samacharsecretary.com

CJP के बाद कांग्रेस, AAP और AISA पर शिकंजा, 10 बड़े नेता दिल्ली पुलिस के रडार पर

नई दिल्ली  दिल्ली में SIR के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज किए गए सभी 57 मामलों की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। इन मामलों में विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामलों की गहन और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए क्राइम ब्रांच ने साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो और अन्य तकनीकी माध्यमों से सबूत एकत्र कर रही है। पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद आरोपियों और संदिग्धों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजे जाएंगे। 57 मामलों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी ये सभी केस प्रदर्शन के दौरान धारा-163 का उल्लंघन करने, सरकारी व निजी संपत्तियों की तोड़फोड़, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, उनके कार्य में बाधा डालने, पुलिस अधिकारी के वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उसे गलत तरीके से वायरल करने के हैं। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी को जातिसूचक शब्द कहने, गुरुद्वारा में जबरन घुसने, दंगा भड़काने, बैरीकेड तोड़ने आदि गंभीर कई धाराओं में दर्ज हुए थे। दिल्ली पुलिस ने 57 केस दर्ज किए  2 से 16 अक्टूबर के बीच वामपंथी संगठनों, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीजेपी व आइसा आदि संगठनों के नेताओं, कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने नई दिल्ली जिले के अलावा अन्य जिलों में प्रदर्शन किया। करीब 15 दिन तक प्रदर्शन दिल्ली पुलिस समेत तमाम केंद्रीय एजेंसियों के लिए चुनौती बने रहे।जिससे नई दिल्ली जिला समेत अन्य जिले के विभिन्न थानों में 57 केस दर्ज किए गए थे। आयुक्त ने अब सभी मामले को बेहतर जांच के लिए क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया है। 10 मामलों में बड़े नेताओं की भूमिका पुलिस अधिकारी का कहना है कि इन सभी संवेदनशील मामलों की बेहतर तरीके से जांच की जाएगी। करीब 10 ऐसे केस दर्ज हुए हैं जिनमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की भूमिका के बारे में पता लग सकता है। इसलिए क्राइम ब्रांच अब सीसीटीवी फुटेज व मोबाइल से बनाए गए वीडियो समेत तमाम अन्य तरीके से साक्ष्य जुटाने का काम करेगी। साक्ष्य मिलने पर नेता बन सकते हैं आरोपी जिन मामलों में राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं की भूमिका के बारे में पता लगेगा उनमें उन्हें आरोपी बनाया जा सकता है। साक्ष्य जुटाने के बाद क्राइम ब्रांच उन्हें जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेज सकती है।  

2. नेहा बोरा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज; अब पीस बॉन्ड पर साइन करने की चर्चा

