र

नईदिल्ली  देश की राजधानी दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों के प्रमुख संगठन 'चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' (CTI) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर 1 नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित कांग्रेस की महारैली को स्थगित करने की मांग की है। CTI ने आग्रह किया है कि त्योहारों के इस मुख्य सीजन को ध्यान में रखते हुए इस रैली को 10 नवंबर (भैया दूज) के बाद आयोजित किया जाए, ताकि व्यापारियों और आम जनता को नुकसान से बचाया जा सके। CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने पत्र में कहा कि दिवाली और धनतेरस का समय दिल्ली के व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। केवल 1 दिन की रैली के कारण सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग और ट्रैफिक डायवर्जन की वजह से 3 से 4 दिनों तक पूरा व्यापार बुरी तरह प्रभावित रहेगा। इससे दिवाली के पीक सीजन में करीब 10,000 करोड़ रुपये का कारोबार ठप्प होने की आशंका है। धनतेरस पर ही होता है 25,000 करोड़ रुपये का व्यापार CTI ने अपने पत्र में आगामी त्योहारों का शेड्यूल बताते हुए लिखा है कि इस वर्ष 6 नवंबर को धनतेरस, 8 नवंबर को दीपावली और 10 नवंबर को भैया दूज है। आमतौर पर लोग त्योहारों से एक सप्ताह पहले से ही खरीदारी शुरू कर देते हैं। अकेले धनतेरस के दिन ही दिल्ली के बाजारों में सोना-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, बर्तन, गाड़ियां, प्रॉपर्टी, मिठाइयां और गिफ्ट आइटम्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में करीब 25,000 करोड़ रुपये का लेन-देन होता है। CTI का मानना है कि यह व्यापार केवल कारोबारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। 10 नवंबर के बाद रैली कराये जाने की अपील CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने पत्र में लिखा है, “हमें जानकारी मिली है कि आपकी पार्टी द्वारा 1 नवंबर 2026 को रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया जा रहा है. आपसे विनम्र निवेदन है कि इस रैली को 10 नवंबर (भैया दूज) के बाद स्थगित किया जाए, क्योंकि वर्तमान में दिवाली व्यापार अपने पीक सीजन पर है. लेटर के मुताबिक, धनतेरस पर 25 हजार करोड़ का कारोबार होता है. इस साल धनतेरस 6 नवंबर, शुक्रवार को है, दीपावली 8 नवंबर को और भैया दूज 10 नवंबर को है. लोग 1 हफ्ते पहले ही धनतेरस और दीपावली की खरीददारी शुरू कर देते हैं, धनतेरस को लेकर ही दिल्ली में सभी सेक्टरों – सोना-चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, ड्राई फ्रूट्स, मिठाईयां, ऑटोमोबाइल, गाड़ियां, प्रॉपर्टी, गिफ्ट आइटम में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होता है, यह व्यापार दिल्ली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।  लेटर में अक्टूबर में पहले ही 3 हजार करोड़ के हुए नुकसान की जानकारी दी गई है. कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली में लगातार रैलियों, मार्च और रास्ते बंद होने के कारण CTI के आंकलन के अनुसार दिल्ली के व्यापारियों को पहले ही लगभग 3 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. थोक बाजारों में बाहर से माल आना बंद हो गया था और रिटेल में ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे थे।  रैली के कारण बड़े बाजारों के ठप्प होने का जिक्र रामलीला मैदान के 5 किमी के दायरे में दिल्ली के सबसे ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध होलसेल एवं रिटेल बाजार स्थित हैं. चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, भागीरथ पैलेस, खारी बावली, कश्मीरी गेट, नया बाजार, मोरी गेट, किनारी बाजार, दरीबा, दरिया गंज, अजमेरी गेट, जामा मस्जिद, झंडेवालान, करोल बाग, नबी करीम, आजाद मार्केट, लाजपत राय मार्केट आदि स्थित हैं. इन बाजारों से पूरे भारत में माल जाता है।  