नई दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेहा बोरा को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने नेहा की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने एसईएम न्यायालय के उस नोटिस को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए 10,000 रुपये का बॉन्ड और एक जमानती नियुक्त करने को कहा गया था। हालांकि, न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिनमें बोरा को सभी प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध कराना शामिल है। 'इस रिट याचिका को खारिज कर रहा हूं' फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, "मैं इस स्तर पर इस रिट याचिका को खारिज कर रहा हूं।" हालांकि, न्यायाधीश ने यह भी कहा कि उन्होंने कार्यवाही के दौरान छात्र नेता को सभी सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में एसईएम को कुछ निर्देश दिए हैं। फैसले की विस्तृत प्रति अभी आनी बाकी है। व्यक्तिगत बॉन्ड क्यों नहीं भरना चाहिए? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 के तहत 17 अक्टूबर को जारी किए गए पुलिस नोटिस में छात्र नेता को 19 अक्टूबर को एसईएम के समक्ष पेश होने और यह कारण बताने के लिए कहा गया था कि उन्हें 'जांच की अवधि तक शांति बनाए रखने के लिए' एक जमानतदार के साथ 10 हजार रुपये का व्यक्तिगत बॉन्ड क्यों नहीं भरना चाहिए। कब भरवाया जाता है पीस बाॅन्ड? बीएनएसएस की धारा 126 एसईएम को इस तरह के बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराने का अधिकार देती है यदि ऐसी विश्वसनीय जानकारी हो कि कोई व्यक्ति शांति भंग करने, सार्वजनिक शांति में खलल डालने, या कोई ऐसा गलत कृत्य करने की संभावना रखता है, जिससे व्यवधान पैदा हो सकता है। 16 अक्टूबर को ली गई थी हिरासत में बोरा को 16 अक्टूबर को उस समय निवारक हिरासत (प्रिवेंटिव डिटेंशन) में लिया गया था, जब वे दिल्ली के कनॉट प्लेस में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के 'लहरा दो तिरंगा' मार्च में शामिल होने जा रही थीं। उन्हें 17 अक्टूबर को रिहा कर दिया गया था। लोगों को उकसाने के आरोपों पर आधारित वकील अधिक चिम्नी द्वारा तैयार की गई अपनी याचिका में बोरा ने कहा था कि पुलिस नोटिस अस्पष्ट है, तथ्यात्मक रूप से गलत है और शांति भंग होने की 'संभावना' को साबित करने के लिए इसमें कोई सामग्री या जानकारी नहीं है। एसईएम के समक्ष कार्यवाही 16 अक्टूबर को मंडी हाउस में नारेबाजी, धारा 163 बीएनएसएस के तहत निषेधाज्ञा के बावजूद जंतर-मंतर के आसपास बार-बार विरोध प्रदर्शन करने और 16 अक्टूबर के प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लोगों को उकसाने के आरोपों पर आधारित है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान, बोरा के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया था कि नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है और लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की मांग करने में कुछ भी गलत नहीं है।  

दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखों पर असमंजस, प्रदूषण बढ़ने के बीच सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद

नई दिल्ली दिवाली करीब है और दिल्ली में पटाखों को लेकर असमंजस बना हुआ है। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरे साल रोक लगाई हुई है, लेकिन दशहरे पर जमकर आतिशबाजी हुई। इसके बाद से प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में पहुंच गया। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार भी ग्रीन पटाखे जलाने की छूट मिलेगी या रोक जारी रहेगी? सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। पिछले साल कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की सीमित छूट दी थी। इस बार भी लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कहा था कि पटाखों के इस्तेमाल को लेकर ऐसा रास्ता निकालना होगा, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखने के साथ प्रदूषण से होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सके। लोगों का कहना है कि जब देश के दूसरे हिस्सों में पटाखे जलाए जा रहे हैं, तो दिल्ली-एनसीआर में ही पूरी तरह रोक क्यों है? ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन के अजीत स्वामी के मुताबिक, आतिशबाजी के लिए समय तय हो। सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिले। दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, ग्रैप-1 लागू वहीं दशहरे के बाद से दिल्ली- NCR में प्रदूषण बढ़ने लगा है। राजधानी में लगातार दूसरे दिन हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में ग्रुप की पाबंदियां लगाई जाती हैं, लेकिन इनसे हवा की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। एक विश्लेषण के मुताबिक, जब ग्रैप का तीसरा या चौथा चरण लागू किया गया, तो 12 में से 10 बार अगले 7 दिनों में औसत AQI और बढ़ गया। इससे साफ है कि प्रदूषण बढ़ने के बाद पाबंदियां लगाने साथ उन कारणों पर भी रोक लगानी होगी, जिनसे हवा खराब होती है। क्या ग्रैप पाबंदियों का दिखता है असर? यह विश्लेषण अक्टूबर 2022 से फरवरी 2026 तक के आंकड़ों पर आधारित है। इंडिया क्वॉलिटी एंड एनर्जी इंसाइट्स में प्रकाशित यह विश्लेषण एनालिस्ट मनोज कुमार ने किया है। विश्लेषण के मुताबिक, 2022-23 की सर्दियों में दिल्ली का औसत AQI 280 था। 2023-24 में 304 हो गया। 2024-25 में 285 रहा। 2025-26 में बढ़कर 295 पर पहुंच गया।

दिल्ली SIR: 4.56 लाख नए वोटर आवेदन मिले, 30 नवंबर तक निपटान का लक्ष्य

नई दिल्ली  दिल्ली में SIR के तहत नए वोटर जोड़ने के लिए आए फॉर्म-6 के निपटान के आंकड़ों में बड़ा बदलाव सामने आया है। पहले CEO दिल्ली की वेबसाइट पर 11 अक्टूबर तक 1,238 आवेदनों के निपटान का आंकड़ा दिखाया गया था, जिसे अब 20 अक्टूबर तक बढ़ाकर करीब 1.15 लाख कर दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक, वेबसाइट पर गलत डेटा अपलोड हो रहा था, जिसे अब अपडेट किया गया है। 20 अक्टूबर तक फॉर्म-6 के कुल 4,56,913 आवेदन मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इनमें 2,12,400 आवेदन 30 अगस्त तक और 2,44,513 आवेदन 31 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच आए। फॉर्म-6 का इस्तेमाल पहली बार वोटर बनने या वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए किया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि निपटान के आंकड़ों में आगे भी बदलाव हो सकता है। दिल्ली में SIR से पहले करीब 1.45 करोड़ वोटर थे। 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में यह संख्या घटकर 97.53 लाख रह गई। करीब 47.5 लाख नाम हटाए गए, जिन्हें अनुपस्थित, दूसरी जगह शिफ्ट, मृत या डुप्लीकेट वोटर श्रेणी में रखा गया। इनमें करीब 43.3 लाख वोटर अनुपस्थित या स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट बताए गए। वहीं, 2.82 लाख मृत और 1.41 लाख डुप्लीकेट वोटर की श्रेणी में रखे गए। विधानसभा क्षेत्रों में वेरिफिकेशन की स्थिति भी अलग-अलग रही। ओखला में 54.6%, आरके पुरम में 44.5% और कस्तूरबा नगर में 44% वोटरों का वेरिफिकेशन हुआ। 30 नवंबर तक होगा आवेदनों का निपटारा फॉर्म-6 के निपटान में ओखला, कस्तूरबा नगर और जगपुरा में करीब 2-2 हजार आवेदनों पर कार्रवाई हुई। तुगलकाबाद, मटिया महल और आरके पुरम में करीब 1,500-1,500 आवेदन निपटाए गए। कालकाजी में करीब 1,000 और बाबरपुर में 260 आवेदनों पर कार्रवाई हुई। चुनाव अधिकारियों के सामने अब 33.12 लाख नोटिस मामलों का निपटान प्राथमिकता है। ये नोटिस उन वोटरों को जारी किए गए, जिनके रिकॉर्ड 2002 की वोटर लिस्ट से मेल नहीं खाते थे या व्यक्तिगत जानकारी में गड़बड़ी मिली थी। अधिकारियों के अनुसार 80% से ज्यादा मामलो का समाधान हो चुका है। आवेदन प्रक्रिया के निपटान पर 30 नवंबर तक काम होगा।  

Diljit Dosanjh Concert: दिल्ली पुलिस ने क्यों रोका दिलजीत का शो? सुरक्षा कारणों से अटकी अनुमति