रैली के कारण ट्रैफिक डायवर्जन, मेट्रो स्टेशन बंद और बैरिकेडिंग से इन बाजारों का काम पूरी तरह ठप्प हो जाएगा. रेलवे स्टेशनों के कारण बाहरी खरीददारों को भी परेशानी की जानकारी दी गई है. इसके अलावा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी रामलीला मैदान से नजदीक ही हैं. प्रतिदिन लाखों व्यापारी और खरीददार इन स्टेशनों के माध्यम से दिल्ली आते-जाते हैं. रैली के दौरान रास्ते बंद होने और भीड़ के कारण दिल्ली के बाहर से आने-जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो सकती है और बाहर से आने वाले खरीदार डर के कारण दिल्ली में आने से परहेज कर सकते हैं, जिसका सीधा असर धनतेरस और दीपावली के व्यापार पर पड़ेगा।  हम लोकतांत्रिक मूल्यों और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हम सभी राजनीतिक दलों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि धनतेरस (6 नवंबर), दीपावली 8 नवंबर और भैया दूज (10 नवंबर) तक दिल्ली के मुख्य बाजार क्षेत्रों में बड़ी रैलियों का आयोजन न किया जाए. लेटर में राहुल गांधी से व्यापारियों ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आप दिल्ली के व्यापारियों की इस पीड़ा को समझेंगे।  अक्टूबर में पहले ही हो चुका है 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान संगठन ने पत्र में इस बात पर भी चिंता जताई कि बीते अक्टूबर महीने में सेंट्रल दिल्ली, कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के आसपास लगातार हुए विरोध-प्रदर्शनों, रैलियों और रास्तों की बंदी के कारण व्यापारियों को पहले ही लगभग 3,000 करोड़ रुपये का भारी घाटा उठाना पड़ा है। रास्ते बंद होने से थोक बाजारों में बाहर से आने वाला माल रुक गया था और रिटेल बाजारों तक आम ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में एक और बड़ी रैली से व्यापारियों की कमर टूट जाएगी। रामलीला मैदान के पास स्थित हैं 20 ऐतिहासिक बाजार CTI ने ध्यानाकर्षण कराया कि रामलीला मैदान के 5 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली के 20 सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक थोक व खुदरा बाजार मौजूद हैं। इनमें शामिल हैं, चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, भागीरथ पैलेस, खारी बावली, कश्मीरी गेट, नया बाजार, करोल बाग, लाजपत राय मार्केट, जामा मस्जिद, अजमेरी गेट, दरीबा कलां, किनारी बाजार, मोरी गेट, दरियागंज, झंडेवालान, नबी करीम और आजाद मार्केट। ये बाजार केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में माल की आपूर्ति करते हैं। यदि रैली के दिन बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन या मेट्रो स्टेशनों की बंदी होती है, तो इन बाजारों का कामकाज पूरी तरह से ठप्प हो जाएगा। रेलवे स्टेशनों और बाहरी खरीदारों को होगी भारी परेशानी रामलीला मैदान के पास ही पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन स्थित हैं, जहां से प्रतिदिन लाखों व्यापारी और आम यात्री … Read more

दिल्ली में अगले 9 दिनों तक जहरीली हवा का अलर्ट, खराब AQI से बढ़ी चिंता

नई दिल्ली दिल्ली में वायु प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं हैं। शुक्रवार को राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 230 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले नौ दिनों तक हवा की गुणवत्ता में खास सुधार की संभावना नहीं है। 26 अक्टूबर तक हवा 'खराब' श्रेणी में रहने का अनुमान है, जबकि इसके बाद के छह दिनों में भी स्थिति लगभग ऐसी ही बनी रह सकती है। तीन केंद्रों पर 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंची हवा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 56 निगरानी केंद्रों में से तीन पर वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। इनमें पूसा में सबसे अधिक 324 एक्यूआई रहा। वहीं 36 केंद्रों पर हवा 'खराब' और 17 केंद्रों पर 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज की गई।