 नई दिल्ली दिलजीत दोसांझ के दिल्ली वाले फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. अगर आपने भी 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले उनके कॉन्सर्ट के टिकट बुक किए हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है. दिलजीत के ‘Aura India Tour’ के दिल्ली शो को सुरक्षा संबंधी मंजूरी नहीं मिली है. ऐसे में उन फैंस को झटका लगा है, जो अपने पसंदीदा सिंगर को लाइव परफॉर्म करते देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।  पुलिस ने सुरक्षा कारणों से नहीं दी मंजूरी रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) के ऑफिस ने 'बुक माय शो' को एक पत्र भेजा है. इसमें 14 अक्टूबर 2026 को मिले आवेदन का जिक्र करते हुए बताया गया कि 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती।  पत्र में इसकी वजह बताते हुए कहा गया कि सुरक्षा से जुड़े कुछ खास इनपुट मिले हैं. इसके अलावा, त्योहारों के मौसम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी दूसरी अहम जिम्मेदारियों के चलते भी सुरक्षा व्यवस्था पर काफी दबाव है. इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए शो आयोजित करने की मांग को मंजूरी नहीं दी गई।  हालांकि, इस अपडेट से टिकट बुक कर चुके फैंस के मन में कई सवाल उठना लाजिमी है. फिलहाल टिकटों के रिफंड, शो की नई तारीख या किसी दूसरी जगह आयोजन को लेकर स्थिति साफ होने तक आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी है।  दिल्ली दिलजीत का ये टूर इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरू, लखनऊ और चंडीगढ़ में भी होने वाला है. इस टूर की शुरुआत दिल्ली से होनी थी लेकिन अब देखना होगा कि प्लान में क्या बदलाव आते हैं।  टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता हाल ही में मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर हमला हुआ था. उनसे जुड़े ठिकाने को निशाना बनाकर गोलीबारी किए जाने की खबर सामने आई थी. जांच के दौरान आरोपियों पर फिल्मी सितारों के घरों और ठिकानों की रेकी करने के आरोप भी सामने आए थे. इस घटना ने मनोरंजन जगत की हस्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है।  हालांकि, दिलजीत के दिल्ली कॉन्सर्ट को मंजूरी न मिलने की वजह के तौर पर पुलिस के पत्र में सुरक्षा से जुड़े इनपुट और त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारियों का जिक्र है। 

Delhi News: 1 नवंबर से दिल्ली में दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर नए नियम, वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर

नई दिल्ली दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त विंटर एक्शन प्लान लागू करने का फैसला किया है. यह प्लान 1 नवंबर 2026 से लागू हो जाएगा और अगले चार महीनों तक यानि 28 फरवरी 2027 तक चलेगा. अगर आप दिल्ली के बाहर से गाड़ी लेकर आ रहे हैं, तो आपके लिए कुछ बेहद जरूरी बातें हैं जो जान लेनी चाहिए क्योंकि इस बार नियम इतने कड़े हैं कि थोड़ी सी गलती हुई तो आपको उसकी सजा भोगनी पड़ सकती है. फिर चाहे वह चालान हो, जुर्माना हो या गाड़ी की जब्ती हो या दिल्ली में एंट्री न मिलने की समस्या हो।  आइए जानते हैं कि 1 नवंबर से बाहर से दिल्ली में आने वाली गाड़ियों के लिए क्या नियम बदलने जा रहे हैं. आपको बता दें कि नियम तोड़ने वाली गाड़ियों को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा या पेट्रोल पंप पर खाली हाथ लौटना पड़ सकता है।  बीएस-4 या नीचे की गाड़ियों को एंट्री नहीं सबसे बड़ी सावधानी ये है कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएंगी, जो BS-6 मानक से नीचे की हैं. यानी BS-3 या BS-4 वाली पुरानी गाड़ियां बॉर्डर पर ही वापस भेज दी जाएंगी. CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छूट है।  हालांकि जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को भी राहत दी गई है. यात्रा से पहले अपनी गाड़ी का एमिशन मानक जरूर चेक कर लें।  दूसरा बड़ा नियम है, ‘नो PUC, नो फ्यूल’ अगर आपकी गाड़ी का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) वैध नहीं है, तो दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल, CNG या LPG नहीं मिलेगा. यह नियम दिल्ली की गाड़ियों पर भी लागू है. कई पंपों पर कैमरे लगे हैं जो नंबर प्लेट पढ़कर चेक करेंगे. PUC खत्म होने वाला है तो तुरंत नया बनवा लें।  सरकार का मकसद साफ है कि पुरानी और ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को रोककर सर्दियों का प्रदूषण कम करना. इसलिए बाहर से आने वाले लोग इस बात का बेहद ध्यान रखें और पहले से तैयारी रखें तो बेहतर होगा।  अगर आपके पास BS-6 वाली नई गाड़ी हो, CNG या EV हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन पुरानी गाड़ी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मेट्रो का इस्तेमाल बेहतर रहेगा।  याद रखें, नियम तोड़ने पर चालान और परेशानी दोनों झेलनी पड़ सकती है. दिल्ली की हवा सबकी जिम्मेदारी है. सावधानी बरतें, वरना सर्दी की ठंड के साथ प्रदूषण का जुर्माना भी कंधे पर आ सकता है। 

दिल्ली में दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल, 371 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जांच में 44 में मिली खामियां

नई दिल्ली  दिल्ली में दवाओं के निर्माण और बिक्री से जुड़ी जगहों की जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोल विभाग की वर्ष 2025-26 की रिपोर्ट के मुताबिक, 371 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जांच की गई, जिनमें से 44 में गड़बड़ी मिली। वहीं, 5,902 सेल्स यूनिट की जांच में 1,807 जगहों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया। दवाओं और कॉस्मेटिक्स की गुणवत्ता जांचने के लिए विभाग ने सालभर में कुल 735 सैंपल जुटाए। इनमें से 487 की टेस्ट रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के अनुसार, 427 सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरे। विभाग ने नियमित और विशेष जांच के अलावा शिकायतों के आधार पर भी कार्रवाई की। साथ ही, रैंडम सैंपल लेकर दवाओं की गुणवत्ता की जांच की गई। सालभर में 298 शिकायतें, 170 मामलों में नियमों का उल्लंघन विभाग को सालभर में 298 शिकायतें मिलीं, जिनमें 170 मामलों में नियमों का उल्लंघन पाया गया। छह मामलों में दवाओं, कॉस्मेटिक्स या उनसे संबंधित दस्तावेजों का स्टॉक जब्त किया गया। दिल्ली का ड्रग्स कंट्रोल विभाग दवाओं और कॉस्मेटिक्स के निर्माण और बिक्री को नियंत्रित करता है। बारकोड और क्यूआर कोड से करें असली-नकली दवा की पहचान दवा विक्रेता कैलाश गुप्ता के अनुसार, दवा असली है या नकली, इसका पता करना बड़ी चुनौती है। लेकिन अब दवाओं की पैकेजिंग पर लगे बारकोड या क्यूआर कोड को स्कैन करने पर असली-नकली का पता चल जाता है। आमतौर पर असली और नकली दवाओं की पैकेजिंग में अंतर होता है, लेकिन आजकल पैकेजिंग इतनी अच्छी होने लगी है कि आम लोग इनमें अंतर नहीं ढूंढ पाते। इसलिए सबसे बेहतर उपाय है कि बारकोड या क्यूआर कोड को स्कैन करें। 300 ब्रांडेड दवाओं पर बारकोड और क्यूआर कोड अनिवार्य केंद्र सरकार ने लगभग 300 ब्रांडेड दवाओं को नोटिफाई किया है और इन सभी दवाओं की पैकेजिंग पर बारकोड और क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया गया है। इसे स्कैन करते ही दवा से संबंधित पूरी जानकारी सामने आ जाती है। अगर दवा नकली होती है, तो बारकोड या क्यूआर कोड को स्कैन करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने की जांच     5,902 सेल्स यूनिट की जांच की गई     371 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जांच की गई, जिनमें से 44 में गड़बड़ी मिली     1,807 सेल्स यूनिट में मिली गड़बड़ी

दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने की नई तैयारी, एल्गी टेक्नोलॉजी से हवा साफ करने की योजना

नई दिल्ली  जोहड़ों और झीलों में पाई जाने वाली काई यानी सूक्ष्म शैवाल से भी प्रदूषित हवा साफ करने में मदद मिल सकती है। इसी तरह की तकनीकों के इस्तेमाल से दिल्ली में प्रदूषण कम करने की तैयारी है। DPCC की योजना के तहत राजधानी में 40 जगहों पर अलग-अलग तकनीकें लगाई जाएंगी। इस परियोजना पर 104 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कंपनियों को प्रदूषण में तय लक्ष्य के मुताबिक कमी लाने पर ही भुगतान किया जाएगा। अधिकारी के अनुसार, इस परियोजना में स्टार्टअप और अन्य कंपनियों को मौका दिया जा रहा है। परियोजना पर 104 करोड़ खर्च होंगे। लिक्विड ट्री तकनीक में खास तरह की एल्गी को पानी के साथ पारदर्शी चैंबर में रखा जाता है। नीचे से प्रदूषित हवा छोड़ी जाती है। हवा के इस पानी से गुजरने पर एल्गी प्रकाश संश्लेषण के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। 40 जगहों पर होगा तकनीक का यूज योजना के तहत कनॉट प्लेस, खान मार्केट, चांदनी चौक, डिफेंस कॉलोनी, प्रमुख बस अड्डों, अस्पतालों और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस जैसे स्थानों पर मशीनें लगाई जा सकती है। परियोजना को 40 पैकेज में बांटा गया है। हर पैकेज की अनुमानित लागत 2.6 करोड़ रुपये है। कंपनियों को उपकरण लगाने के साथ उनका संचालन और रखरखाव भी करना होगा। शुरुआती अनुबंध एक साल का होगा। प्रदूषण में कमी के लक्ष्य पर मिलेगा भुगतान इस परियोजना में कंपनियों को केवल मशीनें लगाने तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि उनके प्रदर्शन की भी निगरानी की जाएगी। प्रदूषण में तय लक्ष्य के मुताबिक कमी आने पर ही भुगतान किया जाएगा। इससे तकनीक की प्रभावशीलता और उसके वास्तविक नतीजों पर जोर रहेगा। हालांकि, राजधानी की हवा की गुणवत्ता पर इन मशीनों का कितना असर पड़ेगा, यह इनके संचालन और प्रदूषण में दर्ज होने वाली वास्तविक कमी से स्पष्ट होगा।

CJP एक्टिविस्ट सौरव दास और आशुतोष रांका की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने उठाए कई सवाल

 नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट में CJP एक्टिविस्ट सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत बढ़ाने के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सौरव रांका ने अपनी अर्जी वापस ले ली है. याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील अभिक चिमनी ने 14 और 19 अक्टूबर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की ओर से पारित आदेशों को रद्द करने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बार-बार सवाल उठाया कि जब कानून में अपील और दूसरे वैकल्पिक उपाय मौजूद हैं, तो याचिकाकर्ता सीधे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अदालत क्यों आए हैं. कोर्ट ने बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन, जमानतदारों को खारिज करने और मजिस्ट्रेट के अधिकारों से जुड़े कानूनी पहलुओं पर भी सवाल किए।  अब तक की सुनवाई के सभी अपडेट पढ़ें… दिल्ली हाईकोर्ट ने सौरव दास और आशुतोष रांका पर क्या कहा, पढ़ें –  दिल्ली हाईकोर्ट में CJP नेताओं की याचिका वापस लेने के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दाखिल कर करीब एक घंटे तक बहस की है, इसलिए उन्हें कुछ कानूनी पहलू रखने का समय दिया जाए. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने लिखित जवाब और दलीलें देने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया।  – हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को SEM की कार्यवाही का पालन करने दिया जाए और अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है. ASG ने जमानतदारों और बॉन्ड की शर्तों के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इन पहलुओं पर फैसला SEM को करना है. वहीं, नेहा बोरा की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने 24 अक्टूबर से पहले मामले को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, क्योंकि उन्हें SEM की अदालत में भी पेश होना था. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे की जाएगी।  – CJP के वकील ने कहा कि उनकी मुख्य आपत्ति यह है कि उन्हें बांड भरने के लिए मजबूर किया गया. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह दलील अपील में दी जा सकती है, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत चल रही कार्यवाही में शायद इस पर विचार नहीं किया जा सकता. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दे पर भी कोर्ट ने फिर पूछा कि याचिकाकर्ता अपील क्यों नहीं दाखिल करते. इसके बाद जस्टिस ने कहा कि वह फिलहाल इस मामले पर जोर नहीं देना चाहते और कॉफी पीने जा रहे हैं. उन्होंने वकील से अपने मुवक्किलों से बात करने को कहा ।  – CJP के वकील ने कहा कि 19 अक्टूबर का आदेश इस आशंका के आधार पर पारित किया गया कि याचिकाकर्ता दोबारा कानून तोड़ सकते हैं. उन्होंने BNSS की धारा 135(3) का हवाला देते हुए कहा कि शांति भंग होने की आशंका के लिए तत्काल आधार होना जरूरी है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि 11 तारीख को दिया गया बांड अगले ही दिन तोड़ दिया गया था और मजिस्ट्रेट ने अपने आकलन के आधार पर आदेश पारित किया. कोर्ट ने सवाल किया कि क्या वह मजिस्ट्रेट के फैसले की समीक्षा कर सकता है।  – हाईकोर्ट ने कहा कि वह केवल यह देख सकता है कि फैसला उचित प्रक्रिया के तहत लिया गया या नहीं. तथ्यों और सबूतों का आकलन करना अपीलीय अदालत का काम है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट यह देख सकता है कि प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं और फैसला इतना गलत तो नहीं कि वह न्यायिक विवेक को झकझोर दे।  – CJP के वकील ने 19 अक्टूबर के आदेश को मनमाना बताते हुए कहा कि इसमें तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जमानतदारों को खारिज करने का मामला अलग है और सवाल यह है कि जब कानून में अपील का विकल्प मौजूद है, तो याचिकाकर्ता उस वैकल्पिक उपाय का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे. CJP के वकील ने दलील दी कि 19 अक्टूबर का आदेश पूरी तरह मनमाना है और प्रक्रिया का उल्लंघन करता है. इस पर कोर्ट ने कहा कि वकील अपनी दलील में धारा 414 का जिक्र कर रहे हैं।  – CJP के वकील ने कहा कि 19 अक्टूबर के आदेश में दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया और यह आदेश बुनियादी तौर पर गलत है. उन्होंने आरोप लगाया कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को याचिकाकर्ताओं की हिरासत बढ़ाने का अधिकार ही नहीं था और यह फैसला मनमाने तरीके से लिया गया. वकील ने दोहराया कि जमानतदारों को चार बार खारिज किया गया है और उन्हें इस मामले में दोबारा हाईकोर्ट आना पड़ेगा. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जमानतदारों को खारिज करने का मामला अलग है. कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बेहद अहम बताते हुए सवाल किया कि जब कानून में राहत पाने का उपाय मौजूद है, तो याचिकाकर्ता उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते और अपील क्यों नहीं दाखिल करते।  – हाईकोर्ट ने कहा कि एक अहम सवाल यह भी है कि क्या ‘अल्दानिश’ मामले में मिली कानूनी सुरक्षा इन याचिकाकर्ताओं पर लागू होगी. कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर प्रदर्शनकारी हर बार किसी अलग मुद्दे पर प्रदर्शन करने की बात कहकर बाहर आते हैं और बांड की शर्त तोड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा।  – CJP के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि अगर वह आज याचिका वापस ले लेते हैं और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत फिर से जमानतदारों को खारिज कर देती है, तो उन्हें दोबारा हाईकोर्ट आना पड़ेगा और याचिकाकर्ताओं को दो दिन और हिरासत में रहना होगा. उन्होंने अदालत से जमानतदारों को खारिज करने के तरीके पर गौर करने की अपील करते हुए कहा कि चार बार जमानतदार खारिज किए जा चुके हैं और यह फैसला मनमाना है. इस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि नई याचिका भी मौजूदा याचिका की कॉपी होगी. CJP के वकील ने कहा कि इसी आशंका के चलते वे सात दिन तक अदालत नहीं आए थे।  – CJP के वकील ने कहा कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में याचिकाकर्ताओं को पेश किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने हिरासत बढ़ाने की मांग की. उन्होंने दावा किया कि … Read more

6 दिन में मस्जिद तोड़ने का आदेश, ओवैसी ने जताया विरोध; अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के पास स्थित ऐतिहासिक 'रेस कोर्स मस्जिद' को लेकर विवाद मंगलवार को और गहरा गया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, AAP नेता अमानतुल्लाह खान और कश्मीर के मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने मस्जिद को खाली करने के लिए दिए गए 6 दिन के नोटिस पर चिंता जताई है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा है कि वह इस नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगी। ओवैसी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 1977 से ही इस मस्जिद को एक गजटेड वक्फ संपत्ति माना गया है, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इस आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी? उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 2023 से दिल्ली वक्फ बोर्ड का गठन ही नहीं हुआ है, जबकि बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते थे। मीरवाइज ने भी की आलोचना मीरवाइज ने भी मस्जिद खाली करने के लिए दी गई 6 दिन की समय-सीमा की आलोचना की। उन्होंने इसे बेहद चिंताजनक बताया और मस्जिद का बचाव करने में वक्फ अधिकारियों की कथित विफलता पर सवाल उठाए। उन्होंने इस विवाद को वक्फ संशोधनों और मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण से जुड़ी व्यापक बहस से जोड़कर देखा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने भी इस कार्रवाई पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह मस्जिद आजादी से पहले की है और नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) की अधिसूचित हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। उन्होंने कहा कि वह खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट तक जाएगा मामला जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने का कहना है कि मस्जिद खाली करने के नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इससे पहले भी इस मामले को चुनौती देने की कोशिश की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता के सही पक्ष नहीं होने के कारण उसे खारिज कर दिया गया था। इस बार AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉ. शोएब जमाई मस्जिद समिति की ओर से याचिका दायर कर सकते हैं। 'दिल्ली वक्फ बोर्ड से नहीं मिली मदद' मस्जिद के इमाम मोहम्मद हारून ने बताया कि उन्होंने पिछले छह महीनों में कई बार दिल्ली वक्फ बोर्ड से संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई ठोस मदद नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी गई है। सोमवार को जमीयत के एक प्रतिनिधिमंडल ने रिजिजू से मुलाकात की और बिजली-पानी की आपूर्ति बहाल करने, नमाजियों के लिए मस्जिद तक पहुंच सुनिश्चित करने और मस्जिद और उससे सटे कब्रिस्तान की सुरक्षा की मांग की। क्या है विवाद? आपको बता दें कि मुख्य विवाद उस जमीन को लेकर है जिस पर मस्जिद बनी है। भूमि और विकास कार्यालय द्वारा जारी बेदखली का नोटिस केवल मस्जिद तक सीमित नहीं है। इसका असर पास की एक झुग्गी बस्ती पर भी पड़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को इस बस्ती में रहने वाले लगभग 700 परिवारों को वहां से हटाने और उन्हें लगभग 45 किमी दूर स्थित सरकारी पुनर्वास कॉलोनी सावदा घेवरा में भेजने की अनुमति दी है। अधिकारियों को पुनर्वास स्थल पर शिक्षा, परिवहन और स्वच्छता जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इस जगह को खाली करने के लिए दिया गया छह सप्ताह का समय 6 अक्टूबर को समाप्त हो गया।